Security Concern indicated by Prithvi Narayan Shah

Buddhi Narayan Shrestha

पृथ्वीनारायणको उक्तिमा देखिएको सुरक्षा चासो

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पृथ्वीनारायण शाहको उक्ति अनुसरण हुन नसक्दा दक्षिणी सीमारेखाको सुरक्षा हुन नसकी नेपालका

 ७१ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण र विवाद हुन पुगेको छ

हामीले हाम्रो देशको सुरक्षा चासोको विषयमा चर्चा गर्दा हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो कस्तो रहेको छ भन्नेमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । ऐतिहासिक कालदेखि नेपालले अपनाउँदै आएको सुरक्षा चासोबारे उल्लेख गर्नुपर्दा पृथ्वीनारायण शाहकालीन सुरक्षा चासोका सम्बन्धमा उनको उक्ति रहेको थियो– ‘सन्धिसर्पन हेरी गढी तुल्याइराख्नू र रस्ता–रस्तामा भाँजा हालिराख्नू ।

जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू र श्रीगंगाजीको साँध पनि लाग्नेछ ।’ यसअनुसार सिन्धुलीगढी, रसुवागढी, जितपुरगढी, मकवानपुर गढीजस्ता प्रवेश गर्ने मुख्य–मुख्य नाकामा गढी वा किल्ला बनाइएकाले नेपाल–अंग्रेज सीमायुद्धका सन्दर्भमा सिन्धुलीगढीबाट क्याप्टेन किनलकको फौज उत्तर घुस्न सकेको थिएन । यसैगरी नेपाल–तिब्बत युद्धताका रसुवागढीबाट तिब्बती फौज नेपालतर्फ बढ्न सकेको थिएन । शाहको उक्तिअनुसार वर्तमानकालमा पनि राष्ट्रको सिमानामा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गुर्नपर्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न सकिन्छ । तर, पृथ्वीनारायणको उक्ति वेलामौकामा अनुसरण हुन नसकेका कारण दक्षिणी सीमारेखाको सुरक्षा हुन नसकी नेपालका ७१ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण, मिचान, वाद–विवाद हुन पुगेको छ । 

सीमा व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा : देशको सीमा पद्धतिको व्यवस्थापन गर्न र जनताको शान्ति–सुरक्षाका निम्ति ‘पक्की किल्ला बनाउनु, किल्लापिच्छे तोप लम्छट् गरी राषिदिनू र जति भञ्ज्याँ ई छन् भञ्ज्याँपिच्छे यक यक फलामे ढोका बनाई ढोकापिच्छे यक यक तोप लम्छट् गरी राषिदिनू र पपाँच सिपाहीँ राषिदिनू । यस्व भयापछि चेवा गन्र्या, चर्चा गन्र्या, भागन्या, नास्न्या, ढुकुवा, फसादि, षुनी यस्ताहरूको पनि केही चल्नेछैन, चारै बादसाही चढाइँ गरी आयो भन्या पनि कसैको केही चल्न्या रहेनछ’ भन्ने पृथ्वीनारायणको उक्ति रहेको पाइन्छ । यस उक्तिको मनसाय अंग्रेज अत्यन्तै चतुरो जाति रहेको छ । लडाइँ–झगडा नगरी छलकपट गरेरै भए पनि हाम्रो देशभित्र आउन सक्छन् । त्यसैले, सन्धिसर्पन हेरी उचित ठाउँमा किल्ला बनाई तिनलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हुन सक्छ । यसअनुसार सिन्धुलीजस्तो डाँडाको गढीमा अग्लो पर्खालको किल्ला बनाई फलामे तोप तथा बमगोलाहरू राखिएका थिए । 

यसैगरी देशको राजधानी रहेको काठमाडौं वरिपरि चार भञ्ज्याङ (साँगा भञ्ज्याङ, थानकोट बाँडभञ्ज्याङ, काउले रानीपौवा भञ्ज्याङ, लेले चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ) काठमाडौं छिर्ने नाकाका रूपमा कायम गरिएका थिए । हिजोआज पनि यी भञ्ज्याङमा प्रहरीचौकी रहेका छन् र शान्ति–सुरक्षाका हिसाबमा संवेदनशील मानिएका छन् । उपत्यकाभित्र कुनै आपराधिक घटना घटेमा यी नाकामा कडाइसाथ चेकजाँच गरिन्छ । 

स्मरणीय छ, थानकोट सुरक्षा जाँच टोलीले भारत उत्तर प्रदेश सरकारका खाद्य तथा रसदमन्त्री सुरेन्द्रविक्रम सिंहका सहोदर भाइ ब्रजेशप्रताप सिंह तथा दुई भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहित ६ जना भारतीयलाई एक थान एसएमजी, एक थान पेस्तोलसहित २०६१ असार १४ गते पक्राउ गरी भारतीय दूतावासमा बुझाएको थियो । यसबाट पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उक्ति हिजोआज पनि सार्थक छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहका समययता विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डका क्रियाकलापलाई विश्लेषण तथा मनन गर्दै आधुनिककालको भावी सुरक्षा रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ
 

नेपाली फौजका सम्बन्धमा पृथ्वीनारायणको भनाइ रहेको थियो– ‘सिपाही भन्याको तिषारिराष्नू तिषारिराष्याका सिपाही कसैका मलाजामा पस्तैनन् र आफ्नू काज फत्य हुन्छ ।’ यसअनुरूप हिजोआज नेपाली सेनाले आफ्ना सैन्य बललाई तिखारिराख्न अर्थात् चुस्त राख्नका लागि विभिन्न तालिम तथा सैन्य शैक्षिक कोर्स सञ्चालन गरेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंको शिवपुरीमा आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, नगरकोटमा नेपाली आर्मी वार कलेज, भक्तपुर खरिपाटी लप्टनडाँडामा मिलिटरी इन्टेलिजेन्स स्कुल सञ्चालन गरेको छ । क्षेत्रगतस्तरमा पनि तालिमको प्रबन्ध गरेको छ । पृथ्वीनारायणको उक्तिअनुसार आजभोलि सिपाहीलाई तिखार्ने शैक्षिक कोर्स अथवा तालिम पूरा नगरी माथिल्लो पदमा बढुवा गरिँदैन । 

नेपालको भारत र चीनसँगको सीमारेखा सुरक्षाका निम्ति चीनको सीमातर्फ आठ र भारतीय सीमातिर २१३ बोर्डर अब्जरभेसन पोस्टमा सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाइएको छ । उनीहरूलाई सीमा सुरक्षाका लागि सुसज्जित पार्न विभिन्न शैक्षिक कोर्स, प्यानल छलफल तथा तालिम दिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट पनि पृथ्वीनारायणकालकोे सुरक्षा चासो आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक रहेको बुझिन्छ । 

यसको अर्को पाटोको चर्चा गर्दा आजकलको रकेट र मिसाइलको जमानामा हाम्रा गढीमा तोप र बमगोला राख्नुको के मतलब रहन्छ र, भन्ने भनाइ आउन सक्छ । तर, अंग्रेज–नेपाल युद्धताकाका रसुवागढी र सिन्धुलीगढीमा रहेका यस्ता ऐतिहासिक पौराणिक वस्तु अवलोकन गर्न स्वदेशी–विदेशी पर्यटक ओइरिन्थे होलान् । तर, यस्ता किल्ला र किल्लाभित्र रहेका सामरिक जिनिसको जगेर्ना र स्याहार–सम्भार गर्न नसकेका कारण यसको महत्व घटेको छ ।

यद्यपि, यस्ता गढीमा अझै केही पर्यटक जाने गरेका छन् । पृथ्वीनारायणको उक्तिअनुसार गढी र किल्लालाई चुस्त–दुरुस्त राख्नका लागि होला, सिन्धुलीगढी किल्लालाई त्यसवेलाको झलक नमर्ने गरी हाल आधुनिक तरिकाले साजसज्जा गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक तथा भ्रमणकर्ताले टिकटस्वरूप तिरेको रकमले केही मात्रामा भए पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक आम्दानी पनि प्राप्त गर्न सकेको छ । 

सरकारको सुरक्षा चासो :  नेपालको सुरक्षा कार्यका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली सेना जंगीअड्डा भद्रकालीमा दुईदिने कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै २०७८ असोज ७ मा राष्ट्रिय सुरक्षाको साझा चुनौती पहिचान गर्दै यसको सामना गर्न नेपाली सेना अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दै उचित रणनीति अपनाएर नेपाली सेनाले अगाडि बढ्ने उत्तरदायित्व काँधमा लिएको छ । नेपाली सेनालाई सयममै प्रतिरक्षाका लागि तयार रहन पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए । त्यसै कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको स्थायित्वका लागि अविरल अध्ययन, मनिटरिङ र सुपरीवेक्षण गरेर आइरहेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी चुनौती सामना गर्न सदा तत्पर रहिआएको विचार व्यक्त गरे । 

पछिल्लो समय अफगानी, तालिबानी, म्यानमारका रोहिंग्या, इरानी, इस्लामिक एजेन्टलगायत विदेशी अवैध रूपमा भित्रिएर शरणार्थीको भेषमा लुकिछिपी नेपाल बस्ने गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एवं अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवागमन व्यवस्थित गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ ।

सुरक्षाबारे नेपाली सेनाका चासो  : नेपाली सेना सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी, भक्तपुरमा २०७९ जेठ २३ गते आयोजित ४९ पदिक तथा हुद्दा अधिकृत क्याडेट तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ‘रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाले यो क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चुनौती बढेको’ बताए । उनले सीधै रसिया युक्रेनको द्वन्द्वको प्रसंग नभनी युरोपका केही मुलुकको द्वन्द्वका कारण नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका हुन् ।

युरोपका दुई मुलुकबीच भएको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ’ भन्ने पनि उनले उल्लेख गरे । प्रधानसेनापति शर्माले अझ अगाडि बताए– ‘मुलुकको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएकामा सबै पक्ष उत्तिकै सजग बन्नुपर्छ । मुलुक–मुलुकबीचको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, जातीय तथा धार्मिक अतिवादका कारण सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका छन् । यसको सामना नै आजको आवश्यकता हो । यसमा नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

०७९ जेठ २३ गते सम्पन्न पदिक तथा हुद्दा अधिकृत क्याडेट तालिममा उत्तीर्ण शिक्षार्थीलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले ‘संविधानले तोकेको प्रमुख जिम्मेवारीमा अडेर सेना सधैँ मुलुकको हितका अन्य कार्यहरू विपत् व्यवस्थापन, राष्ट्र निर्माणका विभिन्न कार्य गर्न उत्साहित छ । त्यससँगै नेपाली सेनाले नागरिक–सैनिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ, अप्रत्याशित रूपमा आउने हरेक राष्ट्रिय संकटमा नेपाली सेना नागरिकसँग कुम जोडेर अघि बढ्नेछ’ भन्ने दाबी गरेका थिए । 

आकाशीय सीमा सुरक्षा :   सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयद्वारा जंगी अड्डामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिने सेमिनार समापनका अवसरमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत खुला सीमा नियन्त्रणमा जोड दिँदै सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने विषय उल्लेख गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए– ‘अब आकाशको सिमानाको पनि कुरा गर्नुपर्छ । आकाशमा भएका रणनीतिका कारण देशको सुरक्षामा सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामीले आकाशे सीमाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई यसका लागि उपकरणले सुसज्जित गराउनुपर्छ, अन्य सुरक्षा निकायले नसकेको अवस्थामा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाले गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ’ (नयाँ पत्रिका, २०७९ असार २४) । 

निष्कर्ष :  कुनै पनि राष्ट्रले बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ र सबै प्रकारका सुरक्षा खतराको न्यूनीकरण एवं सामना गर्दै देशमा शान्ति अमनचैन कायम गरी विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । जमिनको मात्रै होइन, आकाशीय सीमाबाट आइपर्ने खतरालाई पनि ध्यानमा राखेर आजको सुरक्षा नीति तयार पारिनुपर्छ । 

नेपालका लागि सुरक्षा चुनौतीमा खासगरी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद, नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध अवाञ्छित तत्वले उपयोग तथा प्रयोग गर्न नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकी देशहरूको निश्चित स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यका लागि सुरक्षा मामिलामा कूटनीतिक हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन । नेपालले विगतमा अपनाएको सुरक्षा व्यवस्था र त्यसको कमी–कमजोरीबाट उत्पन्न खतराबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता सुरक्षा जोखिमको सामना गरी समाधान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

आइपर्ने सुरक्षा खतराका सम्बन्धमा समयमै गम्भीर भई आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा राज्यले सामना गर्न सक्ने गरी नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय देशको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्वतयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक पर्छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा नीति तयार पार्दा पृथ्वीनारायणका पालादेखिको ऐतिहासिककालका क्रियाकलापलाई विश्लेषण तथा मनन गर्दै आधुनिककालको भावी सुरक्षा रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

Indian Concern on Nepal’s Border Security

Buddhi Narayan Shrestha

सीमा सुरक्षामा भारतको चासो

खुला सीमालाई चरणबद्ध तरिकाले क्रमशः नियमन गर्दै लगियो भने भारतले नेपाललाई र नेपालले भारतलाई घुसपैठ भएको आरोप लगाइरहनुपर्दैन

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन र समन्वयसम्बन्धी छैटौँ बैठक केहीअघि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक सुजोयलाल थाउसेनले आ–आफ्ना देशको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकको सिलसिलामा थाउसेनले ‘नेपालले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई भारत प्रवेश र उनीहरूको अवैध गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए । जवाफमा अर्यालले ‘अहिलेसम्म शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपालबाट भारततर्फ छिरेको छैन । बरु भारतमै अपराध गरेर नेपाल आएको गुनासो धेरै आइरहेको छ’ भनेका थिए । 

तर, भारतीय पक्ष नेपालको भनाइमा सहमत देखिएन । ‘तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपालबाट भारततर्फ पसेको देखिएकाले पाकिस्तानी र चिनियाँलाई जसरी पनि सीमामै रोक्नुपर्‍यो’ भन्ने भारतको दबाबमूलक आग्रह आयो । बैठकमा सहभागी एक डिआइजीका अनुसार चीन र पाकिस्तानका नागरिक नेपाल–भारत खुला सिमानाको उपयोग गर्दै अवैध गतिविधि गर्ने मनसायले भारत प्रवेश गरेको गुनासो भारतीय पक्षको रहेको थियो । 

कुरा यति मात्र होइन । महानिरीक्षक अर्यालसँग सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा भएको औपचारिक भेटमा महानिर्देशक थाउसेनले भनेका थिए– ‘पाकिस्तान र चीनका नागरिक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अवैध गतिविधि गरी भारततर्फ पस्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई भारत छिर्न नदिन सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका हुनुपर्छ ।’ जवाफमा अर्यालले ‘नेपाली भूमिबाट भारतविरोधी गतिविधि नभएको र तेस्रो मुलुकका मानिस भारततर्फ नपसेको’ बताएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट बैठकमा भारतबाट नेपालमा अवैध हतियार र लागुपदार्थको कारोबार बढेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । सशस्त्र महानिरीक्षक अर्यालले भारतबाट लागुपदार्थ आउने गरेको, अवैध तरिकाले ल्याइएको साना हतियार सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको, भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आएको र सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि हुने लुटपाटको विषयमा कुरा उठाएका थिए । नेपालले उठाएका विषयमा महानिर्देशक थाउसेनले तत्काल सरोकारवाला युनिटलाई जानकारी गराउने बताएका थिए । 

सीमा व्यवस्थापन बैठक 
नेपालको सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सम्बन्धमा भारतले यति मात्र होइन, अन्य आरोप पनि लगाउने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनको १२औँ संयुक्त बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृहसहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल र भारततर्फको टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सहसचिव आशिष कुमारले गरेका थिए । 

नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनुपर्दैन । दुवै देशबीचको मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका कोरिडोर कोठा बनाई त्यसमा सिसी क्यामेरा जडानका साथै आवश्यकताअनुसार तीनदेखि पाँच डेस्क स्थापना गरी काम सुरु गरिनुपर्छ ।

वार्तामा नेपालको तराईमा रहेका मदरसाबाट धार्मिक गतिविधिका नाममा भारतविरोधी आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको थियो । नेपालको तराईस्थित मदरसामा पाकिस्तानी र अफगानी आतंकवादीको घुसपैठ भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । भारतले यसअघि पनि सन् २०१८ देखि २०२१ का बीचमा नेपाली मदरसामा पाकिस्तानी खुफिया संस्था आइएसआई तथा साउदी अरेबियाले लगानी गरिरहेको र ती मदरसामार्फत भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएको थियो । 

नेपाली पक्षले ‘नेपालमा रहेका सबै मदरसा विद्यालयका रूपमा दर्ता भएका छन् र नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमिबाट कुनै पनि गतिविधि हुन दिँदैनौँ, आतंकवादीको कुनै देश र धर्म नहुने भए तापनि यस्ता गतिविधि रोक्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको’ बताएको थियो । नेपाली टोलीले यस बैठकमा खासगरी सीमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, सीमापार अपराध नियन्त्रण एवं सीमाबाट हुने घुसपैठलाई केन्द्रित गरेर छलफल हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गरेकोमा सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई गरिने दुव्र्यवहार रोक्न र दुई देशलाई आघात पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो । यसबाहेक भारतबाट अवैध हतियार भित्रिँदा नेपालमा शान्ति सुरक्षामा असर परेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको तटबन्धनका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको, दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले घरटहरा निर्माण गर्दा नेपालीलाई असर परेको, भारतीय जवानले तुइन काटिदिँदा नेपालीको मृत्यु भएको, सीमावर्ती १५ जिल्लाका ६६८ स्थानमा भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमाथि भोगचलन गर्दै आएको विषयमा छलफलका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरे तापनि भारतीय पक्षले यी विषयमा छलफल गर्न नचाहेर आफ्ना अन्य कुरा राख्दै बैठक टुंग्याइएको थियो । 

सीमा नियमन 
प्रश्न उठ्न सक्छ– यहाँ किन यत्रो नालीबेली जोडिएको हो ? यसको प्रतिप्रश्न पनि आउन सक्छ– यी नालीबेलीमा उल्लिखित समस्याको समाधान के हो ? यी प्रश्न र प्रतिप्रश्नको एकमुस्ट जवाफ हुन सक्छ– नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई (रेगुलेटेड) नियमन गर्दै लैजानु नै हो । खुला सीमालाई चरणबद्ध तरिकाले क्रमशः नियमन गर्दै लगियो भने भारतले नेपाललाई आरोप लगाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । नेपालले पनि आक्षेप खेपिरहनुपर्ने र आरोप सहन गरिरहनुपर्ने वातावरण नै सिर्जना हुँदैन । भारतले पनि नेपालको सुरक्षा गतिविधिमा चासो राखिरहनु नपरी आफ्नो ध्यान अन्य विकास निर्माण योजनामा केन्द्रित गर्न सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा खुला सीमालाई नियमन गरौैँ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा किन गरिएन ? विडम्बना यही छ । नेपाल–भारत खुला सीमाबाट दुवै देशलाई अनेक झमेला आइरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान के हो त ? सीमालाई छाडा छाड्नुको बदला नियमन गर्नु नै समाधानको उपाय हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ५ कात्तिकमा भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको भूमि दुई छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार बढी नै चनाखो र गम्भीर भएर लाग्ने धारणा राख्दै रुपन्देहीको बेलहिया सीमा–नाकाबाट सीमा व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । तर, उनले कसरी व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने भन्नेबारे भने केही बताएनन् । 

सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनुपर्दैन । नेपाल–भारतबीच अहिले २४ मूल भन्सार/अध्यागमन र १३५ छोटी भन्सार नाका रहेका छन् । पहिलो चरणमा ती नाकामध्ये २४ मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका कोरिडोर कोठा बनाई त्यसमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रत्येक कोरिडोरमा आवश्यकताअनुसार तीनदेखि पाँच डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ । त्यस्ता डेस्क/टेबलमाथि केही अग्लो स्टान्ड बनाई रडसहितको डिजिटल अथवा मोबाइल क्यामेरा जडिनुपर्छ । सवारीसाधनमा आएका यात्रुलाई समेत पैदलै सीमा वारपार गर्न लाइन लगाएर क्यामेराको ठिक मुनितिर चिह्न कोरिएको निर्धारित स्थानमा आफ्नो परिचयपत्र/नागरिकता प्रमाणपत्र राख्न लगाई क्यामेराले क्लिक गर्नेबित्तिकै परिचयपत्र उठाएर आधा मिनेटभित्रै यात्रु कोरिडोरबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो गतिविधिलाई कोरिडोरभित्रको कम्पुटरबाट मनिटर गरिनुपर्छ । 

कोरिडोरनजिकै एउटा सानो कोठामा केही सुरक्षाकर्मी रहनुपर्छ । शंकास्पद र सन्दिग्ध यात्रुजस्तो लागेमा त्यस कोठामा बोलाई सोधपुछ र केरकार गर्नुपर्छ । अपराधी या अवाञ्छित ठहरिए उसलाई कार्बाही गर्नुपर्छ । दोषी नठहरिए तुरुन्त सीमापार गर्न दिनुपर्छ । यसका साथै पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका दुवैतर्फका बासिन्दालाई दिनको पाँचौँपटकसम्म पनि आवागमन गर्न पाउने विशेष डिजिटल परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्छ ।

बेल्ही–सुनौलीजस्ता भिडभाड हुने नाकामा पाँच डेस्क राखियो भने एक घन्टामा तीन सयजना अर्थात् १० घन्टामा तीन हजार यात्रु आवागमन गर्न सक्छन् । रात परेपछि आवागमन नहुने समयमा क्यामेराले खिचेको संख्या गन्ती गरी डिजिटल रूपमा तथ्यांक स्थापना गरिनुपर्छ । यसबाट नेपालबाट भारत अनि भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक कति संख्यामा यात्रुहरू ओहोर–दोहोर गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यांक स्थापना हुन्छ । यसबाट एकीकृत सीमा व्यवस्थापन र दुवै देशको सुरक्षा चासोबारे योजना तयार पार्न मद्दत पुग्न जान्छ ।

निचोड 
सीमा नियमन व्यवस्था गरिएमा भारतीय एसएसबीका महानिर्देशक थाउसेनले इंगित गर्न खोजेको अवाञ्छित व्यक्ति सीमानाकामै पक्राउ पर्न सक्छन् । उदहारणार्थ, नेपालको बेल्ही नाकाबाट त्यस्ता व्यक्ति उम्किएमा भारतको सुनौली नाकामा पक्राउ पर्न सक्छन् । त्यसकारण भारतले पनि यस्ता कार्यमा चासो राख्नुपर्छ । नेपाललाई मात्र आरोप लगाउनु मिथ्यापूर्ण हुन्छ । 

Borders in the news 2021

Buddhi Narayan Shrestha

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) affirmed that The Chagos archipelago is part of Mauritius rather than the United Kingdom.

Bahrain opened its airspace to Qatar after an agreement to resolve a dispute between the Arab Nations was signed in January. In January, Venezuela rejected a decision by the International Court of Justice (ICJ) in December 2020, charging that the court lacked jurisdiction to settle a claim that Guyana had brought forth concerning the 1899 Arbitration Award between the two States.

Turkey and Greece resumed the suspended exploratory talks about territorial claims in the Mediterranean Sea.

In February, the Nigeria National Boundary Commission (NBC) announced the agency had resolved 30 interstate boundary disputes across the country.

In March, hearings began at the International Court of Justice (ICJ) for the case between Kenya and Somalia and the delimitation of their maritime border in the Indian Ocean. Kenya withdrew from the case later in the month, and requested the matter be resolved by the African Union. The hearing concluded without Kenya present.

Kyrgyzstan and Uzbekistan moved towards the resolution of their longstanding border dispute with communications opening the way to the completion of the demarcation of the border between the two countries in the Unkur-Too territory.

The border dispute between Gabon and Equtorial Guinea was taken to the International Court of Justice in March, to determine the specifics of the Special Agreement which had been agreed in 2016 and came into force in 2020.

In April, Indonesia and Vietnam renewed calls to finish ongoing negotiations on the delimitation of the maritime boundary between their exclusive economic zones (EEZ) near the South China Sea to provide clarity and avoid incidents in the waters.

Greece agreed to resume talks on demarcating its maritime border with Libya in the Mediterranean Sea.

India lodged an objection with the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) over the claim by Bangladesh, requesting that the Commission not “consider and qualify” Bangladesh’s amended submission.

In May it was reported that border pillars were vanishing along the border between China and Nepal, intensifying the conflict in the Daulkha District of Nepal and China.

Also in May, a farmer in Belgium inadvertently redrew the country’s border with France. The farmer, apparently annoyed by the border stone in his tractor’s path, had moved it inside French territory.

In June, Sudan rejected a proposal from Ethiopia regarding the filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Egypt also made a new appeal to the United Nations Security Council in its long-running dispute alleging that Ethiopia had thwarted efforts to reach a binding legal agreement on issues related to the GERD that would guarantee the interests of all nations impacted by the Dam.

Germany and Denmark celebrated a border centennial in June, with official events marking 101 years since the two nations delineated their 70-kilometer (44 mile)-long border.

In July, the Dominican Republic and The Netherlands signed a maritime delimitation agreement which will define the border between the two parties in the Caribbean Sea where the Netherlands Antilles are located.

The Russian Prime Minister visited the disputed island of Ettorofu Island (Japan)/Iturup Island (Russia) for the first time since Russia made constitutional amendments barring the country from ceding territory to a foreign power. The dispute over the group of islands off Hokkaido has been ongoing since 1945 when the Soviet Union seized the islands after Japan’s surrender in World War 2.

In July, Algeria offered to mediate the continued dispute over the Grand Ethiopian Renaissance Dam between Ethiopia, Egypt and Sudan.

Ghana and Togo resolved a long-standing land boundary dispute at the Pulmakom border in the Pusiga District in July.The Ghana Boundary Commission and Togo Land Commission agreed that as per the 1927 national demarcation documents, the Kolpelig River was the official boundary separating the two countries.

In August, Turkey offered to mediate on the border dispute between Ethiopia and Sudan.

Pacific island leaders agreed in August that their maritime borders should be permanent, even if their countries shrink due to a future rise in sea levels caused by climate change. 18 member countries and territories of the Pacific Islands Forum affirmed that once Pacific islands have established and notified maritime zones to the Secretary-General of the United Nations, they will be fixed irrespective of changes to the shape and size of islands.

In September, the Bangladesh government said that India’s objection to their amended submission to The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) on their maritime boundary, asking them not to consider the amend, was not in line with international law. The CLCS are now expected to make a decision considering the positions of both countries.

Venezuela asked for direct dialogue with Guyana in September, over their ongoing border dispute after Guyana called for the dispute to go to the International Court of Justice (ICJ) for resolution. Guyana criticised Venezuela for rejecting the International Court of Justice’s role in settling a border dispute over Guyana’s oil-rich Essequibo Region. Venezuela believe the dispute should be settled through bilateral talks or a United Nations Secretary-General mediation process instead of the ICJ.

Chile released a new version of Nautical Chart 8, covering its Southern waters, that was denounced by Argentina as violating the 1984 Treaty of Peace and Friendship between the two countries.

The latest hearings in the maritime dispute between Nicaragua and Colombia opened in the ICJ in September with two weeks of hearings over competing claims that date back to the 1920s regarding the mineral and fish-rich waters of the Caribbean Sea. Egypt stressed the need for a binding deal on the Renaissance Dam as they fear that the process of filling the dam will affect its share of the river’s water.

In October, the ICJ ruled on the ongoing maritime dispute between Kenya and Somalia. The ruling was generally seen to be in favour of Somalia, with a new boundary line drawn by the ICJ closer to the Somalian claim, attributing to Somalia several offshore oil blocks claimed by Kenya.

Venezuela reopened its border with Columbia in October after 2 years of closure, to try and improve trade relations between the two states.

In October Israel announced its intention to renew efforts, stalled since May 2021, to resolve its maritime border dispute with Lebanon.

A hearing at the ICJ was concluded in October around the continued dispute between Colombia and Nicaragua over maritime territory which has been ongoing since an initial ruling by the ICJ in 2012 was not accepted by Colombia. A judgment is expected in 2022.

In November, Ghana and Nigeria met to start discussions on the delimitation of their maritime boundary.

Bangladesh’s Parliament passed a bill in November to establish sovereignty and facilitate search and extraction of marine resources within its maritime boundaries.

China and India agreed to continue working on their boundary dispute after a series of military altercations.

Kenya started the demarcation of their boundary with Uganda.

November saw Malaysia and Singapore underline their commitment to resolving maritime boundary issues between the two countries, including the implementation of the International Court of Justice (ICJ) Judgment on Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge.

Source: Borderlines, IBRU, Issue-20, Spring-2022

Voices to raise against Corruption.

Buddhi Narayan Shrestha

भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्नुपर्ने आवाज

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको ११७ औं स्थानमा झरेको छ, जबकि २०१९ मा ११३ औं स्थानमा थियो ।

लगभग दुई साताअघि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । ९ डिसेम्बर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि पारित गरिएको थियो । १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी महासन्धि पारित गरेको सोही दिनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो र हाम्रो संसद्ले सन् २०११ मा यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । पक्षराष्ट्रकै हैसियतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ लागू गर्दै आइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य भन्नाले कर्तव्यको दुरुपयोगविरुद्धको प्रावधान लागू गर्ने, निजी क्षेत्रमा घूस–रिस्वत रोक्ने, आपराधिक आर्जन लुकाइ–छिपाइविरुद्धको व्यवस्थापन गर्ने, न्यायमा अवरोध रोक्ने, कानुनी व्यक्तिको दायित्व वृद्धि गर्ने आदि हुन् । आपराधिक आर्जन हस्तान्तरणको रोकथाम र खोज–पडताल, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, आदानप्रदान र विश्लेषण पनि यहीअन्तर्गत पर्छन् ।

भ्रष्टाचारबाट समाजको हरेक क्षेत्रमा असमानता बढ्दै जान्छ । इमानदारी र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनजागरण पनि आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आमनागरिकमै तदारुकता र उत्साह हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्ने उद्देश्यले सशक्त एडभोकेसी तथा लिगल एडभाइस सेन्टरको स्थापना गरी नागरिकलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ ।

मानिसमा मानवता, नैतिकता अनि लालसाबिनाको साधारण जीवनशैलीको महत्त्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर उदाहरण कायम गर्न सकेमा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्दै समग्र विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि संस्था या राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । तर यो चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । चीनमा ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएका उदाहरण छन् । यस मानेमा नेपालमा पनि जनताका लागि दिइने सेवामा चलखेल गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिनु नितान्त जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारको मात्रा

नेपालमा लगभग २६० वर्षअघिदेखि नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘न्याय निसाफ विगार्न्या भन्याका घूस खान्या र घूस दिन्या हुन्, यी राज्यका महासतुर हुन्’ भन्नुले यो पुष्टि हुन्छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले २०७ वर्षअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र ‘भोलिवाद’ को कट्टर विरोधी भएर लेखेका थिए— ‘भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली ।’ घूसकै कारण वाक्क भएर आचार्यले यो कविता लेखेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि १०४ वर्षे राणा शासनकालजति नै लामो छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्दै आफ्ना लागि ठूलठूला महल बनाउनु र विलासी कार्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै कोटिमा पर्छ ।

अहिले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ भनिन्छ । तर आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक–सामाजिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्यगत रूपमा ठोस तरिका अपनाएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने संकल्प गरेका थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालभर त्यसलाई व्यवहारमा दृढतासाथ लागू गरेको देखिएन । हुन त भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय हो र एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन तर त्यसतर्फ पहल नै नगर्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सशक्त भूमिका रहेको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर यस क्षेत्रमा सरकार प्रमुखको खास दिलचस्पी नदेखिएकाले भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी प्रावधान

भ्रष्टाचार हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विशेष अदालतजस्ता राज्यद्वारा स्थापित संवैधानिक निकायहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, विशेष अदालत ऐन–२०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ तथा अन्य विषयगत ऐनहरूका कानुनी व्यवस्थासमेत छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा फितलोपन र एकरूपता नहुनाले एउटा निकायले गरेको कारबाही अर्को निकायले उल्टाउने गरेको छ, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा अपेक्षित गतिमा घटेको पाइँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औं स्थानमा थियो । अर्थात्, नेपालमा एक वर्षमा ४ अंकले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको ‘वर्ल्ड जुरिस्ट प्रोजेक्ट’ को सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंका छन् । सूचकांकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारका केही उदाहरण

अख्तियारले यही कात्तिक २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ११४ मुद्दामध्ये घूससँग सम्बन्धित मात्रै ७० वटा छन् ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आरोपित ११० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको प्रकरण तीमध्ये चर्चित र ठूलो हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका लागि भनी कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजार रुपैयाँको साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । तर दोषीलाई सजायको निर्णयअघि नै अनेक प्रपञ्च गरिनाले त्यो ठहर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार, पप्पु निर्माण कम्पनीले २०६७ माघदेखि २०७५ असोजसम्ममा ११ अर्ब लागतका २४ आयोजना हात पार्‍यो । तर पप्पुले अहिलेसम्म एउटै आयोजना पूरा गरेको छैन । मोबिलाइजेसन फन्डका रूपमा सरकारबाट पचासौं करोड रुपैयाँ लिई अन्य प्रयोजनमा लगाएर आयोजना पूरा गर्नतर्फ उसले ध्यान नदिएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको चलखेलकै कारण पप्पुले यस्तो गर्न सकेको महसुस समाजले गरेको छ । एमालेको हालै सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा साढे ७ करोड खर्च भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गैंडाको मस्कट बनाउनलाई मात्रै उसले ३ लाख ५० हजार खर्चिएको छ । यस्ता रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध मिसिएको छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

निचोड

पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको रकम लिने र दिने दुवैलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर हालसम्म सामान्यतया घूस लिने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको छ, दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छैन । दिनेले नदिए लिनेले कसरी लिन्छ र ! कतिपयले अहं देखाउनका लागि र अन्य कतिपयले रकम दिए ढिलो गरिने काम छिटो हुन्छ, नहुने काम हुन्छ भन्ने मनस्थितिले अनदेखा रकम दिने गरेका छन् । लिने–दिने दुवै पक्षलाई सशक्त कारबाही गरिए भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सक्छ ।

५५ वर्षपछि, सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदै छ । तर देश भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा पछि परे विकासशील मुलुकमा उक्लन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास र नेपाली जनताको उन्नतिका लागि भ्रष्टाचारको मात्रा हदैसम्म घटाउन सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थाहरूले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा मागी आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाए पनि तीन दिनभित्रै राजीनामा दिन समाजले बाध्य पार्‍यो । जबराको कार्य अधिकार दुरुपयोगमिश्रित भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? यस्तै, उनले आफू सदस्य रहेको संवैधानिक निकायमा कोटाप्रथा खडा गरी आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाएकाले ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२१ मा नेपालमा अझ भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको सूचकांक प्रतिवेदन आउन सक्छ । यसैले भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने विषयमा सबै एकजुट भई ठूलो स्वरले बोलौं ।

प्रकाशित  पुस ६, २०७८ ०८ २२

Boundaries in the News-2020

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhi Narayan Shrestha

Boundaries in the News-2020

1. Officials from The Philippines and China were expected to meet in January 2021 to discuss a proposed joint oil exploration project in the Reed Bank Area of the South China Sea.
2. Indonesia intensified its patrols in the waters off the Natuna Islands, in the Riau Islands province, following persistent intrusion by Chinese coast guard vessels escorting Chinese fishing boats into the exclusive economic zone (EEZ) claimed by Indonesia.
3. An agreement was reached between Kuwait and Saudi Arabia concerning oil production in the Neutral Zone, an area of land and water defined in a 1922 agreement. The agreement included a division of the area and a memorandum of understanding related to resuming oil production.
4. In February, the EU said they would not intervene in the border dispute between Croatia and Slovenia, stating it had no jurisdiction in the dispute and that the two states were required to find a solution between themselves.
5. Singapore and Malaysia began negotiations on delimiting the maritime boundaries around Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge in February. Officials from both sides met to continue discussions on implementing the International Court of Justice’s (ICJ) judgment over the sovereignty of the maritime features.
6. In March the Inter Ministerial Commission for the Delimitation and Demarcation of the Common Maritime Border between Angola and the Republic of the Congo agreed they would delimit their maritime border by 2022. They currently share the Lianzi Oil Field located in a unitized zone, which includes parts of Block 14 located in Angola, and the Haute Mer Permit located in the Republic of the Congo.
7. In a move which appears to be an attempt to cement its territorial claims, China created two districts and named 25 islands and reefs and 55 underwater locations in the disputed waters of the South China Sea in April. Vietnam claimed that the move “seriously violated” its territorial sovereignty in the area.
8. China produced new maps of its territory in April that included parts of Arunachal Pradesh, the Indian hill state bordering Tibet, within its international boundaries. They also revealed changes to the disputed area of Mulasading on the China/Bhutan border and the borders of Tashkurgan County in the Kashgar region on the China/Tajikistan border.
9. Negotiations between Ethiopia, Egypt and Sudan on the completion and filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) stalled again in May and June after confrontations on the border between Ethiopia and Sudan. The clashes cast doubt over the future of Sudanese-Ethiopian relations and may impact ongoing tensions surrounding the GERD.
10. In June, Greece and Italy reached an historic agreement on the delimitation of maritime zones in the Ionian Sea. The signing of the agreement on the boundaries of the two countries’ Exclusive Economic Zones (EEZs) was effectively an extension of a previous maritime borders deal that was agreed in 1977, but the formal agreement concluded 40 years of uncertainty.
11. Also in June, clashes broke out between Indian and Chinese troops along the disputed Himalayan border in the Ladakh area of Kashmir after both sides met in the Galwan Valley. It was reported that fighting between the two sides started when an Indian patrol came across Chinese forces on a narrow ridge. The Indian Foreign Ministry confirmed that at least 20 of their troops were dead.
12. In July, Cameroon and Equatorial Guinea held bilateral talks over their disputed border, resulting in Equatorial Guinea agreeing to temporarily halt the construction of a controversial border wall. Equatorial Guinea started to build a wall along the 183km stretch of their border with Cameroon in August 2019, which led to tensions after Cameroon accused Equatorial Guinea of “intolerable encroachment” and “expansionist ambitions” on its land. Tensions in the Eastern.
13. Mediterranean intensified in August with Turkey and Greece entangled in a war of words over potential offshore gas and oil deposits and their rights to over-lapping Exclusive Economic Zones (EEZs). NATO made an attempt to defuse tensions between fellow members Turkey and Greece, and stepped in to ease the maritime row which had been escalating since early June amid signs of increasing militarisation in early September.
14. In September France, Germany and the United Kingdom filed a joint note verbale with the United Nations in New York, rejecting China’s sweeping claims over the South China Sea. The note verbale stated that China’s claims to “historic rights” over the South China Sea do not comply with international law and provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
15. In October Albania and Greece agreed to resolve the maritime border dispute between the two countries through the International Court of Justice.
16. Also in October, the Maldives affirmed that the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) did not possess the jurisdiction to investigate the dispute concerning the delimitation of the maritime boundary between Mauritius and Maldives.
17. Armenia and Azerbaijan were in renewed conflict over disputed territory and fighting broke out in the mountainous region of Nagorno-Karabakh, a disputed ethnic Armenian territory surrounded by Azerbaijan territory.
18. In October the EU said it could impose sanctions on Turkey over “provocations and pressures” in a row with Greece over energy resources and maritime borders. Also Greece finalized plans to extend a wall along its northeast border with Turkey, over concerns that migrants may try to stage mass crossings into the European Union country.
19. In November, Egypt and Greece agreed to expand their Exclusive Economic Zone (EEZ) agreement in the Eastern Mediterranean to allow greater cooperation and restore balance and security in the region.
20. Also in November military talks between India and China started at Chushul in Eastern Ladakh to resolve the ongoing border dispute and de-escalation of forces on both sides.
21. The Joint Boundary Demarcation Commission between Sudan and South Sudan met in Khartoum in November to continue the latest round of negotiations aimed at defining their shared border.
22. In November Israel and Lebanon, although still technically at war, completed a third round of talks around their disputed maritime border and the offshore hydrocarbon exploration rights that come with it.
23. In December, the maritime border talks were postponed due to differences, and U.S. mediators will talk to both sides separately in the future. In December, Estonia erected a barbed-wire fence along an 8-kilometer section of its border with Russia in the first instalment of its three-year border infrastructure project.
24. The International Court of Justice (ICJ) was due to hold public proceedings on the question of the Court’s jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela). The hearing had been due to take place between 23-27 March, however due to the COVID pandemic, the hearing was postponed until June and finally concluded in December. In December, the court found that it has jurisdiction to entertain the Application filed originally by Guyana on 29 March 2018 in so far as it concerns the validity of the Arbitral Award of 3 October 1899 and the related question of the definitive settlement of the land boundary dispute between Guyana and Venezuela.
25. Nepal-India field survey teams continued to maintain and repair border pillars and also to erect disapppeared pillars in its previous spots according to the established co-ordinates. But the progress has not met the set target.
26. There was a border issue in the Nepalese frontier of Humla Limi Namkha area with China since September 18, 2020, as the frontier inhabitants raised the issue.Mminister for foreign affairs of Nepal told the newsmen on September 23, 2020 that the Chinese has built the buildings on their frontier, located on the other side of Namkha rural municipality of Humla district of Nepal. However, the local inhabitants are not satisfied and asked the government to make further investigation.  

Source: Borderlines Newsletter, Issue-19, Spring 2021: Page-3 and other materials

Nepal-India Border and Borderland Communities Under COVID-19

The Nepal–India Border and

Borderland Communities

Under COVID-19

Buddhi Narayan Shrestha

There is an open border regime between Nepal and India since centuries.

But all the border-crossings have been closed dramatically during the

COVID-19 pandemic period. The number of Border Observation Posts

increased from 120 to 500 to obstruct movement. So the daily

activities of borderland communities were affected.

Introduction

The Nepal–India Boundary is 1,880 kilometres long, with an open border regime. It has twenty major border crossing-points. Before the pandemic, Nepalese and Indian inhabitants could cross the porous border from anywhere many times a day without any obstruction or interrogation.

There are more than six million Nepali people working in India in various capacities such as security guards, domestic workers, hotel restaurant waiters, industrial guard, porters, agriculture helpers, etc (Nagarik Daily, 4 August 2014). In the same way, about four million Indians work in various parts of Nepal as school teachers, carpenters, masonry workers, plumbers, electricians, furniture makers, etc (Madhukar Shumsher JBR, FPRC Journal, 2014(3) http://www.fprc.in). They could come and go from their homes for their livelihoods without any problem. If border police suspected anyone, proof of identity was enough to pass.

It was generally not necessary for Nepali and Indian citizens to show identity proof nor to keep records of the movement of people while crossing the international border before the COVID-19 pandemic. But the border has been closed from both sides since 24 March 2020 when the pandemic started to spread. The border is still formally restricted, even though the lockdown officially ended on 21 July 2020. Nevertheless, the local frontier inhabitants can cross the border on foot. Border police do not stop them. Cargo trucks with foodstuff, fruits, vegetables, and merchandise are permitted to enter from either side. However, passenger vehicles have still been restricted. The number of armed police personnel patrolling has increased to obstruct the movement of “non-essential” borderland inhabitants.

Study Area

My case study area is around the Belhi–Sunauli (Nepal– India) crossing-point. I have been to and from Indian towns many times through this point before COVID-19. This is one of the major crossing gates through which 1.28 million travelers crossed from India to Nepal and 1.36 million people entered into India from Nepal during the year 2018-19, the year before COVID-19 (Immigration Officer Giriraj Khanal and Area Police Inspector Bir Bahadur Thapa, Belhi).

Just three days before the lockdown, 16 to 18 thousand Nepalese, who worked in India, commuted across the border daily through this crossing-point (Kantipur Daily, 22 March 2020). When the lockdown started on 24 March, nearly 335 Nepalese were stranded in the Indian frontier, as the border was closed.

There are police posts, immigration and customs posts, and armed police personnel patrolling along this Belhi-Sunauli border crossing-point. Before the pandemic, Indian frontier inhabitants used to come to Nepali weekly Bhairahawa open market to sell their farm products such as vegetables, fruits, milk, ghee, and other consumable goods at a higher price. Nepalese borderland community people would go to the Indian Sunauli market to buy sugar, salt, spices, daily necessities, and cotton clothes at a cheaper rate in comparison to Nepali market. But these usual activities have been obstructed due to spread of the coronavirus.

Border Filtering Process

Immigration office, customs post, and police check posts personnel have been stationed in all 20 main border crossing-points along the Nepal–India border. Before COVID-19, Nepalese and Indian nationals could cross the international border without interrogation. They wouldn’t have to enter immigration check-points. But third-country nationals had to face the immigration office.

Major Customs Offices were established to check the third-country travelers and to provide visa facilities. Armed police patrolled along the border to deter illegal activities. However, unwanted elements misused the open border. Criminals commit crime in one frontier and could easily hide on the other side. Terrorists use to cross the border in a disguised manner as Nepali/Indian inhabitants, as those who had their attire, posture, food habit, language, as similar to either Indian or Nepali. There were cases of smuggling of goods and electronic materials, trafficking of girls and women, narcotic trafficking, export of fake Indian currency notes brought from third countries to Nepal and then India. These unwanted elements would try to infiltrate the porous border rather than through the main crossing-points. All these happenings were due to less vigilance and low numbers of armed police personnel along the border.

Border Management System Changed Because of COVID-19

During the COVID-19 pandemic period, the situation of border management system has been changed dramatically. The open and porous border was changed into a completely closed border system on both sides.

Formerly, Nepal had deployed 5,000 Armed Police Force (APF) along the border, establishing 120 Border Observation Posts (BoPs), six-to-ten kilometers apart in the plain areas and eight-to-fifteen kilometres apart in the hilly region. It had deputed 30 to 35 APF personnel in each BoP on average. Whereas India had deployed 45,000 special security bureau (SSB) with 530 BoPs, two to four kilometres apart having 85 personnel in each BoP. Immigration and customs officers, intelligentsia, and security personnel had been deputed in the border crossing check-points.

When the lockdown was announced on 24 March 2020 by both countries, movement was restricted on both sides. Border-point officials, in a sense, have much less work as the movement of travelers and frontier inhabitants has been restricted. On the other hand, there have not been sufficient numbers of health officers and social workers.

In course of time, there were nearly 500 Nepalese stranded at the Indian frontier, as the border was restricted during first wave of Covid-19. They were harassed, because they were under lockdown into the closed door. There was not sufficient food and drink inside. When they tried to go out of the door, policemen would strike their heads with wooden batons. However, those who were eligible were permitted to enter the Nepali frontier after general health checks by means of thermal guns, rapid diagnostic tests (RDTs), and polymerase chain reaction (PCRs).

Nepal border security forces expanded to 22,000 personnel from 8,000 during the pandemic. It added 320 temporary BoPs to make 500 to obstruct the movement of people from India. A ban on walking across the border was enforced except in emergency situations. However, special passes were provided from the local body and district administration to borderland communities to attend funerals and ritual events.

Management After the Formal End of Lockdown

The lockdown was ended on 21 July 2020 in Nepal, with some restrictions in areas heavily hit by the novel coronavirus and continued suspension of public transport vehicles. However, the Nepal–India border crossing-gates were still closed officially and restricted for the movement of people by land as well as air. The Nepalese government had decided to continue the ban on people’s movement across the border with India and China until 15 December 2020 (Himalayan Times Daily, 20 November 2020). After that, number of BoPs has gone down to 175 with around 6,000 armed police personnel. Nepal government established additional BoPs after the lock down and now it became 183 posts having 6,300 at the end of March 2021. The government has a plan to expand it to 500 BoPs (485 along Indian frontier and 15 towards Chinese frontier) having 15,000 armed police personnel by 2024 AD.

Nevertheless, the Nepalese had gone to Indian cities for their jobs when the pandemic gone down, as they were out of work in their hometowns and other cities of Nepal. According to border area security personnel, more than 140 Nepalese crossed the Gaddha Chowki border-point in a single day on 17 November 2020 to go to their work place in India (Kantipur Daily, 18 November 2020). It is an example of one crossing point.  

When there was the second wave of corona pandemic in Nepal and India, border crossing points have been closed since 29 April 2021. Before the closure of crossing check-posts, Nepalis working in various cities of India started to return back home. On average one thousand Nepali came back daily through the Gaddha Chowki crossing point. While checking the corona virus to the returning passenger, 47 persons have been identified as virus affected. (Kantipur Daily, 25 March 2021). This is the representative figure of a single Nepal-India crossing point.  

The borderland communities are not happy, as the border has been closed for the last eight months during the first wave of pandemic. Border closures also affected weddings of borderland inhabitants. For example, twenty-year-old Nepalganj Municipality inhabitant Ali Shaiyad’s marriage has been stalled for months. Originally scheduled to tie the knot with a boy across the border in April, the wedding keeps being postponed due to the border closure and pandemic (Himalayan Times Daily, 24 November 2020).

COVID-19 in Nepal

The first COVID-19 affected person in Nepal was detected on 23 January 2020. The first case of death was on 16 May. By 21 July, when the lockdown relaxed, fatalities reached 80 and the infected number increased to 23,948, whereas 16,664 people (75 percent) recovered. From 22 July to 14 August in a three-week period, the death rate increased by nearly 20 percent. Now, the total test (PCR) is 1.67 million, and the identified confirmed cases are 222,288 persons and among them 202,067 have been recovered. The total death through 23 November was 1,942  patients. Staffing in hospitals and temporary health centers have been increased tremendously and they are busy many hours a day. In the same way, border security forces and BoPs increased along the border. But the immigration personnel at border check-points have sat idle, with the border formally closed.

In the second wave of Covid-19, the pandemic started to spread extensively. So, the ‘Prohibitory Order’ was implemented from 29 April 2021 initially for two weeks. Then, it is extended to14 June. Till the writing of this line, the total test (PCR) is 3,108,938  and identified confirmed cases are 576,936 persons and among them 467,467 have been recovered. The total death through 3 June 2021 is 7,630 patients. (Ministry of Health, Government of Nepal). It shows that during the first lock down period of four months, the death case was 1,942. But after executing the second prohibitory order from 20 April 2021, the death case reached to nearly 2.5 fold more on 3 June.

Feeling of Borderland Communities During COVID-19

Indian frontier community people have been aggressive during COVID-19, due to barring them from crossing the border for their daily livelihood, such as taking domestic animals to the other frontier for grazing and grass cutting. A group of 40 Indian community inhabitants tried to infiltrate the Nepali frontier from the Malangawa Municipality Bhediyari crossing-point. Armed police BoP personnel stopped them towards Indian frontier. But they were furious and hurled stones and logs at Nepali armed policemen. An Indian national attacked the Nepal Armed Police Force constable who was patrolling the border on 22April. The policeman was wounded on his head. In the meantime they were driven away with the help of Indian SSB personnel.

On 23 April, eight Nepali nationals returning from India forcefully tried to enter into Belhi, Nepal. Nepal Police took them into custody and they were sent back from where they had entered and ultimately handed over to Indian Police. They were taken to Subash Chandra Junior High School quarantine center at Sunauli No-man’s land. They were examined by RDTs, PCRs, and thermal guns. On the other side, a 43-year-old Indian national and another 35 years of age fled from the Nepal Siddharthanagar Municipality-3 quarantine on 23 April.

Conclusion

The Nepal–India border cannot be closed for ever, but neither it should be entirely open. Borderland community inhabitants of both countries have close relationships with each other since historic times in terms of kith and kin, pilgrimage, and social factors. In fact, the border must be regulated during and after COVID-19. There should be designated exit and entry points along the border. ID cards should be introduced while crossing the border. It should establish coronavirus check-up desks with sufficient health workers with necessary equipment and materials near to the border crossing gates. All travelers must be thoroughly examined to determine whether they carry the coronavirus. If virus-infected Nepali passengers have been identified, they should be obstructed and sent to local quarantine camp. If some of them are Indian nationals, they should be handed over to Indian health desk. After rigorous health checking, they should be permitted to enter into the immigration desk.

oooo

Nepal-India-China Tri-junction

Nepal-India-China tri-junction

The most important elements to settle the border issues are dialogue, discussion, friendliness, neighbourliness and mutual understanding.

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhi Narayan Shrestha

A tri-junction or a tri-border area is a geographical point at which the borders of three countries or sub-national entities meet. China has 16 tri-points with its neighbouring countries, India seven and Nepal two.

Shyam Saran, former Indian ambassador to Nepal and foreign secretary of India, has written in an article entitled ‘As Nepal paints itself into a corner on Kalapani issue, India must tread carefully‘ in The Indian Express dated June 12, ‘Buddhi Narayan Shrestha, who has been responsible for putting out justification for the new claims against India, is unable to deny it either. But he now says that the trijunction at this end has not been determined and that notionally it would be pillar number zero on the boundary! This is the first time one has heard of the concept of a “number zero border pillar”! This is ex post facto justification and the dishonesty behind it is glaring’.

International practice

It is pertinent to mention that there are currently 157 international tri-points all over the world. There is a practice to mark the tri-junction point as ‘zero’ number. For example, Venezuela-Brazil-Guyana have a seven-foot-tall marker on the tri-point where the borders of the three countries meet. It bears a bronze plaque and the geographical marker BV-0, referring to the zero point between the national boundaries. One side of the marker is clearly marked with the word ‘Brasil’ and the nation’s national shield, and the other side says ‘Venezuela’. The Venezuelan side also bears a bronze plaque and the geographical marker BV-0 referring to the zero point. The Guyanese side bears some barely legible and crudely done lettering.

China-Russia-Mongolia have set the position of their junction point by a trilateral agreement signed in Ulaanbaatar in 1994. The agreement specifies that a marker is to be erected at the eastern tri-point called Tarbagan-Dakh. At some tri-points, the latitude, longitude and altitude are stated, like at the tri-point of the borders of Norway, Sweden and Finland. This is the technical fact based on the boundary principle adopted across the world. Some diplomats and politicians might not have heard about the technically related tri-junction. Erecting a tri-point pillar is a global practice, and it must have the serial number zero. The three countries involved should participate and cooperate equally in all respects.

So far as the tri-junctions on the Nepal-India-China border are concerned, two tri-border points need to be established at Nepal’s north-eastern and north-western corners at Jhinsang Chuli (altitude 7,483 metres) and Limpiyadhura (altitude 5,532 metres) respectively.

Nepal and China signed a boundary agreement in 1960 and a treaty was signed in 1961. The borderline was demarcated in 1961-62. After the completion of the demarcation amicably, the first boundary protocol was signed by the plenipotentiaries of the two countries in 1963. It was renewed in 1979 and 1988. A Nepal-China joint boundary committee is working to renew the protocol for the third time. It is to be noted that the demarcation has not yet been completed for the tri-junctions at either end of Nepal to be erected. Border pillar number one has been erected at Tinkar Pass in Darchula and number 79 at Tiptala Pass in Taplejung.

Saran has written, ‘A Nepali diplomat has repeated this same specious argument, “Given the situation in 1961, Nepal and China fixed pillar No 1 at Tinkar Pass with the understanding that pillar number zero (trijunction of Nepal, India and China) would be fixed later”. [Shrestha] has not adduced any evidence that this indeed was the ‘understanding’ reached with China in 1961’.

In this aspect, Saran seems to be correct. Studying the Nepal-China boundary maps prepared during 1961-62, one can see that the boundary line has already been drawn to a hillock about 4 km northwest of Tinkar Pass. Now it has to be extended further north to Lipulekh Pass and then north-westward catching the watershed range ultimately to Limpiyadhura. It is to be noted that the map has been chalked up to nearly 3 km north of Lipulekh Pass. It may be due to the understanding with China, as Saran has stated.

Bilateral talks

Nepal and India have not only diplomatic, political and economic relations, but also social, cultural and people-to-people ties, as Nepal also has with the northern neighbour China. The most important element to settle the border issue is dialogue, discussion, friendliness, neighbourliness and mutual understanding. This has been stated by former Indian ambassadors to Nepal from Deva Mukherjee to recently retired Manjeev Singh Puri. In the same way, Nepali diplomats from Bhekh Bahadur Thapa to Deep Kumar Upadhyay have said that friendly negotiations could resolve the issue.

In this regard, the date and venue should be fixed for the bilateral talks between Nepal and India as soon as possible. It has to adopt the spirit of Article 5 of the 1816 Treaty of Sugauli to delineate and demarcate the origin of the Kalee/Mahakali river. Once this matter is resolved, the issue of the Kalapani area will be settled forever. China must be involved to erect the tri-junction point where the Nepal, India and China borders meet.

***

Kalapani is ours

Kalapani is ours

Buddhi Narayan Shrestha

Knowledge on Boundaries (Book)

Authored by :

Buddhi Narayan Shrestha

 

Knowledge on Boundaries (Book)

विषय–सूची
अध्याय–१ ः सीमा अवधारणा
सिमाना भनेको के हो ?
सीमा अवधारणा
सिमानाको ज्ञान गरौं
स्मार्ट बोर्डर
सिमानाको वर्गीकरण
सिमानाको पाटो

अध्याय–२ ः अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिध्दान्त
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिध्दान्त
नदीको उद्गम निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको चरण
सीमा मिचिने कारण
विश्वका सीमा विवादित क्षेत्र
सीमा समस्या समाधान गर्ने तरिका
सीमायुद्ध लडेका देशहरू
विश्व प्रसिद्ध सीमारेखाको नाम
सिमानामा तारबार÷पर्खाल लगाइएका देशहरु
विश्वमा लामो सीमारेखा भएका देशहरु
विश्वमा छोटो सीमारेखा भएका देशहरु
विश्वका ठूलो क्षेत्रफल भएका देशहरु
विश्वका सानो क्षेत्रफल भएका देशहरु
विश्वका जेठा राष्ट्रहरु
नेपालको सात संघीय प्रदेश सम्बन्धी विवरण
महासागरमा सिमाना
आकाश र पातालमा सिमाना
नेपाल–भारत सीमांकनमा अपनाइएको सिध्दान्त
नेपाल–चीन सीमांकनमा अपनाइएको सिध्दान्त

अध्याय–३ ः सीमा मामिला र समाधान
नेपाल–चीन सीमा मामिला
नेपाल–चीन सीमा विवाद तथा समाधान
नेपाल र चीनबीच लेनदेन गरिएको भूभाग
नेपाल र भारतबीच लेनदेन गरिएको भूभाग
सीमा अङ्कन गर्नमा नक्साको भूमिका
दशगजा भनेको के हो ?
दशगजामा उभिएर ढुङ्गा नहानौं
नेपाल–भारत दशगजा मिचिएका स्थान

अध्याय–४ ः जङ्गेखम्बा
सीमाखम्बा र यसको आकार प्रकार
जङ्गेखम्बा देशको रक्षक
सिमानामा जङ्गेखम्बाको हत्या
नेपाल– चीन सीमाखम्बाको सङ्ख्या
नेपाल– भारत सीमाखम्बाको सङ्ख्या
नेपाल–चीन जिल्ला सीमान्त रेखाकोे लम्बाइ
नेपाल–भारत जिल्ला सीमान्त रेखाकोे लम्बाइ
नेपाल–चीन सीमा नदी
नेपाल–भारत सीमा नदी

अध्याय–५ ः सीमा समिति
नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन समिति

अध्याय–६ ः सीमा मिचान
भारत–नेपाल सीमावर्ती बॉध
नेपाल–भारत सीमा मिचिएका स्थानहरू
नेपाल–भारत सिमानामा तारबार
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सीमाविन्दु हो
भारत आफ्नो उत्तरी सीमा हिमालय ठान्थ्यो
नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट

अध्याय–७ ः सन्धि सम्झौता
नेपालले छिमेकी मुलुकस‘ग सिमा सन्धि÷सम्झौता
सुगौली सन्धि के हो ?
सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोई ?
१९५० को सन्धि संशोधन कि खारेजी ?

अध्याय–८ ः लिपुलेक कालापानी सुस्ता सीमा समस्या
लिपुलेक सीमा मामिला के हो ?
किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
कालापानी सीमा समस्या के हो ?
सुस्ता सीमा समस्या के हो ?
नेपालको सिमाना र सीमाङ्कनको अवस्था
नेपालको सिमाना हिमालपारिसम्म थियो

अध्याय–९ ः सीमा व्यवस्थापन
सीमा व्यवस्थापन
नेपालको सीमा व्यवस्थापन
सीमा वारपार गर्न परिचयपत्र
कञ्चनपुर सीमा घटना
भारतीय नाकाबन्दी नौलो कुरो होइ
नेपाल दुई ढुङ्गामाथिको सॉघु
चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा नेपाल
नेपाल–चीनबीचका सात नाका
भारत र चीनबीचको ट्रान्जिट मुलुक नेपाल

अध्याय–१० ः टिपन टापन
कालापानी सीमाबारे कसले के भने ?
नेपालको सिमाना सम्बन्धीे केही तथ्याङ्क
सिमाना शव्दावलीको परिभाषा
सन्दर्भ–सामग्री
सीमा सम्बन्धी कार्टुन चित्र
सामान्य नाम सूचीपत्र

Both Bribe Taker and Giver are Guilty

 

Buddhi Narayan Shrestha