International Airport is the Border Control Point

               अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सीमाविन्दु हो

कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल त्यस देशको सीमाविन्दु हुन्छ । यसअनुसार त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल पनि नेपालको एक सीमाविन्दु हो । यो विमानस्थलको व्यवस्था गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ हल्ला नेपालको बजारमा असारको तेस्रो हप्ता चलेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई ‘जनतासँग एक रात’ कार्यक्रम अर्न्तर्गत असार २३ गते भक्तपुरको ताथली पुग्दा उनले स्पष्टिकरण दिदै भनेका थिए- कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि दौडिए जस्तै विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दियो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो विल्कुल सत्य होइन । त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल नेपालको गौरव भएकोले विदेशी कम्पनीलाई त्यसको व्यवस्थापन हर्ेर्ने जिम्मा दिने आफ्नो नीति रहेको छैन । मलाई जन्म दिने आमा जति प्रिय हुनुहुन्छ, त्यति नै प्रिय मलाई मेरो देशको छ ।

तर त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्रै होइन, देशको अन्य १५ वटा आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको र त्यस कम्पनीले प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको खुलासा कान्तिपुरले असार २९ गते गर्‍यो । यसैबीचमा राष्ट्रको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । यसपछि खैलाबैला अझ बढयो ।

वास्तवमा यी कुरा के रहेछन् भनी अध्ययन गर्दा हाम्रो सरकारले हाम्रै अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई ‘बुट’ -बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) अर्न्तर्गत ३० वर्षा लागि सुम्पिनेबारे विस्तृत योजना प्रतिवेदन -डिपीआर) पनि तयार गरिसकेको रहेछ ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, सरकार प्रमुखले जनतालाई किन ढाट्नु पर्‍यो – राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भित्रभित्रै साटाक-सुटुक छिमेकीलाई जिम्मा लगाउन किन खोजियो – यसभित्र के-के रहस्य लुकेका छन् – के नेपाली नागरिक समाजले थाहा पाउने वित्तिकै कामकुरो चौपट हुने हो – सरकारमा रहेका पदाधिकारीले किन यस्तो खेल खेल्नु पर्‍यो – असल मनसायले नै कामकुरो गर्न लागेको भनिए तापनि नेपाली जनमानसमा शंका पैदा भएको छ । यत्तिका काम कारबाही अघिबर्ढाई सक्दा पनि जनतालाई यसबारे अन्धकारमा राखिएको रहेछ । कामकुरो कतिसम्म भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य निम्न प्रकरणबाट जान्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापन गर्न दिने सिलसिला
प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको भारत भ्रमणका समय नेपालको जलविद्युत उत्पादन, विमानस्थलको स्तरोन्नति जस्ता कुरामा भारतले मद्दत पुर्‍याउन सक्ने प्रारम्भिक कुरा उल्लेख गरी २०६८ कात्तिक ४ मा दर्ुइ देशबीच सामान्य समझदारी गरियो । यसपछि भारतको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका नाममा २०६८ पुस ६ मा ११ बुँदा भएको पाँच पृष्ठ लामो एक आसयपत्र पठाएको रहेछ, जुनचाहिँ सरकारले गोप्य राखेको थियो ।

भारतीय कम्पनीको यस आशयपत्रको कामकुरो अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक २०६९ जेठ १३ मा बसेको रहेछ । बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको सुदृढिकरणको प्रस्ताव सम्बन्धमा गृहकार्य अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बोर्डको अनुमति आवश्यक परेको र यस सम्बन्धमा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को आवश्यक दफा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने भन्ने निर्ण्र्ाागरिएको रहेछ ।

यसैका आधारमा लगानी बोर्डका प्रमुख राधेस पन्तले भारतीय कम्पनीका प्रमुख राम चन्दलाई जेठ २१ मा चिठी लेख्दै त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका निम्ति औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आव्हान गरेको रहेछन् । राष्ट्रको हित र सुरक्षा प्रतिकूल हुने यस्ता गोप्य क्रियाकलापको जानकारी कतै कुनै सूत्रबाट बाहिर चुहियो । देशप्रति मायाराख्ने केही संस्था, संचारमाध्यम तथा जागरुक व्यक्तिहरूले यी कुरा र्सार्वजनिक गरे ।

यस्तो अवस्थामा आइसकेेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उपसचिवको नामबाट असार २४ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनियो- भारतीय कम्पनीलाई दिने भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ । एक अमूक कम्पनीलाई जिम्मानै लगाइएको भन्ने समाचार यथार्थ होइन । यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्ण्र्ाालिंदा पर्ूण्ा रुपमा जवाफदेही र पारदर्शिताका आधारमा हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

समयको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा र सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको जवाफ तयार गर्नुपर्ने सिलसिलामा पर्यटन मन्त्रालयले ‘उठाइएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै प्रारम्भिक कार्वाही वा निर्ण्र्ाानभएको र नगरेको’ भनी असार २७ मा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको रहेछ । सर्वोच्चमा रिट परेका कारण यसपछि कामकारवाही अगाडि बढाउन रोकिएको थियो ।

यसबाट के जान्न सकिन्छ भने राष्ट्रको सुरक्षाप्रति सजग नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको भए अहिलेसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्र होइन देशका १५ मुख्य आन्तरिक विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको हुने थियो । भाग्यवस र्सवाच्च अदालतले यस्तो तयारी कानुनसंगतसमेत नभएकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्वाही नगर्नु नगराउनू भनी साउन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अब विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिन भित्रभित्रै तानाबुना बुनिरहेको सर्न्दर्भमा केही उल्लेख गरौं । यस कामका लागि वस्तावमा नेपाल सरकार उत्सुक रहेको हो या भारत – विगतका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा भारत नै उत्सुक रहेको भन्न सकिन्छ । र हालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई सजिलै माखेसाङ्लोको जालमा पार्न सकिन्छ भन्ने धारणामा भारत रहेको छ । भट्टर्राई पनि गरुडको अगाडि साँप लÝएिझै भारतसामु लÝएिको रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारतको मनसाय
२०५६ पुस ९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंबाट अपहरण भएको निहुँमा भारतले नेपालको हवाई सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने मनसाय व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा भारतीय मार्शल तैनाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर भारत सफल हुन सकेन । यसको अर्को कदम स्वरुप भारतीय हवाईजहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेपछि विमानको भर्‍याङसँगै टाँसेर जमिनबाट ३ फिट अग्लो बनिबनाउ सेक्युरिटी चेकपोष्ट राख्ने गरेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायका तीन-चार तहबाट सुरक्षा जाँच गरिसकिएका यात्रुलाई पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीप्रति विश्वास नगरी त्यस बुथमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा खानतलासी लिइन्छ । विडम्बना छ नेपालको सिमानाभित्र त्यसमाथि पनि राजधानीको भूमिमा भारतीयद्वारा चेकजाँच गरिन्छ । यस सम्बन्धमा भन्ने गरिएको छ- जमिनमा त चेक गरिएको छैन नि ! तर अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको सीमा जमिनबाट सोझै माथि आकाशको अनन्तसम्म पुगेको हुन्छ र जमिनको सतहबाट पृथ्वीको भित्री केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको हुन्छ । यसअनुसार नेपाली भूमिमाथि आकाशको भाग पनि नेपालकै हुनर्ुपर्छ । तर जमिनको ३ फिट माथि भारतीय प्रशासन लागु गरिएको छ । यसमा सबै नेपालीले विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा भारतले अर्को जाल हानी नेपालको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको जिर्णोद्धार, मर्मत, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने नाममा यसको सञ्चालन र प्रशासन गर्न खोजेको हुनर्ुपर्छ ।

विमानस्थल सीमा नियन्त्रण विन्दु हो
वास्तवमा कुनै पनि देशको अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल भनेको ‘बोर्डर कन्ट्रोल प्वाइन्ट’ हो । त्यस नियन्त्रण विन्दुबाट यात्रुलाई छिर्ने अनुमति दिएपछि मात्रै अर्को भूमिमा टेक्न पाइन्छ । अनुमति नदिइएका यात्रु जुन विमानबाट आएका हुन् त्यसै विमानबाट फिर्ता रमाना हुनर्ुपर्छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विन्दु भनेको संवेदनशील कुरो हो । यससँग देशको सुरक्षा र र्सवाभौमिकता गाँसिएको हुन्छ । कुनै अवाञ्छित व्यक्ति वा आतंककारी अपराधीलाई अन्तर्रर्ााट्रय सीमाबाट आवत-जावत गर्न दिइयो भने नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । अन्ततः देशको अस्तित्व नै खतम पनि हुनसक्छ । यी बुँदाबाट अन्ततोगत्वा भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणाली आफ्नो हातमा लिन खोजेको होइन भन्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गौचर हवाई मैदान र भारतीय सैनिक
विगतका घटना अध्ययन गर्दा भारतबाट नेपालको पल्टन तालिम गर्ने कामका लागि भारतीय मेजर जनरल परान्जयको नेतृत्वमा नेपाल आएको शिष्टमण्डलसँगको छलफलका दौरान २००९ जेठ २७ मा आर्मी अफिसर तथा सिपाही सहित १५७ भारतीय सैनिक नेपाल भित्रिएका थिए । यसको लगत्तै गौचर हवाई मैदान बनाउन भनी थप १४५ जवान सैनिक काठमाडौं आए । हवाई मैदान बन्यो, डकोटा हवाईजहाज उत्रनसक्ने भयो । मैदान निर्माण गर्ने काम त पूरा भयो । तर भारतीय सैनिक आफ्नो देशमा फर्केनन् । उनीहरूले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमाको १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट खडा गरी अड्डा जमाए । उनीहरूलाई भारत फर्काउन नेपाललाई यति हम्मे पर्‍यो कि भनिसाध्य नै छैन । धेरै ठूलो प्रयासपछि २०२७ असार ४ मा प्रधानमन्त्री कर्ीर्तिनिधि विष्टले राजनीतिक र कूटनीतिक तिकडम लगाएर भारतीय सैनिकलाई उनीहरुको घर फर्काए ।

यहाँ यो पुरानो कुरा जोड्नुको मनसायचाहिँ साविकमा गौचर हवाईअड्डा बनाएको भारतले त्यसको विकसित रुपको त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको ३० वर्षो व्यवस्थापन भारतले जिम्मालिंदा त्यसपछि त्यतिखेर नेपालको उत्तरी सीमा-नाकामा भारतीय चेकपोष्ट स्थापना गरेजस्तै फेरि त्यो भन्दा पनि बढी संवेदनशील कुरा केही हुने हो कि – ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भने जस्तै नेपाली जनसमुदाय सशंकित हुनु स्वभाविकै हो ।

देशको रक्षा र सुरक्षा
देशको रक्षा र सुरक्षा -डिफेन्स र सेक्युरिटि) सँग गाँसिएका वस्तुको व्वस्थापन तथा प्रशासन छिमेकी राष्ट्रलाई दिनु हुन्छ या हुन्न – स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँचिरहने हो भने यस्तो व्यवस्थापन छिमेकी मुलुक भारत या चीनलाई दिनु हुँदैन । नेपालले दिए तापनि छिमेकी मुलुकले अपनाउनुपर्ने र्सवमान्य आचार संहिता र नैतिक सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो कार्यको जिम्मा लिनु हुँदैन ।

हो, हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल यात्रुको चाप अनुसार साँगुरो भएको छ । यसको विस्तार गर्नुपरेको छ । अझ बढी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु परेको छ । यस कामका लागि नेपाल आफैले पहल गरेमा पनि स्तरीय र व्यवस्थित हुनसक्छ । अतः नेपाली सेनाको हवाई अखडासमेत रहेको र देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जस्केलाबाट भारत या चीनद्वारा गराउनु हुँदैन ।

Indian Special Security Bureau Camp at Nepal-India Junge (Masonry) Boundary Pillar

                   जंगेखम्बामा एसएसबी क्याम्प

                                                    बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

दुई देशबीचको सीमाविन्दुका रूपमा काम गर्ने जंगेखम्बामा दाम्लो घुसारी सीमाका वासिन्दाले गाई, भैंसी बाँध्ने गरेको देखिएको र सुनिएको थियो । अब भने भारतीय सशस्त्र सेनाबल -एसएसबी) ले जंगेखम्बामै क्याम्प बनाएर बसेको छ ।

झापा भद्रपुरको माध्यमिक विद्यालयबाट भारतको गलगलिया रेलवे स्टेसनतर्फ जाने मेची नदीको किनारमा रहेको जंगेखम्बा -ठुलो सीमास्तम्भ) नम्बर १ कब्जा गरी हालै भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबी क्याम्प बनाएर बसेका छन् । यसैगरी महेशपुर गाविस वडा नं. २ मा पर्ने जंगेखम्बा नम्बर ३ मा पनि एसएसबीले क्याम्प खडा गरेको छ । यहाँ प्रश्न उब्जन्छ, जंगेखम्बामा नै क्याम्प बनाउनु हुन्छ या हुँदैन ? यससंगै सम्बन्धित अर्को जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, भारतीय सशस्त्र सेनाबलले जंगेखम्बामा टाँसेर क्याम्प किन बनाएको होला ?

पहिलो प्रश्नको जवाफ हुनसक्छ- अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमास्तम्भ दुवै देशको साझा हो । यसमा एक देशको मात्रै हक लाग्दैन । अझ तीन देशको सीमा भेटिने स्थानमा रहेको शून्य अंकको सीमास्तम्भ त तीनवटै देशको हकाधिकारभित्र पर्छ । उदाहरणका निम्ति नेपाल र भारतबीचमा रहेको सीमाखम्बामा एकातिर भारत र अर्कोतर्फ नेपाल भनी कुँदिएको हुन्छ । नेपाल-चीनबीचको सीमाखम्बामा नेपाल र चीन अंकन भएको छ ।

सीमांकनका समय कुनै पनि सीमाखम्बा खडा गर्दा दुवै देशको सहमतिमा निर्माण गरिन्छ । बराबर सहभागिताका निम्ति जोर नम्बरको स्तम्भ एक देशले र बिजोर नम्बरको अर्को देशले एकान्तर क्रममा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । कालान्तरमा सीमाखम्बा भत्के-बिग्रेमा संयुक्त रूपमा मरमत-सम्भार गरिन्छ । एक देशबाट मात्र सीमाखम्बामा हातहाल्ने तथा प्रशासन गर्ने कार्य प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यसबाट सीमाखम्बा दुवै देशको संयुक्त स्वामित्वमा रहेका हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ ।

अर्को कुरा सीमाखम्बा दुवैतर्फको दस-दसगजा अर्थात बीसगजाको बीचमा निर्माण गरिन्छ । नेपाल र भारतबीच जंगेखम्बाको दुवैतर्फ १०/१० गज चौडा जमिन नो-म्यान्स ल्यान्ड -मानवविहीन जमिन) का रूपमा राखिएको छ । सिद्धान्ततः नो-म्यान्स ल्यान्ड निर्जन हुन्छ । आवाद-कमोद गर्न पाइंदैन । कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन । यसैले दसगजालाई मानवविहीन भूमि भनिन्छ ।

दसगजा इलाका

दसगजा भूमिमा कुनै देशको कानुन प्रयोग गर्न पाइंदैन । उदाहरणका निम्ति एक देशमा अपराध गरी कुनै अपराधी दसगजाको भूमिमा बसुन्जेल त्यस देशको कानुन लाग्दैन । त्यो अपराधी जब दसगजाबाट कुनै देशतर्फ भाग्छ भने त्यस देशले पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भए गरी कारबाही सुरू गरिन्छ । यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने नो-म्यान्स ल्यान्डमा कुनै बस्ती हुँदैन । दसगजामा रहेको अपराधी दुई-चार दिन बस्न सक्ला । त्यहाँ उसले बस्ने, खाने, पिउने वस्तु नपाएपछि भोकप्यासले प्याकप्याक्ती भई मर्ने अवस्थामा पुग्छ । अनि ज्यान धान्न दसगजाबाट त्यो अपराधी कुनै देशतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी दसगजा क्षेत्रमा बसोबास भएको हुनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त र प्रचलन हुँदाहुँदै भारतीय एसएसबीले भद्रपुर नजिकको जंगेखम्बा नम्बर १ तथा ३ मा क्याम्प बनाई सशस्त्र सेनाबल बसेको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको ठाडै विपरीत रहेको छ । यसलाई विश्वले अनुशरण गरेको प्रचलन विपरीत क्याम्प बनाएको भन्न सकिन्छ । स्थानीय वासिन्दाले जंगेखम्बामा भोगचलन गरे सशस्त्र सेनाबलले रोक्नुपर्नेमा आफैले संरचना बनाएको विडम्वनापूर्ण छ । अर्को बुँदा, जंगेखम्बामा टाँसेर भारतीय एसएसबीले किन क्याम्प बनाएको होला भन्ने सम्वन्धमा सीमा मिच्नका लागि संरचना बनाइएको हुनुपर्छ भन्ने शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जंगेखम्बाको इतिहास

भद्रपुर पूर्वको जंगेखम्बा नम्बर १ ले नेपाल र भारतको बिहार तथा बङ्गालको सीमा छुटयाउने सीमाविन्दुको काम गरेको छ । जंगेखम्बाको मुनितिर पत्थर कोइला हाली ६ फिट गहिराइको जग बनाइएको हुन्छ । जमिन सतहमा चार-चार फिटको चौतारी बनाई यसमाथि ७ फिट अग्लो र १० फिट गोलाइ भएको स्मारक खडा गरिएको हुन्छ । यसैलाई जंगेखम्बा भनिन्छ । भूगर्भवेत्ताका अनुसार यस्ता जंगेखम्बा स्मारकलाई ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले पनि ढाल्न नसक्नेगरी बनाइएको हुन्छ ।

नेपाल र अंग्रेजबीच भएको ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ३ -५) मा ‘मेची नदीदेखि पूर्वी पहाडका सारा प्रदेश ४० दिनभित्र गोरखा फौजले खाली गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका सर्भेयरहरूले सर्वप्रथम भद्रपुर क्षेत्रका यी जंगेखम्बा सन् १८१७ मा निर्माण गरेका

हुन् । यस्ता खम्बा मेची नदीको पूर्व लहरै खडा गरिएका छन् । खम्बा स्थापनापश्चात् जनवरी १८१८ मा जंगेखम्बा चित्रांकित नक्सासमेत प्रकाशित गरेका छन् ।

सीमा खम्बाको किचलो

नेपाल-भारतबीच आधुनिक तरिकाले सीमांकन गर्न २०३८ मंसिरमा प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यस समिति अन्तर्गत जिल्लास्तरीय समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरियो । यसै प्रसङ्गमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार सिंहको नेतृत्वमा २०५२ मंसिर ११ मा भारतको किशनगन्जमा संयुक्त बैठक भएको

थियो । त्यस बैठकमा सन् १८७४ को फारसी लिपिको नक्साले देखाएको मेची धारमा नयाँ सीमास्तम्भ गाड्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो । सहमति अनुसार मेची नदी किनारका जंगेखम्बाहरू मूल सीमाखम्बा होइनन्, यिनीहरू साक्षी खम्बा

-रिफरेन्स पिलर) मात्र हुन् भन्ने ठानियो । यस अनुसार मेची नदी तथा जंगेखम्बा नम्बर १ देखि करिब १ किलोमिटर पश्चिम -नेपालतर्फ) २०५२ चैत महिनामा नयाँ पुड्का खम्बा गाडियो । भद्रपर विद्यालयको प्राङ्गणमा समेत १०१/१ नम्बरका साना खम्बा गाडियो । त्यसदेखि दक्षिण १०१/११ नम्बरसम्मका एघार नयाँ स्तम्भ खडा गरियो । फलस्वरूप भद्रपुरको मात्रै ४० विगाहा जमिन भारततर्फ पारियो ।

भद्रपुरदेखि राजधानीसम्म खैलाबैला मच्चियो । नयाँ खम्बाबारे स्वयम् प्रजिअले समाजका विभिन्न व्यवसायका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई अस्थायी सीमास्तम्भ गाडिएको भने र अन्यलाई पछि निर्णय गरेर हटाउन पनि सकिन्छ भने । यस कुरामा चित्त नबुझी भद्रपुर नगरपालिकाले २०५३ साउन ११ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै सीमा मिचिएको कुरा प्रकाशमा ल्यायो । काठमाडौंबाट मन्त्रीहरूको पटक-पटक दौडाहा भयो । संासद तथा बुद्धिजीवीहरू मेची नदी पुगेर नेपालको सीमा मिचिएकै हो भन्ने भाषण गरे । सीमा मिचिएको आवाज उठेपछि झापा प्रजिअले २०५४ चैत ८ मा नेपाल-भारतको संयुक्त सर्भे टोलीले पुनः नापजाँच गर्ने कुरा बताए । यसपछि नेपाल र भारतका जिल्लास्तरीय अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक २०५५ पुस २० गते चन्द्रगढीमा बस्यो । बैठकले संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गरी दुवै पक्षलाई मान्य सहमतिअनुसार विवादको छिनोफानो गर्नेगरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । तर २०५२ सालमा उब्जिएको मेची सीमा विवाद समाधान गर्नेबारे आजसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । त्यस समयदेखिको मेची सीमा विवाद समाधान नहुनाका कारणले अहिले भारतीय एसएसबीले जंगेखम्बामा नै क्याम्प बनाएको हुनसक्छ ।

यी सबै खैलाबैलाका कारकतत्व भद्रपुर नजिक मेची नदीको किनारामा सन् १८१७ मा अंग्रेजले गाडेको जंगे सीमाखम्बालाई मूलखम्बाको दर्जा नदिई साक्षीखम्बा भन्नाले नै हो । यहाँ जिज्ञासा उठ्छ, ती जंगेखम्बा मूलखम्बा हुन् या होइनन् ? स्मरणीय कुरा के छ भने मूलखम्बाका दुवै दिशातर्फ साक्षीखम्बा -रिफरेन्स पिलर) स्थापना गरिएका हुन्छन् । यसअनुसार जंगेखम्बा साक्षीखम्बा हुन् भने खोइ कहाँ छ, मूलखम्बा ? साक्षीखम्बा भन्दा मूलखम्बा स्वाभाविकैले आकार-प्रकारमा ठुला हुन्छन् । कहाँ छ, जंगेखम्बा भन्दा ठुलो अजंगको खम्बा ? कतै पनि भेटिएनन् । त्यसैले भद्रपुर विद्यालयको प्राङ्गणमा पुड्के खम्बा गाड्दै यही हो मूलखम्बा भनियो, जुनचाहिं प्राविधिक दृष्टिकोणले मान्य हुनसक्दैन ।

अर्को कुरा नदी किनारका खम्बालाई साक्षीखम्बा मान्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र प्रचलनअनुसार नदीको दायाँ र बायाँ दुवै किनारामा ‘अल्टरनेटिभ’ तरिकाले गाडिनुपर्ने हो । तर भद्रपुर मेची नदी सीमाका सबै जंगेखम्बा नदी किनाराको पूर्वतर्फ मात्र खडा गरिएका छन् र सोही अनुसारको खम्बा नक्सामा अंकन गरी सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२१ मा ‘बंगाल-विहार-नेपाल’ नामक स्थलरूप नक्सा प्रकाशित गरेको छ । सुगौली सन्धिमा मेची नदी पूर्वको जमिन नेपालले छाड्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको हुनाले अंग्रेजले मेची नदी पूर्वी किनारमा जंगेखम्बा खडा गरी सिमाना कायम गरेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।

सीमा सम्बन्धी काम गर्ने नेपाल-भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समिति १ जनवरी २००८ मा विघटन गरिएकोले अब भद्रपुरको जस्ता सीमा मामिला समाधान गर्न कूटनीतिक तहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल के चाहन्छ, हामी कुराकानी गर्न तयार छौं भन्ने कुरा भारतले बराबर भन्दै आएको छ । अतः १ सय ९५ वर्ष पुरानो भद्रपुर-महेशपुर क्षेत्रको जंगेखम्बालाई दुवै देशको पुरातात्विक वस्तुका रूपमा साझा सम्पति कायम गरिराख्न भारत र नेपाल एउटै टेबलमा बसी सौहार्दपूर्ण तरिकाले सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।

%d bloggers like this: