Logic of SD Muni on open border

S D MuniKa Tarka

Subject to clarify on State Demarcation

Subject to clarify on State Demarcation

by-  Buddhi Narayan Shrestha

(Kantipur Daily, 12 August 2015)

Kantipur

India’s Psychological Interference

 

 

India’s Psychological Interference

 

An interview taken by Gunaraj Lohani on behalf of Rato Khabar Weekly was published on

5 August 2015 on especially Lipulek border issue

Rato Khabar-111

 

 

 

Demarcation of Federal States in the Constitution

Demarcation of Federal States in the Constitution

 

Kantipur

S D Muni’s Eye on Lipulek Border

 

S D Muni’s Eye on Lipulek Border

Buddhi Narayan Shrestha

(Please zoom it for easy reading)

Nagarik

Reality of Lipulek Border (Facts & Proofs)

 यस्तो छ लिपुलेकको वास्तविकता (तथ्य र प्रमाणसहित)

– बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७२ जेठ १ (१५ मे २०१५) देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र पर्ने भारतद्वारा ओगटिएको लिपुलेकलाई दुई छिमेकीले नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यो कुरो नेपालका लागि समवेदनशील विषयवस्तु हो । अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालसँग विवादित रहेको छ भन्ने कुरा बेलामौकामा भारतले बिर्सन खोज्छ । तर भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमासमेत आफ्नो सेना राख्दै आएकोे छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै सम्झना रहेको छ । तथापि चीनले भारतसँग हालै किन यस्तो सम्झौंता ग¥यो रु यसबारे नागरिक समाजले के गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो र यो विषय जनमानससमक्ष कसरी उजागर गर्ने, सरकारलाई कसरी ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रसंगमा निम्न विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

 

१. लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति:
– लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
– यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
– यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
– लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
– लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
– लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।

L-K-L Mapl

 

२. लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग :
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।

 

 

३. पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ:
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।

 

 

४. लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।

 

 

५. त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।

 

 

६. किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।

– चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।

– भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य ग¥हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक   क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पु¥याउनु परेको छ ।
– त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।

– सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।

– हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।

– यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

 

 

७. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।

– तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।

 

 

८.   लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ:

– विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।

– नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।

– चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।

 

 

९. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।

– तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।

– पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।

यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।

 

 

१०. चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?

यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।

 

 

११. लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः
– २९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।

– १९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि ३० वर्ष रोकिएको थियो ।

– ११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।

– २४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।

– १५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।

– १३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।

– ११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।

भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ ।

 
१२. लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली

– भारत र चीनले नेपालको संप्रभुता मिचेर लिपुलेक भएर व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालभर यसको विरोध भइरहेछ । नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, संघ संंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीहरु, आमसंचारले यसबारे तथ्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काठमाडौंस्थित भारत र चीनको दूतावासमा गई दुई देशबीचको सम्झौता सच्याउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।

विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो (नागरिक/कान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९) । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?

भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन ? यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।

– यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् (कान्तिपुर, २०७२ असार १८) । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।

 

 

१३. अब नेपालले के गर्ने ?
भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन । त्यसैले त्यस सम्झौतामा सुधार गरी ‘लिपुलेक’ शव्द हटाउने कूटनीतिक पहल गर्ने ।

नहटाए के गर्ने ?
यसको समाधान हुन सक्छ– नेपालले उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्नका निम्ति ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्दा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको संप्रभुता निश्चय नै नेपालको रहने दरिलो अडान लिनुपर्छ ।

 

 

१४. छलफल/अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो/होइन, के कारणले ? भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
१ लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्रै पर्छ ।
२ लिपुलेक क्षेत्र भारतको सीमाभित्र पर्छ ।
३ लिपुलेक क्षेत्र त्रि–देशीय विन्दु हो ।
४ लिपुलेकसमेत कालापानी सुस्ता विवादित र असहमति रहेको क्षेत्र हो ।
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छ/हु‘दैन ।
६ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौताको सम्बन्धित बु‘दा हटाउन लगाउनु पर्ने ।
७ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौतामा नेपालको संप्रभुता रहने गरी नेपाललाई पनि सम्लग्न गराउनु पर्ने ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने ?
९ भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने ?
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने ?
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने ?
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने ?
१३ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समय लिपुलेक नाका बाट दुवै देशले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको सुइको ‘डिप्लोमेटिक इन्टेलिजेन्सिया’ द्वारा दिल्ली र बेइजिङका नेपाली दूतावासले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन । नेपालको कूटनीतिक शिथिलताले सुइको नपाएका हुन् कि ?

 

 

१५. अन्त्यमा
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्दै त्यसमा आपूm पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न नेपालको संप्रभुता रहने गरी लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले चतुर कूटनीतिक सौहार्दताका साथ काम फत्ते गर्नुपर्छ ।
– See more at: http://imagekhabar.com/samachar/detail/50209/68/.shtml#sthash.g41mB22B.dpuf

S D Muni’s Logic on Open Border

खुला सिमानाबारे एसडी मुनीका तर्क

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Posted by: Nayapatrika Daily July 21, 2015 Leave a comment

 
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुनचाहिँ धारामा नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला रहनेबारे उल्लेख छ ? भारतीय प्रोफेसर, विश्लेषक तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ एवं नेपालविज्ञ एसडी मुनीले नयाँ पत्रिका दैनिकसितको एक अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन्, ‘सन् १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । सन्धिपछि दुवै देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको र खुला सिमाना कायम भएको हो ।’

 
यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुनचाहिँ धारामा ‘नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला रहनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ ? नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र नेपालका लागि भारतका राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नाराइन सिंहद्वारा ३१ जुलाई १९५० (२००७ साउन १६) मा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित सन्धिमा १० धारा रहेका छन् । यी दसैवटा धारा र सन्धिको भूमिका धेरैपटक आद्योपान्त पढ्दा यसमा कतै पनि ‘सिमाना’ तथा ‘खुला’ भन्ने शब्द उल्लेख भएका पाइँदैनन् । यससँग सम्बन्धित पत्राचारमा पनि यी शब्द रहेका छैनन् । त्यसो भए अध्येता एसडी मुनीले कुन धारालाई इंगित गर्न खोज्नुभएको होला भन्ने पूरक जिज्ञासा आउँछ । यस सम्बन्धमा कोट्याएर हेर्दा उहाँले धारा ७ को सहारा लिएर खुला सिमानाको कुरा उल्लेख गर्न खोज्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

 
अब हेरौँ धारा ७ ले के भन्छ ? यसमा खुला सिमानाका शब्द प्रयोग भएका छन् या छैनन् ! अंग्रेजी लिपिमा हस्ताक्षरित सन्धिको केशवप्रसाद भट्टराईले नेपालीमा अनुवाद गरेको पुस्तक (नेपाल–भारत सम्बन्ध १९५०–८९, नदेसर, वाराणसी, दीपक प्रेस, १९९०, पृष्ठ २५९–२६५) मा यस्तो उल्लेख छ– ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार पारस्परिक आधारमा एक–अर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकार प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् ।’

 
यस धारामा खुला सिमाना भन्ने शब्द कतै पनि उल्लेख भएको छैन । दुई देशबीचको सिमाना खुला रहनेछ भन्ने लाक्षणिक तथा अभिप्रेरित शब्द पनि प्रयोग गरेको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा दुवै देशका सरकार एक–अर्का देशका नागरिकलाई पारस्परिक तौरमा डुलफिर गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने वाक्यांश सिमाना वारपार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । कतै मुनीले यसै वाक्यलाई समातेर नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ भनेका त होइनन् ? यदि हो भने यसलाई खुला रूपमा एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्नेछन् भन्ने शब्दार्थ लाउन मिल्ने देखिँदैन । यसको मतलब सन्धिअनुसार एक देशले जेजस्तो व्यवस्था गर्छ, अर्को देशले पनि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय ‘पारस्परिक तौरमा डुलफिर अर्थात् मुभमेन्ट अन् रिसिप्रोकल बेसिस’ भन्ने शब्दहरूले एक हदसम्म जनाउन सक्छन् । तर, यस धारामा दुई देशबीच खुला सीमा पद्धति रहनुपर्छ भन्ने कुनै भावार्थसम्म पनि रहेको पाइँदैन । समान आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् भन्ने मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ ।

 
नेपालले भारतीयलाई खुला रूपमा अथवा नियन्त्रित रूपमा आफ्नो देशमा आवत–जावत गर्न दिन्छ भने भारतले पनि नेपालीलाई लगभग त्यस्तै (समान) रूपमा नेपाल आउन–जान दिने व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हो । तर, एक देशले जस्तो व्यवस्था गर्छ अर्को देशले पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता किटानी उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा व्यवहारले देखाएको छ । उदाहरणार्थ, एक देशको नागरिकले अर्को देशको भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउँछन् भन्ने सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि नेपालले यसलाई मान्यता नदिएका कारण भारतीय बासिन्दाले नेपालमा जग्गा–जमिन तथा भवन खरिद गर्न पाउँदैनन् । तर, नेपालीलाई भारतमा जग्गा किनबेच गर्न दिइराखिएको छ ।

 
यस सम्बन्धमा मुख्यत: बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल र भारतले एकअर्को देशका नागरिकलाई अनौपचारिक रूपमा खुलमखुला आवत–जावत गर्न दिँदै आएको मात्र हो, लिखित रूपमा खुला सीमा भन्ने केही पनि भेटिँदैन । यस अर्थमा अब भारत या नेपालमध्ये कुनै एकले खुला सीमा पद्धति अवलम्बन गर्न छाड्यो भने अर्को देश पनि लगत्तै त्यही पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने खास बाध्यता पर्दैन ।

 
यसै मनसायअनुसार भारतले नेपालसँगको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानामा ४ मे २००२ मा दश हजार एसएसबी तैनाथी सुरु गरी हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक जवान तैनाथ गरेको छ । नेपालले चाहिँ १७ अक्टोबर २००४ देखि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गर्न सुरु गरी हाल पाँच हजारको संख्या पुर्‍याएको छ । यस अर्थमा पहिले भारतले र त्यसपछि नेपालले दुई देशबीच नियमन (रेगुलेटेड) सीमा पद्धति अवलम्बन गर्ने तालसुर देखाएको छ । किनभने खुला सीमा पार गर्ने यात्रुलाई भारतीय एसएसबीले झोला, पोकापुन्तुरा छामछुम गर्छ अनि मुम्बईमा कमाइ गरी आफ्नो देश फर्कंदै गरेका नेपालीबाट सय–पचास नझारी खुला सीमा पार गर्न दिँदैन । सन्धिमा खुला सीमाजस्ता शब्द स्पष्ट लेखिएको भए एसएसबीले यस्तो गर्न मिल्दैनथ्यो ।

 
पूर्वकूटनीतिज्ञ मुनीले सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेखै नभएको खुला सीमा उल्लेख छ भनी के कारणले र कुन उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएका हुन् ? यो कुरा संवेदनशील छ । यसमा दुवै देशले औपचारिक तवरले नागरिक समाजलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
यसै प्रसंगमा यस पंक्तिकारले ०६१ असार १५ गते स्पेस टाइम दैनिकमा लेखेको एक लेखको विषयवस्तु अनुमोदन गर्दै भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले असार १८ गते सोही पत्रिकाको ‘पाठक विचार’ स्तम्भमा ‘भारतीय दूतावासको स्पष्टोक्ति’ शीर्षकमा ‘१९५० को नेपाल–भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो’ (स्पेसटाइम दैनिक, २०६१ असार १८) भनेका छन् । यस भनाइले नेपाल–भारतको सीमा खुला गर्ने भन्नेबारे कुनै लिखित दस्ताबेज रहेको पाइँदैन भन्ने तथ्य बुझाउँछ ।

 
यहाँ जिज्ञासा पैदा हुन्छ, कुनै लिखत नभई कसरी दुई देशबीचको सीमा खुला भयो ? यसको जवाफ हुनसक्छ, ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली हट्टाकट्टा आलाकाँचा केटा भर्ना गर्न र तिनीहरू घर आउन जान सजिलोका लागि, बेलायती र भारतीय तयारी सामान नेपाल भएर तिब्बतसम्म बेच्न र नेपालको चारकोसे झाडीबाट टिम्बर, जडीबुटी, जनावरका काँचो छाला जस्ता कच्चा पदार्थ ओसार्न सजिलोका लागि नजानिँदो तरिकाले बिस्तारै सीमा खुला गरिँदै गयो । यसमा दुवै देशका सरकारले रोकटोक गरेन । अनि अनौपचारिक खुला सीमा बढ्दै गयो । यद्यपि, अशोक मेहताले भनेजस्तो सीमा वारपार गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक भने पथ्र्यो ।

 

 

यस सम्बन्धमा अर्को प्रसंग पनि जोडौँ । सन् १९५० को सन्धिमा खुला सीमा पद्धति रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको भए अर्को सन्धि नगरी दुई देशबीच हवाई मार्गमा नियमन सीमा पद्धति लागू हुनसक्ने थिएन । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ मा दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरणपश्चात ०५७ असोज १५ देखि दुई देशबीचको खुला सीमा पद्धति ‘नियमन सीमा पद्धति’ मा रूपान्तरित भयो । तत्पश्चात दुवै देशका यात्रुलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरियो । यसबाट भारतका नेपाल विज्ञ एसडी मुनीले भनेजस्तो दुवै देशबीच सन्धिले सीमा खुला गरेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यसै परिप्रेक्षमा भारतीय गोर्खा पल्टनका पूर्वकमान्डर तथा नेपालविज्ञ अशोक मेहताले भनेका छन्– ‘संवत् २०१६ सालमा रक्सौल नाकाबाट अमलेखगन्ज भएर काठमाडौं जाँदा हामीले नेपाल जान नेपाल सरकारको भिसाजस्तो अनुमतिपत्र लिएका थियौँ । पासपोर्ट नै त थिएन, तर कलकत्ताको नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट अनुमतिपत्र लिएका थियौँ’ (नयाँ पत्रिका, २०७२ असार २४) । मेहताको यस भनाइबाट पनि मुनीले भनेजस्तो खुला सीमा भएको भए १९५० को सन्धि भएको दश वर्षपछि पनि मेहताले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने थिएन होला भनी जान्न सकिन्छ । यसरी अनौपचारिक परिपाटी चल्दै आएकाले सन् १९५० को सन्धिमा खुला सीमाको कुरा उल्लेख नगरिएको हुनुपर्छ । तर, एसडी मुनीले सन्धिमै खुला सीमा उल्लेख छ भनेको कुरा सही देखिन आएन ।

(सीमाविद् श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)
– See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/07/17025#sthash.CZ5yw45x.dpuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 771 other followers