S D Muni’s Eye on Lipulek Border

 

S D Muni’s Eye on Lipulek Border

Buddhi Narayan Shrestha

(Please zoom it for easy reading)

Nagarik

Reality of Lipulek Border (Facts & Proofs)

 यस्तो छ लिपुलेकको वास्तविकता (तथ्य र प्रमाणसहित)

– बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७२ जेठ १ (१५ मे २०१५) देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र पर्ने भारतद्वारा ओगटिएको लिपुलेकलाई दुई छिमेकीले नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यो कुरो नेपालका लागि समवेदनशील विषयवस्तु हो । अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालसँग विवादित रहेको छ भन्ने कुरा बेलामौकामा भारतले बिर्सन खोज्छ । तर भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमासमेत आफ्नो सेना राख्दै आएकोे छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै सम्झना रहेको छ । तथापि चीनले भारतसँग हालै किन यस्तो सम्झौंता ग¥यो रु यसबारे नागरिक समाजले के गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो र यो विषय जनमानससमक्ष कसरी उजागर गर्ने, सरकारलाई कसरी ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रसंगमा निम्न विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

 

१. लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति:
– लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
– यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
– यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
– लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
– लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
– लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।

L-K-L Mapl

 

२. लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग :
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।

 

 

३. पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ:
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।

 

 

४. लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।

 

 

५. त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।

 

 

६. किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।

– चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।

– भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य ग¥हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक   क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पु¥याउनु परेको छ ।
– त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।

– सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।

– हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।

– यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

 

 

७. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।

– तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।

 

 

८.   लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ:

– विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।

– नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।

– चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।

 

 

९. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।

– तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।

– पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।

यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।

 

 

१०. चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?

यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।

 

 

११. लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः
– २९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।

– १९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि ३० वर्ष रोकिएको थियो ।

– ११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।

– २४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।

– १५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।

– १३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।

– ११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।

भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ ।

 
१२. लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली

– भारत र चीनले नेपालको संप्रभुता मिचेर लिपुलेक भएर व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालभर यसको विरोध भइरहेछ । नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, संघ संंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीहरु, आमसंचारले यसबारे तथ्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काठमाडौंस्थित भारत र चीनको दूतावासमा गई दुई देशबीचको सम्झौता सच्याउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।

विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो (नागरिक/कान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९) । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?

भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन ? यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।

– यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् (कान्तिपुर, २०७२ असार १८) । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।

 

 

१३. अब नेपालले के गर्ने ?
भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन । त्यसैले त्यस सम्झौतामा सुधार गरी ‘लिपुलेक’ शव्द हटाउने कूटनीतिक पहल गर्ने ।

नहटाए के गर्ने ?
यसको समाधान हुन सक्छ– नेपालले उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्नका निम्ति ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्दा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको संप्रभुता निश्चय नै नेपालको रहने दरिलो अडान लिनुपर्छ ।

 

 

१४. छलफल/अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो/होइन, के कारणले ? भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
१ लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्रै पर्छ ।
२ लिपुलेक क्षेत्र भारतको सीमाभित्र पर्छ ।
३ लिपुलेक क्षेत्र त्रि–देशीय विन्दु हो ।
४ लिपुलेकसमेत कालापानी सुस्ता विवादित र असहमति रहेको क्षेत्र हो ।
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छ/हु‘दैन ।
६ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौताको सम्बन्धित बु‘दा हटाउन लगाउनु पर्ने ।
७ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौतामा नेपालको संप्रभुता रहने गरी नेपाललाई पनि सम्लग्न गराउनु पर्ने ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने ?
९ भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने ?
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने ?
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने ?
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने ?
१३ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समय लिपुलेक नाका बाट दुवै देशले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको सुइको ‘डिप्लोमेटिक इन्टेलिजेन्सिया’ द्वारा दिल्ली र बेइजिङका नेपाली दूतावासले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन । नेपालको कूटनीतिक शिथिलताले सुइको नपाएका हुन् कि ?

 

 

१५. अन्त्यमा
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्दै त्यसमा आपूm पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न नेपालको संप्रभुता रहने गरी लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले चतुर कूटनीतिक सौहार्दताका साथ काम फत्ते गर्नुपर्छ ।
– See more at: http://imagekhabar.com/samachar/detail/50209/68/.shtml#sthash.g41mB22B.dpuf

S D Muni’s Logic on Open Border

खुला सिमानाबारे एसडी मुनीका तर्क

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Posted by: Nayapatrika Daily July 21, 2015 Leave a comment

 
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुनचाहिँ धारामा नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला रहनेबारे उल्लेख छ ? भारतीय प्रोफेसर, विश्लेषक तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ एवं नेपालविज्ञ एसडी मुनीले नयाँ पत्रिका दैनिकसितको एक अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन्, ‘सन् १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । सन्धिपछि दुवै देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको र खुला सिमाना कायम भएको हो ।’

 
यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुनचाहिँ धारामा ‘नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला रहनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ ? नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र नेपालका लागि भारतका राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नाराइन सिंहद्वारा ३१ जुलाई १९५० (२००७ साउन १६) मा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित सन्धिमा १० धारा रहेका छन् । यी दसैवटा धारा र सन्धिको भूमिका धेरैपटक आद्योपान्त पढ्दा यसमा कतै पनि ‘सिमाना’ तथा ‘खुला’ भन्ने शब्द उल्लेख भएका पाइँदैनन् । यससँग सम्बन्धित पत्राचारमा पनि यी शब्द रहेका छैनन् । त्यसो भए अध्येता एसडी मुनीले कुन धारालाई इंगित गर्न खोज्नुभएको होला भन्ने पूरक जिज्ञासा आउँछ । यस सम्बन्धमा कोट्याएर हेर्दा उहाँले धारा ७ को सहारा लिएर खुला सिमानाको कुरा उल्लेख गर्न खोज्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

 
अब हेरौँ धारा ७ ले के भन्छ ? यसमा खुला सिमानाका शब्द प्रयोग भएका छन् या छैनन् ! अंग्रेजी लिपिमा हस्ताक्षरित सन्धिको केशवप्रसाद भट्टराईले नेपालीमा अनुवाद गरेको पुस्तक (नेपाल–भारत सम्बन्ध १९५०–८९, नदेसर, वाराणसी, दीपक प्रेस, १९९०, पृष्ठ २५९–२६५) मा यस्तो उल्लेख छ– ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार पारस्परिक आधारमा एक–अर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकार प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् ।’

 
यस धारामा खुला सिमाना भन्ने शब्द कतै पनि उल्लेख भएको छैन । दुई देशबीचको सिमाना खुला रहनेछ भन्ने लाक्षणिक तथा अभिप्रेरित शब्द पनि प्रयोग गरेको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा दुवै देशका सरकार एक–अर्का देशका नागरिकलाई पारस्परिक तौरमा डुलफिर गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने वाक्यांश सिमाना वारपार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । कतै मुनीले यसै वाक्यलाई समातेर नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ भनेका त होइनन् ? यदि हो भने यसलाई खुला रूपमा एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्नेछन् भन्ने शब्दार्थ लाउन मिल्ने देखिँदैन । यसको मतलब सन्धिअनुसार एक देशले जेजस्तो व्यवस्था गर्छ, अर्को देशले पनि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय ‘पारस्परिक तौरमा डुलफिर अर्थात् मुभमेन्ट अन् रिसिप्रोकल बेसिस’ भन्ने शब्दहरूले एक हदसम्म जनाउन सक्छन् । तर, यस धारामा दुई देशबीच खुला सीमा पद्धति रहनुपर्छ भन्ने कुनै भावार्थसम्म पनि रहेको पाइँदैन । समान आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् भन्ने मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ ।

 
नेपालले भारतीयलाई खुला रूपमा अथवा नियन्त्रित रूपमा आफ्नो देशमा आवत–जावत गर्न दिन्छ भने भारतले पनि नेपालीलाई लगभग त्यस्तै (समान) रूपमा नेपाल आउन–जान दिने व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हो । तर, एक देशले जस्तो व्यवस्था गर्छ अर्को देशले पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता किटानी उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा व्यवहारले देखाएको छ । उदाहरणार्थ, एक देशको नागरिकले अर्को देशको भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउँछन् भन्ने सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि नेपालले यसलाई मान्यता नदिएका कारण भारतीय बासिन्दाले नेपालमा जग्गा–जमिन तथा भवन खरिद गर्न पाउँदैनन् । तर, नेपालीलाई भारतमा जग्गा किनबेच गर्न दिइराखिएको छ ।

 
यस सम्बन्धमा मुख्यत: बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल र भारतले एकअर्को देशका नागरिकलाई अनौपचारिक रूपमा खुलमखुला आवत–जावत गर्न दिँदै आएको मात्र हो, लिखित रूपमा खुला सीमा भन्ने केही पनि भेटिँदैन । यस अर्थमा अब भारत या नेपालमध्ये कुनै एकले खुला सीमा पद्धति अवलम्बन गर्न छाड्यो भने अर्को देश पनि लगत्तै त्यही पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने खास बाध्यता पर्दैन ।

 
यसै मनसायअनुसार भारतले नेपालसँगको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानामा ४ मे २००२ मा दश हजार एसएसबी तैनाथी सुरु गरी हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक जवान तैनाथ गरेको छ । नेपालले चाहिँ १७ अक्टोबर २००४ देखि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गर्न सुरु गरी हाल पाँच हजारको संख्या पुर्‍याएको छ । यस अर्थमा पहिले भारतले र त्यसपछि नेपालले दुई देशबीच नियमन (रेगुलेटेड) सीमा पद्धति अवलम्बन गर्ने तालसुर देखाएको छ । किनभने खुला सीमा पार गर्ने यात्रुलाई भारतीय एसएसबीले झोला, पोकापुन्तुरा छामछुम गर्छ अनि मुम्बईमा कमाइ गरी आफ्नो देश फर्कंदै गरेका नेपालीबाट सय–पचास नझारी खुला सीमा पार गर्न दिँदैन । सन्धिमा खुला सीमाजस्ता शब्द स्पष्ट लेखिएको भए एसएसबीले यस्तो गर्न मिल्दैनथ्यो ।

 
पूर्वकूटनीतिज्ञ मुनीले सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेखै नभएको खुला सीमा उल्लेख छ भनी के कारणले र कुन उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएका हुन् ? यो कुरा संवेदनशील छ । यसमा दुवै देशले औपचारिक तवरले नागरिक समाजलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
यसै प्रसंगमा यस पंक्तिकारले ०६१ असार १५ गते स्पेस टाइम दैनिकमा लेखेको एक लेखको विषयवस्तु अनुमोदन गर्दै भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले असार १८ गते सोही पत्रिकाको ‘पाठक विचार’ स्तम्भमा ‘भारतीय दूतावासको स्पष्टोक्ति’ शीर्षकमा ‘१९५० को नेपाल–भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो’ (स्पेसटाइम दैनिक, २०६१ असार १८) भनेका छन् । यस भनाइले नेपाल–भारतको सीमा खुला गर्ने भन्नेबारे कुनै लिखित दस्ताबेज रहेको पाइँदैन भन्ने तथ्य बुझाउँछ ।

 
यहाँ जिज्ञासा पैदा हुन्छ, कुनै लिखत नभई कसरी दुई देशबीचको सीमा खुला भयो ? यसको जवाफ हुनसक्छ, ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली हट्टाकट्टा आलाकाँचा केटा भर्ना गर्न र तिनीहरू घर आउन जान सजिलोका लागि, बेलायती र भारतीय तयारी सामान नेपाल भएर तिब्बतसम्म बेच्न र नेपालको चारकोसे झाडीबाट टिम्बर, जडीबुटी, जनावरका काँचो छाला जस्ता कच्चा पदार्थ ओसार्न सजिलोका लागि नजानिँदो तरिकाले बिस्तारै सीमा खुला गरिँदै गयो । यसमा दुवै देशका सरकारले रोकटोक गरेन । अनि अनौपचारिक खुला सीमा बढ्दै गयो । यद्यपि, अशोक मेहताले भनेजस्तो सीमा वारपार गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक भने पथ्र्यो ।

 

 

यस सम्बन्धमा अर्को प्रसंग पनि जोडौँ । सन् १९५० को सन्धिमा खुला सीमा पद्धति रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको भए अर्को सन्धि नगरी दुई देशबीच हवाई मार्गमा नियमन सीमा पद्धति लागू हुनसक्ने थिएन । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ मा दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरणपश्चात ०५७ असोज १५ देखि दुई देशबीचको खुला सीमा पद्धति ‘नियमन सीमा पद्धति’ मा रूपान्तरित भयो । तत्पश्चात दुवै देशका यात्रुलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरियो । यसबाट भारतका नेपाल विज्ञ एसडी मुनीले भनेजस्तो दुवै देशबीच सन्धिले सीमा खुला गरेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यसै परिप्रेक्षमा भारतीय गोर्खा पल्टनका पूर्वकमान्डर तथा नेपालविज्ञ अशोक मेहताले भनेका छन्– ‘संवत् २०१६ सालमा रक्सौल नाकाबाट अमलेखगन्ज भएर काठमाडौं जाँदा हामीले नेपाल जान नेपाल सरकारको भिसाजस्तो अनुमतिपत्र लिएका थियौँ । पासपोर्ट नै त थिएन, तर कलकत्ताको नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट अनुमतिपत्र लिएका थियौँ’ (नयाँ पत्रिका, २०७२ असार २४) । मेहताको यस भनाइबाट पनि मुनीले भनेजस्तो खुला सीमा भएको भए १९५० को सन्धि भएको दश वर्षपछि पनि मेहताले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने थिएन होला भनी जान्न सकिन्छ । यसरी अनौपचारिक परिपाटी चल्दै आएकाले सन् १९५० को सन्धिमा खुला सीमाको कुरा उल्लेख नगरिएको हुनुपर्छ । तर, एसडी मुनीले सन्धिमै खुला सीमा उल्लेख छ भनेको कुरा सही देखिन आएन ।

(सीमाविद् श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)
– See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/07/17025#sthash.CZ5yw45x.dpuf

Book Review

Sixty  Years  of  Relationship

सम्बन्धका साठी साल

 

 

Blue Jacket

Book : Sixty years of Dynamic Partnership
Author : Hiranya Lal Shrestha
 Editor : Ms. Prem Kumari Pant
 Publisher : Nepal-China Society
                                                                              Page : 566 pages
                                                                              Price : US$ 15
                                                                                           Yuan 100
                                                                                           NRS 1,000

नेपाल र चीनबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको साठी वर्ष पुग्दैछ। यस अवधिमा दुई देशबीचको आपसी भाइचारा, भ्रातृत्व र सम्बन्ध छोटो समयमा एकदमै उत्कर्षमा पुगेको र अल्पकालमा खसेको पाइँदैन। आपसी सम्बन्धको ‘ग्राफ’ उकालोतिरै लागिरहेको देखिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा जनस्तरमा सम्पर्कको रफ्तार अलि बढी नै पाइन्छ। यिनै कुराहरू झल्काउँदै नेपाल–चीन हीरक वर्षको प्रसंगमा राजनीति तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठको पुस्तक ‘सिक्स्टी यएर्स अफ डाइनामिक पार्टनरसिप’ हालै प्रकाशित भएको छ।

 

५ सय ६६ पृष्ठको पुस्तकमा ८ भाग र दुइटा अनुसूची छन्। आठ भागमा २ सय ७६ पृष्ठ छन् भने बाँकी २ सय ९० पाना दुई अनुसूचीमा। पुस्तकको मुख्य लेखोटका रूपमा रहेका ८ भागमा दुई देशबीचको राजनीतिक तथा सुरक्षा चासो, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधि, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको सहयोग, चीनको पाँच पुस्ताका नेतृत्वको योगदान तथा तिनको सामान्य समीक्षा गरिएका छन्। अनुसूची १ मा नेपाल र चीनबीच साठी वर्षमा भए गरेका ३८ सन्धि, सम्झौता, समझदारी, प्रोटोकोल संग्रहित छन्। दोस्रो अनुसूचीमा ६३ वटा विज्ञप्ति, वक्तव्य, भाषण, सम्बोधन, पत्राचार, बैठक निर्णय, प्रतिवेदनका साथै पत्रकार सम्मेलन, पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय उद्धृत छन्।

 

पुस्तक र उद्धृत सन्धि सम्झौताका धाराहरू अध्ययन गर्दा नेपाल र चीनको कूटनीतिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध कसरी विकास हुँदै आएको रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। चीनले गरेको विकासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। चीनले नेपालको विकासमा राजमार्ग निर्माण, कलकारखाना स्थापना, भौतिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको पनि चर्चा गरिएको छ। चीन नेपाललाई आफू र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच ‘ट्रान्जिट मुलुक’ का रूपमा रहेको हेर्न/देख्न इच्छुक रहेको चर्चासमेत पुस्तकमा छ।

 

पक्तिकार सीमासम्बन्धी अध्येता भएकाले पुस्तकमा उल्लिखित नेपाल–चीन सीमांकन तथा सीमा व्यवस्थापनबारे केन्द्रित रहेर यो लेखोट अगाडि बढाउँछु। पुस्तकको भाग ३ मा सीमा समाधान विषय छ। दुई देशबीच २१ मार्च १९६० मा सीमा सम्झौता, ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धि तथा सन् १९६१–६२ मा सीमांकन भएका थिए। सीमांकन सम्पन्न भएपछि २० जनवरी १९६३ मा पहिलो सीमा प्रोटोकोल, २० नोभेम्बर १९७९ मा दोस्रो र ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो प्रोटोकोल नवीकरणसहित संयुक्त हस्ताक्षर भए। साबिकको नवीकरण गरी चौथो प्रोटोकल तयार पार्ने काम ९ मे २००५ देखि सुरु भएकोमा अहिलेसम्म सकिएको छैन। सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने चीनको प्रस्ताव र दोलखा लामाबगर उत्तर लाप्ची गाउँ कोर्लाङपारि टिप्पामा हुनुपर्ने सीमाचिन्ह नं. ५७ ‘कुठाउँ’ मा रहेकाले नेपालको ६ हेक्टर जमिनबारे निर्णय हुन नसकेर काम सम्पन्न नभएको हो।

 

श्रेष्ठले पुस्तकको पाना १६५–६९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चीनका अध्यक्ष माओत्सेतुङबीच १८ मार्च १९६० मा बेइजिङमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी वार्तालापको रोचक पक्ष निकै सटिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। कुराकानीको सिलसिलामा माओले कोइरालालाई भने, ‘हामी नेपालको एक इन्च पनि भूमि लिन चाहन्नौं। के हामी सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सीमाखम्बा खडा गर्न सक्छौं?’ कोइरालाले जवाफ फर्काए– ‘निश्चय नै हामी सक्छौं। मैले प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग छलफल गरिसकेको छु।’ त्यसपछि माओले सोधे, ‘के तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?’ कोइरालाले तुरुन्तै जवाफ दिए, ‘सीमामा औपचारिक अंकन गर्नु आवश्यक पर्छ।’ माओले सहमति जनाउँदै भने, ‘निश्चय नै, सीमांकन गर्न आवश्यक पर्छ।’

 

त्यसपछि सगरमाथाको सम्प्रभुताबारे कुरा चल्यो। कोइरालाले भने, ‘सगरमाथा मामिला नेपाल र चीन दुवै देशका निम्ति भावनात्मक र कारुणिक रूपमा रहेको छ। हामी सगरमाथा भन्छौं, तपाईंहरू चोमोलोङमा भन्नुहुन्छ र पश्चिमाहरू यसलाई एभरेस्ट भन्छन्। यो वस्तु सधैं हाम्रो सीमाभित्र छ। प्रिमियर चाउएनलाईले यो तपाईंहरूको (नेपालको) सीमाभित्र थियो भनेका छन्। यसमा भावनात्मक प्रश्न गाँसिएको छ।’ कोइरालाले यति भन्न भ्याई सक्दानसक्दै माओले भने, ‘यसलाई दुवैतर्फ आधा आधा गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। दक्षिणतर्फको भाग तपाईंहरूको र उत्तरतिरको भाग हाम्रो।’ यसबाट कोइराला सन्तुष्ट भएनन्, फ्याट्ट माओलाई सोधिहाले, ‘सगरमाथाको टुप्पोबारे के गर्ने?’ माओले अन्तिम समाधानका रूपमा भने, ‘टुप्पो पनि आधी आधी।’

 

नेपाल र चीनका सरकारप्रमुखहरूका भ्रमण आदान–प्रदानका क्रममा चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाई २८ अप्रिल १९६० मा काठमाडौं उत्रे। सगरमाथा मामिला सम्बन्धमा उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपाली नक्सामा अंकन गरिएको विवरण चीनलाई मान्य छ, जसमा चोमोलोङमालाई सीमारेखामा अंकन गरिएको छ।’

 

चाउएनलाईले बेइजिङमा १५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्रलाई पनि ‘चोमोलोङमालाई सीमारेखा मानी नेपालबाट प्रस्तुत गरिएको नक्सा चीनलाई स्वीकार्य भएको’ बताएका थिए।

 

लेखक श्रेष्ठले सगरमाथा मामिलामा यत्तिका नालीबेली उल्लेख गरे पनि बीपी कोइरालाले चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेको नक्सा कहाँबाट प्राप्त गरे भन्ने खुलाएका छैनन्। ती नक्सा अहिले छन्/छैनन्? सगरमाथा नामकरण कसरी भयो भन्नेबारे पनि उल्लेख गरेको भए पुस्तक अझ सूचनामूलक हुने थियो। यसबाहेक विश्वले सगरमाथाको टुप्पो नेपालमा पर्छ र यो हिमाल नेपालको सम्पदा/सम्पत्ति हो भनेर मानेको कारण पनि उल्लेख गरिएको भए अझ बढी सान्दर्भिक हुने थियो। यहाँ जिज्ञासा उठ्न सक्छ, सगरमाथा आधा–आधा भए त्यो नेपालको मात्र कसरी भयो? यसको प्राविधिक पुस्ट्याइँ छ। टुप्पोको पानी ढलोकै उचाइमा नेपालतर्फ ६ फिट चौडा र ७ फिट लम्बाइ भएको ‘स्लोपिङ टेरेस’ छ। चीनबाट सगरमाथा आरोहण गरे पनि पानी ढलोको सीमारेखाबाट चीनतर्फ एकदम भिरालो भाग छ। त्यहाँ अडिएर झन्डा गाड्न, झोला बिसाउन र फोटो खिच्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालको भूमि नटेकी सगरमाथामाथि विजय गर्न सकिँदैन। त्यसैले सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनिएको हो।

 

कोइराला चीन जानुअघि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको निवासमा सगरमाथाबारे जानकारी लिन दुईपटक स्वयम् गएका थिए। आचार्यले नेपाली कागजमा कोरेको हातेनक्साको प्रति कोइरालालाई उपलब्ध गराएका थिए। चीनले यसै नक्सालाई आधार मानी (परालको त्यान्द्रोलाई प्रमाण मानेजस्तै गरी) सगरमाथा नेपालकै हो भनेको थियो। सोचनीय के छ भने त्यतिखेर नेपालको सरकारप्रमुख कोइराला नभएको भए अथवा आचार्यले प्रमाणरूपी हाते नक्सा आफ्नो घर आएका प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भए अनि चीन सरकारले आफ्नो छिमेकी नेपालले प्रस्तुत गरेको परालको त्यान्द्रोरूपी नक्सालाई आधार नमानिदिएको भए वार्षिक करोडौं डलर आम्दानी गरिदिने सगरमाथा ‘सगरमाथा’ नभएर ‘चोमोलोङ्मा’ हुनपुग्थ्यो कि †

 

इतिहास शिरोमणि आचार्यले साविक पूर्व २ नं. रामेछाप र पूर्व ३ नं. ओखलढुंगा सोलुखुम्बु क्षेत्र गई अनुसन्धान नगरेको भए र स्थानीयवासीले त्यस हिमचुलीलाई के नामले पूजाआजा गर्दा रहेछन् भन्ने अध्ययन नगरेको भए अनि त्यस भेकका गढी–गौंडा, गोश्वारा, अड्डा–अदालतका अठसठ्ठा बहीखाता नखोतलेको भए त्यस शिखरको नामकरण ‘सगरमाथा’ रहने थिएन होला। स्थानीय जनजिब्रोमा त्यस हिमचुलीको नाम ‘सगर’ र ‘माथा’ भएकाले ती दुवै शब्दलाई मिलाई ‘सगरमाथा’ नामकरण गरी आचार्यले शारदा (साहित्यिक पत्रिका), वर्ष ४, अंक ५, संवत् १९९५ मा लेख प्रकाशित गरेका थिए। नेपालले त्यस हिमचुलीको आफ्नै मौलिक नाम सगरमाथा हो भनी जिकिर गर्न नसकेको भए चोमोलोङमा नै हुने थियो होला।

 

लेखक श्रेष्ठले सगरमाथासम्बन्धी अर्को एक प्रसंग छुटाएको पाइन्छ। कोइरालासँग छलफलका क्रममा माओले सीमाको उक्त हिमचुलीको नाम ‘फ्रेन्डसिप पिक’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर कोइरालाले अड्डी लिएकै कारण सीमानक्सामा नेपाली लिपिमा सगरमाथा र चिनियाँ लिपिमा चोमोलोङमा लेख्ने सहमति भएको थियो। यसबाट आफूसँगको प्रमाणका आधारमा स्पष्टसँग प्रस्तुत हुन सके छिमेकीले त्यसलाई मान्यता दिंदारहेछन् भन्ने दृष्टान्त मिल्छ। अहिले नेपालको सम्प्रभुता रहेको लिपुलेक क्षेत्रबाट भारत र चीनले आ–आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेकोमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। नेपालसँग भएका नक्सा प्रमाणका आधारमा दुई छिमेकी मुलुकसमक्ष प्रस्तुत भए सगरमाथा मामिला सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान भएजस्तै लिपुलेकबारे पनि समाधानको बाटो पहिचान हुन सक्थ्यो।

 

पुस्तकको पृष्ठ १७२ मा नेपालका विभिन्न १३ स्थानमा अन्दाजी २२ हजार तिब्बती शरणार्थी छन् भनी उल्लेख छ। नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन भए तापनि बेलामौकामा अवैधानिक तवरले तिब्बतीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल पस्ने गरेका छन्। सन् २०१२ मा मात्रै दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथांकाजस्ता नाकाबाट २ सय ४५ तिब्बती नेपाल पसेका थिए। उनीहरूको मुख्य गन्तव्य भारतको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेट्ने अनि कोहीचाहिँ पश्चिम देशतर्फ जाने हो। भारत पुगेकामध्येका केही भारत–नेपालको खुला सीमाबाट नेपाल आई ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी रडाको मचाउने गर्छन्। चीन भन्छ– यस्ता अवैधानिक तिब्बतीलाई चीनतर्फै फिर्ता पठाइयोस्। अमेरिका भन्छ– मानवीय दृष्टिकोणले त्यस्ता तिब्बतीलाई नेपालले शरणार्थी परिचयपत्र दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाऊन्। नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतामा यस्ता कुराले नेपाललाई संकटमा पारेकोबारे पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। यसबाहेक खम्पा काण्ड, मुस्ताङ घटनाबारे पनि वर्णन गरिएको छ, जुन नेपालको सुरक्षा मामिला गॉसिएको थियो।

 

हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीनबारे नेपाली जनतालाई त्यति धेरै जानकारी छैन। यद्यपि दुई देशबीचका नाका विस्तार खुल्दैछन् र चिनियाँ पर्यटकको संख्या नेपालमा बर्सेनि बढ्दै छन्। त्यसकारण यस पुस्तकद्वारा नेपालीलाई चीनप्रतिको ज्ञान बढाउनेछ भन्न सकिन्छ।

 

पुस्तकको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको नेपाल र चीनबीच भएका सन्धि, सम्झौता, पत्राचारजस्ता दस्तावेजको संग्रह पनि हो। यस पुस्तक पाएपछि त्यस्ता कागजातका लागि दसौं ठाउँ भौतारिइरहनु पर्दैन। त्यस्ता कागजातहरू तिथि मितिअनुसार ‘क्रोनोलजिकल अर्डर’ मा राखिएको भए अध्येतालाई सजिलो हुने थियो। पुस्तकका कतिपय ठाउँमा राम्रो सम्पादन नभएको भेटिन्छ। उदाहरणार्थ पृष्ठ २८९ मा चाउएनलाई हुनुपर्नेमा चाइना एन लाई भएको छ। विषयसूचीकै अध्याय ७ ए मा ‘इन’ शब्द अनावश्यक तरिकाले दोहोरिएका छन्।

 

सन्दर्भ सामग्री वर्णानुक्रमअनुसार राखिएको भए अध्येताहरूलाई सजिलो हुने थियो। अर्को खट्केको चाहिँ पुस्तकमा नाम सूची नहुनु हो। ‘इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर’ अर्थात् आईएसबीएन नम्बर बारकोड अंकन भएको पुस्तकमा ‘नेम इन्डेक्स’ हुनैपर्ने हो। आउँदो संस्करणमा यस्ता कमी कमजोरी पुर्ताल गरिनेछ भन्ने आशा गर्नुपर्छ। समग्रमा, नेपाल–चीन समाजद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक नेपाल–चीनसम्बन्धी अध्येताका आफ्नो बुझाइ बढाउन निकै उपयोगी हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

What is the fact on Lipulek border pass

‘लिपुलेक’ को कुरा के हो ?

(Based on the conversation with the Television Journalist Narayan Poudel in Himalaya Television)

(सीमाविद श्रेष्ठले टेलिभिजन पत्रकार नारायण पौडेलको कार्यक्रममा गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

– See more at: http://kathmandutoday.com/2015/06/113339.html#sthash.0sd70QkT.dpuf

 

५३ वर्ष अघिसम्म नेपालको भञ्ज्याङ लिपुलेकमा नेपालीहरु खुलेआम तीब्बत जाने आउने गर्थे । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउँन सक्छन्, आए भने त्यहीँ गोली हान्न भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गर्यो । त्यसपछि अहिले त त्यहाँ नेपालीले खुट्टा टेक्न पनि पाउँदैनन् । लिपुलेक भञ्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । लिपुलेकबाट तीब्बतको ताक्लाकोट हुँदै बेइजिङसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो । पश्चिमा पर्यटकहरु पनि त्यहीँबाट तीब्बत तिर जान्छन् ।

 
अहिले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा भनिएको छ । यो सरासर झूठ हो । यो भञ्ज्याङ नेपाल र चीनको दुई देशीय विन्दु हो । भारतको सीमाले लिपुलेकमा छुँदै छुँदैन । लिपुलेकबाट तीब्बतको ताक्लाकोट १६ किलोमिटर छ । नेपालको भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिकको शिविर १० किलोमिटरको दूरिमा छ । लिपुलेकबाट गुञ्जी–गब्र्याङ–धार्चुला–पिथौरागढ–टनकपुर–मोरादावाद हुँदै दिल्ली पुगिन्छ । भारतले पिथौरागढबाट गुञ्जीसम्म मोटरबाटो बनाइसकेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म भारतले चाँडै सडक बनाउन सक्छ । किनभने हालै भारत र चीनबीच भएको व्यापार–वाणिज्य सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।

 
नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेको छ । त्यो क्षेत्र भारतले आफ्नो भन्छ । तर प्रमाणले नेपालको देखाउँछ । सुगौली सन्धीमा लिम्पियाधुराबाट निस्कको काली नदीलाई नेपालको पश्चिम सिमाना मानिएको छ । सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखसी अर्को नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।

 

नेपाली राजदूत निदाएका छन्

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता चीनसँग गरे । तर यो कुरा मिडियामा आएपछि मात्रै नेपालले थाह पायो । भारतमा रहेका नेपाली राजदूत र चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले यस्तो कुरा थाह पाउनु पथ्र्यो । तर उनीहरुले नेपाली भूमिबारे हुँन लागेको सम्झौताका गन्धसमेत पाएनन् । यस्तो गम्भीर कुरा पनि थाह नपाउने राजदूतहरु गर्छन् चाहिँ के ? समयमै यस्तो सम्झौता हुँदै छ भन्ने थाह भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो ।

 

चीनले बुझ पचायो

नेपालका लागि चीनका राजदुत मि योङले ५६ साल भदौमा रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । सन २००५ मे मा चीनका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा कालापानी क्षेत्रलाई विवादीत भनेका थिए । आपसी सम्वादबाट सीमा विवाद टुंगियोस् भन्ने कुटनीति उनले प्रयोग गरे । कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक नेपालको हो भन्ने थाह पाएर पनि चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली मुलुकले सानो नेपालको जमिनमा एकातर्फी ढंगले सम्झौता गरे ।

 

सरकारको नाटक

कालापानी हाम्रो हो भन्ने सबै आधार प्रमाणले बोल्छन् । तर सरकारले अख्तिायारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएर कालापानी हाम्रो हो कि हैन भन्ने छुट्टयाउन लगाएको छ । जुन भूमि हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट छ, त्यसमा फेरि किन अध्ययन गर्नु पर्यो ?

 
राजा महेन्द्रको तीन बाकस सुन भारतमा लुटिँदा कालापानी दिएर सुन लिएको चर्चा पनि छ । तर त्यो बेकारको कुरा हो । यो कुराको कहिँ कतै लिखत वा कुनै भर्वल नोट पनि भेटिँदैन । पराराष्ट्रमन्त्रीले यहि कुरा भन्नु भयो भन्ने सुनियो । तर मलाई उहाँले यसो भन्नु भयो झै लाग्दैन ।
– See more at: http://kathmandutoday.com/2015/06/113339.html#sthash.0sd70QkT.dpuf

Authenticity of Lipulek border pass

Authenticity of Lipulekh border pass

Decision to expand Sino-Indian border trade through Lipulekh Pass disregards Nepal’s sovereign rights over the area

Sun Cap

 

 

 

Buddhi Narayan Shrestha

 

According to the joint statement issued on May 15 in Beijing during Indian Prime Minister Narendra Modi’s visit to China, the two countries have agreed to expand border trade through Lipu-Lekh Pass. The 28th point of the joint communiqué states that ‘the two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at the Lipu-Lekh Pass.’

L-K-L Mapl

The main intention of the joint communiqué is to recognize and enhance border areas co-operation through border trade, pilgrimage by people of the two countries. It also agreed to effectively promote mutual trust, and broaden co-operation, so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchange.

 

From Nepali perspective, there could be a question as to whether India and China needed to obtain Nepal’s consent to expand border trade at Lipu-Lekh Pass, a Far-Western point of Nepal, which Nepal claims to be a part of its territory. The Lipulekh Pass is located at the Nepal-China borderline. However, Indian para-military forces have occupied it since 1962 after the Sino-India border war. It is an ancient route for traders and pilgrims transiting between Nepal and Tibet.

 

As the historical maps depict Nepal-China borderline runs not only to Lipulekh Pass including Kalapani area, but also extends westward up to Limpiyadhura. The Sugauli Treaty of 1816 between Nepal and British India mentions the western boundary of Nepal as the ‘River Kalee.’

 

Sino-Indian border war
If we have a look on the history of Sino-Indian border dispute, there was a brief but fierce fighting border war from October 20 to November 21, 1962. During the border war, in the Western sector, the Chinese forces marched up to the borderline shown in the Chinese maps dating back to the Manchu Dynasty. India’s option was to defend on the McMahon Line as its northern boundaryline. After the Chinese carried out an all-out counter-attacked along the entire Sino-Indian border. So Indian forces were compelled to retard back after a heavy attack of the Chinese army.

Ramdev Sketch_07

 

The Indian military, when pulling back, came to realize that the Lipulekh Pass could be a potential strategic point, given that it is located at located at 5,029 metres in the Nepali frontier. They established a camp at Kalapani area. The camp, which is outfitted with underground bunkers, is near about ten kilometer west of the Lipulekh pass. It is notable that there is a hillock (6,180 m) as a strategic place at Kalapani.

 

If someone gazes from this hillock, it could be recognized even posture and colour of men who have been travelling through Lipulekh Pass, so that the Indian army would be alert as per situation. In due course of time India deployed army battalions and constructed seven brick-built barrack houses with heating system and underground bunkers and three more administrative buildings at Kalapani. There are modern arms and ammunitions including satellite communications.

 

Nepalis not allowed
Nepali nationals, even those on a pilgrimage to the Manasarobar Lake and Mount Kailash are not allowed to enter into Kalapani area and Lipulekh Pass. It is baffling that Nepalis cannot even travel through their sovereign territory.

 

Regarding the issue of Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura area, Nepal has also, in a sense, been negligent. It has not yet delineated the origination of the Mahakali River, though the treaty of Sugauli (1816) mentions, ‘Kalee is the western border of Nepal with India. Even the Joint Technical Level Nepal-India Boundary Committee, which worked for 26 years up to the end of 2007, never ventured into delineating the source of the river Kalee, because it needs a political decision.

 

In this context, it was not a diplomatically sound move on part of China and India to reach an agreement to expand their border trade through Lipulekh pass, during the visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to China.

 

Authenticity of Lipulek
i) The Lipulekh Pass is a part of the Nepali territory is supported by many facts. The historic maps of 1827 and 1856 and among others, published by the British Survey of India, depict that the Western boundary of Nepal is extended up to Limpiyadhura, and the river originating from this point is named as ‘River Kalee.’

ii) Similarly, the ‘Old Atlas of China’ a map published during Qing Dynasty (1903), depicts, in Chinese characters, Limpiyadhura as the source of the Kali River. The word ‘Nepal’ is scribed in the map for the north-eastern part of the river.

iii) Former Spokesperson of the External Affairs Ministry of China Zhang Kiyu has said on November 15, 2001 during the press conference in Beijing, ‘we have noted the territorial dispute over Kalapani between India and Nepal. Nepal and India are both our friendly neighbours. It is our sincere hope that the two sides will seek a fair and reasonable solution to this issue through friendly consultations and negotiations.’ (TODAY Magazine, Vol-23, No-3, Sept-Oct 2004, Page 35).

iv) The Chinese Embassy in Kathmandu, in a letter to the Nepal government, has said ‘border issue of Kalapani should be resolved through a friendly bilateral consultation between Nepal and India. The Chinese side fully understands the concerns of the Nepali side and respect the sovereignty and territorial integrity of Nepal.’ ( Kathmandu Post, May 11, 2005).

v) The then Chinese Ambassador to Nepal Zeng Xu Yong has said ‘three and half decades ago, when Nepal and China signed border agreement, Lipulekh pass was designated as the tri-junction between Nepal, India and China, according to which Kalapani area belongs to Nepal. However, during the agreement, older facts and evidences that extended the Nepali border to Limpiyadhura, the origin of the Mahakali River, were largely ignored.’ (Kantipur, September 3, 1999).

vi) Diplomat Sun Gaosung as the head of Chinese delegation to India to talk on China-India border issue has said on November 24, 1999 ‘India had proposed to hold the joint meeting at Kalapani, but we responded that it is beyond the policy of our nation to go out of the capital for the joint meeting.’

vii) On the Indian side, Indian authorities including current Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sushil Koirala have jointly directed the Foreign Secretaries of the two countries to work on the outstanding boundary issues, including Kalapani and Susta, receiving required technical inputs from the Border Working Group as necessary. ( Joint Press Statement, August 5, 2014).

viii) Former Prime Minister of India I. K. Gujaral has said ‘as regards Kalapani, the technicians from both the sides are engaged in the demarcation of border. If their reports conclude that the area belongs to Nepal, we will immediately withdraw from there.’ (Gorkhapatra Daily, February 24, 1997).

ix) The then Indian External Minister Pranab Mukherjee has stressed ‘we have agreed to resolve the outstanding border disputes between the two countries at various places including Kalapani and Susta through further discussions.’ (Himalayan Times Daily, November 26, 2008).

x) Most recently, visiting General Secretary of Communist Party of India (Marxist) Sitaram Yechury has denounced the recent joint statement of India and China on opening trade route through Lipu-Lekh, which Nepal government claims to be inside its territory, and said the two countries should have consulted Nepal prior deciding on the plan. (Kathmandu Post Daily, June 11, 2015).

xi) Former Nepali Prime Minister Girija Prasad Koirala has also said, ‘we think that the territory of disputed Kalapani is ours. This dispute should be resolved on the basis of all our historical documents. If the evidences prove that the territory belongs to us, India should move out from there.’ ( Gorkhapatra Daily, June 9, 1998).

xii) Nepal-India joint press statement (March 23, 2002) during the then Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s visit to India mentions, ‘the prime ministers also directed the joint working group of the joint technical-level boundary committee to expeditiously complete its examination of the facts relating to the alignment of the boundary in the western sector, including the Kalapani area, and in other pockets, where there were differences in perceptions of the two sides.’

 

Technical tantrums
i) Some areas in the tri-junctions, where the Nepali-Indian-Chinese territory meet (on both the Western and Eastern segments), have not yet been demarcated due to India’s absence during Nepal-China border demarcation, which took place in 1961-62.

ii) Issue of Lipulekh and Kalapani were raised during the Nepal-India Boundary Working Group’s meetings. Nepal has strongly argued before the Indian side that ‘Kalapani belongs to Nepal.’ (Himalaya Times, 16 July 1998).

iii) But due to the controversy over the origination of the Kalee River, ‘strip mapping,’ which is 97 percent complete, is yet to materialise. Nepal seeks the spirit of the treaty of Sugauli and the application of the watershed principle to determine the source of the river.

iv) During the demarcation of the boundary, Nepal-India adopted joint global positioning system (GPS) survey, but could not go north beyond Garbyang and Chhangru due to lack of political decision.

 

Nepal’s moment
With all these facts and figures in place, the expansion of Sino-Indian border trade activities must not take place through the Lipulekh Pass. Both India and China do not have sovereign rights over the Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura area. The recent China-India negotiations on augmenting the list of traded commodities and expanding the border activities through the Lipulekh Pass contradicts the Nepal-China Boundary Treaty of 1961. China also should be aware on this matter to maintain the principle of Panchasheel.

 

In the mean time, the Nepal government and some political party leaders have raised serious concerns over the recent understanding reached between the India and China regarding Nepal’s Lipulekh Pass. A meeting of Nepal Parliament’s International Relations and Labour Committee raised serious objection over the agreement reached between India and China to boost border trade at the Lipu-Lekh Pass, close to an area which Nepal claims to be a part of its territory.

 

The committee has also directed the Foreign Ministry and the government to conduct a study over the deal, and take up the matter with India and China while urging both the neighbours to correct their agreement pact immediately (Kantipur Daily, June 10, 2015).

 

The committee said the India-China agreement, made during Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to China, was against international norms and values at a time when Nepal and India are working to resolve the boundary issues. This scribe had a chance to brief that committee meeting on Lipulekh issue. The meeting was conducted by the Committee Chairman Prabhu Shah, in presence of the Minister and Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. The panel also directed the foreign ministry and the government to conduct a study over the deal, and take up the matter with India and China while urging both the neighbours to correct their agreement pact immediately (Kantipur Daily, June 10, 2015).

 

Given the historical facts and evidences we have, Kathmandu should take up the matter with both New Delhi and Beijing through diplomatic channels, as the territory belongs to Nepal. It must approach China and remind it of the decision taken during the demarcation of the China-Nepal border.

 

At the same time, it has to convince China of the historical and documented facts related to Nepal. Nepal must show its national interest on the territorial integrity and security of the nation. At this point of time, Nepal should create a situation that can lead to India and China either amending the concerned article of the joint communiqué or making an understanding in consultation with Nepal, so that Nepal can be incorporated into the Lipulekh border trade to make ‘Trilateral Special Economic Zone.’

Border Researcher/Board Member, Institute of Foreign Affairs

Yam indeed

Yam indeed 72-3-7Kathmandu Post Daily, June 22, 2015

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 747 other followers