Real Estate Random Valuation

Real Estate Random Valuation

Buddhi Narayan Shrestha

Naya Patrika

घरजग्गाको जथाभावी मूल्यांकन

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौं, २६ असार | ०१ दिन अगाडि
75 Shares
Share
Tweet

नेपालमा अचल सम्पत्तिको मूल्यांकनमा एकरूपता देखिँदैन । घरजग्गा मूल्यांकनकर्ताको अक्षमता तथा वित्तीय संस्थाकै वित्तीय स्वार्थका कारण पनि घरजग्गा मूल्यांकनमा बेथिति बढ्दै गएको देखिएको छ । जसका कारण एकातिर वित्तीय संस्था धराशयी हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर भूमि व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । यद्यपि, घरजग्गा मूल्यांकनमा देखिएको बेथितिको मुख्य कारण भने नीति–नियमको अभाव नै हो । नेपालमा घरजग्गा मूल्यांकन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यस्तो बताए :

घरजग्गा र मूल्यांकन

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ दफा २ (क) अनुसार जग्गा भन्नाले घर, बागबगैँचा, रूख, कारखाना, ताल, पोखरी इत्यादि भएको सबै किसिमको जग्गा सम्झनुपर्छ । घरजग्गा भन्नाले घर तथा जग्गा र यससँग सम्बन्धित अन्य प्राकृतिक स्रोत (बाली, खनिज आदि) बुझिन्छ ।

त्यस्तै घरजग्गा तथा भौतिक संरचनाको बिक्री, बन्धक, भाडा, आम्दानीका निम्ति चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गर्नु अथवा विभिन्न प्रविधि र अवधारणा अवलम्बन गरेर कुनै पनि अचल सम्पत्तिको निष्पक्ष विश्लेषण गरी सही मूल्य यकिन र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै मूल्यांकन हो । जसमा अचल वस्तुको भावनात्मक महत्वको पनि लेखाजोखा गरिन्छ । यो एउटा व्यावसायिक काम हो । मूल्यांकन गर्ने तरिका अर्थशास्त्रका सिद्धान्तसँग गासिएको हुन्छ । माग–आपूर्ति, दरभाउ–मूल्य आदि कुरा मूल्यांकनसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा, तालिम, सिद्धान्त र अभ्यास यसको मेरुदण्ड हो ।

किन गरिन्छ मूल्यांकन
घरजग्गाको मूल्यांकन विभिन्न कामका लागि गरिन्छ । अचल सम्पत्ति तत्काल खरिद–बिक्री गर्नुपरेमा, जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणमा मुआब्जा वितरण गर्नुपरेमा, जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नुपरेमा घरजग्गाको मूल्यांकन गरिन्छ । साथै जमिनको स्वामित्व हक हस्तान्तरण गर्नुपरेमा, वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा प्रवाहका लागि धितो बन्धक राख्नुपरेमा, अर्धन्यायिक तथा अदालतमा अभियुक्तको जेथा जमानी बस्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धरौटी राख्नुपरेमा पनि घरजग्गाको मूल्यांकन गरिन्छ ।

त्यस्तै, घरजग्गा भाडामा लिनु–दिनुपरेमा, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकामा स्थानीयबाट कर प्रयोजनका लागि पनि घरजग्गाको मूल्यांकन गरिन्छ । सम्पत्ति कर मूल्यांकनका लागि (नगरपालिका स्थानीय निकाय), बिमा गर्नुपरेमा, बैंकले घरजग्गा लिलाममा चढाउनुपरेमा, क्यापिटल गेन ट्याक्सका लागि, जग्गा बन्डापत्र गर्नुपरेमा, शैक्षिक ऋण हासिल गर्न र विदेश जानका लागि पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।

कसले गर्छ मूल्यांकन
घरजग्गा मूल्यांकनका लागि घरजग्गा मूल्यकर्ता भनेर छुट्टै व्यक्ति तोकिएको छ । बैंकहरूले सिभिल इन्जिनियर र ओभरसियरलाई घरजग्गा मूल्यांकनकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया अचल सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्नेसम्बन्धी शिक्षा र तालिम लिएको, अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले नै मूल्यांकनकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

जसले सम्भाव्य अध्ययन गरेर अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विज्ञ (अब्बल) सल्लाह परामर्श प्रदान गर्न सक्छ । त्यस्तै, घरजग्गाको वास्तविक धनीलाई निष्पक्ष मूल्यांकनको तथ्यांक र प्रतिवेदन प्रदान गर्छ । मूल्यांकनकर्ताले मूल्य अवीस्कार गर्दैन । तर, बजारको गतिविधिको वर्तमान अवस्थाको व्याख्या गर्दै वर्तमान मूल्य निर्धारण गर्न कोसिस गर्छ । मूल्यांकनकर्ता राज्यको ऐन–कानुनको परिधिभित्र रहेको हुन्छ ।

नेपालमा घरजग्गाको मूल्यांकन
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि घरजग्गाको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएको हो । नेपाल बैंकले घर व्यवहार र कलकारखाना स्थापनाका लागि घरजग्गा धितो लिन थालेपछि मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएको हो । पछि नेपालमा स्थापना भएका अन्य वाणिज्य बैंकहरूले पनि धितोमा कर्जा लगानी गर्न थाले । जसका कारण मूल्यांकनको आवश्यकता झनै बढ्दै गयो । त्यस्तै, मालपोत कार्यालयले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रयोजन सुरु गरेपछि मूल्यांकन समिति नै गठन भयो ।

मूल्यांकनमा बेथिति
नेपालमा घरजग्गा मूल्यांकन प्रक्रियामा भिन्नता देखिएको छ । एउटै जग्गाको मूल्यांकन पनि फरक–फरक हुने गरेको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध अनियमित ढंगले बढी सम्पत्ति कमाएको भनेर अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । घरजग्गा मूल्यांकनकर्ताले खरेलको सप्तरीको जग्गाको ०६८ सालमा १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन ग-यो । तर, सोही समयमा अख्तियारले भने २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन ग-यो ।

त्यस्तै विशेष अदालतले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम ग-यो । त्यस्तै, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाविरुद्ध अख्तियारमा जेथा जमानीका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा राणाको नगरकोटको जग्गा मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन ग-यो । तर, सर्वोच्च अदालतको मूल्यांकनकर्ताले त्यही जग्गा त्यसै वर्ष ५६ लाख रुपैयाँ मात्र मूल्यांकन ग-यो ।

घरजग्गा मूल्यांकनको आधार
घरजग्गा मूल्यांकन गर्ने निश्चित आधार छ । सडकको स्तर, दूरी, चौडाइ जग्गाको मोहडा र स्वरूप, जग्गाको जोखिम, सवारीसाधन आवागमनको मात्रा, पूर्वाधार सुविधा (खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, टेलिफोन) सेवा प्रवाह हुने सरकारी निकायसँगको पहुँच, बजार, अस्पताल, खुला क्षेत्र, पार्क, मनोरञ्जन स्थल, विद्यालय उपलब्धता, नगर विकास तथा निजी क्षेत्रबाट विकसित जग्गा प्लटिङ तथा प्लानिङ, बजार विस्तार हुन सक्ने सम्भाव्यता, श्रमशक्तिको उपलब्धता, भू–उपयोगिता तथा जग्गाको गुणस्तरका आधारमा घरजग्गाको मूल्यांकन गरिन्छ ।

किन हुन्छ मूल्यांकनमा भिन्नता ?
फरक–फरक मूल्यांकनकर्ताले गरेको अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक पाइने गरेको छ । यसको मुख्य कारण मूल्यांकनकर्तामा उचित क्षमता नहुनु हो । मूल्यांकनकर्तामा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा अनुभव नभएका कारण मूल्यांकनमा फरक आउने गर्छ । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नो वित्तीय स्वार्थका कारण पनि मूल्यांकनमा भिन्नता आउँछ ।

वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र ऋणीबीचको मिलेमतो र मूल्यांकनकर्ताको समझदारीमा कम मूल्य भएको अचल सम्पत्तिलाई बढी मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालमा प्रचलन छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा जग्गाको लालपुर्जा, नक्सा र जमिन नभिडाउनु हो । वित्तीय संस्थाहरूले नक्साका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरिदिन्छन् । कतिपय अवस्थामा नक्सा भएको बाटो वास्तविक क्षेत्रमा गएर हेर्दा नभएको भेटिन्छ । बाटो खोलाले बगाएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जग्गाको मूल्यांकन कम हुन्छ । तर, मूल्यांकनकर्ताले नक्साका आधारमा नै पनि मूल्यांकन गर्छन् ।

ऐन र नियमावली बनाउनुपर्छ
घरजग्गा मूल्यांकनसम्बन्धी अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन । जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी २०२२ आधारमा नै घरजग्गाको मूल्यांकन हुँदै आएको छ । यो ऐनमा पनि जग्गाको वर्गीकरणको कुरा गरिएको छ । तर, मूल्य वर्गीकरणको कुरा भने छैन । मूल्यांकन पद्दतिको वैज्ञानिकता तथा एकरूपता ल्याउने हो भने मूल्यांकनसम्बन्धी ऐन र विनियमावली बनाउनुपर्छ ।

सरकारले मूल्यांकनकर्ताको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव तोक्नुपर्छ । प्रमाणपत्र लिएका मूल्यांकनकर्तालाई मात्र मूल्यांकन गर्न दिनुपर्छ । प्रमाणपत्र लिँदा धितो राख्नुपर्छ । यदि मूल्यांकनकर्ताका कारणले सेवाग्राहीले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा सोही रकमबाट क्षतिपूूर्ति दिलाइदिनुपर्छ । मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियर र सर्भेयर विधा छुट्याउनुपर्छ । इन्जिनियरले घरको मूल्यांकन गर्छ भने सर्भेयर जग्गाको नाप गर्छ । यो दुवैको संयोजनमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

मूल्यांकर्ताको काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ
आर्थिक गतिविधिमा विकृति हटाई शुद्ध र यथार्य मूल्यांकन गराउने हो भने मूल्यांकनकर्ता काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ । जसको अध्यक्ष भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको सचिव हुनुपर्छ । सदस्यमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ, घरजग्गा मूल्यांकनकर्ता संघ र नापी विभागका प्रतिनिधिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठ सीमाविद् एवं पूर्वमहानिर्देशक, नापी विभाग हुन् ।

Advertisements

Description of Border Disputes

Description of Border Disputes

Buddhi Narayan Shrestha’s interview

in Bargadristi Weekly

Bargadrishti LogoBarga Dristi 75-2-28

The more in   https://moolbato.com/2018/06/19116

Items to P M China Visit

Items to P M China Visit

Buddhi Narayan Shrestha

Kantipur-AKantipur-BKantipur-CKantipur-D

चीन भ्रमणका मुद्दा

 

चीनले चासो राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पार्नसके र चीनले पनि विश्वासको नजरले हेर्नसके

नेपालचीन सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ

 

                                    बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । भ्रमणको दौरान प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत होलान्, के कस्ता कुरा राख्लान्, सन्धि–सम्झौता गर्लान्–नगर्लान्, नेपालको चाहना व्यक्त गर्न सक्लान्–नसक्लान्, आफ्नो कुरालाई तर्कपूर्ण तरिकाले पुस्टाइँ गर्न हिम्मत राख्लान् या हीनतााबोध देखाउलान् भन्ने कौतुहल अहिले नेपाली जनमानसमा पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चीनमा यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमा दैनिक दुई–तीन कार्यक्रम हुने गरेका छन् । यो आलेखमा चाहिँ नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिका लागि छुटाउनै नहुने अथवा उठाउनैपर्ने बुँदा संक्षेपमा उल्लेख गर्न लागिएको छ ।

चिनियाँ परियोजना बीआरआई 
चीनको रेलमार्ग ल्हासा–सिगात्से भएर सन् २०२० मा केरुङ आइपुग्दैछ । त्यसपछि सम्भवत: २०२२ मा नेपालको रसुवागढी नाका छुन्छ । त्यसपछि कहाँ ? नेपालको के इच्छा छ ? नेपालको राष्ट्रिय चाहना के हो ? यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले खुलेर भन्नुसक्नुपर्छ, प्रस्ताव राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्तावमा नक्सा, योजनाको डकुमेन्ट तथ्यांकको हवाला दिनुपर्छ । त्यसले रेलमार्गका लागि नेपाल तयार रहेछ, आफ्नो चाहना व्यक्त गर्‍यो भन्ने प्रभाव पर्छ । रेलमार्ग पहिचानका लागि चिनियाँ विज्ञ टोली दुईपटक स्थलगत निरीक्षणमा आएको भए पनि नेपालको आफ्नो किटानी धारणा अभिव्यक्त हुन नसकेकाले प्रतिवेदन तयार हुनसकेको पाइन्न ।

अर्काे कुरो, नेपालको कुन विन्दुमा बीआरआई जोडिन्छ भन्ने चीनले अहिलेसम्म प्रकाशित गरेका नक्सामा अङ्कन गरेको पाइँदैन । ल्हासा–सिगात्से भएर नेपालदेखि निकै उत्तर हुँदै पश्चिमतिर हानिएको सतह मार्गको बीआरआई पाकिस्तानबाट इरान र टर्कीतर्फ पुर्‍याइएको छ । यसको एक हाँगा काश्मीर क्षेत्रबाट पाकिस्तानको ग्वादारसम्म अङ्कन भएको छ । मेरिटाइम नेटवर्क साउथ चाइना समुद्रबाट इन्डोनेसिया, कोलकाता, कोलम्बो हुँदै केन्या पुर्‍याइएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा केरुङ–रसुवागढी हुँदै नेपालको दक्षिणतिर भएर भारत जोडिन सक्ने पूर्वाधार चीनको बीआरआई परियोजना भित्रको पूर्वाधार हो–होइन भनी प्रधानमन्त्रीले चीनसमक्ष स्पष्ट रूपमा सोधनी गर्नुपर्छ । यसले चीन–नेपाल–दक्षिण एसियाली देशको कनेक्टिभिटीको लक्ष्य राखेको छ–छैन भन्नेजस्ता जिज्ञासा राख्नु पनि सान्दर्भिक हुन्छ । यस बाहेक चीनको सहायताले नेपालमा बिछ्याइने रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने रकम चीनले अनुदान दिने हो या सुविधामुखी ऋण नेपालले पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा छिनाएरै कुराकानी हुन सक्नुपर्छ ।

लिपुलेक प्रकरण 
भारत र चीनले २०१५ मे १५ का दिन गरेको सम्झौताको धारा २८ मा लिपुलेक इलाका भएर ती दुई देशबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतले ओगटेको नेपालको सार्वभौमिकता भएको क्षेत्रबारे दुई छिमेकी मुलुकले सम्झौता गर्दा भारतले त नेपाललाई बेवास्ता गर्‍यो नै, चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो ।

नेपाली जनताले कडा प्रतिरोध गर्दा यसको आवाज चीनसम्म पुग्यो । त्यसपछि चीनले यसबारे गम्भीरपूर्वक समीक्षा गरिरहेको र नेपालले पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध गराए भारतसँग गरिएको सम्झौता सच्याउन सकिने चीनको विदेश मन्त्रालयले २०१५ जुलाई २३ मा संकेत गरेको थियो । चिनियाँ वाणिज्य सहायक मन्त्री चाङ सियानछेङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको जुलाई २४ को भेटपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए, ‘विवादित लिपुलेक सम्झौता चीन, भारत र नेपाल बीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार छ ।’

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमण क्रममा समकक्षीसँग कुराकानी गर्दै सन् १८१६ तथा १८२७ को ब्रिटिसकालीन ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले प्रकाशित गरेको नक्सासमेत थुप्रै कागजात प्रमाण रहेको जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।

कालापानी मामिला
भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युद्धपछि नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरी ओगटिरहेको छ । यो भूभाग नेपालको सम्प्रभुता भएको त्रिदेशीय क्षेत्रमा छ । नेपाल–चीनबीच सन् १९६२ मा सीमांकन हुँदा त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न उपस्थितिका लागि भारतलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर भारत समावेश भएन र आजसम्म त्यो विन्दु कायम हुनसकेको छैन ।

सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको सन् १८४१, १८४६ तथा १८५६ लगायतको नक्सा र चीनको सन् १९०३ को नक्सामा कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा अङ्कन गरिएको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको काली नदी पूर्वका नावी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेकको समस्त भूभाग नेपालभित्र पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाका निम्ति कालापानी समस्या समाधान गर्न चीनको सहयोग माग्नुपर्छ । यस क्षेत्रको सार्वभौमिकता नेपालको रहनेगरी तीन देशको व्यापार वाणिज्य क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न त्यस भागलाई ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ कायम गर्न सकिने अवधारणा पस्कनुपर्छ ।

हालको सीमा सन्दर्भ
नेपाल र चीन सीमाबारे गत ११ वर्षदेखि साना दुई मामिला अड्केर बसेको छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ नेपाल–चीन सीमा नक्सामा ८,४४४.४७ या ८८४८ मिटर लेख्ने । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लेप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा रहेकाले नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यस सम्बन्धी मामिला समाधान गर्न चिनियाँ सीमा टोलीले २०१२ फेब्रुअरी १ मा सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाली टोली अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणमा टोलीलाई पुनर्जागरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको कोरिडोर मार्ग 
नेपाल र चीनबीच मूलत: ९ मुख्य कोरिडोर मार्ग छन् । ती मध्ये केरुङ–रक्सौल मार्ग चालु छ । खासा मार्ग भूकम्पपछि रोकिएको छ । यस बाहेक रिवा–टिपताला–पानीटंकी, रिवा–किमाथांका–जोगवनी, फलेक–लाप्ची लामाबगर–भिटामोड, कुङटाङ–लार्केलज्याङ–भिखनाठोरी, झोङबा–कोराला–सुनौली, ह्याजिमाङ–मुगुनाग्चा–नेपालगन्ज रोडस्टेसन र ताक्लाकोटशेरा–हिल्सा–गौरीफन्टा छन् । यी मार्गबाट नेपाल भएर व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि भए यसले चीन–नेपाल–भारतको कनेक्टिभिटी बढाउँछ । अत: प्रधानमन्त्रीले यी कोरिडोर मार्ग चरणबद्ध रूपमा खोलिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

सुरक्षा चासो
नेपालको सुरक्षा क्रियाकलापमा चीन संवेदनशील र सशंकित छ । नेपाल–चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था भए पनि तिब्बतीहरू यदाकदा शरणार्थीका भेषमा घुसपैठ गर्छन् । भारत निर्वासित दलाई लामा भेट्न छद्मभेषी रूपमा पुग्छन् । अधिकांशलाई नेपालले पक्राउ गर्छ, अनि फिर्ता पठाउँछ । तर भारत पुगेकाहरू खुला सीमाबाट नेपाल आई पटक–पटक बेलाकुबेला ‘फ्रि टिबेट’ कार्यक्रम गरी नारा उछाल्छन् ।

चीनको भित्री मनसाय नेपालले यस मामिलामा कडाइ गर्न सकेन भन्ने रहेको पाइन्छ । भूकम्पका कारण चीनको खासा क्षेत्रमा थोरै असर परेको भए पनि चीनले भूकम्पको कुरो दर्शाएर खासा बजारको बस्ती उत्तरतर्फको न्यालम तथा अन्य स्थानमा सार्‍यो । यस सम्बन्धमा कतिपयको धारणा छ, खासामा रहेका तिब्बती मूलका चिनियाँले नेपालका फ्रि टिबेटधारी व्यक्ति तथा समूहलाई बेलामौकामा सहयोग गरी समस्या उब्जाउने गरेका थिए ।

यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्न चीनले खासा–कोदारी राजमार्ग नै बन्द गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको सुरक्षा चासोप्रति नेपाल गम्भीर र सजग छ, दुई देश बीचको सम्बन्ध बिगार्न यस्ता अवञ्छित गतिविधि गर्न नेपालले पटक्कै दिने छैन, नेपाली सुरक्षा संयन्त्र यसप्रति संवेदनशील छ, चीनको प्रतिकूल नेपाली माटोबाट हुन दिइने छैन भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गर्दै खासा–कोदारी मार्ग खोल्न जोडदार पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

चीनले चासो राख्ने यस्ता बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पार्नसके र चीनले पनि ओलीलाई विश्वासको नजरले हेर्‍यो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ । चीनको बीआरआईजस्ता परियोजना र चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने जलविद्युत विकास, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक संरचनाबाट देशभित्रै रोजगारीको मात्रा वृद्धि गर्नसके नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सराहना गर्नेछन् ।

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:०६     (18 June 2018)

New Record in Climbing Everest Top

New Record in Climbing Everest Top

Buddhi Narayan Shrestha

Nagarik E-Paper

 

Buddhi Narayan Shrestha’s interview

Buddhi Narayan Shrestha’s Interview in

Aarthik Daily

Aarthik Daily

Only An Ass Doesn’t Read Book

 

Books written by :

Buddhi Narayan Shrestha

 

Picture12

Picture2Picture3Picture4Picture5Picture6Picture7Picture8Picture9Picture10Picture11

 

Dialogue on Equality ?

Dialogue on Equality ?

Buddhi Narayan Shrestha

 

Gorkhay

%d bloggers like this: