Met with Prime Minister

Nepal PM to raise issue of illegal land encroachment with India


Telegraph Weekly


 


The members of the Border Awareness Campaign (BAC) met with the Prime Minister of Nepal Mr. Pushpa Kamal Dahal on Saturday, September 13, 2008, at the PM’s official residence in Baluatar Kathmandu.


 


The members of the said campaign on the eve of the PM’s trip to India advised the Prime Minister on the issues of Unequal Treaty Peace and Friendship signed in 1950 with India, and also apprised the Prime Minister of the illegal occupation of Nepali lands by India in various parts of the country, say reports.


 


President Mr. Chetendra Jung Himali, Secretary Phanindra Nepal, members Buddhi Narayan Shrestha, Dr. Surendra K.C. and Mr. Gopal Gurung demanded that the treaty of 1950 should be abrogated and new equal treaty must be replaced by a new one that took care of Nepal’s genuine national interests.


 


On the issues concerning Nepali lands occupied by India in the Kalapani and Susta area, the team advised the prime minister to put forward Nepali claims strongly as the Nepal side possesses adequate and authentic proofs in the form of maps that the lands occupied by India rightfully belonged to Nepal, said Mr. Surendra K.C talking to telegraphnepal.com.


 


Nepal’s Prime Minister Dahal looked very positive towards the genuine issues raised by the Border Awareness Campaign and assured the visiting members that he will raise the issue of illegal occupation of Nepali lands strongly with his counterpart while in New Delhi.


 


Prime Minister Dahal is heading to New Delhi today, September 14, 2008, for a five day visit.


2008-09-14 08:58:08


 

Advertisements

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

No Open Border

No open border

– Buddhi Narayan Shrestha

This refers to an interview under the heading “Diplomats think Foreign Ministry does not exist” (Kathmandu Post Daily, September 6, 2008) in which the foreign Minister Upendra Yadav has expressed “we must keep in mind that the 1950 treaty has created an open border, established better ties and given us free cross-border movement.”

In fact, no mention has been made of free movement or open border in the Nepal-India Peace and Friendship Treaty-1950. It is only mentioned, the movement will be made on the reciprocal basis. Article 7 states “India and Nepal agree to grant, on reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other, movement and privileges of a similar nature.” I emphasize that there is not a single clause not only in the 1950 treaty, but also in any of the subsequent treaties, agreements, memorandum and understanding reached between Nepal and India that inscribes open border system and free movement.

Supporting this fact, the then Councilor, Sanjaya Verma of Indian Embassy, had said “In the 1950 Treaty, not a single point speaks that there must be an open border system between Nepal and India, but open border should be best construed as a symbol of intimate bond between the two neighbours (Space Time, July 2, 2004).”  

                                                                                                                                                                    

With all these facts, the expression made by the Foreign Minister Yadav is fallacious. The mentioned arguement on the part of Yadav is totally baseless. This sort of baseless statement that too from a minister of the country can be extremely  misleading which will surely jeopardize the national interest of Nepal. In addition, it may misguide the scholars and researchers of both the countries. Undoubtedly, 1950 treaty is unjustifiably tilted towards the vested interest of India. So it must be abrogated without much ado. 

♣ ♣

%d bloggers like this: