Formal Book Launch: Border Man of Nepal

Buddhi Narayan Shrestha

Formal Book Launch.

BORDER MAN OF NEPAL

Launched jointly by three personalities:

– 95 years of age Senior-most Advocate Krishna Prasad Bhandari,

– 92 years old Senior-most Journalist Bhairab Risal and

– 87 years Development Activist Badri Prasad Khatiwada.

During the book launch programme, chief guest of the programme, Senior-most Advocate Krishna Prasad Bhandari said, this book should be read by all to know the information on our boundaries.

As a guest of the programme, Senior-most Journalist Bhairab Risal mentioned, this book is Buddhi Narayan’s thirteenth book. He may write more books in the days to come to make awareness to the Nepali society, especially the new generation.

President of Human Rights Preservation Forum and Development Activist Badri Prasad Khatiwada expressed during his welcome speech that it’s a matter of pride and privilege to organize a programme to launch the book of border expert Buddhi Narayan Shrestha entitled ‘Border Man of Nepal’ by our Forum.  The subject matter and content of this book should reach to the high ranking authorities of Nepal government. If the prime minister and ministers read this book, it will help to talk and negotiate with our nieghbour India, on the border issue of Limpiyadhura-Kalapani-Lipulek.

As the author of the book, I mentioned, this has been written in English to provide information and knowledge of the boundary issues of Nepal also to the foreigners. I have mentioned in the book, Junga Bahadur is the only Prime Minister of Nepal till this date that he furiously wrote a letter to Fort William of the Foreign Department of British India Government, sent through G Ramsay of British Legation, on 7^th April 1862. Junga Bahadur expressed his exasperation on removal of border pillars, by the British India, located in the east of Gorakhpur. These pillars were erected in the Jamuna village area for years on mutual consent between two nations. But that were removed all of a sudden by the British Surveyors. Consequently, that encroached 110 hectares of Nepali land. This has developed ill-feeling and strong hostility against British regime.

Replying to Junga Bahadur’s letter, the British Governor-General had ascertained the boundary line between Rapti and Mohana River that would get marked with a fine-tuned concrete pillar number-13 to 22 and 98 to 171. Junga Bahadur had made compelled the British to restore the missing Junge pillars on its previous spot. As a field experience I have also narrated that, with this example, our claim and counter-claim may help to restore the missing Junge pillars on its previous spot.

While we had visited Hile Bhanjyang of Ilam district, local resident Pemba Bhotia said to us ‘As I had slept at night as Nepali identity on 8 July 2002; next morning when I  got up, I found being transformed into Indian national. On the night of 8 July, while we were in deep sleep, some Indians erected a new small size boundary pillar number 71/22 on that hillock (he pointed by hand). We didn’t know it at night. Next morning when I went just out of home for urination, I witnessed that new pillar has been erected. It caused our six houses including a government sub-customs office (now located in the east of that boundary pillar); transformed to Indian frontier No-man’s Land area to become us as Indians. Such types of on the spot visit experiences, I have included in the book.

Senior Journalist and writer on regional issues, Dhruba Hari Adhikari and Tribhuvan University Retiree Teacher Rameswar Prasad Baral had commented on the book.

During his comment speech, Dhruba Hari Adhikari said, this book has many facts & figures and maps with border interpretation. In one sense, it is an autobiography of a border man of Nepal. In the other aspect, it has included interesting incidents of the boundaries that has described a considerable number of Junge (Jumbo) boundary pillars have been missing from the ground. Some others have been in the dilapidated condition. It has warned the government to resolve the border issues of Nepal with India. Besides, the writer of  this book has mentioned that he has visited and inspected on the spot especially Nigeria-Benin border and North-South Korea barbed fencing border line along demilitarized zone (DMZ). Regarding other countries, he has visited Canada-America open border, Malaysia-Singapore land border, Japan-South Korea (Fukuoka-Busan) maritime border. All these have been written with practical experiences. However this book is not exempted from pronunciation, punctuation, and some spelling mistakes. But it has not decreased the value and importance of the book. It is readable to gain the knowledge and information on the boundaries of Nepal.

Another commentator Tribhuvan University Retiree Teacher Rameswar Prasad Baral said, this book has reminded the border encroachment and disappearance of Junge Pillars of Bhatigach village of Morang district, as he had visited this area. He narrated that Buddhi Narayan Shrestha is one of the ambassadors of the nation's overall geography and boundary lines. Although a (Department of National Survey) retiree, he is frequently trending loud in support of the government and its authorities. His knowledge and experience, as used, raise our awareness of the concerns like Kalapani and Susta border issues, as well as of many other missing, lost or trespassed border posts. Generally speaking, a retiree spends their time either with grandkids or is a jetsetter (across the seven seas) or runs and bows around diverse pilgrimage centres. However, his constant undivided trending is against the encroachment of the nation’s boundaries. 

 

 

 

Life Entangled in Tuin Wire-rope

Buddhi Narayan Shrestha

तुइनकोतारडोरीमाअल्झेकोजीवन

दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन फुस्काएको घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा बनेको समितिले क्षेत्रगत अध्ययन अनुसन्धान गरीे प्रतिवेदन बुझाउने थप अवधि १ भदौसम्म थियो । तर, छानबिन टोलीले यी हरफ लेख्दासम्म प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छैन । खासमा जयसिंह धामीको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएकाले र भारतीय एसएसबीको संलग्नताबारे कति बोल्ने भन्नेबारे निधो नगरिएकाले प्रतिवेदन अड्किएको अनुमान छ ।

प्रतिवेदन नै सरकारको अन्तिम धारणा हुन सक्छ । सत्यतथ्य विवरणको प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसले सरकारमाथि जनताको विश्वास रहन्छ । स्थानीयका अनुसार एसएसबीले तुइनको डोरी फुस्काएको प्रतिवेदन आउँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा खलल पर्दैन, नफुस्काएको बनावटी विवरण उल्लेख गर्दा पनि दुई देशको सम्बन्ध ह्वात्तै बढ्दैन । सत्य सदा सत्य नै रहन्छ । व्यास क्षेत्रका मलाई चिनेका तर मैले नचिनेकाहरूले जिज्ञासा गरिरहेकाले यी हरफ कोर्न लागेको छु । 

दार्चुला व्यास गाउँपालिका–२ राङथाङ बस्तीनिवासी ३३ वर्षीय जयसिंह धामी नेपाल र भारतबीच बग्ने महाकाली नदीमाथि टाँगिएको तुइनडोरीको सहायताले नेपाली नदी किनारबाट भारतीय किनारातिर तानिदै थिए । टुँडी रूखको फेदमा बेरिएको तारडोरी भारतीय एसएसबीका जवानले फुस्काइदिँदा डोरी नदीको पानीमा लत्रिन पुग्यो । त्यही तारडोरीमा अडिएका धामी पानीमा बजारिए । उनलाई पानीको वेगले बगाएर कता पु¥यायो कता, तीन हप्ता बितिसक्यो, उनको लास अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । धामी भारतीय भूमिमा पुग्न दुई मिटरको मात्र फासला बाँकी थियो ।

तुइनमा मान्छे छ भन्दै नेपालतिरबाट चिच्याउँदाचिच्याउँदै अटेर गरी धामी आइपुग्न लागेको देख्दादेख्दै पनि एसएसबीले नेपालीको ज्यान लियो । यो कार्य अमानवीय, ज्यानमारा र अनुचित रहेको अहिले नेपाली र भारतीय सीमावर्ती जनताले भनिरहेका छन् । ०५० सालयता महाकाली नदीमाथिबाट तुइन तर्ने क्रममा २६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अझ कतिले गुमाउने हुन्, थाहा छैन । सीमाञ्चल क्षेत्रमा किन यस्ता जघन्य अपराध वेलाकुवेला गरिन्छन् ? के यस्ता घटना÷दुर्घटना रोक्न सकिँदैन ? यसको जवाफ सीमावर्ती जनतालाई कसले दिने हो ? नेपाली जनता यसको तथ्य जान्न उत्सुक छन् ।

भारतीय असहयोग : एक, मानिस आइरहेको छ भनेर कराउँदाकराउँदै पनि भारतीय एसएसबीले तुइन फुस्काई असहयोग गर्‍यो । दुई, मृतक जयसिंह धामीको शव खोज्न घटनास्थल पुगेको गृह सहसचिवको टोलीलाई महाकालीपश्चिम भारतीय नदी किनारमा क्यामेरायुक्त ड्रोन उडाएर खोजी गर्ने अनुमति नदिई भारतले असहयोग गर्‍यो । साउन २७ गते नेपाली पक्षले आफ्नो तर्फका नदी किनारैकिनार ३५ किलोमिटरसम्म ड्रोन उडाउँदा भारतले निगरानी बढाएको थियो । तीन, तुइन फुस्काइएको हो–होइन भनी सोधखोज गर्नुपर्नेमा उल्टै तुइन काटेको हल्ला फिजाएको भन्दै धार्चुला तहसिल पांगा क्षेत्रका तीनजना भारतीय नागरिकलाई भारतले कारबाही गर्‍यो ।

भनिन्छ, नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा पनि गाढा सम्बन्ध छ । तर, तुइनमा झुन्डिएको सीमाञ्चलको सम्बन्ध अहिले छटपटिइरहेको अवस्थामा छ । यस्तो छटपटीलाई दुवै देश मिलेर कसरी शमन गर्न सकिन्छ भन्ने आपसी बलियो र भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्न सरकार लागिपर्नु पर्छ ।

चार, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय समकक्षी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आनन्द स्वरूपलाई पठाएको १५ साउनको पत्रको जवाफमा खोजतलासै नगरी घटनामा एसएसबीको संलग्नता नभएको भन्ने जवाफ पठाइयो । पाँच, मृतक धामीका आफन्तले घटनाको छानबिन गरिपाऊँ भनी महाकालीपारि भारतको पाङ्ला ठानामा घटना भएको तेस्रो दिनमा निवेदन दिएकोमा यसबारे केही कारबाही गरेनन् । सोधखोज गर्ने चासो नै देखाइएन ।

छ, जयसिंह धामीलाई महाकालीको पानीमा खसाएपछि ती धामीभन्दा अगाडि तुइन तरेका प्रत्यक्षदर्शी कल्याणसिंह धामी तथा ७० वर्षीय गौरसिंह धामीले तुइन फुस्काउने दुईजना एसएसबी ब्यारेकतर्फ भागेको देखेका थिए । सात, नेपालबाट महाकालीपारि जाने १० तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरे तापनि भारतले चार ठाउँ (मालघाट, मेलघट्टे, बडुगाउँ मालिकार्जुन र बाँकु)मा मात्र सहमति दिएको थियो । आठ, मालघाटमा पुलको शिलान्यास भएपछि भारतततर्फ लठ्ठा बनाउन नदिएपछि काम रोकिएको छ । पुल बनाउँदा नेपाल र भारत दुवैतिर पर्ने भएकाले भारतको सहमति आवश्यक पर्ने हुन्छ । 

नेपालको निरीहता : एक, सरकारले तीन वर्षअघि मालघाट (अहिले तुइन काण्ड भएको स्थान) मा तीन करोडको लागतमा झोलुंगे पुल बनाउन ठेक्का लगाएको थियो । तर, ठेकदारले पारिपट्टि काम गर्न दिइएन भनी अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नै सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रबाट यसमा पहल हुन नसकेको बुझिन्छ । दुई, तुइन जोड्न नदिएपछि त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ । पारिबाट ल्याउन सम्भव भएको छैन, सरकारले खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तीन, १२ वर्षअघि शिलान्यास भएको दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण हुन सकेको छैन ।

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अहिले धामीजस्ता व्यास क्षेत्रका जनता भारततर्फ आवागमन गर्ने क्रममा तुइनको जोखिममा परेका छन् । चार, ०७२ असोज २२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि देशभर रहेका तुइन, साँघु, फट्केलाई विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाइने प्रचार गरेका थिए । नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको अवसरमा ०७५ फागुन २ मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले  सुरु गरेको तुइन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । तर, माथिल्लो व्यास क्षेत्रमा झोलुंगे पुल बन्न सकेन । फलस्वरूप जयसिंह धामी महाकाली नदीभित्र कालको मुखमा परे । पाँच, हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दार्चुला घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छु भन्छन् । तर, उनले खास कदम उठाएका छैनन् । छ, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा के कारण कसरी घटना हुन पुग्यो र मृतक धामीको शव पत्ता लगाउने काम सम्बन्धमा सरकारको जवाफ मागिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा छिमेकीले असहयोग गरेको कुरामा सरकार मौन छ । सरकार निरीह भएको बुझ्न सकिन्छ ।

एसएसबीका कारण नेपाली नागरिक धामीको ज्यान गयो भनी देश–विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले विरोध गरेपछि त्यसको प्रतिशोधस्वरूप तुइनमार्गमा भारतले नाकाबन्दी गरेको स्थानीय जनमानसमा परेको छ 

तुइनमार्गमा नाकाबन्दी : गृह मन्त्रालयबाट छानबिन टोली घटनास्थलमा पुग्ने क्रममा भारतीय पक्षले साउन २८ देखि माथिल्लो व्यास क्षेत्रको तुइनमार्गमा नाकाबन्दी गरेको छ । कल्यानसिंह धामीले दशकौँदेखि मालघाटमा हिउँदमा रु ५० र वर्षात्मा १०० शुल्क लिएर तुइन तार्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । परम्परागत रूपमा चलनचल्तीमा रहेका तुइनमार्गमा रोक लगाउँदा दुवै देशबीचका मानवीय व्यवहार र भाइचाराको नाता रहन्छ–रहँदैन भन्नेमा दुवैतर्फकाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

व्यास गाउँपालिकामा गाटीबगर, कुल्जु, घट्टेखोला, तल्लो दुम्लिन, रिठान, बिन्दला, मालघाट, बतीबगर, मेलघट्टे र दोकटमा गरी १० स्थानमा तुइन रहेका छन् । यी स्थानका सीमावर्ती जनता महाकाली नदीमाथिको फलामे तारमा झुन्डिएर सीमा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । व्यास गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम खलंगा जान नेपालको बाटोबाट डेढ दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । तुइन तरी भारत भएर जाँदा मोटर चढेर डेढ घन्टामा पुगिन्छ । भन्न त नेपाल–भारत सीमा खुला छ, एकआपसका जनता दुवैतिर ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् भनिन्छ, तर भारतीय व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । एसएसबीका कारण नेपाली नागरिक धामीको ज्यान गयो भनी देश–विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले विरोध गरेपछि त्यसको प्रतिशोधस्वरूप तुइनमार्गमा भारतले नाकाबन्दी गरेको स्थानीय जनमानसमा परेको छ ।

अन्य केही घटना : कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ८ मा नेपालीहरूले कच्ची बाटो र कलभर्ट निर्माण गर्ने क्रममा नेपालतर्फबाट भारतीय एसएसबीलाई जानकारी गराई सहमति लिइएको थियो । तर, ०७३, २६ फागुनमा एसएसबीका २०–२५ जवान अचानक आएर गुगल नक्साअनुसार यो भारतीय भूमि पर्छ भन्दै निर्माण भइसकेको कलभर्टको इँटा उप्काउन थालेपछि नेपाली र भारतीय पक्षबीच विवाद भयो ।

ढुंगा हानाहानको सिलसिलामा भारतीय एसएसबीका थानेदार सइ अरविन्दकुमार शुक्लालाई छातीमा ढुंगाले लाग्यो । शुक्ला आवेशमा आई आफ्नो पेस्तोलबाट गोली चलाए । उनले प्रहार गरेको तीन गोलीसम्म कसैलाई लागेन । तर, चौथो गोली भिडभाडभन्दा निकै पर रहेका गोविन्द गौतमलाई लाग्यो । उनी कलभर्टभन्दा ६०–७० मिटर नेपालतर्फ ढले, उनको प्राण गयो । निकै दिनसम्म हल्लाखल्ला भयो । घटनामा मारिएका गोविन्द गौतमका परिवारलाई सरकारका तर्पmबाट तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे, घटना सामसुम भयो ।

यो घटना हुनुको मूल कारणचाहिँ जंगे खम्बा नम्बर २०० लोप हुन गएकाले हो । आनन्दबजारनजिक दुम्के डाँडा (कारगिल डाँडा) भनिने क्षेत्रको दक्षिणमा खम्बा नं. २०० खडा रहनुपर्ने हो । तर, त्यो स्तम्भ दशकौँअघि भत्काई लोप गरिएकाले वेलाबखत वादविवाद हुने गथ्र्याे । जंगे खम्बा त्यहाँ खडा भइरहेको भए सायद नेपालीको ज्यान जाने थिएन होला । कञ्चनपुर सीमा घटनाको समाधान गर्न र यो नै घटना अन्तिम पार्न आनन्दबजार दक्षिणको लोप भएको जंगे सीमाखम्बा नं. २०० र अन्य क्षेत्रका यसैगरी हराएका र नासिएका सीमाखम्बा दुवै देशका प्राविधिकको उपस्थितिमा अविलम्ब यथास्थानमा स्थापना गरिनुपर्ने हो । तर, हालसम्म पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।

भारतीय एसएसबीको नेपालीप्रतिको दुव्र्यवहार उल्लेख गर्दा ०६७, १२ जेठमा मोरङको खयरबना सीमा–नाकाबाट दुई सय मिटर नेपालतर्फ आएर भारतीय एसएसबी इन्स्पेक्टर हितेन्द्र सिंहले मादक पदार्थ सेवन गरी सर्वसाधारणलाई पेस्तोलबाट गोली प्रहार गर्दा आफ्नो घरको पिँढीमा बसिरहेका अमाहिवरियाती वडा–७ का ५५ वर्षीय वासुदेव साहलाई गोली लागेर पिँढीमै मृत्यु भएको घटना पनि सम्झना आउँछ । बर्दिया जमुनी–९ का ५० वर्षीय हर्कबहादुर शाहीले एसएसबी जवानलाई नेपाली जंगलमा सिकार खेल्न रोक लगाएकाले नेपाल–भारत सीमाको ४३ र ४४ नं. जंगे खम्बाबीचमा भारतीय जवानले त्यसै वर्षको ११ चैतमा शाहीलाई गोली हानेर मारेका थिए । 

अन्तमा, तुइन काण्डको छानबिन गर्न गएको टोलीले ढिलोचाँडो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछिको अवस्था के होला त ? मृतक धामीको परिवारलाई १० लाख रकम क्ष्तिपूर्तिस्वरूप दिइएला, समय बितेपछि घटना सेलाउँछ अनि सबै चुपचाप । जुनसुकै घटनाका समय हामी बेस्मारी कराउँछौँ, विरोध गर्छौं । तर, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने संयन्त्र विकास गरिँदैन । भनिन्छ, नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा पनि गाढा सम्बन्ध छ । तर, तुइनमा झुन्डिएको सीमाञ्चलको सम्बन्ध अहिले छटपटिइरहेको अवस्थामा छ । यस्तो छटपटीलाई दुवै देश मिलेर कसरी शमन गर्न सकिन्छ भन्ने आपसी बलियो र भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्न सरकार लागिपर्नु पर्छ । सीमाञ्चल क्षेत्रका जनता अनाहकमा मर्नुपर्दैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ । 

Exchange of Frontiers on Lease

Buddhi Narayan Shrestha

लिजमा सीमान्त भूमि सट्टापट्टा

नेपालले उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई लिजमा दिने र काँकडभिट्टापूर्वदेखि भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङ्लाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि बनाउन सकिन्छ कि ?

यूएनडीपीको भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाको सिंगापुरस्थित ‘ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर’ का रूपमा रहेर ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने कार्य गरिरहेका अंगराज तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं । निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई लिजमा दिने, त्यसै गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने ? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ । सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरी दुवै देशलाई परस्पर आर्थिक हित हुने बाटो खोज्न सकिन्छ ।’ यो लेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।

लिजमा लिनेदिने प्रावधान

दुई देशबीच तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति, जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो । क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ ।

सट्टापट्टा प्रथा

जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा कतिपय देशमा अपनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिए ।

यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २८८० हेक्टर प्राप्त भएको थियो भने बंगलादेशलाई ६९५० हेक्टर । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार मानिसको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्किए’ झैं भएको विषयका रूपमा लिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भयो भनेकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफू ऐतिहासिक सम्झौताको साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् ।

यस्तै, अन्य उदाहरणमा पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो । पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो ।

नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन् । नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो ।

यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो । यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ ।

नेपालले अब पनि उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई दिने र काँकडभिट्टादेखि पूर्व भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि भए भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो कि ? यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात–निर्यात हुन सक्ने थियो । नेपालको सिमाना तेस्रो देश पुगी ढुवानी खर्च बचत भएर नेपालको आर्थिक विकासमा मदत पुग्ने थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४(२)(क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र (ख) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य हो— नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै कमी हुन दिनु हुँदैन, तर क्षेत्रफल थप भएमा आपत्ति पनि हुँदैन । जमिन सट्टापट्टा गर्न या लिजमा दिन–लिन यी दुवै उपदफा पछि (ग) दफा थप गरी ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ या तोकिएको सर्तमा निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिनदिन सकिनेछ, यो प्रावधानका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रावधानका कारण केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुनेछ ।

एकै देशको भूमि दुईतिर

काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश छुने कोरिडोर नेपाललाई सट्टापट्टामा दिँदा भारतको भूमि दुईतिर पर्न जान्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउन सक्छ । तर मन मिले असम्भव केही हुँदैन । पहिले पाकिस्तानको बाँकी भूमि भारतपार पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा थियो । पोर्चुगलको भूमि गोवा बेलायतको अधीनमा भारतीय उपमहाद्वीप थियो । अमेरिकाको क्यानडापार अलास्का छ । आपसी सौहार्द र सामञ्जस्यमा भर पर्ने विषय हुन् यी ।

इन्टरनेसनल बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट प्रिन्सिपलअन्तर्गत जमिन सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच जमिन सट्टापट्टा गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने परिपाटीमा सहमति/असहमति जनाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । देश, काल, परिस्थिति, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको विश्लेषण गरी देशको हित केमा हुन्छ भनी ठेगानमा चाहिँ पुग्नुपर्छ ।

यतिका वर्षसम्म नेपाललाई भारतले न बंगलादेशी बन्दरगाह पुग्ने सहमति दिएको छ, न त लिम्पियाधुरा सीमाबारे कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएको छ । उल्टै, सन् २०१९ मा पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक मार्ग बनायो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका केही प्रावधान अपनाएर समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्ने कि मामिला कचल्ट्याइराख्ने ?

पुछारको कुरो

दुवै देशका सम्बन्धित विज्ञहरूले समसामयिक अध्ययन तथा मन्थन गरी कसैको हित र सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी सहमति र समझदारीमा गर्नुपर्ने कार्य हुन् यी । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे भारत पनि सजग छ । के कसो गरेमा नेपाल पनि खुसी तथा आफूलाई पनि सुविधा हुन्छ र कालापानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिन्छ, अनि चीनले नकारात्मक सोच्दैन भन्ने कुरो भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । नेपालले चुच्चो नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले यसलाई ‘नोट’ गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । भारतलाई यो मामिला निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा निल्न सकेको छैन र ओकल्न पनि इज्जतका हिसाबले सकिरहेको छैन । भारतले यस मामिलामा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजेको महसुस हुन्छ । दुवै देश ‘विन–विन सिचुएसन’ मा पुग्ने उपाय यही हुन सक्छ । भारतले बंगलादेशसँग जमिन लेनदेन गरिएजस्तै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने, के गर्ने ? यसबारे नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्ने हो ? यस सम्बन्धमा ट्र्याक–टु डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विस्तृत गृहकार्य, गहन चिन्तन–मनन, प्राविधिक अध्ययन–विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही २४ गते सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने उल्लेख गरेको छ । अन्ततः सरकार प्रमुखहरूबीच मित्रतापूर्ण संवाद गरी सीमा विवादमा आपसी सहमतिद्वारा टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।

Prologue : BOOK : Border Man of Nepal

Buddhi Narayan Shrestha

Prologue

A Gate Man keeps the gate secure not to let unwanted person inside home. A Goal Keeper obstructs the football in front of the goal post. An Account Keeper maintains daily/monthly book-keeping on financial transactions. A Life Guard in the coastal area keeps his eyes to save the drowning swimmer in the beach area. A Bar Man serves alcoholic or soft drink beverages in the restaurant to the thirsty customers. A Batsman is a wicket keeper in cricket game. In the same way, a Spider Man acts to protect steel structure of a building. A Lines Man indicates when the ball goes over the lines in football/soccer game. Similarly, the Border Man is a field surveyor, as he measures distances between Jumbo border pillars, marks measuring points, verifies map with the ground and performs related duties to protect national boundaries of his motherland. And, the Border Man acts as a ‘Boundary Keeper’ of the nation, as he keeps his eyes on the border line, border pillars and markers. This scribe is performing various activities and duties as a Border Guard or Border Keeper, Border Indicator, Border Protector, Border Informant, Territory Visualizer counting the Junge (Jumbo) border pillars for more than three decades for the protection and preservation of national boundaries of Nepal. That’s why I chose to be called as ‘The Border Man of Nepal.’

If there occurs some issues on some segments of the boundary of Nepal, many people ask me: Which one is the exact demarcation of that sector ? I would like to mention the latest example. An issue was raised on the Nepal-China border at Humla district of Nepal. The issue published by the media was that China has encroached the Nepali frontier in Namkha Rural Municipality at Humla by constructing nine buildings. Some television channels, radio FMs, online media and paper media, including BBC London Nepali Service interviewed to this Border Man of Nepal for nearly a week from 23 September 2020. In the mean time, former Minister and Member of Parliament from Humla, Jeevan Bahadur Shahi made a phone call to me on 30 September asking whether China has encroached Nepali territory ! Responding to all, ‘I narrated that Nepal-China boundary treaty was signed in 1961. And, the boundary line has been demarcated in 1961-62. As a result, Boundary Protocol has been signed in 1963. It is renewed in 1979 and 1988. To renew the last protocol, Nepal-China Joint Boundary Committee is working for the last twelve years.’ I sent him by e-mail four maps, number-1A, 4, 5 and 6 that I had brought from the Library of Congress, Washington DC. 

At the same time, I mentioned: Nepal-China boundary treaty-1961 regarding Humla area says:the boundary line departs from the Karnali River and runs northeastwards along the mountain spur up to Takule, then along the mountain ridge, passing through Kumalatse, Kangpaochekuo and Mainipaimikuo to Kangarje; then northwards passing through Kandumbu (6550 meters) to Nalakankar. From Nalakankar, the boundary line runs generally northeastwards along the watershed between the tributaries flowing into the Manasarowar Lake and the tributaries of the Humla Karnali River passing through Nalakankar Pass to Lapche Pass; thence it runs generally southeastwards along the watershed.

Concerning the same segment, Boundary Protocol-1979 says: Boundary marker number-11 is located at Takule (5202 metres). From marker-11, the boundary line runs along the watershed between  the tributaries of Karnali River and those of the Gyau Stream and . . . . to top of the Kangarje Mountain (5914 metres) . . . . passing through height 5165 metres to the Lolung Pass; then it runs generally northwards and turns east by south, passing through (5142 metres) and the top of the Pannamu Mountain (5239  metres) to Boundary Marker Number 12, located at the Lapche Pass. The length of this section of the boundary is 77.25 kilometres. 

The boundary map series on the scale 1:50000 prepared in 1979 shows the boundary line along watershed ridge, river crossings and mountain tops indicating various altitudes.

’

On the background of these materials, I said to all that the area north of the watershed ridge belongs to China and the south to Nepal. If the Chinese construction lies south of the watershed ridge, it should be within Nepal. But, if it is located north of the watershed ridge, that falls under Chinese territory. The main thing to resolve the present issue is to verify the map to ground, whether the construction is located north or south of the watershed ridge.

The crux of the matter is: It was not shown the actual boundary line on the spot, during demarcation, to local bodies (municipalities) and frontier inhabitants of both the sides; whether it is Nepal-China or Nepal-India border. Due to not exactly knowing the actual line of demarcation, there would have been some unnecessary issues between the inhabitants of the border.

Whatever it may be, I am acting as a defending soldier of Junga Bahadur, the then Prime Minister of Nepal (more than one and half centuries ago), who initiated to construct Jumbo boundary pillars to protect national boundary of Nepal.