Tri-foliate Mount Lhotse

Tri-foliate Mount Lhotse


Buddhi Narayan Shrestha

Lhotse mountain massif in the Himalayas lies on the border of Nepal and the Tibet Autonomous Region of China. The summit is on the border between Tingri County of Tibet (China) and the Khumbu region of Nepal. Lhotse lies just south of Mount Everest, to which it is joined by a ridge at an elevation of about 7,600 metre. Lhotse is one of the 14 Eight-thousanders in the world.

Lhotse denotes ‘South Peak’ in Tibetan language. Lho means ‘South’ and Tse is ‘Peak.’ Lhotse is located 3.25 km south of the peak of Sagarmatha (Mount Everest) in the Mahalangur Range. This peak adjoins Mt. Everest, rising 2,000 feet above the South Col.

The name Lhotse was first given by C.K. Howard-Bury who led the Everest Expedition of 1921 from the Tibetan side. The British reconnaissance team to Everest led by Eric Shipton was the first to have close look at the peak from the west.[1] E-1 was the original survey symbol for the mountain, which was given to it by the Survey of India in 1931.


Lhotse has three summits: Lhotse Main, Lhotse Middle and Lhotse Shar. These three peaks are as a ‘Tri-foliate’ in the same mountain range. Lhotse Main is 8516 meter high from the mean sea level. Lhotse Middle (East) with 8413 meter is located 0.5 km east of Lhotse Main. And Lhotse Shar having 8383 meter, is situated 0.7 km south-east of Lhotse Middle and 4.45 km south-east from the Everest summit. Generally, the name Lhotse is referred to the ‘Lhotse Main’ and two other are the subsidiary peaks of the main mountain.



Bradford Washburn Sagarmatha Map

Lhotse is the fourth highest mountain in the world and the third highest in Nepal, after Mount Everest (8848 m) and Kanchanjunga (8586 m).[2] Mount Lhotse has been overshadowed by by Mount Everest in terms of mountain climbing activities. The geographical co-ordinate of Lhotse Main is 86° 56′ 03” East of Greenwich Meridian and 27° 57′ 45” North of Equator. Administratively, Lhotse falls in the Eastern Development Region in Khumjung Village Development Committee of Solukhumbu District. The view onto the jagged, desolate ridges of Lhotse and over to Everest is a magnificent wilderness.

Long east-west crest of Lhotse Main is located immediately 3.25 km south of Mount Everest, and the summits of these two mountains are connected by the South Col, a vertical ridge that never drops below 8,000 meter. Lhotse is sometimes mistakenly identified as the ‘South Peak’ of the Everest massif, as the caravan route and climbing route is the same up to Camp-III (7400 m). After this, Everest climbing route leads to the north, whereas Lhotse route goes to slightly east and north.  Lhotse is an exhilarating climb that follows the Everest climbing route as far as Camp Three. A narrow gully splits the upper northwest face making for an exciting and interesting finale to the climb.

From the Base Camp, it has to ascend the famous Khumbu Icefall and enter the Western Cwm that the expeditioneers follow to Camp-II, surrounded by the towering flanks of Nuptse, Lhotse and Everest’s South West Face. The route steepens as the expeditioneers have to climb the icy Lhotse face to Camp-III, then on through the Yellow Band to Camp Four at the base of the summit gully. 600 m of climbing up the icy gully follows, sometimes with rocky sections that keep all expeditioneers on their toes, making this a challenging ascent.

Ascent to Lhotse

The main summit of Lhotse was first climbed on 18 May 1956 through the south-west face by the Swiss team of Ernst Reiss and Fritz Luchsinger from the Swiss Mount Everest/Lhotse Expedition. On 12 May 1970, Sepp Mayerl and Rolf Walter of Austria made the first ascent of Lhotse Shar. Lhotse Middle remained, for a long time, one of the Eight-thousanders unclimbed named point on Earth; however, its first ascent was made on 23 May 2001 by Eugeny Vinogradsky, Sergei Timofeev, Alexei Bolotov and Petr Kuznetsov of a Russian expedition. It is difficult to climb Lhotse Middle and Lhotse Shar, due to very steep slope, as the peaks are more sharper than Lhotse Main. It is a fact that no serious attention was turned to climbing Lhotse until after Everest had finally been first ascended in 1953 by Tenzing Norgay Sherpa and Sir Edmund Hillary.

The first Nepali climber was Urkien Tshering Sherpa who topped the Lhotse Main mountain peak on 8 May 1977. Chantal Manduit of France was the first women to summit Mt. Lhotse Main on 10 May 1996. Lhotse Main has been successfully climbed by 604 mountaineers till 2015.[3]


Climbing route

The Lhotse standard climbing route follows the same path as Everest’s South Col route up to the Yellow Band beyond Camp-III. The expeditioneers have to fly by Twin-otter aircraft from Kathmandu to Tenzing-Hillary (Lukla) air-strip. The caravan route starts from Lukla to Jorsalle, Namche, Khumjung, Pheriche, Lobuche, Gorakshep and then Base Camp (5364 m). Climbing route starts from Base camp to Camp-III via Camp-I and Camp-II, the same route to Everest. After the Yellow Band beyond Camp-III (7400 m), the routes diverge with climbers bound for Everest taking a left (north-east) over the Geneva Spur up to the South Col, while Lhotse climbers take a right (east-north) further up the Lhotse face. The last part of the climbing route to the Lhotse summit leads through a narrow couloir until the Lhotse Main peak is reached. Length of the caravan route to Lhotse Main is 52 km and the climbing route is 9.8 km long.



The western flank of Lhotse is known as the Lhotse Face. Any climber bound for the South Col on Everest must climb this 1125 m wall of glacial blue ice. This face rises at 40 and 50 degree pitches with the occasional 80 degree bulges. High-altitude climbing Sherpas and the lead climbers will set fix ropes up to this wall of ice. Climbers and porters need to establish a good rhythm of foot placement and pulling themselves up the ropes using their jumars. Two rocky sections called the Yellow Band and the Geneva Spur interrupt the icy ascent on the upper part of the face.


The Lhotse Face is a steep ice slope on the way to Camp III. The slope is around 1139 m high and has a pitch of 30 to 40 degrees, with the ice sometimes jutting out to an 80-degree pitch. The climbers must use ropes that have been put in place by Sherpas to pull themselves up the wall of ice. Strong winds and blowing snow often beat back climbers, forcing them to turn around and try the ascent another day.


It may have snowed the day and night usually before attempt to climb the Lhotse Face. As the climbers proceed on their way up, fierce winds may blow snow to the climber’s faces, covering their safety ropes and concealing crevasses. Expeditioneer’s hands would be stinging with cold, which will made it difficult to clip up their Jumar ascenders. In this condition, all of the climbers, Sherpas and westerners alike, use to turn back to Camp-II for the safety.

Nearest settlement from the Base Camp is Lobuche which is 8 km far. Nearest Police and Army posts from the base camp is at Namche with 34 km distant. Nearest health post is located at Pheriche, 15 km. It may take nearly 60 days round trip expedition, including the acclimatizing period.  Climbing royalty to Lhotse for the foreigner is 1,800 US $ and for Nepali is 10,000 Rs. per expeditioneer (Spring Season). However, the royalty may change time to  time with the decision of Nepal government.



Nepal Himal Peak Profile

Nepal Mountaineering Association (NMA) is going to prepare ‘Nepal Himal Peak Profile’ of 476 Mountain Peaks, which are above 5800 metre from the mean sea level.  Mountain Peak Profile Committee (MPPC) was formed by the Government of Nepal in 2 January 2014 under the Chairmanship of NMA President. Purpose of the preparation of Peak Profile is to :

  • equip with necessary information about the mountain peaks.
  • float information online all over the world.
  • promote mountain tourism / adventure tourism in Nepal.
  • provide necessary information to the expeditioneers and mountaineers of various   countries of the world.
  • identify more peaks above 8,000 meter.
  • identify unknown peaks.
  • attract expeditioneers to climb virgin peaks.
  • help government to make decision easy to open virgin peaks.
  • familiarize Nepal more all over the world through the mountain tourism.


Information such as name of the peak with photograph, height, location, range name, history, latitude/longitude, length and location of the peak, caravan and climbing route, duration of expedition have been incorporated in the Peak Profile database. Similarly, name of the nearest settlement from the Base Camp and the distance in km, geological construction of the mountain, name of the nearest  glaciers / glacial lake, name of nearest police post, army barrack, tele-communication tower, Hospital etc have been included in the Profile. Database of all information will be created digitally in GIS technique to float online. Nepal Himal Peak Profile Manual will be published in the hard copy format as well.[4]



Nepal Mountaineering Association (NMA) with the collaboration of Nepal government Ministry of Tourism observed the Silver Jubilee celebration on 18 May 1981 with a grand function, to commemorate the first successful ascent of the Lhotse Main. Similarly, Golden Jubilee function was organized by NMA with the support of Nepal government on 18 May 2006. It was celebrated with a procession and long rally honouring the successful mountaineers of the various countries. They were mounted into the horse carriage along the procession. They were felicitated by Nepal government in recognition of their successful expedition spirit. Ernst Reiss, the first successful Swiss summiteer could not come to Kathmandu to join the Golden Jubilee celebration due to his age, as he was 86 years old at that year. It is a matter of sorrow that he died in 2012 at the age of  92. Now Nepal is going to celebrate Diamond Jubilee celebration of the first accent of Mount Lhotse Main on 18 may 2016 with a colourful function. It is expected that successful summiteers from abroad and home will participate the gracious function. This celebration will contribute to expand the mountaineering activities and expand adventure tourism further in Nepal.



  1. Elizabeth Hawley (Updated 2014), Himalayan Database
  2. Harka Gurung (December 2006), Nepal Parbat Vol-7, Number 13, Kathmandu

3. Mountaineering in Nepal Facts & Figures (June 2013), Government of Nepal,                             Ministry of Culture, Tourism and Civil   Aviation, Kathmandu

  1. Preliminary Report on Preparation of Mountain Peak Profile (March 2016), Nepal Mountaineering Association, Hattisar, Kathmandu

5. Dr. Harka Gurung (December 2006), Nepal Parbat Vol-7, Number 13, Kathmandu

6. Mountaineering in Nepal Facts & Figures (June 2013), Government of Nepal,                              Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Kathmandu

7. Ms. Elizabeth Hawley (Updated 2014), Himalayan Database

8. Preliminary Report on Preparation of Mountain Peak Profile (March 2016), Nepal                    Mountaineering Association, Hattisar, Kathmandu





Necessity of Border Monitoring

Necessity of Border Monitoring

Namuna Sahitya

Buddhi Narayan Shrestha

Professor BC Upreti of Rajasthan University and an Eminent Person of India (recently nominated by the government of India) has said that the India-Nepal border environment today is not as of 18th/19th centuries. There have been differences as of sky and land. At that time thoudand of travellers would cross the border. But in these days, hundreds of thousands use to cross the international border.

It’s a porous border these days. In the byegone centuries, genuine travelers use to cross the border. But in the present days criminals, terrorists, and unwanted persons sneak the open border and there is no any interrogation.

Eminent person Prof. Upreti says, now the time has come to make regulate the ‘orphan like’ open border, unknowingly in a phase wise basis. He further says, second alternative is to keep and maintain a recond of the travelers who cross the international border. This system could be started either through a verbal or documented system.

Prof. Upreti has spelled out in a very right time. Now the open/porous border between Nepal and India must be regulated softly, slowly and congenially starting from some of the crossing points with the decision of each other side. The border should not let misuse by any of the travelers. Both the countries should not leave  the border as an orphanage, so that the most wanted red corner noticed terroists like Abdul Karim Tunda, Yashin Bhatkal and criminal Rajan Mukti could be arrested in the border, while they try to cross the border between Nepal and India. We do hope that Prof Upreti, as an eminent person of India and researcher on the relations between India and Nepal, will submit a paper/report to his government to rescue and reform the ‘orphan like’ vagabond border between Nepal and India. (Followings are the details as the heading of this article depicts):-


सीमा अनुगमन आवश्यक

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारत राजस्थान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले कान्तिपुर दैनिकसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको खुला साँधसीमा आफैंमा अनुपम भए पनि यसरी अनाथ रूपमा सीमा र नाकालाई छाड्नु हुँदैन । यो विन्दुमा सही अभिलेखीकरण, रेकर्ड पद्धति वा अनुगमन भने दुवैतर्फबाट तत्काल चाहिएको छ ।’

उप्रेतीले समसामयिक र तथ्यपरक कुरा बोलेका छन् । वर्तमान नेपाल र भारत बीचको सीमाञ्चल वातावरण १८/१९ औं शताब्दीको जस्तो छैन । धेरै कुरामा आकाश–जमिनको फरक आइसकेको छ । त्यस समय दुई देश बीचका नाकाहरूबाट दैनिक हजारका संख्यामा यात्रु वारपार गर्थे भने अहिले लाखौं आउने–जाने गर्छन् । उस बखत नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा चारकोसे झाडी पूर्व–पश्चिम फैलिएर रहेको थियो । अहिले नगण्य मात्रामा मात्र जंगल बाँकी रहेको छ । चारकोसे झाडीले एक प्रकारको छेकबारको काम गरेको थियो । हाल ती जंगल सखाप भएपछि सीमामा जताततै छिद्र (पोरस) परेको छ । बितेको शताब्दीमा सीमा वारपार गर्ने व्यक्ति निष्कपट ‘जेन्युइन’ थिए भने अहिले अपराधी, विध्वंसकारी र अवाञ्छित गतिविधिमा लागेका पनि बेलामौकामा सुटुक्क अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्छन् । नेपाल र भारत बीचका यस्ता गतिविधि नियालेर अध्ययन गरिरहेका उप्रेतीको भनाइमा वास्तविकता र सत्यतथ्य रहेको छ । अनाथ रूपमा रहेको सीमानाकालाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने समय आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका समय ‘वान टु वान’ कुराकानीमा भनेका छन्, ‘खुला सिमाना रहेकोले आतंककारी गतिविधि तथा अपराधीका लागि भूमि दुरुपयोग हुन नदिन नेपाल र भारतका सुरक्षा एजेन्सीबीच सहकार्य मजबुत पार्नुपर्छ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘हाम्रा दुई देशबीच खुला सिमाना छ, यसमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न हामी दुवै देश सक्षम छौं’ भनेका छन् । यद्यपि खुला सीमालाई दुरुपयोग हुन नदिन कस्तो प्रकारको संयन्त्र विकास गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै सरकार प्रमुखले प्रकाश पारेका छैनन् । तर प्रा. उप्रेतीले नाकामा सही अभिलेख तथा रेकर्ड पद्धति अपनाउने अथवा अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् ।


भारतका ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’का सदस्यसमेत रहेका प्रा. उप्रेतीले व्यक्त गरेको धारणाअनुसार अब दुवै देशबीच रहेको अनाथ सीमालाई नजानिँदो तरिकाले चरणबद्ध रूपमा नियमन गर्दै लैजानुपर्ने समय आएको छ । नाका अनुगमन गर्ने कुरा दुवै देशले सुरु गरिसकेका पनि छन् । भारतले आफ्नो सीमाञ्चल क्षेत्रमा ४५ हजार सशस्त्र सेना बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ । यस अनुसार एक किलोमिटरको दूरीमा २४ जना उभिएका छन् । नेपालतर्फ प्रतिकिलोमिटर सालाखाला ५ जवान रहनेगरी ६ हजार सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । यस्ता बलले आ–आफ्नै तरिकाले स्वविवेकको प्रयोग गरी सीमा अनुगमन कार्य गरिरहेका छन् । यद्यपि सन् १९५० को नेपाल–भारत बीचको मैत्री सन्धिको धारा–७ मा ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एकअर्को देशका नागरिकलाई घुमफिर गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गर्छन्’ भन्ने उल्लेख भएकोले सीमाबलको पद्धतिमा एकरूपता अपनाइए दुवै देशको सुरक्षा चासोमा मद्दत पुग्न सक्ने थियो ।

जहाँसम्म अनुगमन गर्ने अर्को पद्धतिको कुरा छ, सिसिटिभी प्रविधि अपनाइए खुला सीमाको दुरुपयोग हुन कमसेकम ५० प्रतिशत रोकिने थियो । हाल सीमाको दुवैतर्फ रुखका हाँगामा बाँधेर सिसिटिभी राखिएको छ । यसबाट सीमाको दुरुपयोगमा नियमन हुनसकेको पाइँदैन । अब ती सिसिटिभीलाई लामो कोरिडरभित्र जडान गरेर यात्रुहरूलाई त्यसै कोरिडरबाट हिँंड्न लगाई उनको नाम, ठेगाना, कहाँ जानलागेको हो, कति दिनका लागि जानलागेको हो अथवा कहाँ पुगेर फर्केको हो, हिँंड्दा–हिंँड्दै भन्न लगाउनुपर्छ ।

भित्री कोठाबाट कम्प्युटरको माध्यमद्वारा ती यात्रुको हिँडाइको चाल, हाउभाउ, बोलाइको भावभंगी, अनुहारको आकृति/विकृति आदिको अनुगमन गरिनुपर्छ । यस्ता यात्रुमा विकृति देखिए कोरिडरको अन्त्यमा रहेको सानो कोठाको सुरक्षाकर्मी/अध्यागमन अधिकारीले भित्र बोलाएर केरकार गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । यस्तो पद्धति अपनाइएको भए खुला सीमा दुरुपयोग गरेर भारतमा भएको ४० बम विस्फोटकका योजनाकार आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डा तथा भारतको मोस्ट वान्टेड विध्वंसकारी यासिन भटकल नेपाल भित्रिएको बेला सीमामा पक्राउ पर्नसक्ने थिए ।

यस्तै नेपालका निकै सरकारी कर्मचारीलाई मारेर भारत छिरेका जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका राजन मुक्तिलाई सीमामै पक्रन सकिने थियो । तेस्रो देशबाट नेपाल भई भारत छिराइने गरेको नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोट पनि सीमामै जफत गर्न सकिने थियो । युरोपको मुटु मानिने युरोपेली संघको समेत राजधानी रहेको बेल्जियमको ब्रसेल्समा यही ९ गते आतंककारीले ‘स्मार्ट बोर्डर’को दुरुपयोग गरी ३४ जना मारे, डेढ सयभन्दा बढी घाइते बनाए ।

यसै सन्दर्भमा पनि प्रा. उप्रेतीले सुझाएको सीमा विन्दुबाट वारपार गर्नेको रेकर्ड अभिलेख राख्ने पद्धति पनि सीमा दुरुपयोग गर्न नदिने अर्को वैकल्पिक उपाय हो । उनी भन्छन्, ‘कागजात या मौखिक आधारमा सीमावर्ती विन्दुमा भरपर्दो रेकर्ड सिस्टमको थालनी गरे भइहाल्यो नि !’ हुन पनि हो, हिजोआजको विज्ञान प्रविधिको जमानामा यात्रुले सीमा विन्दुमा प्रस्तुत गरेको परिचयपत्र डिजिटल स्क्यान गरेर आधा मिनेटभित्रै उनलाई गन्तव्यतिर जान दिन सकिन्छ । अमेरिका र क्यानाडाको खुला सीमा पद्धतिमा यस्तै प्रक्रिया अपनाइने गरेको छ ।

प्रा. उप्रेतीले एउटा जबर्जस्त विचार प्रकट गरेका छन्, ‘नेपाल वा भारत कतैतिरबाट हामी बीचको खुला सिमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आए म त्यसको विरोधमा उभिनेछु । बोर्डर बन्द गर्ने, खुला सीमामा प्रतिबन्ध लगाउने कुरालाई मैले सधैं आत्मघाती कदम मान्दै आएको छु ।’ उनको कुरा सत्य साँचो हो । यो व्यावहारिक पनि हो । दुई छिमेकी देशबीच बोर्डर प्रतिबन्ध अर्थात् ‘सिल’ गर्नु भनेको शत्रुता पैदा गर्नु हो ।

त्यसैले नेपाल र भारत बीचको सीमा कुनै हालतमा पनि बन्द गरिनु हुँदैन । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच शत्रुता, कटुता, मनोमालिन्यता र सम्बन्धविच्छेदका कुरा भएकोले सीमा बन्द गरिएको छ । तर नेपाल र भारतबीच धेरै काल अघिदेखि मित्रता, सद्भाव, आपसी सहयोग रहँदै आएकोले यस्तो अवस्था आउन दिनै हुँदैन । यद्यपि २०४५ सालमा १५ महिना सीमा नाकाबन्दी रहेको थियो भने २०७२ सालमा वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट साढे चार महिना मालसामान ओसारपसार ठप्प गरिएको थियो ।

सीमा व्यवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका र वर्षको ३–४ पटक नेपाल आइरहने प्रबुद्ध उप्रेती अगाडि भन्छन्, ‘नेपाल–भारत बीचको खुला सिमाना भनेको दुवैतर्फ सीमावर्ती विन्दुका लागि लाइफ लाइन हो । रोजीरोटीका लागि र सीमावर्ती निश्चित क्षेत्रमा बढी आवत—जावत हुने गरेको पाइन्छ । जनस्तरको कनेक्टिभिटीले सधैं हामीलाई जोडेर राखेको छ । हवाइमार्गबाट आवत—जावत गर्नेका हकमा पासपोर्ट अनिवार्यता भन्न सकिएला । तर तल खुला सीमाको विन्दुबाट नुनतेल किन्न आउने—जानेका लागि केको पारपोर्ट ?’

वास्तवमा कनेक्टिभिटीकै कारण नेपालको सीमाञ्चलमा उत्पादित सागपात, फलफूल, दही—दूध सीमापार लगेर बिक्री गरिन्छ भने पारिबाट मरमसला, नुन, चिनी ल्याइने गरिन्छ । भारतमा झन्डै १ करोड नेपालीले काम गरिरहेका छन् भने करिब ६० लाख भारतीयले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा समेत काम पाइरहेका छन् । कनेक्टिभिटीकै कारण यस्तो हुनसकेको हो । तर यसैलाई आधार बनाएर अवाञ्छित तत्त्वले सीमामा चलखेल गरिरहेको पनि पाइन्छ । भारतमा नृशंस हत्या गरी अपराधी नेपाल छिरेर बेपत्ता हुने गरेको छ भने नेपालका नामी व्यापारीलाई अपहरण गरेर फिरौतीका लागि भारतमा लुकाउने पनि गरिएको छ । यसबाट खुला सीमा विकृत हुनपुगेको छ ।

वास्तवमा नेपाल र भारत बीचको सीमा खुला रहनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, लेखोट भएको पाइँदैन । सन् १९५० को सन्धिमा पनि ‘खुला सीमा’ भन्ने शब्दावली कतै रहेको पाइँदैन । यस पंक्तिकारले स्पेसटाइम दैनिकमा लेखेको प्रसङ्गमा भारतीय दूतावासका काउन्सिलर सञ्जय बर्माको २ जुलाई २००४ को पाठक पत्रमा ‘१९५० को नेपाल–भारत सन्धिमा दुई देश बीचको खुला सीमाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । तर खुला सिमाना प्राचीन कालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँंदै आएको घनिष्ठ मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा अध्येता उप्रेतीले भनेझैं नेपाल र भारत बीचको अनाथ सीमानाकालाई जताततै भौंतारिन दिनुभएन । अनाथ सीमालाई मोचन गर्न दुवै देशका सीमाञ्चलका जनताले पचाउन सक्नेगरी नियमनको प्रक्रिया अपनाउनु समसामयिक हुनजान्छ । आशा छ, प्रा. उप्रेतीले भारतको प्रबुद्ध वर्ग समूहको सदस्यको नाताले यी कुरा दुवै देशका प्रबुद्ध समूहमा राख्नेछन् र अनाथ खुला सीमालाई दुरुपयोग हुन नदिई यसलाई उद्धार गर्न आफ्नो सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।




Nepal Earthquake and JICA President Visit

Nepal Earthquake and JICA President Visit

.Namuna Sahitya

By- Buddhi Narayan Shrestha

          A great earthquake of 7.9 Richter Scale occurred on 25 April 2015 at 11.56 AM in Nepal having its epicenter at Gorkha district Barpak area, south of China border. After 32 minutes it happened another earthquake measuring 6.5 Scale. Next day, it released another 6.9 Richter larger category earthquake. On the 12th May it happened another 6.8 scale after shock. After the main tremor of 25 April, 435 after shocks occurred till 25 February 2016 that is 307 days from the first tremor.


This made a terror and horror around the country. The natural disaster made hundreds of thousands of people homeless with entire villages flattened, across many districts of the country. Out of 75 administrative districts of Nepal, 14 districts have been highly affected and the other 17 districts are of moderately affected. It made hundreds of people penniless and destroyed innumerable physical infrastructure and heritage of historical importance.


Low income country like Nepal is the most affected by the earthquake because it does not have the required resources, infrastructure, and well established earthquake preparedness system. This disaster has affected the country in numerous ways as roads, telephone lines, monuments, transportation and communication links were destroyed for some period. Public utilities and energy supplies were disrupted for more than four days from 25 April.


Instant rescue

Twenty-four countries including Japan, China, India, Israel, USA, UK military personnel had contributed for rescue operation and relief material distribution. They offered ready made foods and tents, blankets and mattress on destruction sites directly. Some of the countries brought their helicopters and high speed small military aircrafts with sensible trained dogs to conduct aftermath rescue operation. Some countries brought also drone to expose and create the real time data of the damaged structures.


Response of Japan

In response to the Nepal earthquake, JICA started supporting Nepal in the immediate aftermath of the disaster by sending rescue and medical teams, as well as emergency relief supplies. Close to one month since the first earthquake hit, international rescue and medical teams were sent to Nepal and relief and recovery activities were intensified.


In the mean time JICA President Dr. Akihiko Tanaka visited Nepal and organized a ‘Build Back Better (BBB)’ Reconstruction Seminar in Kathmandu on 25 May 2015, just one month of the great earthquake. In the seminar, six Japanese experts  on safety engineering, earthquake engineering, disaster mitigation, disaster management, land and infrastructure management and urban planner presented papers. There were extensive discussions, participated by concerned Nepali professionals, authorities and decision makers.


JICA President Dr. Tanaka addressed the seminar and said ‘our experience in Japan has also shown that the post disaster period is an opportunity to reassess vulnerabilities and to build back better (BBB). People often hope for a speedy return to the status quo. But simply rebuilding communities to pre-disaster standards will not address the vulnerabilities that existed earlier and expose them to future disasters. As part of damage assessment conducted after the two simultaneous earthquakes in Nepal, seismologists highlighted that there is still pent-up seismic pressure in the region near Kathmandu and remote areas. This means that the region is at risk of suffering from more catastrophic earthquakes in the future. It is therefore imperative to ‘build back better’ by investing in preventative disaster risk reduction measures to rebuild a more disaster resilient society. Japan embraces this concept of BBB as a result of our dire past experiences. It is at the core of our own disaster risk reduction policy and also guides our international co-operation policy when supporting other countries affected by natural disasters.’


Reasons of earthquake in Nepal

45 million years ago, the Indian continent collided into Southern Tibet. The Indian continent is driven under Tibet, pushing lightweight sediments upwards and thus the formation of the Himalayas were taken place. Nepal sits across the boundary between India and southern Tibet of China which are still moving towards each other by 2 centimeters per year. This movement creates pressure within the earth, which builds up and can only be released through earthquakes. This is the only way earthquakes could happen in Nepal.


According to the Wall Street Journal, Kathmandu, the tectonic plate under the city shifted southwards 3 meter over another plate along an ancient Himalayan fault line, releasing a seismic shock wave with the strength of ‘more than 20 thermonuclear weapons.’


The geomorphologists estimated that hilly areas will face a high risk of landslides in the upcoming monsoon rainy season where there are ruptures and holes. Geologists are having fear that such natural events could result in landslide disaster along main highways. In fact, Kodari Highway that links China was blocked by landslides and it is not yet cleared till this date.


Due to continental collision, the Indian sub-continent pushes against Eurasian (Tibetan) Plateau as pressure will be accumulated and it uses to release in the form of earthquakes. It is notable that the constant crashing of the two plates formed the Himalayan mountain range.


Some Japanese, Chinese, American and British geologists, geophysics, and seismologists say that Nepal earthquake-2015 bears a typical and strange behavior than the previous quakes. It showed rather different nature with the quake of the rest of the world. It is commendable to make further research and detail study how this type of unusual character revealed by this Nepal earthquake. After the great earthquake of 25 April 2015, Nepal has become a laboratory of the world for the researchers of this field. Some of them have started to make a thorough and detail study and field-based on the spot research; how and why a chunk of 65 kilometer wide and 130 kilometer long landmass of Kathmandu area is being pushed its geographical position 3 kilometer south and south-west having 5.2 meter high in altitude. They are analyzing the behaviour of 435 aftershocks, as the frequency goes low and low in some weeks and in some other week it went suddenly higher Richter and then again down and down and again up.


Devastating earthquake of 25 April 2015 was released after 81 years of the last great earthquake in 1934 AD. If we look three hundred years history of the occurrence of the great earthquakes in Nepal, it faced in 1682, 1768, 1811, 1833, 1934 and the recent one in 2015. The largest one was of 8.4 Richter scale in 1934.


Damage caused by great earthquake-2015

According to the Ministry of Home Affairs, recent great earthquake killed 8,978 persons, 22,321 people have been injured and 138 people disappeared. 79 foreigners have been killed, 50 injured and 108 are out of contact. Number of private houses and buildings fully destroyed reached as 602,592 and partially damaged houses have been counted as 284,482. Near about 2,688 government buildings have been destroyed and 3,777 partially damaged. After the earthquake, more than 800,00 people who lost their houses stayed in tents as temporary shelter. In the case of Kathmandu Valley, more than 13,000 families had stayed in tents and of them 600 families have to spent their night still under the temporary tents.


According to the Department of Archaeology, more than 60 ancient monuments, temples and archaeological structures in the Kathmandu Valley have been fully destroyed and more than 250 monuments have been partially damaged by the earthquake. Centuries-old buildings were destroyed at UNESCO World Heritage sites in the Kathmandu Valley, including some at the Kathmandu Durbar Square, the Patan Durbar Square and the Bhaktapur Durbar Square.


More than 133 temples, statues and museums were destroyed and nearly 608 damaged across the country. The devastating earthquake that rocked the country on 25 April damaged 116 heritage monuments only in the historic town of Bhaktapur. Of them, 67 were completely damaged while 49 have suffered partial damage, according to the Executive Officer of Bhaktapur Municipality. Such is the condition of Patan and Kathmandu Metropolitan City.


Educational institutions too were hit hard on April 25. According to data collected, a total of 12,483 classrooms of 4,389 schools in 41 districts have been completely destroyed.


The devastating earthquake has badly hit the country’s power sector as well, causing damage to more than 20 hydro-projects that were either generating electricity or were under construction. Data provided by the Independent Power Producers Association of Nepal and Nepal Electricity Authority show that quake affected operational hydro-electric projects with installed capacity of at least 176.8 megawatts. The damage caused by the earthquake has shaken investor confidence, as projects that have been forced to suspend power generation, will lose income source till the time everything is fixed. According to the preliminary survey of Nepal Electricity Authority, thousands of equipments such as distribution transformer, power transformer, steel poll, distribution panel board etc have been dismantled which may cost 5,000 million Rupees.


The earthquake has not only inflicted heavy human casualty, but also dealt a big blow to livestock, poultry and other sector related to agriculture. According to the data released by the Ministry of Agricultural Development, at least 8,031 buffaloes, cows and oxen; 14,495 goats, sheep and pigs and 147,222 poultry were buried under the debris of structures that collapsed during the earthquake.


Government policy for the time being

The government had set to put a two-month ban on approval of design for new houses and overall constructions. It was felt that poor implementation of building code has resulted in massive human casualties in recent earthquakes. The Ministry of Local Development  prepared to limit houses within three storeys for the time being. Officials discussed whether the limit will apply to big complexes that are built on bigger spaces following the safety requirements. Commercial complexes may be permitted to build taller structures if they meet all the requirements with the suitability of soil capability.


Initial assessments by authorities have found that among the newly built structures mainly those constructed without acquiring municipal clearance were worst affected by the quake. The Ministry of Urban Development says- the proposed building code may necessitate the land to pass “risk-sensitive” tests before clearance and professional engineers to prepare a blueprint for buildings.


The government had completed Rapid Post Disaster Assessment (RPDA) of 26 high-rises, 134 buildings of 78 government offices, including 96 buildings of 20 hospitals in the Kathmandu Valley. According to the Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC), the assessment had marked two high rise apartments, 14 government offices outside Singha Durbar (government central secretariat), five offices within Singha Durbar and five hospitals within the Kathmandu valley as unsafe for immediate use.


Residential houses and high-rise buildings in the city which had sustained minor to serious damages in the great quake of April 25 and a number of subsequent aftershocks have been further affected by the quake that shook the country on 12th May. While residential houses that had suffered serious damages during the 25th April quake have been reduced to rubble by 12th May quake, a number of houses and commercial buildings have suffered severe damages and are in a vulnerable state.


The government provided Rs. 40,000 to the relatives of the deceased person for the ritual performances of the dead body. Rastra (Central) Bank of Nepal circulated to all the commercial banks to provide housing loan up to Rs. 2.5 million with 2 percent interest for 20 years period. In the mean time the government decided to provide Rs. 15,000 for each earthquake victims to buy corrugated zinc sheets and other materials to build temporary shelter.


Contribution of Japan

In due course of time, newly appointed JICA President Mr. Shinichi Kitaoka visited Nepal on 20 December 2015 to extend assistance and support for the earthquake victims. Japan’s ODA provided to the government of Nepal, Ministry of Finance, equivalent to Rs. 26.24 billion. 22.74 billion for reconstruction of schools and the remaining 3.50 billion had been assigned for the Project on Rehabilitation and Recovery from Nepal Earthquake.

Under this Grant Agreement, JICA will provide up to one billion and five hundred million Japanese Yen (JPY 1,500,000,000) for the program to reconstruct and rehabilitate the schools in flood and landslide affected areas as stated in the recovery and reconstruction strategy of the Ministry of Education with the BBB principles.

The BBB principles which ensure (1) Schools that are resilient to future disasters in line with appropriate standards (such as resilient buildings with safe and adequately sized staircases, necessary elevation for schools in delta areas, and improved WASH facilities, etc) and (2) Schools that have better learning environment under ongoing educational reforms (such as additional classrooms for KG in primary schools and post-primary schools, teacher’s room, good-quality classroom furniture, houses for headmaster and teacher with security where necessary, etc). The said grant will cover about one hundred and seventy thousand (170,000) students in schools who were affected by the floods and landslides, so that they can study without difficulty as early as possible.

It was expected that the emergency school reconstruction project will rebuild and retrofit schools in the districts, severely affected by the April and May earthquakes by financing the necessary expenses for reconstruction of schools and related facilities.


Likewise, the emergency housing construction project would restore and improve the living condition of the victims of the earthquakes by reconstructing the destroyed and damaged houses with an adequate seismic standard. This was expected to contribute in sustainable socio-economic development of the region with build back better (BBB). Meanwhile, the visiting JICA President Mr. Kitaoka paid a courtesy call on Prime Minister Mr. KP Sharma Oli. In the meeting, JICA President discussed overall Japan-Nepal co-operation strategies.

PM Oli and JICA President

JAAN relief work

JAAN also operated relief and supply distribution program. It collected some contribution from its members and created a fund. Besides, a major fund was received from Japan-Nepal Society, Tokyo. This fund was collected from the Nepali people residing in and around Tokyo. At the same time a considerable amount of money was received from Nepali community of USA. In such a way near about two million Rupees had been collected.


With this amount, JAAN members including President, Vice-President, General Secretary and Treasurer launched various programs for the distribution of supplies to the earthquake victims. The relief materials managed were tents, mattresses, blankets, clothes, food grains, cooking oil and ready made food stuffs. These materials have been distributed to the earthquake affected homeless people of Bhote Namlang Village Development Committee (VDC) of Sindhupalchok, Saankhu settlement of Kathmandu and Lele, Nallu VDCs of Lalitpur districts. The relief operation was conducted for more than one month.


JAAN has a plan to reconstruct a school building with a Community Hall at Bhote Namlang, which was severely damaged during the earthquake. But JAAN is waiting for a proposal from the VDC whether it is the need of the local people of that area. JAAN intends this reconstruction to be used also to conduct various training programs for community development and income generation support purposes. This type of training may help to increase capability of the purchasing power of local people.


Prime Minister KP Oli and reconstruction of Dharahara Tower

Prime Minister KP Sharma Oli appealed on 16 February 2016 to Nepalis to contribute towards rebuilding Dharahara and also announced that he would contribute one month’s salary for this purpose. The prime minister made the announcement during a programme organized by Nepal Tourism Board and Kathmandu Metropolitan City to affirm the commitment at higher political level towards rebuilding of historical sites. PM Oli added that the government is preparing to rebuild Dharahara as a memorial of lives lost during the earthquakes of April and May. Later, the government decided that Prime Minister KP Sharma Oli and all ministers, including state and assistant ministers, will donate one month’s salary for the reconstruction of Dharahara.


Oli making speechOli greeting

The government also decided to collect donation from Nepalis so that they would feel ownership in rebuilding of the historical site with a slogan Mero Dharahara : Ma Banauncchu ( My Dharahara will be built : By Myself). PM Oli said we want to rebuild Dharahara the symbol of our pride  by collecting funds from Nepali people, as this will give the message of national unity.

The 203-foot Dharahara Tower (Bhimsen Stambha), built in 1934, was collapsed within a minute on 25 April earthquake. There were 213 steps inside and 25 outside steps to climb on the top of Dharahara tower. The tumbled Dharahara took the lives of 52 persons who were climbing on the staircase at that moment.

The original 225 feet Bhimsen Tower was built in 1825 by the first Prime Minister of Nepal, Bhimsen Thapa. It was partially damaged by the massive earthquake of 1934. So it was rebuilt as nine-storey 203 feet that came crashing down on 25 April 2015.

National Reconstruction Authority (NRA)

During the programme of announcement to rebuild Dharahara, the National Reconstruction Authority (NRA) launched a campaign entitled ‘I will build my Dharahara by myself’ in a bid to collect donation from individuals, corporate houses, non-resident Nepalis and others. The campaign is a part of the three-month reconstruction mega campaign, which was launched on January 16. Chief Executive Officer (CEO) of the NRA disclosed that the bank account for depositing donations will be opened soon.  NRA has proposed that the new Dharahara will have a façade similar to the old structure. However, it will be built using modern construction materials, will have a three-storey underground parking and will be over 203-feet high.


Last item

Let us hope and pray that there may be no more earthquake in Nepal. But there is no science that could predict earthquake. However, the geologists and seismologists could forecast the occurrence of earthquake within some time frame, especially in the earthquake prone zone of Eurasian fault zone area. For example, they had made a forecast that there may be another great earthquake in Nepal and surrounding areas by 2034, which will be the subsequent of 1934 earthquake. But it was 19 years earlier that happened in 2015.


In recent years, scientists and researchers have manufactured equipment that forecasts earthquake making some sound, nearly one minute before the occurrence of earthquake. Whatever it may be, now the new construction and reconstruction should be of risk reduction type and less destructive, and resilient that may bear the shaking of great earthquakes.



Splitted Nepal by Sugauli Treaty

Splitted Nepal by Sugauli Treaty


Namuna Sahitya

Buddhi Narayan Shrestha


सन्धिले चोइटयाएको नेपाल

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ


दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि चोइटिएर नेपाल तराईविहीन भएको थियो । तर चोइटिएको पूर्वी तराई नौ महिनामा फेरि जोडिन आइपुग्यो । सन्धिको ४४ वर्षपछि पश्चिमी तराई फर्केर मूलभूमिमा मिसियो ।

यद्यपि मेची–टिष्टा र काली–काँगडा चोइटिएर छुट्टिएकै अवस्थामा रह्यो । यसपछि वर्तमान नेपालको सिमाना कायम रहिरहेको छ । यसरी चोइटिएको क्षेत्र फेरि जोडिएकोले बेलाबखत त्यस्ता जोडान क्षेत्रको रसायन कमजोर भएको पाउँछौं । तर पकलक्क चिरोपर्ने दरार पैदा भएको छैन ।

यस्तो चोइटिने र जोडिने नेपालको सिमानाको इतिहास अवलोकन गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले हिमाली क्षेत्रका भुरे–टाकुरे, बाइसी–चौबिसी राज्यहरू एकीकरण गरेको प्रसंग आउँछ । उनका सन्ततिले नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म जोडेका थिए ।

Choityako Nepal

परिणामत: एउटा सशक्त हिमाली राष्ट्र खडा भएको थियो । तर भारतमा शासन गरिरहेको अंग्रेजलाई यो कुरा पचेन ।

अंग्रेज हिमाली क्षेत्रका साना–तिना तथा कमजोर राजारजौटालाई आपसमा वैमनश्य पैदा गराई भारतको अरु राज्यलाई भैंm आफ्नो अधीनमा लिएर तिब्बतसम्म व्यापार विस्तार गर्न चाहन्थ्यो । तर एकीकृत नेपाल पूर्व–पश्चिम फैलिएकाले अंग्रेज तिब्बतसम्म पुग्न सकेन ।

नेपाल एकीकरण गर्ने सिलसिलामा पाल्पाका राजा अधीनस्थ बुटवल र स्युराजको भू–भागसमेत नेपालको सीमाभित्र समाहित गरिएको थियो । यिनै दुई क्षेत्रको स्वामित्वमाथि अंग्रेजले बखेडा उत्पन्न गर्दै यी भाग साविक औधका राजा अन्तर्गत थियो, त्यसैले अंग्रेज सरकारको भू–भागभित्र पर्छ भनी कचिङ्गल झिक्यो ।

तर नेपालले बुटवल र स्युराज औधका बजिरले खोसेर अंग्रेजलाई दिनुअघि पाल्पाका राजामातहत रहेकोले यी दुवै ठाउँ स्वत: नेपालको हुनगएको जिकिर गर्दै रहयो ।

यस्तो विवादमाथि अत्तो थापेर अंग्रेजी शासक गभर्नर जनरल लर्ड होस्टिङ्गसले नेपालविरुद्ध १ नोभेम्बर १८१४ मा विधिवत युद्धको घोषणा गर्‍यो । अंग्रेज जसरी भए पनि युद्ध गरी नेपाललाई घुँडा टेकाउन चाहन्थ्यो ।

नेपाल दरबारका भाइभारदारचाहिँ युद्ध गर्ने र नगर्ने भन्ने दुई फ्याक्लामा बाँडिएका थिए । तर अन्त्यमा अंग्रेजसँग युद्ध नगरी धरै छैन भन्ने पक्षको कुरा नै नेपाल सरकारले निर्णय लियो ।

अंग्रेजले बेतिया, गोरखपुर, अलमोडा, देहरादुन तथा सिरमौर गरी पाँच स्थानबाट नेपालमाथि धावा गर्‍यो । युद्धका क्रममा कतिपय क्षेत्र अंग्रेजले कब्जा गर्थ्यो भने अन्य कतिपय स्थानमा गोरखाली फौजको मातहत हुन्थ्यो ।

उदाहरणार्थ, पूर्वी क्षेत्रमा अंग्रेजी पल्टनका सिपाही र अफिसर गोरखालीद्वारा मारिंँदा अंग्रेज सेनापति रणमैदान छाडेर बेतियातर्फ भागेका थिए । गोरखालीले खेद्दै सिमाना कटाएका थिए ।

पश्चिमतर्फको युद्ध अभियानमा नेपालका अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरजस्ता सेनापति तैनाथ थिए । देउथलमा भक्ति थापा र नालापानीमा बलभद्र कुँवर, सतलजमा अमरसिंह थापाले युद्ध मैदानमा ठूलो पौरख देखाए । तर अंग्रेजले नालापानी किल्लाभित्र जाने पानीको नाला काटिदिने जस्ता अमानवीय अनेक छलछाम गर्न लागे ।

युद्ध वर्षौं लम्बिँदै जान लाग्यो । अंग्रेजी फौजसँग सैन्यशक्ति र द्रव्यशक्ति पनि थियो । तर पनि थकित हुँदै गएको थियो । नेपाली फौजतर्फ भने युद्ध सामग्री अपुग र रसदपानी पनि अभाव हुँदै आएको थियो । फलत: गोरखालीले किल्ला थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा दुवै राष्ट्रबीच पहिले रहिआएको शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धलाई फेरि स्थापना गर्न अंग्रेजले केही सर्तहरू राखी सुगौली सन्धि तयार पारी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरेर २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपालसमक्ष पठायो ।

प्रस्तावित सन्धिमा पश्चिमतर्फ महाकाली नदीदेखि सतलज/काँगडा र पूर्वतर्फ मेचीदेखि टिस्टासम्म अनि चुरे सिवालिक पर्वतदेखि दक्षिणतर्फको मैदानी भाग नेपालले अंग्रेजलाई सदाका लागि छाड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ सन्धि मस्यौदा भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपालको महाराजाधिराजबाट अनुमोदन गरी फिर्ता पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको थियो ।

मसौदा सन्धि नेपाल दरबारमा प्राप्त भएपछि भाइभारदार तथा सेना प्रमुखबीच धेरै दिन छलफल भयो । छलफलको क्रममा आधाजसो भारदार अंग्रेजसँग लड्नैपर्छ, यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न हुँदैन भन्ने मनसायका थिए ।

बाँकी भाइभारदार अंग्रेजसँग युद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने पक्षमा थिए । यसैले सन्धि अनुमोदन गर्ने—नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालले महिनौं दिनसम्म पनि निर्णय गर्न सकेन । यसैबीच नेपालले सन्धिमा सहमति जनाएन भने अब काठमाडौं राजधानीमाथि नै हमला गर्ने भन्ने अंग्रेजले धम्कीपूर्ण हल्ला फिँजाए ।

आखिर नेपाल दरबार विवश भएर सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अंग्रेजलाई बुझाउन चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई पठाइयो । उपाध्यायले गजराज मिश्रलाई साथमा लिई मकवानपुरको सुगौलीमा रहेको अंग्रेजको क्याम्पमा गई नेपालका तर्फबाट सन्धिमा काउन्टर हस्ताक्षर गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधि महाराज्यपाल डीडी अक्टरलोनीलाई हस्तान्तरण गरे ।

अक्टरलोनीले सन्धिलाई ४ मार्च १८१६ मा अनुमोदन हस्ताक्षर गर्दै बेलायत सरकारका तर्फबाट एक प्रति उपाध्यायलाई सुम्पुवा गरे । यो सन्धिबाट नेपालको एक तिहाइ भू–भाग चोइटिएर फुत्क्यो । परिणामत: नेपाल तराईविहीन भएको थियो ।

यसरी नेपाललाई चोइटयाउन गरिएको सन्धिमाथि उल्लिखित घटनाक्रमअनुसार नेपालले राजीखुसीसाथ गरेको होइन भन्ने देखिन्छ । सन्धिमा काउन्टर हस्ताक्षर १५ दिनमा गर्नु भनिएकोमा नेपाल विवश भएर ९३ औै दिनमा मात्रै हस्ताक्षर गरिएको थियो । महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालका राजा–महाराजाले सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको प्रतिविम्बित हुन्छ ।

नेपाल खुस भएको भए भारदारले हस्ताक्षर गरेको सन्धिलाई सरकार या राष्ट्रप्रमुखले अनुमोदन (रेटिफाइ) गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो गरिएको पाइँदैन । जबकि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट श्री ३ (प्रधानमन्त्री) र भारतका तर्फबाट राजदूतले संयुक्त हस्ताक्षर गरिएकोमा नेपालका राजा त्रिभुवनले रेटिफाइ गरेको पाइन्छ ।

नेपाल करकापमा परेर मात्र सुगौली सन्धि गरिएको हो भन्ने कुरा अंग्रेज र गोरखालीबीच कहिल्यै पनि युद्ध र मनमुटाव नभएको मेची र टिस्टा बीचको भू–भाग नेपालबाट हठात् खोसिएकोबाट प्रमाणित हुन्छ ।

यतिमात्र होइन, मेची–टिस्टा बीचको बलजफ्ती लिइएको नेपाली जमिन लेप्चा प्रदेश (सिक्किम) लाई टिटालिया सन्धि गरी दिइयो । मेची–टिस्टा क्षेत्रमा असन्तुष्ट गोरखाली फौजले युद्ध गर्लान् भन्ने संशयले ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्दै सन्धिपश्चात् मनसुन वर्षा सकिने बित्तिकैदेखि अंग्रेजले मेची नदीको पूर्वी किनारमा भटाभट जंगे सीमाखम्बा खडागरी १८१७ जनवरी महिनामा नक्सा नै प्रकाशित गर्‍यो ।

नेपाललाई करकापमा पारेर सन्धि गर्न लगाइएको कुरा स्वयम् अंग्रेजलाई पनि महसुस भएको थियो । त्यसैले बेखुस भारदारहरूलाई निवृत्तिभरणका रूपमा वितरण गर्न प्रतिवर्ष २ लाख रुपियाँ नेपाललाई प्रदान गरिने कुरा सन्धिको धारा–४ मै उल्लेख गरियो ।

यी सबै बुँदाबाट नेपाल डरत्रास र धाकधम्कीमा परी विवश भएर सुगौली सन्धि (असमान भए पनि) हस्ताक्षर गर्न करबलमा परेको पुष्टि हुन्छ ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालमा बेलायती ‘लिगेसन’ स्थापना भयो । परिणामत: अंग्रेज रेजिडेन्ट काठमाडौंमा बस्न पाउने व्यवस्था भयो । यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि अप्रत्यक्ष रूपले आँच आउन सुरु गर्‍यो ।

ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरी गोरखा सैनिक भर्ती गर्ने गरियो । यस्ता नेपाली गोरखा सैनिकले बेलायतका लागि जीउज्यान दिनुपर्ने प्रावधान बन्यो ।

सुगौली सन्धिले चोइटयाएर नेपाललाई तराईविहीन बनाउँदा मर्कामा परेको रहेछ भन्ने अंग्रेजको दिमागमा परिरहेका कारण सन्धि भएको ९ महिनापछि राप्तीदेखि कोसीसम्मको समथर तराई भू–भाग फेरि नेपालमा नै जडान हुन आइपुग्यो । यसका कारण नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने दुई लाख नगद दिन बन्द गरियो ।

धारा–३ मा सन्धिमा उल्लिखित भूमि नेपालले सदाका लागि परित्याग गर्नेछ भनिए पनि नेपाललाई चित्त बुझेको छैन भन्ने अंग्रेजले ठानेको थियो । यसैले सन्धि सदाका लागि होइन भन्ने चरितार्थ गर्न अंग्रेजले चोइटयाएको पूर्वी तराई क्षेत्र र नयाँ मुलुक नेपाललाई फिर्ता गरेको हुनसक्छ । यसबाट पनि नेपाल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपरेको प्रमाणित हुन्छ ।

असमान सन्धिको चोट नेपालमाथि परिरहेकोले जंगबहादुरले ब्रिटिसकालीन भारतमा उब्जेको सिपाही विद्रोह समन गरिदिए बापत नयाँ मुलुकका रूपमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता लिएर वर्तमान नेपालको सिमाना कायम हुनपुगेको छ । यी सबै कारणले दुई सय वर्ष अघिको सुगौली सन्धि नेपालका लागि कालो सन्धिका रूपमा रहेको मान्नुपर्छ ।

यो सन्धिले गर्दा नेपाल राष्ट्र नै अपमानित र अपहेलित भएको कुराले वीर योद्धा अमरसिंह थापाको मनमा चस्का परेकोले गोसाइँकुण्डमा गएर उनले त्यहीं देहत्याग गरेका थिए ।

सुगौली सन्धिजस्ता विभेदकारी सन्धि—सम्झौता नेपालले अब कहिल्यै देख्न—भोग्न नपरोस् । राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कायम राख्न सुगौली सन्धिलाई खेदजनक तरिकाले भत्र्सना गर्नुपर्छ ।



Sugauli Treaty Until Nepal Having Prosperous

Sugauli treaty until Nepal having prosperous

New 2072Buddhi Narayan Shrestha


नेपाल समृद्ध नभएसम्म

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ


सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग सहीसलामत फिर्ता लिन सकिन्छ


पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपालको सीमा एकीकरण अभियानको सिलसिलामा विशाल नेपाल उच्च हिमशिखरका साथै पहाड, उपत्यका, तराई, तथा पूर्व–पश्चिम लमतन्न परी बीच–बीचमा अवस्थित भन्ज्याङ, घाँटी, थुम्का–थुम्कीहरूले भरिएको थियो ।


त्यस समयमा १८ तथा १२ ठकुराई, सिरमोर, गढवाल क्षेत्र, कुमाउँ प्रदेश, बाईसी, चौबीसी राज्य, काठमाडौँ उपत्यका, सेन राज्य, माझकिराँत, पल्लोकिराँत, लिम्बुआन क्षेत्र तथा लेप्चा इलाकासमेत गरी, तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेको ५६ वटा पृथक्–पृथक्, ससाना राज्य–रजौटा क्षेत्रहरू एउटै सीमा रेखाभित्र बाँधिई सिंगो राष्ट्र एकीकृत नेपालको रूपमा स्थापित भएको थियो ।


नेपाल राज्यको एकीकरणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्मको अभियानमा वीर बलभद्र र भक्ति थापाले गरेको रगतको बलिदान, बहादुर शाह र अमरसिंह थापाले देखाएको वीरता र भीमसेन थापाको कुटिलताको परिणामस्वरूप नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिमको किल्लाका ‘गडा र हिमालको उत्तरी फेदीदेखि दक्षिणको उर्वरा समतल भूभाग गंगा–जमुना संगमसम्म पुगेको थियो । नेपालको मानचित्रको सीमारेखाभित्र अंकन गरिएको थियो ।


यस्तो विशाल भौगोलिक क्षेत्र ओगटेको हिमाली राज्य स्थापना भएकोमा भारत शासन गरिरहेको ‘सूर्य नअस्ताउने देश’ का अंग्रेजी शासकलाई चित्त बुझेन ।


उनीहरूले तिब्बतसम्म पुगेर एकाधिकार व्यापार गर्न पाएनन् । यसैले नेपालले एकीकरण गरेको बुटवल क्षेत्रका छेउछाउका गाउँबस्तीहरूमा अंग्रेजले दावा गर्दै निहुँ खोज्न थाल्यो । नेपालचाहिँ आफ्नो हक अधिकारमा अटल रह्यो । परिणामतः दुवै देशबीच शत्रुता पैदा भयो । अन्ततः कम्पनी सरकारले सिमानासम्बन्धी छलफल गर्ने मनसाय जाहेर गर्‌यो ।


यसै प्रसंगमा अंग्रेजको तर्फबाट मेजर पेरिस ब्राडशा र नेपालका तर्फबाट कमिस्नर कृष्ण पण्डितले दुईतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै कुराकानी अगाडि बढाउँदै गएका थिए । तर ब्राडशा र पण्डितका बीच सम्बन्ध बिग्रँदै गयो र कुराकानी नमिल्ने ठानी नेपाली पक्ष अप्रिल १८१४ मा वार्ता भंग गरी काठमाडौँ फर्कियो ।


यस्तैमा आफूले भनेको कुरा नेपालले नमानेको भन्ने अत्तो थापेर अंगे्रज पक्षले अब लडाइँकै घोषणा गर्नुपर्‌यो, संघर्ष अपरिहार्य नै भयो भन्ने ठाने । यसको फलस्वरूप कम्पनी सरकारले १ नोभेम्बर १८१४ मा नेपालसँग संघर्ष गर्न विधिवत् युद्धको घोषणा गर्‌यो । गोर्खालीले अंग्रेजका विरुद्धमा युद्ध गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा काठमाडौँमा भारदारहरूबीच छलफल तथा वादविवाद भयो ।


केही भारदारले लडाइँ रोक्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे भने धेरैजसो भारदारले लडाइँ गर्न अंग्रेजले लल्कारिसकेकाले लडाइँको तयारी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

निचोडमा अंग्रेजसँग युद्ध गर्नैपर्छ भन्ने भीमसेन थापाको प्रस्ताव नै स्वीकृत भयो । यसअनुसार नेपाली फौजका गणहरूको प्रबन्ध गरियो । परिणामतः कम्पनी सरकार र गोरखाली सेनाबीच ‘एङ्लो–गोर्खा’ युद्ध सुरु भयो । यो युद्ध वर्षौं चल्यो । युद्धका क्रममा नेपाली सिमानाभित्र अंग्रेजहरूको सैनिक गतिविधि तथा दबाब तत्कालीन परिस्थितिमा बढ्दै आएकाले अब अरू युद्ध लम्ब्याउन नेपालले उचित ठानेन ।


अतः युद्ध स्थगनको लागि कम्पनी सरकारसँग वार्ता गर्न २८ मे १८१५ मा नेपालको तर्फबाट गजराज मि श्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौलीतर्फ पठाइयो । वार्तामा कम्पनी सरकारका पेरिस ब्राडशाले भाग लिएका थिए । कम्पनी सरकारले आफ्नो हातमाथि पारी नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने किसिमका थुप्रै माग राखे, जुनचाहिँ नेपाललाई स्वीकार्य भएन ।


फलस्वरूप प्रथम चरणको वार्ता असफल भयो । यसपछि नेपाललाई शान्ति सन्धि गर्न अंग्रेजतर्फबाट दबाब आयो र दोस्रोपटक वार्ता भयो । तर नेपाललाई तराई क्षेत्र छोड्न अंग्रेजले राखेको प्रस्ताव मन्जुर नभएकाले यो वार्ता पनि भंग भयो । अर्को प्रयासस्वरूप तराई छोडेबापत अंग्रेजले नेपाललाई सालिन्दा केही रकम दिने र अन्य केही सुविधा प्रदान गर्ने लोभ देखाई लर्ड हेस्टिङ्सले सुगौली सन्धिको मस्यौदा तयार गरे ।


यो मस्यौदो २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपालसमक्ष प्रस्तावित गरी पठाइयो । १५ दिनभित्र यस सन्धिपत्रमा सहमति हस्ताक्षर गरी स्वीकृति पठाउन नेपाललाई भनियो । तर यसमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न तत्परता देखाएन ।


यसको प्रतिक्रियास्वरूप सर डेभिड अक्टरलोनीको नेतृत्वमा अंग्रेजी सेना काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्ने एकाएक योजना बन्यो । यसैले नेपाल सरकारले शान्ति सम्झौताको लागि आफ्नो प्रतिनिधि ब्रिटिस हेडक्वाटरमा पठाउने जानकारी गरायो । यसअनुसार नेपालका तर्फबाट पण्डित गजराज मि श्रलाई साथमा लिई चन्द्रशेखर उपाध्याय मकवानपुरतर्फ लागे ।


मकवानपुरको सुगौलीमा पुगी उनले नेपालका तर्फबाट सन्धिमा सहमति हस्ताक्षर गरी ४ मार्च १८१६ दिउँसो २.३० बजे कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । अंगे्रजका तर्फबाट गभर्नर जनरल डेभिड अक्टरलोनीले प्रामाणिक हस्ताक्षर गरी एक प्रति चन्द्रशेखरलाई दिए । परिणामतःएकीकृत नेपालको एकतिहाइ भूमि गुम्यो ।


यसरी विवश भएर सुगौली सन्धि स्वीकार गर्न नेपाललाई कर लागेको थियो । यस्तो करकापमा परी गरिएको सुगौली सन्धि भएको आज दुई सय वर्ष पुगेको छ । तथापि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता समृद्ध भएमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैचारिकरूपले शक्तिशाली भएमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूभाग भारतबाट एक दिन सहिसलामत फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना रहेको दखिन्छ ।


उदहारणका निम्ति सन् १८४२ मा हङकङ अंग्रेजहरूले सदाको लागि भनी सन्धि गरेर लिएका थिए । तर त्यो भूभाग १५५ वर्षपछि अंग्रेज नतमस्तक भएर चीनलाई फिर्ता गर्न बाध्य भयो । चार सय वर्षअघि कब्जा गरेको मकाउ १९९९ डिसेम्बर २० मा फिर्ता हुन सक्यो । यस्तै, मोगलले लगानी उठाइरहेको ‘गोआ’ लाई चार सय वर्षअघि पोर्चुगलले आफ्नो अधीनस्थ पारेको थियो ।


अंग्रेजी शासनबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि १९६० जनवरीमा गोआको भूमि भारतले फिर्ता लिन सकेको थियो । यिनै उदाहरणको परिपे्रक्षमा आजभन्दा दुई शताब्दीअघि मात्र अंग्रेजले चोक्टाएको नेपालको बाँकी भूभाग फिर्ता हुन सक्दैन भन्न सकिन्न ।

Annapurna Post- Sketch 72-11-21

सुगौली सन्धि खेदजनक भएकाले यस दिनलाई तिरस्कृत भावनाले हेर्नुपर्छ नेपालले भविष्यमा यस्तो कालो दिन खेप्न नपरोस् भनी सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सबै नेपालीले प्रतिबद्धता जनाउँदै दृढ संकल्पित रहनुपर्छ सन् १९५० को सन्धिको धारा ले यसअघिका सबै सन्धिसम्झौता खारेज गरेकाले सुगौली सन्धि सदाका लागि भएको होइन भन्ने मनन गरी नेपाल नेपालीले आत्मबल जगाउँदै आजको दिनलाई भत्र्सना गर्नुपर्छ

यसैले नेपालको चोक्टिएको पुख्र्यौली जमिन मूल भागसँग गाभिन नसक्ने भन्ने देखिँदैन । केही अघिदेखि भारतको पूर्वी राज्य आसामले स्वतन्त्रताको आवाज गुन्ज्याइरहेको छ भने नेपालको भूखण्ड पराधीनको हातमा कुँजिएर रहिरहेकोमा यसले आफ्नो ऐतिहासिक मातृभूमिमा एकीकरण भई गाभिने स्वतन्त्रता पाउँदैन भन्न सकिन्न । तर यसका लागि नेपाल समृद्ध र बलियो हुनुपर्‌यो, नेपालीले नै पहलकदमी गर्नुपर्छ ।


विश्वको उदीयमान राष्ट्र चीनले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वलाई नै गाँज्दै राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिमा समेत समृद्ध भएकाले आफ्नो गुमेको हङकङको भूभाग बेलायतबाट फिर्ता लिन सक्षम भएको हो । अंग्रेजले हङकङ लिँदा गरेको सन्धिजस्तै नेपालसँगको सुगौली सन्धि भएकाले कालान्तरमा नेपाल समृद्ध भए नेपालले फिर्ता पाउन सक्दैन भन्न मिल्दैन ।


यसका लागि प्रत्येक नेपालीको आर्थिक स्थिति उँभो लाग्नुपर्‌यो, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने परिबन्ध मिलाउनुपर्‌यो । देशभित्रै कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय फस्टाउनुपर्‌यो । जलस्रातेको दोहन गर्दै साहसिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्‌यो । अनि राजनीतिक फाँटबाट सबल, सशक्त र दूरदृष्टि रहेको नेतृत्वले क्रमबद्ध योजना निर्माण गरे नेपालको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्न सक्छ ।


नेपाली समाजको विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास भएमा प्रत्येक नेपालीको बौद्धिक क्षमता वृद्धि भई सोच्ने शक्ति बढोत्तरी हुन जान्छ । समाजमा चेतना अभिवृद्धि भएपछि राष्ट्रिय जागरण तथा राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत हुने मात्रा पनि स्वाभाविकैले थपिन पुग्छ ।


यसपछि सामाजिक जागृतिले भरिपूर्ण भएको नेपाली नयाँ पुस्ता आफ्नो पुर्खाले आर्जेको मेची–टिस्टा र महाकाली–काँगडाको गुमेको भूभाग फिर्ता लिन सक्षम हुन सक्नेछ र चन्द्र–सूर्य अंकित त्रिकोणाकारको झन्डा एकीकृत नेपालको चौकिल्लामा फहरिन सक्नेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्व जनमत बटुली प्रत्येक नेपाली नागरिकमा आत्मबल जागे सुगौली सन्धिको छेकबार भत्की टिस्टा र किल्लाकाँगडा नेपालको सिमानाभित्र फेरि समाविष्ट हुनेछ ।


यसै कारणले नेपालको नयाँ संविधानको धारा ४ (२ख) मा ‘नेपालको क्षेत्र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ ।

स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने ठीक दुई सय वर्षअघि आजैका दिनमा अंग्रेजशासित भारत र परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र रहिआएको नेपालबीच सुगौली सन्धि भएको थियो ।


करकाप छलछाम र दबाबमा परी नेपालले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको इतिहासले बताएको कुरा सर्वविदितै छ । सन्धिका कारण नेपाले आफ्नो एकतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । यसैले नेपालको सिमानाको इतिहासमा आजको दिनलाई नेपाली नागरिक समाजले घृणा जनाउनुपर्छ । सुगौली सन्धि खेदजनक भएकाले यस दिनलाई तिरस्कृत भावनाले हेर्नुपर्छ ।


नेपालले भविष्यमा यस्तो कालो दिन खेप्न नपरोस् भनी सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सबै नेपालीले प्रतिबद्धता जनाउँदै दृढ संकल्पित रहनुपर्छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले यसअघिका सबै सन्धिसम्झौता खारेज गरेकाले सुगौली सन्धि सदाका लागि भएको होइन भन्ने मनन गरी नेपाल र नेपालीले आत्मबल जगाउँदै आजको दिनलाई भत्र्सना गर्नुपर्छ ।

– See more at:


While Everest was Burnt

While Sagarmatha was burnt

Buddhi Narayan shrestha

The Electronic Distance Measuring (EDM) equiplent was set at the Global Positioning System (GPS) point at Sagarmatha National Park at Namche Bazar area. While the EDM was on with the Cathod Ray sighting at the Prism set on the top of Everest, there was a kind of light like the fire. Seeing this fire like multiferous light, the inhabitants of Namche Bazar were frightened that how there was a fire like light at the top of the Everest! They were very much astonished. And they had a curiosity, whether the Sagarmatha, goddess of the earth got angry and retched the fire. If it is so, there will have some kind of harmful to the society.

When the inhabitants knew that Dr. Bradford Washburn, Director of Boston Museum of Science, Boston, USA and his team were operating the EDM equipment in connection to find out the new height of the Mount Everest, they were pacified. GPS receivers also were installed in various place of the Everest region, in addition to the top of the Everest, South Col and Base Camp as well to measure the actual height of the Mount Everest.

 जब लाग्यो “सगरमाथामा आगो”

कुनै जमानामा पारम्परिक मापन प्रक्रियाबाट सगरमाथाको उचाइ नापिन्थ्यो । ट्रयांगुलेसन विधि अपनाइन्थ्यो । हिमालको प्रत्येक भागलाई त्रिकोण बनाएर सगरमाथाको टुप्पोसमेत नापिन्थ्यो । सन् १९५४ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले ट्रयांगुलेसन विधिबाट सगरमाथा नापेको थियो । उसले इन्डो ग्यान्जेटिङ क्षेत्रबाट नेपालको तराई हुँदै सगरमाथाको टुप्पोसम्म नाप गरेको थियो । १० वर्ष लगाएर गरेको यो मापनले पुष्टि गरेको थियो– सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय ४८ मिटर अग्लो छ । यही मापनको नतिजालाई नै आजसम्म सगरमाथाको खास उचाइ मानिएको छ । तर, सन् १९८९–९० मा अमेरिकी एक टोलीले सगरमाथाको उचाइबारे अर्को अध्ययन गर्‍यो । त्यतिखेर अध्ययन टोलीमा थिए, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि । श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकाका योगेश ढकालसँग सगरमाथा नाप्दा भोगेका केही रोचक कहानी सुनाएका छन् :


सगरमाथामा आगो
सन् १९८९–९० मा अमेरिकको ‘बोस्टन म्युजियम अफ साइन्स’का निर्देशक डा. वार्सवनको सक्रियतामा सगरमाथा नाप्ने काम भयो । म पनि संलग्न थिएँ । शेर्पालाई ‘ग्लोबल पोजिसननिङ सिस्टम’ (जिपिएस) रिसिभर बोकाएर लगिएको थियो । जिपिएस रेडियो यन्त्रजस्तो हो । ब्रह्माण्डमा अमेरिकाले २१ वटा नवस्टार छरेको छ । तर, तीनवटाले अहिले काम गरेका छैनन् । १८ वटा नवस्टारले पृथ्वीको परिक्रममा गरिरहेका छन् । ती स्याटेलाइटले सूचनाहरू ट्रान्समिट गर्छन् । त्यस्ता सूचना जिपिएस रिसिभरमा प्रयोगकर्ताले रेकर्ड गर्ने हो । ब्रह्माण्डमा छोडिएको तथ्यांक र आवाज जिपिएस रिसिभरमा रेकर्ड भएपछि प्रशोधन गरिन्छ । प्रशोधनपछि मोटामोटी उचाइ निस्किन्छ । पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण, मौसमलगायतको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी मोटामोटी उचाइमा जोड–घटाउ गरिन्छ र सही तथ्यांक निकालिन्छ ।
डा. वार्सवनले त्यतिवेला मलाई चारवटा जिपिएस रिसिभर पठाएका थिए । त्यसको केही महिनापछि पिटर आथेन्सको नेतृत्वमा अमेरिकी आरोही आएका थिए । मैले नै आथेन्सलाई तीनवटा रिसिभर दिएर शेर्पामार्फत पठाएको हो, सगरमाथाको टुप्पोमा । एउटा रिसिभर सगरमाथाको आधारशिविरमा, दोस्रो सगरमाथाको साउथकोल र तेस्रो रिसिभर सगरमाथाको टुप्पोमा राखेर एकैचोटि तथ्यांक ‘क्याप्चर’ गरेका थियौँ । त्यतिवेला करिब तीन हप्ता समय लागेको थियो । ती रिसिभर पिटरले मलाई दिए, तथ्यांक केलाउनका लागि । काम सकिएपछि अमेरिकाकै कोलोराडो विश्वविद्यालयका रजर्ड विलह्यामलाई मैले रिसिभर हस्तान्तरण गरेको हुँ । विलह्याम नेपालमा भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन गर्न आएका थिए ।
डा. वार्सवनको नेतृत्वमा हामी नाम्चेबजार गएका थियौँ । शेर्पाहरू सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नुभन्दा दुई दिनअघि हामी नाम्चे पुगेका थियौँ । समय अड्कल गरेर नै हामी गएका हौँ । हामीे नाम्चेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र एउटा स्टेसन प्वाइन्ट खडा गरेर बसेका थियौँ । इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरिङ इक्युप्मेन्ट सेट (इडिएम) मिलाएर बसिरहेका थियौँ । शेर्पाले लिएर गएको ‘प्रिजम’ सगरमाथाको टुप्पोमा केही छिनपछि गाड्यो । यसपछि वार्सवनले अध्ययन थाल्नुपर्‍यो भने, हामीले सुरु गर्‍यौँ । हामीले राखेको इडिएमलाई सगरमाथाको टुप्पोमा शेर्पाले गाडेको प्रिजमतिर तेस्र्यायौँ । इडिएम अन गरेपछि त्यसबाट ‘क्याथोड रे’ निस्किन्छ । त्यो किरण सगरमाथाको टुप्पोमा गाडिएको प्रिजममा ठोक्कियो । यसो हुँदा प्रिजम टल्किन्छ, ठूलो आगलागीबाट निस्किएको उज्यालोजस्तै । प्रिजम टल्किन थालेपछि हामी रेकर्ड टिप्दै थियौँ । ५० मिनेटजति भएको थियो, अध्ययन सुरु भएको । हामीले दोहोर्‍याउँदै तथ्यांक संकलन गरिरहेका थियौँ । नाम्चेबजारमा हल्ला सुरु भइसकेको रहेछ, सगरमाथामा आगो लाग्यो भनेर । एकजना शेर्पा नाम्चेबजारबाट हामी भएतिर आए, कराउँदै । सगरमाथामा आगो लाग्यो भन्दै थिए उनी । हाम्रो उच्च देउता रिसाएर सगरमाथाको टुप्पोमा आगो बलेको भन्दै सबै नाम्चेबासी अत्तालिए । वार्सवनले सगरमाथा मापन भइरहेकोबारे बताए, अंग्रेजीमै । शेर्पाले इडिएमबाट प्रिजममा गएको किरण हेरे, अनि मात्रै पत्याए । सगरमाथाको देउता रिसाएर आगो नलागेको पुष्टि भयो, उनीहरूलाई । यथार्थ बुझेपछि ती शेर्पा तल झरेर नाम्चेबासीलाई सम्झाए, हल्ला कम भयो । नाम्चेमा त सगरमाथा नै ध्वस्त हुने भयो भनेर पूजाआजा गरिसकेका रहेछन्, हामीले भोलिपल्ट थाहा पायौँ ।

झन्डै लाग्यो चोरी दोष
मेटामोटी उचाइ मापन हुँदै थियो । हामी पालमा बसिरहेका थियौँ, सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र । ग्रह, तारा र सप्तऋषि अवलोकन गर्दै थियौँ, रातभरि । यन्त्रले अवलोकन गर्ने र सप्तऋषिबाट हामीले उल्लेख गरेको ग्रह, तारा कति टाढा रहेछ भनेर जाँचिरहेका थियौँ । एकले हेर्ने, अर्कोले रेकर्ड गर्ने गरिरहेका थियौँ, हामी चारजना । आकाशमा बादल लाग्दा भने सुत्थ्यौँ, आकाश खुल्दा उठेर फेरि काम गथ्र्यौँ । राति १२ बजेतिर पुलिस आए । भित्र–बाहिर किन गरेको भन्दै गाली गरे । हामीले सगरमाथा नापिरहेकोबारे जानकारी गरायौँ । तर, पुलिसले हकारे– नापोसापोको काम नगरी सुत्नु । हामीले यन्त्र नै देखाइदियौँ । यन्त्रबाट सप्तऋषि पनि देखायौँ । तब मात्रै पत्याए पुलिसले । हामीलाई पनि पछि थाहा भयो, पुलिसले गाली गर्नुको कुरो । टेन्टमा बस्ने पर्यटकको चोरी हुने बिगबिगी भएकाले गस्ती गर्ने रहेछन् । पुलिसले हामीलाई आफ्नो पालको एरियाभन्दा बाहिर नजान भने, चोरी हुन सक्ला भनेर ।

म्यानेजरले होटेलबाट निकाले
अर्को रोचक कुरा पनि सम्झिएँ मैले । स्यांबोचेको एभरेस्ट होटेलबाट सगरमाथा अवलोकन गर्नुपर्ने भयो । होटेलको एउटा स्थान यस्तो रहेछ, जहाँबाट सगरमाथा, कञ्चनजंघा, गौरीशंकर हिमाल देखिने रहेछ । हामी त्यही बिन्दुबाट अवलोकन गर्ने भन्दै होटेलका सुरक्षागार्डसँग अनुमति लियौँ । प्रविधि पनि जोडिसकेका थियौँ । तर, होटेलको म्यानेजरजस्तो देखिने मान्छेले हामीलाई बस्न दिएनन् । विदेशी आएर के–के गर्छन् भन्दै बाहिर पठायो । हामी बाहिरै थियौँ, आधा घन्टापछि जिरेल भन्ने एकजना भाइ आए । उनले के गरिरहेको भनेर जिज्ञासा राखे । हामीले सगरमाथा मापन गरिरहेको जानकारी गरायौँ । होटेलबाट नपाएपछि चउरबाट गरेको भन्यौँ । जिरेल भाइ ती म्यानेजरभन्दा माथिल्लो तहका रहेछन् । यथार्थ बुझेपछि उनले होटेलभित्रै लगेर काम गर्न अनुमति दिए । खाजा–खाना पनि नि:शुल्क खुवाए । पैसा लिन मानेनन् ।

पानीको कथामा लुकेको शिक्षा
सगरमाथा नाप्ने कामकै सिलसिलामा फेरिचेको होटेलमा बसिरहेका थियौँ । बिहान उठेपछि मुख धुन पानी माग्यौँ । आल्मुनियमको जगमा पानी दिए, बाटा पनि दिए । ‘बाटाचाहिँ किन ?’ हामीले सोध्यौँ । होटेलवालाले भन्यो– मुख बाटामा धुनुस्, बाहिर पानी नफाल्नुस् । मुख धोइसकेपछि फेरि पानी माग्यौँ । उसले,
‘किन ?’ भनेर सोध्यो । मैले गोडा धुन भनेँ । उसले बाटाको पानीले धुनु भन्यो । हामीले त्यसै गर्‍यौँ । गोडा धोइसकेको पानी होटेलवालाले सागबारीमा लगेर हाल्यो । पानीको अभावले त्यो उपाय सिकाएको रहेछ त्यहाँ । हामीले खानका लागि चकलेट लगेका थियौँ । तर, खाएर खोल कहाँ फाल्ने बित्याँस पर्‍यो । हामीलाई सोच्न बाध्य बनायो, होटेलको नियमले । यो एउटा नयाँ अनुभव थियो र मेरो जीवनकै ठूलो शिक्षा पनि ।

होटेलमा खान नपाउँदा
सगरमाथा मापनको काम सकेर वार्सवन हामीभन्दा दुई दिनपहिला काठमाडौं फर्किए । लुक्लामा बस्ने योजना थियो, दुई दिनसम्म । तर, मौसम खराब भएका कारण तीन दिनसम्म प्लेन आएन । हामी होटेलमा बसिरहेका थियौँ । तेस्रो दिन भएपछि होटेलवालाले ‘हामी तपाईंहरूलाई खान दिन सक्दैनौँ’ भन्यो । काठमाडौंबाट जहाज नआएकाले पाउरोटी र चामल केही पनि छैन, खान दिन सक्दैनौँ भन्यो । तर, हामीले होटेलमा सामान देखेका थियौँ । देखाउँदै भन्यौँ, सामान त छ नि † तर, होटेलवालाले विदेशीका लागि मात्रै हो भन्यो । हामी चिन्तित भयौँ । भोलि पनि प्लेन आएन भने के गर्ने भन्ने तनाव भयो । लुक्ला बजारबाट गाउँतिर उक्लिने निर्णय गर्‍यौँ । हामी तीनजना थियौँ । एकजना स्थानीयले गाउँतिर लिएर गए । एउटा घरमा आलु उसिन्न लगाएर चौँरीको घिउ र नुनखुर्सानी दलेर खायौँ । एक रात यसरी नै बिताइयो । संयोगवश भोलिपल्ट ८ बजे प्लेन आयो र काठमाडौंका लागि उड्न पायौँ । अध्ययनको नतिजा सन् १९९९ मा सार्वजनिक गरियो । यो अध्ययनले सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय ५० मिटर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

– See more at:

Eminent Group & 1950 Treaty

Eminent Group and 1950 Treaty

 New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

An Eminent Persons Group (EPG) has been formed to review Nepal-India relations. The terms and reference of the EPG is to present suggestion to the government after the study, research, contemppletion, explanation and interaction on the treaty and agreements from 1950 to date. The Prime Minister has directed the EPG to fulfil its responsibility without repeating the mistakes of the past regarding Nepal’s relations with India. He has also suggested to try to correct the mistakes and strengthen Nepal-India relations withour compromising national interest. 1950 Treaty is objectful, important and sensitive for Nepal. In this perspective, general people bears a curiosity whether the EPG will suggest to abrogate the exixting treaty or recommend only to review, adjust and update it. If they recommend for a new treaty, it should be formulated to what date. 


The 1950 Treaty is inherently faulty as is evident by its unscrupulous and lopsided use. Besides, its startling incongruity with the related letter of exchange has rendered the various Articles of the Treaty completely irrelevant. As such, rather than tempering with this irreversibly defective Treaty, it will be prudent to throw it in the dustbin to give place to a new one.


It is to be noted that the last provision of the treaty i.e. Article-10 has mentioned as “The Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.” However, what should well fathomed is that the new treaty must not resemble the flaws of the old one.


The new treaty should be carved by taking into account the factors like mutual benefits, territorial integrity and, top of all, equality. Not to be outdone, while framing the new treaty, it behooves Nepal to pay sincere attention to the crucial subject matters like hydro-power generation, resource mobilization, human resources development, mineral exploration, tourism, border management and demarcation and industrial turnaround, among others. Otherwise, it can be safely predicted that Nepal will continue to be bullied by its Big Brotherness.

प्रबुद्ध  समूह  र  १९५० को  सन्धि

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुनरवलोकनका लागि ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठन भएको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने काम समूहलाई सुम्पिइएको छ ।

यो समूहले भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका गल्तीहरू नदोहोरिने तर सुधार हुनेगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखी समूहले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल-भारतबीच १९५० को सन्धिबाहेक व्यापार पारवहन, सीमा व्यवस्थान, जलस्रोत, सीमावर्ती बाँध (डुबान) आदि मुख्य छन् । यीमध्ये पनि १९५० को सन्धि निकै गाँठी, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।

यस दृष्टिकोणमा प्रबुद्ध समूहले यो सन्धि पुनरवलोकन, समायोजन, अद्यावधिकमात्र गर्ने कि खारेजै गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्ला !सन्धि खारेज गरिए नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो या होइन ? खारेज भए कति अवधिमा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने के कस्तो सुझाव पेस गर्ला भनी जनमानसमा कौतुहल सिर्जना भएको छ ।

सर्वप्रथमत: यो सन्धि यात यथावत कायम राखिनुपर्छ, होइन भने खारेजै गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा संशोधनको प्रावधानै छैन । यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा, यो सन्धिको समयावधि किटान गरिएको छैन । जबकि शान्ति मैत्री सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच व्यापार र वाणिज्य सन्धि पनि भएको थियो ।

यस सन्धिको दफा १० मा ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो, तर १९५० को सन्धिको धारा-१० मा चाहिँ ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ’ भन्नेमात्र लेखिएको छ । यो हरफको शाब्दिक मानसिकता राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्ति मैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुझिँदैन ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको २०५१ चैत २८, अनि तत्कालीन (वर्तमान) परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको २०५४ भदौ २५ को भारत भ्रमण समय तथा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरू (कुमार ज्ञवाली र के रघुनाथन) बीच २०५४ भदौ २ देखि तीनदिने वार्ताका बेला, साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५८ चैत १० मा भारत भ्रमणका समय दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न कुराकानी भएको थियो । तर अगाडि बढ्न सकेन । यसको कारण हुनसक्छ, सुधार संशोधनको प्रावधान नै नदेखिएर केही पनि कारबाही गरिएन ।

चौथो, सन्धिका कतिपय धारा, उपधारामध्ये कुनै भारतले पालना नगरेको र अन्य कतिपय धारा नेपालले बेवास्ता गरेको तथा केही धारा इस्तमाल नै हुन नसकेकाले त्यस्ता छिया-छिया भइसकेका धारा सुधार संशोधन गरी टालटुल गर्दा अर्कोतिर भ्वाङ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

साथै सन्धिको धारा-८ जस्ता कतिपय वाक्यांश (क्लज) उपयोगहीन अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसैले वर्तमान सन्धि खारेज गरी त्यसपछि दुवै देशको हितमा सकेसम्म छिटो नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सिर्जना गर्नु हिजोआजको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ । तर सन्धिरहित अवस्था कुनै हालतमा रहनदिनु हुँदैन ।

यसै प्रसंगमा केही अध्येता भन्छन्- ‘१९५० को सन्धिलाई चलाउनु हुँदैन । चलाइए नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’ अन्य केही विज्ञ भन्छन्- ‘सन्धिलाई समयानुकूल सुधार संशोधन गर्नुपर्छ । समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको हुनाले समयको प्रवाहमा जानुपर्छ ।’

तेस्रो समूहको भनाइ छ- ‘सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ । भारत र नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन धेरै मात्रामा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसले काम गर्न छाडेको छ । यसैले नयाँ तथा ताजा शान्ति सन्धि गर्नुपर्छ ।’ चौथो समूहको जिकिर छ- ‘सन्धि खारेज गरिए नेपालको अस्तित्व खतम हुन्छ । सन्धि खारेजीपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध शून्यतामा परिवर्तन हुन्छ ।’ तर उनीहरूले कसरी यस्तो हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छैनन् ।

यद्यपि नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्धको कुराकानी र गफगाफ गर्दा जोकोहीले पनि सन् १९५० को सन्धिको प्रसङ्ग जोड्ने गर्छन् ।

वास्तवमा सन्धिको कार्यान्वयन, बेलाबखतमा गरिने व्याख्या—अपव्याख्या, लाचारिता, अटेरिपना, मिचहा प्रवृत्ति तथा शब्दावली विवादास्पद तथा सन्धि र पत्राचारको दफाको बेमेलपना आदि अवलोकन गर्दा सन्धिका अधिकांश धारा सान्दर्भिक हुनछाडेका छन् ।

सन्धिको दफा १ तथा २ भारतले लागु गरेको छैन भने नेपालले धारा ५ तथा ६ एवं ७ प्रति बेवास्ता गरेको छ । यस्तै अर्को धारा ८ इस्तमाल नै हुनसकेको छैन । कुनै दफा आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अन्य केही कुरा एक देशले एकतर्फी रूपमा अपनाउँदै आएको छ । यस्ता धारा निम्न छन् :

धारा-१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छ भनी कोरिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

धारा-२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध भएका समयमा र सन् १९६२ को नोभेम्बरमा भारत र चीनबीच घमासान सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन ।

धारा-५ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनु पर्नेछ भनी अन्य देशबाट खरिद गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियम तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चीनबाट सोझै आयात गरेको उदाहरण छन् । यसैले सन्धिको यो धारा लागु भएको छैन ।





धारा-६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा एकअर्को देशका नागरिकलाई सहभागी हुन राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर यसै धारासग सम्बन्धित पत्राचारको दफा ४ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा लादिएको छ । तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडेको छ ।

धारा-७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले बन्देज गरी भारतीय नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनन् । नेपालीले भारतमा पाउँछन् ।

यसै दफा अन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवत—जावत गर्ने अधिकार रहनेछ भन्ने कुरामा भारतले सन्धिको भावना विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था अनौपचारिक तरिकाले लागु गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालले खुला सीमा व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ । तर भारतले कतिपय सीमा-नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । भारतीय एसएसबीले मन लागेको स्थान र समयमा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति अवलम्बन गरेको छ भने कहिलेचाहिँ बन्देज लगाउने गरेको छ ।

धारा-८ मा उल्लेख छ- ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ ।’ तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्थात् सन् १९५० भन्दा अघि गरिएका सन्धि आजसम्म खारेज गरिएका छैनन् ।

१८१६ को सुगौली सन्धि, १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन शान्ति सन्धि, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आदि अझै ज्युँदै छन् । १९५० को सन्धि पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुग्ने थियो ।

धारा-१० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको अग्रिम सूचना दिई यो सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालको मनसाय हुँदाहुँदै पनि खुट्टा कमाएको प्रतीत हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन नभई मृत अवस्थामा रहेका सन्धि-सम्झौता धाराहरू राखिराख्न कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ, सोचनीय कुरा छ । यसै सोचाइले दुवै देशका पदाधिकारी आजसम्म सन्धि सुधार गर्ने विन्दुमा पुगेका छैनन् भने खारेज गर्ने अवस्थामा पनि पुग्नसकेका छैनन् । अब प्रबुद्ध समूहले के गर्छन्, यसमा नागरिक समाजको चासो रहेको छ ।

नयाँ सन्धि गरिए नेपालको हकहित नमर्नेगरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान सन्धिमा रहनुपर्छ । मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ :

१.नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले एकअर्कोको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन नहुने प्रावधान रहनुपर्छ ।

२.चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याइने कार्य हुन नदिने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने ।

३.एक—अर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने ।

४.आपसी सद्भावमा मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटी जस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने ।

५.जलस्रोतको विकासमा नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्नसक्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

६.औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७.नेपालले भारतीय भूमि भएर दुई-तीन विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

८. भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने ।

९.आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने ।

१०.दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवगमन गर्न सीमा नियमन व्यवस्था अपनाउने । ११.अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने । दुवै देशको सहमतिमा मात्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनुपर्ने ।

१२.दुवै देश बीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पुरा गरी सीमा प्रोटोकल प्रत्येक दस वर्षमा नवीकरण गर्ने ।

१३.भारतका लागि नेपाल दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा ट्रान्जिट मुलुक हुने व्यवस्था गर्ने ।

१४.दुवै मुलुकको सुरक्षा विपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

१५.आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने ।

मननीय कुरा के छ भने नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्नेगरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हुँदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन, ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धि—सम्झौता मित्रराष्ट्रसँग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशको हितमा अन्तर-सीमा अपराध नियन्त्रण हुने, समान सुरक्षा चासो राख्ने तथा विकास निर्माण कार्यमा नेपाल र भारतको समानुपातिक हक-हित (विन-विन सिचुएसन) हुनेगरी नयाँ सन्धि निर्माण गरिनुपर्छ ।



Get every new post delivered to your Inbox.

Join 830 other followers

%d bloggers like this: