Is the Humla Border being Encroached ?

Buddhi Narayan Shrestha

के हुम्लामा सीमा मिचिएकै हो ?

Buddhi Narayan Shrestha

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

हुम्लामा रहेको भनिएको सीमा समस्या समाधानमा नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । 

गत १६ भदौमा चीनसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा विवाद अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिंदा यसले कुतूहल र तरङ्ग पैदा गरेको छ । अध्ययन टोली सीमा क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने, यसअघि नै सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न तीन वटा समिति बनाइसकेको छ, तिनले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । साउन २०७३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, ५ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा ९ असोज २०७७ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ती अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । अहिले फेरि त्यसै क्षेत्रको अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलाएको छैन ।

सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन । तर, अहिले समिति बनाउनु प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल देखिँदैन । त्यस क्षेत्रको भूभाग असोज–कात्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न यो अनुकूल मौसम होइन । राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा दुई महीना भइसक्दा सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाको पाटोबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा अध्ययन समिति बनाएसँगै सीमाको विषय चर्चामा आएको सन्दर्भमा हुम्ला सीमा मामिला के हो भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ ।

सीमाको चर्चा र चासो

नेपाल–चीन सीमा हुम्लाको लिमी नजिकै लाप्चा ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरी ११ वटा भवन बनाएको २ असोज २०७७ मा स्थानीय तहबाट सञ्चार माध्यममा आएसँगै त्यसले व्यापक चर्चा पायो । हुम्लाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतले सीमा निरीक्षणको क्रममा लिमी क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिएको बताए । तर, दुई दिनपछि त्यो स्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेकमा यथास्थानमा भेटिएको उजागर गरियो ।

गएको २६ असारमा सांसद शाही तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहितको टोलीले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा टोलीले त्यो स्तम्भ नयाँ बनाइएको ठहर गर्‍यो। उनीहरूले ‘लाप्चा भञ्ज्याङमा नयाँ बनाइएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको अलाइनमेन्ट पूरै परिवर्तन गरिएको’ सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए। उनीहरूले नक्शा र जमीनको पानीढलो शृङ्खला र खम्बाको तथ्याङ्क भिडाए वा भिडाएनन् भन्ने प्रकाशमा आएको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा सरकारले १६ भदौमा हुम्ला सीमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको छ । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर चीनले नेपालको सीमा नमिचेको उल्लेख गर्दै चीन र नेपालले सन् १९६० को दशकमै मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद समाधान गरिसकेको र सीमाबारे केही समयअघि नेपाल सरकारले नै स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग सीमा समस्या नरहेको प्रष्ट्याएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नाम्खामा विवाद छ भनेर जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको देखियो, सरकारलाई विश्वास नलागे विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो । अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’

१ पुस २०७६ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । ७ असोज २०७७ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरू चीनकै भूभागमा पर्छ । २०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार आएकाले संयुक्त टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पठाएको प्रतिवेदन अनुसार ती भवनहरू चीनले सीमाबाट आफ्नोतर्फ एक किलोमिटरभित्र निर्माण गरेको हो’ भनेर बताएका थिए । त्यसै वेला चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको र नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए ।

११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटियो/भेटिएन, १२ नम्बर स्तम्भ नयाँ बनाइएको हो वा पुरानै हो, सीमा मिचिएको हो वा हैन, चिनियाँले बनाएका भवन कतातिरको भूमिमा छ भनी सीमावर्ती जनता र स्थानीय तहलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सीमा सन्धि, खम्बाको तथ्याङ्क, नक्शा तथा सीमा कमिटीको प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

सीमा सन्धि

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१/६२ मा सीमाङ्कन गरिएको थियो । जसका क्रममा ७९ वटा मूल खम्बा र २० सहायक खम्बा स्थापना भएका छन् । सीमाङ्कनका सम्पूर्ण काम सकिएपछि दुवै देशका सर्वाधिकार प्राप्त अधिकारीका हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रोटोकलको पहिलो नवीकरण गर्दा सन् १९७९ मा र १९८८ मा दोस्रो नवीकरणमा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएका थिए।

तेस्रो पटक प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको छ। प्राविधिक कार्य प्रायः सकिएको छ ।

नक्शाको विवरण

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेक (५,२०२ मि.) मा ११ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । त्यहाँबाट सीमारेखा थोरै उत्तर–पूर्व हुँदै पानीढलो भएर कुमालाप्चे, काङबोछे, मानेपेमाङ्गो, काँगर्जे, कान्डुम्बु, नालकङ्कर शृङ्खला हुँदै अझ उत्तरको ६,३९५ मिटरको थुम्कोबाट केही पश्चिम लागेर फेरि उत्तर–पूर्व बढ्दै ६,०६२ मिटरको उचाइमा पुग्छ । यसपछि सीमारेखा उत्तरतिर लाग्दै नाङकास्या पानीढलो भएर ५९१३ मिटरको थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पूर्व भएर दक्षिण–पूर्वतिर लागेको छ र छ्योलम क्योक ताल नजिककोे डाँडोबाट रेखा उत्तरतर्फ बढ्दै लोलुङ भञ्ज्याङ पुगेको छ । यसपछि सीमारेखा सीधै उत्तरको पन्नमु डाँडा (५२४० मि.)बाट पूर्वतर्फको लाप्चे भञ्ज्याङ (५,०१८ मि.) पुग्छ, जहाँ १२ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । यी दुई खम्बाको आकाशीय दूरी करीब ३५ किलोमिटर छ । एक थुम्कोबाट अर्काे डाँडा हुँदै गएको पानीढलो शृङ्खलाको सीमारेखा आकाशीय दूरीभन्दा निकै लामो छ ।

सीमा कमिटीको प्रतिवेदन

नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन विसं २०२१ अध्ययन गर्दा त्यस बखत चिनियाँ पक्षको भनाइ थियो– ‘यी इलाकाका जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि तिरो तिरिआएको हुनाले यी इलाकामाथि चीनको पनि वस्तुतः अधिकार छ ।’

नेपाली पक्षको भनाइ थियो– ‘सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले तिब्बततर्फ जोडिएका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा गोठ खडा गरेको र चरनको उपयोग गरेको हेतुबाट नेपालीहरूले तिब्बती इलाकाका सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भाडा एवं चरनको चर्चरी प्रति वर्ष तिर्ने गर्थे र यो चलन अद्यापि छ। यस कारण लिमी इलाकाका नेपाली जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा तिरो तिरिआएको छ भन्ने चिनियाँ पक्षको जुन भनाइ थियो, त्यो तिरो नभई यस्ता भाडा एवं चर्चरी मात्र भएको हुनाले यसबाट मात्र ती इलाकामा चीनको वस्तुतः अधिकार छ भनी मान्न सकिँदैन’ । (पृष्ठ ३)

यस्तै, पृष्ठ २७ मा लेखिएको छ, ‘लिमी विषयमा विवादग्रस्त इलाकाका रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जूर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्ट अनुसार पनि चिनियाँ पक्षकै वस्तुतः अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मौखिक पेश गरियो र यसबारे कुरा नचलाउने मञ्जूर गरी केवल ती ठाउँहरूमा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरी संयुक्त सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’

समाधानको बिन्दु

सरकारले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने समिति बनाइसकेको सन्दर्भमा अब दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारी लिमी नाम्खा क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । समस्या भनिएको क्षेत्रमा दुवै सीमाञ्चलका बासिन्दा र जिल्लास्तरका राजनीतिक नेताहरू उपस्थित गराई संयुक्त तरिकाले नक्शा र जमीन भिडाउँदै, जीपीएस यन्त्रले देखाउने सीमास्तम्भको तथ्याङ्क देखाउँदै बुझाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्यापछि स्थानीयलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– ‘चीनले बनाएका ११ वटा भवन पानीढलो शृङ्खलाको उत्तर देख्नुभयो कि दक्षिण वा पश्चिम ?’ त्यसपछि स्थानीयले चीनले बनाएका भवन नेपालतिर परे कि चीनतर्फ भनेर आफैं पत्तो लाउनेछन् ।

छिमेकी देशसँग सीमारेखा अङ्कित गर्ने वेला दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै विडम्बना हो। सीमाको रक्षा गर्ने पहिलो पङ्क्तिमा रहने स्थानीय जनता नै हुन्। प्राथमिक सूचना तथा जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त हुन्छ। तर, सीमावर्ती जिल्लाहरूका जनता र स्थानीय निकायलाई सीमाबारे जानकारी नै गराइँदैन । त्यसैले अब हुम्ला क्षेत्रको सहित दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई स्थलगत रूपमा सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटी अपनाइए भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कचिङ्गल आइपर्दैन ।

श्रेष्ठ सीमाविद् तथा मदन पुरस्कार विजेता लेखक हुन् ।

Why not to conduct the Population Census at Kalapani Area ?

Buddhi Narayan Shrestha

कालापानी क्षेत्रमा जनगणना किन नहुने ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

वि.सं. २०१८ यताका जनगणनामा कालापानी क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न सकिएको छैन, यसपटक पनि सम्भावना न्यून छ

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृंखला आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म नेपाल राष्ट्रभर गर्न लागेको छ । विभागका अनुसार यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको चुच्चे नक्सामा देखाइएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव नभएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा जनताले जिज्ञासा राखिरहेका छन्, त्यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने नेपाली बासिन्दाको जनगणना किन नहुने ?

विभागका महानिर्देशकले सञ्चारकर्मीसमक्ष भनेका छन्– ‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४सै घन्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त छ, भारतीय सैनिकले स्कर्टिङ गरिरहेको छ, हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन । विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ । त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि तिनलाई गणनामा समेट्न सकिएको छैन । यसपटक पनि सम्भावना न्यून छ ।’ प्रश्न उठेको छ, यो निर्णय नेपाल सरकारको हो या केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकको मात्रै ? 

जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ । यस्तै यसपटक ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ भन्ने मूल नाराका साथ जनगणना–२०७८ गर्न लागिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराका नेपाली बासिन्दाको समेत जनगणना गरिएन भने तथ्यांक विभागको मूल नारा सार्थक हुन सक्दैन । विभागले एकातिर ‘ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली हुन्’ पनि भन्नु तर अर्कातिर जनगणना गर्न सकिन्न पनि भन्नु देशको सार्वभौमिताविरोधी अभिव्यक्ति हो । भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए पनि भन्ने, अनि अहिले आफूले गर्न नसक्ने कुरो गर्ने ? यस्तो विरोधाभाष किन ? नेपाली बासिन्दा रहेको क्षेत्रको जनगणना गर्न छुट्नु हुँदैन । विभागकै अनुसार जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने गरिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई किन छुटाउने ?

लिम्पियाधुरा छुट्नुहुँदैन :  जनगणना गर्ने क्रममा गणक घरदैलोमा पुगी घरमुलीसँग भेट गरी तिनको घरपरिवारका सबैजनाको संख्या फारममा भरी तथ्यांक स्थापना गरिन्छ । राष्ट्रको कुनै पनि भूभागमा रहेका नेपाली जनगणनाको तथ्यांकमा छुट्नु र दोहोरिनु पनि हुँदैन । यस मान्यताअनुसार दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ अवस्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको पनि जनगणना लिने कार्य छुट्नुहुँदैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एक भूभाग हो । सन् १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको सार्वभौम क्षेत्र कालापानी भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगटेको मात्र हो । 

कालापानी क्षेत्र जान भारतीय अर्धसैनिक बलले जोकोहीलाई पनि निकै कडाइ गर्ने गरेको छ । यद्यपि, छाङ्रु र तल्लो कावाका नेपालीलाई गुन्जी, नाभी, कुटीका नातेदारको मरणमा मलामी जान तथा अन्य तीनपुस्तेको विवाह ब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यका निम्ति समय तोकेर आउन र गुन्जीवासीलाई छाङरुतर्पm जान दिने गरेको पाइन्छ ।

वैकल्पिक उपाय : उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा आउँदो जनगणनामा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत् कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली बासिन्दाको जनगणना गर्न गणक त्यसै भेकमा पुगेर भौतिक रूपले सम्भावना देखिँदैन । तथापि, त्यो क्षेत्र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले भर्चुअल माध्यमबाट निम्न तीन वैकल्पिक विधिमध्ये कुनै एक तरिकाबाट जनगणना लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

पहिलो, छाङ्रु, गागा तथा तल्लो कावाका जनतालाई सोधनी गरी गुन्जीलगायतका बासिन्दाको गणना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई गुन्जी क्षेत्रका नातेदारको घरमुलीको नाम, उनीहरूको परिवार सदस्य संख्याबारे जानकारी पक्कै हुन्छ । नातापाताको मृत्यु हुँदा र बिहेबारी ब्रतबन्धजस्ता धार्मिक सामाजिक कार्यमा सहज परिस्थिति भएका बखत भारतीय सेनाले केही समयका लागि उता जान र उतातिरकालाई पनि आउन अनुमति दिने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि नाभी स्थानीय निकायका सरपञ्च सनम नबियाल छाङरुका बासिन्दाका नातेदार हुन् । छाङरुका नातेदारद्वारा सनमसँग जानकारी लिएर तथ्यांक स्थापना गर्न सकिन्छ । आखिर सहज क्षेत्रमा पनि गणकले घरमुलीसँग नै सोधेर उनको परिवार संख्याको लगत स्थापना गर्ने गरिन्छ । परिवारका सदस्य सबैलाई छुट्टाछुट्टै सोधिँदैन । यसैले एउटा घरको एकजना घरमुलीलाई सोधनी गरी परिवारको संख्या टिपिएजस्तै गरी व्यास इलाका गुन्जीतर्पmको कुनै मुख्य व्यक्तिलाई सोधनी गरी घर संख्या र धरधनीको गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

दोस्रो विकल्प, स्थलीय अब्लिक फोटोग्राफ तथा हाई रिजोलुसन स्याटेलाइटको भर्टिकल इमेज अथवा गुगलका सहायताले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको घरवास संख्या गणना गर्न सकिन्छ । यस्तो विधिबाट यस पंक्तिकारले गणना गर्दा बृहत् कालापानी क्षेत्रमा १६१ आवासीय घरवास रहेको देखिन्छ । यसमध्ये गुन्जीमा ९०, नाभीमा २८ र कुटीमा ४३ घरधुरी रहेको पाइन्छ । प्रत्येक घरमा पाँच या ६ जनाको परिवार संख्या भए, त्यस क्षेत्रको जनसंख्या करिब ९०० हुन आउँछ । यसबाहेक कुटी, नाभी, जुन्जी, तिल्सी (कालापानी), नाभिडाङमा सैनिक र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्टको ब्यारेक भवन रहेको देखिन्छ । यसको जनगणना आवश्यक पर्दैन । तिल्सी र नाभिडाङका नेपालीलाई भारतीय फौजले तल्लो कावा र छाङ्रुतर्फ त्यसैवेला लखेटिसकेकाले त्यहाँ अहिले बासिन्दा छैनन् ।

तेस्रो विकल्प, भारतीय जनगणना प्रतिवेदन सन् २०११ लाई आधार मानेर भर्चुअल गणना गर्नु हो । विकिपिडिया/ओआरजी/विकी/गुन्जी,) उत्तराखण्ड वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम व्यास इलाकाको जनसंख्या ७७६ रहेको देखिन्छ । जसमा गुन्जीमा ३३५, नाभीका ७८ र कुटीमा ३६३ उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरेर ‘व्यास,) दार्चुला विकिपेडिया’ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्लाको व्यास एउटा गाउँपाललिका हो ।

सन् १९९१ मा नेपालले जनगणना लिएको समय यस क्षेत्रमा १५० व्यक्तिगत घरधुरीमा ७२३ जनसंख्या रहेको थियो ।’ यस अंकलाई र सन् २०११ को संख्यालाई आधारका रूपमा मानी आवधिक जनसंख्या वृद्धिदर जोड्दा बीस–तीस वर्षपछि अहिलेको स्याटेलाइट इमेजका सहायताबाट हाल देखिने घरधुरी संख्या गणना गरी जनसंख्या प्रक्षेपण सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । यसैले यी तीन विधिमध्ये कुनै एक अथवा तीनओटै विधिबाट पत्ता लाग्ने संख्यालाई औसत मानेर अन्तिम संख्या तोक्न सकिन्छ । 

चुच्चे नक्सा र जनगणना : सरकार पनि बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरी नेपालको संशोधित चुच्चे नक्सा ७ जेठ २०७७ मा प्रकाशित गरिसकेकाले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन उद्यत् रहेको बुझिन्छ । त्यसैले व्यास इलाकाको जनगणना लिएर तथ्यांक स्थापना गरेपछि यस कार्यमा सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिकस्तरमा कुराकानी गरी समस्या समाधान गर्न बल पुग्छ । यसका लागि सरकारको माथिल्लो तहबाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई ठोस र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गरिएन भने कालापानी सीमा मामिलामा नेपाल सरकार आपैmँ चुकेको मानिन्छ । अनि नेपालले त्यस क्षेत्रको दाबा नगरेको ठहरिन्छ ।  

जनगणना र भौगोलिक अखण्डता : २७ फागुन ०७३ खण्ड ६६, संख्या ५८ को नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ मा कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । संवत् २०१८ को जनगणनामा तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको जनगणना लिइएको कुरा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले नै बताइसकेका छन् । नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मतदाता सूची तयार गरी उनीहरूले मतदानसमेत गरेका थिए । यो कुरा बिर्सन हुँदैन । यस्ता विवरण हुँदाहुँदै पनि तथ्यांक विभागले किन खुट्टा कमाउँदै छ ? यसमा विभाग संवेदनशील हुनुपर्छ । कतै बृहत् कालापानी क्षेत्र भारतलाई नै सुम्पने भूमिका त होइन नि यो ?  

राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा नकारात्मक र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यस्ता कुरा हुन नदिन यी सबै विवरणबाट जनगणना गर्ने वैकल्पिक उपायमध्ये कुनै एक विधि अथवा बहुविधिहरूका सरदरबाट निक्लिने संख्या अपनाई देशको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकता कायम राख्न यस्ता भर्चुअल माध्मबाट भए पनि लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी जनगणना गरिनुपर्छ । कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ ।
 

#कालापानी # जनगणना