1950 Treaty and National Consensus

राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा भारतसँगको १९५०को

सन्धिबारे पनि अष्पटता – श्रेष्ठ

On Sep 25, 2010

पोखरा, ८ असोज।हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरु अरु कसैको ठाडै विरोध गर्छन् तर त्यसको विकल्प दिन सक्तैनन्। यो कुरा अहिले नयाँ सरकार गठनको कुरामा मात्र होइन अनेकौं मुद्दाहरुमा उनीहरुको ढुलमुले नीति छ। स्पष्ट विचार र योजना कहीँ पाइँदैन। त्यसैले देश आज अन्यौलको भूमरीमा फँसिरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरुमा पनि देशको मूल नीति बन्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो।

राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा देशको र्सार्वभौमसत्ता समेत खतरामा परेको विज्ञहरु बताउँछन्। नेपाल-भारतबीचको १९५० को सन्धीबारे पनि स्पष्ट नहुँदा र खुला सीमानाका कारण देशले धेरै समस्या भोग्नु परेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई छ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालद्वारा शुक्रबार बिहान आयोजित सन् १९५० को सन्धी र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको हितको लागि उक्त सन्धी खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो।

१९५० को सन्धीका बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर बस्दा अको कुरा गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो-केहीले उक्त सन्धीको खारेजीको कुरा उठाए पनि ठोस रुपमा आउन सकेन।

खुला सीमाका कारण देश आतङ्ककारीको अखडा बनेको, हत्या, हिंसा तथा अपहरणका घटना बढेको, लागू पदार्थको ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता विकृतिहरु भित्रिएको, चोरी निकासी बढेको आदि अनेकौं समस्या बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

नेपालको पश्चिम सीमाना महाकाली नदीको मूल लिवियाधुरा नै भएको दावी गर्दै उहाँले १९५० को सन्धीले त्यसभन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धी सम्झौता खारेज गरेको हुँदा पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वको टिष्टासमेत ग्रेटर नेपालको पनि आवाज उठाउन सकिने बताउनुभयो।

उहाँले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गतिमा अस्वभाविक रुपमा गुम्बाहरुको निर्माण हुँदै जानु, मध्य भागमा चर्चहरु र दक्षिण भागमा मस्जिदहरुको बढ्दो निर्माणले देशमा खतरा बढ्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

समितिका अध्यक्ष टेकनाथ बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज ढकाल, शान्तिका लागि सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष खगराज आचार्य, समितिका महासचिव गोविन्द पौडेल, सचिव रामबहादुर पौडेलले मन्तव्य राख्नुभएको थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले विभिन्न महानुभावले राख्नुभएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको थियो।

National Boundary and Existence of Country

‘सीमा मिचिदै गयो भने देशको अस्तित्वमा धक्का पुग्छ’

पोखरा, ८ असोज।सीमा कुनै पनि देशको लागि संवेदनशील विषय भएकाले सीमा मिचिदै गयो भने देशको स्वाधिनता र अस्तित्वसमेत खतरामा पर्ने धारणा शुक्रबार पोखरामा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले राखेका छन्।

राजनीति शास्त्री सूर्यरत्न शाक्य प्रतिष्ठान राजनीतिक शास्त्र विभाग पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सातौं वाषिर्क साधारणसभा तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सम्मान कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तित्वहरुले उक्त धारणा राखेका हुन्।


प्रतिष्ठानले नेपालको भौगोलिक अवस्था र सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा लामो अनुभव समाल्नु भएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रुपमा चिनिनु भएका  श्रेष्ठको उच्च कदर गर्दै शुक्रबार सम्मानपत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै सम्मानित व्यक्तित्व श्रेष्ठले राष्ट्रिय सीमाले देशको राजनीतिक, भूगोल र कुटनीतिमा समेत असर पार्ने हुँदा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभएको थियो।

नेपालको सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा बोल्दै सीमाविद् श्रेष्ठले अति फितलो अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि जनता नै जागरुक हुनुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी बलबाट कडा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सम्मानित व्यक्तित्व श्रेष्ठले संघीय राज्य प्रणाली निर्माण गर्दा भूगोलको आधारमा उत्तर दक्षिण सीमा रेखाबाट संघीय राज्यलाई छुट्याउन सकिने तर्क राख्नुभएको थियो।

प्रतिष्ठानकाअध्यक्ष धु्रव केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीय प्रशासक अर्जुनबहादुर भण्डारीले सीमा अतिक्रमणका सवालमा राष्ट्रिय सीमा नीति र छुट्टै सुरक्षा दलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।



सोही अवसरमा सहप्राध्यापक हरिमोहन शर्मा, उपप्राध्यापक भीमनाथ बराल, लालबहादुर कुँवर, संस्थाका संरक्षक सूर्यरत्न शाक्य र उपप्राध्यापक लालबहादुर कुँवरलगायतले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधिनताको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रा.डा विश्व श्रेष्ठले अभिनन्दित व्यक्तित्वबारे जानकारी दिनुभएको थियो।

Adarsha Samaj National Daily, September 25, 2010

Border Business

कूटनीतिका कुरा

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

संविधानसभामा सातौं चरणको मतदानसम्ममा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकी आपसी विश्वास दिन नसक्ने र लिन पनि नसक्ने नालायकीपनाले हाम्रा राजनीतिज्ञ कस्ता छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यसबाहेक एक व्यक्तिलाई पदासीन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानको धाराउपधारा रातारात संशोधन गर्न गराउन सक्ने पदाधिकारीले संविधान नियमावली संशोधन गरी प्रधानमन्त्री चयनको बाधाअड्चन फुकाउने भूमिका नखेली जागिरे व्यक्तिजस्तै नियमावलीको दफाअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित भएको घोषणा गर्छु भन्ने सुगारटाइ गर्ने राजनीतिज्ञ पनि हामीले चिनिसक्यौं । यसैबीच राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुनले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएकाले अब हाम्रा कूटनीतिज्ञले केही गर्न सक्छन् कि ? त्यसैले उनीहरू को हुन् भनी चिन्नेतर्फ लागौं ।

यसबारे सबभन्दा पहिला कूटनीतिको परिभाषा गरौं । विद्वान्हरूका अनुसार कूटनीति भनेको सामान्यतया राष्ट्रहरूबीचको कुनै मामिलामा ‘उसले त्यसो भने म यसो भन्छु’ भनी समझदारी ठेगान लगाउने चालबाजीको शस्त्रअस्त्र हो । एउटा राष्ट्र कति मात्रामा स्वतन्त्र रहेको छ भन्ने कुरा अन्य देशले उसलाई दिएको कूटनीतिक मान्यताबाट पहिचान गरिन्छ । बिनाभिडन्त समाधानका उपाय पत्ता लगाउने कोसिस गरिन्छ । यस्तो कूटनीति परिचालन गर्ने दुइटा माध्यम छन्- पहिलो, कूटनीतिक व्यक्ति र दोस्रो, कूटनीतिज्ञ ।

कूटनीतिक व्यक्तिले पूर्ण औपचारिक तथा सरकारी कूटनीतिको काम गर्छ । उनले एक सरकारबाट अर्को सरकारतर्फको निर्णयकर्तासमक्ष सीधा सम्पर्क राख्ने गर्छन् । राजदूतजस्तो कूटनीतिकले राष्ट्रको औपचारिक प्रतिनिधिका रूपमा अन्य सरकारसँग सम्बन्ध विकास गर्ने भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ । यस्ता व्यक्तिलाई ‘ट्रयाक-वान डिप्लोम्याट’ पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो वर्गीकरणभित्र परराष्ट्र सेवाका पदाधिकारीहरू, विदेशमा रहेका मिसन तथा दूतावासका अधिकारीहरू पर्छन् ।

अर्कोतर्फ कूटनीतिज्ञ भन्नाले अनौपचारिक तरिकाले दुई देशबीचको मामिला ठेगान लगाउने अथवा औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर वैयक्तिक या समूहमा अन्तरक्रिया, भेटघाट र छलफलद्वारा समस्या छिनोफानो गर्ने काममा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति बुझिन्छ । यस्ता व्यक्तिविशेषलाई ‘ट्रयाक-टु डिप्लोम्याट’ भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ । यिनीहरू गैरसरकारी, पूर्वसरकारी, सार्वजनिक ख्यातिप्राप्त, शैक्षिक विद्वान्, नागरिक समाजका विचार विश्लेषक आदि हुन सक्छन् । यस्ता व्यक्ति विवाद समाधानमा खप्पिस, चालबाजीमा पोख्त, कुराकानीमा भिड्न सक्ने, वार्तालापमा दाउपेच लगाउन सक्ने, गुप्तचाल जान्ने, विचारविमर्शमा तर्क प्रस्तुत गर्न जान्ने स्वभावको हुनुपर्छ । यस्तो गुण भएका हाम्रा कूटनीतिज्ञ को हुन् त ?

यस कुरालाई एकैछिन थाति राखेर हाम्रा कूटनीतिक व्यक्तिले खासरूपमा कूटनीतिज्ञको काम गर्न सकेका छन् छैनन् भन्ने कुरातर्फ लागौं । वास्तवमा कूटनीतिक व्यक्ति अनेक प्रकारको औपचारिक र प्रशासनिक काममा अल्भिmरहनुपर्ने भएकाले उनीहरूले कूटनीतिज्ञको काम गर्न सकेको पाइँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको समय एमआरपीे छपाइजस्ता कुरामा रुमल्लिरहनुपर्दा, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको चोसोमोसो मिलाउन समय खर्चिनुपर्दा र मन्त्री महोदयका दिनको दुई-तीन कार्यक्रममा बोल्ने भाषणको मस्यौदा तयार गर्दा नै दिन बित्ने गर्छ अनि कहाँबाट उनीहरूले कूटनीतिज्ञको भूमिका खेल्न सक्छन् ?

कूटनीतिक व्यक्ति कूटनीतिज्ञ हुन नसकेको अन्य प्रमाण पनि पाइन्छ । मित्रराष्ट्रमा बहालवाला नेपाली राजदूत उनको राजनीतिक पार्टीको निर्वाचनका निम्ति महिनांै दिन आफ्नो कार्य छाडी पार्टी पदाधिकारीमा उम्मेदवार बनी चुनाव जितेका कुरा पनि छन् । हाम्रा यस्ता कूटनीतिक व्यक्तिले राष्ट्रको कूटनीति परिचालन गर्ने हुन् या कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको हकहित हेर्ने हुन् ? यस घडीमा नेपालको पहिचान बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्ष पदका लागि नेपालको उम्मेदवारीका पक्षमा विदेशी राष्ट्रसमक्ष ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने बेलामा कूटनीतिक व्यक्ति आफ्नो स्टेसनबाट बेपत्ता हुन्छन् अनि कसरी हाम्रो देशमा कूटनीतिज्ञताको विकास हुन्छ ?

छिमेकी देशको कूटनीतिज्ञको कुरा कोट्याइसकेपछि आफ्नो देशको कूटनीतिज्ञको नामावली दिमागमा फुर्छ कि । भारतका नेपालविद् कूटनीतिज्ञ को हुन् भनी सोध्नुहुन्छ भने आधा मिनेटभित्रै नाम कण्ठस्थ आइहाल्छ- एसडी मुनी, केभी राजन, अशोक मेहता, श्यामशरण । यसैगरी चीनको नेपालसम्बन्धी कूटनीतिज्ञबारे एक मिनेटमा नाम भन्न सकिन्छ- वाङ होङवेइ, हुशि सङ, वाङ ओइ, मा जियाली, हुआङ शिन चुआन ।

हाम्रा दक्षिणी छिमेकी कूटनीतिज्ञहरू बेलामौकामा नेपाल भ्रमण गर्छन्, शिक्षादीक्षा दिन्छन् । चिसो राजनीतिक वातावरणलाई कहिले तताएर र्फकन्छन् भने तातो विवादलाई मत्थर पार्छन् । कुनै बेलाचाहिं सोझिएको राजनीतिलाई मोडिदिन्छन् । उदाहरणका निम्ति २०६० जेठ २१ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको थियो । त्यसै बेला आमाको मृत्यु हुँदा उनी कोरामा बसेनन् । त्यसैताका होटेल हायातमा बसेका दुईजना भारतीय कूटनीतिज्ञले महानगरपालिकाको तीन घरका ढोका चहारे । अपराह्न राजाले सूर्यबहादुर थापाको नाम घोषणा गरे । यसलाई त्यस बेलाका एकजना राजनीतिक अग्रज नेताले कूटनीतिज्ञको कमाल किन नभन्नु भनेका थिए ।

हालैको कुरा गरौं, नेपालमा राजनीतिक खिचातानी चरमबिन्दु पुगेको समय गत साउन १९ भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा कूटनीतिज्ञ श्यामशरण काठमाडौं आए । टुप्पादेखि फेदसम्मका पदाधिकारीलाई भेटे । संविधानसभाका केही सभासद्लाई भारतीय दूतावासमा रात्रिभोज दिए । तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन टुंगोमा पुग्न नसकेको वातावरणलाई अझ रंगीन बनाई स्वदेश फर्के । त्यसको ठीक एक हप्तापछि साउन २६ मा अर्का कूटनीतिज्ञ केभी राजन काठमाडौं उत्रे । उनले पनि प्रधानमन्त्रीको चयन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपालका नेतालाई परामर्श दिए । यद्यपि शरणको काठमाडौं भ्रमण सम्बन्धमा अर्का कूटनीतिज्ञ अशोक मेहताले १ सेप्टेम्बरमा भारतबाट प्रकाशित पायोनियर दैनिकमा लेखे- ‘माओवादीलाई एउटा दीर्घकालीन संवादमा संलग्न गराउन सन् २००९ मै श्यामशरणलाई विशेष दूत नियुक्त गरिनुपथ्र्यो । ब्याक च्यानलका साथै ट्रयाक वान, ट्रयाक टु डिप्लोम्यासी प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’ यसबाट ट्रयाक टु कूटनीतिज्ञले वातावरणलाई

आफ्नो पक्षमा ढाल्न कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने कुरो बुझिन्छ ।

चीनका नेपालविद् कूटनीतिज्ञ पनि बेलाबखत नेपाल आउने गरेका छन् । उनीहरू पदचापको आवाज नसुनिने बिरालाका चालमा आउँछन् । जब कि भारतीय कूटनीतिज्ञ सर्‍याकसुरुक आवाज निकाल्दै आउने मुसाको चालमा आउने गरेको पाइन्छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ मनले खाएका व्यक्तिसँग भेट गर्छन् र तौली तौली कुराकानी गर्छन् । नेपालको मामिला नेपाल आपै+mले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा ‘ब्रह्मवाक्य’ जस्तै गरी सञ्चारकर्मी समक्ष बोल्छन् र र्फकन्छन् । यद्यपि भित्री तहमा के कस्तो संवाद हुन्छ, बाहिर खास आउँदैन ।

अब हाम्रा कूटनीतिज्ञ को हुन् भन्नुभन्दा पहिला विगतमा को थिए भन्नेतर्फ केही हरफ खर्च गरौं । यस्ता कूटनीतिज्ञको नाम सम्भिmन सकिन्छ- यदुनाथ खनाल, क्षेत्रविक्रम राणा, भीमबहादुर पाण्डे, केशरबहादुर केसी, पद्मबहादुर खत्री आदि । यिनीहरू नेपालका भारत तथा चीनविद् कूटनीतिज्ञ थिए । नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद, चीनका कारण नेपाली सिपाहीको मृत्यु, नेपालमा खम्पा काण्ड, नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिको गाँजेमाजेबारे समस्या समाधान गर्ने सहजकर्ता कूटनीतिज्ञका रूपमा यिनीहरू राष्ट्रका सफल औजार बनेका थिए ।

अब यस लेखको शीर्षकलाई सार्थक पार्न हाम्रा कूटनीतिज्ञ को हुन् भन्नेतर्फ पसौं । अझै पनि को हुन् को होइनन् भन्ने अल्झन रहेको छ । यद्यपि कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भनी नेपाली सञ्चारमाध्यमले बेलाबखत टिप्ने नामावली यस्तो रहेको छ- भेषबहादुर थापा, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, लोकराज बराल, राजेश्वर आचार्य, जयराज आचार्य, रमेशनाथ पाण्डे, यादवकान्त सिलवाल, मोहनप्रसाद लोहनी आदि । कृपया माफ गर्नुहोला अन्य व्यक्तिको नाम सम्भिmन सकिएन । छापा र विद्युतीय माध्यमले यस्ता नामलाई भारतविज्ञ अर्थात् चीनविद् कूटनीतिज्ञ भनी तोक्ने गरेको पाइँदैन । भैपरि आएकोे मामिलामा सञ्चारले जसलाई भेट्छ त्यसकै बोली टिप्ने गरेको छ । वास्तवमा उनीहरूलाई भारत या चीनविद् कूटनीतिज्ञ -ट्रयाक टु डिप्लोम्याट) को संज्ञा किन नदिइएको होला ?

यसमा दुई कुरा रहेको हुन सक्छ । पहिलो, हाम्रा यस्ता कूटनीतिक जानकारहरू विभिन्न खेमामा बाँडिई त्यसै खेमाको बोली बोल्ने गर्छन् तर राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार छिनाएर नबोल्ने भएकाले उनीहरूले कूटनीतिज्ञको संज्ञा नपाएको हुनुपर्छ । कूटनीतिज्ञमा तटस्थता, वाकपटुता, चातुर्य, समाधानकर्ताको कला हुनुपर्छ । दोस्रो, ती जानकारहरूमध्ये कतिपयले बितेका कूटनीतिक उदाहरणका कुरा मात्र रटान दिने गर्छन् तर भविष्यको प्रक्षेपण गर्न नसक्ने भएकाले पनि कूटनीतिज्ञता प्राप्त गर्न नसकेको हुन सक्छ । तेस्रो, यस्ता ट्रयाक टु डिप्लोम्याटलाई सरकारले चलायमान गर्न नसक्नुको कारण पनि हुन सक्छ । यसैकारण नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँगका कतिपय सन्धिसम्झौता गर्न र नवीकरण गर्न सकेको छैन । यहाँ प्रश्न आउँछ के नेपाली नागरिक समाजका एकल कूटनीतिज्ञले नेपालको राष्ट्रिय मामिलालाई लिएर भारत अथवा चीनका राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्न सकेका छन् ? यसको जबाफ नकारात्मक आउँछ । यस्ता कार्य कूटनीतिक व्यक्तिको ‘चातुर्य र मर्यादा’ साथै ट्रयाक वानको मनोभावनामा निर्भर रहन्छ ।

वास्तवमा ‘ट्रयाक वान’ मा रहेका कूटनीतिक व्यक्ति र ‘ट्रयाक टु’ का कूटनीतिज्ञको रूपक लक्षण भनेको दुवै तहले आआफ्नो बाटोद्वारा कूटनीतिक प्रयास गर्दै अन्त्यतः एउटै गन्तव्यमा पुग्नु हो । दुवै थरी एकअर्काका पूरकका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ ट्रयाक टु कूटनीतिज्ञ मौलाउलान् र ट्रयाक वानमा रहेका कूटनीतिक व्यक्तिको काममा अतिक्रमण होला भन्ने डर कताकतै रहेको आभास हुन्छ । यी कुरा जेसुकै भए तापनि सरकारले कुशल, अनुभवी र खारिएका तटस्थ ट्रयाक टु कूटनीतिज्ञ पहिचान गरी आन्तरिक रूपमा चलायमान गरे प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धमा हाम्रा राजनीतिज्ञबीच कसिएको तीन गाँठो फुस्कन सक्थ्यो कि ?

प्रकाशित मिति: २०६७ आश्विन ७ ०९:२२

Nepal-China Border Supervision

                                  नेपाल-चीन सीमा सुपरीवेक्षण

                                                                      बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल-चीन तेस्रो सीमा सुपरीवेक्षण समिति २०६५ वैशाख ५ मा गठन भएको थियो । तर समितिले आजसम्म आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नसकेको छैन । जबकि यस अघिको पहिलो र दोस्रो समितिले क्रमशः २ तथा १ वर्षको समयावधिमा काम समाप्त गरेको थियो । यसभन्दा पहिले दुवै देशबीचको सीमारेखामा सीमाचिह्न स्थापना गरी सिमाङ्कन गर्ने मुख्य काम करिब ३ वर्षमा सम्पन्न भएको थियो । यस विषयमा चासो राख्ने सर्वसाधारणको जिज्ञासा छ- तेस्रो सुपरीवेक्षणको काम ४ वर्ष बितिसक्दा पनि किन समाप्त हुनसकेको छैन ? कतै नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद भएर काम अल्भिmएको त होइन ? या चीनले पनि नेपालको सीमा मिचेकोले यस्तो विलम्ब भएको पो हो ? भन्ने विभिन्न शङ्का-उपशङ्का उत्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा दुइटा कुरा रहेको देखिन्छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धमा दुवै देशबीच एकमत हुनसकेको छैन । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लाप्चेगाउँ उत्तरको सीमाचिह्न नं. ५७ कुठाउँमा भेटिनु रहेको छ । यिनै कारणले संयुक्त सीमा समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।

सगरमाथाको उचाइ

नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समितिको २०६३ पुस १२ मा काठमाडौंमा भएको बैठकमा नयाँ बनिने नक्सामा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दसमलब ४३ मिटर अंकन गरिनुपर्ने कुरा चीनले नेपालसमक्ष प्रस्ताव राख्यो । तर नेपालले सधैं सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर मान्दै आएको व्यहोरा चीनसमक्ष प्रस्तुत

गर्‍यो । छलफलको क्रममा चीनले हिउँको भाग ३ दसमलब ५७ मिटर घटाई चट्टानी भागको उचाइ उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको जिरह गर्‍यो । किनकि चीनले २०६२ असोज २३ मा चोमोलोङ्मा मापनको क्रममा हिउँले छोपेको भाग कट्टा गरी सगरमाथाको चट्टानी भागको उचाइ घोषणा गरेको थियो ।

२०६६ चैत २२ को संयुक्त बैठकको सिलसिलामा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ चीनले प्रस्ताव गरेको नयाँ उचाइ लेख्ने र नेपालले आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको परम्परागत उचाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै दुवै उचाइ उल्लेख गर्ने कुरामा सहमत भएको थियो । तर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नसकेको छैन । यसैले संयुक्त समितिको कार्यावधि लम्मिँदै गएको छ ।

वास्तवमा एउटा सगरमाथाको उचाइ दुई प्रकारको राख्न कति वैज्ञानिक हुन्छ ? नेपालले परम्परागत उचाइ भन्ने र चीनले घटी उचाइलाई मान्ने गर्दा विश्वका अन्य देशले कुन उचाइ पछ्याउने ? यस सम्बन्धमा पनि दुइटा कुरा उठ्न

सक्छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ हिमचुचुरोको हुनुपर्ने हो या हिउँभित्रको चट्टानी भागको ? दोस्रो, सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने अधिकार र मान्यता कसलाई छ ?

हिमचुचुरोको उचाइ गणना गर्ने सम्बन्धमा आजसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मापदण्ड र प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप विश्वका विभिन्न हिमचुलीको उचाइ हिउँको माथिल्लो भागलाई लिइने गरिएको छ । संसारका अग्ला शिखरको उचाइ हिउँसाथ अथवा हिउँबेगरको गरी दुई प्रकारले अंकन गर्ने प्रथा कतै पनि अपनाइएको पाइँदैन । सगरमाथा सम्बन्धमा दुई उचाइ मानिए आरोही कुन विन्दुमा पुगेपछि आरोहण सफल भएको मान्ने ? हिउँको भागमुनिको चट्टानी तहसम्म पुगेकोलाई सफल मान्ने कि हिउँले पुरिएको चुचुरोमा पुगी झण्डा गाडेपछि मात्र सगरमाथा विजय गरेको मान्ने ? कुनै आरोही चट्टानी विन्दु

-चीनको प्रस्तावित उचाइ) मा पुगी उनी अचानक अस्वस्थ भई फर्के अर्थात् हिमचुचुरोमा पुग्न नसकी चट्टानी भागबाटै फर्के उनलाई सफल आरोही मान्ने या नमान्ने ? यस्ता विवादित कुरा उठ्ने भएकोले सगरमाथाको दुइटा उचाइ नक्सामा अंकन गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

अब अर्को बुँदातर्फ लागौं । सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने हकअधिकार कसलाई छ ? सामान्यतया प्राकृतिक तथा परम्परागत सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुनअनुसार जुन वस्तु जुन देशमा छ, त्यसै देशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने मान्यता छ । सगरमाथाको चुचुरो नेपालको सीमारेखाभित्र रहेकोले यसको वास्तविक उचाइ निर्धारण गर्ने हकअधिकार नेपाललाई छ । तर यो कार्य विश्वका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । सगरमाथा नेपालको सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पदा भएकोले नयाँ परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा उचाइ घोषणा गरे अन्य देशले जे मन लाग्यो, त्यही फलाक्ने कुरा अन्त्य हुने थियो ।

सीमा चिह्न नं. ५७

संयुक्त सीमा समितिको तेस्रो सुपरीवेक्षणको अन्य काम करिब सकिए तापनि सीमाचिह्न नं. ५७ को अवस्थिति कुठाउँमा रहेको भेटिनाका कारणले बाँकी काम अड्किन पुगेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच संवत् २०१८-१९ मा सिमाङ्कन गर्ने सिलसिलामा यो सीमाचिह्न स्थापना गरिएको थियो । यसको सत्र वर्षपछि २०३५-३६ मा पहिलो सीमा सुपरीवेक्षण गरेका समय यो चिह्न भेट्टाउन सकिएन । यसैगरी संवत् २०४५ मा दोस्रो सीमा सुपरीवेक्षणको कामको अवधिमा पनि यो ५७ नं. को सीमाचिह्न फेला पर्न सकेन । तर यसपटकको तेस्रो संयुक्त सुपरीवेक्षण टोलीले भाग्यवश चट्टानमाथि अंकित गरिएको यो सीमाचिह्न पत्ता लगायो । यद्यपि सीमा उल्लेखन -बाउन्डरी डेलिमिटेसन) गरेको भन्दा अलिकति कुठाउँमा अर्थात् नेपालतर्फ रहेको देखियो । यसबाट नेपालको केही हेक्टर बञ्जर तथा भिरालो जमिनको प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा २०१८ असोज २१ मा दुई देशबीच भएको ‘नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र’ अध्ययन गर्दा सीमारेखा ‘ग्यानबयान पहाडी शृङखला हुँदै तलतिर झरी लाप्चे नदीको पश्चिमी सहायक नदी पार गर्छ र त्यसपछि कोर्लाङपारिको टिप्पामा ५ हजार ३ सय ७० दसमलब ५ मिटरको उचाइतक पहाडी शृङखला हुँदै जान्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी २०३६ मंसिर ४ मा हस्ताक्षर गरिएको पहिलो सीमा प्रोटोकोलमा ‘सीमाचिह्न नं. ५६ बाट सीमारेखा हिउँले ढाकेको कोर्लाङपारि पहाडी पर्वतमालाबाट गुज्रँदै पहिला उत्तर-पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि ५ हजार ३ सय १३ मिटरको उचाइबाट ५ हजार ६ सय ६६ मिटर हुँदै उत्तर भएर पश्चिमतर्फ लाग्छ, अनि उत्तर-पूर्वतर्फको ५ हजार ७ सय ३८ मिटरको सीमाचिह्न नं. ५७ मा पुग्छ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।

नेपाल-चीन सीमा समितिको प्रतिवेदन-२०२१ अध्ययन गर्दा ऐतिहासिक कालमा यस क्षेत्रमा नेपाल र तिब्बतबीच विवाद भई समाधान भएको कुरा देखिन्छ । यसअनुसार संवत् १८५२ को पत्रव्यवहारमा नेपाल ‘लप्ची’लाई नेपालभित्रकै भूमि ठान्थ्यो, जबकि तिब्बत लप्चीमा रहेको गुम्बालाई आफ्नै ठानी त्यहाँ दलाइ लामाको आदेश पठाउँथ्यो । तर १८६० माघ सुदी ६ रोज २ मा अम्बा घ्याङलुङले लेखेको चिठ्ठीमा लप्ची र सोथाम नेपालको हो र सोक्टा तिब्बतकै हो भनी स्पष्ट गरेका थिए । यस्तै २०१८-१९ को नेपाल-चीन सीमावार्ताका समयमा आदान-प्रदान गरिएको पत्रमा कोर्लाङपारिको टिप्पा सिमाना भई लप्ची र सुमनाम दुवै नेपालभित्र पर्ने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यी विवरणबाट कोर्लाङपारि टिप्पाको ५ हजार ७ सय ३८ मिटरको उचाइमा सीमाचिह्न नं. ५७ रहनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट देखिन आउँछ । नापी विभागले संवत् २०५४ मा प्रकाशित गरेको स्थलरूप नक्सामा पनि यसैअनुसार अंकन गरिएको छ । तर कोर्लाङपारिको टिप्प्ाामा सीमाचिह्न नं. ५७ अंकन भएको छैन । नं. ५६ बाट एकैचोटी ५८ अंकन गरिएको छ । सायद पहिलो र दोस्रो सीमा सुपरीवेक्षणमा सीमाचिह्न फेला नपरेको हुनाले नक्सा काँचै राखिएको होला ।

समाधान नक्सामा सगरमाथाको दुइटा उचाइ किमार्थ राखिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रचलन तथा परिपाटी विपरीत दुइटा उचाइ अंकन गरिए उपहासको विषयवस्तु हुनेछ । यसैले आपसी समझदारीद्वारा वैज्ञानिक ढङ्गले विश्व समुदायलाई मान्य हुनेगरी एउटै उचाइ उल्लेख हुनुपर्छ ।

सीमाचिह्न नं. ५७ का सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज, विवाद समाधान गरिएको आपसी समझदारीपत्र र सीमा सन्धिमा उल्लेखन भएको भावनाअनुरूप कोर्लाङपारिको टिप्पा -५ हजार ७ सय ३८ मिटर) लाई मूल सीमाविन्दु कायम गरी नेपालको भू-भाग यथावत राख्दै कुठाउँमा अंकन गरिएको चिह्नलाई नं. ५७ -१) को दर्जा दिई समाधानको बाटो खोज्नु बुद्धिमानी ठहर्न सक्छ ।

यी बुँदालाई हृदयंगम गरी नेपाल र चीनको मित्रता सधैं अटल राख्न तेस्रो सीमा सुपरीवेक्षणको काम समयमै टुंगो लगाउनुपर्छ । यसपछि दुवै देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारीद्वारा चौथो सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरी ‘बोर्डर बिजनेस’ सम्पन्न हुनुपर्छ । लामो समय बित्दै गएर दुई देशबीच सीमा सुपरीवेक्षणमा कचमच परेको हो कि ? भन्ने प्रकारको सन्देश नागरिक समाजमा फैलन सक्छ । अहिलेको घडीमा नेपालमा नयाँ सरकार नबनेकोले काम ढिला भएको भन्ने ‘लङ्गडो निहुँ’ पाउन सकिन्छ । तर नयाँ सरकार आएपछि यो भनाइ टिक्ने छैन ।

लेखक नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २३ ०८:४१

%d bloggers like this: