Eminent Group & 1950 Treaty

Eminent Group and 1950 Treaty

 New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

An Eminent Persons Group (EPG) has been formed to review Nepal-India relations. The terms and reference of the EPG is to present suggestion to the government after the study, research, contemppletion, explanation and interaction on the treaty and agreements from 1950 to date. The Prime Minister has directed the EPG to fulfil its responsibility without repeating the mistakes of the past regarding Nepal’s relations with India. He has also suggested to try to correct the mistakes and strengthen Nepal-India relations withour compromising national interest. 1950 Treaty is objectful, important and sensitive for Nepal. In this perspective, general people bears a curiosity whether the EPG will suggest to abrogate the exixting treaty or recommend only to review, adjust and update it. If they recommend for a new treaty, it should be formulated to what date. 

 

The 1950 Treaty is inherently faulty as is evident by its unscrupulous and lopsided use. Besides, its startling incongruity with the related letter of exchange has rendered the various Articles of the Treaty completely irrelevant. As such, rather than tempering with this irreversibly defective Treaty, it will be prudent to throw it in the dustbin to give place to a new one.

 

It is to be noted that the last provision of the treaty i.e. Article-10 has mentioned as “The Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.” However, what should well fathomed is that the new treaty must not resemble the flaws of the old one.

 

The new treaty should be carved by taking into account the factors like mutual benefits, territorial integrity and, top of all, equality. Not to be outdone, while framing the new treaty, it behooves Nepal to pay sincere attention to the crucial subject matters like hydro-power generation, resource mobilization, human resources development, mineral exploration, tourism, border management and demarcation and industrial turnaround, among others. Otherwise, it can be safely predicted that Nepal will continue to be bullied by its Big Brotherness.

प्रबुद्ध  समूह  र  १९५० को  सन्धि

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुनरवलोकनका लागि ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठन भएको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने काम समूहलाई सुम्पिइएको छ ।

यो समूहले भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका गल्तीहरू नदोहोरिने तर सुधार हुनेगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखी समूहले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल-भारतबीच १९५० को सन्धिबाहेक व्यापार पारवहन, सीमा व्यवस्थान, जलस्रोत, सीमावर्ती बाँध (डुबान) आदि मुख्य छन् । यीमध्ये पनि १९५० को सन्धि निकै गाँठी, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।

यस दृष्टिकोणमा प्रबुद्ध समूहले यो सन्धि पुनरवलोकन, समायोजन, अद्यावधिकमात्र गर्ने कि खारेजै गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्ला !सन्धि खारेज गरिए नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो या होइन ? खारेज भए कति अवधिमा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने के कस्तो सुझाव पेस गर्ला भनी जनमानसमा कौतुहल सिर्जना भएको छ ।

सर्वप्रथमत: यो सन्धि यात यथावत कायम राखिनुपर्छ, होइन भने खारेजै गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा संशोधनको प्रावधानै छैन । यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा, यो सन्धिको समयावधि किटान गरिएको छैन । जबकि शान्ति मैत्री सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच व्यापार र वाणिज्य सन्धि पनि भएको थियो ।

यस सन्धिको दफा १० मा ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो, तर १९५० को सन्धिको धारा-१० मा चाहिँ ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ’ भन्नेमात्र लेखिएको छ । यो हरफको शाब्दिक मानसिकता राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्ति मैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुझिँदैन ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको २०५१ चैत २८, अनि तत्कालीन (वर्तमान) परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको २०५४ भदौ २५ को भारत भ्रमण समय तथा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरू (कुमार ज्ञवाली र के रघुनाथन) बीच २०५४ भदौ २ देखि तीनदिने वार्ताका बेला, साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५८ चैत १० मा भारत भ्रमणका समय दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न कुराकानी भएको थियो । तर अगाडि बढ्न सकेन । यसको कारण हुनसक्छ, सुधार संशोधनको प्रावधान नै नदेखिएर केही पनि कारबाही गरिएन ।

चौथो, सन्धिका कतिपय धारा, उपधारामध्ये कुनै भारतले पालना नगरेको र अन्य कतिपय धारा नेपालले बेवास्ता गरेको तथा केही धारा इस्तमाल नै हुन नसकेकाले त्यस्ता छिया-छिया भइसकेका धारा सुधार संशोधन गरी टालटुल गर्दा अर्कोतिर भ्वाङ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

साथै सन्धिको धारा-८ जस्ता कतिपय वाक्यांश (क्लज) उपयोगहीन अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसैले वर्तमान सन्धि खारेज गरी त्यसपछि दुवै देशको हितमा सकेसम्म छिटो नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सिर्जना गर्नु हिजोआजको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ । तर सन्धिरहित अवस्था कुनै हालतमा रहनदिनु हुँदैन ।

यसै प्रसंगमा केही अध्येता भन्छन्- ‘१९५० को सन्धिलाई चलाउनु हुँदैन । चलाइए नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’ अन्य केही विज्ञ भन्छन्- ‘सन्धिलाई समयानुकूल सुधार संशोधन गर्नुपर्छ । समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको हुनाले समयको प्रवाहमा जानुपर्छ ।’

तेस्रो समूहको भनाइ छ- ‘सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ । भारत र नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन धेरै मात्रामा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसले काम गर्न छाडेको छ । यसैले नयाँ तथा ताजा शान्ति सन्धि गर्नुपर्छ ।’ चौथो समूहको जिकिर छ- ‘सन्धि खारेज गरिए नेपालको अस्तित्व खतम हुन्छ । सन्धि खारेजीपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध शून्यतामा परिवर्तन हुन्छ ।’ तर उनीहरूले कसरी यस्तो हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छैनन् ।

यद्यपि नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्धको कुराकानी र गफगाफ गर्दा जोकोहीले पनि सन् १९५० को सन्धिको प्रसङ्ग जोड्ने गर्छन् ।

वास्तवमा सन्धिको कार्यान्वयन, बेलाबखतमा गरिने व्याख्या—अपव्याख्या, लाचारिता, अटेरिपना, मिचहा प्रवृत्ति तथा शब्दावली विवादास्पद तथा सन्धि र पत्राचारको दफाको बेमेलपना आदि अवलोकन गर्दा सन्धिका अधिकांश धारा सान्दर्भिक हुनछाडेका छन् ।

सन्धिको दफा १ तथा २ भारतले लागु गरेको छैन भने नेपालले धारा ५ तथा ६ एवं ७ प्रति बेवास्ता गरेको छ । यस्तै अर्को धारा ८ इस्तमाल नै हुनसकेको छैन । कुनै दफा आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अन्य केही कुरा एक देशले एकतर्फी रूपमा अपनाउँदै आएको छ । यस्ता धारा निम्न छन् :

धारा-१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छ भनी कोरिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

धारा-२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध भएका समयमा र सन् १९६२ को नोभेम्बरमा भारत र चीनबीच घमासान सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन ।

धारा-५ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनु पर्नेछ भनी अन्य देशबाट खरिद गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियम तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चीनबाट सोझै आयात गरेको उदाहरण छन् । यसैले सन्धिको यो धारा लागु भएको छैन ।

 

 

09022016083453sandhi-1000x0

 

धारा-६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा एकअर्को देशका नागरिकलाई सहभागी हुन राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर यसै धारासग सम्बन्धित पत्राचारको दफा ४ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा लादिएको छ । तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडेको छ ।

धारा-७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले बन्देज गरी भारतीय नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनन् । नेपालीले भारतमा पाउँछन् ।

यसै दफा अन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवत—जावत गर्ने अधिकार रहनेछ भन्ने कुरामा भारतले सन्धिको भावना विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था अनौपचारिक तरिकाले लागु गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालले खुला सीमा व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ । तर भारतले कतिपय सीमा-नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । भारतीय एसएसबीले मन लागेको स्थान र समयमा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति अवलम्बन गरेको छ भने कहिलेचाहिँ बन्देज लगाउने गरेको छ ।

धारा-८ मा उल्लेख छ- ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ ।’ तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्थात् सन् १९५० भन्दा अघि गरिएका सन्धि आजसम्म खारेज गरिएका छैनन् ।

१८१६ को सुगौली सन्धि, १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन शान्ति सन्धि, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आदि अझै ज्युँदै छन् । १९५० को सन्धि पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुग्ने थियो ।

धारा-१० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको अग्रिम सूचना दिई यो सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालको मनसाय हुँदाहुँदै पनि खुट्टा कमाएको प्रतीत हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन नभई मृत अवस्थामा रहेका सन्धि-सम्झौता धाराहरू राखिराख्न कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ, सोचनीय कुरा छ । यसै सोचाइले दुवै देशका पदाधिकारी आजसम्म सन्धि सुधार गर्ने विन्दुमा पुगेका छैनन् भने खारेज गर्ने अवस्थामा पनि पुग्नसकेका छैनन् । अब प्रबुद्ध समूहले के गर्छन्, यसमा नागरिक समाजको चासो रहेको छ ।

नयाँ सन्धि गरिए नेपालको हकहित नमर्नेगरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान सन्धिमा रहनुपर्छ । मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ :

१.नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले एकअर्कोको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन नहुने प्रावधान रहनुपर्छ ।

२.चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याइने कार्य हुन नदिने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने ।

३.एक—अर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने ।

४.आपसी सद्भावमा मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटी जस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने ।

५.जलस्रोतको विकासमा नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्नसक्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

६.औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७.नेपालले भारतीय भूमि भएर दुई-तीन विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

८. भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने ।

९.आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने ।

१०.दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवगमन गर्न सीमा नियमन व्यवस्था अपनाउने । ११.अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने । दुवै देशको सहमतिमा मात्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनुपर्ने ।

१२.दुवै देश बीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पुरा गरी सीमा प्रोटोकल प्रत्येक दस वर्षमा नवीकरण गर्ने ।

१३.भारतका लागि नेपाल दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा ट्रान्जिट मुलुक हुने व्यवस्था गर्ने ।

१४.दुवै मुलुकको सुरक्षा विपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

१५.आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने ।

मननीय कुरा के छ भने नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्नेगरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हुँदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन, ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धि—सम्झौता मित्रराष्ट्रसँग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशको हितमा अन्तर-सीमा अपराध नियन्त्रण हुने, समान सुरक्षा चासो राख्ने तथा विकास निर्माण कार्यमा नेपाल र भारतको समानुपातिक हक-हित (विन-विन सिचुएसन) हुनेगरी नयाँ सन्धि निर्माण गरिनुपर्छ ।

 

Prithvi Narayan’s Positive/Negative Aspects

Prithvi Narayan’s Positive/Negative Aspects

 

New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

Whatever the negative/positive aspects of Prithvi Narayan is to be said, had he not started the unification of scattered Himalayan States, we would not be in a position to be called ‘Our Nation Nepal, We are the Nepalis.’ It is the everlasting truth.

पृथ्वीनारायणका राम्रा/नराम्रा पक्ष

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपालमा लोकतन्त्र आएको समय कालखण्डतिर प्रायः राजनीतिक नेता नेपालको सीमा एकीकरण अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन हिच्किचाउँथे। उनले गरेको काम तथा उनका भनाइ, सन्देश, उक्तिको कुरा गर्दा आफू प्रतिगामी होइन्छ कि भनी डराउने गर्थे। तर तत्कालीन व्यवस्थापिका संविधान सभामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संघीयता, प्रादेशिक सीमांकन, प्रदेशको नाम तथा सदरमुकाम निर्धारणमा अड्चन र किचलो उठ्दा सविधान सभाका पदाधिकारी तथा राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिकर्मीले पृथ्वीनारायणको कथन, दिव्योपदेश र भनाइ स्मरण गर्न थाले।
सायद पृथ्वीनारायणले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेको दृष्टान्त हृदयंगम गर्दै नेताहरुले आफ्ना छरिएका विचार एकत्रित गरेर नयाँ संविधान ल्याउन सकेका हुन् कि! यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। नयाँ संविधान आउनुअघिको पुस महिनामा पृथ्वीनारायणबारे कसले के भने अनि के लेखे भन्ने सम्बन्धमा यहाँ उद्धृत गर्न खोजिएको छ। जुन यसप्रति रुचि राख्नेलाई रुचिपूर्ण हुन सक्छ। जुनुसकै व्यक्तिको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ। यसै सन्दर्भमा लेखकहरुले पृथ्वीनारायण शाहबारे लेेखेका ती दुवै पाटो निम्न प्रकरणमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ।

सकारात्मक पाटो
पृथ्वीनारायण शाहबारे एमाओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण नामक त्रैमासिक पत्रिका विमोचन गर्दै भने– ‘पृथ्वीनारायण शाहको मुलुक एकीकरण अभियान प्रक्रिया समाज विकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले सही थियो। तत्कालीन अवस्थामा शाहको एकीकरण उचित थियो। अब नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ। मैले जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला पृथ्वीनारायण शाहको फौजी र राजनीतिक दस्तावेज अध्ययन गरेको थिएँ। पृथ्वीनारायणले विकासको अवरोधका रूपमा रहेका बाइसे चौबीसे राज्य एकीकरण गरी ठीक काम गरेका हुन्।’

यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधान मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– ‘नेपालको इतिहासमा गौतम बुद्धपछि शाहमात्रै त्यस्तो ऐतिहासिक व्यक्ति हुन पुगे जसको नाम लिएर नेपालीले गर्व गर्न सक्छन्। नेपाललाई बाहिर चिनाउन सक्छन्। शाहको क्षमता असामान्य छ।’ उनी थप्छन्– ‘शाहको दिव्योपदेश पढ्दा उनको दूरदर्शिता र नेतृत्व कौशल प्रमाणित हुन्छ। यो आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विदेशी प्रभावबाट देशलाई मुक्त गर्न र परिपक्व कूटनीति चलाउन शाहको मार्ग निर्देशन आधारभूतरूपमा आज पनि सही छ।’ यसभन्दा अघि भट्टराईले भनेका थिए– ‘अहिलेसम्म बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र केही हदसम्म बिपीमा नेतृत्व क्षमता देखिएको छ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा सभासद अर्जुनरसिंह केसी लेख्छन्– शून्य अवस्था, अभावै–अभाव र भीषण कठिनाइबीच पृथ्वीनारायण शाहले ७० भन्दा बढी साना–ठूला राज्यरजौटा एकीकरण गरेर सिङ्गो राष्ट्र बनाउन सुरु गरे। नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणबारे कतिपय कम्युनिस्ट पक्षबाट निन्दा गरेको सुनिन्छ। त्यस्ता गतिविधिले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले पृथ्वीनारायणबारे लेखेको विचार पनि लत्याएको देखियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी कोर्छन्– ‘पृथ्वीनारायण शाहजस्ता व्यक्तित्वको उदय नभएको भए झन्डै ५० राजारजौटा एकपछि अर्को ब्रिटिस उपनिवेशवादको चर्को भेलमा बगेर जाने थिए र सायद आजको सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको पहिचान रहन असम्भवप्रायः हुने थियो। चिन्तन र दृष्टिकोणको परिवेशमा नै उनी राष्ट्रनिर्माता हुन पुगेका हुन् र यसैको सेरोफेरोमा उनको आर्थिक, सैनिक र परराष्ट्रसम्बन्धी रणनीति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई आज उपलब्ध मौकाका निर्माता पृथ्वीनारायण नै हुन्। यसै कारण उनी राष्ट्रनिर्माता मात्र नभएर राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्।’ लोहनी अरु लेख्छन्– ‘पृथ्वीनारायणलाई नकारात्मक बिम्बका रूपमा देख्नेहरु अब उनलाई राष्ट्रनिर्माताका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। आउँदा वर्षहरुमा आफूलाई अग्रगामी भन्न कहिल्यै नथाक्ने नेतृत्व पंक्तिको जमात अरुभन्दा पहिले पृथ्वीनारायणको सबभन्दा ठूलो भक्त हुन पुगे भने त्यो आश्चर्य हुने छैन।

पूर्वमन्त्री तथा इतिहास/संस्कृति अध्येता विद्वान् मोदनाथ प्रश्रित उल्लेख गर्छन्– ग्रीष्म निवासका निम्ति अंग्रेजहरुको आँखा नेपालतिर फर्कन लागेको बेलामा गोर्खाका युवराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पिता नरभूपाल शाहबाट बाइसे–चौबीसेमा विखण्डित नेपाललाई पुनः अस्तव्यस्ततामा ल्याउन चाहने विदेशीहरुको रणनीति र कूटनीति चलिरहेको बेला नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायणको विराट योगदानलाई अझ सम्मान गर्दै नेपालको बृहत्तर विकासमा योजनाबद्धरूपले अघि बढ्दै जानु आवश्यक छ।’ प्रश्रितले आफ्नो लेखको अन्तिममा कोरेका छन्– इतिहासका महानायक पृथ्वीनारायणको महान् योगदानबारे सम्पूर्ण जनतालाई पुनः जागृत गर्नैपर्छ। उनका योगदानलाई युगयुगसम्म अमर बनाउन अभियान चलाउनैपर्छ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उपप्रधान मन्त्रीका हैसियतमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी विचार अभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोलेको बेहोरा छापिएको थियो– ‘पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको एकीकरणमा पुर्या एको योगदान बिर्सेर इतिहास पूरा हुँदैन। पृथ्वीनारायणको योगदान कसैले बिर्सनु हुँदैन।’ पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन र बिदा दिने विषयमा आफूले विशेष चासो राखेको पनि गौतमले बताएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो।

एमाओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री गोपाल किराती लेख्छन्– ‘नयाँ हुनलाई पुरानो आधार चाहिन्छ, पुरानो आधारबिना नयाँ बन्न सक्दैन। यो विज्ञानको नियम हो। यसरी भौगोलिक एकीकरणका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान इतिहासको सही मूल्यांकन हुनेछ र त्यही पुरानो एकीकरणको आधारमा टेकेरमात्र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव छ।’

पृथ्वीनारायणबारे राजनीतिक नेताबाहेक विद्वान् वर्गले गत वर्ष के लेखे भन्ने पनि सान्दर्भिक हुने भएकाले केही थप गरिँदैछ। प्रा. डा. तुलसीराम वैद्यले एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा लेखेका छन्– गोरखा राज्यको विस्तार गर्ने जुन सैनिक अभियान चलाए त्यसबाट नेपाल राज्यको पुनर्निर्माण कार्यको थालनी भयो। जसबाट आज मेचीदेखि महाकालीसम्मका सारा बासिन्दा ‘हामी नेपाली’ भनी गौरवसाथ विश्वमा खडा छौं। यदि त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तार अभियान नचलाएको भए नेपाल राष्ट्र पुनर्स्थापना वा निर्माण हुने नै थिएन।

अध्येता सगुनसुन्दर लावती लेख्छन्– ‘गोरखाको राज्यबाट उठेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गरेका हुन्। नेपाल एकीकरण गर्ने महत्वकांक्षी अभियानको सफलतामा सैन्य हस्तक्षेप र कूटनीतिको मिश्रित योगदान थियो। गोर्खा र दश लिम्बुवानबीच भएको सन्धि आफैँमा विशिष्ट थियो। हार–जितको आधारमा नभएर आपसी सम्झौतामा दुई स्वतन्त्र राज्यबीच एकीकरणले छिन्नभिन्न भागहरु जोडेर एउटै राष्ट्र नबनाएको भए यतिखेर हामी के हुन्थ्यौं? कहाँ हुन्थ्यौं? हाम्रो राष्ट्रियता के हुन्थ्यो? हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई एक बनाउने पृथ्वीनारायण शाहमाथि आज जुन प्रकारको नीति लिइएको छ त्यो एकदम गलत छ।

विजय अर्यालले अंग्रेजी लेखमा भनेका छन्– यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए उनको हिन्नति गर्ने व्यक्तिहरु आज कुन देशमा पर्थे? उनीहरु नेपाल भनिने देशमा बसिरहेका हुन्थे? के आज मधेसी नेताहरुले एक मधेस एक अथवा दुई प्रदेशको माग गर्न पाउँथे होला? यदि आजका नेताहरुमा पृथ्वीनारायणको जस्तो केही विचार भइदिएको भए देश धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो।

गत पुसमा नागरिकले सम्पादकीयमा लेखेको छ– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिमानामा बस्ने नेपाली कसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको आधार नमान्ने हो भने नेपालको इतिहास उपेक्षा गरेको ठहर्छ। यदि कसैले अहिले आएर पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता मान्न अस्वीकार गर्छ भने त्यो केवल एक अर्घेल्याइँ मात्र हो। यसैगरी अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक लेख्छ– नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायणले आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यता, सार्वजनिक जीवनको शुद्धता र जवाफदेही, मुलुकप्रति साझा सम्मान र समानताको अवधारणा अनि योग्यलाई जन्म, कुल र जातभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी दिने प्रचलनको श्रीगणेश गरेका थिए।

अध्येता लेखक कञ्चन पुडासैनी लेखमा भन्छन्– हालका वर्षमा प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले पृथ्वीनारायणको बारम्बार गुणगान गर्दै उनको स्तुति शंकराचार्यले गरेको शिवको स्तुतिभन्दा पनि भक्तिपूर्वक हुनुपर्छ भनेका छन्। पृथ्वीनारायणबारे हिजो कटु आलोचना गर्नेहरु बारम्बार उनलाई सम्झन थाले। उनको देशभक्तिपूर्ण चिन्तन र उपदेश देशभर गुञ्जयमान हुन थालेको छ। यसले राष्ट्रिय एकताको महत्व बढ्दै गएको झल्काउँछ।

अर्का अध्येता सविता प्रसाई सापकोटा लेख्छिन्– ‘दुई ठूला देशसँग सदैव जोगिएर रहनुपर्छ र यी दुवै राज्यलाई सधैँ सन्तुलनमा राखी वैरभाव होइन, मैत्रीभावमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको दूरदर्शी विचार नेपाल देश रहुन्जेलका लागि उपयोगी छ।’ यस पंक्तिकारलेे पनि नेपाल राष्ट्र, नेपालको राष्ट्रियता बचाउन, राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्न र नेपालीलाई नेपाली भएर बाँच्न पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशले योगदान पुर्याजएको छ भनी गत वर्ष लेखेको थियो।

पृथ्वीनारायण शाहलाई यथावत सम्मान गर्दै राष्ट्रको सीमा एकीकरण अभियन्ताका रूपमा उनको निधन भएको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने काम गरिए यसले राष्ट्र विकासका लागि खेल्नुपर्ने कूटनीति, रणनीतिमा समेत मद्दत पुर्यािउनेछ भनी सभासद अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा मोदनाथ प्रश्रित, भरत बस्नेत, डा. सुरेन्द्र केसी, पेशल निरौला तथा यो लेखन्दाससमेतले प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी स्मरणपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं। भेटका अवसरमा सबैसामु प्रधान मन्त्रीले सकारात्मक कुरा गरेका थिए। पृथ्वीनारायणको एकाध उक्ति पनि कोइरालाले बोलेका थिए। तर त्यसको पर्सिपल्ट प्रधान मन्त्रीका स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाले साँझ भरत बस्नेतलाई फोनमा भनेछन्– ‘पृथ्वीनारायणका विषयमा उनलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो। अहिले पुस महिना छ। माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने क्रममा यसले तनाव ल्याउँछ कि! यसैले संविधान जारी गर्दा राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ लाई कायम गरिने घोषण गरिनेछ।’ तर दुर्भाग्यवस यस्तो हुन सकेन।

नकारात्मक पक्ष
पृथ्वीनारायणप्रति नकारात्मक टिप्पणी गत वर्ष दैनिक पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित भएको यस पंक्तिकारले देखेको छैन। तर २०७० पुसमा उनको नकारात्मक पाटो उल्लेख भएको पाइएको छ। जुनचाहिँ यहाँ उद्धृत गर्न लागिएको छ। प्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी लेख्छन्– पृथ्वीनारायण शाह अत्यन्तै महत्वकांक्षी व्यक्ति थिए भन्ने कुरामा सन्देह रहन्न। उनको विजय अभियान एकीकरणका लागि नभएर अन्य राज्यमाथि विजय प्राप्त गर्ने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी अभियान थियो। अहिले पनि नेपालको विस्तार काँगडासम्म भएको भनी दाबा गरिन्छ तर नेपालको सो क्षेत्र एकीकरण भएको भए अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धिपछि त्यो क्षेत्रका मानिसले विद्रोह गर्नुपर्ने थियो।

यस प्रसंगको प्रतिवाद जस्तो हुने गरी श्रवण मुकारुङले लेखेका छन्– ‘द्वन्द्वको पराकाष्ठास्वरूप एकातिर पृथ्वीनारायण शाह खुनी, व्यभिचारी, साम्राज्यवादी भएका छन् भने अर्कोतिर पराक्रमी, अद्भुत र महान्। आखिर उनी के हुन्? कति हुन् वा होइनन्? यसको सार्थक र वस्तुगत उत्तर अबको नेपाली राजनीतिले दिनुपर्नेछ।’ यिनै सन्दर्भमा इतिहासविज्ञ ज्ञानमणि नेपाल लेख्छन्– इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण कहाँनेर चुके? उनले के विराम गरे? जनताकै लागि उनले आफ्नो तन, मन, धन सबै अर्पेका थिए। देशकै लागि अघि बढेका थिए, जीवन जोखिममा पारेर लागेका थिए। गुणीजनका गुण देख्न नसक्नु कस्तो दृष्टिदोष हो?

सञ्चारकर्मी ध्रुवहरि अधिकारी कोर्छन्– ‘पृथ्वीनारायण शाहलाई यदाकदा साम्राज्यवादीको बिल्ला लगाइदिएको देखिन्छ, सुनिन्छ। समयसापेक्ष कुरो हो, त्यो युगमा राज्यविस्तार अभियान अन्यत्रका राजाले पनि चलाएका थिए। विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकका लेखक महेशचन्द्र रेग्मीले पृथ्वीनारायणले सन् १७६८ मा थालनी गरेको ‘गोरखाली साम्राज्य’ स्थापनाको अभियान उनका सन्तानले सन् १८१४ सम्म कायम राखेको पुष्टि गर्नुभएको छ।’ पौराणिक इतिहासविज्ञ डा. महेशराज पन्तको लेखाई छ– धेरैजसो लेखमा पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रनिर्माता भनी गुणगान गरिएको छ त कुनैकुनैमा उनको बदख्वाइँ गरिएको छ। तर दुवै थरी विचारका प्रतिपादन गरी लेखिएको लेखमा पुरानै कुरा शब्दान्तरमा दोहोर्याइएकाले नयाँ कुरा खास छैन।

यसैताका दीपेन्द्र अधिकारीले लेखका छन्– पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकीकरणको क्रममा भएका अमानवीय कुराहरुलाई वस्तुपरक ढङ्गले अध्ययन गरेर त्यसको मूल्यांकन पनि गरिनुपर्छ। अनि अध्येता कृष्ण सेढाई लेख्छन्– ‘नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नेहरुले आफूलाई नेपालको कुनै विशिष्ट नेता वा कुनै दूरदर्शी राजनीतिज्ञका रूपमा सिद्ध गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ डा. गेहेन्द्रमान उदास ‘पोखरेली’ कोर्छन्– पृथ्वीनारायण र उनका वंशजहरुले तिनै बाइसे–चौबीसे जितेर एकीकरण गरेका हुन्। त्यसैले आदिवासीहरुले पृथ्वीनारायाणप्रति लाञ्छना लगाई शत्रुभाव लिनुपर्ने इतिहासले देखाउँदैन।

अध्येता पुरुषोत्तम दाहालले लेखेका छन्– पृथ्वीनारायण शाह देखिएका निर्णायकमध्ये प्रमुख एक थिए तर उनका विषयमा आफूलाई अग्रगमनका मसिहा ठान्नेहरुले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको माला पहिर्यामइदिएका छन्। यस्तै सन्दर्भमा ज्यो. पण्डित ओजराज उपाध्याय (लोहनी) ले कोरेका छन्– पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई बंग्याएर यहाँ कसले कसका लागि राजनीति गरिरहेछ?

पृथ्वीनारायण शाहको नकरात्मक पक्ष उधिन्दै राजेन्द्र महर्जनले सुन्दरानन्द बाँडाको हवाला दिएर लेखेका छन्– बाँडाले पृथ्वीनारायण शाहद्वारा कीर्तिपुरबासीका धन दौलत, बिर्ता, खेत सँगै सर्वस्वहरण गरिएको रहस्य उजागर गरेका थिए। कीर्तिपुरका प्रजाहरु सबैको नाक काटेको तथ्यलाई नेपाली इतिहासकार र लेखकहरुले हेक्का राख्नुपर्ने हो। नाक काट्न खटाइएका भोटेहरुले मुख पनि काटेको र काटिएका मानिसको संख्या ८६५ जना भएको तथ्यसमेत छोपछाप पार्ने प्रपञ्च रचिएको छ नै।

यस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने पूर्वज्ञान भएजस्तै गरी संस्कृति अध्येता तथा झर्रो लेखक सौरभले पृथ्वीनारायणका समयमा कीर्तिपुरेको नाक काटिएको प्रसंग कोटयाएर लेखक हेमिल्टनको हवाला दिंदै लेखेका थिए– ‘सन् १७६६ मा कीर्तिपुरको जनसंख्या हुन आउँछ २ हजार २ सय ५० मात्र। अब वृद्ध, महिला, बालबालिका छाडेर युद्धयोग्य जनसंख्या हुन आउँछ एक चौथाइ अर्थात् ५ सय ६० जना।’ सौरभ डेनियल राइटले लेखेको कुरा अगाडि बढाउँदै लेख्छन्– ‘ती नाकहरुको तौल १७ धार्नी (करिव ८० पाउन्ड) थियो। जम्मा ८६५ जनाको नाक काटिएको थियो।’ यस सन्दर्भमा सौरभ टिप्पणी गर्छन्– १७ धार्नी बराबर ८० पाउन्ड हुँदैन। ८९.७ पाउन्ड हुन्छ। एक व्यक्तिको नाकको तौल २० देखि २५ ग्राम हुन्छ। २५ ग्राम नै मानौं, १ धार्नी बराबर २.४ किलोग्रामको हिसाबले १७ धार्नी बराबर ४०.७ किलोग्राम नाक हुन आउँछ, जसको अर्थ हो १६२७ जनाको नाक काटियो, यो ८६५ को करिब दोब्बर छ। यसलाई भनिन्छ, ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन।

अन्त्यमा
पृथ्वीनारायण शाहको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटो जे/जस्तो भनिएको, देखिएको, बुझिएको, सुनिएको भए तापनि अंग्रेज फिरंगीविरुद्ध छरिएर रहेका हिमाली राज्यलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान पृथ्वीनारायणले सुरु नगरेको भए अहिले ‘हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली’ भएर रहने थिएनौं भन्ने कुराचाहिँ शाश्वत सत्य हो। त्यसैले यस घडीमा समेत पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ सार्थक रहेको आभाष हुन्छ। उनले नेपाल राष्ट्र, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता बचाउन, राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्न र नेपालीलाई नेपाली भएर बाँच्न दिएको सन्देश आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ।

– See more at:

 

 

Civil Campaign Against Foreign Intervention

Civil campaign against foreign intervention

New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध नागरिक अभियान

२५+ को समूहले शान्ति वाटिका रत्नपार्कमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध नागरिक अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरु थिए- डा. उपेन्द्र देवकोटा -न्यूरो विशेषज्ञ), आदित्यमान श्रेष्ठ -समसामयिक अध्येता तथा वरिष्ठ पत्रकार), इश्वरीचन्द्र शर्मा -कानुन व्यवसायी), नविन रेग्मी -कृषि औद्योगिक वाणिज्यविज्ञ) तथा म आफै पनि सरिक थिएँ ।

2

कार्यक्रमको भूमिका अत्यन्तै सटिक तरिकाले व्याख्या गर्दै कार्यक्रम सन्चालन अनिल योगी -वरिष्ठ सञ्चारकर्मी) ले गरेका थिए । वक्ताहरुले भारतद्वारा भूपरिवेष्टित देश नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौताको प्रतिकूल रहेकोले नुरुन्त नाका खोलिनु पर्छ । विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारतले केही नेपाली मधेसी नेतालाई उचाली नेपाल राष्ट्रलाई पछार्ने हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गरेको कुरा प्रकाश पारेका थिए ।

4 7

अपराधी उभिने दशगजामा मधेसी केही उत्तेजित समूहलाई भाजपा रक्सौलका महेशकुमार अग्रवालले खिलाई पिलाई नेपालतर्फढुंगा हिर्काउन उक्साएको कुरा प्रकाश पारिएको थियो ।

नयाँ संविधानमा चित्त नबुझे मधेसी नेपाली नेताहरुलाई घरभित्रै सुल्टाउन दिनु पर्नेमा भारतीय दूतावासले दालभात खुवाएर दिल्लीमा लन्च र डिनर गर्न बोलाइएको थियो । यस्तो हस्तक्षेपकारी भारतीय नीति भारतले अन्त्य गर्दै भारतले आप\mनो अनुहार बचाउँदै नाकाबन्दी अविलम्ब खोल्न आह्वान पनि गरिएको थियो ।

वक्ताहरुले बोल्ने क्रमको बीच बीचमा राष्ट्रवादी गाएक जे पापी नेपालीले हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले देशको काट्टो खाए भन्ने अत्यन्तै मार्मिक गीत घन्काएका थिए भने अर्का गाएक शिसिर योगीले यो देशले एउटा मान्छे खोजिरहेछ भन्ने भावपर्ूण्ा रसिलो गीत गुन्जाएमान गरेका थिए ।

13

Nepal-China Seven Border Crossing-points

Nepal-China Seven border crossing-points

Buddhi Narayan Shrestha

 

Nepal and China have agreed to open additional seven border crossing-points after India enacted   undeclared border blockade to Nepal. It has made a signature on 20-point agreement between Nepal and China to make a feasibility study in connection to operate these seven border crossing-points. The parliamentary committee has instructed to the government to open the crossing-points with China and to upgrade the standard of the roads which connect these points. The seven border crossing points are Olangchungola, Kimathanka, Lamabagar, Gorkha Larke, Mustang, Mugu and Humla. Besides these seven crossing-points, Kodari-Khasa has been in operation since 1968 for the transaction of trade and commerce. The second commercial border-point is the Rasuwagadhi-Kerung, which has come into use recently.
Description of  seven border crossing-points which have been supposed to be operated for the trade and commerce in future are as followings:-

 

Border- point

No.

Name of Border Crossing Points Height of Crossing-point (Meter) Distance to Tibetan Market from the Border-point (Meter) Length of the Road to connect Cina (Tibet) and India (Kilometer)
Nepal Nearest Market of China
1 Olangchungola (Tiptala Pass) Riwa Bazar 5,095 22 Riwa Bazar to Panitanki/Galgalia= 360
2 Kimathanka (Lengdup) Riwa Bazar 2,248 30 Riwa Bazar to Jogbani= 281
3 Lamabagar (Lapchi) Phalek 2,050 14 Phalek to Bhitamode= 240
4 Gorkha Larke (Lajyang Pass) Kungtang 5,098 59 Kungtang to Bhikhana Thori= 420
5 Mustang (Korala) Zhongba 4,871 47 Zhongba to Sunauli 448
6 Mugu (Nagcha) Hyazimang 6,495 21 Hyazimang to Rupaidiya= 374
7 Humla (Hilsa) Sera 5,092 19 Sera to Gaurifanta= 473

 
This table and map show that the shortest having low height road is Lamabagar (Lapchi)-Phalek crossing-point road.  31 kilometer of road has to be constructed from Lamabagar to touch the Chinese border. If a 6 km long tunnel road is constructed from Lamabagar, the length of the road will be shortened by 25 km.Road Network

 

Kimathanka-Riwa Bazar crossing-point road is most feasible for the purpose of increasing the business activities of eastern Nepal with China. But it has to construct 113 km additional road from Khadbari to the border crossing point. This road will connect China to Indian broad gaze  railway station at Jogbani.

 

For the western Nepal, Mustang-Zhongba border crossing point road is most useful. This road is already in operation. But there is mud-built road between Beni to Mustang (Korala) section, which bears nearly 35 percent  of the total 448 km long road. Unofficial and local trade, commerce and transit have been already started through this road.

 

Humla (Hilsa)-Sera (Taklakot) crossing road will be useful for the Nepali people of far western region. Chinese road has been already constructed all the way from Taklakot to Yari Hilsa border point. And Nepal has extended this road up to 40 km towards Simikot of Nepal.  Now there is 50 km more to connect Simikot, the headquarter of Humla district.

 

Gorkha Larke and Mugu (Nagcha) crossing point roads are less feasible in comparison to other roads. However, the Tibetan authority opens the crossing points near to Samagaun and Chhekampar of Gorkha Larke, two months a year to sell the daily necessities and consumable goods for the Nepali and Tibetan local inhabitants. These border points had been opened also this year during September-October.

 

(An image of my article on the above mentioned heading, published in Nagarik Daily, has been copied below) :-

Nagarik Nepal-Chin Simanaka 72-8-2

Let us not hurl stones from no-man’s land

Let us not hurl stones from no-man’s land

Buddhi Narayan Shrestha

 

After the promulgation of new constitution in Nepal, some Tarai-based political party leaders have raised agitation in the Tarai plain area. They are saying that the new constitution is not inclusive and they have been discriminated. Their demands have not fulfilled concerning the demarcation of provinces. Some districts of plain Tarai have not been included in the Madhes Provinces. Madhes Pradesh must be demarcated on on the basis of number of population.

 

In response, Kathmandu central government reiterates that the new constitution is inclusive, as the constitutional rights of lower section of various ethnic groups of the society have been incorporated. Proportional representation from  the marginalized and weaker ethnic society and women section have been preserved to uplift them and to reach their voices to the central government and even constitutional parliament. According to the soil and environment of Nepal, provinces have been demarcated on the basis of population as well as the geography of Nepal.

 

Having not satisfied by the statement of the centre, Madhes-based party leaders circulated misinformation and created misinterpretation, and they misguided Madhesi ignorant general people to make agitation against central government. Some groups of agitators blocked India-Nepal border crossing-points. Government of India did not let cross the vehicles, loaded with medicines, goods of necessity, daily consumption materials and earthquake relief materials. Besides, petroleum product carrier tankers, gas bullets were blocked unofficially supporting the local border agitators.

 

Indian Prime Minister Narendra Modi’s political party BJP cadres provided food and drink and temporary shelter to the Nepali agitators. For example, BJP party worker Mahesh Kumar Agrawal provided breakfast, lunch, tea and snacks and dinner to  the Nepali agitators free of cost at Raxaul-Birganj border crossing no-man’s land. The agitators/dissatisfied persons, staying on the no-man’s land of the Indian side, hurled stones and bricks many days to the Nepal security personnel. Indian authorities did not take any action against the foreign agitators who were throwing and hurling stones and bricks to Nepal side, standing on the no-man’s land. Instead, Indians were instigating and encouraging Nepali agitators to expand their illegal activities.

 

Here lies a question, why Indian government did not check the unlawful activities of the Nepali dissatisfied group, who were housed on the no-man’s land of Indian side? In fact, the Indian policemen should chase the Nepali agitators from no-man’s land to their own territory.

 

There are no-man’s lands (ten-yard lands) each at India-Nepal border on both the sides of the Junge Boundary Pillars. According to the international boundary principles, conventions and practices; the no-man’s land must not be used or occupied by anyone any time. Only the criminal occupies and stays over no-man’s land for some hours or days. In principle, there will be nothing to eat and drink, no shelter on the no-man’s land. After some days, the criminal will be thirsty, hungry and sleepless. And he will reach into a point of death. So he will step beyond the no-man’s land to get water and food to save his life. In this condition, the criminal will be arrested by the policemen of that frontier. If he had committed crimes on that frontier, he will be punished by that government. If the crime was done on the other side of the border, the criminal should be handed over to the neighbouring country’s’ policemen.

 

But on the contrary of the international principle and practice, the Indian government provided protection to the Nepali agitators who were staying illegally on the Indian side no-man’s land, who are hurling stones and bricks to the neighbouring country’s security personnel. It is a kind of absurd and paradox shown by the Indian side.

 

In fact, the Nepali dissatisfied agitators are hurling stones to their own motherland with a rage. It is something like that they are stoning their own homes, standing on their own courtyard, just in front of their main door. When someone throws stones on his own home, the stone will break his window frames and glasses. The stone may damage and destroy the walls of his own sweet home. In the same way, let us not hurl stones towards our own country standing on the neighbour’s no-man’s land illegally. It will break and destroy even our own individual homes, so  that we have to bear extra expenses ultimately to repair and maintain our broken windows and destroyed lovely homes. If some of the groups are dissatisfied with the new constitution, they should gherao Singha Darbar (central secretariat), block the parliament motion and they must seek legal action slanting at the Supreme Court. Instead, it is not perfect to hurl stones and bricks brutally, standing illegally on the no-man’s land of Indian side.

 

(This is more or less the summary of my below posted article, published on the Kantipur Daily).        

Dasgaja bata Dhunga

 

Sequence of Border Blockade by India

 

 

 

Sequence of Indian Blockade

Kantipur Nakabandi 72-6-14

Border Blockade Time and Again

पटकपटक नाकाबन्दी !

Plain

Buddhi Narayan Shrestha

आकारमा सानो भएको देशलाई ठूलो देशले कजाउन खोज्दो रहेछ। सानो देश कजिन नमानेको खण्डमा अथवा सार्वभौमिकताको कुरामा अडान लिएको खण्डमा अनेक बहाना बनाएर काबूमा राख्न खोज्दो रहेछ। छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा सानोतिनो निहुँ पाउने बित्तिकै मुद्दा छिन्न अघिसर्दै गाँज्ने प्रवृत्ति निकाल्दो रहेछ। भारतले नेपालमाथि यस्तै प्रवृत्ति देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाललाई कजाउन खोजिएको देखियो।

Nepal_2562222f
भारतले असोज ६ देखि नेपालतर्फ आउने मालबाहक यातायातको साधनलाई चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। केही दिनमा विधिवत नाकाबन्दी नै घोषणा हुनसक्छ। यसमा एककदम अघि बढेर हवाई नाकाबन्दी पनि हुन सक्छ। यो पहिलो नाकाबन्दी होइन र अन्तिम हुनेछ पनि भन्न सकिँदैन। वि.सं. २०२७ मा हल्का नाकाबन्दी गरिएको थियो भने २०४५–४७ मा कडा आर्थिक नाकाबन्दी भएको थियो। काठमाडौंबाट उडेको इन्डिएन एयरलाइनको हवाईजहाज भारतीयले अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्‍याइँदा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडान नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यसैले भारतद्वारा गरिएको वर्तमान नाकाबन्दी नौलो होइन। नेपालले यसभन्दा पहिले पनि नाकाबन्दी भोगिसकेको छ। थाहा छैन नेपालले अझै कति नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हो।

Birganj

 

२०२७ को नाकाबन्दी

वि.सं.२०२७ मा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ भारतको खटनपटन नेपालले मान्न हिचकिचाउनाले हो। यसका परिप्रेक्षमा नेपालमाथि पर्न आएको दबाबका कारण दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। नेपालको पञ्चायती राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए तापनि नेपालले घुँडा टेक्ने मनसाय देखाएन। फलतः भारतले नाकाबन्दीको नीति अख्तियार गर्‍यो। तर यो नाकाबन्दी लामो समय रहेन। आपसी कुराकानीद्वारा सल्टियो। यस नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खास नकारात्मक असर परेन। त्यस बखत नेपाल खाद्यवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भरजस्तै थियो। नून र मसलाजस्ता पदार्थमा परनिर्भर रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा खास असर पर्ने अवस्था थिएन। नेपालीको क्रयशक्ति त्यस्तो बढेको थिएन र खर्च गर्ने बजार पनि सीमित थियो। त्यसैले कसैलाई वास्तै भएन। नेपालीले ती दिन बिर्सिए।

२०४५ को नाकाबन्दी

वि.सं. २०४५ को नाकाबन्दीचाहिँ निकै कडा थियो। २०४५ चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा भारतले एकाएक नाकाबन्दी गर्‍यो। यात्रु वारपार गर्न समेत लगभग मुस्किल परेको थियो। केही महिनापछि जोगबनी–बिराटनगर र रक्सौल–बीरगंज नाका हल्का गरियो, स्वविवेकीय पद्धति अपनाइयो। यो नाकाबन्दी नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि खुलेको थियो। लगभग १५ महिना नाकाबन्दी हुनुको पछाडि मोटामोटी निम्न पाँच कारण रहेको थियो।
१. नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याएको।
२. भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले नमानेको।
३. राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच प्रोटोकलको मतभेद।
४.सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोंक।
५. व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका छोपेर पनि यो नाकाबन्दी गरिएको थियो।
यी बुँदाहरुको छोटकरी विवरण यस्तो रहेको छः
१. चीनबाट नेपालले एके–४७ राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगाठ्ठा भारतलाई सोध्दै नसोधी खरीद गर्‍यो भन्ने आरोप भारतको थियो।
२. भारतले प्रस्ताव गरेको दुई देशबीचको सम्झौतामा नेपालले पटक्कै दिलचस्पी नदेखाएका कारण भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको औचित्यको प्रमाण प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले व्यक्त गरेको थियो।
३. नेपालको मनमा चिसो पस्दै गएको समयमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको प्रोटोकल भेदभावका कारण पनि नाकाबन्दीको एक कारक तत्व थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्ना प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको प्रोटोकलमा राजीव गान्धीलाई राख्न खोज्दा गान्धी वेखुसी भएका थिए।
४. यतिबेलै नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद सकिने अवस्था थियो। व्यापार र पारवहन सन्धिलाई छुट्याएर अलग अलग गर्ने या एउटै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी मिलेन। यसै खिचातानीलाई ‘ट्रम्प कार्ड’ को रुपमा लिई सन्धिको म्याद सकिने दिनको मुहूर्त पारेर २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नकाबन्दी घोषणा गर्‍यो।
५. नेपाल र भारतबीच मनमुटाव भई नाकाबन्दी गरिनुको अर्को एउटा कारणचाहिँ सामाजिक/धार्मिक रहेको मान्छन् विश्लेषकहरु। सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिइएको कारणले पनि वैमनस्यता उन्पन्न भई नाकाबन्दी गर्ने कामको आगोमा घिउ थपिए जस्तै भएको थियो। सोनिया हिन्दू मूलभन्दा बाहिरको जन्मजात भएकाले भारतबाटै आएका पशुपतिनाथका मूलभट्ट पूजारीको निर्णयअनुसार दर्शन गर्न नपाएको कुरा कूटनीटिक तहबाट गान्धीलाई कसैले सम्झाउन नसकेको स्मरण गर्छन् नेपालका कूटनीतिज्ञहरु।

 

कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको ‘कूटनीति र राजनीति’ नामक हालै बजारमा आएको पुस्तकको केही हरफ सापटी लिन्छु। ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध चारैतिरबाट बिग्रँदै गएको अवस्थामा भारतका विदेशमन्त्री पिभी नरसिंह रावको नेपाल भ्रमण भएको थियो। रावले शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शन गरे र विधिपूर्वक पूजा गरे। पशुपतिनाथमा मूलभट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रुद्राक्षको माला लगाइदिएर अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेका थिए। यसपछि भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक गैरनेहरु परिवारका राव पहिलो प्रधानमन्त्री बने।’
राव प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएनन्। यसैकारण उनको ख्याती पनि जति जम्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा झाँगिन नसकेको पनि हो कि! यिनै दृष्टान्तका कारणले नरेन्द्र मोदी सत्तामा टिकिरहन र प्रख्याती जमाइरहन उनले साउने सोमबार परेको महाशिवरात्रीको शुभमुहूर्तका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेका हुन् कि!
कतै सोनिया गान्धीले पशुपतिनाथको दर्शन पाउन नसकेकै कारण उनी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको पो हो कि? त्यसै बेला राजीव गान्धीले आफ्नी पत्नी सोनियालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन पशुपतिनाथको दर्शन गराउन खोजेका थिए कि? यसबाट नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्ध सामाजिक र धार्मिक तवरमा समेतले बिग्रने र बन्ने रहेको आभास पाउन सकिन्छ।
यी कुरा जे जस्तो भए तापनि नाकाबन्दीका समय खाद्यान्न, नून, तेल, मसला नपाएर एकैजना नेपाली मरेनन्। निश्चय पनि मालसामानको अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएको थियो। मानिसले जोहो र फारो गरेर काम चलाए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यकीय दैनिक खपतका सामान हवाईजहाजद्वारा तेस्रो देशबाट धेरथोर ल्याएको थियो।

वर्तमान नाकाबन्दी

असोज ६ देखि अघोषित नाकाबन्दी गरिनुमा नेपालको आन्तिरिक राजनीतिरुपी परालको त्यान्द्रो समातिएको छ। यस्तो त्यान्द्रोमा मधेसवादी नेपालीका कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेस समस्या सरकारले वास्ता गरेन भन्ने पृष्ठभूमि रहेको छ। यस सम्बन्धमा भारतको खास गरी ६ बुँदा रहेको पाइन्छः
१. मधेसको समस्या समाधानका लागि काठमाडौंले पहल नगरेको।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही साता ढिला गर्न भारतले गरेको अनुरोध नेपालले अस्वीकार गरेको।
३. नेपालबारे दिल्लीमा अतिरञ्जित जानकारी प्रवाह भएको।
४. नेपालको मैदानी भागमा तनावको गतिविधिले बिहार राज्यको निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भनी गरिएको विश्लेषण।
५. भारतीय यातायातकर्मीको सुरक्षाको चासो नदिइएको विश्लेषण।
६. लिपुलेकबारे नेपालले आवाज उठाएको।
यी बुँदाका बारे छोटो विवरण यस्तो रहेको छः
१. हालको नाकाबन्दीमा मधेसवादी नेपालीको कुरा काठमाडौले सुनेन, मधेस समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ छ। नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक पटक भन्दै आएकोमा कार्यगत रुपमा यस्तो देखिएन। देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पटकपटक अनुरोधमूलक पत्र लेखी वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मधेसवादी नेताहरु आएनन्। प्रधानमन्त्री आफैं ती नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा गई वार्ताका लागि अनुरोध गरे। वार्तामा आएर कुरा नमिल्नु एउटा पक्ष हो तर वार्तामै नआउनु अर्को कुरा हो। ‘नेगोसियसन’ को विधिमा वार्तामा नआउनु भनेको नआउने पक्षको माग युक्तिसंगत नभएको तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने बुँदाको तुक नभएको ठहरिन सक्छ। उचित बुँदामा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्दै टेबल तताउन सक्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा काठमाडौंले पहल नगरेको होइन। तर मधेसवादी नेता नआएकोले समाधानको कुरा प्रारम्भ नै नभएको देखिन्छ। यसबाट समाधानको बाटो नसमाती चर्काउनेतर्फ लागेको आभास हुनसक्छ, चाहे जुन पक्षको गल्ती कमी कमजोरी भएपनि।

Border Outpost
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही समय ढिला गर्न भारतले अनुरोध गरेकोलाई नकार्न सकिन्न। तर दिउँसोको काम रातमा आएर गर्न नसकिने भनेजस्तै संविधान पारित गर्ने समय पाकीसकेपछि गरेको भारतको अनुरोधलाई नेपालले विवस भएर काँचो पार्न मिलेन र भारतको अनुरोध कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपी रजस्वला भएकी महिलालाई कुना सारेजस्तै नेपालले दुई दिनको समय पहिले नै सारिसकेको थियो। तर यस मामिलामा भारतको नेपालप्रतिको कूटनीति विश्वले धिमा भएको देखे तापनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
३. मधेसमा ६० हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेसी समूदायलाई हठात दबाइँदैछ, केन्द्रले सेना परिचालन गरेको छ, मधेसी समूदायको जायज मागसमेत सुन्ने गरिएको छैन भन्ने अतिरञ्जित जानकारी दिल्लीमा प्रवाह भएको रहेछ। यसैलाई आधार मानेर दिल्लीले दिनको दुई पटकसम्म नेपालबारे विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यसमा न दिल्लीले यसलाई राजनीतिक तहबाट पुष्टि गर्‍यो न त नेपालले नै समय छँदै गलतफहमी हटाउने कोशिस गर्‍यो। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनालाई सुपरीवेक्षण गर्न पठाइएको हो। सेना तैनाथ गर्न संकटकाल लागू गरी राष्ट्रपतिले घोषणा गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यस्तो कुने कार्य भएको छैन भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो आजाव पुर्‍याउन सकेन। यसै कारणले नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको छ।
४. नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकोले बिहारमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा चुनावमा सुरक्षा खतरा आउन सक्ने परिकल्पना गर्दै दिल्लीबाट नाकाबन्दीकै विशेष आदेश गरियो। सीमा नाकाका भन्सार कार्यालय र एसएसबी क्याम्पमा। अनि भारततिर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३२ किलोमिटरसम्मको सडकमा गाडिको लाईन खडा भयो। यसबाट भारतीय आवागमनमा पनि बाधा पर्‍यो। नेपालतर्फचाहिँ सामानको अभाव हुन थाल्यो।
५. भारतीय मालबाहक कम्पनी र यातायातकर्मीले नेपाल आवत जावत गर्न सीमामा कठिनाइ भोग्नुपर्छ र तिनको सुरक्षा चासो नेपालले राख्दैन भन्ने विनाआधारको पूर्वानुमानमा भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ढुवानी साधन आउन रोकियो। जब कि कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालमा पूर्ण सुरक्षा रहेको कुरा भारतीय राजदूतलाई पटक पटक बताएका थिए। तर पनि नेपालको सीमामा नाकाबन्दी सिर्जना हुन पुग्यो।
६. यस नाकाबन्दीको छैटौं कारण लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा नेपालको सम्प्रभूताबारे नेपाली जनताले विश्वसमक्ष आवज प्रवाह गरेकोले पनि भारत केही बेखुश भएको हो कि ठान्छन् अध्येताहरु। कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवलाई निर्देश गरेका छन्। यस्तो निर्देश गरिएको मामिला टुंगो नलाग्दै यसै मामिलालाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै गर्न कतिसम्म युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। विश्वले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।

 

नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा ज्ञाताहरुले भन्दै आएका छन्। यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।
१) भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा सन्धि गरेको छ। उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुन सक्दैन।
२) नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पावहन सन्धि छ। सन्धिको दफा २ ले एकअर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधविना आवत जावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसको विपरित नाकाबन्दी गर्दा सन्धिको दफा ६ उल्लंघन गरिएको ठहर्छ। जसमा तेस्रो मुलुकबाट आएको कुनै पनि सामानलाई बाटामा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन भनिएको छ।
३) भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन लैजान ट्रान्जिट सुविधा दिनपर्ने डब्लूटिओको दफा ५ मा उल्लिखित छ। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्क्लोसले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहूँच दिनपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन।
४) खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।
५) नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धिअनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो। अभिसन्धिविपरित यस्तो मर्यादा तोड्दै जाने हो भने भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको समितिहरुमा उमेदवार हुँदा विश्व रंगमञ्चमा पराजित हुन पुग्छ। यसै कारणले सुरक्षा परिषदमा भारतको उमेद्वार हुने सपना हालै तुहिएको छ।
६) नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ। पाँचवर्षे कार्यकालमा नेपालले भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी असोज ६ मा २ करोड रुपैंया अतिरिक्त रकमका रुपमा अग्रिम दिएको छ।

 

समाधानको संयन्त्र

दुई छिमेकीका बीच आइपरेको समस्या आपसी समझदारी, मित्रता, सौहार्दता, समानता, भातृत्वका आधारमा समाधान खोज्न सकिन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको छ भन्ने गरिन्छ। यसैलाई केन्द्रित गरी एकआपसमा न्यानो संवाद प्रवाह गर्ने ठोस संयन्त्र सिर्जना गरिनुपर्छ, गलत फहमी हटाउनलाई। नाकाबन्दी प्रकरण गलत सन्देश प्रवाह हुनु र त्यसलाई पत्याउनाका कारणले भएको हुनसक्छ। देशभित्रका केही समुदायबीच भएको मनोमालिन्यका कुरा छिमेकी मुलुकमा अतिरञ्जितका रुपमा पुग्दा यस्ता घटना सिर्जना भएको हुनसक्छ। कूटनीतिक तरवरबाट नेपालले वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने परिपाटीमा तदारुकता ल्याउनु पर्छ। जसमा कि यसलाई क्रशचेक जाँच गरी भारत सौहार्दताका साथ निर्णयमा पुग्न सकोस्।

Pandey+Swaraj
नाकाबन्दीको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरो पनि उठेको छ। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवादमा कुरो नमिलेको खण्डमा भारतलाई अग्रीम जानकारी दिई अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्नु मर्यादाजनक हुने कुरा नेपालले बिर्सन हुँदैन। अर्को कुरा उत्तरको छिमेकीबाट आवश्यकीय खस्रा लत्ताकपडासमेत आयात गर्दा भारतको कलकारखाना र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरा बेलैमा स्मरण गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय भारतीय कारखानाबाट उत्पादित सुती कपडामा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको छ। यस्तै, कतिपय फलामजन्य वस्तु नेपालले मात्रै किन्दछ। यस्ता वस्तु नेपालले नकिने भारतीय कारखाना बन्द हुन पनि सक्छ। अर्कोतर्फ कतिपय भारतीय उद्योगले नेपालको कच्चा पदर्थ नपाए धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको परिस्थितिलाई चीनले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र नेपालमा उपभोक्ता सामग्री आपूर्ती गर्न कठीन हुँदा सहयोग गर्न चीन सँधै तत्पर रहेको हालैको चीनको अभिव्यक्ति नेपालले भारतसमक्ष लिखित जानकारी पुर्‍याउनु पर्छ। नेपाल–चीनबीच ६ नाका खुला रहेकोमा भदौ ५ देखि अन्य ३ नाका थप गरिएका छन्। बाँकी नाकाहरु पनि विधिवत खुला गरिँदै जाने पनि भारतलाई जानकारी गराउनु पर्छ। आक्रोसित भएर नेपालमा नाकाबन्दी गरेको घडीमा भारतको जुंगा, दाह्री र कपाल लुछ्ने मौका होइन। नेपाल संयमित हुने समय हो। केही लागेन भने विश्वमा निकै संख्यामा रहेको नेपालको मित्र देशसमक्ष सहायता याचना गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नै देशभित्र जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाको सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए। यसैको फलस्वरुप नेपाली जनताले बनाएको र व्यवस्थापिका संविधानसभाबाट ८७ प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा पारित नयाँ संविधान लागू भइसकेको छ। त्यसैले अब आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो र देशलाई आत्मानिर्भरता तुल्याउने हो। देश आत्मनिर्भर हुने हो भने छिमेकीको नाकाबन्दीले केही लछारपाटो लाउँदैन। उसले नाकाबन्दी परिकल्पना गर्न सक्दैन। नेपालले नाकाबन्दी खेप्न पर्दैन।
भारतले नेपाललाई आपसी सद्भाव, भातृत्व, असल छिमेकी, दुःखसुख पर्दाका साझेदार बन्धुबान्धवका रुपमा विधिवत् व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर कजाउने प्रवृत्ति लिनु हुँदैन। हिजोआजको विश्व परिवेशमा भारतले नेपाललाई कजाएर कजिदैन भन्ने कुरो भारतले आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि मात्रै भारत र नेपालको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ, पराकिलो र मजबूत हुन्छ।

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,045 other followers

%d bloggers like this: