कालापानी सुस्ता सीमाको कुरैकुरा
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
कालापानी सुस्ता सीमा समस्याको छाल एकपटक फेरि छचल्किएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेइचीको मंसिर १७ देखि १९ सम्म नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच विवादास्पद रहेको चीनको भू-भागसमेत जोडिने त्रि-देशीय विन्दूमा रहेको कालापानीबारे अप्रत्यक्षरूपले नेपालले कुरा राखेको थियो । तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सोझै जवाफ नदिई “नेपालको र्सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन चीनले सदैव सहयोग गर्नेछ, यसमा चीनका सद्भाव छ, नेपाल र चीनको सम्बन्ध असल साथी, असल छिमेकी र असल सहयोगीका रूपमा रहनेछ” भन्नुभयो ।
भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको मंसिर ९-११ को नेपाल भ्रमणको अन्तिममा उनले भने- “कालापानी र सुस्तामा देखिएका विवाद र असहमति वार्तामार्फ समाधान गर्नुपर्छ, हामीले यसबारे छलफल गरेका छौं, दुवै देशका सम्वद्ध अधिकारीले चाँडै बैठक गरी सुस्ता-कालापानीको समाधान खोज्नेछन् ।” यसबाट कालापानी र सुस्तामा दर्ुइ देशबीच विवाद रहेको छ भन्ने कुरा विधिवत प्रमाणित भएको छ । कालापानी, सुस्ता विवादग्रस्त क्षेत्र हो भन्ने कुरा भारतले पहिलो पटक भनेको छ । मुखर्जीले अझ अगाडि बढ्दै नेपाल-भारत सीमामध्ये ९८ प्रतिशतको नक्साङ्कन सकिए पनि केहीमा सच्याउनुपर्ने भएकोले सच्याई र्सार्वजनिक गरिने कुरा पनि भन्न चुक्नुभएन । यो राम्रो लक्षण हो ।
अर्कोतर्फ चिनियाँ सेनाका मेजर जनरल आई हुजेङको नेतृत्वमा आएको आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर ४ देखि नेपालको चारदिने भ्रमण गरेको अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दार्चुलास्थित कालापानी सीमाबारे भारतसँगको विवाद सुल्झाउनका लागि सहयोग गरिदिन चीनसरकारसँग आग्रह गरेका थिए । नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सीमाविन्दु रहेकोले त्यस सम्बन्धमा बोल्न चीनलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर चिनियाँ पक्षबाट यसबारे ठोस जवाफ प्रकाशमा आएको पाइएन ।
यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाँदा आफ्ना समकक्षी प्रणव मुखर्जीसँग कात्तिक २७ गते कुराकानीका समयमा नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ता सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिमस्टेक सम्मेलनमा भागलिई स्वदेश र्फकदा विमानस्थलमा पत्रकारलाई जानकारी दिंदै भन्नुभएको थियो – ‘सुस्ता, कालापानीलगायत क्षेत्रका सीमा विवाद समाधान गर्नेबारे छलफल भएको थियो, भारत सबै क्षेत्रको सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पाएँ ।’
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल मा जियासियानको नेतृत्वमा आएको दश सदस्यीय टोलीले मंसिर २१ देखि २५ सम्म गरेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारत बीचको कालापानी सीमा समस्या समाधानका लागि चीनको मध्यस्थता आवश्यक नरहेको कुरा रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले बताएका छन् । उनले अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्- ‘कालापानी सीमा विवाद हल गर्न नेपाल र भारत सक्षम छन्, नेपाल र भारतका अधिकारी बसेर कालापानी सीमा विवाद हल गर्न सकिन्छ, सीमा विवाद दर्ुइ पक्षीय रूपमै समाधान हुनर्ुपर्छ, तेस्रो मुलुकको हस्तक्षेप हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति स्वीकार्य छैन ।’ यसैबीच पहिला नेपाल र भारत बसेर मिलाउने र त्यसमा चीनको सहमति खोज्ने नेपालको अडान हो, तर नेपाल र भारतबीच छलफल नहुँदै चीनको समेत संलग्नता खोजिँदा कूटनीतिक समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाई रहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यस्ता भनाईका सम्बन्धमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको उपप्रमुखको प्रतिनिधिमण्डलको जवाफ खास तवरमा केही आएको पाइँदैन । यद्यपि सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षाबारे दुवै देशको भौगालिक अखण्डतामा टेवा पुग्ने ढंगले परस्परमा सहयोग गर्ने भन्ने चिनियाँ धारणा उजागर भएको पाइन्छ ।
यहाँ नेपाली जनमानसमा स्वतः स्फर्ूत तरिकाले जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, रक्षामन्त्रीले किन कालापानी सीमा समस्या समाधान गर्न चीनको मध्यस्थता आवश्यकता छैन भन्नुभयो । अर्कोतर्फउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले के कारणले चीनको सहयोगको आवश्यकता ठान्नुभयो । एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहनु भएका सरकार हाँक्ने दर्ुइ मन्त्रीले एउटै राष्ट्रिय समस्याबारे छोटो समयावधिभित्र नेपाल आएका दर्ुइ चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष बेग्लाबेग्लै तरिकाले किन विरोधाभासपर्ूण्ा अभिव्यक्ति दिनुभयो । अर्को गाँठी कुरा, उहाँ दर्ुइमध्ये को ठीक र को बेठीक । तेस्रो, उहाँहरूमध्ये कसले राष्ट्रिय नीति समाते र कसलेचाहिँ आफूखशी बोले ।
माथिका बुँदाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दा प्रथमतः दोस्रो बुँदाको कुरा गरौं । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा नेगोसियसनको सिद्धान्तअनुसार उहाँहरू आ-आफ्नो तरिकाले दुवैजना ठीक हुनुहुन्छ । किनकि सीमा समस्या समाधान गर्न सबभन्दा पहिले दुवै देश बसेर उपाय खोज्नर्ुपर्छ । कामकुरो नमिलेमा तेस्रो देशको मध्ययस्थताको बाटो अपनाउनु पर्छ । रक्षामन्त्रीले अझ एकपटक कालापानी सीमा समस्याबारे भारतसँग खस्रोमसिनो कुराकानी गर्ने मनसाय प्रकट गर्नुभयो । सम्भवतः यो अन्तिम कोशिस हुनसक्छ । मिल्छभने आपसी कुराकानीलाई अन्तिम मौका मानौं भन्ने उहाँको आशय देखिन आयो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको धारणाचाहिँ कालापानी समस्या दर्ीघरोगी जस्तै भइसेककोले आपसी कुराकानीबाट समाधान हुन नसक्ने भन्ने देखियो । उहाँको तर्क हुनसक्छ, १९६२ नोभेम्बरमा भारत र चीनबीच सीमायुद्ध हुँदा भारतको हार्रभई चिनियाँ फौजलाई अरू अगाडि बढ्न नदिन सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील नेपालको भू-भाग कालापानी भारतले अतिक्रमण गरी बसेकोले यो जटिल समस्या हुन आएको छ । यस्तै नेपाल-भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिले पच्चीस वर्षकाम गरे पनि कालापानी समस्या काँचै छाडी त्यस समिति २००८ जनवरी १ मा विगठन भएकोले चानचुने तरिकाबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने निक्र्यौल गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हुनसक्छ ।
सिद्धान्ततः गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री दुवैजनाको भनाई ठीक देखिए तापनि रक्षामन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्री प्रणवमुखर्जीको हालैको नेपाल भ्रमणलाई आड लिएको देखिन्छ । मुखर्जीले कालापानी र सुस्ता विवाद वार्तामार्फ समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनको भ्रमणको मुखैमा कालापानी समस्याबारे चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल समक्ष चीनको सहयोगको अपेक्षा गरिएको कुरा आएको थियो । यसरी कालापानीमा चिनियाँ संलग्नताको मुद्दा उठेपछि भारत झस्किएर नेपाल भ्रमणमा रहेका मुखजीले प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री यादवसँग असन्तोष प्रकट गरेेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । यही असन्तुष्ठीका कारण पर्ूवअडानबाट नेपाल सरकार एक कदम पछि हटेको हुनसक्छ । राष्ट्रको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा अडान फर्ेर्नु हुन्छ या हुन्न भन्ने परिणाम भविष्यले देखाउने नै छ ।
अर्कोतर्फरक्षा र गृह मन्त्रालय राष्ट्रको सिमानासम्बन्धी कामकुरो गर्ने आधिकारिक निकाय हो होइन भन्ने जिज्ञासा पनि पैदा हुन्छ । वास्तवमा सरोकारवाला मन्त्रालय त परराष्ट्र हो । तर यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय किन बोल्दैन । रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने हो । कालापानी सीमा समस्याबारे रक्षा र गृहमन्त्रीको भनाई बेठीक हो, ठीक कुरो त यो पो हो भन्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्रीबाट आउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म आएको पाइँदैन । यसैले ती दुवै मन्त्री ठीक भन्ने मौनम् सम्मति लक्षणम् देखिन्छ । तर दुवै मन्त्रीको भनाई ठीक नभई अन्तर्रर्ााट्रय सीमा मामला समाधानको सिद्धान्त अपनाउनु पर्दार् अर्को तह अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आपसी कुराकानी र त्यसपछिको मध्यस्थताबाट समस्या नसुल्भि
ए संयुक्त राष्ट्रसंघ -सुरक्षा परिषद्) तथा अन्तिम तह अन्तर्रर्ााट्रय अदालतको ढोका घचघच्याउन सकिने परिपाटी पनि रहेको छ । मननीय कुरा के छ भने, यसका लागि सरकार नै जानुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो सरकार ती निकायसम्म जान्छ या जाँदैन भन्ने ठेगान छैन । अब पहिलो जिज्ञास तर्फलागौं । दर्ुइ मन्त्रीले दर्ुइ चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा किन विरोधाभाषपर्ूण्ा अभिव्यक्ति दिए । यसको छोटो र सोझो जवाफ, हामीकहाँ राष्ट्रिय सीमा नीति नभएकोले नै हो । तेस्रो जिज्ञासमा दर्ुइ मन्त्रीमध्ये कसले राष्ट्रिय नीति समाते र कसले समातेनन् । यसको जवाफ हुनसक्छ, हाम्रो सीमासम्बन्धी ठोस राष्ट्रिय नीति भए पो समात्नु । खास नीति नभएपछि पदासिन व्यक्तिको खोपडीमा जेजस्तो छ त्यही बक्ने हो । यसैले मन्त्री बदलिने बित्तिकै मन्त्रालयको नीति पनि हेरफेर हुँदै आएको पाएका छौं । हामीकहाँ सीमा नीति मात्रै होइन जलस्रोत, जलउत्पन्न प्रकोप समाधान जस्ता विषयमा फराकिलो राष्ट्रिय नीति बन्न बाँकी छ ।
ठीक बेठीकका कुरालाई आफ्नो ठाउँमा छाडेर अब कालापानी, सुस्ता समस्या के हो र यो समस्या समाधान कसरी होला भन्नेतर्फलागौं । छोटकरीमा भन्नुपर्दा कालापानी समस्या भनेको महाकाली नदीको उद्गमस्थलको विवाद हो । महाकालीको मुहान टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै कालापानी कुन देशको हो भन्ने कुराको ठेगान आफसेआफ लाग्छ । ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । तर काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या कालीको मन्दिर हो भन्ने कुरामा दर्ुइ देशबीच झगडाको गोंडका रुपमा रहेको छ ।
पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेजले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी अङ्कन गरेको पाइन्छ । जल विज्ञानको सिद्धान्त र मेची नदीको उद्गम विवाद सम्बन्धमा सर जोन क्याम्पबेलले सन् १८३७ मा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तअनुसार यसै नदीलाई मूल नदी मानिन्छ । यो नदीभन्दा पर्ूव -नेपालतर्फ कालापानीको अवस्थिति रहेको छ । तर भारतले बनाएको नयाँ नक्सामा यस नदीको नाम परिवर्तन गरी ‘कुटी याङ्दी’ लेखेको छ । यस नक्सामा लिपुलेक नजिकबाट बगेको नदीलाई काली लेखी काली मन्दिरबाट निस्केको सानो खोल्सोलाई अन्तर्रर्ााट्रय सीमा चिन्हद्वारा दर्ुइ देशबीचको सीमारेखा खिची कालापानीलाई भारततर्फपारेको पाइन्छ । यसलाई “कार्टर्ाा्राफिक एग्रेसन” पनि भन्न सकिन्छ ।
कालापानी सीमा समस्या समाधानार्थ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चिनियाँ सहयोग लिन खोज्नुभएको सर्न्दर्भमा नेपालका लागि चीनका पर्ूव राजदूत जेङ जु ओङको भनाई उल्लेख गर्नु प्रासांगिक होला । उनले रिपोर्र्टर्श क्लबमा २०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए – “साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरुको वेवास्ता गरिएको थियो ।”
यस्तै भारतको प्रधानमन्त्रीका हैंशियतमा आइ.के. गुजरालले नेपाल भ्रमणका अवसरमा भनेका कुरा पनि सान्दर्भिक होला । पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उनले २०५६ भदौ २६ मा भनेका थिए “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरुद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्याएमा हामी तुरुन्त त्यहा
बाट हट्ने छौं ।” तर, दर्ुभाग्यवस २५ वर्षेखि काम गर्दै आइरहेको नेपाल-भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समिति १ जनवरी २००८ मा विगठन गरिसकिएको छ । अब कालापानी, सुस्ता समस्या कुन तहबाट हल गरिने हो भन्ने यकिन भएको छैन । यो कुरा जेसुकै भए तापनि आइ.के. गुजरालको भनाईबाट कालापानीबारे भारतको पक्षमा पुराना सामग्रीको कमी रहेको छ भन्ने बुझिन्छ । यथेष्ठ प्रमाण भए भारतले थानगन्ती उल्लेख गरिसक्ने थियो । जब कि नेपालले सन् १८५० तथा १८५६ का नक्साका आधारमा कालापानी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यी नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निसृत नदीलाई काली भनी किटानीरुपमा अङ्कन गरिएको छ । भारतले चाहि
यसलाई मान्यता नदिई १८७९ को नक्सालाई मान्यता दिन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । तर नेपालले यो नक्सा असान्दर्भिक भन्दै अमान्य गरेपछि कालापानी समस्या ‘डेडलक’ को अवस्थामा रहेको छ । यसको वावजुद कालापानी-लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रबारे पुराना नक्सा दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो भने कालापानी नेपालको सीमारेखाभित्र पर्छ भन्ने कुरो तत्कालीन चिनिया
राजदूतको भनाइले पुष्टि गरेको छ । अब सुस्ता समस्या के हो भन्ने कुरा गरौं । नारायणी नदीले ठूला बाढीका समयमा आफ्नो धार परिवर्तन गर्नुमा नै विवादको मुख्य कारक तत्व रहेको छ । नदीले वहाव बदली नेपालतर्फो जमिन कटान गरी नेपालतर्फसरेपछि नदीले छाडेको जमिन भारतले आफ्नो भू-भाग हो भनी अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । स्मरणीय छ नारायणी नदीले २४ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमारेखाको काम गरेको छ । भारतीय स्थानीय वासिन्दाले नदीको वहाव र्सर्ने बित्तिकै त्यसैलाई सीमारेखा मान्दै आएका कारणले विवादित भूमिको क्षेत्रफल बढ्दै आएको छ । यसमा नेपालको भनाइचाहिं नदी सीमारेखामा स्थीर सीमा सिद्धान्त अपनाइएकोले नदीले जतिसुकै बाटो बदले तापनि सुगौली सन्धि समयको नदीको बहाव नै दर्ुइ देशबीचको सीमारेखा हो । यसैले सुगौली सन्धिताकाको नारायणी नदीको घोला -ड्रि्रेशन) जमिनमा संयुक्तरुपले पत्तँलाई जंगेखम्बा ठडयाई सीमांकन गरिएमा सुस्ता समस्या सदाका लागि हल हुनसक्ने प्राविधिज्ञहरुको भनाई रहेको पाइन्छ ।
यी माथिका विवरणबाट के थाहा हुन्छ भने कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या सम्बन्धमा के कस्तो सीमा कुटनीति तथा रणनीति अपनाउनुपर्ने हो भन्ने राष्ट्रिय नीति तयार भएको पाइ
दैन । यसैले अधिकारीपिच्छे भनाइ फेरिएको र कुरैकुरामात्र भएको छ । मुख्य कुरा सीमासम्बन्धी हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति के हो । उदाहरणका निम्ति कालापानीजस्ता जटील समस्यामा नेपालले केकस्तो रणनीति लिने । कालापानी समस्यामा भारतस“ग नेगोसियसन गर्ने क्रममा भारतले कालापानी आफ्नै भूमि हो भनेमा नेपालले कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने । चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनी भारतले जिद्दी लिएमा नेपालले कस्तो उत्तर दिने । यस्तै उसले कालापानीलाई नो-म्यान्स ल्यान्ड अथवा बफर जोन बनाआ“ै भनेमा हाम्रो भनाइ के हुने हो । कालापानीमा दुवै देशको सेना संयुक्त तरिकाले तैनाथ गरौं भन्ने प्रस्ताव भारतले राखे अथवा सो क्षेत्र सय वर्षा लागि लीजमा देउ भन्ने माग गरी कालापानीको कुरा विश्व रङ्गमञ्चमा बढाइए नेपाललाई नै हानी हुन्छ भन्ने चेतावनीस्वरुप भनाइ भारतको रह्यो भने नेपालले के कस्तो अवधारणा व्यक्त गर्ने । यी सबै कुराको गृहकार्य नेपालले कसरी गर्ने भन्ने कुरा माननीय छ । यसका लागि नेपालले भारतविज्ञका साथै चीनविज्ञको ट्रयाक-टू समूह तयार पार्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । यस्ता टोलीले गहन अध्ययनका साथ तथ्य-सत्य तथ्यांक तथा विगतका घटनाक्रमको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरी तथ्यपर्ूण्ा प्रतिवेदन तयार पार्नु समसामयिक हुन्छ । विज्ञले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा अधिकांश राजनीतिक पार्टर्ीीस“ग छलफल गरी प्राप्त प्रतिक्रियाका विवरण थपघट गरेर अन्त्यमा राष्ट्रिय नीति निर्धारण गरिनर्ुपर्छ । यसपछि जोसुकैले राष्ट्रको सीमा समस्यामा बोल्दा यसै नीतिको परिधिभित्र रही बोल्ने बानी बसाल्नर्ुपर्छ । यस्तो परिपाटी अपनाइएको भए रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीले कालापानी सीमा समस्याबारे बोलेका वचन कुरैकुरामा मात्र सीमित रहने थिएन ।
Filed under: Blogroll | Leave a comment »
Border Nepal Buddhi 