Nepal-India Border Security Interest

Buddhi Narayan Shrestha

 

Deputy Prime Minister and Home Minister Bimalendra Nidhi had visited New Delhi as the Special Envoy of Nepal. He had courtesy calls to Indian PM Narendra Modi, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Home Minister Rajnath Singh and other dignitaries.

 

During the meeting with Nidhi’s Indian counterpart, Indian Home Minister Singh mainly talked about the security concern of Nepal-India frontier. At the end of the talk, Nepali DPM Nidhi invited his Indian counterpart to have a joint visit and observation on the border area. Singh accepted it and he will be visiting Kathmandu and he will go to Janakpur area of Dhanusha District of Nepal soon.

 

When the two home ministers will be on the border, they should be as ordinary people standing on the border crossing point of Jaleswar-Bhittamod at least for an hour. They will see the various discretionary activities of the Special Security Bureau (SSB), deployed by India along the border with Nepal. They will have an idea, how the open border between Nepal and India has been misused by  the criminals, terrorists, smugglers, abductors, fake Indian Currency Notes transporters, human traffickers and unwanted elements.

 

If they have to watch more detail of the misusing of the common border, both the home ministers should go to Belhi-Sunauli border crossing point of Rupandehi district, instead of Janakpur. Probably, they could see a type of drama over there, played by the security and immigration officials of both the sides, in the context of the crossing of the third country nationals, who are going to visit Lumbini- the birth place of Lord Buddha.

 

Most fascinating and wonderfully interesting, there will be no records that the third country nationals cross the international boundary. There will be no exit and entry record in the Indian side and at the same time, there will be no entry and exit record in the Nepali side as well. But actually, the foreigners surely might have gone to Lumbini and have a sight seeing for five-six hours and come back to India. The fact is that there will be a record  only the Bus vehicle has formally rolled forward and back, paying necessary entry fee and getting its formal receipt to ply to Nepali territory.

 

This type of misuse of open border between Nepal has been mentioned in the following article. In the mean time it has been suggested, in the following article, that the border should be ‘Regulated’ to stop the misuse of the international boundary by introducing ‘Identity (ID) Card.’ Had the ID card system introduced, the terrorists like the most wanted and red corner noticed Abdul Karim Tunda and Yashin Bhatkal would be arrested on the border check-point, while crossing India-Nepal border. The details have been mentioned in the following paragraphs :-

 

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाको चासो

– बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

विशेष दूतका रूपमा नयाँदिल्ली पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्ना समकक्षी भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग दिवाभोज सहितमा डेढ घन्टा भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा भारतले नेपालसँगको सीमा सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो । यसै क्रममा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भनी संयुक्त अवलोकन गर्न विशेष दूतले भारतीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको कुरा उजागर भएको छ । भारतीय अतिथिले काठमाडौंपछि घनुषा जिल्लाको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र समस्या विषयमा क्षेत्रगत अवलोकन अध्ययन गर्ने कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि प्रकाशमा ल्याएको छ । दुवै देशको खुला अन्तर–सिमाञ्चल क्षेत्रमा के कस्ता विकृति मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष हेर्न/देख्न अब दुवै गृहमन्त्रीका आँखा खुलेका छन् । ती आँखाले के—के देख्न भ्याए भन्ने कुरा उहाँहरूको सगोल अवलोकनपछि दुवै देशका जनमानसले पनि चाल पाउनेछन् ।

विशेष दूत निधिसँगको राजनीतिक भेटवार्तामा भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सीमा सुरक्षा चासोमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । नेपाली सीमाभित्र हुने गरेको विभिन्न गतिविधिलाई पटक–पटक उठाएका थिए । मधेस आन्दोलनलाई इंगित गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समय अस्थिरता हुँदा विभिन्न समूहले त्यसको फाइदा उठाउन सक्नेतर्फ उनले नेपालको ध्यानाकर्षित गराएका थिए । नेपाल–भारत सीमाको चार विन्दुमा संयुक्त एकीकृत सीमा सुरक्षा चेकपोष्ट निर्माणमा नेपालले देखाएको आलस्यपनाप्रति पनि सिंहले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । भारतले यस्तो चिन्ता उठाउनु स्वाभाविकै हो । छिमेकी मुलुकबाट भारतको सुरक्षा चासोमा कहिल्यै पनि आँच नपुगोस् भन्ने चाहना उसको रहेको छ । विगतमा भारतले हिमालयसम्मको सुरक्षाको कुरा उठाउने गरेको थियो । तर नेपालले पनि प्रतिआवाज उठाएपछि हिमालयको कुरा मत्थर भएको थियो । यस प्रसङ्गमा नेपालले पनि आफ्नो छिमेकीद्वारा सीमा विकृत नहोस् भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हुनआएको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमा वास्तवमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । एक देशमा अपराध गर्छन्, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लुसुक्क पार गरेर त्यो अपराधी अर्काेतर्फ हराउने गरेको छ । सीमाको एकातिर आतंक मच्चाउँछन् र तिनै आतंककारी खुला सीमाबाट सुटुक्क अर्काेतिर छिर्छन् । भारतीय नक्कली नोट कारोबारी दिउँसै नेपालको सीमा काटी भारततर्फको बजारमा पुगेर आर्थिक विकृति फैलाउने गर्छन् । लागुपदार्थ झोलामा बोकेर हिंँडेका तस्कर विना रोकटोक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्छन् । नेपाली श्रमशक्ति बेच्ने युवा तथा चेलीबेटीलाई मानव तस्करले गैरकानुनी तरिकाले खुला सीमा पार गराई भारतको दिल्ली, मुम्बई हुँदै निषेधित देश इराक, जोर्डन पुर्‍याउँछन् र त्यहाँ अवैध धन्दामा लगाउँछन् । वीरगन्जका उद्योगी, व्यापारी र तिनका बालबच्चा अपहरण गरी रक्सौलको खुला सीमाबाट निर्धक्क भारतको बेतिया पुर्‍याइन्छ । फिरौतीको मोलमोलाइ र सौदाबाजी मिले त्यस्ता अपहरितलाई रिहा गरिन्छ । सौदा नमिले कतिको ज्यानै पनि लिने गरेको छ । खुला सीमा दुरुपयोग गरिएका यस्ता काण्ड प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

नेपाल र भारतका गृहमन्त्रीले सीमाक्षेत्र अवलोकन भ्रमण गर्दा माथि उल्लिखित घटना सूक्ष्म रूपले हेर्न, देख्न, जान्न, बुझ्न सक्नुपर्छ । धनुषाको जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने गराउने उद्देश्यले मात्र भारतीय गृहमन्त्रीको भ्रमण गराउनु हुँदैन । धनुषा सीमा जोडिएको महोत्तरीको भिट्टामोड–जलेश्वर सीमानाकामा सामान्य व्यक्ति भई एक घन्टा उभिएर हेर्नुभयो भने भारतीय गृहमन्त्रीले भारतबाट तैनाथ सशस्त्र सेनाबल (एसएसबी) को स्वविवेकीय क्रियाकलाप देख्न सक्नुहुन्छ । खुला सीमा भनिएको नाकाबाट वारपार गर्ने यात्रुलाई गरिएको विधि—व्यवहार त्यहाँ देख्न सकिन्छ । दुई बोरा खाद्य मल ल्याइँदै गरेका केही साइकलवालालाई छाडिएको, तर अलि पछि नयाँ साइकलमा आएका सुकिला—मुकिला सवारलाई गरिएको भिन्न व्यवहार गृहमन्त्रीले आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ । स्मरणीय छ, नेपालसँगको सीमा सुरक्षामा भारतीय चासो बढेका कारण सीमावर्ती भू–भागमा भारतले ४५ हजार सशस्त्र सेनाबल तैनाथ गरेको छ ।
 

दौडाहामा आउने गृहमन्त्रीलाई साइरनवाला गाडीको पछिपछि दौडाइए सीमामा अक्सर हुने यस्ता वास्तविक क्रियाकलापको सुइँकोसम्म पनि उनले पाउने छैनन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनका दौरानमा सतह मार्गबाट जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शन गरी काठमाडौं आउने मनसाय व्यक्त गरे तापनि उनले यस्ता विकृत दृश्य देख्छन् र भारतीय एसएसबीमाथि आँच आउँछ भन्ने शंकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सतह मार्गको भ्रमण तिनै सेनाबलले रद्द गरेका थिए भन्ने त्यसैबेला छापामा प्रकाशित भएको थियो । अन्तत: हवाइमार्गबाट भए पनि जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने मोदीको इच्छा त्यसबखत पुरा हुनसकेन ।

 

नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र सडक बाटो कस्ता छन् भन्ने सम्बन्धमा अवलोकन गर्न हाम्रा गृहमन्त्रीले उनका भारतीय समकक्षीलाई वास्तवमा धनुषा होइन, रूपन्देहीको लुम्बिनी दर्शन गराएर बेल्ही–सुनौली सीमानाका लैजाने प्रस्ताव गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ धनुषामा भन्दा बढी सीमा विकृत भएको हेर्न/देख्न पाउनुहुन्थ्यो । यो नाका तेस्रो देशको यात्रु भारत भएर नेपालको लुम्बिनी दर्शन गर्न आउने–जाने मुख्य सीमाविन्दु हो । यो सीमानाकामा यदाकदा गरिने (सधैं होइन) नौटंकी गजबको रहेको त्यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । सीमाको दसगजा क्षेत्रमा उभिएर हेर्दा भारतको नयाँदिल्लीतिरबाट विदेशी यात्रुले टन्न भरिएको लक्जरी बस आएर भारतीय दसगजा सीमाचौकी नजिक रोकिन्छ । एक पथप्रदर्शक त्यो बसबाट निक्लेर भारतीय अध्यागमन चौकीभित्र छिर्छन् । अनि बसमा सफर गरिरहेको तेस्रो देशका यात्रुको नामावली सूची तेस्र्याउँदै अनौपचारिक दस्तुरी बुझाउँछन् ।

 

अर्का पथप्रदर्शक तेस्रो देशको यात्रुहरूको पासपोर्टको बन्डल बोकेर खुरु—खुरु नेपालतिरको सीमा प्रहरी/ अध्यागमन कार्यालयतिर दगुर्छन् । ती पासपोर्टहरू त्यहाँ छाडिन्छन् र पासपोर्टपिच्छे विदेशी मुद्राको रकम र केही थप दस्तुरी पनि त्यहीं दिइन्छ । त्यसको रसिद दिनेले दिँंदैन र लिनेले पनि आशा गर्दैन । यसपछि बसको बुझाउनुपर्ने इन्ट्री पर्मिट शुल्क बुझाई त्यसको रसिद हल्लाउँदै ती पथप्रदर्शक भारतीय सीमानजिक रोकिराखिएको बसभित्र प्रवेश गर्छन् । अनि त्यो बस सुनौली–बेल्ही नाकाबाट लुम्बिनीतर्फ हुइँकिन्छ । ती दुवै पथप्रदर्शकले तेस्रो देशका पर्यटकलाई ५–७ घन्टा लुम्बिनी क्षेत्रमा घुमफिर गराउँछन् । सजग नेपाली नभएको ठाउँमा ‘बुद्ध भारतमा जन्मेको ठाउँ यही लुम्बिनी हो’ भन्न पनि चुक्दैनन् । घुमफिरपछि बस फर्किंदै बेल्ही नाकामा रोकिन्छ । बसबाट पथप्रदर्शक उत्रेर अध्यागमनबाट पासपोर्टको बन्डल फिर्ता ल्याउँछ । अनि पर्मिट रसिद देखाएर बेल्ही नाकाबाट बस भारतीय दसगजाका सुनौली नाकातर्फ लाग्छ । फिर्तीको क्रममा बसभित्रका सबै पर्यटकलाई आ–आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता दिइन्छ । सबैले आ–आफ्नो पासपोर्ट झोलामा हालेपछि बस हुइँकिन्छ, भारतीय ‘इनल्यान्ड’तर्फ । महत्त्वपूर्ण तथा खेदजन्य कुरा के छ भने ती पासपोर्टहरूमा नत भारतको ‘एक्जिट–इन्ट्री’ छाप लागेको हुन्छ, न नेपाल ‘इन्ट्री–एक्जिट’ छाप नै हुन्छ । यसबाट नेपाल दोहोरो मारमा पर्ने गरेको छ । नेपालीकै कारण सरकारले राजस्व त पाएन—पाएन । तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा ती विदेशी यात्रुहरू बुद्ध भारतको लुम्बिनीमा जन्मेको हुन् भन्ने बौद्धिक छाप बोकेर आफ्नो देशतर्फ लाग्छन् । सीमामा योभन्दा ठूलो विकृत कार्य के होला ? यो घटना दुवै देशका गृहमन्त्रीले देख्नसके नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको चर्तिकला चाल पाउँथे ।

      भारतका गृहमन्त्रीको सीमा अवलोकन भ्रमण बेल्ही–सुनौली विन्दुमा हुन नसकेमा पनि सीमामा हुने विकृति र अवाञ्छनीय क्रियाकलापलाई रोक्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यसैले पनि अब सीमालाई नियमन गर्नु समयको माग भएको छ । जंगबहादुरले ब्रिटिसकालीन भारतमा उब्जेको सिपाही विद्रोह समन गरिदिए बापत नेपालले नयाँ मुलुक फिर्ता पाएपछि अनौपचारिक तवरले सीमा खुकुलो पार्न सुरु गरेको कालखण्डको परिस्थितिभन्दा आजभोलिका दिन भिन्नै छन् । विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल पिँmजाइएको भनिएको इस्लामिक स्टेट (आईएस) को आतंककारी क्रियाकलाप दक्षिण एसियाभित्र पसिसकेको कुरा बंगलादेशमा भएको आपराधिक घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाली अथवा भारतीय वासिन्दाजस्ता देखिने तेस्रो देशको आपराधिक कार्यमा लागेका व्यक्तिलाई खुला सीमाबाट छाडा तरिकाले घुमफिर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु एकदमै वाञ्छनीय भइसकेको छ ।
 

यस प्रयोजनका लागि सीमानाकाको एउटा लामो कोरिडोरमा सिसिटिभी फिट गरी त्यसै कोरिडोरबाट यात्रुलाई आफ्नो नाम, ठेगाना, कति दिनका लागि कहाँ जानलागेको हो अथवा कहाँ गएर कति दिनपछि फर्केको हो भन्न लगाई फटाफट सीमापार गर्न दिनुपर्छ । यस कार्यलाई भित्री कोठामा रहेको ‘कम्प्युटर मनिटर’बाट अनुगमन गर्नुपर्छ । सन्दिग्ध यात्रुलाई कोरिडारको अन्त्यबाट बोलाई भिन्नै कोठामा लगेर केरकार गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गरिएको भए २०७० साउन ३२ मा पोखरामा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीलाई अनौपचारिक तवरमा वनवासामा हस्तान्तरण गरिएको उग्रवादी समूह लस्कर–ए–तोइबा सम्बद्ध तथा भारतमा भएको बम विस्फोटका योजनाकार एवं सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको सन्दिग्ध आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डालाई सीमानाकामै पक्राउ गर्न सकिने थियो । यसैगरी २०७० भदौ १२ गते सीतापाइलामा पक्राउ गरी रक्सौलको भारतीय प्रहरीलाई बुझाइएको अमेरिकाले विदेशी आतंककारी संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेको इन्डियन मुजाहिद्दीन समूहका सहसंस्थापक यासिन भटकल पनि सीमापार गर्दानगर्दै पक्राउमा पर्नसक्ने थिए ।

सीमालाई नियमन (रेगुलेटेड) गर्नु सिसिटिभी व्यवस्थापनपछिको अर्को चरण भनेको सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाउनु हो । सीमानाकाको अध्यागमन चौकीमा डिजिटल ‘स्क्यान’ मेसिन राखी यात्रुले पेस गरेको परिचयपत्र स्क्यान गरी आधा मिनेटभित्रै सीमापार गर्ने अनुमति दिन सकिन्छ । शंकास्पद यात्रुलाई भिन्नै कोठामा लगि केरकार गर्नुपर्छ । यसबाट सीमापार गर्ने यात्रुको डिजिटल तथ्यांक स्थापना भई उसको नालिबेली जानिन्छ । स्मरणीय छ, भारतमा धेरै प्रदेशका जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने कार्य सुरु हुनलागेको छ । यिनै प्रसंगमा नेपाल र भारतका गृहमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सीमा अवलोकन गरेपछि दुवै देश बीचको दुरुपयोग गरिएको खुला सीमालाई क्रमश: नियमन गर्नेतर्फ चालिने पाइला दुवै देशका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सहयोगी हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भदौ ३० मा हुने भारत भ्रमणका समय र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निकट भविष्यमै हुने नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणका समयमा पनि विकृत पारिएको तथा दुरुपयोग गरिएको सीमालाई समयको मागअनुसार नियमन (रेगुलेटेड) गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनु सान्दर्भिक ठहरिन्छ ।

 

 

 

 

Janga Bahadur Vs Leaders of these Days

Janga Bahadur was a servant of the nation :

Leaders of these days are coward

Buddhi Narayan Shrestha

 

सदावहार बार्ता   |   Interviewed by www.Sadabahar.com

Monday, 15th August 2016, 05:06 PM   |

 

जंगबहादुर सच्चा राष्ट्रसेवक थिए, अहिलेका नेताहरु डरपोक छन्

भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि

 

 

सन्तोषी अधिकारी

प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् । देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु । आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर छ नेताहरुलाई …..

सन् १८५७ मा जंगे खम्बा गाडेका थिए तर पछि त्यहाँ जंगे खम्बा भारतीयहरुले भत्काएर सिमा रेखाको नामोनिसान नराखेपछि त्यहाँबाट अधिग्रहणको सिलसिला शुरु भएको हो ।

यदि नेपालमा भेटिएन भने पनि त्यो अमेरिकका लाइब्रेरी अफ काँग्रेस र लण्डनको ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित छ । नेपालले आफुसंग प्रमाण छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन ।
                                                                                                                         – सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

लामो समय नापी विभागको सरकारी सेवामा रहेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तरदेशीय सीमाविद् समेत हुन् । नेपाल–भारतको सीमाका विषयमा विशेष जानकार श्रेष्ठसँग  सदावहार डटकमका लागि सन्तोषी अधिकारीले गरेको कुराकानी:-

 

१. अहिले देखिरहेको नेपाल र भारतबीचको सिमा विवाद वा सिमा समस्या के के छन् । खासमा नेपालको कतिवटा स्थान भारतले अधिग्रहण गरिरहेको छ ?
नेपाल र भारतको सिमानाको कुरा गर्दा नेपालका २६ जिल्ला भारतीय सीमासंग जोडिएको छ । त्यसमध्ये  १८८० किलो मिटर लामो जमिन भारतीय सिमासंग जोडिएको छ । त्यस मध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थान अधिग्रहणमा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै विवाद चाहीँ दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाबिसको बडा नम्बर एकको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा छ जहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ । देशैभर गरेर ६० हजार ६ सय हेक्टर जमीन मिचेको छ । कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर भुमि अतिक्रमण गरेको छ ।
२.नेपाल र भारतबीचको सिमानामा समस्या आईरहनुको कारण के हो ?
मुख्यकुरा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको सार्वभौमिकता बचाउनका निम्ति सन् १८५७ मा जंगे खम्बा गाडेका थिए तर पछि त्यहाँ जंगे खम्बा भारतीयहरुले भत्काएर सिमा रेखाको नामोनिसान नराखेपछि त्यहाँबाट अधिग्रहणको सिलसिला शुरु भएको हो । नेपाल भारतको अन्य सिमानामा पनि यस्ता जंगे खम्बा हराउनु र घर बसाउने आवादी गरेका कारण भारतीय किसानहरुले नेपालको जग्गा अधिग्रहण गरिरहेका छन् । कतै नदिले बगाएको कतै सिमारेखा मेटाईएको कारण सिमारेखा अस्पष्ट भएकै कारण नेपालको भूभाग मिचिएको छ ।
३. यसरी भारतले निर्धक्क रुपले लगातार सिमा मिचिरहनुमा कमजोरी कसको छ राज्यको या आम नेपाली नागरिकको ?
यसमा बलियोले निर्धालाई हेपिएको छ । सिमाङकन गर्नु दुवै देशको साझा  काम भएपनि भारतले नेपालको सिमानामा ४५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट सबैतिर गरेर लगभग साढे ५ हजार मात्र तैनाथ छन् । यसरी भारततर्फबाट धेरै सेना तैनाथ गरेको भएर उनीहरुले आफ्नो देशको जग्गाको प्रतिरक्षा गर्ने तिनै सुरक्षाकर्मीको आडमा भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् ।  यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि । त्यहि कारण जमिन मिचिएको छ । उदाहरणका लागि नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली किसानहरु गोपाल गुरुङ ,आदम खाँ , मुन्ना खाँ, रोज अलि मियाँलगाएतले हाम्रो जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर आवाज उठाउँदा भारतीय एसएसविले बन्दुक तेर्साई पक्राउ गरि कुटपिट गरि यातना दिएर जेल सजाय समेत भोग्नुपर्यो । नेपाल  सरकारले आफ्ना जग्गा र नागरिकको राम्रो रेखदेख र सुरक्षा दिन नसक्दा नेपालमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएकाले कमजोरी राज्यकै हो ।
४. के हामीसंग पुराना दस्तावेज वा सन्धीसम्झौताका प्रमाणहरु छन् जसले सिमारेखा वा पुरानो नक्साहरु देखाउँछन् ?
हामीसंग प्रशस्तै प्रमाण छन् । हामीसँग नक्सा, दस्तावेज, जनताले जग्गा कमाई गरेर तिरो तिरेको रसिदहरु, बाबु मरेर छोराको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएको ढड्डा टिपोटहरु हामीसँग छन् । नेपाली भुमि मिचिदै गई भारत बन्यो भने नेपाली नागरिक विदेशी  हुँदै गए भने नेपालको अस्तित्व नै मेटिन्छ । अंग्रेजकै पालोमा बनेका सन् १८१७, सन् १८३०, सन् १८६०, १८५७, १८८१, १८८२, १८८३ मा बनाएको नक्सा छ । यदि नेपालमा भेटिएन भने पनि त्यो अमेरिकका लाइब्रेरी अफ काँग्रेस र लण्डनको ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित छ । नेपालले आफुसंग प्रमाण छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन ।

 

५. दशगजा कै कुरा गरौं, केहि समयअघि सप्तरीको तिलाठीको खाँडो नदीमा भारतीयहरुले बाँध बाँधेर कति बस्ती डुबानमा पार्ने प्रयास गरेपछि नेपालीहरु त्यो बाँध भत्काउन गए त्यहाँ झडप पनि भयो धेरै नेपाली घाईते पनि भए । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमादेखि कति किमीसम्म बाँध बाँध्न पाईन्न ?
भारतले अनायास रुपमा तटबन्ध बनाउदा खाँडो नदीमा बाँध बाँधे । नदीको प्राकृतिक बहाव बन्द हुदा कयौं बस्ती डुबानमा पर्ने जोखिमका कारण नेपालीहरुले त्यो तटबन्ध भत्काईदिए ।  भारतबाट नेपालीमाथि एक हजारजना जाईलागेका थिए भने नेपालीहरु ५ सयजनामात्र  थिए । दुवैतिरबाट झडप भयो र नेपालीहरु घाइते पनि भए । एकतर्फी रुपमा जंगे खम्बा २ सय २२ , २ सय २३ को बीचमा  ५ मिटर नेपालतर्फको भुभाग मिचेर बाँध बनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय नियमअनुसार एक देशबाट बगेर जाने नदीको सिमानाबाट ८ किमी तल्लो र माथिल्लो दुवै तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको बाँध अन्य देशले एकतर्फी बाध्न पाईन्न ।
६. यसरी भारतले वर्षेनी नेपालका नदीमा बाँध बाध्छ । भारतको हेपाहा प्रवृति यसपटक मात्र नभई धेरैअघि देखिएको हो । किन भारतीयहरुको  नेपालमा मनलाग्दी र हेपाहा प्रवृति मौलाएको हो यसमा कतै राजनीतिक कारण त जोडिएको छैन ?
हो, यसमा अवश्यपनि राजनीतिक कारण जोडिएको छ  । नेपालीहरलाई अनावश्यक दुख दिएमा नेपालीहरु उसको छत्रछाँया र शरणमा नेपालीहरु आउछन्् भन्ने भारतको मनोवैज्ञानिक धारणा छ । यो सीमाका जग्गा अधिग्रहण तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाउनुको मुख्य कारण पनि यहि हो ।
७. सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धी असमान र अन्यायपुर्ण रहेका छन् भनिन्छ नि ?
हो, सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले कुनै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्यो भने भारतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनेर लेखिएको कारण पनि भारतले हेप्न खोजेको हो । त्यति मात्र होइन १९५० को सन्धिको धारा ८ मा के लेखिएको छ भने कुनै एउटा देशले आफुलाई अफ्ठ्यारो पारेको व्यहोराका साथ यो सन्धि रद्द गरियोस् भनेर पत्राचार गरेमा एकवर्षपछि सन्धि स्वत रद्द हुन्छ तर  नेपालले यस विषयमा चासो देखाएन् । पत्र लेखेको छैन । यदि त्यो धारा ८ लागू भएमा नेपालको भू–भाग फिर्ता आउनेछ । हाल प्रवुद्ध वर्गसमुहले यसबारे विभिन्न विद्धानहरुसंग परामर्श गरिरहेका छन् ।
८. नेपालको सीमा छिमेकी देश चीनसंग जोडिएको छ तर चीनसंग भने भारतसंगजस्तो विवाद छैन ?
चीन भारतको तुलनामा निकै नै समझदार छ । चीनले नेपालसँग राजा महेन्द्रको पालामा १९६१ मा सीमा सन्धि गरेको थियो । १९६२ सिमाङंकन पनि भयो । सिमांङकन गर्दा राम्रो अध्ययन नभएर नेपालको भाग चीनतिर र चीनको जमीन नेपालमा पर्न गयो । १८०० बर्गमिटर नेपालको भू–भाग चीनमा गयो र २१०० बर्गमिटर भाग नेपालतिर आएको थियो ।  यसपछि चीनलाई नेपालले पत्र पठायो । आफ्नो आफ्नो भुभाग फकाईयो भने दोलखाको लामाबगर गाबिसको लाप्ची गाउँका बासिन्दा चरन नपाएर चौंरी पाल्न नसक्ने अबस्थामा थिए समस्या समाधानको लागि केहि वर्ष अघिमात्रै चिनिँया राजदुतले उल्टै उनीहरुको भुभाग नेपालीहरुलाई चौरी चराउन दिए ।
९.यहाँको भर्खरै प्रकाशित कृति जंगे बुद्धेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई देशको सीमा बचाउने रक्षकका रुपमा वयान गर्नु भएको छ । जंगबहादुरले त्यस्तो के काम गरेका थिए ?
हो, केहिदिन अघिमात्र प्रकाशित मेरो पुस्तकामा जंगबहादुरलाई राष्ट्रको सिमा रक्षकका रुपमा मैले लेखेको छु । देशको सार्वभौमिकता बचाउनको निम्ति पन्ध्र नोभेम्बर सन् १८५७ मा  बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजबाट फिर्ता लिने वित्तिकै ब्रिटिस ईन्डियनहरुलाई सीमामा खम्बा नगाडेसम्म जमिन फिर्ता लिन्न भनेपछि सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता लिएको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सबै ठाउँमा जंगे खम्बा गाडिएको थियो । यसकारण जंगबहादुर सच्चा राष्ट्रसेवक थिए । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु जंगबहादुको ठिक विपरित छन् नेपालको सिमा विवादका विषय र भारतीयले सिमा मिचेको कुरा सबैलाई थाहाहुदा हुँदै  पनि मौन छन्  ।
१०.त्यसोभए सरकारलाई भारतले नेपालको जग्गा मिचेको कुरा राम्ररी थाहा हुँदाहुदै किन मौन हुन्छ ?
तपाईले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । सरकारमा नजाउञ्जेल प्रतिपक्षमा बसेर देशको भक्तले झै कुरा गर्छन् । वेथितिका बारे भाषण गर्छन् । यही सिमा मिचिएकाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसैगरि मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भुभाग हो भारतले मिच्न पाउदैन भनेका थिए तर उहाँहरु जो जो प्रधानन्त्री हुन्छन् त्यसपछि उनीहरु चुप बसिदिन्छन् । यो नबोल्नु राजनीतिक कारणसंग जोडिएको छ । प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु । आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर छ नेताहरुलाई  ।

 

११.भारतविरुद्धको ज्यादती रोक्न नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ कि सक्दैन ?
अवश्य पनि नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ । सबभन्दा पहिले प्रमाण जुटाई सौहार्दपुर्ण अवस्थामा मिलेमतो गरि अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सक्दैन भने कुनै मध्यस्थकर्ता देशको सहयोगमा उदाहरणका लागि बेलायतलाई यसबारे सबै जानकारी छ , उसको सहयोगमा समाधान गर्न सक्छ । अन्र्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा जानुपर्छ त्यसमा जानको लागि नेपाल सरकार जानुपर्छ । तर समय धेरै पनि लाग्छ ।  मलाई विश्वास छैन कि सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने हिम्मत राख्न सक्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय सौहार्दपुर्ण रुपमा नेपाल र भारतले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु हो ।

♣

 

Jumbo Pillar, Boundaries and Instability

 

 

Junge – Buddhe

Jumbo Pillar, Boundaries and Instability

Abhi Subedi

जंगे, सीमा र विचलन

अभि सुवेदी

 

ग्रेगोरी पात्रोको २०१५/१६ सालमा मेरा इतिहाससँग केही जम्काभेट भएका छन् । ती निकैवटा छन्, तर यहाँ एकाध जम्काभेटको मात्र कुरा राख्न चाहन्छु । यो जम्काभेट नेपालमा राणाशासन स्थापना गर्ने जंगबहादुर कुँवर राणा (१८७४–१९३३) सँग भएको चाहिँं सबैभन्दा बलियो छ । काठमाडौंको टुँडिखेलका कुनामा होस् कि कहीं दरबारिया घरका भित्तामा टाँगेको चित्र होस्, त्यो विम्ब उजागरणको वा जंगबहादुरको स्मृतिको तरिकाले म किञ्चित् चकित भएको छु ।

अहिले नेपाल गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरेपछि नेपालको इतिहासका दुई पात्रको चर्चा र विवाद हुनुको पछिल्तिर यी पात्रले उठाएका र गरेका कुराको अर्थ जोडिन्छ । नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा सोझै हुनथाल्यो । त्यो स्वाभाविक हो, किनभने तिनले धेरैवटा स्वतन्त्र राज्य वा प्रदेशहरू जोडेर अहिलेको नेपालको जग बसाएका थिए ।

अर्कोतिर ब्रिटिस नेपाली इतिहासकार जोन ह्वेल्पटनको किताब ‘जंगबहादुर इन युरोप’को दोस्रो संस्करण लेखकले सूचना र चर्चा थपेर यही साल मण्डला प्वाइन्टले प्रकाशित गरेपछि अनि जोनले बेलायत र काठमाडांैमा विद्वत्वृत्तमा ‘डिस्कोर्स’हरू गरेपछि चर्चा थपिएका हुन् । जंगबहादुर जस्तो नेपालको इतिहासमा फर्की—फर्की आउने शासक पात्र मैले कोही पनि देखेको छैन ।

सम्वत् १९०३ मा कोतपर्व गरेर राणाशासन चलाएपछि अङ्ग्रेजलाई आफू एक स्वतन्त्र देशको शासक भएको विश्वास दिलाएर १९०७ मा बेलायत भ्रमणमा गएका ती मानिसले सम्वत् १९११ मा मुलुकी ऐन घोषणा गरे, जसको प्रभावमा यो समाज अहिलेसम्म चलिरहेको छ । गोर्खाका राजा राम शाहपछि थिति बसाल्ने भनेर कहलिएका यी मानिसको मुलुकी ऐनमा महेश रेग्मीले संविधानजनिन राजकाज गर्नेहरूका काम र तिनका अयोग्यताको विषयमा पनि लेखिएको उल्लेख गरे ।

तर त्यो मुलुकी ऐन भनेको सामन्ती युग र व्यवस्थाको दस्तावेज हो, जसलाई यस देशका सामन्ती शासक र वर्णवादी व्यवस्था गर्नेहरूले प्रयोग गरे । जातका तल र माथिका तथाकथित आचरणका कुरा प्रतिपादन गर्ने यो ऐनको पछि महेन्द्रले केही संशोधन गरे पनि अहिलेसम्म यसको प्रभावमा यो समाज चलेको वा अगाडि जान नसकेको देखिएको र अनुभव गरिएको छ ।

नेपालको सीमा विषयका सबैभन्दा प्रसिद्ध मानिएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उर्फ बुद्धेले मलाई भने उनको किताब ‘जंगे–बुद्धे’ प्रकाशित भएकोले त्यसको विमोचन दुईजना शताब्दी पुरुष कवि माधव घिमिरे र सत्यमोहन जोशीले गर्ने भएका छन्, अनि मैले त्यसको समीक्षा गर्नु पर्नेछ । मैले सम्मान गरेका, यो देशको सीमालाई लक्ष्मणरेखाजस्तै पटक—पटक ज्वालामा ब्युँझिएको देखेका र सरकारहरूलाई निराकरणको निम्ति आह्वान गरेका, उमेर पाको हुँदै गएका बुद्धिनारायणको अनुरोध स्वीकार गरेर म एउटा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको पच्चीस साउनको त्यो कार्यक्रममा गएँ । केही दिन पहिले उनले निकै मोटो किताब पठाइदिएका थिए ।

पहिलै देखेँ, खेम कोइराला बन्धुको भूमिका पचास पाताजति रहेछ, जुन उनको निबन्ध नै हो, जहाँ सीमा र त्यसका स्तम्भहरूको कुनै स्थान हुँदैन । तिनले नै यो किताबको शीर्षक जुराइदिएका रहेछन् । किताब लेख्ने श्रेष्ठले यसलाई एउटा आत्मकहानी जस्तो बनाउन चाहेका रहेछन् । राम्ररी सम्पादन गरिदिएर अलिक चुस्त बनाइदिने सम्पादकले भेटेको भए यी महत्त्वपूर्ण मानिसको यो मूल्यवान इतिहास, नेपाली संस्मरण साहित्यको पनि एउटा अब्बल किताब हुने थियो ।

त्यो किताबको विषयमा सत्यमोहन दाइले बोलेका कुरा नौला थिए । उनले जंगले बेलायत जाँदा जहाजको गडबडी शान्त गर्न मजिपा लाखेलाई भाका गरेको प्रसङ्ग ल्याए । सत्यमोहन दाइले यसमाथि लेखेको नाटक शिल्पीमा प्रस्तुत भएको थियो । उनले भने, ‘अहिले त्यस्ता देशको सीमा बनाउने जंगको सालिकसमेत सैनिक घेराभित्र फालिएको छ र त्यो हात छुट्टिएर लडेको छ, कुनामा । एउटा सालिक पनि बँचाइदिएनन्, आज त्यो देख्दा दु:ख लाग्छ । जनताको इतिहास लेखिएन ।

त्यत्रो नेपाल ब्रिटेन युद्धमा बहादुरी गरेका कर्नेल उजिरसिंह थापाको इतिहासमा नाउँ छैन । उनले भाकलमा स्थापना गरेको भगवतीको एउटा मूर्तिमात्र छ अहिले, पाल्पामा ।’ उनले थपे, ‘जंगबहादुर लिन्थे, पछिकाले दिए मात्र । २६ वर्षमा २५ प्रधानमन्त्री भए नेपालमा तर दिने प्रधानमन्त्री मात्रै आए, लिने कोही पनि आएनन् ।’ जोडदार ताली बजेका थिए । त्यो हलमा बसेका मानिस समाजको हरेक तहबाट आएका थिए । ती एलिट, विविध विचार भएका र एक अर्थले जोडिएका थिए । त्यो कुरा थियो, राष्ट्रवाद ।

राष्ट्रवादको यो भावनालाई सबैले यी इमानदार, समर्पित र विद्वान भूगोलवेत्ता बुद्धिनारायणका सीमा डिस्कोर्सबाट जगाउन चाहेका थिए । किताबमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आजसम्म गरिआएका कामको निजी यात्रा छ । उनका भावना र घटना छन् । उनी कुनै दल र जत्थाका मानिस होइनन् । ती भूगोलवेत्ता हुन्, जसले त्यहाँ एउटा इतिहास दोहोर्‍याए ।

जंगबहादुरले सन् १८५७ को लखनौको सिपाही विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजलाई मद्दत गरेबापत फिर्ता दिएका तराईका जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर उनले सीमास्तम्भ राखेर मात्र लिने भनेपछि १५ नोभेम्बर १८६० मा स्तम्भ गाडेर फिर्ता दिएका थिए । बुद्धेले लेखेका छन्, अहिले सयौं जंगे पिलर हराएका छन् । लिपियाधारा नेपालको हो भन्ने कुराको नक्सा नै साक्षी छ । जहाँ—जहाँ पिलर हराएका छन्, त्यहाँ समस्या भएको छ ।

मलाई जंगले भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन मद्दत गरेको कथा पढ्दा पीडा हुन्छ । यसको डिस्कोर्स अर्कै छ । जंगले भूमि पाएको कथा नेपालको निम्ति राम्रो कुरा भएकोले यी दुई कुराको सान्निध्य राष्ट्रवादबाट हेर्नेे आफ्नो अनुभव राखिदिएका छन् । सीमाले उनलाई बोलाइरहेको आवाज सुन्छन्, बुद्धिनारायण । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले उनलाई खोजे ।

बुद्धेको सूचनाको आधारमा उनीहरू सीमाक्षेत्रमा गए । पञ्चायती मण्डलेहरूले पनि उनको ज्ञानको प्रयोग गर्ने भनेका कथा छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले उनको प्रस्ट कथालाई लुकाएर अस्पष्ट पारेर हेर्नुपर्छ भनेका घटना छन् । बुद्धेलाई सबै प्रधानमन्त्रीले खोजेका कथा छन् । राजनीतिक नेताहरू, संसदीय टोली, बुद्धिजीवीहरूले उनलाई बोलाएका छन् । आफ्ना कुरा राखेबापत ती जागिरबाट झारिएका छन् । कथा तिनको लामो छ । तर मूल कुरा ती पिलरहरूको विषयलाई लिएर केही नगरिनुमा छ ।

मैले त्यस सभामा देखेंँ, जंग नेपालको राष्ट्रियता र यो देशका एकमात्र धरोहर अनि अरू प्रधानमन्त्रीहरू पङ्गु भन्ने भावना व्याप्त भइरहेको थियो । पिलर सारिनु भनेको पहाडी मानिसको मात्र राष्ट्रियताको सम्वेदनशीलता होइन । भर्खरै सप्तरी सीमाक्षेत्रका मानिसको विरोधपछि यही अगस्ट महिनाको सुरुतिर तिलाथीमा भारतले एकतर्फी बाँध बाँध्न रोकेको खबर आयो । सीमा क्षेत्रका मानिस को हुन् र तिनले सीमा अतिक्रमण कसरी भोगिरहेका छन् भन्ने कुराको सम्वेदनशीलता नभएको राष्ट्रवाद एकाङ्गी हुन्छ ।

जंगबहादुर र सीमा व्यवस्थाको कुरा एउटा ऐतिहासिक विषय हो । भारतमा अङ्ग्रेजहरू कुनै सैनिक लिएर युद्ध गर्दै जित्दै आएका मानिस थिएनन् । ती मोगल राजाबाट अनुमति लिएर व्यापार गर्ने मानिस थिए । तर पछि गएर क्षेत्र अनि राज्य जित्ने तिनका योजना भए । भारत भित्रकै मानिस लडाएर तिनले धेरै साना—ठूला युद्ध जिते । भारतका शक्तिशाली राजाहरूलाई जिते जसमा टिपु सुल्तान, रणजित सिंह, झाँसीकी रानीका इतिहास आउँछन् । यता गोर्खालीको सीमा चेतना अमूर्त तर यथार्थ थियो ।

युद्ध उनीहरूको विस्तारको कथा थियो । काठमाडौं दरबारभित्रको राजनीति त्यसमा जिम्मेदार थियो । भारतीय राज्यहरूमा सीमा चेतना गडबड हुँदा नेपालमा त्यस्तो थिएन, यहाँ राज्य थियो । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध अङ्ग्रेजहरू असुरक्षा र विस्तारको द्वन्द्वले जलेको बेला भएको थियो । पछि जंगको पालामा अङ्ग्रेजले नेपालको सीमा चेतनालाई यथार्थ मानेर सम्झौता गरेका थिए । अथवा युरोपेलीले सीमा र राज्य चेतना भएको राज्य नेपाललाई देखेर सीमाङ्कनको नीति लिएका हुन् । जंगसँग गरिएका सीमाका सम्झौता तिनै थिए । जंग पिलरहरू त्यस अर्थमा साँध पनि थिए, अनि अलिअलि गर्दै ठेलिंँदै जाने, ढल्ने काल्पनिक र अमूर्त सीमारेखा थिए । त्यो अमूर्त सीमा चेतना, जंगको इतिहासको तरङ्ग आज पनि त्यत्तिकै यथार्थ बोक्छ ।

मैले त्यो दिन किताबको समीक्षा र केही प्रश्न राखेंँ । तर मेरो भनाइको सार यस्तो छ । जंगे पिलरको एकाग्र अध्ययनले गर्दा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जंगलाई एक महान ऐतिहासिक मानवको रूपमा ग्रहण गरेको कुरा प्रस्ट देखियो । नेपालमा सीमाको कुरा गरेर क्रान्तिकारी नारा गर्ने र पुरातन सोच गर्नेहरूबाट बुद्धिनारायणले भेटेको तथ्यको सही प्रयोग हुने देखिँंदैन ।

मेरो विचारमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पत्ता लगाएका सीमाका अतिक्रमण वा बिगिँ्रंदै गएको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि त्यत्तिकै काम लाग्ने विषय हुन् । नेपाल र भारतका आधिकारिक मानिस बुद्धिनारायण श्रेष्ठले देखाएका विचलनको अध्ययन गरुन् र सीमा समस्या समाधान गरुन् । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेजस्तै न भारतले भित्र पेल्दै आउन मिल्छ, न नेपालले जंगे पिलरको इतिहासको रेखा मेटिरहेको कुरालाई अदेखा गरिबस्न मिल्छ । बुद्धिनारायणको बुद्धिबाट दुवै देशले सिकुन्, यही मात्र समाधानको बाटो हो ।

 

 

 

 

 

Challenges of National Security Policy

 

Buddhi Narayan Shrestha

 

      राष्ट्रिय  सुरक्षा  नीतिका  चुनौती

– बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुरक्षा भनेको विध्वंसात्मक काम, अपराधजन्य कार्य, हमला गरी भागेर जाने क्रियाकलापविरुद्ध अपनाइने वैधानिक कार्य हो । नागरिकको बचावट गर्ने र देशको गोपनीयता कायम राख्ने कार्यलाई पनि सुरक्षा भनिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई जीउधनको खतराबाट छुटकारा गराउने र डरत्रास हटाई समाजमा निश्चिन्तता दिलाउन गरिने कार्यलाई सुरक्षा भन्ने गरिन्छ । यसैगरी राष्ट्रको रक्षा गर्ने क्रियाकलापलाई पनि सुरक्षा भन्ने चलन छ । सामान्यतया नागरिक समाजको सुरक्षा देशको प्रहरी, सशस्त्र गण तथा सेनाले गर्छ । कतैबाट हमला तथा आक्रमण भयो भने त्यस्ता आक्रमणकारीको प्रतिवाद गरेर सुरक्षा निकायले रक्षा गर्ने हुन्छ ।

सात वर्ष लामो प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ तयार पारी केहीअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित गरिएको थियो । यद्यपि यो सुरक्षा नीतिको लेखोट अध्ययन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिएका छन् । यस्ता चुनौतीमध्ये सीमा व्यवस्थापन र सीमांकनका बुँदाहरू यहाँ कोर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो नै पहिलोपटक चाहिँ होइन । तत्कालीन सरकारले विभिन्न विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय मूल नीति–२०४२’ पुस्तिका तयार पारेको थियो । त्यसको एउटा अनुच्छेद ‘प्रतिरक्षा नीति’ थियो । यसमा ‘विकास कार्यमा सघाउ र सुरक्षा पुर्‍याई आन्तरिक आवश्यकता तथा आवश्यक परे बाहिरी आक्रमणको समेत सामना गरेर देशलाई विश्वसनीय रूपमा समाथ्र्यवान र दरिलो बनाउने, आफ्नो भेद लिन र आफ्नो भू–भाग कब्जा गर्न शत्रु पक्षलाई नदिने र मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी सीमावर्ती गाउँहरूमा खास रूपमा ध्यान पुर्‍याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएका जिल्लाहरूका प्रशासकीय दक्षतामा सदैव जोड दिने, राष्ट्रिय संकटमा जुनसुकै तवरले पनि विपक्षीलाई परास्त गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्ने गराउने, सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने सूचना र निर्णयलाई लिपिबद्ध गर्ने, घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा हुन सक्ने उपद्रव वा विध्वंसलाई निष्क्रिय गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने र बाहिरी हमलाविरुद्ध आत्मनिर्भर रहन सुहाउँदो प्रविधि विकास गर्ने बुँदा लेखिएका थिए ।

विश्वमा भइरहेका आक्रमणकारी घटनाहरू र विभिन्न देशमा इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले रफ्तारका साथ गरिरहेको हमलाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको जीउधन सुरक्षा गर्न नेपाल बेलैमा सजग हुन आवश्यक परेको छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा (गलत) प्रचार भएकाले पनि आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेको नेपाली सुरक्षाकर्मीले महसुस गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा ३५ जनाको कमान्डो प्लाटुन हालै तैनाथ गरिएको छ । अर्कोतर्फ इस्लामिक अतिवादी समूहले नेपाल–भारत सीमानजिक रहेको कोसी ब्यारेज (सप्तकोसी पुल) आक्रमण गर्ने योजना बुन्दै गरेको हल्ला (सत्य–असत्य) ले अहिले नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ ।

तथापि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ का केही दफा तथा बँुदामा नेपालको सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अनुगमन र नियमन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । यस्तैगरी सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तरसीमा अपराध, सीमामा हुने क्रियाकलाप, आर्थिक प्रवाह नियमन र अनुगमन क्षमता विकास गर्ने, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार तथा उपयोग नियन्त्रणका लागि सीमा नियमन गर्ने बुँदाहरू संलग्न गरिएका छन् । अर्काेतर्फ सीमा अतिक्रमण, नेपालको सीमा रक्षा र सुरक्षा गर्ने भन्ने विषय पनि संलग्न छन् ।

देशको सीमा सम्बन्धमा यतिका बुँदा उल्लेख गरिएको भए पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले दुवै देशलाई पिरोलेकोमा यसलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने अनि सीमा अनुगमनका कस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । अन्तरसीमा अपराधका कुरा गरिएका छन्, तर यस्ता अपराध र अपराधीलाई कसरी नियन्त्रण गरी काबुमा लिने भन्ने प्रावधानको संकेत गरिएको पाइँदैन । सीमापार हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार हुने गरेको संकेत दिइएको छ । तर यसलाई कसरी रोकथाम गर्न कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने कुरामा नीति मौन रहेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको सीमा अतिक्रमणका कुरा उठाई सीमाको सुरक्षा र रक्षा गर्ने भन्ने उल्लिखित छ । सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्नाले भइरहेको सीमा मिच्न नदिने भन्ने बुझिन्छ भने सीमाको रक्षा भनेको कसैले मिच्न लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्दै अतिक्रमणकारीलाई टाढा भगाउने कार्य बुझ्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सीमा अतिक्रमण हुन नदिन र अतिक्रमित क्षेत्रको समाधानार्थ के कस्तो बन्दोबस्त गर्ने नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख भएको पाइँदैन । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सुुरक्षा नीतिमा उल्लिखित चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको अभाव खट्किएको छ । यस्ता कुराको उल्लेख नगरिँदा सुरक्षा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह पैदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा लेखिएका सीमा व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने बुँदाका प्रसंगमा नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरेकाले यसलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने नेपाली र भारतीय यात्रुले पनि आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान दुवै देशको सहमतिमा क्रमश: लागू गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्ने हो ।

यसैगरी सीमा अनुगमन गर्ने कुरा मात्र लेखिएर पुग्दैन । तर दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले संयुक्त रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधान मिलाइनेछ र एकातर्फ सुरक्षामा आँच आउने खालको कुनै सूचना जानकारी प्राप्त भए अविलम्ब अर्काेतर्फलाई जानकारी दिने संयन्त्र विकास गरिनेछ भन्नेजस्ता समाधानका बुँदा पनि नीतिमा कोरिनु दुवै देशको सुरक्षाका लागि हितकारी हुन जान्छ ।

अन्तरसीमा अपराध र हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसारका कुरा सांकेतिक रूपमा नीतिमा लेखिएका छन् । तर सुरक्षा सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुलाई निश्चित विन्दुबाट मात्र आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ र मालसामान आयात निर्यात गर्ने कार्यका लागि एकीकृत सीमा चेकपोस्टको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ भन्ने बुँदा पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा नीतिको चुनौती भनेको दक्षिणी छिमेकी देशमा नेपालतर्फबाट कुनै गडबडी हुन नसक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु हो । यस्ता संयन्त्र कार्यगत रूपमा परिचालन हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति व्यावहारिक रूपमा देखाउन सक्ने नीति बन्नुपर्छ । भारत सोच्ने गर्छ, ‘नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै संख्यामा मदरसा स्कुल खुलेका छन् । त्यहाँ उर्दू भाषा संस्कृतिको शिक्षादीक्षा पनि दिइन्छ । तिनै छद्मभेषी शिक्षित–दीक्षितले बेला कुबेला सीमापार गरेर भारतमा खलबल पुर्‍याउँछन् । यस्ता कुरामा नेपाल सचेत रहनुपर्छ ।’ यसै परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी देशमा नेपालबाट कुनै सुरक्षा खतरा हुने छैन भन्ने आश्वस्ततामा चीनले विश्वास गर्न लायकको अभ्यासात्मक तथा कार्यान्वयन हुने प्रकारको नीति हुनुपर्छ । चीनको मनमा गढेको छ– ‘नेपालको उत्तरी सीमावर्ती डाँडाकाँडा, थुम्काथुम्की, पहाडी टाकुरामा नयाँ बौद्ध गुम्बाहरू निर्मित तथा सञ्चालित छन् ।

त्यहाँ तिब्बती भाषा संस्कृति पनि पढाइन्छ । त्यहाँ गेरु वस्त्र धारण गरेका पश्चिमी मुलुकका बासिन्दा पनि बौद्धमार्गीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता नयाँ बौद्धमार्गीले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को गतिविधि उछाल्न मद्दत पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।’ तिब्बतीहरू यदाकदा लुकिछिपी बेलामौका नेपालको सिमानाभित्र घुसपैठ गर्छन् । तिनीहरू नेपाल प्रहरी प्रशासनको पक्राउमा पर्छन् । ती भन्छन्– ‘शरणार्थीका रूपमा शरण दिइयोस् ।’ चीन भन्छ– ‘उनीहरू गैरकानुनी तरिकाले सीमापार गर्ने अपराधी हुन् । या त उनीहरूलाई चीनतर्फै फिर्ता पठाइयोस् या काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई जिम्मा लगाइयोस् । यस्ता अवैध घुसपैठीहरूले नै चीनविरोधी गतिविधि मच्चाउँछन् ।’ अमेरिका भन्ने गर्छ– ‘त्यस्ता तिब्बतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिइयोस् । यो कुरा नेपाल र अमेरिकाको भद्र सहमतिमा आधारित छ ।’

यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालबाट चीन (तिब्बत) विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धताका लागि र तेस्रो देशबाट नेपाल भएर भारतमा गडबड मच्चाउन नसक्ने प्रत्याभूति दिलाउन नेपालको सशक्त रूपको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परेको छ । यस्ता सुरक्षा प्रत्याभूति र प्रतिबद्धतामा नेपालको खुला सीमा व्यवस्थापन गाँसिएको छ । अन्तत: हाम्रा दुवै छिमेकीले नेपाललाई शंकास्पद तरिकाले हेर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने प्रकारका बुँदा हाम्रो सुरक्षा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

 

Don’t Pooh-Pooh Poop

Fecal Material Transplants Might be the Next Big Thing in Medicine

Anu Shrestha

I first heard about this icky procedure, the Fecal Material Transplant (FMT) in 2013. It is icky but at the same time very interesting and possibilities are limitless. The intention of this article is to inform the general public of Nepal about the possibilities and research that have been conducted around the world and the benefit FMT provided to patients.

FMT involves taking a donor’s feces and placing them inside the colon of the patient. The concept of using Fecal matter as medicine is not new. Fecal suspensions to treat food poisoning and severe diarrhea were first reported in fourth century by a Chinese doctor named Ge Hong. This old technique has gained a new momentum since Max Nieuwdorp and his supervisor used this procedure to cure an 81 year old women who suffered from complications of urinary tract infection. She had bed sores and high fevers and was unable to eat. Doctors treated her with several courses of vancomycin, the standard antibiotic treatment but was of no avail. The normal gut flora (good bacteria) that lives in patient’s colon was out of balance or wiped out by use of antibiotics. An opportunistic bacterium called Clostridium difficile flourished producing toxin that caused terrible diarrhea and bowel inflammation. Nieudorp and his supervisor tried FMT. The duo flushed the contents from the woman’s colon, including, hopefully the C. difficile population and replace it with healthy bacterial flora from from a donor, in this case her son. They mixed the son’s feces with saline in a blender and squirt it straight into patient’s duodenum via a thin tube inserted through her nose. Three days after the treatment, the woman left the hospital walking.

According to Center  for  Disease Control and Prevention (CDC) published in March 2016 ‘C. difficile’ was estimated to cause almost half a million infections in United States (US) in 2011, and 29 thousand died within 30 days of the initial diagnosis.

To make this FMT therapy accepted by the community of physicians, Nieuwdorp conducted randomized clinical trial. The study was published in the “The New England Journal of Medicine” January 2013. Ninety-four percent of the transplant patients were cured versus 31% for antibiotics.

The human gut microbiome has been described as a “virtual organ”. Conditions ranging from inflammatory bowel diseases and obesity to asthma and cancer have been linked to microbial gut flora. It makes sense to use FMT to replenish normal gut flora that are wiped out by repeated use of antibiotics to fight infection or use of conventional chemotherapy such as an alkylating agent, anthracyclines, antimetabolites to fight cancer. Replenishing the gut flora to its optimum level would mitigate the side effects of medicine as well as treat some diseases. According to ‘clinicaltrials.gov’ as of April 2016, 115 clinical studies are underway (some completed and some recruiting) to understand relationship between gut microbiota and obesity.

In March 2016, the Food and Drug Administration (FDA) issued a proposed update called ‘draft guidance.’ FDA intend to exercise enforcement discretion under limited conditions to treat C. difficile not responding to standard therapies, provided that: 1) the licensed health care provider treating the patient obtains adequate consent from the patient or his/ her legally authorized representative for the use of FMT products. The consent should include at a minimum, a statement that the use of FMT products to treat C. difficile is investigational and a discussion of its reasonably foreseeable risks. 2) stool donor and stool are qualified by screening and testing performed under the direction of licensed health care provider for providing the FMT products for treatment of patient.

Currently, the recommended dose of FMT capsule G3 for treatment of recurrent C. difficile is 30 capsules, swallowed consecutively in a single session. Capsules are size 00, approximately the size of a large multivitamin and capsules should be kept frozen until the time of administration.

Now, here lies an opportunity to develop formulations for FMT that are most convenient and cost effective for patients, doctors, and the whole health care system. An elderly patient having to swallow size 00 capsules 30 consecutive times is terrifying. The storage condition required for capsules G3 poses a hurdle in distribution. To solve these problems, efficient enteric coated that are able to withstand room temperature environment for a prolonged period of time would be ideal. Developing enteric coated capsules with new formulation system can offer patients comfort and improve logistic burden.

The other possibility is isolating the bacterial strains and identifying each of bacterial species from fecal microbiota and cultivate in laboratory. Combining all of the bacterial species in proper proportion as it exists in natural proportion and make it to enteric coated capsule would provide approaches to move away from icky material.

In Nepal C. difficile is not as common as in US. However, the use of fecal material transplant in Nepal is not far fetched. As the clinical studies will be completed to understand relationship between gut flora and inflammatory bowel diseases, obesity, asthma and cancer in US and other countries, FMT will become mainstream treatment to cure and mitigate diseases in Nepal as well. The government regulation body, fecal material transplant foundation should be formed in Nepal to regulate and develop policy regarding safe use of fecal material transplant to protect patients and to allow doctors, researchers and scientists to ensure access and facilitate research. Nepali Pharmaceutical companies and research organizations should be ready to take an opportunity to develop efficient FMT products.

The author is Pharmaceutical Technical Manager in MegaNeel LLC, Virginia, US