1950 Treaty not Revision but Abrogation

1950 Treaty not Revision but Abrogation

Buddhi Narayan Shrestha

Kantipur

Advertisements

Border Blockade Time and Again

पटकपटक नाकाबन्दी !

Plain

Buddhi Narayan Shrestha

आकारमा सानो भएको देशलाई ठूलो देशले कजाउन खोज्दो रहेछ। सानो देश कजिन नमानेको खण्डमा अथवा सार्वभौमिकताको कुरामा अडान लिएको खण्डमा अनेक बहाना बनाएर काबूमा राख्न खोज्दो रहेछ। छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा सानोतिनो निहुँ पाउने बित्तिकै मुद्दा छिन्न अघिसर्दै गाँज्ने प्रवृत्ति निकाल्दो रहेछ। भारतले नेपालमाथि यस्तै प्रवृत्ति देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाललाई कजाउन खोजिएको देखियो।

Nepal_2562222f
भारतले असोज ६ देखि नेपालतर्फ आउने मालबाहक यातायातको साधनलाई चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। केही दिनमा विधिवत नाकाबन्दी नै घोषणा हुनसक्छ। यसमा एककदम अघि बढेर हवाई नाकाबन्दी पनि हुन सक्छ। यो पहिलो नाकाबन्दी होइन र अन्तिम हुनेछ पनि भन्न सकिँदैन। वि.सं. २०२७ मा हल्का नाकाबन्दी गरिएको थियो भने २०४५–४७ मा कडा आर्थिक नाकाबन्दी भएको थियो। काठमाडौंबाट उडेको इन्डिएन एयरलाइनको हवाईजहाज भारतीयले अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्‍याइँदा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडान नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यसैले भारतद्वारा गरिएको वर्तमान नाकाबन्दी नौलो होइन। नेपालले यसभन्दा पहिले पनि नाकाबन्दी भोगिसकेको छ। थाहा छैन नेपालले अझै कति नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हो।

Birganj

 

२०२७ को नाकाबन्दी

वि.सं.२०२७ मा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ भारतको खटनपटन नेपालले मान्न हिचकिचाउनाले हो। यसका परिप्रेक्षमा नेपालमाथि पर्न आएको दबाबका कारण दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। नेपालको पञ्चायती राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए तापनि नेपालले घुँडा टेक्ने मनसाय देखाएन। फलतः भारतले नाकाबन्दीको नीति अख्तियार गर्‍यो। तर यो नाकाबन्दी लामो समय रहेन। आपसी कुराकानीद्वारा सल्टियो। यस नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खास नकारात्मक असर परेन। त्यस बखत नेपाल खाद्यवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भरजस्तै थियो। नून र मसलाजस्ता पदार्थमा परनिर्भर रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा खास असर पर्ने अवस्था थिएन। नेपालीको क्रयशक्ति त्यस्तो बढेको थिएन र खर्च गर्ने बजार पनि सीमित थियो। त्यसैले कसैलाई वास्तै भएन। नेपालीले ती दिन बिर्सिए।

२०४५ को नाकाबन्दी

वि.सं. २०४५ को नाकाबन्दीचाहिँ निकै कडा थियो। २०४५ चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा भारतले एकाएक नाकाबन्दी गर्‍यो। यात्रु वारपार गर्न समेत लगभग मुस्किल परेको थियो। केही महिनापछि जोगबनी–बिराटनगर र रक्सौल–बीरगंज नाका हल्का गरियो, स्वविवेकीय पद्धति अपनाइयो। यो नाकाबन्दी नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि खुलेको थियो। लगभग १५ महिना नाकाबन्दी हुनुको पछाडि मोटामोटी निम्न पाँच कारण रहेको थियो।
१. नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याएको।
२. भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले नमानेको।
३. राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच प्रोटोकलको मतभेद।
४.सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोंक।
५. व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका छोपेर पनि यो नाकाबन्दी गरिएको थियो।
यी बुँदाहरुको छोटकरी विवरण यस्तो रहेको छः
१. चीनबाट नेपालले एके–४७ राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगाठ्ठा भारतलाई सोध्दै नसोधी खरीद गर्‍यो भन्ने आरोप भारतको थियो।
२. भारतले प्रस्ताव गरेको दुई देशबीचको सम्झौतामा नेपालले पटक्कै दिलचस्पी नदेखाएका कारण भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको औचित्यको प्रमाण प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले व्यक्त गरेको थियो।
३. नेपालको मनमा चिसो पस्दै गएको समयमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको प्रोटोकल भेदभावका कारण पनि नाकाबन्दीको एक कारक तत्व थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्ना प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको प्रोटोकलमा राजीव गान्धीलाई राख्न खोज्दा गान्धी वेखुसी भएका थिए।
४. यतिबेलै नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद सकिने अवस्था थियो। व्यापार र पारवहन सन्धिलाई छुट्याएर अलग अलग गर्ने या एउटै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी मिलेन। यसै खिचातानीलाई ‘ट्रम्प कार्ड’ को रुपमा लिई सन्धिको म्याद सकिने दिनको मुहूर्त पारेर २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नकाबन्दी घोषणा गर्‍यो।
५. नेपाल र भारतबीच मनमुटाव भई नाकाबन्दी गरिनुको अर्को एउटा कारणचाहिँ सामाजिक/धार्मिक रहेको मान्छन् विश्लेषकहरु। सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिइएको कारणले पनि वैमनस्यता उन्पन्न भई नाकाबन्दी गर्ने कामको आगोमा घिउ थपिए जस्तै भएको थियो। सोनिया हिन्दू मूलभन्दा बाहिरको जन्मजात भएकाले भारतबाटै आएका पशुपतिनाथका मूलभट्ट पूजारीको निर्णयअनुसार दर्शन गर्न नपाएको कुरा कूटनीटिक तहबाट गान्धीलाई कसैले सम्झाउन नसकेको स्मरण गर्छन् नेपालका कूटनीतिज्ञहरु।

