Presentation in the Cabinet Secretariat

Presentation on

Border Issues of Nepal and its Solution

Buddhi Narayan Shrestha

I had had a chance to present on the topic ‘Border Issues of Nepal and its Solution’ in the Cabinet Secretariat Meeting Hall on 16 February 2014. The presentation program was chaired by the Chief (Cabinet) Secretary Leela Mani Paudel. There were altogether 35 Secretaries present including 26 Secretaries from various Ministries and other Secretaries from different Commissions and Organizations. I had made power point presentation for 40 minutes followed by 20 minutes questions – answers. At the end of the program, the Chief Secretary Leela Mani Paudel thanked me and said-  the presentation was interesting, informative and fruitful. At the same time the Chief Secretary presented me an idol of Lord Buddha as a ‘Token of Appreciation.’

I had included the following sub-topics with related maps and diagrams and on the spot photographs in my presentation :-

                                                                          नेपालको सीमा समस्या र समाधान

२०७० फागुन ४ गते, आइतबार मैले मन्त्रिपरिषद सचिवालयको सचिव वैठक सभाकक्षमा वैठक हुनुअघि नेपालको सीमा समस्या र समाधान विषयमा ४० मिनेट प्रस्तुत गरेको थिएँ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा मैले गरेको प्रस्तुतिका अवसरमा २६ मन्त्रालयका सचिव, आयोग तथा अन्य निकायका सचिवसमेत ३५ जनाको उपस्थिति थियो । प्रस्तुतिपछि २० मिनेट प्रश्न-उत्तर भएको थियो । प्रस्तुति र प्रश्न-उत्तरपछि मुख्य सचिवले प्रस्तुति रोचक, जानकारीमूलक र लाभदायक भएको कुरा राख्दै धन्यवादका साथै शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको प्रतिमा ‘प्रशंसाको चिनो’ स्वरुप मलाई उपहार दिनुभएको थियो ।

मेरो प्रस्तुतिमा सम्बन्धित पुराना नक्साहरु, फोटोहरु र डायग्रमहरुका साथ मैले निम्न बुँदाहरु विश्लेषण गरेको थिएँ ः-

सिमाना भनेको के हो -, सीमा स्तम्भको प्रकार, नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा अंकन, सन् १९६१-६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ३२ ठाउँमा वादविवाद परेको थियो, सगरमाथा पनि चीनले दाबा गरेको थियो, तर डेढ वर्षो अवधिमा सम्पर्ूण्ा समस्या समाधान भएको थियो । सगरमाथा विवाद प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान भएको थियो । यसपछि सीमा प्रोटोकलमा २० जनवरी १९६३ मा हस्ताक्षर भयो । २० नोभम्बर १९७९ मा दोस्रो प्रोटोकल नविकरण भयो । ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो प्रोटोकल नविकरण भयो । चौथो प्रोटोकल तयार गर्नका लागि सन् २००६ देखि काम सुरु भएको थियो । तर प्रोटोकल तयार हुन सकेको छैन । सगरमाथाको उचाइ ८८४४.५३ मिटर नक्सामा लेख्नु पर्छ भन्ने चीनको भनाइ रहेकोमा नेपालले मन्जुर नगरेकोले र दोलखाको लामाबगर उत्तर सीमा चिन्ह नं ५७ साविकदेखि नै कुठाउँमा गाडिएकोमा ६ हेक्टर नेपालको जमिन विवादबारे छलफल भईरहेको छ । चीनको जियानमा २०१२ फेब्रुरी १-५ मा हुने संयुक्त सीमा समितिमा नेपालले भाग लिएन । हालसम्म समस्या काँचै  बाँकी रहिरहेको छ ।

नेपाल-भारत सीमांकनबारे जंगे खम्बाहरु लामो-लामो दूरीमा गाडिएका कारण घुमाउरो परेको सीमारेखाको भू-भाग स्पष्ट हुन सकेको छैन । फलतः सीमारेखा कहाँ हो भनी दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताबीच किचोला सुरु भयो । बलियो सीमावर्ती स्थानिय व्यक्तिले अर्कोतर्फो जमिन मिच्ने र हडप्ने क्रम पनि सुरु भयो । कतिपय दशगजा क्षेत्र स्पष्ट नभएकोले सीमावर्ती आवादी जग्गामा वादविवाद, तेरो मेरो चल्यो । एउटै गाउँवस्ती दर्ुइ देशतिर बाँडिन गएकोले सीमारेखा स्पष्ट अंकन हुन सकेन । नदी तथा खेालाहरुले बहाव-बाटो-धार परिवर्तन गरेकोले पनि जमिन तेरो-मेरो किचोला भयो । कतिपय संवेदनशील, रणनीतिक, सामरिक र पर्यटकीय स्थानमा अतिक्रमण पनि भएका छन् । यस्ता उठेका विवाद समाधान गरी थप सीमास्तम्भ निर्माण गर्न, दशगजा क्षेत्र सफा राख्न र नयाँ सीमा नक्सा बनाउन सन् १९८१ मा नेपाल-भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समिति बन्यो । यस संयुक्त समितिले सन् २००७ सम्म २६ वर्षकाम गर्‍यो । १,८०८ किमि लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत रेखांकन गर्‍यो -३ प्रतिशत बाँकी रहयो) ।

सीमारेखाको पर्ूण्ा संख्यामा स्तम्भ निर्माण नभएकोले, निर्माण भएकामध्ये सीमा स्तम्भ लोप हुनु तथा नासिनु, भाँचिनुले, नदी खोलाले धार तथा बहाव परिवर्तन गरी सीमा स्तम्भ बगाउनाले, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल हुनाको कारणले,
सीमा अतिक्रमण हुनाले, सीमाको संयुक्त रुपमा सुपरिवेक्षण नहुनाले र संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति भंग गरिनु र उच्चस्तरीय नयाँ समिति बन्न नसक्नाको कारणले ३ प्रतिशत रेखांकन बाँकी रहेको बीच-बीचको पकेट क्षेत्रको स्थानमा विवाद रहेको छ । भारतसँग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा ६०,६६२ हेक्टर भूमिमा अन्तर-सीमा जोतकमोत विवाद, मिचान, अतिक्रमण भएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा -३७,८४० हेक्टर), मेचीनदी तटीया क्षेत्र -१,६३० हे), सुस्ता -१४,८६० हे.) ठोरी -५०० मिटर चौडा), टनकपुर -२२२ हे.), पशुपतिनगर -२४० वर्ग मिटर), सन्दकपुर -२ हे.) आदि विवादित रहेको पाइन्छ ।

कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्या के हो – भन्ने सम्बन्धमा सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी उल्लेख छ । तर काली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने कुरा नै कालापानी विवाद हो ।

काली नदीको उद्गम सम्बन्धमा ३ विचारधारा रहेका छन्ः
१. लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो, या
२. लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पो हो, या
३. कृत्रिम पोखरीबाट निकालिएको खेाला काली हो – स्मरणीय छ, पुराना नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा अंकन भएको पाइन्छ ।

सुस्ता समस्या के हो – भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फर्सदा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले विवाद तथा समस्या सिर्जना भएको छ । नवलपरासीको नारायणी नदीले नेपालको भू-भाग कटान गर्दै जाने र नदीले छाडेको नेपाली जमिन भारतीयले मिच्दै, च्याप्दै, गर्दै गएकोले नेपाली भू-भाग मिचिन पुगेको छ ।

सीमा समस्या समाधान
नेपाल-चीनबीच सीमा समस्या समाधानका सम्बन्धमा लाप्चे सीमाचिन्ह नं. ५७ बारे सन् १९६१ को सीमा सन्धिमा उल्लेखन भएको चट्टानमा सौहार्दताका साथ सीमाचिन्ह अंकन हुनर्ुपर्छ । सगरमाथाको उचाइ नेपाल आफैले निर्धारण नगरेसम्म पारम्पारिक उचाइ अंकन गर्न चीनलाई मनाउनर्ुपर्छ ।

नेपाल-भारतबीच कालापानी सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज, जल  विज्ञानका  तथ्यताका आधारमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी महाकाली नदीको उद्गम निर्धारण गरी कालापानी सीमा समस्या समाधान गरिनुु पर्छ । सुस्ता समस्याबारेे सुगौली सन्धि समयको नारायणी नदीको वहाव -धार) जियोफिजिकल र जियोमर्फोलजिकल र्सर्भेद्वारा पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । साबिक नदी बगेको घोला -ड्रि्रेसन) हिजोआज पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिन्छ । नदीको साबिक वहाव पत्ता लगाई दुवै देशको संयुक्त टोलीद्वारा नदीको दायाँ-बायाँ जंगे सीमा खम्बा ठोक्नर्ुपर्छ । मेची नदीको किनारमा जंगे खम्बा अंग्रेजकै पालामा स्थापना गरिए जस्तै यहाँ पनि सीमांकन गर्नु जरुरी छ ।

समाधानका वैकल्पिक उपाय
सीमा समाधानका वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा मूलतः आपसी सामन्जस्यता मित्रतापर्ूण्ा तरिकाले समाधान खोज्नर्ुपर्छ । नसकेमा तेस्रो देशलाई मध्यस्थकर्ताका रुपमा गुहार्ने -संयुक्त अधिराज्य -), संयुक्त राष्ट्रसंघ -सुरक्षा परिषद) समक्ष जाने र अन्तिम, अन्तर्रर्ााट्रय अदालतलाई गुहार्नु हो । यसका लागि राष्ट्र नै जानर्ुपर्छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय सिद्धान्त जेसुकै भए तापनि नेपाल-भारत तथा नेपाल-चनि सीमा समस्या आपसी सौहार्दता र मित्रतालाई हृदयंगम गरी एउटै टेबलमा बसी नक्सा दस्तावेजका आधारमा  समाधान गरिनु पर्छ । यसका लागि नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा कूटनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । नेपाल तथा भारत अन्तर्रर्ााट्रय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने पुस्र्टाई छिमेकी देश समक्ष प्रस्तुत हुन सक्नर्ुपर्छ । भारतीय र चिनियाँ पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्न सक्नर्ुपर्छ, विश्वास दिलाउनु पर्छ । उच्च पदाधिकारीले एकआपसमा समस्या बुझने बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । भारतलाई विश्व रङ्गमन्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सक्नर्ुपर्छ । यसका लागि पाको तथा अनुभवि कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्नुपर्छ ।

सीमा रणनीति
नेपालले सीमा रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । यस सर्न्दर्भमा कालापानी जस्ता जटील समस्यामा भारतले आफ्नै भूमि हो भन्यो भने के रणनीति लिने –
राजा महेन्द्रले दिएको भन्यो भने कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने –
चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनेमा कस्तो उत्तर दिने –
नो-म्यान्स ल्यान्ड बफर जोन बनाऔं भनेमा के जवाफ दिने –
दुवै देशको सेना संयुक्त तरिकाले तैनाथ गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्यो भने केगर्ने-
सय वर्षा लागि ीभबकभ मा देउ भनेमा के गर्ने –
तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौं भन्ने धारणा आए के भन्ने –
कालापानीको कुरा विश्व रङ्गमन्चमा बढाइएमा नेपाललाई नै हानी हुन्छ भनेमा के गर्ने – यस्ता बुँदाको जवाफ तयार पारिनु पर्छ ।

उपसंहार
यी कुरा जेसुकै भए तापनि सकेसम्म आपसी कुराकानी, सौहार्दता तथा मित्रताका आधारमा दुवै छिमेकीसँगको नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि ट्राक-टू डिप्लोम्याटको माध्यमद्वारा सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखले अहम् भूमिका खेल्नर्ुपर्छ । सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी कुरा उठाउँदा भारतीय समकक्षी रिसाउलान् भन्ने मनोभावना रहनु हँदैन । किनकि भारतले बराबर भन्दै आएको छ, १९५० को सन्धिबारे समेत नेपाल के चाहन्छ, भारत छलफल गर्न तयार छ । हामीले आफ्नो देशको सीमा जगर्ेना गर्न नसक्नु आफ्नै कमजोरी पनि हो, छिमेकीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । आफैले पहल गर्नुपर्छ । ♣

Grumble at Junge Masonry Pillar

Grumble at

Junge Masonry Boundary Pillar

Manab Adhikar Sandesh (Human Rights Message) Monthly Magazine

Year-8, Number-2, November 2013

Indian Special Security Bureau (SSB) has occupied the Junge Masonry Boundary Pillar located at the brink of Mechi River on the way to Galgaliya Railway Station from Bhadrapur Higher Secondary High School. They have constructed a camp at the very boundary pillar. Such is the case at Boundary Pillar (BP) No 3 located at Maheshpur VDC Ward-2. In this aspect there is a question, whether it is legal to establish such construction  at the masonry boundary pillar. The other quarry is-  why the SSB has made construction at the very pillar ?

The answer to the first question may be-  in principle, boundary pillar is the common object to both the nations. It has not the right of a single country on that pillar. Further,  Tri-junction pillar having Zero Serial Number, erected as a marker of three frontiers is owned by all three nations. The boundary pillar named as PP-1, located at the bank of the river Mechi near Bhadrapur is regarded as tri-junction of Bihar, West Bengal and Nepal, where the boundary points meet at that masonry pillar.

The other matter is that there must have a strip of No-man’s Land of 10-yard width on both the sides of the boundary pillar, that makes 20-yard wide land strip. In principle, the No-man’s Land must not have any habitation, nor it should be cultivated, nor occupied. There should not have any construction on No-man’s Land. So the No-man’s Land strip do not belong the construction area and that should not be used.

In this perspective, it is the violation of international principle and practice where the Indian SSB has occupied and used the portion of No-man’s Land of Bhadrapur area constructing camps located at BP Number 1 and 3. In fact, the Junge Masonry Pillars, established 196 years ago at Bhadrapur and Maheshpur are the object of archeological element. It is the main boundary pillar, but not the reference pillar. The Junge Pillars must be a common property which belongs to both the nations. So SSB camp constructed at the main boundary pillar should be removed from that area. This type of occupation should be evacuated by mutual understanding. If there are grumbles, the matter should be discussed jointly and reach into a common solution. If it is not mutually agreed, Nepal should seek third country mediation. Lastly, if it is not agreed amicably, it must invite international institution to settle the conflict that should be agreed by both the nations. However, any such issues should be resolved for ever on the level of the higher authorities of both the nations itself to maintain the age old relationship between Nepal and India.

Where is our border ?

Please show us, we shall protect it

The local people of Thori (Parsa District) asked the Chief District Officer (CDO)  Kailash Kumar Bajimaya on 4 February 2014-  “Where is our borer ? Please show us the border limit of our national boundary, we shall guard that border. Today you have come to visit this spot and you will go back tomorrow. But we are the people to fight and protect the border.”  It was questioned  as an expression while the CDO, Chief Survey Officer, Security Officer and other officials had visited Thori.

Thori is located 70 kilometer west of district headquarter Birganj. There have been confrontations time and again on this point of the border. Recently, 200 Indian Special Security Bureau (SSB) personnel infiltrated the Nepali territory with arms and weapons and obstructed the construction of Bit Office Building of Maiti Nepal (saviour and watch dog of trafficking girls and women). But Nepali local people protested the Indian SSB and there was nearly a situation of confrontation. Ultimately, Nepali people chased the Indian SSB beyond the border.

The local people says-   five villages including Bhikhana Thori of India have been depending upon the water, flowing from Nepal, for their drinking water and irrigation purposes. Nepal had provided them the water regularly. But now the Indian SSB personnel have intruded Nepali frontier up to the Parewa Bhitta area to capture the territory up to the very source of the the water. This is mysterious and deplorable.

Some years ago, construction of a bridge on Thute Khola stream by Nepal government on the Nepali frontier was obstructed by Indian SSB claiming that land to them . Due to tolerance and kind heartened  Nepal government, the construction work was stopped and still stranded. The local people including Ekraj Neupane says-  India intends to amalgamate our Nepali territory of Thori into their Indian Bhikhana Thori frontier.

This incident shows that the local people have made an expression and they have shown their willingness as a symbol-    ‘if the government is not able to protect the national boundary of Nepal, the local people will do it. The most important thing is to show them the national boundary line of Nepal.

Inoffensive Nepal on the Boundaries

Buddhi Narayan Shrestha

                                 Ma Nepali Monthly Magazine, August-September 2013.

Nepali territory of Kalapani-Limpiyadhur has been encroached by India. Buddhi Narayan Shrestha is the first man to enumerate the area as 37,000 hectare of that portion. Last time, he has raised the fact that Nepalese territory has been disputed,  conflicted, encroached and cross-holding occupied in 71 spots and places. In connection to his study, he has written books on the boundary and border management of Nepal, knowledge on boundaries, India-Nepal frontier barrage, border war etc. He has been awarded Madan Puraskar (Prize) in writing the book ‘Boundary of Nepal.’ He has been felicitated and honoured by more than 26 organizations and institutions. He is worried  that the geography of the country is going to be shrinking, but it has to be protected. The government has to create congenial environment to protect the territory and to resolve the dispute through high level committee. If it is not settled amicably, it has to take the help of international world.

Fencing Nepal-India Border

There are two facets of the same coin on the boundaries of various countries of the world. One is the border demarcation and the other is border management. Regarding border management, there are three types of practices all over the world- open border, regulated border and close border.

There is a regulated border management between Nepal and China. But it has the open border regime between Nepal and India. This is porous and vagabond border. People of both the countries can cross the border from anywhere, any time or so many times a day. It has created a head ache for both the countries. Because criminals commit crimes in one country and they can easily cross the international boundary and hide on the other side of the border. Such is the case of cross-border terrorists, girls and women trafficking, smuggling of narcotic drugs, abduction of men and children, smuggling of goods, materials and machinery etc.

To obstruct and stop all these illegal activities across the border, it is necessary to introduce ID Card system while crossing the international border. Alternatively, the CCTV should be fixed into a room with the metal detector gate, instead of tying the CCTV on the branch of a tree presently. The travelers should pass through that CCTV room speaking his name, address, and purpose of travel. The CCTV should be monitored digitally from the inner room by the security people. As the traveler starts to speak, if his voice is shirking and trying to make lie and mention his fake name and address with deformed red face, he should be asked to come to the other inner room. And he must be interrogated by the security personnel, who is watching him while crossing the door of the room. If he is suspected to be a criminal or terrorist during inquiry, he must be stopped and arrest him for further investigation. For example, if a girl traveler says-  My name is Fulmaya Tamang, my home is in Betrawoti VDC in Rasuwa District and I am going to Mumbai with my brother-in-law for a week, as he asked me to have a short visit to Mumbai. If such traveler want to cross the border, she should be inquired and interrogated with the accompanying brother-in-law. If the man is really trafficking to sell her to Mumbai, he should be arrested there and then. If this system is adopted, 50 percent of the illegal crossing of the international border will be stopped.

The next alternative is to fencing the frontier along Nepal-India border. But there must have 360 exit/entry points; and the travelers and the people of both the frontiers must cross the border from these crossing-points. But there should never have the close border system between Nepal and India, as there is age old relationship not only in the government level but also in the people to people level.

Examination of Boundary in Laboratory

         Sudheer Sharma’s book Prayogshala (Laboratory)

                          in the eyes of a Border Researcher

                                                             Buddhi N Shrestha

                                       प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण

                                                                                        बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुधीर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ प्रतिको समीक्षा, टिप्पणी, मन्तव्य आउने क्रममा विमोचनको केही पछि पढिसकेको यस पुस्तकबारे छोटोमोटो तरिकाले केही कोर्न यहाँ तम्सिएको छु । ‘कसलाई के धन्दा, तर घरज्वाइँलाई खानैको धन्दा’ भनेजस्तै पुस्तक हातपर्ने वित्तिकै यसमा नेपाल र भारतबीच रहेको सीमाको कुरा लेखिएको छ छैन भन्नेतर्फनै ध्यान केन्द्रित गरी पढ्न थालेको थिएँ । पुस्तकमा आफूलाई घतपरेको बुँदा तथा सीमासँग सम्बन्धित हरफलाई पहेंलो ‘हाइलाइटर’ ले चिन्हमार्दै छोटो समयमै पुस्तकको पाना रित्याइएको थियो । त्यहि चिन्हमारेको हरफहरु कहाँ-कहाँ छन् भनी अहिले हर्ेदा त पुस्तकको पानाहरु पहेंलपुर तरिकाले रङ्गीन भएका रहेछन् । त्यही बुँदामा रहेर अहिले लेख्न सजिलो भएको छ । पुस्तक पढ्दै गरेको क्रममा नेपाल बैंक लिमिटेड वीरगंजका म्यानेजर मेरा मित्र रामअधिन यादवले फोन गरेका थिए- ओहो, प्रयोगशाला पढ्दा त छोड्दै नछोडौंजस्तो लागेको थियो । कार्यालयको काम भ्याएर रात-साँझ-विहान गरी पाँच दिनमा पढिसिध्याएँ । पढ्ने क्रममा घटनाको विवरण थाहा पाउँदा कहिले मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो भने कहिलेचाहिं गहिरो सोचाइमा पाथ्र्यो । यस्तो पनि सम्वाद-परिसम्वाद भएको रहेछ, साँच्चै हो र – भन्ने लाग्थ्यो । अनि त्यस विवरणकोे ‘सर्न्दर्भ समग्री’ देख्दा नपत्याइ सुखै भएन ।

अब म पुस्तकमा उल्लिखित सीमा विषयतर्फलाग्छु । पुस्तकको मुख्य गुदी ३९० पृष्ठभित्र निकै ठाउँमा मेरो चाखको विषय र पुस्तक हातपर्ने बित्तिकै मलाई जिज्ञासा रहेको नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन र केही स्थानमा सीमा अंकनबारे पनि लेखिएको पाएँ । यसबाट पुस्तकको वजन अझ बढेको महशुस गरें । किन कि दर्ुइ छिमेकी देशबीच राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धी विश्लेषण महत्वपर्ूण्ा हुन्छ भने दर्ुइ देशको माटोलाई छुट्याउने सीमा सम्बन्धी विवरण पनि राष्ट्रियताका हैसियतमा कम महत्वको हुँदैन ।

    पुस्तकको ‘भारतीय छहारी’ अर्न्तर्गत उपशिर्षमा लेखिएको रहेछ- नेपाल प्रायः ठूला सशस्त्र सङ्र्घष्ामा भारत र भारतीय सिमाना जोडिने गर्छ, चाहे २००७ साल र २०१७ सालमा गरिएको सशस्त्र सङ्र्घष्ा होस् अथवा २०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहले गरेको बमकाण्ड तथा २०५२-६२ मा माओवादीले गरेको जनयुद्ध किन नहोस् । यस्तै नेपालमा गृहयुद्ध चर्कंदै गएपछि त्यसको सबभन्दा धेरै असर खुला सिमाना जोडिएको भारतमै पर्छ भनेर दरबारले दिल्लीलाई विश्वासमा लिन खोजेको विवरण पुस्तकको ‘झनै व्रि्रँदो सम्बन्ध’ का पानामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना कुनै पनि व्रि्रोही गतिविधिका निम्ति ‘र्स्वर्ग सरह’ बन्ने गरेको छ, माओवादीसँग सीमापार सञ्जाल फिँजाउन लाखौं प्रवासी नेपालीको आधार पनि थियो, खुला सीमाबाट विशाल भारतीय भूभागमा छिरेपछि जोकोही अलप हुन सक्छ, यद्यपि नेपाल र भारतको खुला सीमाबाट बेला-कुबेला माओवादीलाई सीमापार गर्न गार्‍हो परेको कुरा पनि पुस्तकमा वर्ण्र्ाागरिएका छन् । यिनै विवरणको पर्रि्रेक्षमा लेखकले ‘हिन्दुस्तानको बास’ उपशिर्षमा नेपाल-भारत खुला सिमानालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनर्ुपर्छ भन्ने सुझाव अगाडि सारेका छन् ।

लेखकले यस सम्बन्धमा व्यवहारिक, तथ्यपरक र युक्तिसँगत सुझाव पस्केका छन् । वास्तवमा खुला सीमा व्यवस्थाले दुवै देशमा अनेक समस्या पैदा गरेको छ । एक देशमा अपराध गर्छन्, लुसुक्क अन्तर्रर्ााट्रय सीमापार गरेर अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । बीरगंज व्यापारीको स्कुलेबच्चा अपहरण गरेर भारतको बेतिया पुर्‍याइन्छ । सौदाबाजी मोलमोलाई गरिन्छ, फिरौति पाएपछि बच्चा मुक्त हुन्छ । भारतबाट रक्तचन्दन खुला सीमापार गराउँदै तिब्बत पुर्‍याइन्छ । मुर्म्बई रेलवे स्टेशनमा बम पड्काइन्छ, बम पड्काउने अभियुक्त काठमाडौंमा पक्डाउ खान्छ । तेस्रो देशबाट ल्याइएको नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोट खुला सीमापार गराएर बिहार पुग्छ । यी सबै करामत त खुला सीमाबाट उब्जिएको तन्तु नै हो । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले नयाँ दिल्लीमा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको सुरक्षा सम्मेलनमा २०११ फेब्रुअरी १ मा भनेका थिए- तेस्रो देशबाट नेपालको बाटो भएर छिराइएका नक्कली भारतीय नोटले बिहारको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाएको छ । यसबाट पनि खुला सीमाले दुवै देशलाई समस्यामा पारेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

पुस्तकमा खुला सिमानाले उब्जाएको समस्याको दृष्टान्तमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई पनि समावेस गरिएको छ । पुस्तकका लेखक सुधीर शर्मा मधेश विस्फोट शिर्ष अर्न्तर्गतको मधेशी मुद्दामा लेख्छन्- तर्राईका २० जिल्लामा टोली खर्टाई नागरिकता बाँड्न थालेकोमा सर्वोच्चले रोक्यो र त्यतिन्जेल बाँडिएका करिब ३० हजार नागरिकता रद्द गरियो । काठमाडौंको त्रुटिपर्ूण्ा दृष्टिकोण के रहृयो भने, उसले तर्राईको समस्यालाई जहिले पनि भारतसँग जोडेरमात्र हेर्‍यो र त्यो खुला सीमाबाट घुसेकाहरुको मुद्दा हो भन्ने गर्‍यो  । यदि खुला सिमाना नै समस्या थियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो ।

हुन पनि हो, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली गाउँ-ठाउँ पुगेको बेला गैरनेपालीले पनि प्रमाणपत्र हत्याए भनी छापामा आएकै कुरा हो । तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेकै प्रावधानमा पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था भएकोले कतिपयले जाली कागजातका आधारमा नागरिकता पाएका दृष्टान्तहरु छन् । उजुरी परी अवैध व्यक्तिले लिएको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको पनि सुनिएकै हो । पुस्तकमा यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु उल्लेख गरिएकोले पुस्तकका पानाहरु सत्य-तथ्यमा आधारित छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

पुस्तकका लेखक सुरक्षा मामिलासँग गाँसिएको खुला सीमाबारे लेख्न पनि चुकेका छैनन् । नबदलिएको छिमेकी शिर्षको ‘अभीष्ट’ उपशिर्षमा भारतीय मनोवैज्ञानिकताबारे उल्लेख गर्दै भारतको प्रमुख स्वार्थ सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित छ, आतङ्ककारीले नेपाली भूमि प्रयोग गरे, नेपाली भूमि भएर नक्कली भारतीय मुद्रा प्रवाह भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता रहेको कुरा उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्ता गतिविधि मूलतः नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण फस्टाएको हुनाले त्यहाँ परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्नेजस्ता व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने पनि सुझाव लेखिएको छ ।

बिल्कुलै हा,े भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता हरण गर्ने हो भने, सीमालाई नियमन -रेगुलेटेड) गर्नुपर्छ । लेखकले र्सजमिनमा देखेर नै यस्तो ‘प्रेस्त्रिmप्सन्’ लेख्नुभएको बुझिन्छ । भारतको अन्दाज छ, सीमास्थित मदरसा विद्यालयका शिक्षक दिउँसो उर्दूभाषा पढाउछन् अनि रातपरेपछि सीमापार गरेर आतंकको सञ्जाल फैलाउँछन् । सीमा नियमन भइदिएको भए यस्ता आतङ्कारी परिचयपत्रका आधारमा सीमामै पक्राउ पर्थे ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, पुस्तक लेखकको भनाइअनुसार आखिर के कारणले सीमा नियमन गर्ने अथवा सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था नगरिएको हो – यसबारे पनि ‘अभिष्ट’ उपशिर्षकै पानामा कोरिएको छ । दुवै देशबीच जनस्तरमा विशेष सम्बन्ध रहेको छ, लाखौं नेपालीले भारतमा रोजगारी पाएका छन्, आर्थिक रुपमा पनि भारतप्रति नेपाल निकै निर्भर रहेको छ, नेपाली नेताहरुले राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्ने कारणले गर्दा नेपाल-भारतबीच खुला सीमा रहेको हो भन्ने प्रवृत्ति भारतीय कूटनीतिज्ञहरुमा विकसित भएको कारणले नै सीमालाई नियमन गर्नेतर्फध्यान दिइएको छैन र त्यही प्रवृत्तिले भारतलाई नेपालमा एकपछि अर्को राजनीतिक प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ भनी स्पष्ट रुपमा पुस्तकको पाना भरिएको छ । यसै कारणले पनि सुधीर शर्माको प्रस्तुत ग्रन्थमा ‘प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण’ सविस्तार उल्लेख भएको रहेछ भन्न सकिन्छ ।

सीमा व्यवस्थापनका यी कुरासँगै सीमा अंकनका विषय पनि पुस्तकको निकै ठाउँमा उल्लेख गरिएका रहेछन् । ‘खरिपाटीको उग्र प्रस्थान’ उपशिर्षमा माओवादी खरिपाटी भेलाले भारतसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने, मिचिएको भूभाग फर्काउनुपर्ने ठहर गरेकोले दिल्लीलाई तर्सर्ााे भन्ने विवरण सटिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु लेखकको कला हो । यसै प्रसङ्गमा प्रचण्डले २०६६ मंसिर २ मा भारतीय गुप्तचर अधिकारी एबी माथुरलाई सिङ्गापुरमा भेटगर्दा सन् १९५० को मृतप्रायः सन्धि प्रतिस्थापन गर्न, विवादित सुस्ता सीमाक्षेत्रमा भारतले ओगटेको नेपाली जमिन छाड्न, कालापानीमा राखेको फौजलाई कालीपारि लगेर राख्न भारतले उदारता देखाउनुपर्ने र त्यसो भए नेपाल-भारत सम्बन्ध सहजढङ्ले अगाडि बढ्ने कुरा बताएको, तर माथुरले ठोस जवाफ नदिएको विवरण जस्ताको तस्तै पुस्तकको पानामा उतारिएका छन् । तर यसको परिणाम के आयो भन्ने कुराचाहिँ लेखकले विश्लेषण गर्न भ्याएको देखिंदैन ।

यसैगरी प्रचण्डका सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिहरुमध्ये अङ्ग्रेज गए पनि हिन्दुस्तानको अङ्ग्रेजी मानसिकता गएन भन्दै एमाओवादीले सीमा मिचिएको क्षेत्रहरुमा पर््रदर्शन गरेको विवरण पनि पुस्तकमा चाखलाग्दो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । यसै क्रममा वाईसिएलले विवादित सीमास्थल खासगरी सुस्तामा गएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाडेको, सीमा जनजागरण अभियान चलाएको र एमाओवादी नेताहरु विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा गई सीमा मिचिएकोबारे भाषण गरेको दृष्टान्त पनि पुस्तकमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी प्रचण्ड आफै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र जाने भनिएको थियो, जुन योजना अन्तिम क्षणमा रद्द गरियो, यद्यपि प्रचण्डले दाङमा सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भइसकेको, सन्धि भारतसँग होइन अङ्ग्रेजसँग गरिएको थियो, यसैले नेपालको पर्ूवमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग दाबी गर्नुपर्ने ‘ग्रेटर नेपाल’ को प्रसङ्ग झिकेको विवरण पनि पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरिएका छन् । तर प्रचण्ड के कारणले कालापानी जान सकेनन् र सुगौली सन्धि वर्तमान भारतसँग गरिएको होइन भनी प्रचण्डले किन भने भन्ने कुराको व्याख्याको अभाव पुस्तक पाठकमा खड्किएको छ । यसको पनि छोटोमोटो पुस्ट्याइँ गरिएको भए सुधीर शर्माको पुस्तक अझ बढी तेजस्वी हुने थियो । मलाई लाग्छ बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशी २०५६ माघ २५ गते कालापानी जलाधार क्षेत्रको अवलोकन गर्न हेलिकोप्टर चढ्ने बेला लैनचौरबाट फोनआई उनीहरुले भ्रमण पर सारेका थिए र त्यसपछि कहिल्यै कालापानी गएनन् । कतै प्रचण्डलाई पनि यस्तै परेको हो की – भन्ने अन्दाज नेपाली जनताले गर्न नसकेको हुनाले सुधीर शर्माले पनि विश्लेषण नगरेका होलान् ।

यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा नेपाली नेताहरुको नेपाल-भारत अन्तरसीमा आवागमनको मात्रा र त्यसको कारण गजबसँग उतारिएको छ । खुला सीमाको कारण नेताहरुको सीमावारपार हुने उर्लदो रफ्तारका बारे पनि मजैसँग समेटिएको छ । १२ बुँदे सम्झौताको सहकार्य गर्ने समय सिटौला, ठाकुर, गिरी, खनाल, गौतम, त्रिपाठी, महतो, जोशी, कोइराला -शेखर) जस्ता नेताहरुको अन्तरसीमा भ्रमणको उपादेयता उल्लेख गर्दै एउटै यात्रु एउटै सीमारेखाबाट हप्ताको चार पटक ओहोर-दोहोर किन भएको हो भन्ने सामान्य जनताले बुझेका थिएनन् भनिएको छ । तर अर्कोतर्फरोल्पाबाट दाङ हुँदै एघारौं दिनमा प्रचण्ड, बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा दिल्ली पुग्ने क्रममा उनीहरुलाई जुक्तिपर्ूवक माओवादी कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को टोलीले सीमापार गराउन सफल भएको विवरण घतलाग्दो तरिकाले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले यसमाचाहिँ कारण पनि विश्लेषण गरको छन् कि सीमा नपुग्दै नेपाली सेनाको तारोमा परिने खतरा थियो । नभन्दै प्रचण्डहरुलाई सीमा कटाएर र्फकनासाथ सुनील शाही सेनाको हवाई हमलामा मारिए । यस्तै प्रकारले नेपाल-भारतबीचको अनेक घटनापर्ूवको भूमिका तथा घटनाको परिणामका बारे तिथिमितिसहित उल्लेख गरिएको कारणले पुस्तकलाई ज्यूँदो-जाग्दो बनाएको कुरा पाठकलाई अनुभव गराउँछ ।

पुस्तकमा सीमाबाहेकका अन्य ज्वलन्त विवरण उल्लेख भएका केही बुँदा भन्न लागको छु । यसमा पहिलो कुरा त हाम्रा नेताहरुको ढलपले नीति धेरै पानामा उल्लेख गरिएका छन् । माओवादी पार्टर्ीीथा प्रचण्डको अभिव्यक्तिमध्ये राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि ‘विदेशी प्रभु’ दिल्लीलाई खुला चुनौती दिन्छु, चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरुद्ध होइन, भारतको खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त पार्छर्ुुभारतले आश्वासन एउटा दिने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफूलाई भुत्ते बनाउदारहेछन्, जरुरत पर्‍यो भने चिनियाँ सेना भारतको सिमानासम्म आउँछ, आफ्नो सुरुको भ्रमण चीन भए तापनि पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतकै हुन्छ भन्ने जस्ता द्विविधापर्ूण्ा भनाइ रहेकोले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण ४ घन्टामात्रको भएको कुरा समेत पुस्तकका विभिन्न पानामा अङ्कित गरिएका छन् ।

यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘भारतले कतै मलाई लेन्डुप दोर्जी बनाउन खोजेको त होइन -, राजालाई त तह लगाएँ भने भारत के हो र -, तर्राईको समस्या समाधान गर्न भारत र नेपालले जोइन्ट प्रयास गरे एक मिनेटमा समाधान हुन्छ’ भन्ने जस्ता प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा जोडिएका छन् । हाम्रा नेता उपेन्द्र यादवलाई तह लगाउन भारतीय राजदूत मुखर्जीले फोनबाटै चेतावनी दिंदै ‘के तपाईंहरुलाई भारत नचाहिएको हो -‘ भन्ने जस्ता सम्वाद पनि पुस्तकमा सम्लग्न गरिएका छन् । हो, सबै पार्टर्ीीत्ताको चाहना गर्छन्, हाम्रा नेताले दिल्लीको मुख ताकेरै भारतको आँट र हैसियत बढाइदिएका हुन् भन्ने लेखकको जिकिर रहेको छ ।

पुस्तक लेखक कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादक भएको हुनाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले क्यानडाबाट ल्याउने गरेको न्युजप्रिन्ट, कूटनीतिक वृत्तमा झगडालु राजदूतले, कोलकत्ता बन्दरगाहमा एक महिनाजति रोकेको, तर राजनीति दलहरुदेखि नागरिक समाज र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसम्मको दबाब परेपछि छोडिएको वृतान्त पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसै प्रसङ्गमा ‘कान्तिपुरलाई गलाउन खोजियो’ भनी २०६७ असार १० को पाठक मञ्चमा यस पंक्तिकारको भनाइ पनि प्रकाशित भएको थियो ।
पुस्तकबारे समग्र रुपमा भन्नुपर्दा लखेकले ‘प्रयोगशाला’ को माध्यमद्वारा नेपाल र भारतबीचको वर्तमान कालको सम्बन्ध निकै मात्रामा चिरफार गरेको पाइन्छ । पुस्तकमा उल्लिखित घटना र वर्ण्र्ाापढेपछि नेपाललाई भारत आफ्नो इसारामा चलाउन सक्दो प्रयत्न गर्दो रहेछ भन्ने भेद खुलेको छ । यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी ज्ञान यस पुस्तकले प्रचुर मात्रामा प्रदान गरेको छ । नेपाल र भारत विषयक अन्य लेखोट तयार पार्न ‘रिफरेन्स’ का रुपमा यो पुस्तक उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । गैरनेपालीभाषीले यो पुस्तक अंग्रेजीमा अनुवाद भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको मैल पाएको छु । अझ अगाडि भनौं भने, जेएनयु तथा अन्य विश्वविद्यालयका नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यावारिधी गर्ने नेपाली शोधकर्ताले यो पुस्तक नपढी सुखै छैन । यस पुस्तकको विवरण उल्लेख नगरे उनीहरुको ‘थेसिस रिजेक्ट’ हुनसक्छ । अझ के पनि भन्न सकिन्छ भने, अहिलेसम्म पनि धेरै लेखक तथा शोधकर्ताले गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ प्रत्येक ३ खण्डको उल्लेख गरिरहेजस्तै ‘प्रयोगशाला’ को पनि उल्लेख गर्नेछन् । आउँदो समयमा थप घटनासहित प्रयोगशालाको अन्य खण्ड लेखिदै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ र भविष्यका लागि यो आधिकारिक डकुमेन्टको रुपमा रहने छ । पुस्तक दिल्ली, दरबार र माओवादीसँग सम्बन्धित भनिए तापनि दरबारजत्तिकै मात्रामा बेइजिङसँग सम्बन्धित भएको विवरण पनि पाइन्छ ।

पुस्तकको नकारात्मक पक्ष खोतल्दा सत्य-तथ्य विवरण र घटनाक्रम उल्लेख गरिएको सिलसिलामा त्यसको विश्लेषण केही मात्रामा कमी भएको महसुस हुन्छ । सायद पाठकले आ-आफ्नै धारणा बनाउन लेखकले जानि-नजानी छाडेका हुन कि ! यस पुस्तकको पृष्ठ १५१ देखि १८२ सम्म पढ्नबाट म वञ्चित भएँ । ती पाना नै छैनन् । त्यसको बदला ११९ देखि १५० पाना दोहोर्‍याएर हालिएको रहेछ । यसमा लेखको दोष छैन, प्रकाशकको पनि दोष छैन । कमजोरी त प्रेस बाइन्डिङको हो । तर प्रकाशकले त जाँच गर्नुपर्ने हो, यस्ता पाना दोहोरिएका र पाना लोप भएका प्रति ‘रिजेक्ट’ गर्नेपर्ने हो । म त ती लोप भएका पाना पढ्न नपाएर ड्याकमा परें । कतै तिनै पानामा प्रचण्डले हेटौंडा महाअधिवेशनमा कालापानी, सुस्ता सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गरिनर्ुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको विवरण र सीमाको अन्य घनघोर परीक्षणका वृतान्त सुधीरको प्रयोगशालामा उल्लेख भएका थिए कि !

अर्को कुरा, पुस्तक विमोचनका दिन लाइनमा बसेर पुस्तक किन्दा प्रकाशकले रु. ७०० लिए । तर हिजोआज मोटोगाताका तिनै पुस्तक बजारबाट लिंदा रु. ६३० मै पाईंदो रहेछ । समान्यतया लेकार्पणका दिन पुस्तक केही सहुलियत दरमा पाइन्छ भन्ने कुरा जनमानसको दिमागमा अड्डा जमिसकेकोले यहाँ छ्यास्स जोडेकोछु । तर पनि विमोचनका बेला अन्नपर्ूण्ा होटेलको नास्तापानीचाहिँ सन्तोषले खाइएको थियो । यी कुरा जेसुकै होस् रु. ७०० तिर्दा यस पंक्तिकारलाई कुनै चित्त दुखेको छैन । त्यसको चार दोब्बर भन्दा बढीको ज्ञान, सन्देश र जानकारी हासिल भएको छ ।

फेरि अर्को कुरा, पुस्तकमा मूल्य अङ्कित गरिएको छैन । क्रेताको विश्वसनियताका लागि मूल्य लेखिनु पर्ने हो । यस्त,ै अन्तर्रर्ााट्रय बुक नम्बरको आइएसबिएन ‘बार कोड’ भित्री पृष्ठमा नभई पछाडिको आवरणमा राखिनुपर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ । यस्तो भए ‘मेसिन रिडेबल काउन्टर’ का लागि उपयोगी हुन्छ । जाँदाजाँदै लेख्न मन लाग्यो, नेपालरुपी प्रयोगशालामा विभिन्न सिद्धान्त, अभ्यास र प्रयोग  परीक्षण गरिंदै रहेछ भन्ने सन्देश पुस्तकबाट प्राप्त भएको छ । त्यो परीक्षण प्रयोगलाई साकार बनाएर नोबेल पुरस्कार नदिलाउनचाहिँ हामी नेपाली र हाम्रा राजनीतिक नेताको क्रियाकलापमा भर पर्नेछ ।
♣