Bhukampako Gyan (Book)

Bhukampako Gyan Book (Knowledge on Earthquakes)

Buddhi Narayan Shrestha

Bhukampa Cover-3

Advertisements

Birganj Border Conflict

Birganj Border Conflict

Buddhi Narayan Shrestha

 

वीरगन्जको विवाद

 

पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा

सीमाखम्बा गाड्ने काम किन सुरू गरिएको हो?

Speech

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

काठमाडौँ — वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा–खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा–खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे– ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालदेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अझ थपे– ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाऔं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामत: अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका वचनराम र हरिहर सार्कीसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर–आँगनमा गाडिन लागेकोले आफूले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

 

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल–ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फगुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल–भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू–भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकले निक्र्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा–स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा–खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

birgunj-border-bibaad

हालको मामिला

ब्रिटिस सर्भेयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ड्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा–खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर–दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

 

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअघि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दा भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसिद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु, कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्ची खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

 

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे–खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीच–बीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल, देशैभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे–खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् ।

 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमत: राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअघि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो, गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुन: काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा–नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा–खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि † कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि † किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा, पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल अथवा कस्टोमरी बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

 

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू–भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्रचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१–६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

 

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

 

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स–साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३७

 

 

Boundaries on Manifestos

Boundaries on Manifestos

Buddhi Narayan Shrestha

Sketch

सिद्धान्ततः पार्टीहरूले गर्ने राजनीति सबै नीतिहरूको राजा हो । राजनीतिले नै अन्य नीतिहरूलाई परिचालित गरिरहेको हुन्छ । राजनीति ठीक दिशातर्पm गएन भने अन्य नीतिहरू कामयाव हुन सक्दैनन् । यसैले राजनीति भनेको सामान्यतया नीतिशील, सिद्धान्तयुक्त, विचारशील, दर्शनयुक्त र आदर्शपालक हुनुपर्छ ।

संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सदा अक्षुण्ण राख्ने कार्य सबै राजनीतिक दलहरू मिली संयुक्त रूपमा गर्ने परिपाटी अपनाउनु पर्छ ।

यस्ता राजनीतिक दल या पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा खासगरी पार्टीको नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण, राजनीतिक पूर्वदृष्टि, कार्य योजना, राज्य सञ्चालनको संयन्त्र आदि उल्लेख भएको हुनुपर्छ । यसमा देशको चौतर्फी विकास गर्ने वाचा बन्धनका कुराहरू पनि समेटिएको हुनुपर्छ । पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाएको खण्डमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नु त्यस पार्टीको नैतिकता तथा आचारसंहिताभित्र पर्छ । घोषणापत्रअनुसार काम नगरे त्यस पार्टीले जनतालाई ढाँटेको छलेको मानिन्छ । विकसित मुलुकमा दलको घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने गर्छन् । त्यसैले घोषणापत्र उडन्ते, मनगढन्ते, अतिशयोक्तिपूर्ण हुनु हुँदैन ।

यिनै परिपे्रक्ष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रकाशित गरेका घोषणापत्रमा बहुविषय उल्लेख गरेको भए तापनि ती बुँदाहरूमध्ये देशको सिमाना सम्बन्धमा के कस्तो वाचा बन्धन गरिएको रहेछ भनी उपलब्ध घोषणापत्रका आधारमा यहाँ संक्षेपमा कोर्न लागिएको छ । सीमाको दुईवटा पाटा हुन्छन् । एक, सीमा व्यवस्थापन र अर्काेचाहिँ सीमा अंकन । देशको केही वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचियो भने त्यस क्षेत्रका मतदाता विदेशी बासिन्दा हुन पुग्छन् । सीमा संकुचन हुँदै गयो भने एक दिन देशको अस्तित्व नै घरापमा पर्न जान्छ । अर्काेतर्पm सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने अपराधी, विध्वंसकारी, अवाञ्छित तŒव देशभित्र पसी जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउँदै जीउधन कै क्षति पुग्न जान्छ । यसैगरी निर्वाचनका समय तथा त्यसअघि लठैतहरू सीमाको अर्काेतर्पm पसी मतदातालाई आतंकित तुल्याई बुथ क्याप्चर गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको सीमा मामिला निर्वाचनका समयमा समेत संवेदनशील हुन्छ ।

आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने ठूला पार्टीको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग सीमाको रक्षा र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दूरदृष्टि एकदमै कम भएको पाइन्छ । कतिपय पार्टीले सीमाको विषय छोएका छन् । तर गोलमटोल बनाएर देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई खिचडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कतिपय घोषणापत्रमा सीमा व्यवस्थापनका आयामहरूको छेउटुप्पो समात्न सकेको देखिँदैन । आगामी पाँच वर्षमा सीमालाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउने र नेपाल तथा भारतका जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न के कस्ता दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा खास उल्लिखित छैन । अहिले देखिएको सीमाका चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्ने रणनीति पनि समावेश भएको पाइँदैन । यसैगरी जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल र चीनबीचका सीमा–नाकाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने दूरदृष्टि धेरै पार्र्टीको घोषणापत्रमा अभाव रहेको पाइयो । चीनसँग जोडिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनामा नेपालको पाँचवर्षे कार्ययोजना कस्तो हुनुपर्ने हो भनी कुनै पनि घोषणापत्र मौन रहेको छ ।

गत संविधानसभा निर्वाचन परिणामअनुसार शीर्ष पार्टीको हालको चुनावी घोषणापत्रमा सीमा व्यवस्थापनका कुरा छ्यास्सछुस्स छोइएको पाइन्छ । गत व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको कुल ६ सय १ मध्ये १ सय ९६ सांसद रहेको ‘नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र २०७४’ मा ‘दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू नेपाल–चीन पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सीमासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गरिनेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग समन्वय गरी सीमा वरिपरिका गतिविधि र आतंकलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र सीमा समस्या हल गर्न कसरी सीमा व्यवस्थापन गरिने हो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

दोस्रो र तेस्रो ठूलो दुवै पार्टीको गरी २ सय ५५ सांसद भएको गठबन्धित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा ‘सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर कालापानी सुस्ताजस्ता सीमा समस्या र अवाञ्छित तŒवले खुला सीमाको दुरुपयोग गरिरहेको सम्बन्धमा यसको उपचार के कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत तथा कार्यगत कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।

व्यवस्थापिका संसद्मा चौथो राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहेका २४ सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षाका बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन् । चीन र भारत जोड्ने ६ वटा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रस्ताव गर्दै वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलवे सेवा १० देखि १५ वर्षभित्र पु¥याइने कुरा उल्लेख छ ।

४० भन्दा बढी सांसद रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमहरू, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीजस्ता पार्टीहरूले सीमा व्यवस्थापनबारे नगण्य रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यी मध्ये केहीले सीमाको विषय गोलमटोल गरी रित पु¥याउन मात्र केही छोएजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा तराई सम्बन्धित पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अव्यवस्थित सीमाले तराईका सीमावर्ती जनताले भोग्नुपरेको डर, त्रास, अशान्ति, असुरक्षा समाधान गर्ने सम्बन्धमा केही न केही उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । २०७२ असोज ७ देखि माघ २२ सम्म दक्षिणी सीमा नाकाबन्दीका समय कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप, तनाव र हिंसात्मक गतिविधि उत्पन्न भएको थियो । परिणामतः वीरगञ्ज–रक्सौलबीचको सीमामा झडप हुँदा आशिषकुमार रामको मृत्यु भएको थियो ।

संसद्मा ५ सिट भएको नेकपा (माले) र जनसमाजवादी पार्टी नेपालको साझा घोषणापत्रमा ‘नेपाल–भारत सिमानालाई नियमन गर्ने सजिलो वैज्ञानिक व्यवस्था गरिनेछ । सीमा वारपार गर्ने निश्चित नाकाहरूमा दुवै देशका अध्यागमन कार्यालयहरूले तोकिएको प्रमाणको आधारमा सीमा वारपार गर्ने दुवै देशको नागरिकहरूको विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सुस्ता र कालापानी लगायत नेपाल–भारत सिमानाका विभिन्न स्थानमा रहेका विवादलाई विगतका सम्झौताहरू र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा समाधान गरिनेछ । सीमास्तम्भहरू सुरक्षित र अध्यावधिक गरिनेछ । सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित लिम्पियाधुरादेखि उद्गमित महाकाली नदीको नेपाल–भारत सिमानालाई कायम गर्न पहल गरिनेछ । लिपुलेक विवादलाई अन्त्य गरिनेछ । दक्षिणी सिमानामा पानीको प्राकृतिक प्रवाहलाई रोक्ने गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन पहल गरिनेछ । सुगौली सन्धिलाई भारत र ब्रिटेनका सरकारहरूले खारेज गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन ब्रिटिस–भारतमा गाभिएका नेपाली–भूमिको हैसियत र तिनको फिर्तासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भनी किटानी लेखिएको पाइन्छ ।

चार सांसद रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने र अतिक्रमित सीमाबाट भारतीय अर्ध–सैनिक बल हटाउन पहल गरिनेछ भन्नेजस्ता मनसायको कुरा दर्शाएको छ । तीन जना सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य केही पार्टीले खुला सीमालाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने र सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

पाँच महिनाअघि सम्मिश्रित विवेकशील साझा पार्टीको चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र सीमा वारपारमा प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ । सुस्ता लिपुलेक लगायत क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधहरूका बारेमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढताका साथ अडान राखिनेछ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गरिनेछ । विशेष गरी दुई ठुला छिमेकीसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राखिनेछ । दुवै छिमेकी मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ’ भन्ने बुँदाहरू ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएका छन् ।

माथि उल्लिखित पार्टीहरूको घोषणपत्र जे जस्तो भए तापनि निर्वाचन सम्पन्न भई अत्याधिक संख्यामा उम्मेदवार विजयी भएर बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाएको पार्टी र संसद्मा रहने विपक्षी दलहरूले पनि हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकतर्पmको सीमा दुरुपयोग हुन नदिने नीति अपनाउनु पर्छ । कालापानी सुस्ताजस्ता विवादित सीमा समस्या सौहार्दपूर्ण तरिकाले नक्सा कागजातका आधारमा समाधान गर्ने कार्यप्रणाली अपनाउनु पर्छ । संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सदा अक्षुण्ण राख्ने कार्य सबै राजनीतिक दलहरू मिली संयुक्त रूपमा गर्ने परिपाटी अपनाउनु पर्छ ।

मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४, ०९ : ४९ |

Worthy Sons of Motherland Nepal

Posted by:-

Narendra Raj Prasai

October 26, 2017

Worthy Sons of  Motherland Nepal

One has to feel glory to say that we have patriotic intellectuals, who have dedicated their work whole day and night with their mind, utterance and deed for the betterment of Nepal, having the Nepali water, air and food grains.

Dedicated to Nepal, Nepal and Nepal every moment into their heart, worthy sons of motherland Nepal are :

  1. Bhimarjun Acharya Dr.
  2. Buddhi Narayan Shrestha
  3. Jaga Man Gurung Dr.
  4. Surendra KC Dr. Prof.
  5. Aaditya Man Shrestha
  6. Dhruba Hari Adhikari
  7. Yuba Raj Ghimire
  8. Bal Krishna Neupane
  9. Bharat Jangam 

    — with Devaki Dhungana.

Nine Personalities

 

Posted by:-

Narendra Raj Prasai

October 26, 2017

नेपालकै हावा, पानी र अन्न खाएर नेपालकै भलाइका लागि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र समर्पित राष्ट्रभक्त बुद्धिजीवीहरू पनि छन् भन्न पाउँदा नै पनि गौरवीवोध हुने गर्छ । छातीमा हरेक पल नेपाल, नेपाल र नेपाल राखेर भिड्ने नेपाल आमाका सपूतहरू:

  1. १. डा.भीमार्जुन आचार्य
    २. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
    ३. डा.जगमान गुरूङ
    ४. प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी
    ५. आदित्यमान श्रेष्ठ
    ६. ध्रुवहरि अधिकारी
    ७. युवराज घिमिरे
    ८. बालकृष्ण न्यौपाने
    ९. भरत जङ्गम

    — with Devaki Dhungana

Resigned from Prime Ministerial post Removing Indian Army Check-posts

Resigned from Prime Ministerial post

Removing Indian Army Check-posts

1197582

भारतीय सेना हटाएर प्रधानमन्त्री पद त्याग

Karobar Daily, November 12, 2017     २६ कार्तिक, २०७४ ३:१६ दिउँसो     मातृका दाहाल

प्रधानमन्त्री  : सरकार ! म राष्ट्र र जनताको पक्षमा एउटा निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको छु, महाराजबाट साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
राजा : त्यस्तो निर्णय के हो ? भन न ।
प्रधानमन्त्री : भारतीय सेना नेपालको उत्तरी सीमानामा बसेर छिमेकीविरुद्ध जासुसी गरिरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न सीमाको चेकपोस्ट हटाउने मेरो योजना छ महाराज ।
राजा :  (एकछिन घोरिँदै) ठीक छ, तिम्रो सोच नेपालको सार्वभौम राष्ट्रको पक्षमा छ, निर्णय गर । मेरो पूर्ण समर्थन छ, तर एउटा सर्त मान्नुपर्छ तिमीले ।
प्रधानमन्त्री : (केही झस्किँदै), के सर्त हो सरकार ?
राजा :  भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरेर तिमीले राजीनामा दिनुपर्छ, केहीपछि फेरि तिमीलाई नै म प्रधानमन्त्री बनाउँछु । यो निर्णय कूटनीतिक क्षमता र हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको पक्षमा हुनेछ ।

२०२७ साल जेठमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टबीच नेपालको उत्तरी सीमानामा स्थापना गरिएका भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउने विषयमा भएको संवाद हो यो ।
भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय लिएर राजदरबार जाँदा भएको संवादबारे तत्कालिन प्रधानमन्त्री विस्टले सार्वजनिक समारोह र आफूसँगको भेटमा खुलस्त रुपमा भनेको नेपाल भारत मामिलाका जानकार तथा सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । राजा महेन्द्रसँग भएको कुराकानीअनुसार नै विष्टले १९ वर्षपछि २०२७ असार ४ गते उत्तरी सीमानाका सबै भारतीय चेकपोस्ट हटाइदिए । चेकपोस्ट हटाएपछि उत्पन्न परिस्थिति सामना गर्नेगरी भएको आन्तरिक सहमतिअनुसार राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री विष्टलाई पनि हटाए ।

Photo Kirti Nidhi
“नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन तत्कालिन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विष्टबीचको कूटनीतिक दूरदर्शिता र क्षमता नभइदिएको भए आजपनि भारतीय सेना नेपालमा रहने खतरा थियो,” विष्टसँग सामिप्यता रहेका सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वभिमान जोगाउन विष्टले लिएको कदम सबै नेपालीका लागि गर्व गर्ने विषय हो ।” राजा महेन्द्र चेकपोस्ट हटाउने मौका कुरेर बसेको तर भारतले २०१९ सालको जस्तै पुनः नाकावन्दी लगाउन सक्ने र त्यसबाट जनताले दुःख पाउने भयले यसबारे निर्णय लिन नसकेको कुरा विष्टले आफूलाई बताएको सीमाविद् श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।

नेपालको सार्वभौम राष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्नेगरी राखिएको चेकपोस्ट हटाइएपछि विष्टको राष्ट्रवादी छवि उच्च भएको थियो । उनै विष्टको शनिबार ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । २००८ साल माघ २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले तिब्बतमाथि जासुसी गर्ने योजनासहित भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राख्न स्वीकृति दिएका थिए ।
२०१७ सालको राजनीतिक कू पछि महेन्द्रले ती चेकपोस्ट हटाउन प्रयत्न पनि गरे । अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले पनि पहल गरे पनि नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ ।

उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको ८ सय ८५ किमि लम्बाइमा भारतले वि.सं. २००८ देखि २०२७ असार २२ गतेसम्म अत्याधुनिक हातहतियार र सञ्चार सेटसहितका सैनिक दस्ता राखेको थियो । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार उत्तरतर्फका १८ पोस्टमध्ये प्रत्येकमा १५ देखि २० जना भारतीय सेना र सहयोगीका रुपमा थप ५ देखि ७ जना नेपाली सेनाका जवान खटिने गरेका थिए । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा समेत चेकपोस्टका लागि करिब डेढ सय सैनिक रिजर्भ फौजका रुपमा तैनाथ गराइएको थियो । चेकपोस्टका लागिमात्रै ५ सयको हाराहारीमा भारतीय सैनिक नेपालमा हतियारसहित आएका थिए । चेकपोस्ट हटाइएपछि विष्टमाथि भारतीयले चीनको पक्षपाती भन्दै अफवाह समेत फैलाएको थियो । विष्ट नेपाल र नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध कहिल्यै सम्झौता नगर्ने र विगतमा गरिएका गलत सम्झौताको ठाडै परास्त गर्ने स्वभावका देशभक्त राजनेता भएको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ । २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा पदबाट राजीनामा दिएका विष्ट नैतिकवान राजनीतिज्ञका रुपमा पनि परिचित थिए ।

सीमविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख मिले भने देशविरुद्ध भएका कुनै पनि सन्धीसम्झौता र निर्णय खारेज गर्न कसैले पनि रोक्न सक्तैन भन्ने वलियो प्रमाण राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विष्टबीचको कूटनीतिक चातुर्यताले देखाउँछ ।”

 

 

Call to Regulate Open Border

logo

Opinion makers in the Kathmandu Press:

October 8, 2017

 

Onlinekhabar

Call to regulate open border

nepalgunj-Border-seal

Former survey official and border expert Buddhi Narayan Shrestha in his lead article for Nagarik argues that it is the high time Nepal and India regulated the open border between them. Taking the reported entry of hundreds of Rohingya refugees in Nepal into consideration as a case in point, Shrestha has said the open border can put the both countries into a number of problems.

“Besides these, Nigerian, Ethiopian and Sudanese refugees occasionally roam in Kathmandu. What happens if the number of Rohingyas also goes up to the level of Bhutanese? The government should be cautious on time,” he argues, “Not only refugees, but other terrorists also enter either of the country through open border. Indian Prime Minister Narendra Modi has been repeatedly raising the issue that undesired elements have been misusing the open border whenever Nepali prime ministers visit him.”

Shrestha adds that the influence of Islamic State gradually expanding into the Asian region as the group has already carried out a number of attacks in Pakistan and Bangladesh, arguing the open border between Nepal and India might facilitate their entrance to the country.

Therefore, he suggests Nepalis and Indians be asked to show their identification whenever they use the open border.

Rohingya Khula Sima 74-6-22

Mount Everest Measuring Opportunity

Mount Everest Measuring Opportunity

Buddhi Narayan Shrestha

Nepal Survey Department is going to measure the height of Mount Everest (Sagarmatha) next year in Autumn. It’s a matter of pride and prestige to Nepal to measure the Everest by itself. Because Everest is located in Nepal and it is the heritage of Nepal. So Nepal must announce its authentic height measuring scientifically acceptable to all.

In course of measurement, it is relevant to associate India and China as well. It is in a sense that Survey of India found it as the highest peak in the world in 1852 and named Peak-XV. Later, it was named as Mount Everest in 1865. It was re-measured in 1954.

The reason to involve China is that Everest is located between Nepal and India. However, the peak falls on Nepal side. Everest could be climbed from both Nepal and China side. Everest is measured by China in 1975 and 2005. Now Nepal is going to measure by itself. If the Nepali team is associated by China and India, it would be more relevant and recognizable the height measured and announced by Nepal. Followings are the detail in Nepali script :-

Sagarmatha Napne Mauka

 

%d bloggers like this: