Janga Bahadur Vs Leaders of these Days

Janga Bahadur was a servant of the nation :

Leaders of these days are coward

Buddhi Narayan Shrestha

 

सदावहार बार्ता   |   Interviewed by www.Sadabahar.com

Monday, 15th August 2016, 05:06 PM   |

 

जंगबहादुर सच्चा राष्ट्रसेवक थिए, अहिलेका नेताहरु डरपोक छन्

भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि

 

 

सन्तोषी अधिकारी

प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर नेताहरुलाई …..

सन् १८५७ मा जंगे खम्बा गाडेका थिए तर पछि त्यहाँ जंगे खम्बा भारतीयहरुले भत्काएर सिमा रेखाको नामोनिसान नराखेपछि त्यहाँबाट अधिग्रहणको सिलसिला शुरु भएको हो

यदि नेपालमा भेटिएन भने पनि त्यो अमेरिकका लाइब्रेरी अफ काँग्रेस लण्डनको ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित नेपालले आफुसंग प्रमाण छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन
                                                                                                                         – सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

2

 

लामो समय नापी विभागको सरकारी सेवामा रहेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तरदेशीय सीमाविद् समेत हुन् नेपालभारतको सीमाका विषयमा विशेष जानकार श्रेष्ठसँग  सदावहार डटकमका लागि सन्तोषी अधिकारीले गरेको कुराकानी:-

 

. अहिले देखिरहेको नेपाल भारतबीचको सिमा विवाद वा सिमा समस्या के के छन् खासमा नेपालको कतिवटा स्थान भारतले अधिग्रहण गरिरहेको ?

 
नेपाल र भारतको सिमानाको कुरा गर्दा नेपालका २६ जिल्ला भारतीय सीमासंग जोडिएको छ । त्यसमध्ये  १८८० किलो मिटर लामो जमिन भारतीय सिमासंग जोडिएको छ । त्यस मध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थान अधिग्रहणमा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै विवाद चाहीँ दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाबिसको बडा नम्बर एकको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा छ जहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ । देशैभर गरेर ६० हजार ६ सय हेक्टर जमीन मिचेको छ । कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर भुमि अतिक्रमण गरेको छ ।

 
.नेपाल भारतबीचको सिमानामा समस्या आईरहनुको कारण के हो ?

 
मुख्यकुरा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको सार्वभौमिकता बचाउनका निम्ति सन् १८५७ मा जंगे खम्बा गाडेका थिए तर पछि त्यहाँ जंगे खम्बा भारतीयहरुले भत्काएर सिमा रेखाको नामोनिसान नराखेपछि त्यहाँबाट अधिग्रहणको सिलसिला शुरु भएको हो । नेपाल भारतको अन्य सिमानामा पनि यस्ता जंगे खम्बा हराउनु र घर बसाउने आवादी गरेका कारण भारतीय किसानहरुले नेपालको जग्गा अधिग्रहण गरिरहेका छन् । कतै नदिले बगाएको कतै सिमारेखा मेटाईएको कारण सिमारेखा अस्पष्ट भएकै कारण नेपालको भूभाग मिचिएको छ ।

 
. यसरी भारतले निर्धक्क रुपले लगातार सिमा मिचिरहनुमा कमजोरी कसको राज्यको या आम नेपाली नागरिकको ?

 
यसमा बलियोले निर्धालाई हेपिएको छ । सिमाङकन गर्नु दुवै देशको साझा  काम भएपनि भारतले नेपालको सिमानामा ४५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट सबैतिर गरेर लगभग साढे ५ हजार मात्र तैनाथ छन् । यसरी भारततर्फबाट धेरै सेना तैनाथ गरेको भएर उनीहरुले आफ्नो देशको जग्गाको प्रतिरक्षा गर्ने तिनै सुरक्षाकर्मीको आडमा भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् ।  यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि । त्यहि कारण जमिन मिचिएको छ । उदाहरणका लागि नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली किसानहरु गोपाल गुरुङ ,आदम खाँ , मुन्ना खाँ, रोज अलि मियाँलगाएतले हाम्रो जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर आवाज उठाउँदा भारतीय एसएसविले बन्दुक तेर्साई पक्राउ गरि कुटपिट गरि यातना दिएर जेल सजाय समेत भोग्नुपर्यो । नेपाल  सरकारले आफ्ना जग्गा र नागरिकको राम्रो रेखदेख र सुरक्षा दिन नसक्दा नेपालमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएकाले कमजोरी राज्यकै हो ।

 
. के हामीसंग पुराना दस्तावेज वा सन्धीसम्झौताका प्रमाणहरु छन् जसले सिमारेखा वा पुरानो नक्साहरु देखाउँछन् ?

 
हामीसंग प्रशस्तै प्रमाण छन् । हामीसँग नक्सा, दस्तावेज, जनताले जग्गा कमाई गरेर तिरो तिरेको रसिदहरु, बाबु मरेर छोराको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएको ढड्डा टिपोटहरु हामीसँग छन् । नेपाली भुमि मिचिदै गई भारत बन्यो भने नेपाली नागरिक विदेशी  हुँदै गए भने नेपालको अस्तित्व नै मेटिन्छ । अंग्रेजकै पालोमा बनेका सन् १८१७, सन् १८३०, सन् १८६०, १८५७, १८८१, १८८२, १८८३ मा बनाएको नक्सा छ । यदि नेपालमा भेटिएन भने पनि त्यो अमेरिकका लाइब्रेरी अफ काँग्रेस र लण्डनको ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित छ । नेपालले आफुसंग प्रमाण छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन ।

1

 

. दशगजा कै कुरा गरौं, केहि समयअघि सप्तरीको तिलाठीको खाँडो नदीमा भारतीयहरुले बाँध बाँधेर कति बस्ती डुबानमा पार्ने प्रयास गरेपछि नेपालीहरु त्यो बाँध भत्काउन गए त्यहाँ झडप पनि भयो धेरै नेपाली घाईते पनि भए अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमादेखि कति किमीसम्म बाँध बाँध्न पाईन्न ?

 
भारतले अनायास रुपमा तटबन्ध बनाउदा खाँडो नदीमा बाँध बाँधे । नदीको प्राकृतिक बहाव बन्द हुदा कयौं बस्ती डुबानमा पर्ने जोखिमका कारण नेपालीहरुले त्यो तटबन्ध भत्काईदिए ।  भारतबाट नेपालीमाथि एक हजारजना जाईलागेका थिए भने नेपालीहरु ५ सयजनामात्र  थिए । दुवैतिरबाट झडप भयो र नेपालीहरु घाइते पनि भए । एकतर्फी रुपमा जंगे खम्बा २ सय २२ , २ सय २३ को बीचमा  ५ मिटर नेपालतर्फको भुभाग मिचेर बाँध बनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय नियमअनुसार एक देशबाट बगेर जाने नदीको सिमानाबाट ८ किमी तल्लो र माथिल्लो दुवै तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको बाँध अन्य देशले एकतर्फी बाध्न पाईन्न ।

 
. यसरी भारतले वर्षेनी नेपालका नदीमा बाँध बाध्छ भारतको हेपाहा प्रवृति यसपटक मात्र नभई धेरैअघि देखिएको हो किन भारतीयहरुको  नेपालमा मनलाग्दी हेपाहा प्रवृति मौलाएको हो यसमा कतै राजनीतिक कारण जोडिएको छैन ?

 
हो, यसमा अवश्यपनि राजनीतिक कारण जोडिएको छ  । नेपालीहरलाई अनावश्यक दुख दिएमा नेपालीहरु उसको छत्रछाँया र शरणमा नेपालीहरु आउछन्् भन्ने भारतको मनोवैज्ञानिक धारणा छ । यो सीमाका जग्गा अधिग्रहण तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाउनुको मुख्य कारण पनि यहि हो ।

 
. सन् १९५० मा नेपाल भारतबीच भएको सन्धी असमान अन्यायपुर्ण रहेका छन् भनिन्छ नि ?

 
हो, सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले कुनै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्यो भने भारतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनेर लेखिएको कारण पनि भारतले हेप्न खोजेको हो । त्यति मात्र होइन १९५० को सन्धिको धारा ८ मा के लेखिएको छ भने कुनै एउटा देशले आफुलाई अफ्ठ्यारो पारेको व्यहोराका साथ यो सन्धि रद्द गरियोस् भनेर पत्राचार गरेमा एकवर्षपछि सन्धि स्वत रद्द हुन्छ तर  नेपालले यस विषयमा चासो देखाएन् । पत्र लेखेको छैन । यदि त्यो धारा ८ लागू भएमा नेपालको भू–भाग फिर्ता आउनेछ । हाल प्रवुद्ध वर्गसमुहले यसबारे विभिन्न विद्धानहरुसंग परामर्श गरिरहेका छन् ।

 
. नेपालको सीमा छिमेकी देश चीनसंग जोडिएको तर चीनसंग भने भारतसंगजस्तो विवाद छैन ?

 
चीन भारतको तुलनामा निकै नै समझदार छ । चीनले नेपालसँग राजा महेन्द्रको पालामा १९६१ मा सीमा सन्धि गरेको थियो । १९६२ सिमाङंकन पनि भयो । सिमांङकन गर्दा राम्रो अध्ययन नभएर नेपालको भाग चीनतिर र चीनको जमीन नेपालमा पर्न गयो । १८०० बर्गमिटर नेपालको भू–भाग चीनमा गयो र २१०० बर्गमिटर भाग नेपालतिर आएको थियो ।  यसपछि चीनलाई नेपालले पत्र पठायो । आफ्नो आफ्नो भुभाग फकाईयो भने दोलखाको लामाबगर गाबिसको लाप्ची गाउँका बासिन्दा चरन नपाएर चौंरी पाल्न नसक्ने अबस्थामा थिए समस्या समाधानको लागि केहि वर्ष अघिमात्रै चिनिँया राजदुतले उल्टै उनीहरुको भुभाग नेपालीहरुलाई चौरी चराउन दिए ।

 
.यहाँको भर्खरै प्रकाशित कृति जंगे बुद्धेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई देशको सीमा बचाउने रक्षकका रुपमा वयान गर्नु भएको जंगबहादुरले त्यस्तो के काम गरेका थिए ?

 
हो, केहिदिन अघिमात्र प्रकाशित मेरो पुस्तकामा जंगबहादुरलाई राष्ट्रको सिमा रक्षकका रुपमा मैले लेखेको छु । देशको सार्वभौमिकता बचाउनको निम्ति पन्ध्र नोभेम्बर सन् १८५७ मा  बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजबाट फिर्ता लिने वित्तिकै ब्रिटिस ईन्डियनहरुलाई सीमामा खम्बा नगाडेसम्म जमिन फिर्ता लिन्न भनेपछि सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता लिएको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सबै ठाउँमा जंगे खम्बा गाडिएको थियो । यसकारण जंगबहादुर सच्चा राष्ट्रसेवक थिए । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु जंगबहादुको ठिक विपरित छन् नेपालको सिमा विवादका विषय र भारतीयले सिमा मिचेको कुरा सबैलाई थाहाहुदा हुँदै  पनि मौन छन्  ।

 
१०.त्यसोभए सरकारलाई भारतले नेपालको जग्गा मिचेको कुरा राम्ररी थाहा हुँदाहुदै किन मौन हुन्छ ?

 
तपाईले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । सरकारमा नजाउञ्जेल प्रतिपक्षमा बसेर देशको भक्तले झै कुरा गर्छन् । वेथितिका बारे भाषण गर्छन् । यही सिमा मिचिएकाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसैगरि मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भुभाग हो भारतले मिच्न पाउदैन भनेका थिए तर उहाँहरु जो जो प्रधानन्त्री हुन्छन् त्यसपछि उनीहरु चुप बसिदिन्छन् । यो नबोल्नु राजनीतिक कारणसंग जोडिएको छ । प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु । आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर छ नेताहरुलाई  ।

 

११.भारतविरुद्धको ज्यादती रोक्न नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ कि सक्दैन ?

 
अवश्य पनि नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ । सबभन्दा पहिले प्रमाण जुटाई सौहार्दपुर्ण अवस्थामा मिलेमतो गरि अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सक्दैन भने कुनै मध्यस्थकर्ता देशको सहयोगमा उदाहरणका लागि बेलायतलाई यसबारे सबै जानकारी छ , उसको सहयोगमा समाधान गर्न सक्छ । अन्र्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा जानुपर्छ त्यसमा जानको लागि नेपाल सरकार जानुपर्छ । तर समय धेरै पनि लाग्छ ।  मलाई विश्वास छैन कि सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने हिम्मत राख्न सक्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय सौहार्दपुर्ण रुपमा नेपाल र भारतले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु हो ।

 

Jumbo Pillar, Boundaries and Instability

 

 

Junge – Buddhe

Junge-Buddhe

Jumbo Pillar, Boundaries and Instability

Abhi Subedi

जंगे, सीमा र विचलन

अभि सुवेदी

 

ग्रेगोरी पात्रोको २०१५/१६ सालमा मेरा इतिहाससँग केही जम्काभेट भएका छन् । ती निकैवटा छन्, तर यहाँ एकाध जम्काभेटको मात्र कुरा राख्न चाहन्छु । यो जम्काभेट नेपालमा राणाशासन स्थापना गर्ने जंगबहादुर कुँवर राणा (१८७४–१९३३) सँग भएको चाहिँं सबैभन्दा बलियो छ । काठमाडौंको टुँडिखेलका कुनामा होस् कि कहीं दरबारिया घरका भित्तामा टाँगेको चित्र होस्, त्यो विम्ब उजागरणको वा जंगबहादुरको स्मृतिको तरिकाले म किञ्चित् चकित भएको छु ।

अहिले नेपाल गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरेपछि नेपालको इतिहासका दुई पात्रको चर्चा र विवाद हुनुको पछिल्तिर यी पात्रले उठाएका र गरेका कुराको अर्थ जोडिन्छ । नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा सोझै हुनथाल्यो । त्यो स्वाभाविक हो, किनभने तिनले धेरैवटा स्वतन्त्र राज्य वा प्रदेशहरू जोडेर अहिलेको नेपालको जग बसाएका थिए ।

अर्कोतिर ब्रिटिस नेपाली इतिहासकार जोन ह्वेल्पटनको किताब ‘जंगबहादुर इन युरोप’को दोस्रो संस्करण लेखकले सूचना र चर्चा थपेर यही साल मण्डला प्वाइन्टले प्रकाशित गरेपछि अनि जोनले बेलायत र काठमाडांैमा विद्वत्वृत्तमा ‘डिस्कोर्स’हरू गरेपछि चर्चा थपिएका हुन् । जंगबहादुर जस्तो नेपालको इतिहासमा फर्की—फर्की आउने शासक पात्र मैले कोही पनि देखेको छैन ।

सम्वत् १९०३ मा कोतपर्व गरेर राणाशासन चलाएपछि अङ्ग्रेजलाई आफू एक स्वतन्त्र देशको शासक भएको विश्वास दिलाएर १९०७ मा बेलायत भ्रमणमा गएका ती मानिसले सम्वत् १९११ मा मुलुकी ऐन घोषणा गरे, जसको प्रभावमा यो समाज अहिलेसम्म चलिरहेको छ । गोर्खाका राजा राम शाहपछि थिति बसाल्ने भनेर कहलिएका यी मानिसको मुलुकी ऐनमा महेश रेग्मीले संविधानजनिन राजकाज गर्नेहरूका काम र तिनका अयोग्यताको विषयमा पनि लेखिएको उल्लेख गरे ।

तर त्यो मुलुकी ऐन भनेको सामन्ती युग र व्यवस्थाको दस्तावेज हो, जसलाई यस देशका सामन्ती शासक र वर्णवादी व्यवस्था गर्नेहरूले प्रयोग गरे । जातका तल र माथिका तथाकथित आचरणका कुरा प्रतिपादन गर्ने यो ऐनको पछि महेन्द्रले केही संशोधन गरे पनि अहिलेसम्म यसको प्रभावमा यो समाज चलेको वा अगाडि जान नसकेको देखिएको र अनुभव गरिएको छ ।

नेपालको सीमा विषयका सबैभन्दा प्रसिद्ध मानिएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उर्फ बुद्धेले मलाई भने उनको किताब ‘जंगे–बुद्धे’ प्रकाशित भएकोले त्यसको विमोचन दुईजना शताब्दी पुरुष कवि माधव घिमिरे र सत्यमोहन जोशीले गर्ने भएका छन्, अनि मैले त्यसको समीक्षा गर्नु पर्नेछ । मैले सम्मान गरेका, यो देशको सीमालाई लक्ष्मणरेखाजस्तै पटक—पटक ज्वालामा ब्युँझिएको देखेका र सरकारहरूलाई निराकरणको निम्ति आह्वान गरेका, उमेर पाको हुँदै गएका बुद्धिनारायणको अनुरोध स्वीकार गरेर म एउटा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको पच्चीस साउनको त्यो कार्यक्रममा गएँ । केही दिन पहिले उनले निकै मोटो किताब पठाइदिएका थिए ।

पहिलै देखेँ, खेम कोइराला बन्धुको भूमिका पचास पाताजति रहेछ, जुन उनको निबन्ध नै हो, जहाँ सीमा र त्यसका स्तम्भहरूको कुनै स्थान हुँदैन । तिनले नै यो किताबको शीर्षक जुराइदिएका रहेछन् । किताब लेख्ने श्रेष्ठले यसलाई एउटा आत्मकहानी जस्तो बनाउन चाहेका रहेछन् । राम्ररी सम्पादन गरिदिएर अलिक चुस्त बनाइदिने सम्पादकले भेटेको भए यी महत्त्वपूर्ण मानिसको यो मूल्यवान इतिहास, नेपाली संस्मरण साहित्यको पनि एउटा अब्बल किताब हुने थियो ।

त्यो किताबको विषयमा सत्यमोहन दाइले बोलेका कुरा नौला थिए । उनले जंगले बेलायत जाँदा जहाजको गडबडी शान्त गर्न मजिपा लाखेलाई भाका गरेको प्रसङ्ग ल्याए । सत्यमोहन दाइले यसमाथि लेखेको नाटक शिल्पीमा प्रस्तुत भएको थियो । उनले भने, ‘अहिले त्यस्ता देशको सीमा बनाउने जंगको सालिकसमेत सैनिक घेराभित्र फालिएको छ र त्यो हात छुट्टिएर लडेको छ, कुनामा । एउटा सालिक पनि बँचाइदिएनन्, आज त्यो देख्दा दु:ख लाग्छ । जनताको इतिहास लेखिएन ।

त्यत्रो नेपाल ब्रिटेन युद्धमा बहादुरी गरेका कर्नेल उजिरसिंह थापाको इतिहासमा नाउँ छैन । उनले भाकलमा स्थापना गरेको भगवतीको एउटा मूर्तिमात्र छ अहिले, पाल्पामा ।’ उनले थपे, ‘जंगबहादुर लिन्थे, पछिकाले दिए मात्र । २६ वर्षमा २५ प्रधानमन्त्री भए नेपालमा तर दिने प्रधानमन्त्री मात्रै आए, लिने कोही पनि आएनन् ।’ जोडदार ताली बजेका थिए । त्यो हलमा बसेका मानिस समाजको हरेक तहबाट आएका थिए । ती एलिट, विविध विचार भएका र एक अर्थले जोडिएका थिए । त्यो कुरा थियो, राष्ट्रवाद ।

राष्ट्रवादको यो भावनालाई सबैले यी इमानदार, समर्पित र विद्वान भूगोलवेत्ता बुद्धिनारायणका सीमा डिस्कोर्सबाट जगाउन चाहेका थिए । किताबमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आजसम्म गरिआएका कामको निजी यात्रा छ । उनका भावना र घटना छन् । उनी कुनै दल र जत्थाका मानिस होइनन् । ती भूगोलवेत्ता हुन्, जसले त्यहाँ एउटा इतिहास दोहोर्‍याए ।

जंगबहादुरले सन् १८५७ को लखनौको सिपाही विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजलाई मद्दत गरेबापत फिर्ता दिएका तराईका जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर उनले सीमास्तम्भ राखेर मात्र लिने भनेपछि १५ नोभेम्बर १८६० मा स्तम्भ गाडेर फिर्ता दिएका थिए । बुद्धेले लेखेका छन्, अहिले सयौं जंगे पिलर हराएका छन् । लिपियाधारा नेपालको हो भन्ने कुराको नक्सा नै साक्षी छ । जहाँ—जहाँ पिलर हराएका छन्, त्यहाँ समस्या भएको छ ।

Junge Sketch
मलाई जंगले भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन मद्दत गरेको कथा पढ्दा पीडा हुन्छ । यसको डिस्कोर्स अर्कै छ । जंगले भूमि पाएको कथा नेपालको निम्ति राम्रो कुरा भएकोले यी दुई कुराको सान्निध्य राष्ट्रवादबाट हेर्नेे आफ्नो अनुभव राखिदिएका छन् । सीमाले उनलाई बोलाइरहेको आवाज सुन्छन्, बुद्धिनारायण । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले उनलाई खोजे ।

बुद्धेको सूचनाको आधारमा उनीहरू सीमाक्षेत्रमा गए । पञ्चायती मण्डलेहरूले पनि उनको ज्ञानको प्रयोग गर्ने भनेका कथा छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले उनको प्रस्ट कथालाई लुकाएर अस्पष्ट पारेर हेर्नुपर्छ भनेका घटना छन् । बुद्धेलाई सबै प्रधानमन्त्रीले खोजेका कथा छन् । राजनीतिक नेताहरू, संसदीय टोली, बुद्धिजीवीहरूले उनलाई बोलाएका छन् । आफ्ना कुरा राखेबापत ती जागिरबाट झारिएका छन् । कथा तिनको लामो छ । तर मूल कुरा ती पिलरहरूको विषयलाई लिएर केही नगरिनुमा छ ।

मैले त्यस सभामा देखेंँ, जंग नेपालको राष्ट्रियता र यो देशका एकमात्र धरोहर अनि अरू प्रधानमन्त्रीहरू पङ्गु भन्ने भावना व्याप्त भइरहेको थियो । पिलर सारिनु भनेको पहाडी मानिसको मात्र राष्ट्रियताको सम्वेदनशीलता होइन । भर्खरै सप्तरी सीमाक्षेत्रका मानिसको विरोधपछि यही अगस्ट महिनाको सुरुतिर तिलाथीमा भारतले एकतर्फी बाँध बाँध्न रोकेको खबर आयो । सीमा क्षेत्रका मानिस को हुन् र तिनले सीमा अतिक्रमण कसरी भोगिरहेका छन् भन्ने कुराको सम्वेदनशीलता नभएको राष्ट्रवाद एकाङ्गी हुन्छ ।

जंगबहादुर र सीमा व्यवस्थाको कुरा एउटा ऐतिहासिक विषय हो । भारतमा अङ्ग्रेजहरू कुनै सैनिक लिएर युद्ध गर्दै जित्दै आएका मानिस थिएनन् । ती मोगल राजाबाट अनुमति लिएर व्यापार गर्ने मानिस थिए । तर पछि गएर क्षेत्र अनि राज्य जित्ने तिनका योजना भए । भारत भित्रकै मानिस लडाएर तिनले धेरै साना—ठूला युद्ध जिते । भारतका शक्तिशाली राजाहरूलाई जिते जसमा टिपु सुल्तान, रणजित सिंह, झाँसीकी रानीका इतिहास आउँछन् । यता गोर्खालीको सीमा चेतना अमूर्त तर यथार्थ थियो ।

युद्ध उनीहरूको विस्तारको कथा थियो । काठमाडौं दरबारभित्रको राजनीति त्यसमा जिम्मेदार थियो । भारतीय राज्यहरूमा सीमा चेतना गडबड हुँदा नेपालमा त्यस्तो थिएन, यहाँ राज्य थियो । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध अङ्ग्रेजहरू असुरक्षा र विस्तारको द्वन्द्वले जलेको बेला भएको थियो । पछि जंगको पालामा अङ्ग्रेजले नेपालको सीमा चेतनालाई यथार्थ मानेर सम्झौता गरेका थिए । अथवा युरोपेलीले सीमा र राज्य चेतना भएको राज्य नेपाललाई देखेर सीमाङ्कनको नीति लिएका हुन् । जंगसँग गरिएका सीमाका सम्झौता तिनै थिए । जंग पिलरहरू त्यस अर्थमा साँध पनि थिए, अनि अलिअलि गर्दै ठेलिंँदै जाने, ढल्ने काल्पनिक र अमूर्त सीमारेखा थिए । त्यो अमूर्त सीमा चेतना, जंगको इतिहासको तरङ्ग आज पनि त्यत्तिकै यथार्थ बोक्छ ।

मैले त्यो दिन किताबको समीक्षा र केही प्रश्न राखेंँ । तर मेरो भनाइको सार यस्तो छ । जंगे पिलरको एकाग्र अध्ययनले गर्दा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जंगलाई एक महान ऐतिहासिक मानवको रूपमा ग्रहण गरेको कुरा प्रस्ट देखियो । नेपालमा सीमाको कुरा गरेर क्रान्तिकारी नारा गर्ने र पुरातन सोच गर्नेहरूबाट बुद्धिनारायणले भेटेको तथ्यको सही प्रयोग हुने देखिँंदैन ।

मेरो विचारमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पत्ता लगाएका सीमाका अतिक्रमण वा बिगिँ्रंदै गएको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि त्यत्तिकै काम लाग्ने विषय हुन् । नेपाल र भारतका आधिकारिक मानिस बुद्धिनारायण श्रेष्ठले देखाएका विचलनको अध्ययन गरुन् र सीमा समस्या समाधान गरुन् । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेजस्तै न भारतले भित्र पेल्दै आउन मिल्छ, न नेपालले जंगे पिलरको इतिहासको रेखा मेटिरहेको कुरालाई अदेखा गरिबस्न मिल्छ । बुद्धिनारायणको बुद्धिबाट दुवै देशले सिकुन्, यही मात्र समाधानको बाटो हो ।

 

 

 

 

 

Sixty Years of Nepal-China Co-operation

Article

Challenges of National Security Policy

Challenges of National Security Policy

 

NMA-2073

Buddhi Narayan Shrestha

 

      राष्ट्रिय  सुरक्षा  नीतिका  चुनौती

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुरक्षा भनेको विध्वंसात्मक काम, अपराधजन्य कार्य, हमला गरी भागेर जाने क्रियाकलापविरुद्ध अपनाइने वैधानिक कार्य हो । नागरिकको बचावट गर्ने र देशको गोपनीयता कायम राख्ने कार्यलाई पनि सुरक्षा भनिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई जीउधनको खतराबाट छुटकारा गराउने र डरत्रास हटाई समाजमा निश्चिन्तता दिलाउन गरिने कार्यलाई सुरक्षा भन्ने गरिन्छ । यसैगरी राष्ट्रको रक्षा गर्ने क्रियाकलापलाई पनि सुरक्षा भन्ने चलन छ । सामान्यतया नागरिक समाजको सुरक्षा देशको प्रहरी, सशस्त्र गण तथा सेनाले गर्छ । कतैबाट हमला तथा आक्रमण भयो भने त्यस्ता आक्रमणकारीको प्रतिवाद गरेर सुरक्षा निकायले रक्षा गर्ने हुन्छ ।

सात वर्ष लामो प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ तयार पारी केहीअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित गरिएको थियो । यद्यपि यो सुरक्षा नीतिको लेखोट अध्ययन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिएका छन् । यस्ता चुनौतीमध्ये सीमा व्यवस्थापन र सीमांकनका बुँदाहरू यहाँ कोर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो नै पहिलोपटक चाहिँ होइन । तत्कालीन सरकारले विभिन्न विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय मूल नीति–२०४२’ पुस्तिका तयार पारेको थियो । त्यसको एउटा अनुच्छेद ‘प्रतिरक्षा नीति’ थियो । यसमा ‘विकास कार्यमा सघाउ र सुरक्षा पुर्‍याई आन्तरिक आवश्यकता तथा आवश्यक परे बाहिरी आक्रमणको समेत सामना गरेर देशलाई विश्वसनीय रूपमा समाथ्र्यवान र दरिलो बनाउने, आफ्नो भेद लिन र आफ्नो भू–भाग कब्जा गर्न शत्रु पक्षलाई नदिने र मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी सीमावर्ती गाउँहरूमा खास रूपमा ध्यान पुर्‍याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएका जिल्लाहरूका प्रशासकीय दक्षतामा सदैव जोड दिने, राष्ट्रिय संकटमा जुनसुकै तवरले पनि विपक्षीलाई परास्त गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्ने गराउने, सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने सूचना र निर्णयलाई लिपिबद्ध गर्ने, घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा हुन सक्ने उपद्रव वा विध्वंसलाई निष्क्रिय गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने र बाहिरी हमलाविरुद्ध आत्मनिर्भर रहन सुहाउँदो प्रविधि विकास गर्ने बुँदा लेखिएका थिए ।

विश्वमा भइरहेका आक्रमणकारी घटनाहरू र विभिन्न देशमा इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले रफ्तारका साथ गरिरहेको हमलाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको जीउधन सुरक्षा गर्न नेपाल बेलैमा सजग हुन आवश्यक परेको छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा (गलत) प्रचार भएकाले पनि आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेको नेपाली सुरक्षाकर्मीले महसुस गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा ३५ जनाको कमान्डो प्लाटुन हालै तैनाथ गरिएको छ । अर्कोतर्फ इस्लामिक अतिवादी समूहले नेपाल–भारत सीमानजिक रहेको कोसी ब्यारेज (सप्तकोसी पुल) आक्रमण गर्ने योजना बुन्दै गरेको हल्ला (सत्य–असत्य) ले अहिले नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ ।

तथापि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ का केही दफा तथा बँुदामा नेपालको सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अनुगमन र नियमन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । यस्तैगरी सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तरसीमा अपराध, सीमामा हुने क्रियाकलाप, आर्थिक प्रवाह नियमन र अनुगमन क्षमता विकास गर्ने, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार तथा उपयोग नियन्त्रणका लागि सीमा नियमन गर्ने बुँदाहरू संलग्न गरिएका छन् । अर्काेतर्फ सीमा अतिक्रमण, नेपालको सीमा रक्षा र सुरक्षा गर्ने भन्ने विषय पनि संलग्न छन् ।

देशको सीमा सम्बन्धमा यतिका बुँदा उल्लेख गरिएको भए पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले दुवै देशलाई पिरोलेकोमा यसलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने अनि सीमा अनुगमनका कस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । अन्तरसीमा अपराधका कुरा गरिएका छन्, तर यस्ता अपराध र अपराधीलाई कसरी नियन्त्रण गरी काबुमा लिने भन्ने प्रावधानको संकेत गरिएको पाइँदैन । सीमापार हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार हुने गरेको संकेत दिइएको छ । तर यसलाई कसरी रोकथाम गर्न कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने कुरामा नीति मौन रहेको छ ।

Surakchhya Chunauti Diagram

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको सीमा अतिक्रमणका कुरा उठाई सीमाको सुरक्षा र रक्षा गर्ने भन्ने उल्लिखित छ । सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्नाले भइरहेको सीमा मिच्न नदिने भन्ने बुझिन्छ भने सीमाको रक्षा भनेको कसैले मिच्न लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्दै अतिक्रमणकारीलाई टाढा भगाउने कार्य बुझ्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सीमा अतिक्रमण हुन नदिन र अतिक्रमित क्षेत्रको समाधानार्थ के कस्तो बन्दोबस्त गर्ने नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख भएको पाइँदैन । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सुुरक्षा नीतिमा उल्लिखित चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको अभाव खट्किएको छ । यस्ता कुराको उल्लेख नगरिँदा सुरक्षा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह पैदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा लेखिएका सीमा व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने बुँदाका प्रसंगमा नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरेकाले यसलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने नेपाली र भारतीय यात्रुले पनि आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान दुवै देशको सहमतिमा क्रमश: लागू गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्ने हो ।

यसैगरी सीमा अनुगमन गर्ने कुरा मात्र लेखिएर पुग्दैन । तर दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले संयुक्त रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधान मिलाइनेछ र एकातर्फ सुरक्षामा आँच आउने खालको कुनै सूचना जानकारी प्राप्त भए अविलम्ब अर्काेतर्फलाई जानकारी दिने संयन्त्र विकास गरिनेछ भन्नेजस्ता समाधानका बुँदा पनि नीतिमा कोरिनु दुवै देशको सुरक्षाका लागि हितकारी हुन जान्छ ।

अन्तरसीमा अपराध र हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसारका कुरा सांकेतिक रूपमा नीतिमा लेखिएका छन् । तर सुरक्षा सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुलाई निश्चित विन्दुबाट मात्र आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ र मालसामान आयात निर्यात गर्ने कार्यका लागि एकीकृत सीमा चेकपोस्टको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ भन्ने बुँदा पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा नीतिको चुनौती भनेको दक्षिणी छिमेकी देशमा नेपालतर्फबाट कुनै गडबडी हुन नसक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु हो । यस्ता संयन्त्र कार्यगत रूपमा परिचालन हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति व्यावहारिक रूपमा देखाउन सक्ने नीति बन्नुपर्छ । भारत सोच्ने गर्छ, ‘नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै संख्यामा मदरसा स्कुल खुलेका छन् । त्यहाँ उर्दू भाषा संस्कृतिको शिक्षादीक्षा पनि दिइन्छ । तिनै छद्मभेषी शिक्षित–दीक्षितले बेला कुबेला सीमापार गरेर भारतमा खलबल पुर्‍याउँछन् । यस्ता कुरामा नेपाल सचेत रहनुपर्छ ।’ यसै परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी देशमा नेपालबाट कुनै सुरक्षा खतरा हुने छैन भन्ने आश्वस्ततामा चीनले विश्वास गर्न लायकको अभ्यासात्मक तथा कार्यान्वयन हुने प्रकारको नीति हुनुपर्छ । चीनको मनमा गढेको छ– ‘नेपालको उत्तरी सीमावर्ती डाँडाकाँडा, थुम्काथुम्की, पहाडी टाकुरामा नयाँ बौद्ध गुम्बाहरू निर्मित तथा सञ्चालित छन् ।

त्यहाँ तिब्बती भाषा संस्कृति पनि पढाइन्छ । त्यहाँ गेरु वस्त्र धारण गरेका पश्चिमी मुलुकका बासिन्दा पनि बौद्धमार्गीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता नयाँ बौद्धमार्गीले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को गतिविधि उछाल्न मद्दत पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।’ तिब्बतीहरू यदाकदा लुकिछिपी बेलामौका नेपालको सिमानाभित्र घुसपैठ गर्छन् । तिनीहरू नेपाल प्रहरी प्रशासनको पक्राउमा पर्छन् । ती भन्छन्– ‘शरणार्थीका रूपमा शरण दिइयोस् ।’ चीन भन्छ– ‘उनीहरू गैरकानुनी तरिकाले सीमापार गर्ने अपराधी हुन् । या त उनीहरूलाई चीनतर्फै फिर्ता पठाइयोस् या काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई जिम्मा लगाइयोस् । यस्ता अवैध घुसपैठीहरूले नै चीनविरोधी गतिविधि मच्चाउँछन् ।’ अमेरिका भन्ने गर्छ– ‘त्यस्ता तिब्बतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिइयोस् । यो कुरा नेपाल र अमेरिकाको भद्र सहमतिमा आधारित छ ।’

यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालबाट चीन (तिब्बत) विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धताका लागि र तेस्रो देशबाट नेपाल भएर भारतमा गडबड मच्चाउन नसक्ने प्रत्याभूति दिलाउन नेपालको सशक्त रूपको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परेको छ । यस्ता सुरक्षा प्रत्याभूति र प्रतिबद्धतामा नेपालको खुला सीमा व्यवस्थापन गाँसिएको छ । अन्तत: हाम्रा दुवै छिमेकीले नेपाललाई शंकास्पद तरिकाले हेर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने प्रकारका बुँदा हाम्रो सुरक्षा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

 

Don’t Pooh-Pooh Poop

Don’t Pooh-Pooh Poop:

Fecal Material Transplants Might be the Next Big Thing in Medicine

Anu Final

Anu Shrestha

I first heard about this icky procedure, the Fecal Material Transplant (FMT) in 2013. It is icky but at the same time very interesting and possibilities are limitless. The intention of this article is to inform the general public of Nepal about the possibilities and research that have been conducted around the world and the benefit FMT provided to patients.

FMT involves taking a donor’s feces and placing them inside the colon of the patient. The concept of using Fecal matter as medicine is not new. Fecal suspensions to treat food poisoning and severe diarrhea were first reported in fourth century by a Chinese doctor named Ge Hong. This old technique has gained a new momentum since Max Nieuwdorp and his supervisor used this procedure to cure an 81 year old women who suffered from complications of urinary tract infection. She had bed sores and high fevers and was unable to eat. Doctors treated her with several courses of vancomycin, the standard antibiotic treatment but was of no avail. The normal gut flora (good bacteria) that lives in patient’s colon was out of balance or wiped out by use of antibiotics. An opportunistic bacterium called Clostridium difficile flourished producing toxin that caused terrible diarrhea and bowel inflammation. Nieudorp and his supervisor tried FMT. The duo flushed the contents from the woman’s colon, including, hopefully the C. difficile population and replace it with healthy bacterial flora from from a donor, in this case her son. They mixed the son’s feces with saline in a blender and squirt it straight into patient’s duodenum via a thin tube inserted through her nose. Three days after the treatment, the woman left the hospital walking.

According to Center  for  Disease Control and Prevention (CDC) published in March 2016 ‘C. difficile’ was estimated to cause almost half a million infections in United States (US) in 2011, and 29 thousand died within 30 days of the initial diagnosis.

To make this FMT therapy accepted by the community of physicians, Nieuwdorp conducted randomized clinical trial. The study was published in the “The New England Journal of Medicine” January 2013. Ninety-four percent of the transplant patients were cured versus 31% for antibiotics.

The human gut microbiome has been described as a “virtual organ”. Conditions ranging from inflammatory bowel diseases and obesity to asthma and cancer have been linked to microbial gut flora. It makes sense to use FMT to replenish normal gut flora that are wiped out by repeated use of antibiotics to fight infection or use of conventional chemotherapy such as an alkylating agent, anthracyclines, antimetabolites to fight cancer. Replenishing the gut flora to its optimum level would mitigate the side effects of medicine as well as treat some diseases. According to ‘clinicaltrials.gov’ as of April 2016, 115 clinical studies are underway (some completed and some recruiting) to understand relationship between gut microbiota and obesity.

In March 2016, the Food and Drug Administration (FDA) issued a proposed update called ‘draft guidance.’ FDA intend to exercise enforcement discretion under limited conditions to treat C. difficile not responding to standard therapies, provided that: 1) the licensed health care provider treating the patient obtains adequate consent from the patient or his/ her legally authorized representative for the use of FMT products. The consent should include at a minimum, a statement that the use of FMT products to treat C. difficile is investigational and a discussion of its reasonably foreseeable risks. 2) stool donor and stool are qualified by screening and testing performed under the direction of licensed health care provider for providing the FMT products for treatment of patient.

Currently, the recommended dose of FMT capsule G3 for treatment of recurrent C. difficile is 30 capsules, swallowed consecutively in a single session. Capsules are size 00, approximately the size of a large multivitamin and capsules should be kept frozen until the time of administration.

Now, here lies an opportunity to develop formulations for FMT that are most convenient and cost effective for patients, doctors, and the whole health care system. An elderly patient having to swallow size 00 capsules 30 consecutive times is terrifying. The storage condition required for capsules G3 poses a hurdle in distribution. To solve these problems, efficient enteric coated that are able to withstand room temperature environment for a prolonged period of time would be ideal. Developing enteric coated capsules with new formulation system can offer patients comfort and improve logistic burden.

The other possibility is isolating the bacterial strains and identifying each of bacterial species from fecal microbiota and cultivate in laboratory. Combining all of the bacterial species in proper proportion as it exists in natural proportion and make it to enteric coated capsule would provide approaches to move away from icky material.

In Nepal C. difficile is not as common as in US. However, the use of fecal material transplant in Nepal is not far fetched. As the clinical studies will be completed to understand relationship between gut flora and inflammatory bowel diseases, obesity, asthma and cancer in US and other countries, FMT will become mainstream treatment to cure and mitigate diseases in Nepal as well. The government regulation body, fecal material transplant foundation should be formed in Nepal to regulate and develop policy regarding safe use of fecal material transplant to protect patients and to allow doctors, researchers and scientists to ensure access and facilitate research. Nepali Pharmaceutical companies and research organizations should be ready to take an opportunity to develop efficient FMT products.

The author is Pharmaceutical Technical Manager in MegaNeel LLC, Virginia, US

Wave of Borderless Terror

Wave of Borderless Terror

 

Susta Dagarma

Buddhi Narayan Shrestha

 

With a view to implement administration, Islamic State (IS) is expanding horror and terror in various countries of the world. It has targaterd the busy business centres of the cities. international airports, stadiums, restuarants, clubs and public places etc.

Islamic militants killed:-

4 persons in  Medana (Saudi Arabia) on 4 July 2016,

165 people in Baghdad (Iraq) on July 3,

20 people in Dhaka (Bangladesh) on July 2,

30 policemen in Kabul (Afganistan) on 29 June,

13 Nepali Security Guards in Kabul (Afganistan) on 20 June,

41 people in Istanbul Airport (Turkey) on 29 June,

41 general people in Brussels  Airport and Metro Stations (Belgium) on 22 March,

49 people in Orlando Florida (USA) on 12 June,

130 persons in Paris (France) on 13 November 2015.

Bangladesh and Afganistan attack may be ‘A Wake-up Call for Nepal.’ Nepal is somehow near to these countries. It is to be noted that Nepal-India have an open, vagabond and porous international border. Afgani, Iraqi, Bangladeshi, Mynmarian terrorists and criminals may travel from Nepal to India and India to Nepal vice versa, in a disguised manner as Indians and Nepalis, as there is no obstruction in the international border. Their faces, attaires, dialects, habits and postures are as similar to Indians/Nepalis.

So it is the high time to implement the ‘Regulated Border Regime’ between Nepal and India to check and obstruct these disguised terrorists. The first phase of the regulated system is the introduction of Identity Card. A system must be developed that the travellers must produce their ID Cards, while crossing  the international border. If the border is not regulated, some terrible incidents may happen, as the Indian Aircraft was hijacked from Kathamandu to Kandhar Afganistan on 24 December 1999. After this incident, regulated border regime (ID Card System) was introduced on the air route, from 1 October 2000. So  it should not wait for such a terrible and monsterous incidents to introduce ID Card System also on the surface route between Nepal and India. More details have been mentioned in my following article in Nepali language:

 

सीमारहित आतंकको तरंग

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 
विश्वभर इस्लामिक शासन कायम गर्ने नीति लिएको इस्लामिक स्टेट (आइएस) ले संसारका विभिन्न भागमा आतंक फैलाउँदै आएको छ । अब हुँदाहुँदै अमेरिकाको ओर्लान्डोबाट आतंकको जालो नेपालको नजिक पनि आइपुगेको छ । केही दिनअघि मात्र बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आइएस आंतककारीले एउटा क्याफेमा भोजन गरिरहेका कैयौं मानिसलाई बन्धक बनाई तिनीहरूमध्ये २० जनालाई मारे । यसरी आइएसको आतंककारी गतिविधि र क्रियाकलापको गति सीमारहित तरिकाले गत वर्षदेखि निकै बढेर आइरहेको पाइन्छ ।

सन् २०१४ मा अस्तित्वमा आएको आइएस त्यस्तो अतिवादी संस्था हो, जसले इराक र सिरियालाई अखडा बनाएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा त्रासदीपूर्ण आतंककारी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले आइएस विश्वभर आतंकको पर्यायवाची बनेको छ । ५० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल फैलिसकेको दाबी गर्ने आइएसले खासगरी आवागमन बढी हुने सहरको मध्यभागमा तथा नाम चलेको होटेल रेस्टुरामा विस्फोट गरेको पाइन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, खेलमैदान, क्लब, व्यस्त बजार, सार्वजनिक सवारी साधन तथा सर्वसाधारण जम्मा हुनेजस्ता ठाउँलाई निसाना बनाउँदै आएको छ ।

भनिन्छ, आतंककारीको कुनै जात, धर्म, संस्कार वा आफन्त तथा खास भूगोल र सिमाना पनि हुँदैनन् । तिनको धर्म भनेकै संसारमा आतंक मच्चाउनु र आफ्नो संगठनका नाममा त्रास फैलाउनु हो । तिनको दिल र दिमागमा मानवता र दया भन्ने कुरा हुँदैन । आतंककारीले गत एक वर्षभित्र ५० मुलुकका १ हजार १ सय ६१ मानिसको ज्यान लिइसकेको कुरा ‘द रिलिजन अफ पिस डट कम’ अनलाइनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालैको ताजा हमलामध्ये जुलाई ४ मा साउदी अरेबिया जेद्दाको मेदिना अमेरिकी कन्सुलेट अफिस नजिकै अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसका दिन आत्मघाती विस्फोटकले ४ जनालाई मारे, केहीलाई घाइते बनाए । जुलाई ३ मा आइएसले इराक बगदादको कार्रादा व्यस्त बजार क्षेत्रमा कार बम विस्फोट गरेर भीषण आक्रमणको धमाकामा झन्डै तीन सय जनाको ज्यान लियो भने डेढ सयभन्दा बढीलाई घाइते बनायो । ठूलो संख्यामा मानिस मर्दा पनि मतलब नगरेको भन्दै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसाधारणले देख्नेबित्तिकै ‘चोर’ ‘कुकुर’ भन्दै गाली गरेका थिए ।

बंगलादेश राजधानी ढाकाको बेकरी क्याफेमा जुलाई २ मा आतंककारीले हमला गरी सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर २० जनालाई धारिलो हतियारले बर्बरतापूर्वक घाँटी रेटेर मारेका थिए । कुरआनको आयात पढ्न सक्ने केहीलाई छाडिदिएका थिए । सुरक्षाकर्मीले ६ जना आतंककारीलाई मारेका थिए भने भिडन्तमा २ जना प्रहरी पनि मर्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ‘यी आतंककारी कस्ता मुसलमान हुन् ? उनीहरूको कुनै धर्म छैन’ भनेकी थिइन् ।

अफगानिस्तानको काबुलमा जुन २९ का दिन आत्मघाती बम हमलाकारीद्वारा ३० प्रहरी मारिएका थिए भने ५० जनाभन्दा बढीलाई घाइते तुल्याइएको थियो । यसअघि जुन २० मा तालिवान लडाकुले गुडिरहेको बसमा आक्रमण गर्दा १३ नेपालीसहित १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । अफगानी राष्ट्रपतिले ‘यस्तो आतंक मानवताविरुद्धको अपराध हो’ भनेका छन् । जुन २९ कै दिन टर्की इस्तानबुलको (संसारकै तेस्रो व्यस्त) अतातुर्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएस आतंककारीको हमलामा ४१ जनाको ज्यान गयो । २४० घाइते भए भने ३ आतंककारीको आत्मघाती मृत्यु भएको थियो ।

२२ मार्चमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स विमानस्थल र मेट्रो स्टेसनमा शृंखलाबद्ध विस्फोटमा ३१ जना मारिए । जुन १२ का दिन अमेरिका फ्लोरिडास्थित ओल्र्यान्डो समलिंगी क्लबमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ४९ जनाको मृत्यु भयो । गत वर्ष नोभेम्बर १३ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आतंककारीद्वारा १ सय ३० व्यक्तिको ज्यान लिइएको थियो । यसबाट सन् २०१६ मा आइएस आतंककारीको हमला थप तीव्र बन्दै गएको बुझिन्छ ।

यस लेखमा यत्तिका घटना उल्लेख गर्नुका कारण चाहिं नेपाल पनि सतर्क रहनु आवश्यक छ भनी दर्साउन खोजिएको हो । आतंककारी गतिविधि एसियामा छिरिसकेको र नेपाल नजिकै आइपुगेको कुरा बंगलादेशको रेस्टुराँमा गरिएको हमला र हत्याले संकेत गरेको छ । यस्तो काण्ड नेपालका लागि ‘वेक अप कल’ पनि हुन सक्छ ।

तीन साताअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा समेत नेपालमा इन्डियन मुजाहिद्दिनको प्रभाव बढ्दै गएको उल्लेख छ । यस्तै, अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ‘अफिस अफ द कोअर्डिनेटर फर काउन्टर टेरोरिज्म’ सम्बन्धी ‘टेरोरिज्म रिपोर्ट–२००९’ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहका लागि सुरक्षित स्थान नभए पनि अतिवादी समूह भारत जाने पारवहन मार्गका रूपमा नेपाल प्रयोग हुन सक्ने बुँदा उल्लेख छ । यसको पुस्ट्याइँमा लेखिएको छ– ‘मुख्यत: नेपाल–भारत सीमाको कतिपय सेग्मेन्टमा सरकारविहीनता (अनगभर्नड स्पेसेस) का कारण आतंककारी चलखेल गर्न पुग्छन् । जुन महिनामा लस्कर–ए–तोइबाका सदस्य मोहमद ओमार मदनी नेपालको बाटो भएर नयाँदिल्लीतर्फ गएका थिए ।’ यसैगरी अमेरिकाकै ‘प्याटर्न अफ ग्लोबल टेरोरिज्म–२००३’ को प्रतिवेदनमा ‘सीमित सरकारी अर्थतन्त्र, कमजोर सीमा नियन्त्रण र नाजुक सुरक्षा संयन्त्रका कारण नेपाल केही बाहिरी विद्रोही र अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको आउजाउको थलो र हतियार ओसारपसारको माध्यम बनेको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालभित्रै पनि उग्रवादी समूह लस्कर–ए–तोइबा सम्बद्ध तथा भारतमा भएको ४० बम विस्फोटकका योजनाकार एवं १९९३ को मुम्बई आक्रमणको सन्दिग्ध आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डालाई १६ अगस्त २०१३ मा पोखरामा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीलाई अनौपचारिक तवरमा बनवासा नाकामा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस्तै, अमेरिकाले विदेशी आतंककारी संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेको तथा भारतमा प्रतिबन्धित मुजाहिद्दिन समूहका सहसंस्थापक एवं मोस्ट वान्टेड व्यक्ति यासिन भटकललाई २८ अगस्त २०१३ मा काठमाडौं सीतापाइलामा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीसमक्ष रक्सौलमा बुझाइएको थियो ।

यहाँ प्रश्न उब्जन पुगेको छ, यस्ता खुङ्खार आतंकवादीहरू नेपाल भएर भारत र भारतबाट नेपाल कसरी सजिलै ओहोरदोहोर गर्छन् ? यसको कटुसत्य जवाफ हो– नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला मात्रै होइन, छाडा र छिद्रमय (पोरस) छ । अनि नेपाली र भारतीय यात्रुका रूपमा आतंककारी संस्थासँग सम्बन्धित अफगानी, इराकी, बंगलादेशी, बर्मेली पनि सजिलै बिनारोकटोक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको अनुहार, वेशभूषा, बोलीचालीदेखि चालचलन, खानपिन, भावभंगी नेपाली अथवा भारतीय नागरिकसँग मिल्दोजुल्दो छ । यिनीहरू दिनको धेरै पटक सीमामा आवतजावत गर्न सक्छन् ।

यिनै कारणले नेपाल–भारत सीमालाई अब क्रमश: नियमन (रेगुलेसन) गर्दै लैजानु अपरिहार्य हुन आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २० फेब्रुअरी २०१६ मा भएको भ्रमणका समय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘वान टु वान’ कुराकानीमा भनेका थिए– ‘खुला सिमाना रहेकाले आतंककारी गतिविधि तथा अपराधीका लागि भूमि दुरुपयोग हुन नदिन नेपाल र भारतका सुरक्षा एजेन्सीबीच सहकार्य मजबुत पार्नुपर्छ ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘हाम्रो दुई देशबीच खुला सिमाना छ, यसमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न हामी दुवै देश सक्षम छौं’ भनेका थिए । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले १ फ्रेब्रुअरी २०११ मा नयाँदिल्लीमा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको आन्तरिक सुरक्षा सम्मेलनमा ‘नेपालबाट अवैध घुसपैठ, लागूऔषध तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ल्याउने गरेकाले सीमालाई नियमन गर्नुपर्‍यो’ भनी बोलेका थिए ।

Simarahit Aatanka Sketch

यसै परिप्रेक्ष्यमा खुला सीमालाई नियमन गर्ने प्रक्रियाको पहिलो पाइलाका रूपमा सीमा वारपार गर्नेले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । सीमा–नाकाको चौकीमा यात्रुले पेस गर्ने परिचयपत्र डिजिटल प्रविधिद्वारा स्क्यान गरेर एक मिनेटभित्रै सक्कली यात्रुलाई सीमापार गर्न अनुमति दिनुपर्छ । सन्दिग्ध व्यक्तिजस्तो देखिन आए भिन्नै कोठामा लगी केरकार गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए पक्राउ गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था पहिले नै गरिएको भए गोलो अनुहारमाथि सेतो जंगी फेटा गुथेका र खैरो दारी भएका दोहोरो जीउडालका आतंककारीको सूचीमा दर्ता भएका अब्दुल करिम टुन्डा सीमारेखामै पक्राउ पर्न सक्थे ।

काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाइजहाज १९९९ डिसेम्बर २४ मा अपहरण गरिएको घटनापछि दुवै देशको सहमतिमा १ अक्टोबर २००० देखि हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइएको छ । अब सतह मार्गमा पनि नियमन सीमा अपनाउन आतंकको ठूलो घटना पर्खिरहन आवश्यक छैन । टर्कीमा हमला हुँदा त्यहाँका राष्ट्रपतिले भावुक हँुदै ‘टर्कीको विमानस्थलमा खसेको बम विश्वको जुनसुकै कुनामा खस्न सक्नेछ’ भनेका थिए । यो कुरालाई मनन गर्दै आतंकका घटना घट्नु अगावै अर्थात् घटना हुनै नदिनका लागि नेपाल–भारत खुला सीमालाई नियमन पार्न सक्नुपर्छ । भर्खरै काम सुरु गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको दुवै पक्षले यस मामिलामा अध्ययन, विश्लेषण र मनन गरेर सीमारहित तरिकाले आतंक मच्चाइरहेका अवाञ्छित तत्त्वलाई सीमारेखाभित्रै बाँध्ने प्रावधानको सुझाव आआफ्नो सरकारसमक्ष समयानुकूल र यथार्थपरक रूपमा बुझाउने हिम्मत गर्नेछन् भन्ने आशा राखौं ।

 

 

 

 

Tri-foliate Mount Lhotse

Tri-foliate Mount Lhotse

Spech

Buddhi Narayan Shrestha

Lhotse mountain massif in the Himalayas lies on the border of Nepal and the Tibet Autonomous Region of China. The summit is on the border between Tingri County of Tibet (China) and the Khumbu region of Nepal. Lhotse lies just south of Mount Everest, to which it is joined by a ridge at an elevation of about 7,600 metre. Lhotse is one of the 14 Eight-thousanders in the world.

Lhotse denotes ‘South Peak’ in Tibetan language. Lho means ‘South’ and Tse is ‘Peak.’ Lhotse is located 3.25 km south of the peak of Sagarmatha (Mount Everest) in the Mahalangur Range. This peak adjoins Mt. Everest, rising 2,000 feet above the South Col.

The name Lhotse was first given by C.K. Howard-Bury who led the Everest Expedition of 1921 from the Tibetan side. The British reconnaissance team to Everest led by Eric Shipton was the first to have close look at the peak from the west.[1] E-1 was the original survey symbol for the mountain, which was given to it by the Survey of India in 1931.

Tri-foliate

Lhotse has three summits: Lhotse Main, Lhotse Middle and Lhotse Shar. These three peaks are as a ‘Tri-foliate’ in the same mountain range. Lhotse Main is 8516 meter high from the mean sea level. Lhotse Middle (East) with 8413 meter is located 0.5 km east of Lhotse Main. And Lhotse Shar having 8383 meter, is situated 0.7 km south-east of Lhotse Middle and 4.45 km south-east from the Everest summit. Generally, the name Lhotse is referred to the ‘Lhotse Main’ and two other are the subsidiary peaks of the main mountain.

Washburn

 

Bradford Washburn Sagarmatha Map

Lhotse is the fourth highest mountain in the world and the third highest in Nepal, after Mount Everest (8848 m) and Kanchanjunga (8586 m).[2] Mount Lhotse has been overshadowed by by Mount Everest in terms of mountain climbing activities. The geographical co-ordinate of Lhotse Main is 86° 56′ 03” East of Greenwich Meridian and 27° 57′ 45” North of Equator. Administratively, Lhotse falls in the Eastern Development Region in Khumjung Village Development Committee of Solukhumbu District. The view onto the jagged, desolate ridges of Lhotse and over to Everest is a magnificent wilderness.

Long east-west crest of Lhotse Main is located immediately 3.25 km south of Mount Everest, and the summits of these two mountains are connected by the South Col, a vertical ridge that never drops below 8,000 meter. Lhotse is sometimes mistakenly identified as the ‘South Peak’ of the Everest massif, as the caravan route and climbing route is the same up to Camp-III (7400 m). After this, Everest climbing route leads to the north, whereas Lhotse route goes to slightly east and north.  Lhotse is an exhilarating climb that follows the Everest climbing route as far as Camp Three. A narrow gully splits the upper northwest face making for an exciting and interesting finale to the climb.

From the Base Camp, it has to ascend the famous Khumbu Icefall and enter the Western Cwm that the expeditioneers follow to Camp-II, surrounded by the towering flanks of Nuptse, Lhotse and Everest’s South West Face. The route steepens as the expeditioneers have to climb the icy Lhotse face to Camp-III, then on through the Yellow Band to Camp Four at the base of the summit gully. 600 m of climbing up the icy gully follows, sometimes with rocky sections that keep all expeditioneers on their toes, making this a challenging ascent.

Ascent to Lhotse

The main summit of Lhotse was first climbed on 18 May 1956 through the south-west face by the Swiss team of Ernst Reiss and Fritz Luchsinger from the Swiss Mount Everest/Lhotse Expedition. On 12 May 1970, Sepp Mayerl and Rolf Walter of Austria made the first ascent of Lhotse Shar. Lhotse Middle remained, for a long time, one of the Eight-thousanders unclimbed named point on Earth; however, its first ascent was made on 23 May 2001 by Eugeny Vinogradsky, Sergei Timofeev, Alexei Bolotov and Petr Kuznetsov of a Russian expedition. It is difficult to climb Lhotse Middle and Lhotse Shar, due to very steep slope, as the peaks are more sharper than Lhotse Main. It is a fact that no serious attention was turned to climbing Lhotse until after Everest had finally been first ascended in 1953 by Tenzing Norgay Sherpa and Sir Edmund Hillary.

The first Nepali climber was Urkien Tshering Sherpa who topped the Lhotse Main mountain peak on 8 May 1977. Chantal Manduit of France was the first women to summit Mt. Lhotse Main on 10 May 1996. Lhotse Main has been successfully climbed by 604 mountaineers till 2015.[3]

lhotse-route

Climbing route

The Lhotse standard climbing route follows the same path as Everest’s South Col route up to the Yellow Band beyond Camp-III. The expeditioneers have to fly by Twin-otter aircraft from Kathmandu to Tenzing-Hillary (Lukla) air-strip. The caravan route starts from Lukla to Jorsalle, Namche, Khumjung, Pheriche, Lobuche, Gorakshep and then Base Camp (5364 m). Climbing route starts from Base camp to Camp-III via Camp-I and Camp-II, the same route to Everest. After the Yellow Band beyond Camp-III (7400 m), the routes diverge with climbers bound for Everest taking a left (north-east) over the Geneva Spur up to the South Col, while Lhotse climbers take a right (east-north) further up the Lhotse face. The last part of the climbing route to the Lhotse summit leads through a narrow couloir until the Lhotse Main peak is reached. Length of the caravan route to Lhotse Main is 52 km and the climbing route is 9.8 km long.

lhotse-mt2-2

 

The western flank of Lhotse is known as the Lhotse Face. Any climber bound for the South Col on Everest must climb this 1125 m wall of glacial blue ice. This face rises at 40 and 50 degree pitches with the occasional 80 degree bulges. High-altitude climbing Sherpas and the lead climbers will set fix ropes up to this wall of ice. Climbers and porters need to establish a good rhythm of foot placement and pulling themselves up the ropes using their jumars. Two rocky sections called the Yellow Band and the Geneva Spur interrupt the icy ascent on the upper part of the face.

 

The Lhotse Face is a steep ice slope on the way to Camp III. The slope is around 1139 m high and has a pitch of 30 to 40 degrees, with the ice sometimes jutting out to an 80-degree pitch. The climbers must use ropes that have been put in place by Sherpas to pull themselves up the wall of ice. Strong winds and blowing snow often beat back climbers, forcing them to turn around and try the ascent another day.

 

It may have snowed the day and night usually before attempt to climb the Lhotse Face. As the climbers proceed on their way up, fierce winds may blow snow to the climber’s faces, covering their safety ropes and concealing crevasses. Expeditioneer’s hands would be stinging with cold, which will made it difficult to clip up their Jumar ascenders. In this condition, all of the climbers, Sherpas and westerners alike, use to turn back to Camp-II for the safety.

Nearest settlement from the Base Camp is Lobuche which is 8 km far. Nearest Police and Army posts from the base camp is at Namche with 34 km distant. Nearest health post is located at Pheriche, 15 km. It may take nearly 60 days round trip expedition, including the acclimatizing period.  Climbing royalty to Lhotse for the foreigner is 1,800 US $ and for Nepali is 10,000 Rs. per expeditioneer (Spring Season). However, the royalty may change time to  time with the decision of Nepal government.

Lhotselongroute

 

Nepal Himal Peak Profile

Nepal Mountaineering Association (NMA) is going to prepare ‘Nepal Himal Peak Profile’ of 476 Mountain Peaks, which are above 5800 metre from the mean sea level.  Mountain Peak Profile Committee (MPPC) was formed by the Government of Nepal in 2 January 2014 under the Chairmanship of NMA President. Purpose of the preparation of Peak Profile is to :

  • equip with necessary information about the mountain peaks.
  • float information online all over the world.
  • promote mountain tourism / adventure tourism in Nepal.
  • provide necessary information to the expeditioneers and mountaineers of various   countries of the world.
  • identify more peaks above 8,000 meter.
  • identify unknown peaks.
  • attract expeditioneers to climb virgin peaks.
  • help government to make decision easy to open virgin peaks.
  • familiarize Nepal more all over the world through the mountain tourism.

 

Information such as name of the peak with photograph, height, location, range name, history, latitude/longitude, length and location of the peak, caravan and climbing route, duration of expedition have been incorporated in the Peak Profile database. Similarly, name of the nearest settlement from the Base Camp and the distance in km, geological construction of the mountain, name of the nearest  glaciers / glacial lake, name of nearest police post, army barrack, tele-communication tower, Hospital etc have been included in the Profile. Database of all information will be created digitally in GIS technique to float online. Nepal Himal Peak Profile Manual will be published in the hard copy format as well.[4]

 

Celebrations

Nepal Mountaineering Association (NMA) with the collaboration of Nepal government Ministry of Tourism observed the Silver Jubilee celebration on 18 May 1981 with a grand function, to commemorate the first successful ascent of the Lhotse Main. Similarly, Golden Jubilee function was organized by NMA with the support of Nepal government on 18 May 2006. It was celebrated with a procession and long rally honouring the successful mountaineers of the various countries. They were mounted into the horse carriage along the procession. They were felicitated by Nepal government in recognition of their successful expedition spirit. Ernst Reiss, the first successful Swiss summiteer could not come to Kathmandu to join the Golden Jubilee celebration due to his age, as he was 86 years old at that year. It is a matter of sorrow that he died in 2012 at the age of  92. Now Nepal is going to celebrate Diamond Jubilee celebration of the first accent of Mount Lhotse Main on 18 may 2016 with a colourful function. It is expected that successful summiteers from abroad and home will participate the gracious function. This celebration will contribute to expand the mountaineering activities and expand adventure tourism further in Nepal.

 

Reference

  1. Elizabeth Hawley (Updated 2014), Himalayan Database
  2. Harka Gurung (December 2006), Nepal Parbat Vol-7, Number 13, Kathmandu

3. Mountaineering in Nepal Facts & Figures (June 2013), Government of Nepal,                             Ministry of Culture, Tourism and Civil   Aviation, Kathmandu

  1. Preliminary Report on Preparation of Mountain Peak Profile (March 2016), Nepal Mountaineering Association, Hattisar, Kathmandu

5. Dr. Harka Gurung (December 2006), Nepal Parbat Vol-7, Number 13, Kathmandu

6. Mountaineering in Nepal Facts & Figures (June 2013), Government of Nepal,                              Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Kathmandu

7. Ms. Elizabeth Hawley (Updated 2014), Himalayan Database

8. Preliminary Report on Preparation of Mountain Peak Profile (March 2016), Nepal                    Mountaineering Association, Hattisar, Kathmandu

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: