Doesn’t have Map of Kalapani ?

कालापानीको नक्सा नभएकै हो त ?

परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन १० गतेको यसै दैनिकमा भनेका छन्- ‘नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मान्य नक्सा नभेटिएका कारण हल हुनसकेको छैन । यसै कारण विवाद देखापरेको हो ।’ दोस्रो, कालापानीबारे उनले अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्- ‘हामी पर देखाउने, उनीहरू -भारतीय पक्ष) वर देखाउने, यही नै मान्य हुने विन्दु हो भन्ने ठहर हुन नसकी समस्या रहेको हो ।’ तेस्रो कुरा- ‘कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित सीमा व्यवस्थापन दुवै देशले राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीका यी भनाइले जिज्ञासा उत्पन्न गराएका छन्, के कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने नक्सा विश्वभर कतै छैन ? दुई छिमेकी देशबीचको सीमारेखा औंलाले ‘पर वा वर’ देखाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा सिद्धान्तभित्र पर्छ या पर्दैन ? कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल अतिक्रमण तथा विवाद राजनीतिक निर्णयबाट मात्र समाधान हुन्छ या हुँदैन ? पहिले कालापानी-लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा गरौं । यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नक्सा विश्वका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयमा संग्रहित तथा अभिलिखित गरिएका छन् । ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा यी कुनै पनि नक्सा भारतलाई मान्य छैन । किनकि यी नक्सा उसको प्रतिकूल छन् । सयौं वर्षअघि तयार पारिएका यस्ता नक्सामा अंकित विवरण नेपालको भनाइको अनुकूलतामा रहेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नक्सा हुँदै नभएको भने होइन । तर यस्तो नक्सालाई एक देशले मान्यता दिए पनि अर्को देशले अस्वीकार गर्दै आएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको जरो यही नै हो । मौजुदा नक्सामध्ये केहीलाई दुवै देशले सगोल नक्साका रूपमा मान्यता दिएदेखि कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालतर्फ पर्छ कि भारततर्फ, तत्काल निक्र्यौल हुन्छ ।

कालापानी क्षेत्रको नक्सा

कालापानी क्षेत्रको नक्साको फेहरिस्त लगाउनुपर्दा सबैभन्दा पहिले लन्डनको म्युजियम तथा बि्रटिस लाइब्रेरीमा अभिलिखित नक्साको कुरा गरौँ । २४ अपि्रल १८५६ मा प्रकाशित ‘नेपाल एन्ड दि कन्टि्रज एडज्वाइनिङ साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक -क्याटलग नं. एक्स/२९९६/१) नक्सा र १९ अपि्रल १८५० मा प्रकाशित म्याप अफ् कुमाव एन्ड गढवाल -एक्स/१४९१) नामक नक्सा रहेका छन् । यस्तै, वासिङ्टनको लाइब्रेरी अफ् कंग्रेसमा १ फेब्रुअरी १८२७ को गढवाल कुमाव -जी ७७६१ एफ २ ८५० एन् ४ पब्लिस्ड एकर्डिङ टु एक्ट अफ् पार्लियामेन्ट), चीनको हिस्टोरिकल म्युजियम अफ स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ् एन्ड म्यापिङ्, बेइजिङमा सेङ डाइनेस्टी १९०३ गुआङजाउ २९ को ऐतिहासिक नक्सा, मस्कोबाट चिफ् एडमिनिस्टे्रसन अफ् जियोडेसी एन्ड कार्टोग्राफी अन्डर द काउन्सिल अफ् मिनिस्टर्सद्वारा प्रकाशित सन् १९८४ को एटलास नक्सा -ई. ५ वल्र्ड १८), जर्मनीको एडल्फ स्टिएलरद्वारा सन् १८३९ मा प्रकाशित इन्डो-बि्रटिस्च रियच-१८३४ -नं. ४४ बी) नामक नक्सा, जापानबाट १९३४ मा प्रकाशित इन्डो इन्डेक्स अफ् साउथ एसिया टोपोग्राफिक एक्सप्लानेसन नक्सा तथा अन्य कतिपय ऐतिहासिक नक्सा रहेका छन् ।

स्मरणीय छ, सर्भेयर जनरल अफ् इन्डियाद्वारा कम्पाइल गरी प्रकाशित माथि उल्लिखित सन् १८५६ को नक्साको नोट नं. ३ मा ‘नेपालमा रहेको आवासीय प्रतिनिधिले पठाई विदेश विभागद्वारा प्राप्त जंगबहादुरको देवनागरी लिपिमा अंकित -स्केल नभएको) नेपाल स्केच म्यापको विवरणसमेत यस नक्सामा संलग्न गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, माथि उल्लिखित अन्य सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनी स्पष्टसँग अंकन गरिएको छ । यी नक्सालाई आधार मानी कालापानी विवाद समाधान गर्ने हो भने कालापानीमात्रै होइन, त्यसभन्दा अझ पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग नेपालको देखिन आउँछ । किनकि सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमारेखा महाकाली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता ऐतिहासिक नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको छैन ।

यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि जोडौँ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको काठमाडौँमा २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म भएको बैठकमा कालापानी क्षेत्रको सीमांकन गर्न अपनाउने कार्यसामग्री नक्साबारे विवाद चल्यो । नेपाली पक्षले सन् १८५० तथा १८५६ का नक्साहरू कार्य सामग्रीका रूपमा लिनपर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर भारतीय पक्षले ती नक्साहरू ‘असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक’ छन् भन्दै यस्ता नक्सालाई कार्यसामग्रीका रूपमा लिन नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । यसको बदला भारततर्फबाट सन् १८७९ तथा १९२८/२९ मा सर्भे अपm इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू लिइनुपर्छ भनी जिकिर गर्‍यो । तर यसको जवाफमा नेपाली पक्षले यी नक्सा ‘आधारहीन’ छन् भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो -कान्तिपुर दैनिक, ०५५ साउन ७) फलतः बैठकमा कालापानी समस्या समाधानका लागि लिइने कार्यसामग्री टुंगो लाग्न सकेन । यसैले कालापानी सीमा विवाद आजसम्म ‘डेडलक’ अवस्थामा रहेको छ ।

यी सबै विवरणअनुसार कालापानीको नक्सा नै नभएको होइन, भारतलाई मान्य हुने नक्सा नभेटिएको मात्र हो । उल्लेखनीय के छ भने, नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा कार्यसामग्रीका रूपमा लिइएमा कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ठहर्छ । तर भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा काली नदीलाई कुटी याङ्टी भनी नाम बदली नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र पारी अंकन गरिएको छ ।

map-of-kalapani-limpiyadhura-copy

सुस्ताको नक्सा

सुस्ता विवादित क्षेत्रका पनि कतिपय नक्सा छन् । तर ती नक्सा भारतलाई मान्य भए नेपाललाई नहुने रहेको छ । यस्तै नेपालले प्रस्तुत गर्ने नक्सा भारतले आधिकारिक नमान्दै आएको छ । उदाहरणार्थ, टयानर्स म्याप- मार्च १८८६ तथा सन् १९१३ मा सर्भे अफ् इन्डियाले तयार पारेको नेपाल, बिहार, उडिसा र युनाइटेड प्रोभिन्स शीर्षक भएको नक्सामा नदीको धार गलत देखाएका कारण नेपालले यी नक्सा स्विकारेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपालले जाइकाको सहायतामा सन् १९९३ मा तयार परेको सुस्ता क्षेत्रको नक्सा भारतलाई मान्य रहेको छैन । यसरी एक प्रकारले नक्साको लडाइँ भइरहेछ ।

नारायणी नदीले नेपाल-भारतबीच २४ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । सुस्ताको मुख्य विवाद नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन हो । अर्को कारक तत्व नदीको दायाँ-बायाँ जंगेखम्बा नठोकिनु पनि हो । ठूला बाढीको समय नदीले नेपालको भू-भाग काट्ने गरेको छ । यसरी काटिएको जमिन भारतले आफ्नो हो भनी मिच्दै आएको छ । भारतीयहरू सर्दै आएको नदी धारलाई सीमा ठान्दै अघि बढिरहेका छन् । तर हाल नदी जतासुकै मोडिए पनि सुगौली सन्धिताका बगेको धारलाई नै सीमारेखा मान्नुपर्छ । किनकि नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको १९८८ जनवरी १-३ मा बसेको नवौं बैठकले नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो । स्थिर सीमा सिद्धान्त भनेको कालान्तरमा नदीले आफ्नो बहावको बाटो तथा धार जहाँ, जतिसुकै बदले पनि सन्धि भएको समयको नदीले बनाएको सिमानालाई यथावत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मानिन्छ ।

सिमाना वर हो कि पर

अब अर्को जिज्ञासातर्फ बढौँ, कालापानीका सम्बन्धमा मान्य हुने विन्दु ‘वर हो कि पर’ भन्ने सम्बन्धमा । दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रका आधारमा अंकन गरिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि, ११ डिसेम्बर १८१६ को पूरक सन्धि तथा १ नोभेम्बर १८६० को सीमा सन्धिमा उल्लेख गरिएका छन् । यस्ता सीमा सन्धिमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार सन् १८१८ देखि १८६०, १८७४-७५, १८८२-८५, १९४०-४१ को समायवाधिमा सीमाको स्टि्रप नक्सा बनेका थिए । दुई देशबीचका केही सेक्टरको स्टि्रप नक्सा बन्न बाँकी पनि रहेको थियो ।

मूलतः नेपाल र भारत सीमांकन गर्दा अथवा नक्सा बनाउँदा सुगौली सन्धिमा नै आधारित रहनुपर्छ । सन्धिमा जे-जस्तो उल्लेख गरिएको छ त्यसैलाई मान्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्र रहेको नेपालको पश्चिमी सीमा सुगौली सन्धिको धारा-५ ले काली नदी तोकेको छ । यसअनुसार कालीको मुहानलाई नै नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु मान्नुपर्छ । यसैले हाम्रो देशको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु कालीको मुहानभन्दा पर होइन र निश्चय नै वर पनि होइन । कालीको मुहान यकिन गर्ने सम्बन्धमा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या कालीको मन्दिर हो भन्नेबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । तर पुराना ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान सोह्रैआना लिम्पियाधुरा अंकन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जु ओङले ०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो ।’

राजनीतिक निर्णय

परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको तेस्रो तथा अन्तिम जिज्ञासा, कालापानी, सुस्ता जस्ता सीमा समस्या राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । हो, राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । तर एकैचोटि राजनीतिक तहबाट हातहाल्नु हुँदैन । कहिलकाहीँ समस्या झन् जटिल हुनसक्छ । अन्तिम तहबाट समाधान हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो समस्या सदाका लागि जिउँदै रहनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा पुग्नुअगावै कूटनीतिक तह परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि खासगरी ट्रयाक-थ्री कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु बेस हुन्छ । किनकि ट्रयाक-थ्री कूटनीति अन्तर्गतका कूटनीतिज्ञहरू सरकारी ऐन, नियम, परिपत्रले बाँधिएका हुन्छन्, आदेश उपदेश पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । यसैले द्विपक्षीय विषयका अध्येता, विश्लेषक, रणनीतिज्ञ, कुशल वार्ताकार, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पेसागत दक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त भएका ट्रयाक-टु कूटनीतिक समूहले कामकुरो सहज बनाइसकेपछि मात्र राजनीतिक तहबाट समस्या टुंग्याउनुपर्छ ।

सीमा कूटनीति

नेपालको सीमा कूटनीति छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस अन्तर्गत हामीले नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा समान हकअधिकार भएका देश हुन् भन्ने कूटनीतिपूर्ण पुस्टयाइँ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ या छैनौँ, सीमा समाधानबारे भारतलाई विश्व रंगमञ्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सकिएको छ/छैन, सीमा समस्या सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले एक-आपसमा समस्या बुझ्ने-बुझाउने प्रयत्न कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, हामीले भारतीय पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्न विज्ञसँग परामर्श गरी समाधानको जरो पहिल्याउनुपर्छ । यसैगरी सौहादर््रपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्दा कुराकानी नमिले विश्व जनमत तयार पारी हामीले दबाब सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कूटनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सीमा रणनीति

कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल सीमा समस्या निराकरण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिको भूमिका पनि अहं रहन जान्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो रणनीति के हो, हामी आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणार्थ भारतले कालापानी उसको आफ्नै भूमि हो भनेमा हामीले कस्तो जवाफ दिने, रणनीति लिने ? यस्तै, राजा महेन्द्रले दिएको भनेमा कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने ? चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनी भारतले ढिपी गरेमा नेपालले के-कस्तो उत्तर दिने ? यसैगरी संयुक्त कुराकानीको प्रसंगमा कालापानीमा दुवै देशका सेना संयुक्त रूपमा तैनाथ गरौँ भनी भारतले प्रस्ताव राखेमा नेपालले के गर्ने ? छलफलको दौरानमा नेपाली पक्षको भनाइको ओजन बढ्दै गएमा भारतले अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव राखी कालापानी सय वर्षका लागि ‘लिज’ मा देऊ भनेमा नेपालको जवाफ के हुने हो ? यति गर्दा पनि कुरो टुंगोमा पुग्न नसकी कालापानी सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भन्ने भारतीय धारणा आएमा नेपालको रणनीति के हुने ? मध्यस्थताबारे नेपाल मन्जुर भएमा बेलायत वा चीन या अन्य कुन देशको प्रस्ताव राख्ने ? यी सबै बुँदा छाडेर कालापानीको कुरा विश्व रंगमञ्चमा अगाडि बढाइएमा नेपाललाई नै हानि हुन्छ भनी चेतावनीस्वरूपको भाषा भारतले व्यक्त गरेमा नेपालले कसरी चतुरतापूर्ण तरिकाले सामना गर्ने ? यिनै कुरालाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा हाम्रो देशको रणनीति निर्धारण हुनुपर्छ ।

अन्तिम

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखामध्ये ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भई १ सय ८२ थान सीमा-नक्सा तयार भएका छन् । यद्यपि भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत सीमामध्ये ९८ प्रतिशतको नक्सांकन सकिए पनि केहीमा सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई सार्वजनिक गरिने कुरा ०६५ मंसिर ११ गते व्यक्त गरेका थिए । यसबाट कालापानी, सुस्तामात्र नभई नक्सांकन सकिएका केही भागमा पनि अझै विवाद रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।

Border Business in Constitution Drafting

 

संविधान निर्माणमा सिमा समस्या 

एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । त्यसभित्र स्थायी बासिन्दा -जनसंख्या) हुन्छन् । यसको आफ्नै सरकार हुन्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ । राज्यको आफ्नै संविधान हुन्छ । हाम्रो देशको आफ्नै सिमाना छ र नयाँ संविधान लेखन गतिविधि सुरु भएको छ । 

संविधान सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । यसै अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन-कानुन, नियम आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । सबै नागरिकले यसको पालना गर्नुपर्छ । सिमाना यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अन्तिम भू-भाग अङ्कन गर्छ । सिमानाले सीमारेखामात्रै जनाउँदैन, सीमारेखा जमिनको सतहबाट सीधै तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म र आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले सिमाना राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई कुरा आउँछन्- सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कन । नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कनका कुरा समावेश गर्नुपर्छ । किनकि सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन पुग्छन् । देशको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश विखण्डन हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ । 

 

सीमा व्यवस्थापन

सीमा व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । दुई देशबीच साँघुको काम नेपालले गरेको छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जान हाम्रो देशको बाटो छोटो भएको भौगोलिक तथ्य हो, यद्यपि पर्याप्त सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छैन । नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन अपनाइएको छ । एक देशको नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा पस्न पासपोर्ट र भिसा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।

 

नेपाल-चीन सीमा-नाकालाई सुदृढ गर्न अझ बढी व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । सिमानाको ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा अर्कोतर्फको ३० किलोमिटरसम्म आवत-जावत गर्न आधिकारिक परिचयपत्रमात्र भए पनि हुन्छ । नेपाल-चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भू-भागलाई ०१६ चैत ९ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ । 

 

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । सीमा पार गर्दा खास सोधपुछ गरिँदैन । यद्यपि नेपालगञ्ज-रूपैडिया नाकामा ०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाईमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरूपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम पद्धति ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिएको छ । 

 

नेपाल-भारत सीमा खुलामात्रै होइन, अनियन्त्रित भइरहेकोले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्नसमेत परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरणीय छ, चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र गढी गौँडामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर मात्र भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो । 

 

दोस्रो, सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने एउटा प्रावधान छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट आवत-जावत गर्न बन्द भई सीमा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ । यसबाट आतंककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउने छैनन् । काँडेतार सन्जाल स्थापना गरिएमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरको फासलामा एक आवागमनको निकास विन्दु राख्नुपर्ने हुन्छ । 

 

तेस्रो, सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतंकवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अर्को वैकल्पिक प्रावधान हो ।   

 

तराईका केही जिल्लामा सिमामा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतंक नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न ०६१ कात्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । तर यिनीहरूको संख्या कम भएकोले सीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । यस्ता सशस्त्र प्रहरीको सरदर आनुपातिक संख्या १० किलोमिटरमा १ सुरक्षा चौकी र १ किलोमिटरमा सालाखाला ३ जवान तैनाथ भएको पाइन्छ । तर भारततर्फबाट ०५९ वैशाख २१ देखि नेपालको सिमानामा तैनाथ गरिएको भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) को संख्या हाल ४५ हजार रहेको छ । यस अनुसार १ किलोमिटरमा २५ एस्एस्बी जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ । मुख्यतः भारतको दाँजोमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी संख्या एकदमै कम भएकोले नेपालको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । 

 

सीमाङ्कन 

 

नेपाल-भारतबीच सीमा रेखाङ्कन गर्न बाँकी २ प्रतिशत काम जटिल भएकोले तल्लो तहबाट समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार प्रमुखको तहबाट पहल गरिनुपर्छ । सरकार प्रमुख -प्रधानमन्त्री) सुसूचित हुन ट्रयाक-टु डिप्लोम्याटसहितको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तथ्य तथ्यांक, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज, विगतका घटनाक्रम अध्ययन तथा स्थलगत भ्रमण गराई सम्पूर्ण कुराको विश्लेषणका साथ कसिलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसमा बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव लिई परिमार्जनका साथ अन्तिम नीति दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा भारतीय समकक्षीसमक्ष सरकार प्रमुखले वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । 

 

नेपालको पहिचान

नेपाल परापूर्वकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधीनमा रहेको छैन । कसैको अधिकार र छत्रछायाँभित्र बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रूपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । चीन र भारतका बीच साँघुका रूपमा रहेकोले नेपाललाई पश्चिमी मुलुकले महत्त्वसाथ हेरिरहेछन्् ।

 

भौगालिक रूपमा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तराई बुझाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको ‘ने’ ले शिर प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । सिङ्गो राष्ट्रमध्ये नेपाल तराईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन मानिस अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ -हिमाल र तराइ)  विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बााकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ ।

 

संविधानमा सिमाना उल्लेखन

माथि उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरूपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अच्छुन्न रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा रहनु आवश्यक छः-

 

– नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

 

– नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।

 

– छिमेकी देशसाग सीमांकनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रको मौजुदा क्षेत्रफलभन्दा केही क्षेत्रफल  प्राप्त हुन आएमा त्यसलाई नेपालको क्षेत्रफलमा सम्मिलन गर्न वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

– नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।

 

– छिमेकी देशहरूसाग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कन, सीमा प्रोटोकल विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।

 

सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ ।

 

नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गनसक्ने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ ।

 

नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

 

राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

 

संघीय संरचनाअन्तर्गत बन्ने प्रदेशलाई केन्द्र अथवा नेपालबाट छुट्टएिर बेग्लै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने वा अन्य देशसँग विलिन हुने आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस्ता प्रदेशले कुनै हालतमा पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनुपर्छ । 

 

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी  लुकिछिपि गरिएको गैरकानूनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 

नेपाल-चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

 

नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन आइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण  एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि र दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैनलाई दृष्टिगत गरी दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थालाई संयुक्तरूपमा क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

 

सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेखन हुनुपर्छ ।

 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रस्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

Map of Kalapani-Limpiyadhura

Map of Kalapani-Limpiyadhura area of Nepalese territory, located east of the River Kalee, encroached by india since India-China Border War on November 1962

lipulek-map

%d bloggers like this: