Lipulek Pass : to be amended

Lipulek Pass : to be amended

All Takma- 69Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Indian Prime Minister Narendra Modi paid a three days official visit to China. During the visit, there was a 41-point joint statement between India and China. On the 28th point, it is mentioned that the two sides agreed to hold negotiation on augmenting to expand border trade at … Lipu-Lek Pass … It is a sensible matter for Nepal that India and China wanted to develop this pass to expand trade through this pass. According to old maps and documents, the whole area of Kalapani-Limpiyadhura, including Lipulek Pass belongs to Nepal. It has been occupied by Indian para-military force after India-China border war during November 1962. India knows very well that it is the disputed area between Nepal and India. China is also beware of it. In such a situation why India and China made such agreement ? It is deplorable for Nepal.

 

Lipulek has a strategic position for India, China and Nepal. It is a short route from New Delhi to Lhasa via Morabad-Pilibhit-Tanakpur-Pithouragarh-Kalapani-Lipulek-Taklakot-Shigatse and thenLhasa. If the goods and raw materials transported through this pass, it will be economical to send the Chinese finished goods to India and Indian heavy raw materials to China.

 

China wants to sell its product to Indian market in a cheaper rate to win the heart and mind of the Indian people and the government. In such a way China may want to influence India to show the world that China has dominated India economically and politically. And it will still enforce China’s strength and western countries may feel that China is going to be superior than the United States of America. Because China has already dominated America economically and now China wants to surpass America also in the political field, grabbing the full support of India. So China agreed to develop the Lipulek Pass trade route, knowingly that Nepal and India have a dispute on the area including Lipulek.

 

Now Nepal has to play a role to be included herself as India-China-Nepal partnership for  the trade development through this pass. If Nepal suggests to India and China, to be included as three countries coalition, both India and China may agree on it. It is referable that Narendra Modi, while visiting China said:  China and India worked in Nepal in a co-operative manner during the disaster relief operation, after the great earthquake in Nepal. In this context, India and China will give a consent sympathetically on the request of Nepal.

(This is the gist of the below mentioned article) 

लिपुलेक नाका : सच्याउनुपर्ने कुरा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने चीन भ्रमणको अन्तिम दिन ४१ बुँदे सम्झौता भएको छ। तीमध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भारत–नेपालबीच विवादित लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरो नेपालका लागि संवेदनशील विषयवस्तु हो। लिपुलेक क्षेत्र भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि नेपाल र भारतबीच विवादित रहेको छ र यो त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ भन्ने कुरो भारतलाई राम्रो ज्ञान भएको छ। चीनलाई पनि यसबारे आवश्यक जानकारी रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशले किन यस्तो सम्झौता गरे? नेपालीका लागि यो विचारणीय कुरो हो।

 

 

किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?

व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ। छोटो मार्गबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुनजाने वास्तविकता हो। चीनलाई आफ्नो सरसामान भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। हाल चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ। यी मार्ग खर्चालु छन्। त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन्।

 

 

चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकोले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेको हुनसक्छ। लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशको लागि लाभकारी हुन्छ। यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ। यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ। यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ।

 

 

नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?

सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच घमासान सीमा युद्धपछि एकाएक बन्द गरिएको सिक्किम–तिब्बत नाथुला मार्ग सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपश्चात खोलिएको थियो। तर ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिक मार्ग) साँगुरो, घुमाउरो, बढी ग्रेडियन्ट (धेरै भिरालो) मा कार्गो बोकेको लामो ट्रक कन्टेनर मोडिन नसक्ने, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ। यो नाका वर्षमा पाँच महिना दिनको आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणमा फाइदाजनक नभएका कारण भारतले आफ्नो नाथुला मार्गलाई प्राथमिकता नदिई विवादित क्षेत्र भए तापनि लिपुलेकको सस्तो ढुवानी हुनसक्ने मार्गप्रति चासो राखेको हुनुपर्छ। यसैले भारतले चीनसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्न छोटो मार्गका रूपमा लिपुलेक मार्ग उपयोग गर्ने उत्सुकता अघि सारेको हुनसक्छ। स्मरणीय छ, भारतले २०६० माघदेखि नै चिनियाँ बजारसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा नेपालसँग प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष तवरमा कुरा राख्दै आएको थियो।

 

 

वास्तवमा भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट– सिगात्से–ल्हासा) नै हो। तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गर्नसकेको थिएन। यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न भारतले निकै प्रयास गरेको थियो। तर हालसम्म सफल हुनसकेको छैन। यद्यपि भारतले फेरि एकपटक प्रयास गरेको छ। यस प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको भनाइ उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक होला, ‘मेरा पालामा भारतले चीनसँग कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। तर चीनले स्पष्ट रूपमा कालापानी नेपालकै हो भनेर भनिदिएकोले भारत नाजवाफ भएको थियो।’ (प्रतिपक्ष साप्ताहिक, २०५५ असार १८)।

 

 

लिपुलेक मार्गबारे चीनको दृष्टिकोण

एक डलरदेखि पचासौं हजार डलर मोल पर्ने चिनियाँ गुणस्तरीय विविध सरसामानले पश्चिमी मुलुकहरूको व्यापारमा चीनले कब्जा जमाइसकेको छ। तथापि चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा अझ सस्तो मोलमा धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ। यसद्वारा भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपरेको छ। भारतलाई आफ्नो अधीनमा पार्नसके विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो भन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ। यसैले चीन र भारतबीच व्यापारिक पारवहन विन्दुका रूपमा रहन चाहेको नेपालको २०६२ असार २२ को प्रस्तावलाई चीनले तत्काल सहर्ष समर्थन जनाएको थियो। तर पनि चीन र भारतबीच नेपाल पारवहन मुलुक बन्ने कुरामा चीनलाई कम र भारतलाई बढी सरोकार परेको छ।

 

 

नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमण गरेका समय कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो। यो कुरो चीन भ्रमणका समय मोदीले पक्कै पनि बिर्सेका थिएन होला। यसैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै १७ नोभेम्बर २००१ मा बेइजिङमा प्रेस सम्मेलनमार्फत भनेकी थिइन् (कान्तिपुर, २०६२ वैशाख २७)। साथै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जु योङले भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ। यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो।’ (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८)। यी कुराहरू चीनले पक्कै पनि बिर्सेको छैन।

 

 

यति हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनले यो कुरालाई किन बेवास्ता गर्‍यो? भारतले त यस्ता कुरालाई बेलामौकामा अक्सर बिर्सने गर्छ। तर चीनले किन बिर्सन खोजेको होला? यसको जवाफ हुनसक्छ, नेपालको फितलो कूटनीति भएकोले यस्तो हुनसक्छ। नेपालका सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक नेता चीन भ्रमण जाँदा नेपालको सार्वभौमिकता तथा सीमासम्बन्धी यस्ता बुँदाबारे चीनका पदाधिकारीलाई स्मरण गराउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। अर्को कुरा चीनलाई यो कुरा सम्झना हुँदाहुँदै पनि ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी’द्वारा आफूलाई फाइदा पुर्‍याउन र ‘पलिटिकल डिप्लोमेसी’ले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राखेको भनी विश्वलाई देखाउन लिपुलेक नाका व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न चीन मञ्जुर भएको हुनसक्छ।

 

 

अन्त्यमा,

अझै पनि खासै केही बिग्रिसकेको छैन। भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन। नेपालले उच्च स्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि संलग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। नेपालमा महाभूकम्पका कारण आर्थिक क्षति भएको परिप्रेक्ष्यमा ती दुवै देशले यस्तो प्रस्तावमा सहमत जनाउन सक्नेछन्। स्मरणीय छ, चीन भ्रमणका समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिंघुवा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपालमा भूकम्प पीडितको उद्धारमा हामीले मिलेर काम गर्‍यांै। सम्भव भएसम्म हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।’ यस परिप्रेक्ष्यमा त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक नाकाबाट तीनवटै देशको व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रस्ताव सहानुभूतिस्वरुप पनि भारत र चीनले स्वीकार्नेछ।

Should not leave the foreigners openly in the name of relief assistance

Tarun Interview

Pre-information of Great Earthquake

Pre-information of great earthquake

Susta Dagarma
Buddhi Narayan Shrestha

There is no science to predict the earthquake. But the national and international study makers, researchers, geologists, seismologists had said that a great earthquake is due in Nepal. It may occur even tomorrow or in a year or within five ten years period. However, it may not go beyond 2034. But it occurred on 25 April 2015 at 11.56 AM with 7.8 Richter Scale. The next day it happened 6.9 Richter earthquake. Following the great earthquake, more than 162 After Shocks released till the 17th day of the great tremor. After Shocks were still on. On the 18th day of the great earthquake, that is on the 12th of May, there was another middle scale tremor of 6.8 Richter. This created a panic to the people, who were about to reach in a peaceful mind.

Having known this type of earthquake that may occur any time any moment, more than 8,000 people lost their lives, more than 17,000 injured and more than 289,000 houses and buildings have been destroyed without being careful to be alert, careful and aware. The government, private organizations and agencies did not aware to the general people as much as it should have been. The caution and awareness was created only in paper, room seminar and symposiums. But the practical awareness was not created. So such a quantity of people were killed. It is not killed by the earthquake itself, but by their houses and buildings, which were constructed below standard without having allocated norms and specification.

Whatever it may be, it happened. Now we have to construct personal homes, buildings and temples, monuments and government buildings, apartments and condominiums up to the standard, which may resist up to 8.5 Richter Scale great earthquakes. Considering the classification of land use and with the capability of soil and physical feature , integrated settlement should be developed in the high mountain area, town development in the middle mountainous region and urban development in the plain area. It must follow strictly the set national standard, bye-laws, building code, norms and specification.

(This is the gist of the following article)

Untitled-1 copy

महाभूकम्पको पूर्व जानकारी
स्वदेश तथा विदेशका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, भूवेत्ता एवं भूगर्भविद्हरूले पच्चीसौं वर्षदेखि भन्दैआएका थिए – ‘नेपालमा महाभूकम्प आउँदैछ।’ तिनले भनेका थिए, ‘त्यो महाभूकम्प भोलिनै आउन पनि सक्छ। एक वर्षमा वा पाँचदस वर्षभित्र पनि हुनसक्छ।
तर संवत् २०९० सालभित्रै आउने सम्भावना बढी छ।’ नभन्दै २०७२ वैशाख १२ गते नै महाभूकम्प टुपलुक्क आइपुग्यो नेपाली जनताको घरदैलोमा। कडा शनिबार परेको सप्तमी तिथि दिनको ११ः ५६ बजे ७.८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर छुट्यो। त्यस घडीको महाभूकम्प र त्यसको दुई घन्टापछिको ५.७ र तीन घन्टामा ५.९ रेक्टरको मझौला वर्गको भूकम्प भयो। भोलिपल्ट अपरान्ह १२.५४ बजेको ६.९ स्केलको ठूलो वर्गीकरणको भूकम्प एवं त्यसपछिका १७ दिनसम्म साना वर्गका १६२ वटा परिकम्प (आफ्टर सक) ले नेपालको २५ जिल्लालाई प्र्रभावित तुल्यायो। अठारौं दिन अर्थात् बैशाख २९ गते १.५२ बजे ६.८ रेक्टरको ठूलो वर्गको परिकम्पन गयो। शान्त मनःस्थितिमा पुग्न लागेका जनतालाई यसले फेरि त्रस्त र अन्योलग्रस्त बनाएको छ।
यस्तो विनाशकारी महाभूकम्प आउँछ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि भुइ‘चालोबाट भएको विध्वंशमा परेर ८ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो। तिनलाई महाभूकम्पले मारेको भने होइन। उनीहरू धेरै त आआफ्नै घर वासस्थानबाट किचिएर मरेका हुन्। घर र अन्य संरचना भत्केर त्यसको सामग्री अर्थात ईँटा, ढुंगा, दलिन, छाना उछिटिएर आउँदा १७ हजार जना घाइते भएका छन्। करिब ४ लाख जना घरविहीन हुनपुगेका छन््। आखिर यति धेरै क्षतिी किन भयो? यसको स्पष्ट र सहज जवाफ हो – हामी सजग र जागरुक नभएर। भौतिक संरचनाको निर्माणमा सजग नभएर २ लाख ८९ हजार बढी घर भत्के। एउटै परिवारका ४ जना सँगै बसेर खाना खाँदाखाँदै भूकम्प छुट्यो। तीन जना जुठो हातै अतालिँदै भ¥याङबाट तलतिर दौडिएर बाँचे। चौथो व्यक्ति अज्ञानवश भान्साको बेसिनमा हात धुन पुग्दा त्यहीँ किचिएर मरे। यसलाई भूकम्पप्रति जागरण आउन नसकेको र चेतना अभिवृद्धि गराउन नसकेकोबाहेक अरू के भन्ने? अग्ला भवन बनाउँदा त्यस मुनिको जमिन (माटो) को भारवहन क्षमता आकलन नगरिएको र प्रविधियुक्त प्राविधिक नजर नपु¥याएका कारण काठमाडौं कपनमा सात तले क्षेत्रको सात तलेभवन गर्लामगुर्लुम ढल्दा ३० जना ठाउँको ठाउँ मर्न पुगे भने चालीसौं जना घाइते भए।
करिब तीन दशक अघिदेखि विदेशी वैज्ञानिकले नेपालमा सम्भावित भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा निगरानी (मनिटरिङ) गर्दैआएका थिए। खोज अध्ययनअनुसार साढे चार करोड वर्षदेखि भारतीय उपमहाद्वीपको प्लेट युरोसियन (तिब्बती) प्लेट मुनि घुस्न घस्रने क्रम जारी रहेको र त्यसको गति अभैm पनि प्रतिवर्ष डेढ दुई सेन्टिमिटर रहेको प्रकाश पारिएको थियो। यस्तै, पोखरा, दाङ, काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर तथा दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम तन्केको महाभारत सिवालिक शृङ्खला ३ मिलिमिटर उठ्दै गएको र हिमालय करिब २ देखि ७ मिलिमिटर प्रत्येक वर्ष अग्लिँदैरहेको आकलन गरिएको थियो ।
यस्तो अनुमानको अध्ययन अनुसन्धानका सिलसिलामा अमेरिकी भूगर्भविद्ले नापी विभागको संयोजकत्वमा सन् १९९१ मा नेपालका विभिन्न ४५ स्थानमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) स्याटेलाइट सर्भेक्षण तथा १० ठाउँको भूआकर्षण सर्भेक्षण गरेका थिए। सन् १९९२–९३ मा नेपाल, तिब्बत, भारतको एकै साथ क्रस्टल डिफर्मेसन सम्बन्धी सर्भेक्षण गरी तथ्याङ्क स्थापना गरिएको थियो। यस्तै, भारतको रक्सौलदेखि चीन (तिब्बत) सीमाको मितेरी साँघुसम्मको राजमार्गीय समतलन सर्भेक्षणको १२ वर्षको तथ्यांकसमेत संगणना गरिएको थियो। यस्ता तथ्यांक प्रशोधनबाट पत्ता लागेको निचोड सन् १९९४ मा अमेरिकाको जर्नल अफ जियोफिजिकल रिसर्च र सन् १९९५ मा जर्नल अफ नेपाल जियोलजिकल सोसाइटीमा प्रकाशित गरिएको थियो। सार्वजनिक जानकारीका लागि काठमाडौंको हिमाल हिमालयन म्यागेजिनको मे÷जुन १९९४ को अङ्कमा त्यसको सारसंक्षेप उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको निचोड थियो – ‘भारतको उत्तरी मैदानभन्दा माथिल्लो क्षेत्र खतरापूर्ण प्रकृतिको रहेको विवादरहित छ र आउँदो केही दशकभित्र ८.५ म्याग्निच्युड बराबरको महाभूकम्प जाने निश्चित छ र यो इतिहासको सबभन्दा डरलाग्दो प्रकोप हुनेछ। नेपालमा पटकपटक सानाठूला भूकम्प जानुको कारण चाहिँ नेपाली भूमिको सिधै पृथ्वीको भित्री भागमा बढी तापक्रमका कारण पग्लिएर रहेको तरल पदार्थमाथि तैरिएर रहेको भारतीय ल्पेट, युरेसिएन ल्पेटतर्पm घुस्दैगई टेक्टोनिक हलचल मचाउनु नै हो । यसरी भारतीय ल्पेट नेपालको उत्तरमा अवस्थित तिब्बती ल्पेटतर्पm घुस्ने गति भएका कारणले बेलाबखतमा भौगर्भिक बनौटमा गडबडी उत्पन्न भई नेपालमा भूकम्प जान्छ ।’
यही क्रममा यस पंक्तिकारले आगमन मासिकको २०५३ वैशाख अङ्कमा ‘अर्को भूकम्प कहिले?’ शीर्षकमा लेख छपाएको थियो। त्यस लेखको निचोड थियो –‘नियमित आकस्मिकता अन्तर्गतको विध्वंशकारी महाभूकम्प ढिलो चाँडो अवश्यंभावि भएकाले त्यस्तो प्रकोपबाट बढीभन्दा बढी मात्रामा जोगिन र सुरक्षा गर्न मौकैमा आवश्यक प्रवन्ध र पूर्वाधारको संरचना तयार गर्दै जानुपर्छ। भूकम्पबाट हुने क्षति न्युनीकरण तथा प्रतिरोध योजना समय छँदै तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु मानव कल्याणका लागि लाभदायी हुन्छ। भुँइचालोका कम्पन सहन सक्ने क्षमताका भवन सक्षम इन्जिनियरको सुपरिवेक्षणमा मात्र निर्माण गर्न पाउने भवन निर्माण आचार संहिता (बिल्डिङ कोड)को विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षित सहरहरू निर्माण गरी यथेष्ट मात्रामा खुला स्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। देशको कुनाकाप्चामा स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चाल विकास गरिनुपर्छ। आकस्मिक सुरक्षाका उपायबारे शिक्षा प्रदान गर्दै जानुपर्छ। नियमित आकस्मिकताका रूपमा महाभूकम्प आइलागेमा यसबाट जनधनको कमभन्दा कम क्षति हुने सुरक्षा उपायको प्रबन्ध गर्दै जानुपर्छ।’
यसैगरी सम्भावित महाभूम्पबाट हुने क्षति न्युनीकरण तथा प्रतिरोध योजना समय छँदै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रमा भवन निर्माण आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुगराउनु पर्छ। सुरक्षित सहर निर्माण गर्दा यथेष्ट मात्रामा खुला स्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने निचोड भएको पंक्तिकारको अर्को लेख २०६८ असोज १० को दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो।
भूगर्भविद्हरूले पनि भूपरतका क्रस्टल डिफर्मेसन, भूस्खलन र दरार शृंखलाको पहिचान गर्न पश्चिम नेपालको ३० स्थानमा जीपीपएस सर्भेक्षण गरी महाभूकम्प आउँदैछ है भनेर सचेत गराएका थिए। फ्रान्सेलीहरूले सन् १९८५ देखि नै नेपालमा भूकम्पको गतिविधि ‘मनिटर’ गर्दैआइरहेका थिए। यसै सिलसिलामा खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत सुर्खेत र काठमाडौं केन्द्र बनाई नेपालको १७ स्थानमा भूकम्प मापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। यसैअन्तर्गत यही वैशाख १२ गतेदेखि छुटेको महाभूकम्प र यसका परिकम्पनको विवरण राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्र लैनचौरले जनमानसलाई दिँदै आएको छ।
देश विदेशका निकै अनुसन्धानकर्ताले नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको क्षेत्र हो भनी सतर्क गराउँदै आएका थिए। कहाँ, कत्रो र कतिखेर भूकम्प जान्छ भनेर भन्न सकिन्न। तर निकट भविष्यमै भूकम्प छुट्न सक्छ चाहिँ भनेकै हुन्। यसरी कुनै पनि बेला भूकम्प आउँछ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै समेत भूकम्पबाट बढीभन्दा बढी मात्रामा बच्न बचाउनसक्ने प्रबन्ध प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। भूकम्पबाट जोगिने चेतना जागरण सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य संघसंस्थाले गरेको तयारी अधिकांश कागजी र कोठे छलफलमै सीमित रहेको प्रमाणित भयो। प्रत्येक वर्ष माघ २ गते आयोजना गरिँदै आएको चेतनामूलक भूकम्प दिवस कार्यक्रममा ‘झटपट झोला’ तरिकाअन्तर्गत प्रत्येक घरमा एउटा झोलामा केही बिस्कुट, चाउचाउ पुरिया, चकलेट, पानीको बोतल, औषधि, सिठ्ठी, टर्चलाइट, हाते रेडियो राखी भ¥याङ नजिकै झुन्डाई राख्नु र भुइँचालो जाँदा त्यो झोला टिपेर झटपट बाहिर निस्कनु भनिएको थियो। ‘डक कभर एन्ड होल्ड’ तरिकाअन्तर्गत भूकम्प आउँदा आफ्नो टाउको दुई घुँडाका बीचमा निहुराई हातको चाममुठीले थिची हाँसजस्तै गुडुल्किएर टेबल मुनि तथा ढोकाको सङ्घारमा ओत लाग्नु भनी सिकाइएको थियो। तर वैशाख १२ को भूकम्पमा कतिले झटपट झोला लिएर दौडिए? कति जना हाँस जस्तो गुडुल्किएर बसे? भक्तपुर जेला टोलकी चण्डेश्वरी गाइजुले पुरिएको तीन दिनपछि मात्र भाग्यवश उध्दार पाउन सकिन्। उनले झटपट झोला उपयोग गरेकी भए किचिएर रहेकै अवस्थामा बेस्सरी बजाएको सिठ्ठीको आवाज बाहिर सुनिएर समयमै उद्धार पाउन सक्थिन्। बजाइएको रेडियोको आवाज भत्केको थुप्रो बाहिर सुनिएर र भग्नावशेषको प्वालबाट राति बाहिर देखिएको टर्च लाइटको प्रकाश देखेर चाँडै उद्धार पाउनसक्ने थिइन्।
जेहोस्, जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भई नै सक्यो। महाभूकम्पको एउटा युगको अन्त्य भएको छ। अबको दिन भनेको विपद् व्यवस्थापनको हो। पुरिएर रहेका जिउँदो अवस्थामा भेटिने समय पनि लगभग गुज्रिसक्यो। मरेकाको काजक्रिया गर्ने तिथिसमेत नाघिसक्यो। अब घाइतेको प्रभावकारी औषधिमुलो गर्ने हो। नगद सम्पत्ति पुरिएर झिक्न नसकिएकाको खानपिनको प्रबन्ध गर्नु हो। घर भत्किएर बस्नै नहुनेलाई अस्थायी बासको चाँजोपाँजो मिलाउनु अब मुख्य कुरो हो। सरकारले मरेकाको काजक्रिया गर्न र बाँचेका पीडितलाई आँसुपुछाउनै स्वरूप थोरै भए पनि नगद सहयोगको घोषणा गरेको छ। घर बनाउनलाई थोरै ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको घोषण भएको छ। भूकम्पपीडितका लागि यो ठूलै त्राण हो। सहायता वितरण गर्दा छट्टुले रकम कलम नउछिट्ट्याउन्। दाताले दिएको मनकारी सहयोग पाउनुपर्नेले मात्रै पाउन्। यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलनको सशक्त संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक प्रकोपले क्षतविक्षत संरचनाको पुनर्निर्माणमात्र होइन नव निर्माण पनि गर्नेगरी योजना बन्नुपर्छ। सन् २००८ को १२ मेमा दक्षिणी चीनको सिचुआँ प्रान्तमा ७.९ रेक्टर बराबरको भूकम्प आउँदा ७० हजार जना मरेका थिए। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त क्षेत्रबाट २४ किलोमिटर टाढा याङचाङ नामक नयाँ सहर निमार्ण गरी ४० हजार जना भूकम्प पीडितलाई ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प धान्ने आवासको प्रबन्ध गरिएको थियो। साथै निर्माणकै क्रममा २२ करोड ८० लाख डलर गैरकानुनी तरिकाले अपचलन गरी दुरूपयोग गरिएको प्रकाशमा आएको थियो। नव निर्माणमा अग्रसर नेपालले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर धनराशि नचुहुने व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्छ।
विध्वंश भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्दा निजी निवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रचलित मान्यता हो। त्यसपछि सार्वजनिक विद्यालय भवन, सरकारी संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पालो आउँछ। भूकम्प प्रतिरोधक घर, भवन, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ कमप्लेक्स, सपिङ मलको मापदण्ड राष्ट्रियस्तरमा तोकेर नमुना तयार गरी मुलुकभर लागु गर्न सक्नुपर्छ। नवनिर्माणअन्तर्गत भूउपयोग वर्गीकरणलाई दृष्टिगत गर्दै जमिनको क्षमताअनुसार माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती विकास, मध्यपहाडी क्षेत्रमा नगर विकास र मैदानी भागमा सहरी विकासको अवधारणालाई चरितार्थ गर्ने योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

– See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/38203.html#sthash.YahPRTHy.dpuf

Terror created by Great Earthquake

Terror created by great earthquake

Sun Cap

Buddhi Narayan Shrestha

It occurred a great earthquake of 7.8 Richter Scale on 25 April 2015. Next day, it released 6.9 Scale tremor. After that, next tremor of 6.8 Richter Scale happened on 12 May. Besides, more than 68 after shocks happened from 25 April to 15 May.

According to the Geologists and Seismologists, most of the earthquakes occur due to tectonic movement as the Indian sub-continent (plate) is moving at the rate of near about 1.5 centimetre per year underneath the Tibetan Plateau (Fixed). Nepal faced great earthquakes in 1834 and 1934; and now 2015. Interval of the last earthquake was one century. But this time earthquake occurred after 81 years. One could say that this phenomena is more or less a regular eventuality for the case of Nepal and Himalayan countries. After the main 7.8 Scale tremor of 25 April 2015, some rumour-mongers spread uproar that greater than the 25th April earthquake having more than 8.5 Richter Scale will occur in a few days. Due to this uproar, people are panic and feeling distress.

According to the national and international researchers, geologists and seismologists, the energy pressure that was accumulated for 80 years has been recently released and did burst on 25 April. Now there is no such large density of pressure underneath the Nepal earth crust. It needs decades and decades to be accumulated such quantity of energy. So it may not occur another great earthquake so soon, larger than the recently released 7.8 Scale tremor of 25 April. However, after shocks may prevail for some days or weeks or may be months. So there may not be a possibility of another great earthquake in a very near future. It may take decades and decades even a century for the next havoc.

(This is the gist of the following article)

महाभूकम्पले उब्जाएको सन्त्रास

वैशाख २९ गते मंगलबार १.५२ बजे ६ दशमलब ८ रेक्टरको ठूलो आफ्टर शक जानुपूर्व वैशाख १२ गते, शनिबार ११.५६ बजे ७ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको मुख्य महाभूकम्प पृथ्वीको सतहदेखि १५ किलोमिटर तलबाट गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाई ५० सेकेन्डसम्म छुटेको थियो । त्यसको दुई घन्टापछि ५ दशमलब ७ र तीन घन्टामा ५ दशमलब ९ रेक्टरको र भोलिपल्ट दिउँसो १२.५४ बजे ६ दशमलब ९ ठूलो वर्गीकरणको भूकम्प गएको थियो । यसबाहेक यो हरफ कोर्दासम्म मझौला स्तरको लगभग ४ रेक्टरको एक सय ६८ पटक र त्यसभन्दा कम वर्गको दुई हजारभन्दा बढी साना कम्पन (आफ्टर शक) भएको छ । यसबाट जनमानसमा सन्त्रास रहेको छ । अब अझै डर त्रास लिनुपर्ने हो, होइन । १२ तथा २९ गतेको भन्दा फेरि तत्काल ठूलो भूकम्प छुट्छ छुट्दैन होला भन्ने सम्बन्धमा केही प्राविधिक तथ्यता र विगतमा गएका भूकम्पलाई आधार बनाएर यो आलेख तयार पार्न लागिएको छ ।

भूकम्पको ज्ञान
अध्ययनकर्ता र अनुसन्धानदाताका अनुसार हाम्रो जस्तो भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा लगभग सय वर्षको चक्रमा एउटा महाभूकम्प छुट्ने गर्छ र दुई महाभूकम्पको अन्तरालमा विभिन्न स्तरका भूकम्प हुन्छन् । भूगर्भवेत्ताका अनुसार ४ रेक्टरभन्दा सानो स्केलको भूकम्पलाई सानो (सामान्य) भनिन्छ । ४ देखि ५ दशमलब ९ सम्मकालाई मझौला, ६ देखि ७ सम्मको ठूलो र ७ भन्दा माथिकालाई महाभूकम्प मानिन्छ । वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प भएकाले अब अर्को यस्तै स्केलको महाभूकम्प करिब ८० देखि सय वर्षको दौरानमा हुने गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
भूकम्प नाप्ने स्केललाई ‘रेक्टर म्याग्निच्युड’ भनिन्छ । दुईवटा भूकम्पको नापमा एक रेक्टर स्केलको अन्तर भयो भने ती दुईबीचको शक्ति ३२ गुणाले फरक हुन्छ । जस्तै– ५ रेक्टर स्केलको भूकम्पले फ्याँक्ने शक्तिभन्दा ६ रेक्टरको भूकम्पले फ्याँक्ने शक्ति ३२ गुणा ठूलो हुन्छ । त्यसैले ५ रेक्टर स्केलको ३२ वटा भूकम्प जानु र ६ रेक्टरको एउटा भूकम्प जानु शक्तिका हिसाबले बराबर हुन्छ । यसैगरी ७ रेक्टरको एउटा भूकम्प जानु भनेको ५ रेक्टरको १ हजारवटा भूकम्प जानुजतिकै हुन्छ ।

भूकम्प हुनुको कारण
पृथ्वीको भित्री भागमा अत्यधिक तापक्रमका कारणले तरल रूपमा रहेका पदार्थ एकातर्पmबाट अर्कोतिर बहावट भए टेक्टोनिक हलचल पैदा हुन्छ । यसले गर्दा दरारको मात्रा धेरै सिर्जना भई भित्र रहेको भूखन्डमा केही हलचल तथा गडबडी पैदा हुन थाल्छ । यस्तो गडबडीबाट उत्पन्न भएको ऊर्जाद्वारा सिर्जित कम्पन पृथ्वीको सतहसम्म आइपुगेमा भूकम्प हुने गर्छ । नेपालमा पटक–पटक साना–ठूला भूकम्प जानुको कारणचाहिँ नेपाली भूमिको सिधै पृथ्वीको भित्री भागमा बढी तापक्रमका कारण पग्लिएर रहेको तरल पदार्थमाथि तैरिएर रहेको भारतीय प्लेट, स्थिर तिब्बती प्लेटतर्पm घुस्दै गई टेक्टोनिक हलचल मच्चाउनु नै हो । यसरी भारतीय प्लेट नेपालको उत्तरमा अवस्थित तिब्बती प्लेटतर्पm घुस्दै गएका कारणले सिर्जित ऊर्जाद्वारा बेलाबखतमा भौगर्भिक बनौटमा गडबडी उत्पन्न भई नेपालमा भूकम्प जाने भूगर्भविद्हरूको धारणा रहेको पाइन्छ । भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा मनिटरिङ गरिरहेका स्वदेशी विदेशी वैज्ञानिकहरूका अनुसार साढे चार करोड वर्षदेखि भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेटमा घुस्दै आएको छ । घुस्ने क्रम अद्यापि वर्षको करिब डेढ सेन्टिमिटरको दरमा जारी रहेको छ ।

नेपालमा भूकम्पको इतिहास
नेपालमा भएको भूकम्पको करिब तीन सय वर्षको इतिहास अध्ययन गर्दा करिब ८० देखि सय वर्षको समयावधिमा महाभूकम्प छुटेको पाइन्छ । संवत् १७३८ जेठ सप्तमी तिथि रातमा गएको महाभूकम्पपछि २१ परिकम्पन (आफ्टर शक) भएको थियो । १८९० भदौ १२, सोमबार ७ दशमलब ८ रेक्टरको महाभूकम्प ४० सेकेन्ड रहेको थियो । महाभूकम्पलगत्तै दिनमा ४५ आफ्टर शक कम्पन भएको थियो । १९९० माघ २, सोमबार औंसी तिथिमा दिउँसो २.२४ बजे संखुवासभाको चैनपुरमा केन्द्रबिन्दु भएको ८ दशमलब ४ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प करिब १ मिनेटसम्म भएको थियो । त्यससँग सम्बन्धित पचासौँ साना कम्पन भएका थिए । यसपछिको महाभूकम्प भनेको ८२ वर्षपछि २०७२ वैशाख १२ गतेको हो । यद्यपि संवत् १९९० र २०७२ को समयावधिभित्र २०२३ असार १३, २०३७ साउन १४, २०४५ भदौ ५, २०५३ माघ १७ तथा २०६८ असोज १ मा ठूला स्केलका भूकम्प छुटेका थिए । यी तथ्यांकबाट नेपालमा ८० देखि सय वर्षभित्र महाभूकम्प भएको बुझ्न सकिन्छ । यसबाट अब तत्काल ध्वंशात्मक वर्गको महाभूकम्पको कम्पन आउँदैन भन्ने कुरा मनन् गर्न सकिन्छ ।

हल्लाको सन्त्रास
हाम्रो समाजमा हल्लाखोरहरूको कमी छैन । सानातिना भूम्पको झट्का छुटिरहेको समय वैशाख १३ तथा १४ एवं २९ गते हल्लाको आतंक मच्चाइयो । ‘साँझ ६ देखि ८ बजेभित्र ९ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्प हुँदैछ, बिबिसी सीएनएनले प्रसार गरेका छन्, तपस्वी गुरुमहाराज बाबाले पनि यस्तै भनेका छन्’ भन्ने अफवाह फैलाइयो । यस कुरालाई पत्याएर एक रोपनीको खुला जमिनमा एक तले पक्की घर भएका व्यक्ति पनि त्रिपाल र कम्मल च्यापेर टँुडिखेलको बास गर्न पुगे । घट्टेकुलोमा तरकारी बेचेर जीविका चलाउँदै आएकी एक महिलालाई पनि यस आतंकले गाँजेछ । अनि सिंहदरबारको भूकम्पले भत्काएको पर्खालभित्र शरणार्थीको रूपमा पुगिछन् । भोलिपल्ट बिहान आफ्नो घरमा आफैँ चिहाउन आउँदा ढोकाको ताला काटेर बाकस फोरिएको अवस्थामा एक तोला सुनको चुरी र तीस हाजर नगद चोरिएको चाल पाइन् । उनले हल्लाकै भरमा भूकम्पले भत्काएको पर्खालछेउमा रात बिताउँदा त्यस्तो ठूलो कम्पनको भुइँचालो गएन । तर, खाइनखाई जोहो गरेको आफ्नो सुनको गहना र नगद गुमाउँदा भूकम्पको भन्दा बढ्ता झट्का महसुस गरिन् ।

महाभूकम्पले डाँडा काटेर आफ्टर शक धक्का पनि शिथिल भई फेरि ठूलो परिकम्पन वैशाख २९ गते आएकाले तथाकथित अध्येताहरूले भनेको सुनियो ‘संवत् १९९० मा ८ दशमलब ४ रेक्टरको भूकम्प आएको थियो । अहिले अधिकतम ७ दशमलब ८ स्केलको मात्र गएकाले १९९० को जत्तिकै ठूलो भूकम्प आउन अझै बाँकी छ । सय वर्षको चक्र पूरा हुन अझै केही वर्ष बाँकी भएकाले आगामी दिनमा ९० सालको हाराहारीकै महाभूकम्प आउँछ ।’
यस्ता अर्धअध्येताको भनाइलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा जवाफ दिन सकिन्छ । संवत् १८९० मा ७ दशमलब ८ स्केलको महाभूकम्प छुटेको थियो । तर, त्यत्रै अथवा त्यसभन्दा बढी पैमानाको महाभूकम्प सय वर्षपछि मात्र भएको थियो । अनि यसको ८२ वर्षपछि हालै ७ दशमलब ८ रेक्टरको भूकम्प भएको छ । त्यसैले अब वैशाख १२ को जत्रै अथवा यसभन्दा ठूलो रेक्टरको महाभूकम्प छुट्न नब्बे÷सय वर्ष लाग्छ भन्न सकिन्छ । नयाँ महाभूकम्प छुट्न पृथ्वीको भित्री भागमा ऊर्जा सञ्चित हुनुपर्छ । ऊर्जाको सञ्चिति प्रचुर मात्रामा भइसकेपछि मात्र त्यो ऊर्जा ‘रिलिज’ हुन विस्फोट हुने गर्छ र त्यसैको परिणाम अर्को भूकम्प जान सक्छ । अहिले नेपाल रहेको पृथ्वीभित्रको ऊर्जा विनाश भइसकेको अवस्था छ । यस्तो प्रचुर ऊर्जा सञ्चित हुन लामो समय लाग्छ । यद्यपि महिनाँैसम्म पनि आफ्टर शक आउन सक्छ ।

विगतका भूकम्प प्रकोपहरूको मात्रा तथा अन्तराल लेखाजोखा गर्दा अब हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । वैशाख १२ तथा २९ गतेपछि अब अरू ठूलो परिकम्पन आउन सक्दैन होला भन्ने भय र त्रासको मनस्थिति हट्दै गएको छ । अब त पुरिएर मरिसकेको लासलाई पत्ता लगाएर कसरी निकाल्ने, सडेगलेका लासबाट उत्पत्ति भएको र हुनसक्ने रोगव्याधी महामारीको कसरी सामना गर्ने, बाँचेकालाई त्यस्ता रोग लाग्न नसक्ने प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । घरविहीन भूकम्पपीडितलाई कसरी बासको प्रबन्ध गर्ने भन्ने योजनातर्फ लाग्नुपर्छ ।

हाइटीबाट शिक्षा महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कुरा हामीले क्यारिबियन मुलुक हाइटीबाट शिक्षा लिनुपर्छ । १२ जनवरी २०१० मा ७ रेक्टरको महाभूकम्पबाट त्यहाँ दुई लाखभन्दा बढी मानिस मरेका, तीन लाख घाइते भएका, १० लाख घरविहीन भएका थिए । त्यहाँ विदेशी सहायता ओइरिएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले र सुनियोजित योजना सरकारले दिन नसकेकाले पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको पाइँदैन । दुई लाखजना अझै पालमै गुजारा गरिरहेछन् । महाभूकम्पको दश महिनापछि सात लाख २० हजारजना हैजाबाट प्रभावित भएका थिए ।

संकट र अवसर हालैको महाभूकम्पले संकट मात्रै होइन अवसर पनि ल्याएको छ भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । १९९० सालको महाभूकम्पपश्चात् काठमाडौँको मुटुमा नयाँ सडक (जुद्ध सडक) निर्माण भएको कुरालाई उपमाको रूपमा हृदयंगम गरी नयाँ निर्माणको योजना हामी आफैँले कोर्न सक्नुपर्छ । ध्वस्त भएको गाउँवस्ती कसरी पुनर्निर्माण गर्ने र घरविहीन भूकम्पपीडितलाई बासको कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्नेतर्फ दिमाग खियाउनुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना कागजमा मात्रै होइन क्रियाशील कार्यान्वयनमा पनि आउन सक्ने गरी कोर्ने क्षमता हामीमा रहनुपर्छ ।

वैशाख १२ गते महाभूकम्प छुटेको पाँच घन्टाभित्रै भारतीय र अर्को दिन चिनियाँ उद्धार सामग्री ल्याइँदै तीसौँ मुलुकले उद्धारसहित राहतका सरसामान उदारतापूर्वक ल्याए र वितरण गरे । यद्यपि राहत पाउनुपर्ने कतिपय पीडितले पाउन नसकेका होलान् । अब नगद सहायताको ओइरो लाग्न थालेको छ । लन्डनको गोर्खाली चेली जोआना लुम्लेले वैशाख २१ सम्ममा पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको नगद एक्लैले संकलन गरिसकेकी छन् । एनसेल कम्पनीले एक अर्ब कबोलेको छ । धेरै संस्था तथा व्यक्तिले करोडौँ करोड कबुलेका छन् । यी तथ्यांक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यसबाट पुनर्निर्माणका लागि रकम कलमको खाँचो नहुने देखिएको छ । तर, अब खाँचो छ यथार्थवादी योजना र व्यवस्थापनको । योजनामा हामी पछि प¥यौँ भने ‘आफूले बनाएको आफ्नै घरले आफैलाई किचेर उठ्न नसकेको’ जस्तै नेपाल कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन । निर्णय गर्ने त राजनीतिकस्तरबाट हो । नेताहरूको ऋषिमन हुनुप¥यो । हाम्रो जनमानसका कोही व्यक्ति लोभीपापी पनि छन् । तर, स्वदेशी तथा विदेशी सहायता पटक्कै दुरूपयोग हुनु हुँदैन । अधिकारवाला पदाधिकारीहरूले पुनर्निर्माणको काममा आएको अर्बौं रुपैयाँमा दस प्रतिशतको ¥याल चुहाउने प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन ।
अब कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ?

१० अर्ब रुपैयाँको थैली बोकेर जोआना लुम्ले नेपाल आइन् भने नेपाल सरकारले उनलाई स्वागत गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै एउटा मेनु उनको हातमा थमाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणार्थः ‘कृपया तपाईं गोर्खा जिल्लाको बारपाक क्षेत्रमा जानोस् । भूकम्पबाट घरविहीन हुन पुगेका त्यहाँका तीन सय ५० परिवारलाई यसैसाथ तोकिएको डिजाइन र निर्धारित मापदण्डअनुसार एकीकृत आवास निर्माण गरिदिनोस् जुनचाहिँ वातावरण मैत्री, स्वस्थकर, भूकम्पप्रतिरोधक, नेपाली संस्कृतिमूलक होस् । तपाईं अर्कोपटक नेपाल आउँदा त्यहीँको होम स्टेमा बिदा मनाउन सक्ने खालको निर्माण हुन जावोस् । तपाईंको टोलीको साथमा हाम्रा नेपाली प्राविधिज्ञ पनि त्यत्तिकै संख्यामा संलग्न हुनेछन् । सरकारीस्तरबाट तपाईंको कामको मनिटर गरिनेछ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण र त्यसमा भएको खर्चको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपाल सरकारले तपाईंलाई धन्यवादको स्वर्णपत्रद्वारा सम्मान गर्दै फूलमालाले मैत्रीपूर्ण बिदाइ गर्नेछ ।

यस्तै प्रकारको निश्चित मेनु हाम्रा मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघसंस्था, स्वदेशी घराना, एनआरएन, औद्योगिक कम्पनी, उदारमना व्यक्ति विशेषलाई दिनुपर्छ । जसमा कि एकै क्षेत्रमा धेरै संस्था÷टोली गएर औलत दौलत पार्ने अवस्था नआओस् र अन्य क्षेत्रमा अभाव र निर्माणमा कमी हुन नपाओस् ।

Mahabhukampa

Occurrence of Great Earthquake was Known

Occurrence of great earthquake was known

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing PointBuddhi Narayan Shrestha

According to research and analyses of the GPS data on crustal deformation and tectonic movement, geologists, seismologists and researchers of the world had cautioned and alerted to Nepal that a great earthquake is due in this region.  The next earthquake will be released even tomorrow or within a year or five-ten-fifteen years period. But it will not go later than 2034. Because the last great earthquake in Nepal had occurred in 1934.

Really, a great earthquake of 7.8 Richter Scale was released on 25 April 2015 at 11.56 AM. More than 8,000 people lost their lives. More than 19,000 people have been injured. 400,000 people have been homeless. Nearly 290,000 houses have been either damaged or collapsed. This type of wreckage have been made due to carelessness of the government and general people. It was also due to lack of awareness to the village people. Whatever and however it should have been, it is already done. Now we have to reconstruct the damaged structures and built new structures for those who lost their homes and residents.

महाभूकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

स्वेदेश तथा विदेशका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता, भूवेत्ता तथा भर्ूगर्भविदहरुले पच्चीसौं वर्षेखि भन्दै आएका थिए ‘नेपालमा महाभूकम्प आउँदैछ ।’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘त्यो महाभूकम्प भोलिनै आउन सक्छ । एक वर्षा अथवा पाँच-दश-पन्ध्र वर्षभत्र हुनसक्छ । अर्थात् संवत् २०९० साल कट्दैन ।’ नभन्दै २०७२ वैशाख १२ गते नै महाभूकम्प टुपलुक्क आइपुग्यो नेपाली जनताको घरदैलोमा । कडा शनिबार परेको सप्तमी तिथि दिनको ११.५६ बजे ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केल क्षमता भएको गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर महाभूकम्प छुट्यो । त्यस घडीको महाभूकम्प र त्यसको दर्ुइ घन्टापछिको ५.७ र तीन घन्टामा ५.९ रेक्टरको मझौला वर्गको भूकम्प भयो । भोलिपल्ट अपरान्ह १२.५४ बजेको ६.९ स्केलको ठूलो वर्गीकरणको भूकम्प एवं् त्यसपछिका १७ दिनसम्म साना वर्गका १६२ वटा परिकम्प -आफ्टर शक) ले नेपालको २५ जिल्लालाई प्र्रभावित तुल्यायो । अठारौं दिन अर्थात् बैशाख २९ गते १.५२ बजे ६.८ रेक्टरको ठुलो वर्गको परिकम्पन गयो । शान्त मनस्थितिमा पुग्न लागेका जनतालाई यसले फेरि त्रास र सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।

 
यस्तो प्रकारको महाभूकम्प आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि भूइँचालोमा परेर ८ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो । उनीहरुलाई महाभूकम्पले मारेको होइन । तर उनीहरु आफ्नो घरले आफैलाई किचेर मरेका हुन् । घर र अन्य संरचना भत्केर त्यसको सामग्री अर्थातर् इटा, ढुंगा, दलिन, छाना उछिटिएर आउँदा १७ हजार जना र्घाईते भएका छन् । करिव ४ लाख जना घरविहीन हुन पुगेका छन्् । आखिर यतिका क्षती किन हुन पुग्यो – यसको जवाफ हुन सक्छ, हामी सजग र जागरुक नभएर । भौतिक संरचनाको निर्माणमा सजग नभएर २ लाख ८९ हजार संख्यामा घर पाताल हुन पुग्यो । एउटै परिवारको ४ जना संगै बसी खाना खाँदाखाँदै भूकम्प छुट्यो । तिन जना जुठो हातै अतालिदै भर्‍याङबाट तलतिर दौडिएर बाँचे । चौथो जना अज्ञानतावस भान्साको बेसिनमा हात धुन पुग्दा त्यहीँ किचिएर मरे । यसलाई भूकम्पप्रति जागरण आउन नसकेको र चेतना अभिवृद्धि गराउन नसकेको भन्दा अरु केही भन्न सकिँदैन । अग्ला भवन बनाउँदा त्यस मुनिको जमिन -माटो) को भारवहन क्षमता आँकलन नगरिएको र प्रविधियुक्त प्राविधिक नजर नपुर्‍याएका कारण काठमाडौं कपनमा सात तले क्षेत्रको सात तलेभवन गर्लाम् गर्ुलम् ढलेर ३० जना ठाउँको ठाउँ मर्न पुगे र चालिसौं जना घाइते भए ।

Saat tale

 

Ghaite
करिब तीन दशक अघिदेखी विदेशी वैज्ञानिकहरुले नेपालमा सम्भावित भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा मनिटरिङ गर्दै आएका थिए । खोज अध्ययन अनुसार साढे चार करोड वर्षेखि भारतीय उपमहाद्वीपको प्लेट युरोसियन -तिब्बती) प्लेट मुनी घुस्ने घस्रने क्रम जारी रहेको र त्यसको गति अद्यापी प्रति वर्षडेढ दर्ुइ सेन्टिमिटर रहेको कुरा प्रकाश पारेका थिए । यस्तै, पोखरा, दाङ, काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर तथा दक्षिणमा पर्ूव-पश्चिम तन्केको महाभारत सिवालिक श्रृंखला ३ मिलिमिटर उठ्दै गएको र हिमालय करिब २ देखि ७ मिलिमिटर प्रत्येक वर्षअग्लिदै रहेको आँकलन गरिएको थियो ।

 
यस्तो अनुमानको अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलामा अमेरिकी भर्ूगर्भविदहरुले नापी विभागको संयोजकत्वमा सन् १९९१ मा नेपालको विभिन्न ४५ स्थानमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम -जिपिएस्) स्याटेलाइट र्सर्भेक्षण तथा १० ठाउँको भू-आकर्षा र्सर्भेक्षण गरेका थिए । सन् १९९२-९३ मा नेपाल, तिब्बत, भारतको एकै साथ व|mस्टल डिफर्मेशन सम्बन्धी र्सर्भेक्षण गरी तथ्यांक स्थापना गरिएको थियो । यस्तै, भारतको रक्सौलदेखि चीन -तिब्बत) सीमाको मितेरी साँघुसम्मको राजमार्गीय समतलन र्सर्भेक्षणको १२ वर्षो तथ्यांकसमेत संगणना गरिएको थियो । यस्ता तथ्यांक प्रशोधनबाट पत्ता लागेको निचोड सन् १९९४ मा अमेरिकाको जर्नल अफ जियोफिजिकल रिर्सच र सन् १९९५ मा जर्नल अफ नेपाल जियोलजिकल सोसाइटिमा प्रकाशित गरिएको थियो । र्सार्वजनिक जानकारीका लागि काठमाडौंको हिमाल हिमालयन म्यागेजिनको मे/जुन १९९४ को अङ्कमा सारसंक्षेप उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको निचोड थियो ‘भारतको उत्तरी मैदान भन्दा माथिल्लो क्षेत्र खतरापर्ूण्ा प्रकृतिको रहेको कुरो विवादरहित छ र यो निश्चित छ कि आउँदो केही दशाव्दिभित्र ८ दशमलव ५ म्याग्निच्युड बराबरको महाभूकम्प जानेछ, जुनचाहिँ इतिहासको सबभन्दा डरलाग्दो प्रकोप हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक साना-ठुला भूकम्प जानुको कारणचाहिँ नेपाली भूमिको सिधै पृथ्वीको भित्री भागमा बढी तापक्रमका कारण पग्लिएर रहेको तरल पदार्थमाथि तैरिएर रहेको भारतीय ल्पेट, युरेसिएन ल्पेर्टतर्फ घुस्दर्ैगई टेक्टोनिक हलचल मचाउनु नै हो । यसरी भारतीय ल्पेट नेपालको उत्तरमा अवस्थित तिब्बती ल्पेर्टतर्फ घुस्ने गति भएका कारणले बेलाबखतमा भौगर्भिक बनौटमा गडबडी उत्पन्नभई नेपालमा भूकम्प जान्छ ।’

 
यिनै तथ्यताको सर्न्दर्भमा यस पंक्तिकारले आगमन मासिकको २०५३ वैशाख अङ्कमा ‘अर्को भूकम्प कहिले -‘ शिर्षमा लेख प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लेखको निचोड थियो ‘नियमित आकस्मिकता अर्न्तर्गतको विध्वंसकारी महाभूकम्प ढिलो चाँडो अवश्यम्भावि भएकोले त्यस्तो प्रकोपबाट बढी भन्दा बढी मात्रामा जोगावट तथा सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनी बेलामौकामा नै आवश्यक प्रवन्ध र पर्ूवाधारको संरचना तयार गर्दै जानर्ुपर्छ । भूकम्पबाट हुने क्षति न्युनिकरण तथा प्रतिरोध योजनाहरु समय छँदै तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु मानव कल्याणका लागि लाभदायी हुन्छ । भुँइचालोका कम्पन सहन सक्ने क्षमताका भवनहरु सक्षम इन्जिनियरको सुपरिवेक्षणमा मात्र निर्माण गर्न पाउने आचार संहिता तथा बिल्डिङ कोडको विकास गर्नुपर्छ । सुरक्षित सहरहरु निमार्ण्र्ाारी यथेष्ट मात्रामा खुला स्थानको प्रवन्ध गर्नुपर्छ । देशको कुनाकाप्चामा स्वास्थ्य केन्द्रको नेटओर्क विकास गरिनर्ुपर्छ । आकस्मिक सुरक्षाका उपायबारे शिक्षा प्रदान गर्दै जानर्ुपर्छ । नियमित आकस्मिकताको रुपमा महाभूकम्प आइलागेमा यसबाट कमभन्दा कम धनजनको क्षति हुने सुरक्षा उपायको प्रवन्ध गर्दै जानर्ुपर्छ ।’

 
यसैगरी सम्भावित महाभूम्पबाट हुने क्षति न्युनीकरण तथा प्रतिरोध योजना समय छँदै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रमा भवन निर्माण आचारसंहिताको पर्ूण्ा पालना गर्नु गराउनु पर्छ । सुरक्षित सहर निर्माण गर्दा यथेष्ट मात्रामा खुला स्थानको प्रवन्ध गर्नुपर्छ भनी यसै पंक्तिकारले २०६८ असोज १० को दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशित गरेको थियो ।

 
भर्ूगर्भविद्हरुले पनि भूपरतका व|mस्टल डिफर्मेशन, भूस्खलन र दरार श्रंृखलाको पहिचान गर्न पश्चिम नेपालको ३० स्थानमा जिपिएस् र्सर्भेक्षण कार्य गरी महाभूकम्प आउँदैछ भनी सचेत गराएका थिए । प|mेन्चहरुले सन् १९८५ देखि नै नेपालमा भूकम्पको गतिविधि मनिटर गर्दै आइरहेका थिए । यसै सिलसिलामा खानी तथा भर्ूगर्भ विभाग अर्न्तर्गत सर्ुर्खेत र काठमाडौं केन्द्र बनाई नेपालको १७ स्थानमा भूकम्पमापन स्टेशनहरु स्थापना गरिएको थियो । यसै अर्न्तर्गत यही वैशाख १२ गतेदेखि छुटेको महाभूकम्प र यसका आफ्टर शकको विवरण राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्र लैनचोरले जनमानसलाई दिंदै आएको छ ।

 
देश विदेशका निकै अनुसन्धानकर्ताहरुले नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको क्षेत्र हो भनी र्सतर्क गराउँदै आएका थिए । कहाँ, कत्रो र कतिखेर भूकम्प जान्छ भनेर भन्न सकिन्न । तर निकट भविष्यमै भूकम्प छुट्न सक्छ भनेका थिए । यसरी कुनै पनि बेला भूकम्प आउँछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि भूकम्पबाट वढी भन्दा बढी मात्रामा बच्न बचाउनसक्ने प्रवन्ध प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । भूकम्पबाट जोगिने चेतना जागरण सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाले गरेको तयारी अधिकांश कागजी र कोठे छलफल मै सीमित भएको प्रमाणित भएको छ । प्रत्येक वर्षमाघ २ गते आयोजना गरिदैं आएको चेतनामूलक भूकम्प दिवस कार्यक्रममा ‘झटपट झोला’ तरिका अर्न्तर्गत प्रत्येक घरमा एउटा झोलामा केही विस्कुट, चाउचाउ पुरिया, चकलेट, पानीको बोतल, औषधी, सिठ्ठी, र्टचलाईट, हाते रेडियो राखी भरेङ नजिकै झुन्डाइ राख्नु र भुइँचालो हुँदा त्यो झोला टिपेर झटपट बाहिर निस्कनु भनिएको थियो । ‘डक कभर एन्ड होल्ड’ तरिका अर्न्तर्गत भूकम्प आउँदा आफ्नो टाउको दर्ुइ घुँडाको बीचमा निहुर्राई हातको चाममुठीले थिचि हाँसजस्तै गुडुल्किएर टेबल मुनि तथा ढोकाको सङ्घारमा ओत लाग्नु भनी सिकाइएको थियो । तर वैशाख १२ को भूकम्पमा कतिले झटपट झोला लिएर दौडिए – कति जना हाँस जस्तो गुडुल्किएर बसे – भक्तपुर जेला टोलकी चण्डेश्वरी गाइजुले पुरिएको तीन दिनपछि मात्र भाग्यवस उध्दार पाउन सकिन् । उनले झटपट झोला उपयोग गरेकी भए किचिएर रहेकै अवस्थामा बेस्सरी बजाएको सिठ्ठीको आवाज बाहिर सुनिएर समयमै उध्दार पाउन सक्थिन् । बजाइएको रेडियोको आवाज भत्केको थुप्रो बाहिर सुनिएर र भग्नावशेषको प्वालबाट राति बाहिर देखिएको र्टच लाइटको प्रकाश देखेर चाँडै उध्दार पाउन सक्ने थिइन् ।

 
यी कुरा जेजस्तो भए तापनि जे हुनुपर्ने या नहुनुपर्ने भइसक्यो । महाभूकम्पको एउटा युगको अन्त्य भएको छ । अबको दिन भनेको विपद् व्यवस्थापनको हो । पुरिएर रहेका जिउँदो अवस्थामा भेटिने समय गुज्रिसक्यो । मरेकाको काजक्रिया गर्ने तिथि नाघिसक्यो । अब भनेको घाइतेको औषधीमुलोमा प्रभावकारी कार्य गर्नु हो । नगद सम्पत्ति पुरिएर झिक्न नसकिएकालाई खानपिनको प्रवन्ध गर्नु हो । घर भत्किएर बस्नै नहुनेलाई अस्थायी बासको चाँजोपाँजो मिलाउनु मुख्य कुरो हो । सरकारले मरेकाको काजक्रिया गर्न र बाँचेका पीडितहरुलाई राहतस्वरुप थोरै भए पनि नगद सहयोगको घोषणा गरेको छ । घर बनाउनलाई थोरै व्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । भूकम्पपीडितका लागि यो एउटा त्राण हो । राहत वितरण गर्दा छट्टुले रकम कलम नउछिट्याउन् । दाताले दिएको मनकारी सहयोग पाउनुपर्नेले मात्रै पाउन् । यसका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सशक्त संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

 
प्राकृतिक प्रकोपले क्षत विक्षत पारेको संरचनाको पुनर्निर्माण मात्र होइन नव निमार्ण्र्ाानि गर्ने योजना बन्नर्ुपर्छ । १२ मे २००८ मा दक्षिणी चीनको सिचुआन प्रान्तमा ७.९ रेक्टर बराबरको भूकम्प आउँदा ७० हजार जना मरेका थिए । भूकम्पपछि क्षत्रि्रस्त क्षेत्रबाट २४ किलोमिटर टाढा याङचाङ नामक नयाँ शहर निमार्ण्र्ाारी ४० हजार जना भूकम्पपीडितलाई ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प धान्ने आवासको प्रवन्ध गरिएको थियो । यद्यपि निमार्ण्र्ााे क्रममा २२ करोड ८० लाख डलर गैरकानुनी तरिकाले ट्रान्सफर गरी दुरुपयोग गरिएको थियो । नव निर्माणमा नेपालले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर धनराशी नचुहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 
विध्वंस भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्दा निजी निवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र्सवव्यापि कुरो हो । यसपछि र्सार्वजनिक विद्यालय भवन, सरकारी संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पालो आउँछ । भूकम्प प्रतिरोधक घर, भवन, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ कमप्लेक्स, सपिङ मलको मापदण्ड राष्ट्रियस्तरमा तोकेर मोडेल -नमूना) तयार गरी मुलुकभर लागु गर्न सक्नर्ुपर्छ ।  नवनिर्माण अर्न्तर्गत भूउपयोग वर्गीकरणलाई दृष्टिगत गर्दै जमिनको क्षमताअनुसार माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती विकास, मध्यपहाडी क्षेत्रमा नगर विकास र मैदानी भागमा सहरी विकासको अवधारणालाई साक्षात्कार गर्ने योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।

Challenges of Nepal-India Border Management

Challenges of Nepal-India Border Management

 

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Almost all the authorities and dignitaries have said time and often that India-Nepal open border has been misused by unwanted elements. Terrorists like Laskare Taibba related Abdul Karim Tunda, India’s most wanted terrorist Yashin Bhatkal, Bablu Dubey who did 36 crimes in India sneaked Nepal from India have misused the open border regime in a great extent. The criminals commit crimes in one frontier and they cross open border easily and hide in the other side of the border. Indian fake currency notes have been transported from third country via Nepal to India.

 

These authorities who are worried that open border has been misused are from the Indian Prime Minister Narendra Modi, External Minister Sushma Swaraj to Ambassador Ranjeet Rae etc. The Nepalese authorities consists from Vice-President of Nepal Parmananda Jha to Foreign Minister Mahendra Bahadur Pandey, They have expressed the same voice that open border has been misused. But nobody has said that how to use the open border properly. What are the ways and means not to let misuse the open border by these unwanted elements ? What measures should be adopted not to let the terrorists movement from the open border ?

 

In these context, newly appointed Nepali Ambassador to India Deep Kumar Upadhyaya has expressed, while leaving Kathmandu to New Delhi, he will give his attention to make finalization of the border business and he will search permanent solution that Nepalis are facing problems while crossing the border. It is important to note that if the newly appointed Ambassador Upadhyaya is successful not to let the open border misuse by the unwanted people through the diplomatic channel, Nepal-India relation will be reached into new height. If the Indian SSB para-military border security force would not take fifty to hundred Rupees each illegally, while the Nepalis cross the Indian border to their homeland, the credit of this work will go solely to Ambassador Upadhyaya.

(This is the gist of the below mentioned write-up). 

नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका चुनौती

अवाञ्छित तत्वले दुरुपयोग गर्दै

 

नेपाल-भारत सीमाका दुई पाटा छन् । सीमांकन र सीमा व्यवस्थापन । सीमांकनका सम्बन्धमा नेपाल-भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिले २६ वर्ष काम गरेर ९७ प्रतिशत सीमाको रेखांकन गरेका छन् । यसपछिका ७ वर्ष सीमाकार्य सुषुप्त अवस्थामा रह्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि यसलाई जगाइयो । यस अन्तर्गत दुवै देशको परराष्ट्र सचिव स्तरमा, नापी महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशक तहमा र सीडीओ/डीएमको नेतृत्वमा क्षेत्रगत टोली गठन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा नै संयुक्त रूपमा उपस्थित भएर काम गर्ने टोली चैत २१ गतेदेखि खटिएका छन् । यी टोलीका कार्यमध्ये गहनचाहिँ नासिएका सीमा खम्बा पत्ता लगाई यथास्थानमा पुनः निर्माण गर्नु हो । अर्को संवेदनशील कुरो अन्तरसीमा जोतकमोत दखल (क्रसहोल्डिङ अकुपेसन) मामिला समाधान गर्नु हो । सीमारेखा अस्पष्ट भएका पकेट क्षेत्रमा एकातिरको सीमाञ्चलको बलियो किसानले जानीनजानी अर्कोतर्फको कमजोर किसानको जमिन मिचान गरेको छ । यसलाई यथार्थमा परिणत गरेर रेखांकन गरिनुपर्छ । यो लगभग चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ ।

 

नवनियुक्त राजदूत उपाध्याय सीमाञ्चल क्षेत्र कपिलवस्तु जिल्लाका वासिन्दा हुन् । क्रसहोल्डिङ अकुपेसनको ज्वलन्त उदाहरण उनले सीमान्त क्षेत्रमा देखेका छन् । निर्दोष किसानको कुरो सुन्नुभएको छ र मनन पनि गर्नुभएको छ । यसै कारणले दुवै सीमाञ्चलका जनतामाझ सुझबुझ हासिल गराई आदर्श सीमाको मानक कायम गर्नसके राजदूत उपाध्यायले जनस्तरबाटै नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको ठहरिने थियो ।

 

कालापानी, सुस्ता सीमा मामिलाबारे दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम सुम्पिइएको परिप्रेक्ष्यमा राजदूत उपाध्यायले कूटनीतिक माध्यमद्वारा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नसके आधा शताव्दीदेखि अडकिएर रहेको समस्या समाधान भई नेपाल-भारत सम्बन्धमा एउटा अविस्मरणीय कोसेढुंगा स्थापना हुनसक्ने थियो ।

 

दोस्रो पाटो, सीमामा नेपालीले भोग्दै आएका समस्याको दिगो समाधानको कुरा हो । नेपाल र भारतका पदाधिकारीहरूले दुई देश बीचको खुला सीमा दुरुपयोग भएको कुरा धेरैपटक उठाएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा व्यवस्थापिका संसदमा भनेका थिए, ‘भारत र नेपालको सीमा यस किसिमले ‘भाइब्रेन्ट’ होस् कि लेनदेन कायम भइरहोस् ताकि तपाईंको पनि विकास होस्, भारतको पनि ।’

 

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले काठमाडौं भ्रमणमा आउँदा भनेकी थिइन्, ‘दुवै देश बीचको खुला सीमा दुरुपयोग गर्दै आपराधिक क्रियाकलापद्वारा मानव तस्करी, भारतीय जालीनोट तस्करी, लागूपदार्थ निकासी/पैठारी गरिएको छ ।’

 

भारतीय राजदूत रन्जित रेले यसै दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपाल र भारत खुला सीमा भएका अति निकट मित्रवत् छिमेकी हुन् । खासगरी खुला सीमा भएका छिमेकीहरूबीच बेलाबखत झमेला आइपर्न सक्छन् । तर संवाद, सहमति र समझदारीबाट सल्टिन्छन् । खुला सीमा भएकै कारण कोही एउटा देशमा अपराध गरी अर्कोमा गएर लुक्छन्, यो दुवै देशको लागि समस्या हो ।’

 

यसैगरी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले मधेसी जर्नलिष्ट एसोसिएसन तथा मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमालाई दुवै देशका निम्ति वरदानका रूपमा मान्नुपर्छ । यद्यपि तस्कर, विध्वंसकारी तथा अपराधीलाई खुला सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन दुवै देश दृढ रहनुपर्छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानको एक गोष्ठीमा ‘हाम्रो साँध जोडिएको छिमेकीले उनीहरूको शत्रुत्वलाई हाम्रो सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन नेपालको सशक्त सहयोगको चाहना गर्छन्’ भनेका छन् ।

 

Sketch

 

यसरी भारत र नेपालका पदाधिकारीहरूले पटक-पटक दोहोर्‍याउँदै दुवै देश बीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरेका छन् भन्दै आएका छन् । तर यस्तो दुरुपयोग गरिएको सीमालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरो कुनै कतैबाट सुनिएको छैन । राजदूत उपाध्यायको कार्यकालमा दुई देश बीचको दुरुपयोग गरिएको सीमालाई सदुपयोगमा परिणत गर्ने-गराउने संयन्त्रको विकास स्थायी रूपमा गर्नसके नेपाल र भारत बीचको आपसी मित्रता र सम्बन्ध अझ उँचो धरातलमा पुर्‍याउनसकेको श्रेय उनैलाई जाने थियो ।

 

खुला सीमा विभिन्न तत्त्वले दुरुपयोग गरेका सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्दा तेस्रो देशबाट नेपाल भई भारत छिराएको ९० लाख रुपैयाँको भारतीय नक्कली नोटसहित शेख मुहम्मद ७ जून २०१३ मा पक्राउ परेका थिए । उग्रवादी समूह लस्करे तोएबा सम्बद्ध तथा सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डाले खुला सीमाको दुरुपयोग गरी ६ अगस्ट २०१३ मा नेपाल पसी पोखरामा रहेका थिए । तिनलाई १६ अगस्टमा पक्राउ गरी महेन्द्रनगर वनवासाबाट भारततर्फ लगिएको थियो । यस्तै भारतमा प्रतिबन्धित मुजाहिद्दिन समूहका सहसंस्थापक तथा भारतका मोस्ट वान्टेड विध्वंसकारी यासिन भटकललाई काठमाडौं सीतापाइलामा पक्राउ गरिएको भए तापनि वीरगन्ज-रक्सौल खुला सीमामा पक्राउ परेको भनी भारतीय प्रहरीले लगेका थिए । भारतमा ३६ अपराध गरी खुला सीमाबाट नेपाल छिरेका अपराधी बब्लु दुवेलाई नेपाल प्रहरीले २९ मे २०१३ मा पक्राउ गरेको थियो ।

 

खुला सीमाबाट तस्करी गरी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको ठूलो परिणामको सुनसहित रक्सौलका अमित सर्राफ १० मे २०१४ मा परवानिपुरमा पक्राउ खाएका थिए । नेपाली उद्योगी गंगा विसन राठीलाई विराटनगरबाट अपहरण गरी खुला सीमा पार गराएर त्यसको २३ दिनपछि १० जनवरी २०१३ मा भारतको सिलिगुढीमा हत्या गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीले २०१३ सेप्टेम्बर एक महिनाको अवधिमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहाको खुला सीमाबाट दर्जनौं साना हतियारसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । माइती नेपाल बेलही-सुनौली खुला सीमानाकाबाट सन् २०१३ मा १५ देखि २८ वर्ष उमेरका २ सय ६४ केटी तथा महिलालाई उद्धार गरिएको थियो ।

 

खुला सीमालाई सदुपयोग गरिएको खण्डमा दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई लाभ नपुग्ने होइन । इलाम पशुपतिनगर बजारमा ६ जून २०११ का दिन भयंकर आगलागी हुँदा खुला सीमा भएको दार्जिलिङबाट केही घन्टाभित्रै दमकल ल्याएर आगो निभाइयो । जबकि इलाम सदरमुकामबाट भोलिपल्टमात्रै दमकल पुग्यो । लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालमा भारततिरका आँखा रोगी आई खुला सीमाबाट बिना ढिलाइ सीमापार गरी अपरेसन गराएर त्यसै दिन भारत र्फकन सक्छन् । सीमाञ्चलको एकातर्फको किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी, दूधदही, मौसमी फलफूल आदि अर्कोतर्फको हाटबजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेचबिखन गरेर तुरुन्तै घर र्फकन सक्छन् । तर पनि अवाञ्छित तत्त्वले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा कमाइ गरी र्फकेका नेपालीहरूलाई सुनौलीजस्ता खुला सीमानाकामा भारतीय एसएसबीले सय/पचास नझारी सीमापार गर्न नदिने पनि सीमाको दुरुपयोगमै गणना गर्न सकिन्छ ।

 

यी प्रतिनिधिमूलक घटनाद्वारा नेपाल र भारत बीचको खुला सीमा हदैसम्म दुरुपयोग भएको बुझिन आउँछ । दुई देश बीचको हवाइमार्ग सन् १९९९ सम्म खुला सीमा व्यवस्थापन पद्धतिमा थियो । इन्डियन एयरलाइन्सको हवाइजहाज काठमाडौंबाट अपहरण गरिएको घटनापछि अक्टोबर २००० देखि दुवै देशको खुला हवाइमार्ग नियमनकारी व्यवस्थामा परिणत गरिएजस्तै अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गर्दै आएको जमिन मार्गको खुला सीमालाई विस्तारै नजानिँदो तरिकाले नियमन गर्दै सदुपयोग गराउनेतर्फ दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा अग्रसर गराउनसके राजदूत उपाध्यायले नेपाल र भारतको जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ पारेको प्रमाणित हुने थियो ।

Awakening Border Demarcation Work

ब्यूँताइएको  सीमांकन  कार्य

???????????????????????????????

Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Nepal-India border demarcation work was carried on from 1981 to 2007. It was stopped till 2014. But after the visit of the Prime Minister of India Narendra Modi to Nepal, the demarcation work has been awakened or re-vitalized.

 

A four tier mechanism has been established:

1. Foreign Secretaries Level.

2. Border Working Group (BWG) in Survey Director/Surveyor General Level.

3. Survey Officials Committee (SOC) in Deputy Director/Surveyor General Level.

4. Field Study Team (FST) in Chief District Officer/District Magistrate Level.

 

Foreign Secretaries will work to find out the solution of Kalapani and Susta dispute/encroachment areas with the technical inputs.

 

Field Study Team has the mandate to work jointly in the field to:

a) to identify the lost border pillars with the GPS technology.

b) to construct the lost border pillars in situ.

c) to repair the damaged pillars.

d) to maintain No-man’s land (Dasgaja) e) to solve cross-holding occupation.

 

During the last demarcation period for 27 years, the demarcation teams had ignored the local authorities to make present as a witness in the field. So strong neighbour encroached the land of weak neighbouring farmers. 90 percent of the conflicts and disputed are related to this type of occupation.

 

This is a crucial matter to be taken by the field study team. So now the demarcation team must not ignore the Chairman of Village Development Committee from Nepali frontier and Sarpanch of Panchayat from Indian frontier as witnesses. Since the local frontier bodies and people are the watch dog of the boundary line and to maintain the No-man’s land between two countries.

 

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म संयुक्त सीमांकनको काम भएको थियो । तीन प्रतिशत कार्य बाँकी छँदै दुई देशबीचको रेखांकन गर्ने काम मृतप्रायः भएको थियो । तर सात वर्षपछि अर्थात् नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएको दुई महिनापछि २०१४ अगस्ट ३-४ मा उनको नेपाल भ्रमणपश्चात् संयुक्त सीमांकनको काम ब्युँत्याइएको छ । ब्युँत्याइएको कार्यले अब गति लिन सुरु गरेको छ । बौरिएर ब्युँतिएको संयुक्त टोलीले यही फागुनको दोस्रो सातादेखि वीरगन्ज, विण्राटनगर र भैरहवाबाट आफ्नो काम सुरु गरिरहेछ ।

 

ब्युँतिएको सीमांकन कार्यअन्तर्गत बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न चार संयन्त्र सिर्जना गरिएका छन् । पहिलो, दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र । दोस्रो, नापी महानिर्देशक तहको ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप । तस्रो, उपमहानिर्देशक हैसियतको ‘सर्भे अफिसियल्स कमिटी’ र चौथो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी/डीएम पदको ‘फिल्ड स्टडी टिम ।’ यस्तो संयन्त्रको सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् ‘ग्रासरुट लेभल’ मा रहेको क्षेत्रगत संयुक्त टोलीले भर्खरै काम प्रारम्भ गरेको छ । यस्ता टोलीअन्तर्गत पहिलो टोलीले झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाको कार्य गर्ने बुझिन्छ भने दोस्रो टोलीले चितवन, बारा, पर्सा तथा तेस्रो टोलीले कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासीको काम गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ । खटिएका यस्ता टोलीलाई पाँच काम सुम्पिएको छ । १) हराएका/लोप भएका सीमाखम्बा जीपीएस पद्धतिबाट पत्ता लगाउने । २) पत्ता लागेका खम्बा पुनः निर्माण गर्ने । ३) भत्के/बिग्रेका खम्बा मर्मतसम्भार गर्ने । ४) दसगजा क्षेत्र सफा राख्ने । ५) अन्तरसीमा जोतकमोत दखल -क्रस होल्डिङ अकुपेसन) समाधान गर्ने ।

 

Buitayeko Simankar

 

यी काम संयुक्त रूपमा नियमित तरिकाले गराउन क्षेत्रगत टोलीलाई प्राविधिक निर्देशन प्रदान गर्न बोर्डर ओर्किङ ग्रुपको संयुक्त बैठक गत असोज २-३ गते काठमाडौंमा भएको थियो भने सर्भे अफिसियल्स कमिटीको बैठक पुस १५-१६ मा भारतको देहरादुनमा गरिएको थियो ।

 

यतिका तहका संयन्त्र निर्माण भएर विभिन्न संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरेर निर्देशन प्रदान गरिए तापनि क्षेत्रगत कार्य गर्ने फिल्ड स्टडी टिमले आफूलाई तोकिएको काम निर्बाध रूपमा पूरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? टोलीलाई सुम्पिएको पाँच काममध्ये तीन काम निकै पेचिला र गहन छन् । यसमध्ये पनि अन्तरसीमा जोतकमोत दखल निकै जटिल हुन सक्छ । अन्तरसीमावर्ती क्षेत्रका बलियो किसानले जानीनजानी निर्धो किसानको जमिन मिचेर ओगटेका छन् । किनकि कतिपय पकेट क्षेत्रको जमिनमा सीमारेखा स्पष्ट रहेको छैन । दसगजाको स्टि्रपर जंगेखम्बाको उपस्थिति त परकै कुरा हो । सीमाको एकातर्फको निमुखा निर्बल किसानको कागज-प्रमाण, तिरो-तिरान भएको जग्गा सीमापारिका बलियोबाङ्गो सँधियारले दखल गर्ने, मिच्ने र ओगट्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस पंक्तिकारको अध्ययनअनुसार नेपाल र भारतबीच एकहत्तर स्थानमा सानाठूला सीमा विवाद, दाबा-विरोध, अतिक्रमण मामिला रहेको छ । यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत यही अन्तरजोतकमोत दखलले भूमिका खेलेको छ । उदाहरणार्थ, बर्दिया थपुवा गाविस ७ रामफल थारूको कित्ता नम्बर १८१ को १ बिघा ७ कठ्ठा जग्गासहित अन्य ६ परिवारको करिब १२ बिघा जमिन सीमापारिका भारतीय कृषकले कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यस्ता समस्या निराकरण गर्न पुराना नक्सा दस्तावेजको सहायता लिई जमिनमा स्पस्ट रेखांकन हुनु वाञ्छनीय रहेको छ भने दसगजा क्षेत्र पनि कायम गरिनुपर्छ । अनि बलियो सँधियारले निर्धोको जमिन ओगटेको भेटिए भोगचलन फिर्ता गराउने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ ।

 

अब लागौं दसगजा क्षेत्र सफा राख्नेतर्फ । जंगे सीमाखम्बा लामो दूरीमा गाडिनाका कारण र बीचबीचका सहायक खम्बा लोप हुनु र नासिनुका कारण कतिपय सेक्टरमा दसगजा साँप्लोको अत्तोपत्तो छैन । कतिपय स्थानमा दसगजा क्षेत्रमा आवाद गरिएको र बस्ती बसेको छ । एउटै गाउँको बीचबाट सीमारेखा दगुरेको पाइन्छ । अन्य कतिपय ठाउँको गाउँबस्तीमा रहेका सीमाखम्बामा भैंसी बाँध्ने प्रयोजन गरिएको छ । उदाहरणार्थ, करिब पाँच सय घरधुरी रहेको एउटै सिङ्गो बस्तीको करिब तीन सय घरलाई नेपालतर्फ बाराको बतरा गाविस ७ अन्तर्गत घोडासहन गाउँ भनिन्छ भने बाँकी दुई सय घरबस्ती भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्ला हरपुर ग्राम पञ्चायतमा पर्छ । देश छुट्टै भए पनि गाउँ एउटै छ । यस्तै, झापा भद्रपुर नजिकको जंगेमूल सीमाखम्बा नं. १ र महेशपुरको ३ नं. को दसगजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले क्याम्प खडा गरी चलन गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीले २०७१ असार २ गते गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार भारतीय पक्षबाट ६० र नेपालबाट ४२ स्थानमा गरी १ सय २ ठाउँमा दसगजा मिचिएको छ । यस्तो अवस्थामा दसगजा क्षेत्रलाई सफा राख्न टोलीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार दसगजा क्षेत्र भनेको निर्जन, आवादरहित, मानवविहीन हुनुपर्छ ।

 

तेस्रो गहन कामचाहिँ हराएका/लोप गरिएका सीमाखम्बा पत्ता लगाई यथास्थानमा पुनःनिर्माण गर्नु नै हो । अहिलेसम्म १ सय ८२ थान नेपाल-भारत सीमानक्सा तयार पारिएका छन् । नक्सामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमाखम्बा अंकन गरिएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ३ सय ६० मात्र जमिनमा ठडयाइएका थिए । यसरी स्थापना गरिएकामध्ये १ हजार ३ सय २५ खम्बा हराएका छन् । यहाँ जिज्ञासा हुन्छ, लोप भएका यस्ता सीमाखम्बाहरू फिल्ड स्टडी टिमले सुगौली सन्धिका सन्दर्भमा अंग्रेजले रेखांकन गरेकै स्थानमा पुनःस्थापना गर्छन् या गर्न सक्दैनन् ? यसका लागि पुराना कोअर्डिनेट अर्थात् अक्षांश-देशान्तर-उचाइका तथ्यांक आवश्यकता पर्छ । यस्ता तथ्यांकअनुसार पनि नयाँ खम्बा यथास्थानमा गाडिन्छन् या केही वरपर सारिन्छन् । दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता यसलाई शंकाको नजरले हेर्ने गर्छन् । यिनीहरूले शंका गर्ने ठाउँचाहिँ के रहेको बुझिन्छ भने सन् १९८१ देखि २००७ सम्म दुवै देशबीच सीमारेखा अंकन गर्दा क्षेत्रगत प्राविधिक टोलीले कहिल्यै पनि स्थानीय जनतालाई राखेनन्, उनीहरूलाई सीमारेखा देखाएनन् । त्यसैले अब पनि पुनःस्थापना गरिने सीमाखम्बा यथास्थानमै यथार्थ रूपमा खडा गरिन्छन् भन्ने के विश्वास ? कञ्चनपुर जिल्ला परासन गाविस प्याराताल क्षेत्रका दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनताले भनेको कुरा यस पंक्तिकारले सुनेको छ, ‘रेखांकनका समय मास्के थर भएका नापी अधिकृत आउँथे, अमिनलाई के कस्तो निर्देशन दिन्थे कुन्नि ! एकजना चेनम्यानलाई आफ्नो बि्रफकेस बोकाएर हिंड्थे । हामीले यहाँको सीमारेखा कहाँबाट गुज्रन्छ हजुर भनी सोधनी गर्दा नकराउनोस् तपाईंहरू, सर्भेयरले गरिहाल्छ नि !’ अनि सर्भेयरहरू कहाँ बस्थे के गर्थे हामीलाई केही थाहा पत्तो हँुदैनथ्यो ।

 

वास्तवमा स्थानीय जनताको भनाइ ठीकै हो । उनीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्छन् । सीमान्त भूभागमा उनीहरूको जग्गा जमिनरूपी सम्पत्ति रहेको छ । सीमाको जगेर्ना गर्ने काम मूलतः उनीहरूकै हो । सीमासम्बन्धी समस्या कहीँकतै पर्न गयो भने उनीहरूले नै सरकारी निकायलाई खबर दिन्छन् । तर विडम्बना सीमा रेखांकनको प्राथमिक जानकारी उनीहरूलाई दिइँदैन । यसैले लुप्त सीमाखम्बा पुनः स्थापना गरिंदा स्थानीयबासीलाई रोहवरमा राखी जानकारी गराउनु भनेको दुवै देशबीचको सीमाको संरक्षण गर्नु हो भन्ने हुन सक्छ ।

 

यी त भए क्षेत्रगत काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय डीएमको नेतृत्वमा रहेको टोलीको क्रियाकलाप । अब अन्त्यतिर परराष्ट्र सचिवस्तरमा बनेको संयुक्त संयन्त्रको कुरा गरौं । यस संयन्त्रलाई कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि प्राविधिक विवरण हासिल गरी कार्य गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त निर्देशन दिएका छन् । तर जिज्ञासा उठ्न सक्छ, कसरी समाधानको बाटो पहिल्याउने ? सीमासम्बन्धी ‘क्रोनिक प्रोब्लम’ समाधान गर्न विषयवस्तुको अध्ययन, मनन, विश्लेषण गरी निचोड निकाल्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मिहिनेत र समय आवश्यक पर्छ । के बहालवाला परराष्ट्र सचिव -ट्रयाक-वान् डिप्लोमेट) ले समय निकाल्न सक्लान् ? के उनीहरूको सहयोगीद्वारा मद्दत पुग्ला ?

 

कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न नेपालले पहिलो कुरो पुराना नक्सा, दस्तावेज, भनाइ, विगत घटनाक्रम अध्ययन गर्नुपर्छ । यस कुरालाई मननगरी डकुमेन्टेसनका साथ दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यस्ता सामग्रीलाई तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण र संवादपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गरिनुपर्छ । विश्लेषणपछि ठोस निचोड र वैकल्पिक निचोड निकालिनुपर्छ । यी निचोडहरूमा राष्ट्रियस्तरका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरूवाट पनि अनुमोदन गराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ती निचोडलाई सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिनुपर्छ । अनि जोसुकैले जहाँ र जहिले पनि यसै सीमा नीतिको परिधिभित्र रही सीमा समाधानको बाटो समात्नुपर्छ ।

 

अन्त्यमा, सीमांकनको काम सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेपछि पनि सीमाको संरक्षण गर्ने प्राथमिक कार्य स्थानीयबासीकै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन र खम्बा मर्मत सम्भार गर्ने दुई देशको संयुक्त कार्य हो । दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले चलखेल नगरे दुई देशबीचको सीमा जहिल्यै पनि यथावत् रहन सक्छ । त्यसैले उनीहरूलाई सीमा सम्बन्धमा प्रशिक्षित तुल्याउनुपर्छ र एकआपसमा सदा सौहार्द रहने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रजिअ/डीएमका नेतृत्वमा हालै सुरु भएको क्षेत्रगत सीमा टोलीले गरेको कामको सिलसिलामा भारतको सीमावर्ती ग्राम पञ्चायतका सरपञ्च र नेपालपट्टकिा गाउँ विकास समितिका अध्यक्षलाई साक्षीका रूपमा राखिनुपर्छ । नत्र ब्युँत्याइएको सीमांकनको काम फेरि मूच्र्छा पर्न सक्छ र फेरि कहिल्यै नव्युँतिन सक्छ ।

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 702 other followers