 

कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको ‘कूटनीति र राजनीति’ नामक हालै बजारमा आएको पुस्तकको केही हरफ सापटी लिन्छु। ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध चारैतिरबाट बिग्रँदै गएको अवस्थामा भारतका विदेशमन्त्री पिभी नरसिंह रावको नेपाल भ्रमण भएको थियो। रावले शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शन गरे र विधिपूर्वक पूजा गरे। पशुपतिनाथमा मूलभट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रुद्राक्षको माला लगाइदिएर अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेका थिए। यसपछि भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक गैरनेहरु परिवारका राव पहिलो प्रधानमन्त्री बने।’
राव प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएनन्। यसैकारण उनको ख्याती पनि जति जम्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा झाँगिन नसकेको पनि हो कि! यिनै दृष्टान्तका कारणले नरेन्द्र मोदी सत्तामा टिकिरहन र प्रख्याती जमाइरहन उनले साउने सोमबार परेको महाशिवरात्रीको शुभमुहूर्तका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेका हुन् कि!
कतै सोनिया गान्धीले पशुपतिनाथको दर्शन पाउन नसकेकै कारण उनी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको पो हो कि? त्यसै बेला राजीव गान्धीले आफ्नी पत्नी सोनियालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन पशुपतिनाथको दर्शन गराउन खोजेका थिए कि? यसबाट नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्ध सामाजिक र धार्मिक तवरमा समेतले बिग्रने र बन्ने रहेको आभास पाउन सकिन्छ।
यी कुरा जे जस्तो भए तापनि नाकाबन्दीका समय खाद्यान्न, नून, तेल, मसला नपाएर एकैजना नेपाली मरेनन्। निश्चय पनि मालसामानको अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएको थियो। मानिसले जोहो र फारो गरेर काम चलाए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यकीय दैनिक खपतका सामान हवाईजहाजद्वारा तेस्रो देशबाट धेरथोर ल्याएको थियो।

वर्तमान नाकाबन्दी

असोज ६ देखि अघोषित नाकाबन्दी गरिनुमा नेपालको आन्तिरिक राजनीतिरुपी परालको त्यान्द्रो समातिएको छ। यस्तो त्यान्द्रोमा मधेसवादी नेपालीका कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेस समस्या सरकारले वास्ता गरेन भन्ने पृष्ठभूमि रहेको छ। यस सम्बन्धमा भारतको खास गरी ६ बुँदा रहेको पाइन्छः
१. मधेसको समस्या समाधानका लागि काठमाडौंले पहल नगरेको।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही साता ढिला गर्न भारतले गरेको अनुरोध नेपालले अस्वीकार गरेको।
३. नेपालबारे दिल्लीमा अतिरञ्जित जानकारी प्रवाह भएको।
४. नेपालको मैदानी भागमा तनावको गतिविधिले बिहार राज्यको निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भनी गरिएको विश्लेषण।
५. भारतीय यातायातकर्मीको सुरक्षाको चासो नदिइएको विश्लेषण।
६. लिपुलेकबारे नेपालले आवाज उठाएको।
यी बुँदाका बारे छोटो विवरण यस्तो रहेको छः
१. हालको नाकाबन्दीमा मधेसवादी नेपालीको कुरा काठमाडौले सुनेन, मधेस समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ छ। नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक पटक भन्दै आएकोमा कार्यगत रुपमा यस्तो देखिएन। देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पटकपटक अनुरोधमूलक पत्र लेखी वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मधेसवादी नेताहरु आएनन्। प्रधानमन्त्री आफैं ती नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा गई वार्ताका लागि अनुरोध गरे। वार्तामा आएर कुरा नमिल्नु एउटा पक्ष हो तर वार्तामै नआउनु अर्को कुरा हो। ‘नेगोसियसन’ को विधिमा वार्तामा नआउनु भनेको नआउने पक्षको माग युक्तिसंगत नभएको तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने बुँदाको तुक नभएको ठहरिन सक्छ। उचित बुँदामा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्दै टेबल तताउन सक्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा काठमाडौंले पहल नगरेको होइन। तर मधेसवादी नेता नआएकोले समाधानको कुरा प्रारम्भ नै नभएको देखिन्छ। यसबाट समाधानको बाटो नसमाती चर्काउनेतर्फ लागेको आभास हुनसक्छ, चाहे जुन पक्षको गल्ती कमी कमजोरी भएपनि।

Border Outpost
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही समय ढिला गर्न भारतले अनुरोध गरेकोलाई नकार्न सकिन्न। तर दिउँसोको काम रातमा आएर गर्न नसकिने भनेजस्तै संविधान पारित गर्ने समय पाकीसकेपछि गरेको भारतको अनुरोधलाई नेपालले विवस भएर काँचो पार्न मिलेन र भारतको अनुरोध कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपी रजस्वला भएकी महिलालाई कुना सारेजस्तै नेपालले दुई दिनको समय पहिले नै सारिसकेको थियो। तर यस मामिलामा भारतको नेपालप्रतिको कूटनीति विश्वले धिमा भएको देखे तापनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
३. मधेसमा ६० हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेसी समूदायलाई हठात दबाइँदैछ, केन्द्रले सेना परिचालन गरेको छ, मधेसी समूदायको जायज मागसमेत सुन्ने गरिएको छैन भन्ने अतिरञ्जित जानकारी दिल्लीमा प्रवाह भएको रहेछ। यसैलाई आधार मानेर दिल्लीले दिनको दुई पटकसम्म नेपालबारे विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यसमा न दिल्लीले यसलाई राजनीतिक तहबाट पुष्टि गर्‍यो न त नेपालले नै समय छँदै गलतफहमी हटाउने कोशिस गर्‍यो। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनालाई सुपरीवेक्षण गर्न पठाइएको हो। सेना तैनाथ गर्न संकटकाल लागू गरी राष्ट्रपतिले घोषणा गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यस्तो कुने कार्य भएको छैन भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो आजाव पुर्‍याउन सकेन। यसै कारणले नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको छ।
४. नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकोले बिहारमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा चुनावमा सुरक्षा खतरा आउन सक्ने परिकल्पना गर्दै दिल्लीबाट नाकाबन्दीकै विशेष आदेश गरियो। सीमा नाकाका भन्सार कार्यालय र एसएसबी क्याम्पमा। अनि भारततिर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३२ किलोमिटरसम्मको सडकमा गाडिको लाईन खडा भयो। यसबाट भारतीय आवागमनमा पनि बाधा पर्‍यो। नेपालतर्फचाहिँ सामानको अभाव हुन थाल्यो।
५. भारतीय मालबाहक कम्पनी र यातायातकर्मीले नेपाल आवत जावत गर्न सीमामा कठिनाइ भोग्नुपर्छ र तिनको सुरक्षा चासो नेपालले राख्दैन भन्ने विनाआधारको पूर्वानुमानमा भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ढुवानी साधन आउन रोकियो। जब कि कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालमा पूर्ण सुरक्षा रहेको कुरा भारतीय राजदूतलाई पटक पटक बताएका थिए। तर पनि नेपालको सीमामा नाकाबन्दी सिर्जना हुन पुग्यो।
६. यस नाकाबन्दीको छैटौं कारण लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा नेपालको सम्प्रभूताबारे नेपाली जनताले विश्वसमक्ष आवज प्रवाह गरेकोले पनि भारत केही बेखुश भएको हो कि ठान्छन् अध्येताहरु। कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवलाई निर्देश गरेका छन्। यस्तो निर्देश गरिएको मामिला टुंगो नलाग्दै यसै मामिलालाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै गर्न कतिसम्म युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। विश्वले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।

 

नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा ज्ञाताहरुले भन्दै आएका छन्। यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।
१) भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा सन्धि गरेको छ। उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुन सक्दैन।
२) नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पावहन सन्धि छ। सन्धिको दफा २ ले एकअर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधविना आवत जावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसको विपरित नाकाबन्दी गर्दा सन्धिको दफा ६ उल्लंघन गरिएको ठहर्छ। जसमा तेस्रो मुलुकबाट आएको कुनै पनि सामानलाई बाटामा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन भनिएको छ।
३) भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन लैजान ट्रान्जिट सुविधा दिनपर्ने डब्लूटिओको दफा ५ मा उल्लिखित छ। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्क्लोसले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहूँच दिनपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन।
४) खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।
५) नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धिअनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो। अभिसन्धिविपरित यस्तो मर्यादा तोड्दै जाने हो भने भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको समितिहरुमा उमेदवार हुँदा विश्व रंगमञ्चमा पराजित हुन पुग्छ। यसै कारणले सुरक्षा परिषदमा भारतको उमेद्वार हुने सपना हालै तुहिएको छ।
६) नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ। पाँचवर्षे कार्यकालमा नेपालले भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी असोज ६ मा २ करोड रुपैंया अतिरिक्त रकमका रुपमा अग्रिम दिएको छ।

 

समाधानको संयन्त्र

दुई छिमेकीका बीच आइपरेको समस्या आपसी समझदारी, मित्रता, सौहार्दता, समानता, भातृत्वका आधारमा समाधान खोज्न सकिन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको छ भन्ने गरिन्छ। यसैलाई केन्द्रित गरी एकआपसमा न्यानो संवाद प्रवाह गर्ने ठोस संयन्त्र सिर्जना गरिनुपर्छ, गलत फहमी हटाउनलाई। नाकाबन्दी प्रकरण गलत सन्देश प्रवाह हुनु र त्यसलाई पत्याउनाका कारणले भएको हुनसक्छ। देशभित्रका केही समुदायबीच भएको मनोमालिन्यका कुरा छिमेकी मुलुकमा अतिरञ्जितका रुपमा पुग्दा यस्ता घटना सिर्जना भएको हुनसक्छ। कूटनीतिक तरवरबाट नेपालले वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने परिपाटीमा तदारुकता ल्याउनु पर्छ। जसमा कि यसलाई क्रशचेक जाँच गरी भारत सौहार्दताका साथ निर्णयमा पुग्न सकोस्।

Pandey+Swaraj
नाकाबन्दीको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरो पनि उठेको छ। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवादमा कुरो नमिलेको खण्डमा भारतलाई अग्रीम जानकारी दिई अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्नु मर्यादाजनक हुने कुरा नेपालले बिर्सन हुँदैन। अर्को कुरा उत्तरको छिमेकीबाट आवश्यकीय खस्रा लत्ताकपडासमेत आयात गर्दा भारतको कलकारखाना र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरा बेलैमा स्मरण गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय भारतीय कारखानाबाट उत्पादित सुती कपडामा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको छ। यस्तै, कतिपय फलामजन्य वस्तु नेपालले मात्रै किन्दछ। यस्ता वस्तु नेपालले नकिने भारतीय कारखाना बन्द हुन पनि सक्छ। अर्कोतर्फ कतिपय भारतीय उद्योगले नेपालको कच्चा पदर्थ नपाए धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको परिस्थितिलाई चीनले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र नेपालमा उपभोक्ता सामग्री आपूर्ती गर्न कठीन हुँदा सहयोग गर्न चीन सँधै तत्पर रहेको हालैको चीनको अभिव्यक्ति नेपालले भारतसमक्ष लिखित जानकारी पुर्‍याउनु पर्छ। नेपाल–चीनबीच ६ नाका खुला रहेकोमा भदौ ५ देखि अन्य ३ नाका थप गरिएका छन्। बाँकी नाकाहरु पनि विधिवत खुला गरिँदै जाने पनि भारतलाई जानकारी गराउनु पर्छ। आक्रोसित भएर नेपालमा नाकाबन्दी गरेको घडीमा भारतको जुंगा, दाह्री र कपाल लुछ्ने मौका होइन। नेपाल संयमित हुने समय हो। केही लागेन भने विश्वमा निकै संख्यामा रहेको नेपालको मित्र देशसमक्ष सहायता याचना गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नै देशभित्र जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाको सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए। यसैको फलस्वरुप नेपाली जनताले बनाएको र व्यवस्थापिका संविधानसभाबाट ८७ प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा पारित नयाँ संविधान लागू भइसकेको छ। त्यसैले अब आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो र देशलाई आत्मानिर्भरता तुल्याउने हो। देश आत्मनिर्भर हुने हो भने छिमेकीको नाकाबन्दीले केही लछारपाटो लाउँदैन। उसले नाकाबन्दी परिकल्पना गर्न सक्दैन। नेपालले नाकाबन्दी खेप्न पर्दैन।
भारतले नेपाललाई आपसी सद्भाव, भातृत्व, असल छिमेकी, दुःखसुख पर्दाका साझेदार बन्धुबान्धवका रुपमा विधिवत् व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर कजाउने प्रवृत्ति लिनु हुँदैन। हिजोआजको विश्व परिवेशमा भारतले नेपाललाई कजाएर कजिदैन भन्ने कुरो भारतले आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि मात्रै भारत र नेपालको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ, पराकिलो र मजबूत हुन्छ।

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

%d bloggers like this: