Nepal-India Border Issues : Alternative Solution

Buddhi Narayan Shrestha

         नेपाल–भारत सीमा समस्या : समाधानका विकल्प

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

https://nayapatrikadaily.com/news-details/85983/2022-05-12

सीमाविवाद समाधानमा कूटनीतिक कौशल, परिपक्वता र चातुर्यपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमण सम्पन्न भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको हैदराबाद हाउसमा गरेको कुराकानीका दौरानमा सीमाको विषय उठान गरेको कुराको प्रसंग उल्लेख गर्दै देउवाले भनेका थिए– ‘हामीले सीमा समस्याबारे छलफल गर्‍यौँ । मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ भनेको छु ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो भनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि न त पहिले गठन गरिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने सुरसार देखाएको छ, न त दुई वर्षदेखि रोकिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी ‘बोर्डर आर्किङ ग्रुप’को संयुक्त बैठक नै सुचारु हुने भन्ने कुनै संकेत देखिएको छ । यस मानेमा सीमा मामिलाका सम्बन्धमा भ्रमण कत्ति पनि उपलब्धिमूलक भएकोे पाइँदैन । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा देखाइएको नेपालको चुच्चे नक्साबारे कुराकानी गर्नसम्म सकेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सात वर्षपहिले नेपाल भ्रमण गर्दाको समयमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधानको कार्य गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो । यतिका वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि सुषुप्त अवस्थामा रहेको त्यस संयन्त्रलाई जगाउने प्रस्ताव भ्रमणका क्रममा उप्काउनसम्म सकेनन्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ।

यसैगरी भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकासीय हवाई सीमामार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल पस्ने अनुमति लिन पनि प्रधानमन्त्री देउवा असफल रहे । भारतीय एसएसबीले दार्चुलाको महाकाली सीमानदीमाथिको तुइन हठात् फुस्काइँदिदा व्यास गाउँपालिका निवासी ३३ वर्षीय जयसिंह धामीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेकोे नेपाली जनताको सन्देश सुनाउन पनि सकेनन् । भारतका विभिन्न सहरमा काम गरिरहेका नेपाली चाडपर्वमा घर फर्किंदा सुनौलीजस्ता नाकामा भारतीय एसएसबीले स्वविवेकीय तरिकाले सीमापार गर्न नदिएको नेपाली जनताको मर्का बुझाउन पनि सकेनन् आफ्ना समकक्षीलाई । यी प्रसंगलाई दृष्टिगत गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिएन भन्न कर लाग्छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डको रेलसेवाको भर्चुअल माध्यमद्वारा संयुक्त उद्घाटन गरेको कामलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने हो भने त्यो बेग्लै हो ।

सीमा समाधानको संयन्त्र : सीमा समस्याबारे स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ भन्ने प्रस्ताव देउवाले राख्दा मोदी सीमाका विषयमा केही बोलेनन् । तथापि लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको पुष्टि गर्दै भनेका थिए– ‘यस मामिलामा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आमसमझदारी भयो । हाम्रो निकट र मैत्री सम्बन्धको भावनामा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न ।’ शृंगलाले अझ थपेका थिए– ‘दुई मुलुकले समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रबीचको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु नै हो । हामीले यसरी नै बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गरेका छौँ । नेपालसँग पनि हाम्रा केही सम्बन्ध छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौँ ।’

भारतीय विदेशसचिवको मनसाय : सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मोदीले केही नबोले पनि भारतीय विदेश सचिवको भनाइभित्र लुकेको मनसायको विश्लेषण गर्ने हो भने सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान हुन्छ, तर वार्ता गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारपूर्ण स्तरको रहनुपर्छ । सयौँ वर्षदेखि रहेको भारत–नेपाल सम्बन्धलाई सीमा मामिलाले खलल पुर्‍याउनु हुँदैन । सीमा विवादको विषयलाई राजनीतिक मुद्दामा परिणत गर्नुहुन्न भन्ने उनको आशय रहेको बुझिन्छ । साथै, उनले कालापानी, सुस्ताजस्ता सीमा मामिला समाधानका सम्बन्धमा मित्रताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । उनको भनाइको आशय हामीले आपसी संवाद गरेर नै सीमा समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो । साथै, हामीले बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गर्‍यौँ, नेपालसँग पनि त्यसरी नै सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर वार्तालाई अघि बढाउन जिम्मेवार अधिकारसम्पन्न संयन्त्रबीच गम्भीर रूपले छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा उनको विशेष जोड रहेको बिर्सिन मिल्दैन ।

 भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौता : भारतीय विदेश सचिवले औँल्याएको भारत–बंगलादेश सीमा समस्या कसरी समाधान गरियो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ मा गरेको बंगलादेशकोे यात्राका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इनक्लेभ (एक–अर्काको विदेशी भूमि परिवेष्टित जमिन)’ सट्टापट्टा गरिएको थियो । भारतीय सीमाक्षेत्रभित्र ३४ हजार जनसंख्या रहेकोे १११ वटा इनक्लेभको ६ हजार नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलको भूमि बंगलादेशलाई सुम्पिइएको थियो । बंगलादेशको सीमाभित्र १७ हजार जनसंख्या रहेको ५१ वटा इनक्लेभको दुई हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिन सट्टापट्टास्वरूप भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको बताएकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् । 

यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरोचाहिँ के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात् लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्न खोजेको हो कि ! दुई देशबीच सीमा संवाद भइहाल्यो भने त्यस क्रममा यदि भारतले यस्तो प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो मननीय र संवेदनशील छ ।

नेपाल–भारत जमिन सट्टापट्टाका दृष्टान्त : नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएका उदाहरण छन् । हाल कञ्चनपुरको शारदा ब्यारेज बनाइएको चार हजार १३० एकड भूमि सन् १९२० मा नेपालले भारतलाई दिएको थियो । भारतले त्यसको सट्टा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलावास क्षेत्रमा गरी चार हजार ९३ एकड जमिन नेपाललाई दिएको थियो । यसअनुसार ३७ एकड जमिन नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी नै छ । यस्तै, नेपाल र चीनबीच सन् १९६२ मा १८३६ वर्गकिलोमिटर भूमि नेपालले चीनलाई दिएको थियो भने चीनले दुई हजार १३९ वर्गकिमि क्षेत्रफलको जमिन नेपाललाई दिई ३०३ वर्गकिमि जमिन नेपालले बढी पाएको थियो ।

लिपुलेकदेखि नाभिडाङ, कालापानी (तिल्सी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ र लिम्पियाधुरासम्म रहेको क्षेत्रको आफ्नो सार्वभौमिकता भएको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले उपयोग गरी फाइदा लिन नसकेकाले विगतमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर १६१ आवासीय घरधुरीमा करिब ९०० जनसंख्या रहेको तीन सय ७२ वर्गकिमि कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिँदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफल र उपयोगिताको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी मामिलाको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

यसबाट नेपाल र भारतबीचको कालापानीसम्बन्धी सीमा संवाद ‘विन–विन सिचुएसन’मा हल हुन पुग्ने थियो । यसमा मतभिन्नता हुन सक्छ । भारतीय भूमि दुई टुक्रा हुने भयो भन्ने दलील पनि आउन सक्छ । यस प्रसंगमा २३ वर्षसम्म एउटै राष्ट्र पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान दुई हजार दुई सय किलोमिटर टाढा रहेका थिए भन्ने दृष्टान्त पनि आउँछन् । तर, यसका लागि सर्वसाधारणसम्मको स्तरमा समेत व्यापक छलफल गरी नेपाल एकमतमा पुग्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ ।

सीमा समाधानको सिद्धान्त : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा दुई देशबीचका सीमा मामिला समाधान गर्ने केही वैकल्पिक व्यवस्था पनि रहेका छन् । प्रथमतः आपसी संवाद, छलफल, कुराकानी, नेगोसियसन नै सबैभन्दा सरल विकल्प हो । दोस्रो, निश्चित समयावधिका लागि ‘लिज’मा दिने लिने । तेस्रो, मध्यस्थताको माध्यम । चौथो, संयुक्त राष्ट्रसंघको  कार्टोग्राफिक (जियोइन्फरमेटिक्स) डिभिजनमार्फत  समावेदन । पाँचौँ तथा अन्तिम, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जाने । भारतीय विदेश सचिवले औँल्याउन खोजेकोचाहिँ नेगोसिएसन नै हुनुपर्छ । तर, नेपालले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुँदैन, कालापानी मामिला समाधानबारे नेगोसिएसन गर्दा पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज र कागजातअनुसार काली–महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यो नेपालको सम्प्रभुताभित्रको भूमि हो भन्दै सधैँको लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ । 

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दाबा–विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो । एउटै टेबलमा बसी तयारी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समयमा नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ–बायाँ जंगेखम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा : प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका दौरानमा गत दुई वर्षदेखि बन्द भएको नेपाल–भारत सीमा संवादको ढोका खुल्न सकेन । केही मात्रामा ढोका खोलिएको भए लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्तापर्यन्त थाती रहेका सीमा मामिलामा कसरी जाने भन्ने मोडालिटीमा द्विपक्षीय संवाद, छलफल, कुराकानी थालिने थियो । यसबाट भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने थियो । तर, यतिका दिन बितिसक्दा पनि संवादको थालनी हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकारात्मक भयो भन्ने अवस्था छैन ।

 सीमा विवाद समाधानमा निश्चय नै कूटनीतिक कौशल, परिपक्वता, चातुर्य र चाप्लुसीपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । वार्ताको ढोकाभित्र पसेर निस्किएपछि पछुताउनु नपर्ने तरिका के–कस्तो अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि प्रशस्त आन्तरिक छलफल र सशक्त गृहकार्य आवश्यक पर्ने तथ्य नेपालले पटक्कै बिर्सिनुहुँदैन ।

#बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Buddhi N Shrestha’s Book in Eight Languages

Buddhi Narayan Shrestha

Border expert Buddhi Narayan Shrestha’s book ‘International Boundaries of Nepal’ has been translated and recently published in eight languages. The English script book was published by Lambert Academic Publishing, Latvia, Europe in 2019. Now the book is translated in eight languages (Russian, French, German, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese and Polish) and recently published. Foreword of the book is written by Professor Martin Pratt, Former Director of International Boundaries Research Unit (IBRU), University of Durham, UK.

Various items such as international boundary principles, stages of boundary making, reasons of boundary aggression, border disputed countries of the world, ways and means to resolve the issues, countries of the world who fought on the border issues, border diplomacy and other theoretical deliberations have been elaborated in the book.

This book could be read online and it has internationalized the Lipulek-Kalapani-Limpiyadhura border encroachment. Dialogue is the first and foremost ways and means to resolve the Kalapani issue with India. Sagarmatha issue was negotiated with China and its new height was announced jointly. Practical issues such as debate on the border marker # 57 with China, BRI of China and corridor of Nepal have been elaborated.

Activities of the International Boundaries Research Unit (IBRU) UK, Association for Borderland Studies of America, Borderland Research Networks of Africa & Asia, and Denmark based International Federation of Surveyors (FIG) have been described. International border diplomacy, America-North Korea two-minute diplomacy, Trump ignored Nepal border on the world map, unquiet border between India and Pakistan, message of the Bangladesh-India border agreement have been described. With all these items, the book is useful for the border researchers and to prescribe as the basic course book on the boundaries for the college and universities. Due to the weight of the book, the European edition has been published in eight languages. This book has been published one months ago by Nirala Series, New Delhi, as the South Asian edition.

Some initial pages of the book have been copied and pasted below :-

International  Boundaries of  Nepal

By: Buddhi Narayan Shrestha

European Universities Editions

  Lambert Academic Publications, Latvia

In Memory

In memory and honour of Dr. Bradford Washburn (1910 – 2007),

(husband of late Barbara Washburn), Founding Director, Museum of Science, Boston- USA,

for the preparation of first digital map of Mt. Everest (Sagarmatha) area of

Nepal-China boundary with my assistance.

————————————–

Foreword

Professor Martin Pratt

Director, Bordermap Consulting

Former Director,

International Boundaries Research Unit (IBRU),

University of Durham, UK

Over the last thirty years or so, borders and the borderlands which surround them have attracted interest from a growing number of disciplines. Geographers, lawyers, historians, political scientists, sociologists, economists, anthropologists, philosophers have all been drawn to these fascinating entities, and border studies have become truly interdisciplinary. The development of concepts such as ‘bordering’ and ‘liminal spaces’ has greatly enriched our understanding of what borders mean and how they function.

Borders are more than the lines of no thickness which separate states, but those lines  international boundaries  remain vital to our understanding of international relations and geopolitics. Boundaries remain central to the notion of the political state even when governments work to minimise their impact on the movement of people, goods and ideas. In many countries boundaries are also important symbols of national identity, and their significance in national as well as international politics should never be underestimated.   

International boundaries may be artificial constructs but they are not abstract. They run through real physical and human landscapes, and they affect people’s lives in many ways at a variety of scales. Boundaries are fundamentally geographical in nature, and is hardly surprising that geographers, cartographers and surveyors have long been at the forefront of boundary scholarship. The term ‘boundary-making’ was coined by a military surveyor, Sir Thomas Holdich, and the works of geographers such as Stephen Jones, Whittemore Boggs, Gerald Blake and Victor Prescott are still essential reading today for anyone seeking to understand how boundaries are defined and managed.

Buddhi Shrestha is another geographer who has made a significant contribution to international boundary studies. As a former Director General of the Survey Department of Nepal and leader of his country’s boundary committees with both its neighbours, nobody anywhere knows more about the boundaries of Nepal. It is a gift to boundary scholars everywhere that Buddhi has taken time to share his knowledge and expertise on Nepal’s boundaries and boundary-making in general through this book.

Nepal is sandwiched between the world’s two most populous countries, both of which have become major geopolitical powers. The status of Tibet remains contested. And Nepal’s boundary with China/Tibet is the world’s highest. In such a context The International Boundaries of Nepal was never likely to be dull! But Buddhi’s unique knowledge, passion for his subject and inimitable style combine to make for a highly entertaining, informative and rewarding survey. Even casual readers will find much to enjoy, but for boundary specialists it is a treasure trove that will surely become the key reference work on Nepal’s boundaries.

—————————————-

Acknowledgements

Buddhi Narayan Shrestha

This book is an outcome of the inspiration provided by esteemed readers of my previous books and newspaper articles, fellow friends and well wishers. When I go to deliver talks in some inter-action seminars and also just to simply participate in various programmes, well known friends and well wishers use to ask me: What are you writing these days ? Are you writing another book ? To address their inquisitiveness on me, I have done it.

I have written ten books and more than dozen other books in co-authorship in English and Nepali, published in-country and abroad. My book ‘Border Management of Nepal’ has been well circulated in various parts of the world and co-authored ‘International Boundary Making’ has been published from Copenhagen, Denmark.

This book contains some theoretical aspects with international boundary principles in some chapters and practical experience as well as the case study in other chapters. I have tried mostly in my write-up to mention the dates and refer incidents in connection to the case study and in other items as well. I have presented in this book the border issues of Nepal especially with China and India, and also some other countries like the India boundary issues with Pakistan, China, Bangladesh. I have included Indo-Pacific Strategy of the United States and Belt & Road Initiative (BRI) of China and India’s ‘Neighbour First’ policy in the perspective of Nepal.

In light of these items,  I hope this book will be useful for College and University students and study makers and researchers on the boundaries. If it is not irrelevant to mention here that some in-country and abroad authors have cited my book in their books. For example, Victor Prescott (Australia), Rongxing Guo (China), Benjamin Hans (Germany), Chitra K Tiwari et al (New York) and Sushil K Naidu (India) have cited my book in their compositions:International Frontiers and Boundaries, Cross-Border Management,  Nepal’s Border to India & China, Beijing’s Power-China’s Borders, andIndia-Nepal Border Regional Cooperation & Cross Border Trade respectively. 

In-country writers Lok Raj Baral et al, Shastra Dutta Pant, Ratan Bhandari, Chetendra Jang Himali and Gopal Siwakoti et al have mentioned my book in their books entitled: Nepal-India Open Borders, Nepal-India Relation & Border Problem, Limpiyadhura-Lipulek Slap of Encroachment, Mahakali This Side Mahakali That Side and Lipulek Pass Illusion & Reality respectively.

I am grateful to Prof. Martin Pratt for being so gracious as to write the foreword to this book. Prof. Pratt is Director of Bordermap Consulting Ltd. He is an internationally-respected expert in boundary-making, border management and territorial dispute resolution, and has advised governments, NGOs and commercial organizations around the world on a wide range of boundary and sovereignty issues. He has also provided technical support to governments in numerous maritime boundary negotiations and cases before the International Court of Justice and other international judicial bodies. Martin led the International Boundaries Research Unit at Durham University, UK, from 2002-2014. He has also served as an advisor to the United Nations Geographic Information Working Group Task Force on International Boundaries and the African Union Border Programme. He has published widely, and his influential map of maritime boundaries and jurisdiction in the Arctic continues to be used in articles and policy papers around the world.

I appreciate Prof. Emeritus Dr. Roger Bilham, Research Scientist in CIRES, University of Colorado at Boulder, as we know each other since 1989 and last met in Kathmandu on 11-12 December 2017 during international workshop on the ‘Measurement of the Height of Mt. Everest and Global Navigational Satellite System (GNSS) Application’. At that time, Roger inspired me to write more books in English that will be recognized by various organizations of the globe. I would like to thank him for his  encouragement.

I acknowledge European Universities Editions (EUE), International Book Market Service Ltd, Latvia for publishing this book. Initially, Ana-Maria Arnaut from EUE sent me an e-mail  near about six months ago that they are interested to publish a printed book from my work ‘Cross-border movement between Nepal and India and Its Challenges’ as read in website as this topic might be interested in an international Francophone audience.’ She sent a follow-up mail after one week. I responded her after two weeks that I am writing the other book entitled ‘International Boundaries of Nepal.’ I sent her my partial write-up and mentioned that if it is alright, please contact me. After three days, she sent me a return mail mentioning that is good.  After one week I received another follow-up mail saying as ‘I am pleased to announce that we will publish your book. So I send you your contract attached’. In the mean time I didn’t respond. I received another mail: ‘Do you have questions about our publishing contract we recently sent you? I’m here to accompany you to publish your book.’ At last I made an agreement in this ‘Book Project.’ And the writing of book went ahead. I thank EUE, specially Maria for the interest to publish my work.

However, some other publishing houses used to contact me time and often that they are interested to publish any of my composition. These were Adroit Publishers, New Delhi, Akhil Book Distributors, Delhi, Academic Star Publishing Company-Modern Environmental Science and Engineering, USA and some others. Some Nepalese publishing houses like: Ekta Books, Bhrikuti Academic Publication, Oxford Book Shop, Makalu Publication and Ratna Sagar Publication sounded me that they are eager to publish any of my items. I thank them all for their interest to my composition

Lastly, I am obliged to all my well-wishers who encouraged and energized me for embarking on this book. Finally, this book would not have been possible if my wife Lily had not given me the space and allowed me to sacrifice precious family time in order to read and write.

——————————————

Table of Contents

Chapter-1: Background

1. International boundary
2. International boundaries of Nepal
3. The Birth of Nepal
4. Boundary of Greater Nepal
5. Boundary in the constitution of Nepal

Chapter-2: International boundary principles

• International boundary making principle
• International Boundary Principle to determine the Origin of River
• International water boundaries
• Stages of international boundary making
• Reasons for boundary aggression
• Boundary disputed countries of the world
• Ways and means of resolving boundary issues
• Classification of boundaries
• Well-known boundary lines of the world
• Countries with border fences/walls
• Countries with longest boundary line
• Countries with shortest boundary line
• No-man’s land
• Boundaries on the sky and inner-world
• Border warfare countries of the world
• Border diplomacy

Chapter-3: Nepal’s border business with China and India

• International Boundary Making of Nepal
• Principles adopted during Nepal-China boundary demarcation
• Principles adopted during Nepal-India boundary demarcation
• Boundary treaties of Nepal with neighboring countries
• Boundary documents (Protocols) of Nepal
• Nepal-China border disputed and resolved areas
• Nepal-India border disputed and unresolved pocket areas
• Exchange of frontiers between Nepal and China
• Exchange of frontiers between Nepal and India
• Indian Military Check-posts in Nepal
• Nepal-India Joint Boundary Committee
• Nepal-China Joint Boundary Committee

Chapter-4: Case study

• Negotiation on Chinese claim to Mount Everest
• Conflict on border marker 57 between Nepal and China
• Divergence on the height of Mount Everest
• Dishonouring Masonry Boundary Pillar by India
• Kalapani-Limpiyadhura border issue with India
• Settling Susta border dispute with India
• Legitimacy of Lipulek border Pass
• Battle of Maps on the Border

Chapter-5: International boundary organizations

• International Boundaries Research Unit (IBRU)
• Association for Borderland Studies (ABS)
• African Borderlands Research Network (ABORNE)
• Asian Borderlands Research Network (ABRN)
• International Federation of Surveyors (FIG)

Chapter-6: Published relevant articles of the author

• America and North Korea: two-minute border diplomacy
• Trump ignored Nepal border on the world map
• Canada-America vis-a-vis Nepal-India border management
• BRI of China and Corridor of Nepal
• Unquiet Border between Pakistan and India
• Message of India-Bangladesh border agreement
• Let us not hurl stones from No-man’s Land
• Merging Nepal and India with each other
• What is Sugauli Treaty ?
• Nepal on lease but not on sale !
• Kalapani dispute has been internationalized
• Block out the bombers

Chapter-7: Last Chapter

• Who said what on Kalapani border encroachment ?
• Facts & Figures on the Boundary of Nepal
• Glossary on boundaries
• Short introduction to the author
• Appendices
• Cartoons on border issues
• Bibliography
• General index

                                

Borders in the news 2021

Buddhi Narayan Shrestha

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) affirmed that The Chagos archipelago is part of Mauritius rather than the United Kingdom.

Bahrain opened its airspace to Qatar after an agreement to resolve a dispute between the Arab Nations was signed in January. In January, Venezuela rejected a decision by the International Court of Justice (ICJ) in December 2020, charging that the court lacked jurisdiction to settle a claim that Guyana had brought forth concerning the 1899 Arbitration Award between the two States.

Turkey and Greece resumed the suspended exploratory talks about territorial claims in the Mediterranean Sea.

In February, the Nigeria National Boundary Commission (NBC) announced the agency had resolved 30 interstate boundary disputes across the country.

In March, hearings began at the International Court of Justice (ICJ) for the case between Kenya and Somalia and the delimitation of their maritime border in the Indian Ocean. Kenya withdrew from the case later in the month, and requested the matter be resolved by the African Union. The hearing concluded without Kenya present.

Kyrgyzstan and Uzbekistan moved towards the resolution of their longstanding border dispute with communications opening the way to the completion of the demarcation of the border between the two countries in the Unkur-Too territory.

The border dispute between Gabon and Equtorial Guinea was taken to the International Court of Justice in March, to determine the specifics of the Special Agreement which had been agreed in 2016 and came into force in 2020.

In April, Indonesia and Vietnam renewed calls to finish ongoing negotiations on the delimitation of the maritime boundary between their exclusive economic zones (EEZ) near the South China Sea to provide clarity and avoid incidents in the waters.

Greece agreed to resume talks on demarcating its maritime border with Libya in the Mediterranean Sea.

India lodged an objection with the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) over the claim by Bangladesh, requesting that the Commission not “consider and qualify” Bangladesh’s amended submission.

In May it was reported that border pillars were vanishing along the border between China and Nepal, intensifying the conflict in the Daulkha District of Nepal and China.

Also in May, a farmer in Belgium inadvertently redrew the country’s border with France. The farmer, apparently annoyed by the border stone in his tractor’s path, had moved it inside French territory.

In June, Sudan rejected a proposal from Ethiopia regarding the filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Egypt also made a new appeal to the United Nations Security Council in its long-running dispute alleging that Ethiopia had thwarted efforts to reach a binding legal agreement on issues related to the GERD that would guarantee the interests of all nations impacted by the Dam.

Germany and Denmark celebrated a border centennial in June, with official events marking 101 years since the two nations delineated their 70-kilometer (44 mile)-long border.

In July, the Dominican Republic and The Netherlands signed a maritime delimitation agreement which will define the border between the two parties in the Caribbean Sea where the Netherlands Antilles are located.

The Russian Prime Minister visited the disputed island of Ettorofu Island (Japan)/Iturup Island (Russia) for the first time since Russia made constitutional amendments barring the country from ceding territory to a foreign power. The dispute over the group of islands off Hokkaido has been ongoing since 1945 when the Soviet Union seized the islands after Japan’s surrender in World War 2.

In July, Algeria offered to mediate the continued dispute over the Grand Ethiopian Renaissance Dam between Ethiopia, Egypt and Sudan.

Ghana and Togo resolved a long-standing land boundary dispute at the Pulmakom border in the Pusiga District in July.The Ghana Boundary Commission and Togo Land Commission agreed that as per the 1927 national demarcation documents, the Kolpelig River was the official boundary separating the two countries.

In August, Turkey offered to mediate on the border dispute between Ethiopia and Sudan.

Pacific island leaders agreed in August that their maritime borders should be permanent, even if their countries shrink due to a future rise in sea levels caused by climate change. 18 member countries and territories of the Pacific Islands Forum affirmed that once Pacific islands have established and notified maritime zones to the Secretary-General of the United Nations, they will be fixed irrespective of changes to the shape and size of islands.

In September, the Bangladesh government said that India’s objection to their amended submission to The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) on their maritime boundary, asking them not to consider the amend, was not in line with international law. The CLCS are now expected to make a decision considering the positions of both countries.

Venezuela asked for direct dialogue with Guyana in September, over their ongoing border dispute after Guyana called for the dispute to go to the International Court of Justice (ICJ) for resolution. Guyana criticised Venezuela for rejecting the International Court of Justice’s role in settling a border dispute over Guyana’s oil-rich Essequibo Region. Venezuela believe the dispute should be settled through bilateral talks or a United Nations Secretary-General mediation process instead of the ICJ.

Chile released a new version of Nautical Chart 8, covering its Southern waters, that was denounced by Argentina as violating the 1984 Treaty of Peace and Friendship between the two countries.

The latest hearings in the maritime dispute between Nicaragua and Colombia opened in the ICJ in September with two weeks of hearings over competing claims that date back to the 1920s regarding the mineral and fish-rich waters of the Caribbean Sea. Egypt stressed the need for a binding deal on the Renaissance Dam as they fear that the process of filling the dam will affect its share of the river’s water.

In October, the ICJ ruled on the ongoing maritime dispute between Kenya and Somalia. The ruling was generally seen to be in favour of Somalia, with a new boundary line drawn by the ICJ closer to the Somalian claim, attributing to Somalia several offshore oil blocks claimed by Kenya.

Venezuela reopened its border with Columbia in October after 2 years of closure, to try and improve trade relations between the two states.

In October Israel announced its intention to renew efforts, stalled since May 2021, to resolve its maritime border dispute with Lebanon.

A hearing at the ICJ was concluded in October around the continued dispute between Colombia and Nicaragua over maritime territory which has been ongoing since an initial ruling by the ICJ in 2012 was not accepted by Colombia. A judgment is expected in 2022.

In November, Ghana and Nigeria met to start discussions on the delimitation of their maritime boundary.

Bangladesh’s Parliament passed a bill in November to establish sovereignty and facilitate search and extraction of marine resources within its maritime boundaries.

China and India agreed to continue working on their boundary dispute after a series of military altercations.

Kenya started the demarcation of their boundary with Uganda.

November saw Malaysia and Singapore underline their commitment to resolving maritime boundary issues between the two countries, including the implementation of the International Court of Justice (ICJ) Judgment on Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge.

Source: Borderlines, IBRU, Issue-20, Spring-2022

Fifty Change Makers of Nepal

Buddhi Narayan Shrestha

I am the 14th pioneer of 50 (as per photo), enumerated by the Annapurna Express Weekly :

The Weekly writes :

= In keeping with the spirit of constant innovation, who have revolutionized their fields and helped change Nepal for the better, people want to understand the reasons.

The Weekly believes :

= The experience of these pioneers will inspire other Nepalis in their own quest for excellence and innovation.

= These are our leaders, in the real sense of the term, whom we would all do well to follow.

= They also offer a compelling vision for national development and prosperity, something our planners and policy makers can latch on to. Read and be enlightened.

The more text next week.

Chinese Concern in Nepal and Question of Border Issue.

Buddhi Narayan Shrestha

https://nayapatrikadaily.com/news-details/84738/2022-04-20

Border Disputes in Local Bodies and its Solution.

Buddhi Narayan Shrestha

पालिकामा सीमा विवाद र समाधान

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।

नेपालका सातै प्रदेशमा गरी ७५३ स्थानीय तहका पालिका छन् । तीमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका (नपा) र ४६० गाउँपालिका (गापा) ­ छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालमा यस्ता पालिकाको निर्वाचन दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार स्थानीय तहका यस्ता पालिकामध्ये दुई जिल्लाका दुई पालिका, एउटै जिल्लाका दुई पालिका र एकै पालिकाका दुई वडाबीच गरी करिब ७० ठाउँमा सीमा विवाद छ । निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले स्थानीय तहका यस्ता निकायबीच सीमा विवाद हुनु जनस्तरमा पुर्‍याइने सुशासनका लागि दुर्भाग्यको कुरो हो । के कारणले यस्तो सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ ।

सीमा विवादको कारण

भौगोलिक वस्तुलाई सिमानाको आधार नलिनु विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नदीको बीचभागलाई सीमा नमान्नाले, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानीखनिजजन्य वस्तुमा दावा–विरोध पर्नाले, बालुवा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुंगा दोहन गर्नाले र आफूलाई मन पराउने मतदाता रहेको भागलाई राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने चाहनाले सीमा विवाद भएको पाइएको छ । देशमा संघीय प्रणाली अपनाइएपछि गठित पालिकाहरूको सीमांकन गरी ठूलो माननापमा नक्सांकन (डिजिटल नक्सा) तयार नगरिएकाले पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सीमा विवादका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणप्यूठान र रोल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा दुई जिल्लाबीचको सीमा विवादित छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गापाबीचको पालिका सिमाना डेढ वर्षदेखि विवादित छ । जुम्लाको कनकसुन्दरी गापा र मुगुको छायानाथ रारा नपाबीच बनाइएको द्वार (गेट) को स्थानमा जिल्ला सीमा विवाद भएको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध नपाका दुई वडाबीच सीमारेखा विवाद हुँदै आएको छ ।

अध्येता यम बमका अनुसार, रामेछापमा खाँडादेवी र लिखुपिके, मनाङमा नार्पाभूमि र नासों, म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, डोल्पामा मुङ्केचुला, दार्चुलामा अपी हिमाल, डोटीमा आदर्शर्, कास्कीमा माछापुच्छ्रे र मकवानपुरमा बकैया गापा एवं कपिलवस्तुमा शिवराज र वाणगंगा नपा तथा दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका आदिमा सीमा विवाद छ ।

सीमा विवाद समाधानका उपाय

पालिका निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले अहिले उत्पन्न विवादबारे केही गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सीमा विवाद निराकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अब अर्को निर्वाचनलाई मुखरित गरी विभिन्न पालिकाको सीमाका रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का–थुम्की तथा फेदी, ताल–तलैया, छाँगा–छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध–पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी–किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ । नदीको बीचभाग (मेडिएन लाइन) लाई सीमा मान्नुपर्छ । यस्ता तत्त्वलाई आधार मानिए राजनीतिक नेताहरूको फेरबदलमा पनि निर्वाचन क्षेत्र थपघट गरी सीमा सार्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन ।

अर्को निर्वाचनमा विवाद हुन नदिन प्रत्येक पालिकाको सीमा क्षेत्रको डिजिटल नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थल रूप नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । पालिकाहरूबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमांकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांक सम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकतानुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी स्थानीय तहमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस पद्धति अपनाई विभिन्न ‘लेयर’ मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ–होचाइ एउटा लेयरमा र नदी तथा ताल, बस्ती, भू–उपयोग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेयरमा रहनुपर्छ । संघीय प्रणाली लागू हुनेबित्तिकै यस्तो प्रक्रिया नअपनाइएका कारण अहिले निर्वाचन हुन लागेका बेला पालिकाहरूबीच सीमा विवादको किचलो परेको छ ।

पालिका सीमा विवाद निराकरण गर्ने निकाय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ अनुसार, गापा तथा नपामा रहने वडाको सिमाना निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार हुन्छ । नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सिमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा ६,५ मा वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गापा र नपाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै त्यो काम गरिसक्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

कुनै जिल्लाका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नपा र गापाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको बहुमतबाट एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् प्रावधान दफा ७,१ मा छ । त्यसले गापा तथा नपालाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा सिमानासमेत तोक्नेछ । यसरी नपा वा गापा गाभिने निर्णयको कार्यान्वयन त्यसलगत्तै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाहरूबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्यय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्यूठान–रोल्पा सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला समन्वय समितिबीच वादविवाद उत्पन्न भएको थियो । यस्ता विवाद हुन नदिन स्थानीय निकायबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पालिकाहरूबीचको साँध–सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी–खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन पालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुन सक्छ । फलतः खानी–खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिलो हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै, नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक पालिकाको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुपालिका भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

पालिकाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भए समाधानका निम्ति सरकारले भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू–सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिले पालिकाबीचको किचलो परेको क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तुलाई आधार मानी गापा तथा नपाको सीमारेखा तय गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा सर्वसाधारणलाई देखाउने बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट सीमांकन गरिए भविष्यमा पालिकाबीचको सीमामा किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

Book : International Boundaries of Nepal.

Buddhi Narayan Shrestha

• I

Contents
Chapter One
Background
1. International boundary
2. International boundaries of Nepal
3. The Birth of Nepal
4. Boundary of Greater Nepal
5. Boundary in the constitution of Nepal
Chapter Two
International boundary principles

6. International boundary making principle
7. International Boundary Principle to determine the
   Origin of River
8. International water boundaries
9. Stages of international boundary making
10. Reasons for boundary aggression
11. Boundary disputed countries of the world
12. Ways and means of resolving boundary issues
13. Classification of boundaries
14. Well-known boundary lines of the world
15. Countries with border fences/walls
16. Countries with longest boundary line
17. Countries with shortest boundary line
18. No-man’s land
19. Boundaries on the sky and inner-world
20. Border warfare countries of the world

Chapter Three
Nepal’s border business with China
and India

22. International Boundary Making of Nepal
23. Principles adopted during Nepal-China boundary demarcation
24. Principles adopted during Nepal-India boundary demarcation
25. Boundary treaties of Nepal with neighboring countries
26. Boundary documents (Protocols) of Nepal
27. Nepal-China border disputed and resolved areas
28. Nepal-India bordedr disputed and unresolved pocket areas
29. Exchange of frontiers between Nepal and China
30. Exchange of frontiers between Nepal and India
31. Indian Military Check-posts in Nepal
32. Nepal-India Joint Boundary Committee
33. Nepal-China Joint Boundary Committee
    Chapter Four
    Case Study
34. Negotiation on Chinese claim to Mount Everest
35. Conflict on border marker 57 between Nepal and China
36. Divergence on the height of Mount Everest
37. Dishonouring Masonry Boundary Pillar by India
38. Kalapani-Limpiyadhura border issue with India
39. Settling Susta border dispute with India
40. Legitimacy of Lipulek border Pass
41. Battle of Maps on the Border
    Chapter Five
    International boundary organizations
42. International Boundaries Research Unit (IBRU)
43. Association for Borderland Studies (ABS)
44. African Borderlands Research Network (ABORNE)
45. Asian Borderlands Research Network (ABRN)
46. International Federation of Surveyors (FIG)

22. Chapter Six
23. Published relevant articles of the author
24. America and North Korea: two-minute border diplomacy
25. Trump ignored Nepal border on the world map
26. Canada-America vis-a-vis Nepal-India border
27. management
28. BRI of China and Corridor of Nepal
29. Unquiet border between Pakistan and India
30. Message of India-Bangladesh border agreement
31. Let us not hurl stones from No-man’s Land
32. Merging Nepal and India with each other
33. What is Sugauli Treaty ?
34. Nepal on lease but not on sale !
35. Kalapani dispute has been internationalized
36. Block out the bombers

22. Chapter Seven
23. Last Chapter
24. Who said what on Kalapani border encroachment ?
25. Facts & Figures on the Boundary of Nepal
26. Glossary on boundaries
27. Appendices
28. Short introduction to the author
29. Cartoons on border issues
30. Selected Bibliography
31. General index

No Vote System in Forthcoming Local Level Election.

Buddhi Narayan Shrestha

1.No Vote System is to give voters the option to reject all candidates, if they do not like any of the candidates written in the ballot paper.
2. Nepal Supreme Court had directed to the government to change the electoral laws.
But the political parties and government of Nepal has not executed the verdict of the supreme Court.
3. This is due to the negligence of the political leaders.
4. If they adopt the No Vote System, they do not get illegal money during the nomination of the favourable candidates during the election.

Martyr Under Shadow

Buddhi Narayan Shrestha

ओझेलमा परेको शहीद

बुद्धिनाराण श्रेष्ठ

देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन शहीदहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्न लागेको भनी शुक्रराज शास्त्रीलाइ १९९५ मंसिर १३ गते पक्राउ गरी १९९७ माघ १० गते टेकु पचली खरिको बोटमा झुण्डाएर मारियो । धर्मभक्त माथेमालाई १९९७ कार्तिक २ मा पक्री माघ १२ गते सिफलको बकाइना रुखमा झुण्डाइयो । दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई पनि त्यसै दिन पक्राउ गरी नरशम्शेर राणाले दुवैलाई शोभा भगवतीको दुई लठ्ठामा बाँधी गोली हानेर माघ १४ गते मृत्युदण्ड दिइयो । शुक्रराज, दशरथ चन्द र धर्मभक्तलाई राजद्रोहको अभियोगमा र गंगालाललाई टुँडिखेल खरिबोट खुलामन्चमा राणाशासन मुर्दावाद भनी भाषण गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी मारिएको थियो ।

यी चार शहीदलाई खुलारुपले झुण्डाई मृत्यदण्ड दिंदा सर्वसाधारण जनतामा समेत व्यापकरुपमा खुलदुलीपूर्ण जानकारी भएको थियो । तर यसबाहेक लखन थापा, चिनियाँलाल सिंह, भीमदत्त पन्त, दुगानन्द झाजस्ता शहीदहरुका बारे जनमानसमा जानकारी नपु¥याइएकोले उनीहरुको चर्चा ओझेलमा परेको छ । यस्ता ओझेलमा परेका शहीदमध्ये चिनियाँलाल सिंहको नाम अग्रणी भागमा आउँछ ।

१९९७ कार्तिक २ गते गंगालाल तथा दशरथ चन्दका साथमा चिनियाँलाल सिंहसमेत पक्राउ परेका थिए । सिंहलाई सिंहदरवार क्याम्पमा यातना दिएर थुनियो । माघ ८ गते राणाहरुले फैसला सुनाए । चिनियाँलाल सिंहलाई आजीवन कारावास र अंश सर्वस्वहरणको सजाय दिइयो र उनलाई भद्रगोल जेलमा थुनियो । जेलको अस्वस्थकर वातावरणका कारण विषम ज्वरो (टाइफाइड ) भएको औषधी उपचार गर्न नदिई २००१ साल असार २६ गते सिंहको मृत्यु भयो । ओझेलमा परेका चिनियाँलाल सिंहबारे निम्न प्रकरणमा केही लेख्ने जमर्काे गरिएको छ ।

चिनियाँलाल सिंहको योगदान
देशमा शिक्षाको लहर नल्याई एकतन्त्रीय जहनीया राणा शासन अन्त्य हुँदैन, नेपाली जनतालाई शिक्षा नदिई देश विकास हुँदैन भन्ने भावना जागृ्रत गराउनु, जनस्तरबाट नेपालको शैक्षिक इतिहासको सर्वप्रथम प्राइभेट विद्यालय खोल्नु, जवसम्म नेपाली जनता शिक्षित हुदैनन्, तबसम्म निरंकुश शासकविरुद्ध जान सकिंदैन भन्ने उनको विचार रहेको थियो । शैक्षिक चेतनाबेगर राणा शासनको अन्याय, अत्याचार र शोषणलाई उजागर गर्न सकिदैन भनी जनजागरण फैलाउनु पर्छ भन्ने सिंहको अवधारणा रहेको थियो । यिनी महावीर इन्सिटिच्युटका शिक्षक तथा संस्थापक थिए । यिनले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनलाई योगदान दिएका थिए । राष्ट्रको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति र उन्नतिमा योगदान दिएर यिनी शहीद भएका थिए ।

चिनियाँलाले सिंहले सम्वत् १९९३ महाशिवरात्रीका दिन बाङ्गेमुडा खिउँल टोलको आफ्नो घरमा महावीर इन्सिटिच्युट शैक्षिक विद्यालयको रुपमा विधिवत स्थापना गरेका थिए । सरकारीस्तरको दरबार स्कुलपछि निजी क्षेत्रको देशको दोश्रो विद्यालयको रुपमा यो संस्था स्थापना गरिएको थियो । वास्तवमा निजी क्षेत्रको रुपमा विधिवत स्थापना हुनुअगावै अनौपचारिक तवरमा यहाँ पढाइ सुरु गरिएको थियो । सुरुमा शहीद चिनियाँलाल सिंहले टोलका चिनेजानेका छर–छिमेकका इष्टमित्र १० जना केटाहरुलाई घरमा जम्मा गरेर पढाउने गर्थे । तर १९९० साल माघ २ गतेको महाभूकम्पले उहाँको पढाउने घर भत्कियो ।

भूकम्पपीडित सहयोग समितिबाट रु १,५०० प्राप्त गरी घर मरमत गरेर सम्वत् १९९२ को अन्त्यदेखि अनौपचारक रुपमा फेरि पठन पाठन सुरु गरियो । सम्वत् १९९३ महाशिवरात्रीको पावन दिनमा पारेर त्यसै दिनदेखि महावीर इन्सिटिच्युटमा औपचारिक तरिकाले पठन पाठन सुरु गरियो । नेपालको इतिहासमा यो विद्यालय नै सर्वप्रथम जनस्तरबाट स्थापना गरिएको शैक्षिक विद्यालय हो । यो विद्यालय शहीद चिनियाँलाल सिंहको अथक परिश्रमबाट स्थापितभई सञ्चालन भएको थियो ।

महावीर इन्सिटिच्युट खडा गरी संचालन गर्ने शहीद चिनियाँलाल सिंहको जन्म १९६३ असार १७ गते बाङ्गेमुढा खिउँल टोलमा भएको हो । उनी भाजु कुलदीप सिंह र देवलानी सिंहका कान्छा छोरा थिए । शहीद सिंह कदका केही पुड्का, अलिक खुट्टा बाङ्गो, लाम्चो मुखाकृतिका थिए । धेरै नवोल्ने स्वभावका तर कर्मठ व्यतिmत्वका धनी र गम्भीर प्रकृतिका थिए आइपरेका समस्याबाट विचलित नहुने, धैर्यता र सहनशील व्यक्तित्वका थिए भन्ने कुरा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको लेखवाट जान्न सकिन्छ ) सिंह शिक्षाप्रेमी, देशभक्तm, राष्ट्रप्रेमी र समाजसेवी थिए । अरुको सुख दुःखमा सहभागी बन्ने स्वभावका थिए । गरिव, निमुखा र असहायप्रति उहाँ अति नै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक कार्यमा सहयोगी र विवाह व्रतबन्ध, जन्ती, मलामी मा साथी भाइलाई बटुलेर मदत गर्ने मानवीय स्वभावका थिए । आफुले गरेर हुने काम कसैलाई नअ¥हाई आफै गर्ने उनको स्वभाव थियो ।

महावीर इन्सिटिच्युट नामाकरण
इन्सिटिच्युट विधिवत स्थापना गर्नुअगाडि बाङ्गेमुडाका कलाकार चन्द्रमान मास्केको सभापतित्वमा एउटा वैठक बसेको थियो । वैठकमा पण्डित मुरलिधर, सुब्बा पूर्णनारायण प्रधान र साहुजी बालकृष्ण श्रेष्ठले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । वैठकमा महाशिवरात्रीको मेला भर्न आएका केही भारतीय व्यक्तिहरु र पूर्णबहादुर मानव, इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, टङ्क विलास, हरिभक्त्त, कृष्णप्रसाद मानन्धरजस्ता व्यतिmहरुको पनि उपस्थिति थियो । सो बैठकमा विद्यालयको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा निकै छलफल भयो । चिनियाँलालको घरको चोकमा हनुमानको मूर्ति थियो । त्यसै मूर्तिको नामबाट ‘महावीर इन्सिटिच्युट’ नामाकरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस संस्थाको उद्देश्य नेपालमा शिक्षाको ज्योति जगाउने, नेपाली जनतालाई जागरुकबनाउने बनाउने, जनताको हकअधिकारबारे जनचेतना जगाउने, निरंकुँश शासन तथा सामान्ती व्यवस्थामा जकडिएको समाजलाई उद्धार गर्ने, निरंकुशतालाई समाप्त पार्ने रहेको थियो ।

इन्सिटिच्युटका शिक्षक विद्यार्थीहरु

शिक्षकहरु मध्ये शहीद गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा, पूर्ण वहादुर एम्.ए, चन्द्रप्रसाद प्रधान, हरिभक्त श्रेष्ठ, बद्रीप्रसाद उपाध्याय, मधुसुदन देवकोटा, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, खड्गमान मल्ल, बुद्धिप्रसाद शर्मा थिए । शुक्रराजका भाइ रामजी सुब्बा, पूर्णनारायण, विष्णुचरण श्रेष्ठहरु जस्ता व्यक्तिहरु पनि इन्सिटिच्युटमा वरावर आउँने गर्थे ।

इन्सिटिच्युटका विद्यार्थीहरु मध्ये पुष्पलाल श्रेष्ठ, माणिकलाल श्रेष्ठ, प्रयागराज जोशी, इश्वरीमान श्रेष्ठ, प्रभुनरसिंह राणा, जानकीप्रसाद प्रधान, जीवनलाल सत्याल, भुवनलाल जोशी, चितरन्जन नेपाली, इश्वरलाल श्रेष्ठ, दुर्गालाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद उपाध्याय आदि थिए । स्कुलको आयव्यको हिसाबकिताब राख्ने व्यतिmहरु सूर्यबहादुर भारद्धाज र चिनियाँलाल सिंह थिए ।

इन्सिटिच्युटकोे प्रगति

सम्वत् १९९३ मा विधित महावीर इन्सिटिच्युट सुरु गरी पठन पाठन सुरु भएपछि त्यतिबेलाका सचेत नागरीकहरु कुनै कुनै रुपमा यस संस्थासँग आवद्ध रहेका थिए । यसले गर्दा समाजमा जागरुकता ल्यायो । स्कुलको उन्नति र विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै गएको थियो । स्कुलको चर्चा पनि चल्न थाल्यो । स्वेच्छाचारी राणाहरुलाई ढाल्न र राणा शासनलाई अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न देशको जागृत युवाहरुले यसै समयमा “नेपाल प्रजा परिषद” नामक राजनीतिक दल स्थापना गरे । प्रजा परिषदले राणाहरुका विरुद्ध उनीहरुको अत्याचारको चित्रण गरी संवत् १९९३ को अन्त्यतिर पर्चा निकाल्यो । शहर वजारमा रातारात पर्चा छरिन थाल्यो । यसले गर्दा राणाहरु निकै भयभीत हुन थाले । यसै कारणले महावीर इन्सिटिच्युट स्कुल र चिनियाँलाल सिंहसमेत अन्य युवाहरुलाई राणाले आँखाको कसिङ्गरको रुपमा हेर्न लागे । फलस्वरुप धरपकड सुरुभयो र १९९७ कार्तिक २ गते चिनियाँलाल सिंहसमेत पक्राउमा परे । भद्रगोल जेलमा थुनियो । त्यहाँ युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलगायत ३२ जनालाई राखिएको थियो । आपूm जेल पर्दा, आजीबन कारावास पर्दा र अंश सर्वस्वहरण हुँदा सिंह कत्ति पनि विचलित भएनन् । जीवनमा आइपर्ने सबै प्रकारको दुःख कठिनाइसँग मुकाबिला गरी जीवन यापन गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । कवि सिद्धिचरणका अनुसार जेलभित्र थुनिएका सिंहको अनुहारमा मलिनता, हडवडाहट वा नैराश्यताको झलकसम्म पनि थिएन । यिनी जेलभित्र कुनै अन्याय भयो भने डटेर मुकाविला गर्थे ।

जेलभित्र रहँदा उनले परिवार छोराछोरी सम्झेर कहिल्यै पिरलो मानेनन् । उनको एक श्रीमती तुलसी देवी सिंह, जेठा छोरा मदनलोचन सिंह (दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको), कान्छा छोरा योगेन्द्रबहादुर सिंह ब्रेन ट्युमर रोगवाट निधन भएका थिए । छोरी सुश्री उषा सिंह पनि संवत् २०७२ मा दिवंगत भइसकिन् । छोरी उषा सिंहले आफ्ना शहीद पिताले राष्ट्रमा दिएको योगदानबारे नयाँ पिढीलाई जानकारी गराउँदै पिताको योगदानबारे पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । शहीदका नाति स्व मदन लोचनका छोरा डा.मविलोचन सिंह डेन्टल सर्जनका रुपमा कार्यरत छन् । उनी ‘शहीद चिनियाँलाल सिंह तथा उषा सिहं स्मृति प्रतिष्ठान’ कोपुण्डोलका संरक्षक छन् ।

सिंहको अन्तिम अवस्था
शहीद चिनियाँलाल सिंहलाई जेलको अस्वस्थकर वातावरणका कारण रोग लाग्यो, टाउको असाध्यै दुख्ने, आँखा राताराता हुने, ज्वरो आउने भयो । डाक्टरले जाँच गर्दा उनलाई विषम ज्वरो (टाइफाइड ) भएको शंका गरे । औष्धि मूलो गर्न दिइएन । रोगले झन झन च्याप्यो । वाहिर रहेका परिवारका नाता तथा अन्य व्यतिmहरुको पहलमा राणाहरुले बल्लतल्ल जेल वाहिर लैजाने इजाजत दिए ।

२००१ साल असार २६ गते विहान ९ वजे उपचारका लागि जेल वाहिर ल्याइयो । तर सिंह अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका रहेछन् । उपचार गर्ने कुरै रहेन । त्यसैले जेलबाट सिधै कालोमोचनघाटतर्फ लगियो । घाटे वैद्यले बचाउन सकेनन् । ४–५ घण्टा पछि ३८ वर्षको अल्पआयु मै चिनियाँलाल सिंहको स्वर्गारोहण भई यस संसारबाट उनी विदा भए । राणाहरुको अत्याचारका कारण देशको १ जना सपुतले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । उहाँले एकतन्त्रीय शासन अन्त्य गर्ने क्रममा देशमा शिक्षाको विजारोपण गर्नु भएको कारणले उहाँ नेपालको अमर शहीदमध्ये एक हुनुभयो ।

राष्ट्रमा प्रजातन्त्र ल्याउन, शिक्षाको ज्योति बाल्न आफ्नो जीउज्यानको पर्वाह नगर्ने प्रकाशमा आएका, ओझेलमा परेका र गुमनाममा रहेका समस्त अमर शहीदहरुलाई शहीद दिवसको सिलसिलामा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न हामी सबैको कर्तव्य हो ।

China’s New Land Boundary Law

Buddhi Narayan Shrestha

सीमासंरक्षणमा चीनको नयाँ कानुन

चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको स्थलसीमा संरक्षण कार्यलाई थप सुदृढ गर्न यही १ जनवरीदेखि नयाँ ‘स्थलसीमा कानुन’ लागू गरेको छ । यो नयाँ कानुन गत २४ अक्टोबरमा पारित गरिएको थियो । ७२ वर्षअघि स्थापना भएको जनवादी गणतन्त्र चीनले यसका छिमेकी देशका साथै रुस र आणविक क्षमता बोकेको उत्तर कोरियासँगको लामो सीमारेखा कसरी सशक्त तरिकाले रखबारी गर्ने भनी पहिलोपटक स्थलसीमा संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो । अर्काे कुरा, भारतसँगको विलम्बित गतिरोध (पन्छिन खोज्ने) प्रवृत्तिबीच जमिन सीमा संरक्षणका सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न यो कानुन पारित गरिएको बुझिन्छ ।

यसका साथै तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानका क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखेर र दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण पैmलिएर पर्ने असरप्रति चीन चिन्तित र सजग रहेका कारणले पनि यो नयाँ कानुन निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ स्थलसीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमारेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देशमध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान रहेका छन् । यद्यपि जलसीमा रहेका ६ देशमध्ये जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागरवरिपरि रहेका फिलिपिन, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्छन् ।

नयाँ कानुनका बुँदाहरू : नयाँ कानुनमा विभिन्न बुँदा उल्लेख छन् । यस्ता बुँदामा भनिएको छ– १) चीनको सार्वभौमिकता पुनित र अनतिक्रमणीय रहेको क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुदृढ गरिनेछ । २) सीमा प्रतिरक्षा सुदृढीकरण गरिनेछ । ३) सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गरिनेछ । ४) सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । ५) सीमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवनका दिनचर्या र सीमा प्रतिरक्षाबीच सामञ्जस्य ल्याइनेछ । ६) इकोलोजिकल अर्थात् जीव परिवृत्तीय वातावरणलाई सुधारिनेछ । ७) सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा महामारीजस्ता संक्रमण नियन्त्रण गरिनेछ । ८) छिमेकी मुलुकका साथ स्थलसीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा सन्धिपत्रका सर्तअनुसार व्यवस्थापन गर्न कुराकानी गरिनेछ । ९) लामो समयदेखि बाँकी रहेका सीमा मामिला र विवाद समाधान गरिनेछन् । १०) सीमाबजार निर्माण र यसको सुगम सञ्चालनमा सुधार गरिनेछ । गत वर्षसम्ममा ६ सय सीमावर्ती गाउँको विकास भएको र करिब १३ सीमा सडक निर्माण गरिएको पनि यस कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ कानुनमा घुर्की धम्कीका तर्साउने प्रकारका केही बुँदा पनि उल्लेख गरिएका छन् । जस्तो, सीमा संरक्षणका सम्बन्धमा हतियारयुक्त विवाद, विरोध अथवा झगडा भई युद्ध हुने अवस्था आयो भन्ने ठानिएमा चीनले आफ्नो सीमा बन्द गर्न सक्नेछ । तर, यस्तो अवस्थामा सीमा सुरक्षा बल कसरी सञ्चालन गरिनेछ भनी स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै, संग्रामविरुद्ध क्षेत्रीय अखण्डता र स्थलसीमा सुरक्षित राख्न कस्तो प्रकारको कदम चालिनेछ भन्ने कार्यपद्धति उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ स्थलसीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै बेदखली, आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ कानुनको आवश्यकता : चीनले नयाँ स्थलसीमा कानुन खासगरी भारतीय परिप्रेक्ष्यको लद्दाख र अकसाई चीनबीचको गलवान मामिला, भुटानकोे दोकलममा भारतीय सैनिकको मामिला र अरुणाचल प्रदेश मामिलामा केन्द्रित रहेर ल्याएको बुझिन्छ । यसपछि म्यानमार र भियतनामबाट गैरकानुनी तरिकाले चीन प्रवेश र तिनले कोरोना भाइरस र ओमिक्रोन भेरियन्ट चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सार्ने त्रास रहेको छ । यसबाहेक नेपालका सीमावर्ती जनतादेखि सतर्क रहन पनि नयाँ कानुन लागू गरिएको बुझिन्छ । 

नयाँ कानुन र चीन–भारत सम्बन्ध : भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुनुको कारण सीमा विवाद हो । गत वर्ष मात्र पाँचपटक सैनिक कमान्डरस्तरीय वार्ता भए पनि सीमा क्षेत्रको तनाव यथावत् छ । त्यसका अलावा भारत–अमेरिकाबीच इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहकार्य बढेपछि भारतसँग चीन सशंकित भएको छ ।

चीन र भारतबीच तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमा विवाद छ । वेलामौकामा यो सीमारेखामा तनाव हुने गरेको छ । गत वर्ष लद्दाख र अकसाई चीन क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भारत–चीन सेनाबीच झडप भएको थियो । झडपमा २० भारतीय सैनिक जवानको मृत्यु र केही चिनियाँ जवान घाइते भएका थिए । त्यस क्षेत्रमा २०२० अप्रिलदखि चिनियाँ सेना भारतीय फौजसित सतर्क थिए । चिनियाँ र भारतीय सैनिक कमान्डरबीच मुख्य सीमा क्षेत्रमा रहेका फौजलाई फिर्ता बोलाउन गत अक्टोबरमा भएको कुराकानी विनानिर्णय टुंगिएको थियो । अहिलेसम्म १३ पटक वार्ता भइसकेको छ । तर, वार्ता फलदायी हुन सकेको छैन ।

भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२१ मा निकै चिसिएर इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको चिनियाँ विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २०२१ सकिनै लागेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे समीक्षा गर्दै चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूले दुई देशबीच आपसी विश्वासमा कमी आउनुका साथै अन्य सामान्य गतिविधिमा पनि हार्दिकता नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्ता मनोमालिन्य आएको सिलसिलामा भारतले चिनियाँ हुवावे र चोङसिङको ५–जी परीक्षण योजनालाई रद्द गरेको थियो भने विच्याट, टिकटकलगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । चिनियाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने ध्येयले ‘मेक इन इन्डिया’को अवधारणा अघि सारिएको चीनको ठहर छ । 

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट दुई देशको सम्बन्ध सुधारका पहल भने यदाकदा हुने गरेका छन् । डिसेम्बर पहिलो साता बेइजिङस्थित चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिस्रीसँगको बिदाई भेटमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए, ‘दुवै मुलुकले आपसी समझदारी राख्नुपर्छ, दूरदर्शिता राखेर कुनै एउटा घटनाबाट विचलित हुने कुरा त्याग्नुपर्छ । आपसी समर्थन गर्नुपर्छ, विरोधको भावना हटाउनुपर्छ र विकासशील मुलुकको साझा हितका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’ चिनियाँ विश्लेषकहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा वाङ यीको यो भनाइ भविष्यमा पनि मार्गदर्शक हुने धारणा राखेका छन् ।

चिनियाँ नयाँ कानुन र नेपाल : गत वर्ष हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो भनी त्यस क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दा र एउटा राजनीतिक पार्टीले सीमा मामिला झिके । यस सम्बन्धमा २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा बताएका थिए । त्यसै वेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवन चीनकै भूभागमा पर्छन् भन्ने स्विकारेका थिए । यसै सिलसिलामा हालै निर्मित भवनहरू चीन–नेपाल सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा चीनकै भूमितर्पm चीनको अलीअन्तर्गत नयाँ गाउँमा पर्ने कुरा बुराङ काउन्टी विदेश सम्बन्ध कार्यालयका निर्देशक बाकीले बताएका थिए (ग्लोबल टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२०) । 

यसपछि कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले ०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा भनेका थिए, ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारे यसअघि नै नेपाल सरकार आपैmँले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेका छन् । केही समयअघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

हुम्ला मामिलाबाहेक नेपालको गोरखा जिल्ला रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले सीमा मामिलाबारे कुरा उब्जाउने गरेको र नेपालको उत्तरी सीमावर्ती पहाडको थुम्कोमा बनाइएको बौद्ध गुम्बामा पश्चिमा मुलुकका व्यक्ति गेरु वस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुका रूपमा रही चीनको चेवा गरिरहेको, तिब्बतीहरू नेपालमा अवैधानिक तवरले घुसपैठ गर्ने गरेको, वेलामौकामा नेपालमा फ्री तिब्बतको नारा घन्काउने गरेकोप्रति सजग भएर हेर्ने गरेकाले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समेत चीनले नयाँ कानुन तर्जुमा गरेको हुन सक्छ । 

पुछारमा, चीनको स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर ‘चीनले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा नयाँ कानुन लागू गरेर एकतर्फी तरिकाले परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनुहुन्न’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरेका छन् । नेपालले भने चीनको नयाँ कानुनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन, जानकारी नै नभएको जस्तै गरी अनदेखा गरेको छ । 

चीनले झोमोलुङ्मा–सगरमाथाको चुचुरोमा एउटा विभाजक रेखा (लाइन अफ सेपरेसन) २०२१ को मे महिनामा सिर्जना गर्न लागेको थियो । नेपाल र चीनतर्पmबाट शिखरमा उक्लने आरोहीलाई चुचुरोमा मिसिन नदिई कोरोना भाइरसबाट बचाउने अभिप्रायका निम्ति रेखा खिचिने कुरा सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । २१ जना चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहोडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथप्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिचीे रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय रहेको थियो । तर, चीनले तिब्बततर्फबाट चोमोलुङमो आरोहण गर्ने कार्यलाई मे १५ मा रद्द गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसकै कारण सगरमाथा चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्ने चीनको मनसाय थियो, अथवा यसअतिरिक्त अन्य अभिप्रायः पनि केही थियो कि भन्ने नेपालले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, तापनि छिमेकीसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा नकारात्मक मामिला आइनपरोस् भनी चीनले अहिले स्थलसीमा कानुन लागू गरेको छ । नेपालले पनि चीनसँगको सिमानामा राम्रो दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।