China’s New Land Boundary Law

Buddhi Narayan Shrestha

सीमासंरक्षणमा चीनको नयाँ कानुन

चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको स्थलसीमा संरक्षण कार्यलाई थप सुदृढ गर्न यही १ जनवरीदेखि नयाँ ‘स्थलसीमा कानुन’ लागू गरेको छ । यो नयाँ कानुन गत २४ अक्टोबरमा पारित गरिएको थियो । ७२ वर्षअघि स्थापना भएको जनवादी गणतन्त्र चीनले यसका छिमेकी देशका साथै रुस र आणविक क्षमता बोकेको उत्तर कोरियासँगको लामो सीमारेखा कसरी सशक्त तरिकाले रखबारी गर्ने भनी पहिलोपटक स्थलसीमा संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो । अर्काे कुरा, भारतसँगको विलम्बित गतिरोध (पन्छिन खोज्ने) प्रवृत्तिबीच जमिन सीमा संरक्षणका सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न यो कानुन पारित गरिएको बुझिन्छ ।

यसका साथै तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानका क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखेर र दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण पैmलिएर पर्ने असरप्रति चीन चिन्तित र सजग रहेका कारणले पनि यो नयाँ कानुन निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ स्थलसीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमारेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देशमध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान रहेका छन् । यद्यपि जलसीमा रहेका ६ देशमध्ये जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागरवरिपरि रहेका फिलिपिन, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्छन् ।

नयाँ कानुनका बुँदाहरू : नयाँ कानुनमा विभिन्न बुँदा उल्लेख छन् । यस्ता बुँदामा भनिएको छ– १) चीनको सार्वभौमिकता पुनित र अनतिक्रमणीय रहेको क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुदृढ गरिनेछ । २) सीमा प्रतिरक्षा सुदृढीकरण गरिनेछ । ३) सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गरिनेछ । ४) सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । ५) सीमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवनका दिनचर्या र सीमा प्रतिरक्षाबीच सामञ्जस्य ल्याइनेछ । ६) इकोलोजिकल अर्थात् जीव परिवृत्तीय वातावरणलाई सुधारिनेछ । ७) सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा महामारीजस्ता संक्रमण नियन्त्रण गरिनेछ । ८) छिमेकी मुलुकका साथ स्थलसीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा सन्धिपत्रका सर्तअनुसार व्यवस्थापन गर्न कुराकानी गरिनेछ । ९) लामो समयदेखि बाँकी रहेका सीमा मामिला र विवाद समाधान गरिनेछन् । १०) सीमाबजार निर्माण र यसको सुगम सञ्चालनमा सुधार गरिनेछ । गत वर्षसम्ममा ६ सय सीमावर्ती गाउँको विकास भएको र करिब १३ सीमा सडक निर्माण गरिएको पनि यस कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ कानुनमा घुर्की धम्कीका तर्साउने प्रकारका केही बुँदा पनि उल्लेख गरिएका छन् । जस्तो, सीमा संरक्षणका सम्बन्धमा हतियारयुक्त विवाद, विरोध अथवा झगडा भई युद्ध हुने अवस्था आयो भन्ने ठानिएमा चीनले आफ्नो सीमा बन्द गर्न सक्नेछ । तर, यस्तो अवस्थामा सीमा सुरक्षा बल कसरी सञ्चालन गरिनेछ भनी स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै, संग्रामविरुद्ध क्षेत्रीय अखण्डता र स्थलसीमा सुरक्षित राख्न कस्तो प्रकारको कदम चालिनेछ भन्ने कार्यपद्धति उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ स्थलसीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै बेदखली, आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ कानुनको आवश्यकता : चीनले नयाँ स्थलसीमा कानुन खासगरी भारतीय परिप्रेक्ष्यको लद्दाख र अकसाई चीनबीचको गलवान मामिला, भुटानकोे दोकलममा भारतीय सैनिकको मामिला र अरुणाचल प्रदेश मामिलामा केन्द्रित रहेर ल्याएको बुझिन्छ । यसपछि म्यानमार र भियतनामबाट गैरकानुनी तरिकाले चीन प्रवेश र तिनले कोरोना भाइरस र ओमिक्रोन भेरियन्ट चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सार्ने त्रास रहेको छ । यसबाहेक नेपालका सीमावर्ती जनतादेखि सतर्क रहन पनि नयाँ कानुन लागू गरिएको बुझिन्छ । 

नयाँ कानुन र चीन–भारत सम्बन्ध : भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुनुको कारण सीमा विवाद हो । गत वर्ष मात्र पाँचपटक सैनिक कमान्डरस्तरीय वार्ता भए पनि सीमा क्षेत्रको तनाव यथावत् छ । त्यसका अलावा भारत–अमेरिकाबीच इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहकार्य बढेपछि भारतसँग चीन सशंकित भएको छ ।

चीन र भारतबीच तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमा विवाद छ । वेलामौकामा यो सीमारेखामा तनाव हुने गरेको छ । गत वर्ष लद्दाख र अकसाई चीन क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भारत–चीन सेनाबीच झडप भएको थियो । झडपमा २० भारतीय सैनिक जवानको मृत्यु र केही चिनियाँ जवान घाइते भएका थिए । त्यस क्षेत्रमा २०२० अप्रिलदखि चिनियाँ सेना भारतीय फौजसित सतर्क थिए । चिनियाँ र भारतीय सैनिक कमान्डरबीच मुख्य सीमा क्षेत्रमा रहेका फौजलाई फिर्ता बोलाउन गत अक्टोबरमा भएको कुराकानी विनानिर्णय टुंगिएको थियो । अहिलेसम्म १३ पटक वार्ता भइसकेको छ । तर, वार्ता फलदायी हुन सकेको छैन ।

भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२१ मा निकै चिसिएर इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको चिनियाँ विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २०२१ सकिनै लागेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे समीक्षा गर्दै चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूले दुई देशबीच आपसी विश्वासमा कमी आउनुका साथै अन्य सामान्य गतिविधिमा पनि हार्दिकता नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्ता मनोमालिन्य आएको सिलसिलामा भारतले चिनियाँ हुवावे र चोङसिङको ५–जी परीक्षण योजनालाई रद्द गरेको थियो भने विच्याट, टिकटकलगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । चिनियाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने ध्येयले ‘मेक इन इन्डिया’को अवधारणा अघि सारिएको चीनको ठहर छ । 

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट दुई देशको सम्बन्ध सुधारका पहल भने यदाकदा हुने गरेका छन् । डिसेम्बर पहिलो साता बेइजिङस्थित चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिस्रीसँगको बिदाई भेटमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए, ‘दुवै मुलुकले आपसी समझदारी राख्नुपर्छ, दूरदर्शिता राखेर कुनै एउटा घटनाबाट विचलित हुने कुरा त्याग्नुपर्छ । आपसी समर्थन गर्नुपर्छ, विरोधको भावना हटाउनुपर्छ र विकासशील मुलुकको साझा हितका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’ चिनियाँ विश्लेषकहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा वाङ यीको यो भनाइ भविष्यमा पनि मार्गदर्शक हुने धारणा राखेका छन् ।

चिनियाँ नयाँ कानुन र नेपाल : गत वर्ष हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो भनी त्यस क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दा र एउटा राजनीतिक पार्टीले सीमा मामिला झिके । यस सम्बन्धमा २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा बताएका थिए । त्यसै वेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवन चीनकै भूभागमा पर्छन् भन्ने स्विकारेका थिए । यसै सिलसिलामा हालै निर्मित भवनहरू चीन–नेपाल सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा चीनकै भूमितर्पm चीनको अलीअन्तर्गत नयाँ गाउँमा पर्ने कुरा बुराङ काउन्टी विदेश सम्बन्ध कार्यालयका निर्देशक बाकीले बताएका थिए (ग्लोबल टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२०) । 

यसपछि कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले ०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा भनेका थिए, ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारे यसअघि नै नेपाल सरकार आपैmँले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेका छन् । केही समयअघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

हुम्ला मामिलाबाहेक नेपालको गोरखा जिल्ला रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले सीमा मामिलाबारे कुरा उब्जाउने गरेको र नेपालको उत्तरी सीमावर्ती पहाडको थुम्कोमा बनाइएको बौद्ध गुम्बामा पश्चिमा मुलुकका व्यक्ति गेरु वस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुका रूपमा रही चीनको चेवा गरिरहेको, तिब्बतीहरू नेपालमा अवैधानिक तवरले घुसपैठ गर्ने गरेको, वेलामौकामा नेपालमा फ्री तिब्बतको नारा घन्काउने गरेकोप्रति सजग भएर हेर्ने गरेकाले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समेत चीनले नयाँ कानुन तर्जुमा गरेको हुन सक्छ । 

पुछारमा, चीनको स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर ‘चीनले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा नयाँ कानुन लागू गरेर एकतर्फी तरिकाले परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनुहुन्न’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरेका छन् । नेपालले भने चीनको नयाँ कानुनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन, जानकारी नै नभएको जस्तै गरी अनदेखा गरेको छ । 

चीनले झोमोलुङ्मा–सगरमाथाको चुचुरोमा एउटा विभाजक रेखा (लाइन अफ सेपरेसन) २०२१ को मे महिनामा सिर्जना गर्न लागेको थियो । नेपाल र चीनतर्पmबाट शिखरमा उक्लने आरोहीलाई चुचुरोमा मिसिन नदिई कोरोना भाइरसबाट बचाउने अभिप्रायका निम्ति रेखा खिचिने कुरा सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । २१ जना चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहोडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथप्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिचीे रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय रहेको थियो । तर, चीनले तिब्बततर्फबाट चोमोलुङमो आरोहण गर्ने कार्यलाई मे १५ मा रद्द गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसकै कारण सगरमाथा चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्ने चीनको मनसाय थियो, अथवा यसअतिरिक्त अन्य अभिप्रायः पनि केही थियो कि भन्ने नेपालले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, तापनि छिमेकीसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा नकारात्मक मामिला आइनपरोस् भनी चीनले अहिले स्थलसीमा कानुन लागू गरेको छ । नेपालले पनि चीनसँगको सिमानामा राम्रो दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।

Voices to raise against Corruption.

Buddhi Narayan Shrestha

भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्नुपर्ने आवाज

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको ११७ औं स्थानमा झरेको छ, जबकि २०१९ मा ११३ औं स्थानमा थियो ।

लगभग दुई साताअघि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । ९ डिसेम्बर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि पारित गरिएको थियो । १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी महासन्धि पारित गरेको सोही दिनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो र हाम्रो संसद्ले सन् २०११ मा यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । पक्षराष्ट्रकै हैसियतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ लागू गर्दै आइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य भन्नाले कर्तव्यको दुरुपयोगविरुद्धको प्रावधान लागू गर्ने, निजी क्षेत्रमा घूस–रिस्वत रोक्ने, आपराधिक आर्जन लुकाइ–छिपाइविरुद्धको व्यवस्थापन गर्ने, न्यायमा अवरोध रोक्ने, कानुनी व्यक्तिको दायित्व वृद्धि गर्ने आदि हुन् । आपराधिक आर्जन हस्तान्तरणको रोकथाम र खोज–पडताल, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, आदानप्रदान र विश्लेषण पनि यहीअन्तर्गत पर्छन् ।

भ्रष्टाचारबाट समाजको हरेक क्षेत्रमा असमानता बढ्दै जान्छ । इमानदारी र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनजागरण पनि आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आमनागरिकमै तदारुकता र उत्साह हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्ने उद्देश्यले सशक्त एडभोकेसी तथा लिगल एडभाइस सेन्टरको स्थापना गरी नागरिकलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ ।

मानिसमा मानवता, नैतिकता अनि लालसाबिनाको साधारण जीवनशैलीको महत्त्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर उदाहरण कायम गर्न सकेमा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्दै समग्र विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि संस्था या राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । तर यो चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । चीनमा ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएका उदाहरण छन् । यस मानेमा नेपालमा पनि जनताका लागि दिइने सेवामा चलखेल गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिनु नितान्त जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारको मात्रा

नेपालमा लगभग २६० वर्षअघिदेखि नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘न्याय निसाफ विगार्न्या भन्याका घूस खान्या र घूस दिन्या हुन्, यी राज्यका महासतुर हुन्’ भन्नुले यो पुष्टि हुन्छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले २०७ वर्षअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र ‘भोलिवाद’ को कट्टर विरोधी भएर लेखेका थिए— ‘भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली ।’ घूसकै कारण वाक्क भएर आचार्यले यो कविता लेखेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि १०४ वर्षे राणा शासनकालजति नै लामो छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्दै आफ्ना लागि ठूलठूला महल बनाउनु र विलासी कार्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै कोटिमा पर्छ ।

अहिले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ भनिन्छ । तर आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक–सामाजिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्यगत रूपमा ठोस तरिका अपनाएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने संकल्प गरेका थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालभर त्यसलाई व्यवहारमा दृढतासाथ लागू गरेको देखिएन । हुन त भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय हो र एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन तर त्यसतर्फ पहल नै नगर्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सशक्त भूमिका रहेको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर यस क्षेत्रमा सरकार प्रमुखको खास दिलचस्पी नदेखिएकाले भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी प्रावधान

भ्रष्टाचार हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विशेष अदालतजस्ता राज्यद्वारा स्थापित संवैधानिक निकायहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, विशेष अदालत ऐन–२०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ तथा अन्य विषयगत ऐनहरूका कानुनी व्यवस्थासमेत छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा फितलोपन र एकरूपता नहुनाले एउटा निकायले गरेको कारबाही अर्को निकायले उल्टाउने गरेको छ, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा अपेक्षित गतिमा घटेको पाइँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औं स्थानमा थियो । अर्थात्, नेपालमा एक वर्षमा ४ अंकले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको ‘वर्ल्ड जुरिस्ट प्रोजेक्ट’ को सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंका छन् । सूचकांकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारका केही उदाहरण

अख्तियारले यही कात्तिक २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ११४ मुद्दामध्ये घूससँग सम्बन्धित मात्रै ७० वटा छन् ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आरोपित ११० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको प्रकरण तीमध्ये चर्चित र ठूलो हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका लागि भनी कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजार रुपैयाँको साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । तर दोषीलाई सजायको निर्णयअघि नै अनेक प्रपञ्च गरिनाले त्यो ठहर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार, पप्पु निर्माण कम्पनीले २०६७ माघदेखि २०७५ असोजसम्ममा ११ अर्ब लागतका २४ आयोजना हात पार्‍यो । तर पप्पुले अहिलेसम्म एउटै आयोजना पूरा गरेको छैन । मोबिलाइजेसन फन्डका रूपमा सरकारबाट पचासौं करोड रुपैयाँ लिई अन्य प्रयोजनमा लगाएर आयोजना पूरा गर्नतर्फ उसले ध्यान नदिएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको चलखेलकै कारण पप्पुले यस्तो गर्न सकेको महसुस समाजले गरेको छ । एमालेको हालै सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा साढे ७ करोड खर्च भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गैंडाको मस्कट बनाउनलाई मात्रै उसले ३ लाख ५० हजार खर्चिएको छ । यस्ता रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध मिसिएको छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

निचोड

पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको रकम लिने र दिने दुवैलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर हालसम्म सामान्यतया घूस लिने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको छ, दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छैन । दिनेले नदिए लिनेले कसरी लिन्छ र ! कतिपयले अहं देखाउनका लागि र अन्य कतिपयले रकम दिए ढिलो गरिने काम छिटो हुन्छ, नहुने काम हुन्छ भन्ने मनस्थितिले अनदेखा रकम दिने गरेका छन् । लिने–दिने दुवै पक्षलाई सशक्त कारबाही गरिए भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सक्छ ।

५५ वर्षपछि, सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदै छ । तर देश भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा पछि परे विकासशील मुलुकमा उक्लन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास र नेपाली जनताको उन्नतिका लागि भ्रष्टाचारको मात्रा हदैसम्म घटाउन सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थाहरूले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा मागी आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाए पनि तीन दिनभित्रै राजीनामा दिन समाजले बाध्य पार्‍यो । जबराको कार्य अधिकार दुरुपयोगमिश्रित भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? यस्तै, उनले आफू सदस्य रहेको संवैधानिक निकायमा कोटाप्रथा खडा गरी आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाएकाले ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२१ मा नेपालमा अझ भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको सूचकांक प्रतिवेदन आउन सक्छ । यसैले भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने विषयमा सबै एकजुट भई ठूलो स्वरले बोलौं ।

प्रकाशित  पुस ६, २०७८ ०८ २२

Book: Border Man of Nepal

Buddhi Narayan Shrestha

MY NEW BOOK.= Published from : Republic of Moldova, Europe.

= First Edition was published from Nepal.

= Price: 56.99 Euro.

Table of Contents :

Chapter-1:

1. Background 13

2. What is Border? 13

3. The Birth of Nepal 17

4. International Boundaries of Nepal 21

5. Boundary of Greater Nepal 39

6. Limpiyadhura-Kalapani-Lipulek Border Issue with India 44

7. Conflict on Border Marker # 57 with China 58

8. Authenticity of Lipulek Border Pass 63

9. Battle of Maps on the Border 78

10. Battle of maps between China and India 87

Chapter-2:

11. Views on the Border Man 92

12. Glimpses of The Border Man of Nepal 92

13. Newspapers’ Note to the Border Man 121

Chapter-3:

14. Border Man at the Border 139

15. The Border Man at the Border of Nepal 139

16. Border Man at Foreign Countries Border 231

Chapter-4:

17. The Border Man’s Activities 241

18. The Border Man’s Publications 241

19. Articles Published 243

20. Paper Presentations 246

21. Interviews 248

22. Newspaper Interviews 252

23. News Published in the Newspapers253

24. Conference and Seminar 255

25. Membership of Professional and Social Organizations 258

26. Awards and Prizes 259

27. Medal / Decoration 261

28. Consultancy Services of Professional Works 262

29. Government Services 264

30. Travel and Visit Abroad & Home Country 266

31. Presentations to authorities and dignitaries 267

32. Cited and quoted by some authors 270

Chapter-5:

33. Some Articles 271

34. The Nepal–India Border and Borderland Communities Under COVID-19 271

35.Who is right / wrong on Nepal-India Battle of Maps? 277

36. Nepal-India-China Tri-junction 280

37. America and North Korea: Two-minute Border Diplomacy 283

38. Trump ignored Nepal border on the world map 287

39. Canada-America vis-à-vis Nepal-India Border Management 292

40. BRI of China and Corridor of Nepal 299

41. Message of India-Bangladesh Border Agreement 304

42. Unquiet Border between Pakistan and India 305

43. Selected Bibliography 310Border Cartoons 313

44. Short Introduction of the Author 317

45. General Index 320

Boundaries in the News-2020

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhi Narayan Shrestha

Boundaries in the News-2020

1. Officials from The Philippines and China were expected to meet in January 2021 to discuss a proposed joint oil exploration project in the Reed Bank Area of the South China Sea.
2. Indonesia intensified its patrols in the waters off the Natuna Islands, in the Riau Islands province, following persistent intrusion by Chinese coast guard vessels escorting Chinese fishing boats into the exclusive economic zone (EEZ) claimed by Indonesia.
3. An agreement was reached between Kuwait and Saudi Arabia concerning oil production in the Neutral Zone, an area of land and water defined in a 1922 agreement. The agreement included a division of the area and a memorandum of understanding related to resuming oil production.
4. In February, the EU said they would not intervene in the border dispute between Croatia and Slovenia, stating it had no jurisdiction in the dispute and that the two states were required to find a solution between themselves.
5. Singapore and Malaysia began negotiations on delimiting the maritime boundaries around Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge in February. Officials from both sides met to continue discussions on implementing the International Court of Justice’s (ICJ) judgment over the sovereignty of the maritime features.
6. In March the Inter Ministerial Commission for the Delimitation and Demarcation of the Common Maritime Border between Angola and the Republic of the Congo agreed they would delimit their maritime border by 2022. They currently share the Lianzi Oil Field located in a unitized zone, which includes parts of Block 14 located in Angola, and the Haute Mer Permit located in the Republic of the Congo.
7. In a move which appears to be an attempt to cement its territorial claims, China created two districts and named 25 islands and reefs and 55 underwater locations in the disputed waters of the South China Sea in April. Vietnam claimed that the move “seriously violated” its territorial sovereignty in the area.
8. China produced new maps of its territory in April that included parts of Arunachal Pradesh, the Indian hill state bordering Tibet, within its international boundaries. They also revealed changes to the disputed area of Mulasading on the China/Bhutan border and the borders of Tashkurgan County in the Kashgar region on the China/Tajikistan border.
9. Negotiations between Ethiopia, Egypt and Sudan on the completion and filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) stalled again in May and June after confrontations on the border between Ethiopia and Sudan. The clashes cast doubt over the future of Sudanese-Ethiopian relations and may impact ongoing tensions surrounding the GERD.
10. In June, Greece and Italy reached an historic agreement on the delimitation of maritime zones in the Ionian Sea. The signing of the agreement on the boundaries of the two countries’ Exclusive Economic Zones (EEZs) was effectively an extension of a previous maritime borders deal that was agreed in 1977, but the formal agreement concluded 40 years of uncertainty.
11. Also in June, clashes broke out between Indian and Chinese troops along the disputed Himalayan border in the Ladakh area of Kashmir after both sides met in the Galwan Valley. It was reported that fighting between the two sides started when an Indian patrol came across Chinese forces on a narrow ridge. The Indian Foreign Ministry confirmed that at least 20 of their troops were dead.
12. In July, Cameroon and Equatorial Guinea held bilateral talks over their disputed border, resulting in Equatorial Guinea agreeing to temporarily halt the construction of a controversial border wall. Equatorial Guinea started to build a wall along the 183km stretch of their border with Cameroon in August 2019, which led to tensions after Cameroon accused Equatorial Guinea of “intolerable encroachment” and “expansionist ambitions” on its land. Tensions in the Eastern.
13. Mediterranean intensified in August with Turkey and Greece entangled in a war of words over potential offshore gas and oil deposits and their rights to over-lapping Exclusive Economic Zones (EEZs). NATO made an attempt to defuse tensions between fellow members Turkey and Greece, and stepped in to ease the maritime row which had been escalating since early June amid signs of increasing militarisation in early September.
14. In September France, Germany and the United Kingdom filed a joint note verbale with the United Nations in New York, rejecting China’s sweeping claims over the South China Sea. The note verbale stated that China’s claims to “historic rights” over the South China Sea do not comply with international law and provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
15. In October Albania and Greece agreed to resolve the maritime border dispute between the two countries through the International Court of Justice.
16. Also in October, the Maldives affirmed that the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) did not possess the jurisdiction to investigate the dispute concerning the delimitation of the maritime boundary between Mauritius and Maldives.
17. Armenia and Azerbaijan were in renewed conflict over disputed territory and fighting broke out in the mountainous region of Nagorno-Karabakh, a disputed ethnic Armenian territory surrounded by Azerbaijan territory.
18. In October the EU said it could impose sanctions on Turkey over “provocations and pressures” in a row with Greece over energy resources and maritime borders. Also Greece finalized plans to extend a wall along its northeast border with Turkey, over concerns that migrants may try to stage mass crossings into the European Union country.
19. In November, Egypt and Greece agreed to expand their Exclusive Economic Zone (EEZ) agreement in the Eastern Mediterranean to allow greater cooperation and restore balance and security in the region.
20. Also in November military talks between India and China started at Chushul in Eastern Ladakh to resolve the ongoing border dispute and de-escalation of forces on both sides.
21. The Joint Boundary Demarcation Commission between Sudan and South Sudan met in Khartoum in November to continue the latest round of negotiations aimed at defining their shared border.
22. In November Israel and Lebanon, although still technically at war, completed a third round of talks around their disputed maritime border and the offshore hydrocarbon exploration rights that come with it.
23. In December, the maritime border talks were postponed due to differences, and U.S. mediators will talk to both sides separately in the future. In December, Estonia erected a barbed-wire fence along an 8-kilometer section of its border with Russia in the first instalment of its three-year border infrastructure project.
24. The International Court of Justice (ICJ) was due to hold public proceedings on the question of the Court’s jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela). The hearing had been due to take place between 23-27 March, however due to the COVID pandemic, the hearing was postponed until June and finally concluded in December. In December, the court found that it has jurisdiction to entertain the Application filed originally by Guyana on 29 March 2018 in so far as it concerns the validity of the Arbitral Award of 3 October 1899 and the related question of the definitive settlement of the land boundary dispute between Guyana and Venezuela.
25. Nepal-India field survey teams continued to maintain and repair border pillars and also to erect disapppeared pillars in its previous spots according to the established co-ordinates. But the progress has not met the set target.
26. There was a border issue in the Nepalese frontier of Humla Limi Namkha area with China since September 18, 2020, as the frontier inhabitants raised the issue.Mminister for foreign affairs of Nepal told the newsmen on September 23, 2020 that the Chinese has built the buildings on their frontier, located on the other side of Namkha rural municipality of Humla district of Nepal. However, the local inhabitants are not satisfied and asked the government to make further investigation.  

Source: Borderlines Newsletter, Issue-19, Spring 2021: Page-3 and other materials

Nepal-India Border and Borderland Communities Under COVID-19

The Nepal–India Border and

Borderland Communities Under COVID-19

There is an open border regime between Nepal and India since centuries.

But all the border-crossings have been closed dramatically during the

COVID-19 pandemic period. The number of Border Observation Posts

increased from 120 to 500 to obstruct movement. So the daily

activities of borderland communities were affected.

Introduction

The Nepal–India Boundary is 1,880 kilometres long, with an open border regime. It has twenty major border crossing-points. Before the pandemic, Nepalese and Indian inhabitants could cross the porous border from anywhere many times a day without any obstruction or interrogation.

There are more than six million Nepali people working in India in various capacities such as security guards, domestic workers, hotel restaurant waiters, industrial guard, porters, agriculture helpers, etc (Nagarik Daily, 4 August 2014). In the same way, about four million Indians work in various parts of Nepal as school teachers, carpenters, masonry workers, plumbers, electricians, furniture makers, etc (Madhukar Shumsher JBR, FPRC Journal, 2014(3) http://www.fprc.in). They could come and go from their homes for their livelihoods without any problem. If border police suspected anyone, proof of identity was enough to pass.

My humble request to mconduct population census in Greater Kalapani.

My humble request to conduct

population census in Greater Kalapani

Buddhi Narayan Shrestha

Guest Lecture in Nepali Army War College, Nagarkot.

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhi Narayan Shrestha

Border Issues : Challenges & Way Forward

What is border ?

•Border is the line that separates one country, State, province, etc., from another. •Border refers to an area surrounding a boundary. •A border outlines the area that a particular governing body controls. •Traditionally, a border is the limit of two countries’ sovereignties or the limit beyond which the sovereignty of one no longer applies. •International boundary of a State defines-

 – territorial limits of its sovereignty and the area where its laws are applicable. •Lord Curzon of Kedleston, Viceroy of India (1905) says:-

– ‘Frontiers are indeed the razor’s edge on which hang suspended the   modern issues of war or peace, of life or death to nations.’

Reasons of boundary issues (Disputes)

1.Due to lack of clear physical demarcation,

2.Demolished of border pillars or lack of border map,

3.Neighboring country’s negligent towards international border line,

4.Unclear description on the border treaty,

5.Incomplete historical records and documents,

6.Concept and feeling of  being ‘big brother’,

7.When there arises political hostility,

8.Dis-intenson in water sharing,

9.Construction of structures in the frontier area one-sidedly,

10. When the population pressure increases in neighbouring country.

Way forward to resolve border issues

1.Forming Joint Technical Level Boundary Committee,

2.Forming Boundary Commission,

3.From  the people’s level of both frontiers,

4.By mobilizing diplomatic corps (Track-II diplomats) level,

5.Through mediation from third country,

6.Through country’s diplomatic mission abroad,

7.Creating international pressure,

8.Through  the use of political medium,

9.From the level of Head of Government/State,

10.Through the United Nations (UNO),

11.Through the decision of International Court of Justice (ICJ).

International border system (Stages)

1.Allocation of boundary • Boundary line will be allocated by two governments with the help of political leaders.

2. Delimitation: •  Determination of boundary line will be written by making treaty.

3. Demarcation •Actual laying down of boundary line by pillars, markers, cairns or similar means.

4. Administration of boundary •  Joint inspection / supervision of boundary line •  Repair / maintenance of pillars, No-man’s Land •  Renewal of boundary protocol generally within 10 years.

International boundary principle

1.Watershed Principle: The highest mountain ridge that works as the water parting line, from where the rain flows towards two countries, would be the boundary line between two countries.

2. Natural Object Principle: Various natural

    objects and elements such as mountain passes,

    snow peaks, cols, saddles, gorges, ravines,

    waterfalls, river course and confluence would be

    taken as the basis of demarcation as far as possible.

3. Fixed Boundary Principle: Fixed Boundary is the boundary along the river    where the boundary has remained in the same

     position as it was during the time of boundary

     treaty and demarcation, irrespective of the

     present position of the river, whether there may or

     may not be water or depression presently.

4. Fluid Boundary Principle: Fluid Boundary is the

     boundary along mid-stream of the river,

     if the river has changed its course by cutting its bed

     gradually, then the present mid-stream of the river

     should be the boundary.

5. Thalweg Boundary Principle: Thalweg is the

     deepest channel of navigable waters (channel)

     in which ships ordinarily go as the best route for

     shipping on a big scale. It is prevalent in Europe.

6. Mid-Stream (Median Line) Principle: The median line of the river from both the coastal lines would be taken as the boundary between two countries. Boundary markers will be established on both left and right banks of the river alternatively.

7. Customary Boundary Principle: If any of the maps, old records, historical papers, records and supporting documents, data and co-ordinates are not available; customary boundary line will be followed, if it is undisputed and accepted by both sides; and boundary pillars will be erected.

8. Principle of Actual Habitation: If a piece of land possessed by citizen of one country may fall on the other frontier, due to the natural object principle, that land would be retained to the frontier of citizen of actually possessed.

9.  Principle of exchange of lands: It should be based on the clarity and mutuality to exchanging portions that jot in and out of the straight line.

10. Principle of Area Transfer: Transferring of some portion of land from one side to the other would be adopted. The land possessed personally by one citizen or the other, could be transferred from one frontier to the other, on the basis of natural water parting line, as the boundary of two countries.

11. Principle of Boundary Adjustment: Boundary line adjusted as per natural features on the basis of give and take by exchanging each other some portion of territory. But it should be determined that those land to give is necessary for the other country. The exchanged land should be approximately equal in area.

Boundary on the sky and inner-earth

•According to international boundary principles and beliefs, the borders of any country are extended even on the sky and reached to the innermost part of the earth. •Generally, the boundary not only refers to the boundary line between the border pillars, marked on the surface of the ground, but also from the point of the pillars on the ground to the sky above, up to 100 km.

•Similarly, the boundary is believed to have reached the center of the earth directly below the surface of the ground to 1220 km.

Way forward to resolve border issue

•Border problems should be resolved through discussion, dialogue and negotiations.

•It should have mutual trust, understanding, respect and equal each other.

•If the dialogue and negotiations fail, the alternative means may be:-

1.  To seek third party mediation.

2.  To seek the help of International Court of Arbitration.

3. To go to international organizations, such as UN  Security Council.

4. To knock the door of International Court of Justice (ICJ).

Ultimate solution

Whatever it may be, border issue must be resolved through dialogue, discussion, mutual trust, understanding and friendship.

•In order to strengthen and deepen the bilateral relations it has to be sorted out amicably.

•Ultimately, head of the government must take initiative to resolve the outstanding border issues on the basis of National Document, prepared by the Think Tank, endorsed in the political level.

Nepal-China Boundary Treaty and Humla Affairs

Buddhi Narayan Shrestha

नेपाल–चीन सीमा सन्धि र हुम्ला मामिला

सीमांकनबारे, चाहे त्यो नेपाल–चीन होस् या नेपाल–भारत,

दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

६० वर्षअघि, आजैका दिन नेपाल र चीनका राष्ट्राध्यक्षले बेजिङमा सीमा सन्धिमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिपत्रको भूमिकामा ‘दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, तथा दुवै पक्षले शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा एवं न्याय, औचित्य, आफ्नो ज्ञान र आपसी सहयोगको भावनामा दुई देशको सिमानासम्बन्धी प्रश्न मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा निर्विघ्नतापूर्वक सम्पूर्णतया समाधान गरेको छ ।

दुई देशबीचको सम्पूर्ण सिमानाको औपचारिक रेखांकनले र शान्ति एवं मैत्री सिमानाको रूपमा यसको दृढीकरणले चीन र नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झन् बलियो गर्ने स्तम्भको मात्र काम गर्दैन कि, यो कार्य एसियामा र विश्वमा शान्ति प्रबल बनाउने दिशातर्फ एक देन पनि हुन् भन्ने दृढ विश्वास भएको हुनाले, वर्तमान सन्धिपत्र गर्ने संकल्प गरी मंजूर गर्दछन्’ भनिएको छ ।

सन्धिको दफा १ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले, परम्परागत प्रचलित सीमारेखाको आधार मानेर तथा संयुक्त रूपमा आवश्यक स्थानीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण सम्पन्न गरी समानता, आपसी हित, मित्रता र आपसी सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा निश्चित समायोजन गरी पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ सम्पूर्ण सिमानाको रेखांकनलाई मंजूर गरेका छन् । रेखाको उत्तरर्फ चिनियाँ क्षेत्र र दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

दफा २ मा ‘सीमारेखा नदीबाट गुज्रिदा मध्यधाररेखा सिमाना हुनेछ भनी मंजूरी गरिएको छ ।’ दफा ३ मा ‘चीन–नेपाल संयुक्त सीमा कमिटिले दुवै देशको सीमारेखामा आवश्यकतानुसार स्थायी सीमा–स्तम्भहरू स्थापना गर्नेछ र त्यसपछि सीमास्तम्भहरूको स्थापन देखाइएको पूर्ण विवरणयुक्त नक्सा संलग्न गरिएको वर्णनयुक्त मूललिपि (सीमा प्रोटोकल) मा दुई देशका सरकारहरू द्वारा हस्ताक्षर गरिनेछ । त्यसपछि संयुक्त सीमा कमिटीको कर्तव्य अन्त्य हुनेछ’ भनिएको छ । दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचका सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने छन् भनी मंजूर गरिएको छ ।’ अन्तिम दफा ५ मा ‘वर्तमान सन्धिपत्र हस्ताक्षर भएको दिनदेखि लागू हुनेछ, १९६१ अक्टोबर ५ का दिन चिनियाँ, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रत्येकको दुई–दुई कपीमा सबै बराबर किसिमले प्रमाणित हुने गरी यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो’ भन्ने जस्ता विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।

यसरी सीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल–चीन सीमारेखालाई १३ सेक्टरमा बाँडिएको छ । खासगरी हिमालयको पानीढलो शृंखला, हिमचुली, भञ्ज्याङ, पहाडी शृंखला, देउराली, थुम्को, डाँडो, स्पर, बीचनदी, चरन आदि क्षेत्रलाई सीमारेखाको आधार मानिने भनी सन्धिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यही सन्धिका आधारमा संयुक्त सीमांकन गरियो । भौतिक सीमांकनको क्रममा सीमाखम्बाहरू स्थापना भए । तिनीहरूको कोअर्डिनेट तथ्यांक स्थापना भए । सीमानक्सा तयार पारियो । यस्ता प्राविधिक कार्य सौहार्दपूर्ण तरिकाले सम्पन्न हुन गयो । त्यसपछि सीमा प्रोटोकल तयार पारियो । यसमा दुवै देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारीका हैंसियतले परराष्ट्रमन्त्रीहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरे । यो प्रोटोकल दुई दशकभित्र दुई पटक नविकरण गरिएको छ । तेस्रो नविकरणको अधिकांश कार्य पनि सकिएको छ ।

सीमा सन्धि भएको साठी वर्षदेखि दुवै देशबीच सीमा सम्बन्धमा कुनै कचपच परेको छैन । तथापि अहिले हुम्लाको लिमी नाम्खामा सीमा मामिला भएको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । उक्त मामिला के हो र सीमा मिचिएको हो–होइन भन्नेबारे उल्लेखित डकुमेन्ट र नक्सा तथ्यांकले के भनेको छ भन्ने विवरण यहाँ कोर्न लागिएको छ ।

सीमा मिचिएको चर्चा–परिचर्चा

२०७७ असोज २ गते नेपाल–चीन सीमाको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा–६ लिमीको लाप्चा ललुङजोङ इलाकामा चीनले ११ भवन बनाएको छ भन्ने स्थानीय तहबाट सञ्चारमाध्यममा आएपछि यसको चर्चा–परिचर्चा चलेको थियो ।

हुम्लाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेतले सीमा निरीक्षणको क्रममा सीमास्तम्भ नं. ११ भेटिएन भनियो । तर दुई दिनपछि त्यो खम्बा यथास्थानमा भेटिएको उजागर गरियो । सांसद शाही तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमेतको टोलीले लाप्चास्थित १२ नं. को सीमाखम्बा निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणको क्रममा ‘१२ नं. खम्बा नयाँ बनाइएको रहेछ । यसको नजिकै बालुवा, रोडा भेटिएको छ । लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको अलाइनमेन्ट पूरै परिवर्तन गरिएको छ’ भनेर सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । उनीहरूले नक्सा र जमिनको पानीढलो श्रृंखला, अनि खम्बाको तथ्यांक भिडाए भिडाएनन् भन्ने प्रकाशमा आएको छैन । सीमा कार्य दुई देशको मामिला हो तापनि उक्त टोलीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा चीनले हुम्ला सीमा क्षेत्रमा दुई किलामिटर नेपाली भूमि मिचेको ठहर गर्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ‘हुम्लामा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको छ’ भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो । २०६७ जेठमा नेपाली बासिन्दाले सीमाभन्दा करिब तीन किलोमिटर चीनतर्फको भूभागसम्म बाटो खनेका थिए । त्यसबेला सीमा कहाँ हो भन्ने राम्ररी नठम्याइ बाटो खनिए पनि चीनतर्फबाट कुनै अवरोध भएको थिएन । यो बाटोले गर्दा चीनको ताक्लाकोटबाट सामान ल्याउन केही मात्रामा भए पनि सुगम भएको थियो । अहिले कडा गरिएको छ ।

दस्तावेजले के भनेको छ

यिनै सन्दर्भमा सीमास्तम्भ नं. ११ पाइएन/पाइयो, स्तम्भ नं. १२ नयाँ ठाउँमा बनाइएको छ/पुरानै स्थानमा छ, सीमा मिचियो/मिचिएन, जमिन पहिले हाम्रो थियो/अहिले होइन भन्ने जस्ता चर्चाले चीनले बनाएका भवन वास्तवमा कतातिर पर्छ भनी सामान्य नागरिकमात्र होइन, प्रबुद्ध व्यक्ति पनि अझै द्विविधामा छन् । यससम्बन्धमा सीमा सन्धि, नक्सा, कोअर्डिनेट तथ्यांक, प्रोटोकल, प्रतिवेदनले के बताएको छ भन्ने यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१. सीमा सन्धि

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिको आधारमा १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले सीमांकन गरेको थियो । यस सन्धिको सेक्टर १ तथा २ को हुम्ला इलाका सम्बन्धमा ‘उत्तर–पूर्वतर्फ पहाडको धारबाट गुज्रदै सीमा टाकुलेतक जान्छ, त्यसपछि कुमालापचे धानबोछे र मानेपामंगोबाट गुज्री कांगर्जेतक पहाडी श्रृंखलाभई कान्डुम्बु र ६५५० मिटर को उचाइबाट गुज्री नालकंकरतक उत्तरतर्फ जान्छ । त्यहाँबाट सीमारेखा मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरू तथा हुम्ला कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको पानीढलो हुँदै नालकंकर भंज्याङबाट गुज्री लाप्चे भंज्याङतक साधारणत: उत्तर–पूर्वतर्फ जान्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हुम्ला सीमा मामिला भएको क्षेत्रमा पानीढलो शृंखलाले दुई देशको सीमा छुट्याएको बुझिन्छ ।

२. सीमांकन र स्तम्भको कोअर्डिनेट तथ्यांक

सन् १९६१–६२ मा संयुक्त सीमांकन गरी ७९ वटा मूलखम्बा र २० सहायक खम्बा स्थापना भएका छन् । पश्चिमतर्फ दार्चुलाको टिंकरमा सीमास्तम्भ नं. १ र पूर्वको ताप्लेजुङको टिपताला भञ्ज्याङमा नं. ७९ को स्तम्भ गाडिएको छ । यद्यपि टिपतालाबाट पूर्वको ३७ किलोमिटर टाढा झिनसाङ चुलीको त्रिदेशीय विन्दुसम्म र पश्चिमतर्फ टिंकरदेखि लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय विन्दुसम्म ५७ किलोमिटर सीमारेखामा खम्बा स्थापना गरिएको छैन । त्यसबखत भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित नहुनाको कारण पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेन ।

सीमांकनका समय दुवै देशबीच ३२ स्थानमा तेरो–मेरो, वाद–विवाद, दाबा–विरोध परेको थियो । तर लगभग दुई वर्षको समयावधिमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, पानीढलोको अन्तराष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, जमिन सट्टापट्टा, परम्परागत सीमा अनुशरण, नेपाल र चीन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने धारणा र भावनाले सम्पूर्ण विवाद समाधान भएको थियो । सगरमाथा मामिला दुई देशको प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भएको थियो । चीनको प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाईले नेपाल भ्रमण गरेका समय सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी १९६० अप्रिल २८ मा सगरमाथा नेपालको भएको चीन सरकारको निर्णय सुनाएका थिए ।

सीमांकनका दौरानमा जमिन लेनदेन सट्टापट्टा सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई ३०२ वर्गकिलोमिटर जमिन फाइदा भएको थियो । नेपालको खर्क चरन, खेतियोग्य जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो भने चीनबाट भिरालो, बञ्जर, चट्टानी, हिउँले ढाक्ने क्षेत्र र कम उपयोगका भूमि नेपालतर्फ परेको थियो । पानीढलो सिद्धान्तअन्तर्गत नेपाली सीमावर्ती जनताले भोगेको जमिन चीनतिर र चिनियाँले चलनल्ती गरेको भाग नेपालतिर आएको थियो । यही सिद्धान्तका कारण लिमी, लोमन्थाङ, रियु, फुलपिङकट्टी, लाप्ची जस्ता क्षेत्रको केही चरनयोग्य नेपालको जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो । हुम्ला लिमीको अहिले चर्चा–परिचर्चामा ल्याइएको चरन क्षेत्र त्यसबेला चीनतर्फ परेकोबारे यही लेखको ‘अन्तर–सीमा चरिचरन खर्क’ उपशीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।

हुम्ला लिमी नाम्खा इलाकाको सीमाखम्बाको अवस्थिति तथा तथ्यांक सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा टाकुले डाँडामा रहेको सीमास्तम्भ नं. ११ को कोअर्डिनेट ३० डिग्री, १० मिनेट, ३० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश, ८१° २०’ ५५’’ पूर्वी देशान्तर र उचाइ समुद्र सतहबाट ५,२०२ मिटर अग्लो छ ।

लाप्चे भञ्ज्याङ स्तम्भ नं. १२ को ३०° २६’ ४२.७’’ उत्तरी अक्षांश, ८१° ३७’ ३८.१’’ पूर्वी देशान्तर, अनि उचाइ ५,०१८ मिटर छ । जीवनबहादुर शाही नेतृत्व टोलीले सीमास्तम्भ नं. १२ को तथ्यांक जिपिएस यन्त्रद्वारा लिए, लिएनन् । लिइएको भए, साविक तथ्यांकसँग मेल खाए/नखाएको विवरण प्रकाशमा आएको पाइँदैन ।

१२ नं. स्तम्भ हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमी उपत्यकामा अवस्थित छ । यो खम्बाबाट चीनको कैलाश मानसरोवर लगभग १८ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । खम्बा नं. ११ र १२ को आकाशीय दूरी करिब ३५ किलोमिटर छ । यी दुई खम्बाबीचको पानीढलो शृंखलाको धार र खोला, डाँडो, थुम्कोको दूरीचाहिँ करिब ७७ किलोमिटर पर्छ ।

३. सीमा नक्साको विवरण

सीमांकनको सिलसिलामा दुवै देशले सयुक्त तरिकाले ५७ थान सीमानक्सा १ बराबर ५० हजार माननापमा तयार पारेका थिए । हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा स्थापना गरिएको स्तम्भ नं. ९ देखि लाप्चा भब्ज्याङको नं. १२ सम्मको सीमारेखाको नं. ४, ५ र ६ गरी तीन थान नक्सा बनेका छन् ।

नेपाल–चीन सीमानक्साको विवरण व्याख्या गर्दा हुम्ला सेक्टरका यस्तो विवरण पाइन्छ– हुम्लाको टाकुले डाँडो (५२०२ मिटर) मा सीमास्तम्भ नं. ११ छ । त्यहाँबाट सीमारेखा थोरै उत्तर–पूर्वहुँदै पानीढलो भएर कुमालाप्चे (५३०१), काङबोछे (५५९५), मानेपेमंगो (५८३६), काँगर्जे (५९१४), कान्डुम्बु (६२१९) अनि नालकङ्कर श्रृंखला हुँदै अझ उत्तरको ६३९५ मिटरको थुम्कोमा पुगेको छ । मानेपेमाङ्गोको पश्चिमबाट चीनको भूमिमा च्वपो खोला उद्गम भएर दक्षिणतर्फ बगेको देखिन्छ । थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पश्चिम लागेर फेरि उत्तर–पूर्व बढ्दै ६०६२ मिटरको उचाइमा पुग्छ । यसको पश्चिमतर्फ चिनियाँ भूमिबाट थाइयाङ खोल्सा दक्षिण–पश्चिमतर्फ बगेको छ । यसपछि सीमारेखा उत्तरतिर लाग्दै नाङकास्या पानीढलो भएर ५९१३ मिटरको थुम्कोमा पुगेको छ । यसको दक्षिणतर्फ नेपाली भूमिमा ग्यो खोला उद्गम भएर पूर्व बगेको छ । थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पूर्व भएर दक्षिण–पूर्वतिर लागेको छ र नेपालमा पर्ने छ्योलम क्योक ताल नजिकको ५४५४ मि को डाँडोबाट रेखा उत्तरतर्फ बढ्दै लालुङ थुम्को (५३०९) बाट अलिकति पूर्व लागेर ५१६५ र ५१४२ मिटरको डाँडोको बीच लोलुङ भंज्याङ (४९५३ मि) पुगेको देखिन्छ । यसपछि सीमारेखा सिधै उत्तरको पन्नमु डाँडो (५२४० मि) बाट लाप्चे टुप्पा (५२६२ मि) हुँदै चन्डी हिमाल श्रृंखलातर्फ गुज्रेको छ । मुख्यत: पन्नमु डाँडो र लाप्चे टुप्पाको करिब बीचमा रहेको लाप्चे भंज्याङ (५०१८ मि) मा सीमास्तम्भ नं. १२ गाडिएको देखिन्छ । यो खम्बादेखि केही उत्तर चीनको सरहदमा लापचस्या, काचेल्ह, मानिचुङल, लुङवाङतिङजस्ता बस्ती छन् । नेपाली भूमिमा मार्जुङलय तथा ग्योखर्कजस्ता बस्ती छ । बस्तीको दक्षिणबाट ग्यो खोला र च्याकपोलुङ खोला पूर्व–दक्षिणतर्फ बगेको छ । लोलुङ भंज्याङ र लाप्चे भंज्याङबाट चीनको ताक्लाकोटतर्फ जाने गोरेटो/घोडेटो बाटो देखिन्छ । यसबाट नक्सामा पनि हुम्ला सीमा इलाकामा पानीढलो शृंखला अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

४.सीमा प्रतिवेदन

नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन, संवत् २०२१ अध्ययन गर्दा त्यस समय चिनियाँ पक्षको भनाइ ‘यी इलाकाका जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि तिरो तिरिआएको हुनाले यी इलाकामाथि चीनको पनि वस्तुत: अधिकार रहेको छ’ भन्ने थियो । नेपाली पक्षको भनाइ छ— ‘सीमावर्ती नेपालीले तिब्बततर्फ जोडिएको सीमा इलाकाहरूमा अस्थायी रूपमा गोठ खडा गरेको र चरनको उपयोग गरेका हेतुबाट नेपालीहरूले तिब्बती इलाकाका सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भाडा एवं चरनको खर्चरी प्रतिवर्ष तिर्ने गर्दथे र यो चलन अद्यापि चलिआएको छ । यस कारण लिमी इलाकाका नेपाली जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा तिरो तिरीआएको छ भन्ने चिनियाँ पक्षको जुन भनाइ थियो, त्यो तिरो नभई यस्ता भाडा एवं खर्चरीमात्र भएको हुनाले केवल यसबाट मात्र ती इलाकाहरूमा चीनको वस्तुत: अधिकार छ भनी मान्न सकिँदैन ।’ (पृष्ठ ३) ।

यस्तै, पृष्ठ २७ मा लेखिएको छ, ‘लिमी विषयमा विवादग्रस्त इलाकाका रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जूर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्टअनुसार पनि चिनियाँ पक्षकै वस्तुत: अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मौखिक पेश गरियो र यसबारे कुरा नचलाउने मञ्जूर गरी केवल ती ठाउँहरूमा संयुक्त सर्भेक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’ पृष्ठ २४ मा ‘पानीढलो, भंज्याङ, आदि भौगोलिक आकृतिका सिद्धान्तका आधारमा गगनचुम्बी हिमालयका श्रृंखलाभई गुज्रेको सिमाना नै दुवै पक्षद्वारा मानिएको परम्परागत प्रचलित सीमारेखा थियो’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट पानीढलो सीमारेखाको पारितर्फ हुम्लाका सीमावर्ती बासिन्दाले आफ्नो वस्तुभाउ चराउन लैजाने, ल्याउने गरिएको रहेछ भनी जान्न सकिन्छ ।

५.सीमा प्रोटोकल

सीमा सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार रेखांकन तथा नक्सांकनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि दुवै देशका सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकारीका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्रीहरूले २० जनवरी १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई २० नोभेम्बर १९७९ मा पहिलो र ६ डिसेम्बर १९८८ मा दोस्रो नविकरण गरी संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको थियो । हस्ताक्षर गर्नुअघि सीमाको संयुक्त निरीक्षण गरी भत्के बिग्रेका खम्बा मर्मत सम्भार गरिएका र नदीले धार बदलेको/नबदलेको रेकर्ड गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीचको सीमारेखा १४३९ किलामिटर लामो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो पटक प्रोटोकल नविकरण गर्न १७ अप्रिल २००६ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको छ । संयुक्त अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य प्राय: सकिएको छ । दोलखाको उत्तरमा कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा अवस्थित भएको र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो । सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धका दुवै देशले मापन गरी नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर तयभई ८ डिसेम्बर २०२० मा संयुक्त घोषणा भएपछि उचाइबारेको छलफल टुंगिएको छ ।

सन् १९७९ को सीमा प्रोटोकलमा हुम्ला क्षेत्रबारे यस्तो विवरण छ– ‘सीमारेखा टाकुले सीमास्तम्भ नं. ११ (५२०२ मि) बाट नेपाली सरहदको कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू, ग्या र च्याकपोलुङ खोला एकातिर र अर्कातिर चिनियाँ सरहदतर्फको माब्जा नदी, रोङगर खोला अनि डालिङ खोलाका सहायक खोलाबीचको पानीढलोबाट सिमाना पहिले कुमालाप्चे पहाडको टुप्पो (५३०१ मि) बाट साधारणतया उत्तर–पूर्वतर्फ बढ्दै काङबोछे टुप्पो (५५९५), मानेपेमांगो पहाडको टुप्पो (५८३६), काङगार्जे टुप्पो (५९१४) अनि त्यहाँबाट सामान्यतया उत्तरतर्फ कान्डुम्बुको टुप्पो (६२१९) पुग्दै त्यसपछि ६४२२, ६३९५, ६१४२, ६०१०, ५८१२, ५९२४, ५७५९, ५४५४ मिटरको उचाईमा पुग्छ । त्यहाँबाट सीमा सामान्यतया उत्तरतर्फ बढ्दै ललुङको टुप्पो (५३०९ मि) पुगी दक्षिण–पूर्वतर्फ ५१६५ मिटरमा रहेको लोलुङ भंज्याङ पुग्छ । त्यहाँदेखि सीमारेखा थोरै उत्तरतिर र त्यसपछि पूर्व–दक्षिण लाग्दै पन्नमु पहाड टुप्पो (५२३९) हुँदै लाप्चे भंज्याङ (५२०२ मिटर) मा पुग्छ । यस भंज्याङमा सीमास्तम्भ नं. १२ स्थापना गरिएको छ । यस सेक्सनको सीमारेखाको लम्बाई ७७ किलोमिटर छ । सीमारेखा पानीढलो हुँदै डाँडोको टुप्पो छुँदै अगाडि बढेको छ ।’ यसबाट पनि हुम्ला इलाकामा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरी सीमांकन गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

६. अन्तर–सीमा चरिचरन खर्क

नेपाल–चीन अन्तर–सीमा खर्क चरिचरन सम्बन्धी ३० सेप्टेम्बर १९८३ मा भएको संयुक्त बैठक निर्णय अनुसूचीको दफा १ मा ‘हुम्लाका केही सीमावर्ती बासिन्दालाई सीमापार गरेर चीनको बुरांग काउन्टीको केही चरन क्षेत्रमा वस्तु चरिचरणका लागि अनुमति दिइने छ । नेपालको हुम्ला जिल्लाको लिमी गाउँ पञ्चायतका सीमावर्ती जनताका ५,००० संख्यासम्मका चौपायालाई असोजदेखि फागुनसम्म ५ वर्षका लागि सीमापार चरिचरन गर्ने अनुमति दिइएको छ । वर्षैपिच्छे संख्या घटाउँदै ३५०० पुर्‍याइने छ । चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रको सुओसीझ्वा, जुन चीनको बुरांग काउन्टीको दक्षिणपूर्वमा पर्ने हुओएर जिल्लास्थित पूर्वको रेबुरेकुओबाट पश्चिमको सुओबुलागासम्म, दक्षिणको गोंगकुआंगबाट उत्तरको बुरेसम्मको चरन खर्क क्षेत्र उपयोग गर्नु पर्नेछ’ भन्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार सीमावर्ती बासिन्दाले सीमापार खर्क चरनमा चौपाया लैजाँदा स्थानीय अधिकारीलाई तोकिए बमोजिम शुल्क भरिभराउ गर्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क प्रतिसिजन प्रतिचौपाया घोडा खच्चरको नेपाली रु. १२, गाई गोरु चौंरीको प्रतिमहिना प्रतिवस्तुको २५० ग्राम घिउ, प्रत्येक भेंडा च्यांग्राको प्रत्येक ४ महिनाका लागि १०० ग्राम र ४ महिना नाघेमा २५० ग्राम उन बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र चौपाया बस्तु फिर्ता नलगेमा समयावधि कट्दै जाँदा भरिभराउ शुल्क दोब्बर, तेब्बर गरिने छ र क्रमश: चौपाया जफत गर्दै लगिनेछ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौताबाट नेपाली सीमावर्ती जनताले शुल्क तिरी सीमापार चौपाया चराउन लैजाने गरिएको जानकारी मिल्छ । बाबु बाजेका पालादेखि नै त्यस क्षेत्रमा नेपालीले आफ्ना बस्तुभाउ चराउने गरेकाले त्यो नेपालकै सरहदभित्रको जग्गा जमिन हो भन्ने पर्नु स्वभाविकै हो । तर सिमाना त पानीढलोले छुट्याइएकाले सो चरन क्षेत्र पारि परेको जानकारी सरकारले सीमावर्ती बासिन्दालाई नदिनाले अहिले सीमा कचिंगल परेको हुनुपर्छ ।

७. लप्ची विषय अम्बाको पत्र

छ्याङलुङ वर्ष ६० साल माघ शुदि ६ रोज (संवत् १८५२ साल पौष वदि ९, रोज १ मा दाखिल) पत्रमा ल्हासाबाट चुन्दु अम्बाले श्री ५ गोर्खा वांग रणबहादुर शाहदेवलाई लेखेको पत्रमा ‘लप्चे साक्टाको नाउँसँगै लेख्दा केही थाहा पाञौं । सोक्टाको जग्गा सिमाना ढुंगाभित्र भोटैतिर छ र भोटैलाई दिनु पर्‍या हो रहेछ । लप्चे सोठाङ र सोक्टो भन्या जग्गा एकै ठाउँमा पनि रहेनछ, बाँकी सोक्टा भन्या सिमाना ढुंगाभित्र एतातिर छ ती भोटैको ठिक हो, प्रजा पनि भोटिया रह्याछन्, इन् जगह आफुलाई दिन जोग्य रहेनछ अयोग्य हो, उप्रान्त यस चिठी आफु छेउ पुगनि बित्तिकै आफुले साँधमा पठायाको भारालाई रामरो गरी अर्‍हाई सिकाई ताय मुवीले ज्या भन्याको सो माफिक मानी सोक्टाको जग्गा भोटैलाई सौंपिदेउ सौंपि अम्वल गर्न देउ (नेपाल–चीन सीमा कमिटिको प्रतिवेदन, सम्वत् २०२१, पाना ७५) । यसबाट ऐतिहासिक कालमा ढुंगाको साँध लगाएर सिमाना छुट्याउने चलन गरिएकाले त्यही परम्परागत साँधलाई मानी लाप्चीमा सीमांकन गरिएको बुझिन्छ ।

विभिन्न समितिको प्रतिवेदन

सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमावर्ती क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन २०७८ भदौ १६ गते समिति गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी एसएसपी प्रदीपकुमार पाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठ, प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशी र शाखा अधिकृत कपिल कटुवाल सदस्य थिए । आचार्यलाई सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरिनेबित्तिकै समितिको संयोजक बनाइएको थियो । समितिले असोज १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रबाट समाधान गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले सीमालगायतको द्विपक्षीय विषय संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । मौसमी प्रतिकूलताका कारण ११ नं. स्तम्भमा पुग्न नसकिएको अध्ययन समितिका संयोजक आचार्यले बताएका छन् । (कान्तिपुर, ०७८ असोज ११)

अध्ययन टोलीले कुनै विवाद भएको अथवा सीमा मिचिएको प्रमाण निश्चित रुपले औंल्याएको छैन । तथापि नेपाली पक्षका तर्फबाट सीमा प्रशासनमा कमजोरी भएको कुरा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षलाई जानकारी नभई हुम्लाका केही सीमा स्तम्भहरू मर्मत गरिएको र तारबार लगाइएको छ । टोली संयोजक आचार्यले भने– ‘हामीले निश्चित तरिकाले जानकारी हासिल गर्न सकेनौं, कसले यस्तो गरे । यस्ता कुराको पत्ता लगाउन दुवै देशका विज्ञहरू समावेस भएको संयुक्त निरीक्षण टोली गठन गर्नु पर्छ । यस्ता मामिलाको समाधान कूटनीतिक तवरबाट खोज्नु पर्छ ।’ (काठमाण्डु पोस्ट दैनिक, २९ सेप्टेम्बर २०२१) ।

यो समिति अहिलेकै घडीमा किन बनाइएको थियो भन्ने नेपाली जनमानसमा कौतुहलता पैदा भएको थियो । सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन, तर अहिले समिति बनाउन प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल थिएन । त्यस क्षेत्रको १७२९२ फिट अग्लो पन्नमु डाँडो जस्ता भूभागमा असोज–कार्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न प्राय: नसकिने हुँदा यो अनुकूल प्राकृतिक मौसम थिएन । परिणामत: टाकुलेको ११ नं. स्तम्भमा टोली जान सकेन । राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा अढाई महिनाभन्दा बढी भयो, नयाँ मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल पूर्ण भएपछि यस्ता सीमा समिति गठन तथा पहिला बनाइएका अनावश्यक कमिटी विगठन आदि गर्नुपर्ने हो । कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाका हिसाबले पनि खासै अनुकूल मौसम होइन यो । परराष्ट्रमन्त्री भर्खरै नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति भएकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुपरेको थियो । फर्केर आइसके पनि, परराष्ट्र र सीमा मामिला सम्बन्धमा मन्त्रालयको अद्यावधिक ब्रिफिङ लिन भ्याउनु भएको छैन । यो घडीमा दुवै छिमेकी मुलुकले नयाँ सरकारको स्थायित्व अवलोकन गरिरहेका छन् ।

स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोली मौसम अनुकूल नभएकाले हेलिकप्टरबाट समेत ताकुले डाँडामा रहेको सीमास्तम्भ नं. ११ पुग्न सकेन । सीमा मामिला छ भनिएको लोलुजोङ क्षेत्र यही खम्बाबाट उत्तर–पश्चिममा छ । यस मानेमा अध्ययन निरीक्षण अधुरो रहेको भन्न सकिन्छ ।

अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । सीमामा अन्य केही समस्या रहेको र संयुक्त विज्ञ/निरीक्षक समितिबाट त्यसको समाधान गर्न सिफारिस गरेको छ । नापी विभागबाट गएकाहरूले वैज्ञानिक विधिबाट नक्सा हेरेर नापजाँच गरेका थिए । त्यसमा सीमा मिचिएको आधार देखिएन । तर केही स्थानीयले भने हाल चीनतर्फ रहेको नेपालको केही भूभागमा पहिला आफूहरूले च्याङ्ग्रा चराउने गरेको र त्यो नेपालको हुनुपर्ने बताएका छन्, त्यो विषयमा द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनको मूल विषय गृह मन्त्रालयले गोप्य नै राखेको छ ।

यसभन्दा अघि सरकारले तीन वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । २०७३ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, २०७६ मंसिर ५ गते परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा २०७७ असोज ९ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरू आजसम्म गोप्य राखिएका छन् । फेरि, त्यसै क्षेत्रको प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलस्त गरेको थिएन । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि एवं कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको जोडबलमा समिति निर्माण गरिएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । हुम्ला सीमा मामिलामा पहिलेका अध्ययन प्रतिवेदन नै पर्याप्त थिए ।

सरकारको भनाइ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हुम्ला अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा २०७८ असोज १० मा भनेका छन्– ‘हुम्लाको लिमी लाप्चा हिल्सासम्मको सीमाबारे सत्यतथ्य जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ । यसले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ । अध्ययनमा औंल्याइएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नेछ ।’

२०७७ असोज ७ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरू चीनकै भूभागमा पर्छ । २०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार आएकाले संयुक्त टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार ती भवनहरू चीनले सीमाबाट आफ्नोपट्टि एक किलोमिटरभित्र निर्माण गरेको हो’ भनेका थिए ।

संसदका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चीनसँग सीमा विवाद रहेको छैन, कसलाई खुशी पार्न समिति बन्यो’ भनेर २०७८ भदौ १९ गते सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । यसै सिलसिलामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्– ‘नाम्खामा जवर्जस्ती विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोजेको देखियो, सरकारलाई विश्वास लागेन भने विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो, अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘विगतमा टुंगो लागिसकेको नेपाल–चीन सिमानालाई विवादित बनाउन खोज्नु दु:खद भएको’ बताएका छन् ।

चिनियाँ दूतावासको भनाइ

सरकारले २०७८ भदौ १६ मा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । यो प्रतिक्रिया चीन–नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धसँग गाँसिएको छ । चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै जीवनबहादुर शाहीका निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नामै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी छन् ।

दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले भदौ १८ गते भनेका छन्– ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारेमा यसअघि नै नेपाल सरकार आफैंले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रिपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेको छ । केही समयअघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिहरूले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।’ यसअघि २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियओलङले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भनेका थिए ।

यसैबीच ग्लोबल टाइम्सको १७ अक्टोबर २०२० को अंकमा चीनको बुराङ काउन्टी विदेशसम्बन्ध कार्यालय निर्देशक बाकीले ‘हालै निर्मित भवनहरू चीन–नेपाल सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा चीनकै भूमितर्फ चीनको अलीअन्तर्गत नयाँ गाउँमा पर्छ’ भनेर प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि हुम्ला मामिलाको कुरा सेलाएको थियो ।

अबको बाटो

माथि उल्लिखित कागजात, नक्सा तथा अपनाइएको पानीढलो सिद्धान्त अनुसार ६० वर्षअघि नै हुम्ला क्षेत्रको समेत सीमा समस्या समाधान भएको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले स्थानीय तहमा सीमा मामिलाको विषय उठेकाले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनतर्फका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पनि संलग्न गर्ने चाँजोपाँजो मिलाई संयुक्त टोली बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अनि दुवै तर्फका पदाधिकारीहरू संयुक्त रूपमा लिमी नाम्खा क्षेत्रमै पुगी त्यहाँ दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय पदाधिकारी, दुवै सीमाञ्चलका स्थानीय बासिन्दा र जिल्लास्तरका राजनीतिक नेताहरू उपस्थित गराई संयुक्त तरिकाले नक्सा र जमिन भिडाउँदै, जिपिएस यन्त्रले हाल देखाएको र साबिकको तथ्यांक देखाई व्याख्या गर्दै बताउनु पर्छ । यस क्रममा नक्सामा अंकित टाकुले थुम्को जमिनमा यो हो, पानीढलो श्रृंखला यसरी तन्किएको छ, लोलुङ भंज्याङ दुई थुम्कोका बीच घाँटी परेको होचो जमिनमा परेको छ, लाप्चे मंज्याङ त्यो हो, ताक्लाकोट जाने गोरेटो अलिपरको हो भनी भिडाउँदै/देखाउँदै/बुझाउँदै व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्यापछि स्थानीयलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– लौ भन्नुहोस्, चीनले बनाएको एघार भवन पानीढलो उत्तर देख्नुभयो कि दक्षिण, पूर्व या पश्चिम ! अनि त स्थानीयले नै समस्या समाधान गर्नेछन्– चीनले बनाएको भवनहरू नेपालतिर परे कि चीनतर्फ !

अनि सन् २००६ मा गठन भई २०१२ सम्म कार्य गरी हाल सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिलाई तुरुन्तै ब्युँताइनु पर्छ । हुम्ला सीमा जस्ता मामिला त्यही समितिले संयुक्त रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनस्तरमा पुर्‍याइनु पर्छ । चीनले जियानमा २०१२ फेबु्रअरी १ देखि संयुक्त सीमा समितिको बैठक गर्न आव्हान गरेकोमा नेपाल अन्तिम घडीमा नगएपछि यो समिति सुषुप्त अवस्थामा छ । तर दुवै पक्षले समिति विगठन गरेको छैन ।

यसै समितिद्वारा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सीमा मामिलामा चीनलाई समावेस गराई नेपालले कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान खोज्नु पर्छ । यो क्षेत्र चीनको सीमा जोडिएकाले उसको संलग्नता अपरिहार्य छ । उसले पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ । यो चीनको पनि सरोकारको विषय हो । यसबाट पूर्वको झिनसाङ चुली र पश्चिमको लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।

सीमांकनबारे, चाहे त्यो नेपाल–चीन होस् या नेपाल–भारत, दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सीमाको रक्षा गर्ने पहिलो पङ्तिमा रहने स्थानीय नै हुन् । प्राथमिक सूचना तथा जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त हुन्छ । तर, स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाको सीमारेखाबारे उनीहरूलाई नै जानकारी गराइँदैन । त्यसैले अब हुम्ला जस्ता क्षेत्रका दुवै सीमावर्ती जनतालाई ६० वर्षअघि गरिएको नेपाल–चीन सीमा सन्धि, डकुमेन्ट तथा नक्साको सीमारेखाअनुसार जमिनमा भिडाउँदै, देखाउँदै, बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटि अपनाइए भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कचिंगल आइपर्दैन ।

0-0-0

Is the Humla Border being Encroached ?

Buddhi Narayan Shrestha

के हुम्लामा सीमा मिचिएकै हो ?

Buddhi Narayan Shrestha

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

हुम्लामा रहेको भनिएको सीमा समस्या समाधानमा नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । 

गत १६ भदौमा चीनसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा विवाद अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिंदा यसले कुतूहल र तरङ्ग पैदा गरेको छ । अध्ययन टोली सीमा क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने, यसअघि नै सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न तीन वटा समिति बनाइसकेको छ, तिनले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । साउन २०७३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, ५ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा ९ असोज २०७७ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ती अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । अहिले फेरि त्यसै क्षेत्रको अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलाएको छैन ।

सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन । तर, अहिले समिति बनाउनु प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल देखिँदैन । त्यस क्षेत्रको भूभाग असोज–कात्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न यो अनुकूल मौसम होइन । राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा दुई महीना भइसक्दा सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाको पाटोबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा अध्ययन समिति बनाएसँगै सीमाको विषय चर्चामा आएको सन्दर्भमा हुम्ला सीमा मामिला के हो भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ ।

सीमाको चर्चा र चासो

नेपाल–चीन सीमा हुम्लाको लिमी नजिकै लाप्चा ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरी ११ वटा भवन बनाएको २ असोज २०७७ मा स्थानीय तहबाट सञ्चार माध्यममा आएसँगै त्यसले व्यापक चर्चा पायो । हुम्लाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतले सीमा निरीक्षणको क्रममा लिमी क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिएको बताए । तर, दुई दिनपछि त्यो स्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेकमा यथास्थानमा भेटिएको उजागर गरियो ।

गएको २६ असारमा सांसद शाही तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहितको टोलीले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा टोलीले त्यो स्तम्भ नयाँ बनाइएको ठहर गर्‍यो। उनीहरूले ‘लाप्चा भञ्ज्याङमा नयाँ बनाइएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको अलाइनमेन्ट पूरै परिवर्तन गरिएको’ सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए। उनीहरूले नक्शा र जमीनको पानीढलो शृङ्खला र खम्बाको तथ्याङ्क भिडाए वा भिडाएनन् भन्ने प्रकाशमा आएको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा सरकारले १६ भदौमा हुम्ला सीमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको छ । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर चीनले नेपालको सीमा नमिचेको उल्लेख गर्दै चीन र नेपालले सन् १९६० को दशकमै मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद समाधान गरिसकेको र सीमाबारे केही समयअघि नेपाल सरकारले नै स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग सीमा समस्या नरहेको प्रष्ट्याएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नाम्खामा विवाद छ भनेर जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको देखियो, सरकारलाई विश्वास नलागे विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो । अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’

१ पुस २०७६ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । ७ असोज २०७७ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरू चीनकै भूभागमा पर्छ । २०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार आएकाले संयुक्त टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पठाएको प्रतिवेदन अनुसार ती भवनहरू चीनले सीमाबाट आफ्नोतर्फ एक किलोमिटरभित्र निर्माण गरेको हो’ भनेर बताएका थिए । त्यसै वेला चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको र नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए ।

११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटियो/भेटिएन, १२ नम्बर स्तम्भ नयाँ बनाइएको हो वा पुरानै हो, सीमा मिचिएको हो वा हैन, चिनियाँले बनाएका भवन कतातिरको भूमिमा छ भनी सीमावर्ती जनता र स्थानीय तहलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सीमा सन्धि, खम्बाको तथ्याङ्क, नक्शा तथा सीमा कमिटीको प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

सीमा सन्धि

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१/६२ मा सीमाङ्कन गरिएको थियो । जसका क्रममा ७९ वटा मूल खम्बा र २० सहायक खम्बा स्थापना भएका छन् । सीमाङ्कनका सम्पूर्ण काम सकिएपछि दुवै देशका सर्वाधिकार प्राप्त अधिकारीका हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रोटोकलको पहिलो नवीकरण गर्दा सन् १९७९ मा र १९८८ मा दोस्रो नवीकरणमा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएका थिए।

तेस्रो पटक प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको छ। प्राविधिक कार्य प्रायः सकिएको छ ।

नक्शाको विवरण

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेक (५,२०२ मि.) मा ११ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । त्यहाँबाट सीमारेखा थोरै उत्तर–पूर्व हुँदै पानीढलो भएर कुमालाप्चे, काङबोछे, मानेपेमाङ्गो, काँगर्जे, कान्डुम्बु, नालकङ्कर शृङ्खला हुँदै अझ उत्तरको ६,३९५ मिटरको थुम्कोबाट केही पश्चिम लागेर फेरि उत्तर–पूर्व बढ्दै ६,०६२ मिटरको उचाइमा पुग्छ । यसपछि सीमारेखा उत्तरतिर लाग्दै नाङकास्या पानीढलो भएर ५९१३ मिटरको थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पूर्व भएर दक्षिण–पूर्वतिर लागेको छ र छ्योलम क्योक ताल नजिककोे डाँडोबाट रेखा उत्तरतर्फ बढ्दै लोलुङ भञ्ज्याङ पुगेको छ । यसपछि सीमारेखा सीधै उत्तरको पन्नमु डाँडा (५२४० मि.)बाट पूर्वतर्फको लाप्चे भञ्ज्याङ (५,०१८ मि.) पुग्छ, जहाँ १२ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । यी दुई खम्बाको आकाशीय दूरी करीब ३५ किलोमिटर छ । एक थुम्कोबाट अर्काे डाँडा हुँदै गएको पानीढलो शृङ्खलाको सीमारेखा आकाशीय दूरीभन्दा निकै लामो छ ।

सीमा कमिटीको प्रतिवेदन

नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन विसं २०२१ अध्ययन गर्दा त्यस बखत चिनियाँ पक्षको भनाइ थियो– ‘यी इलाकाका जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि तिरो तिरिआएको हुनाले यी इलाकामाथि चीनको पनि वस्तुतः अधिकार छ ।’

नेपाली पक्षको भनाइ थियो– ‘सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले तिब्बततर्फ जोडिएका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा गोठ खडा गरेको र चरनको उपयोग गरेको हेतुबाट नेपालीहरूले तिब्बती इलाकाका सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भाडा एवं चरनको चर्चरी प्रति वर्ष तिर्ने गर्थे र यो चलन अद्यापि छ। यस कारण लिमी इलाकाका नेपाली जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा तिरो तिरिआएको छ भन्ने चिनियाँ पक्षको जुन भनाइ थियो, त्यो तिरो नभई यस्ता भाडा एवं चर्चरी मात्र भएको हुनाले यसबाट मात्र ती इलाकामा चीनको वस्तुतः अधिकार छ भनी मान्न सकिँदैन’ । (पृष्ठ ३)

यस्तै, पृष्ठ २७ मा लेखिएको छ, ‘लिमी विषयमा विवादग्रस्त इलाकाका रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जूर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्ट अनुसार पनि चिनियाँ पक्षकै वस्तुतः अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मौखिक पेश गरियो र यसबारे कुरा नचलाउने मञ्जूर गरी केवल ती ठाउँहरूमा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरी संयुक्त सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’

समाधानको बिन्दु

सरकारले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने समिति बनाइसकेको सन्दर्भमा अब दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारी लिमी नाम्खा क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । समस्या भनिएको क्षेत्रमा दुवै सीमाञ्चलका बासिन्दा र जिल्लास्तरका राजनीतिक नेताहरू उपस्थित गराई संयुक्त तरिकाले नक्शा र जमीन भिडाउँदै, जीपीएस यन्त्रले देखाउने सीमास्तम्भको तथ्याङ्क देखाउँदै बुझाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्यापछि स्थानीयलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– ‘चीनले बनाएका ११ वटा भवन पानीढलो शृङ्खलाको उत्तर देख्नुभयो कि दक्षिण वा पश्चिम ?’ त्यसपछि स्थानीयले चीनले बनाएका भवन नेपालतिर परे कि चीनतर्फ भनेर आफैं पत्तो लाउनेछन् ।

छिमेकी देशसँग सीमारेखा अङ्कित गर्ने वेला दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै विडम्बना हो। सीमाको रक्षा गर्ने पहिलो पङ्क्तिमा रहने स्थानीय जनता नै हुन्। प्राथमिक सूचना तथा जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त हुन्छ। तर, सीमावर्ती जिल्लाहरूका जनता र स्थानीय निकायलाई सीमाबारे जानकारी नै गराइँदैन । त्यसैले अब हुम्ला क्षेत्रको सहित दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई स्थलगत रूपमा सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटी अपनाइए भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कचिङ्गल आइपर्दैन ।

श्रेष्ठ सीमाविद् तथा मदन पुरस्कार विजेता लेखक हुन् ।

Why not to conduct the Population Census at Kalapani Area ?

Buddhi Narayan Shrestha

कालापानी क्षेत्रमा जनगणना किन नहुने ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

वि.सं. २०१८ यताका जनगणनामा कालापानी क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न सकिएको छैन, यसपटक पनि सम्भावना न्यून छ

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृंखला आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म नेपाल राष्ट्रभर गर्न लागेको छ । विभागका अनुसार यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको चुच्चे नक्सामा देखाइएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव नभएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा जनताले जिज्ञासा राखिरहेका छन्, त्यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने नेपाली बासिन्दाको जनगणना किन नहुने ?

विभागका महानिर्देशकले सञ्चारकर्मीसमक्ष भनेका छन्– ‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४सै घन्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त छ, भारतीय सैनिकले स्कर्टिङ गरिरहेको छ, हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन । विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ । त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि तिनलाई गणनामा समेट्न सकिएको छैन । यसपटक पनि सम्भावना न्यून छ ।’ प्रश्न उठेको छ, यो निर्णय नेपाल सरकारको हो या केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकको मात्रै ? 

जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ । यस्तै यसपटक ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ भन्ने मूल नाराका साथ जनगणना–२०७८ गर्न लागिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराका नेपाली बासिन्दाको समेत जनगणना गरिएन भने तथ्यांक विभागको मूल नारा सार्थक हुन सक्दैन । विभागले एकातिर ‘ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली हुन्’ पनि भन्नु तर अर्कातिर जनगणना गर्न सकिन्न पनि भन्नु देशको सार्वभौमिताविरोधी अभिव्यक्ति हो । भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए पनि भन्ने, अनि अहिले आफूले गर्न नसक्ने कुरो गर्ने ? यस्तो विरोधाभाष किन ? नेपाली बासिन्दा रहेको क्षेत्रको जनगणना गर्न छुट्नु हुँदैन । विभागकै अनुसार जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने गरिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई किन छुटाउने ?

लिम्पियाधुरा छुट्नुहुँदैन :  जनगणना गर्ने क्रममा गणक घरदैलोमा पुगी घरमुलीसँग भेट गरी तिनको घरपरिवारका सबैजनाको संख्या फारममा भरी तथ्यांक स्थापना गरिन्छ । राष्ट्रको कुनै पनि भूभागमा रहेका नेपाली जनगणनाको तथ्यांकमा छुट्नु र दोहोरिनु पनि हुँदैन । यस मान्यताअनुसार दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ अवस्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको पनि जनगणना लिने कार्य छुट्नुहुँदैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एक भूभाग हो । सन् १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको सार्वभौम क्षेत्र कालापानी भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगटेको मात्र हो । 

कालापानी क्षेत्र जान भारतीय अर्धसैनिक बलले जोकोहीलाई पनि निकै कडाइ गर्ने गरेको छ । यद्यपि, छाङ्रु र तल्लो कावाका नेपालीलाई गुन्जी, नाभी, कुटीका नातेदारको मरणमा मलामी जान तथा अन्य तीनपुस्तेको विवाह ब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यका निम्ति समय तोकेर आउन र गुन्जीवासीलाई छाङरुतर्पm जान दिने गरेको पाइन्छ ।

वैकल्पिक उपाय : उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा आउँदो जनगणनामा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत् कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली बासिन्दाको जनगणना गर्न गणक त्यसै भेकमा पुगेर भौतिक रूपले सम्भावना देखिँदैन । तथापि, त्यो क्षेत्र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले भर्चुअल माध्यमबाट निम्न तीन वैकल्पिक विधिमध्ये कुनै एक तरिकाबाट जनगणना लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

पहिलो, छाङ्रु, गागा तथा तल्लो कावाका जनतालाई सोधनी गरी गुन्जीलगायतका बासिन्दाको गणना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई गुन्जी क्षेत्रका नातेदारको घरमुलीको नाम, उनीहरूको परिवार सदस्य संख्याबारे जानकारी पक्कै हुन्छ । नातापाताको मृत्यु हुँदा र बिहेबारी ब्रतबन्धजस्ता धार्मिक सामाजिक कार्यमा सहज परिस्थिति भएका बखत भारतीय सेनाले केही समयका लागि उता जान र उतातिरकालाई पनि आउन अनुमति दिने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि नाभी स्थानीय निकायका सरपञ्च सनम नबियाल छाङरुका बासिन्दाका नातेदार हुन् । छाङरुका नातेदारद्वारा सनमसँग जानकारी लिएर तथ्यांक स्थापना गर्न सकिन्छ । आखिर सहज क्षेत्रमा पनि गणकले घरमुलीसँग नै सोधेर उनको परिवार संख्याको लगत स्थापना गर्ने गरिन्छ । परिवारका सदस्य सबैलाई छुट्टाछुट्टै सोधिँदैन । यसैले एउटा घरको एकजना घरमुलीलाई सोधनी गरी परिवारको संख्या टिपिएजस्तै गरी व्यास इलाका गुन्जीतर्पmको कुनै मुख्य व्यक्तिलाई सोधनी गरी घर संख्या र धरधनीको गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

दोस्रो विकल्प, स्थलीय अब्लिक फोटोग्राफ तथा हाई रिजोलुसन स्याटेलाइटको भर्टिकल इमेज अथवा गुगलका सहायताले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको घरवास संख्या गणना गर्न सकिन्छ । यस्तो विधिबाट यस पंक्तिकारले गणना गर्दा बृहत् कालापानी क्षेत्रमा १६१ आवासीय घरवास रहेको देखिन्छ । यसमध्ये गुन्जीमा ९०, नाभीमा २८ र कुटीमा ४३ घरधुरी रहेको पाइन्छ । प्रत्येक घरमा पाँच या ६ जनाको परिवार संख्या भए, त्यस क्षेत्रको जनसंख्या करिब ९०० हुन आउँछ । यसबाहेक कुटी, नाभी, जुन्जी, तिल्सी (कालापानी), नाभिडाङमा सैनिक र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्टको ब्यारेक भवन रहेको देखिन्छ । यसको जनगणना आवश्यक पर्दैन । तिल्सी र नाभिडाङका नेपालीलाई भारतीय फौजले तल्लो कावा र छाङ्रुतर्फ त्यसैवेला लखेटिसकेकाले त्यहाँ अहिले बासिन्दा छैनन् ।

तेस्रो विकल्प, भारतीय जनगणना प्रतिवेदन सन् २०११ लाई आधार मानेर भर्चुअल गणना गर्नु हो । विकिपिडिया/ओआरजी/विकी/गुन्जी,) उत्तराखण्ड वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम व्यास इलाकाको जनसंख्या ७७६ रहेको देखिन्छ । जसमा गुन्जीमा ३३५, नाभीका ७८ र कुटीमा ३६३ उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरेर ‘व्यास,) दार्चुला विकिपेडिया’ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्लाको व्यास एउटा गाउँपाललिका हो ।

सन् १९९१ मा नेपालले जनगणना लिएको समय यस क्षेत्रमा १५० व्यक्तिगत घरधुरीमा ७२३ जनसंख्या रहेको थियो ।’ यस अंकलाई र सन् २०११ को संख्यालाई आधारका रूपमा मानी आवधिक जनसंख्या वृद्धिदर जोड्दा बीस–तीस वर्षपछि अहिलेको स्याटेलाइट इमेजका सहायताबाट हाल देखिने घरधुरी संख्या गणना गरी जनसंख्या प्रक्षेपण सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । यसैले यी तीन विधिमध्ये कुनै एक अथवा तीनओटै विधिबाट पत्ता लाग्ने संख्यालाई औसत मानेर अन्तिम संख्या तोक्न सकिन्छ । 

चुच्चे नक्सा र जनगणना : सरकार पनि बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरी नेपालको संशोधित चुच्चे नक्सा ७ जेठ २०७७ मा प्रकाशित गरिसकेकाले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन उद्यत् रहेको बुझिन्छ । त्यसैले व्यास इलाकाको जनगणना लिएर तथ्यांक स्थापना गरेपछि यस कार्यमा सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिकस्तरमा कुराकानी गरी समस्या समाधान गर्न बल पुग्छ । यसका लागि सरकारको माथिल्लो तहबाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई ठोस र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गरिएन भने कालापानी सीमा मामिलामा नेपाल सरकार आपैmँ चुकेको मानिन्छ । अनि नेपालले त्यस क्षेत्रको दाबा नगरेको ठहरिन्छ ।  

जनगणना र भौगोलिक अखण्डता : २७ फागुन ०७३ खण्ड ६६, संख्या ५८ को नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ मा कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । संवत् २०१८ को जनगणनामा तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको जनगणना लिइएको कुरा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले नै बताइसकेका छन् । नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मतदाता सूची तयार गरी उनीहरूले मतदानसमेत गरेका थिए । यो कुरा बिर्सन हुँदैन । यस्ता विवरण हुँदाहुँदै पनि तथ्यांक विभागले किन खुट्टा कमाउँदै छ ? यसमा विभाग संवेदनशील हुनुपर्छ । कतै बृहत् कालापानी क्षेत्र भारतलाई नै सुम्पने भूमिका त होइन नि यो ?  

राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा नकारात्मक र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यस्ता कुरा हुन नदिन यी सबै विवरणबाट जनगणना गर्ने वैकल्पिक उपायमध्ये कुनै एक विधि अथवा बहुविधिहरूका सरदरबाट निक्लिने संख्या अपनाई देशको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकता कायम राख्न यस्ता भर्चुअल माध्मबाट भए पनि लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी जनगणना गरिनुपर्छ । कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ ।
 

#कालापानी # जनगणना