Need of Integrated Security

हत्याको पाठः एकीकृत सुरक्षा खाँचो

सुरक्षा निकायका विभिन्न अंगले एक्लाएक्लै होइन, एकीकृत रूपको सुरक्षा सञ्जाल फिँजाउन आवश्यक छ

                                                                                                              बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरिएको दुई साता बित्यो । वागमती करिडोरको फराकिलो चल्ती-फिर्तीको सडकमा दिउसै हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म राज्यले पत्ता लगाउनसकेको छैन । उनलाई किन मारियो भन्ने कुरा सरकारले अनुमानसम्म पनि गर्नसकेको छैन । उनी राजनीतिक व्यक्ति थिएनन्, नत व्यापारमा घोटाला गर्ने नै । उनी ठेकेदार पनि थिएनन्, नत एनजीओ-आईएनजीओसँग सम्बद्ध ।

बम काम गर्न नपाएका तर औपचारिकता पुर्‍याउन दिनहुँ कार्यालय आउने सम्मानित न्यायाधीश थिए । उनीमाथि पाँचौ गोली बर्साइयो । दुवै हात उठाएर ‘सरेन्डर’ गरी दौडँदा पनि छाडेन हत्याराले । हत्याराचाहिं पेसेवार अनि मर्ममा हानेर ढाल्न सिपालु रहेछन् । न्यायाधीश बमको हत्याले एकीकृत सुरक्षा खाँचो दर्शाएको छ । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले एकीकृत रुपमा सुरक्षा चासो नदेखाउने हो भने न्यायाधीश बमभन्दा माथिल्ला तहका पदाधिकारी वा व्यक्तित्वहरूको पनि ज्यान जान सक्दैन भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । हत्याराले चाहेमा जोसुकैको जति बेला पनि ज्यान लिन सक्छ भन्न कर लागेको छ ।

हत्या शृंखला

हत्याको विगत घटना सम्झना गर्दा जनकपुर रेलवेका महाप्रवन्धक सुरेश यादवलाई गत जेठ १६ का दिन धनुषाको घरमै मारियो । इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमद अन्सारीलाई राजधानीको मुटु घन्टाघर अगाडि २०६८ असोज ९ मा दिउसै गोली हानी ठाउँको ठाउँमै हत्या गरियो । सञ्चार उद्यमी जमिम शाहलाई काठमाडौंको लाजिम्पाटको मूलसडकमा अप्रत्यासित तरिकाले २०६६ माघ २४ मा गोलीले छेडियो ।

अन्य घटनाको बेलिबिस्तार लगाउने हो भने २०६८ वैशाख १ गते पाकिस्तान दूतावासका भिसा सहायक मेहबुब आसिफलाई लाजिम्पाटको भित्री सडकमा गोली हानियो । उकालो-ओरालो धरातल भएकाले आसिफ घाइते भएर बाँचे । यस्तै नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष युनुस अन्सारीलाई २०६७ फागुन २६ का दिन जेल परिसरभित्रै गोली ठोकियो । धन्न, ज्यानचाहिं लिन सकेन । अझ अघिको कुरा गर्ने हो भने सांसद मिर्जादिल सादवेगलाई २०५१ असार १५ साँझ सिफलमा गोली हानी वीभत्स हत्या गरियो ।

यतिका नागरिकको अनायास हत्या गर्ने अपराधी सरकारले आजसम्म पक्राउ पर्नसकेको छैन । हत्याको घटना भएका समय हत्यारा कुन दिशाबाट आए अनि कुन दिशातर्फ भागे भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले यकिन रुपमा भन्नसकेको छैन । हत्याकाण्डपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । त्यस समितिले न त हत्यारा किटानी गर्नसकेको छ, न त्यस्ता प्रतिवेदनले हत्या रोकथाम गर्नसकेको छ । यहाँ त क्रमिक रुपमा हत्या हुँदै आएको पाइन्छ । न्यायाधीश बम हत्याकाण्डको छानबिनका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । तर यस समितिले पनि हत्यारा पत्ता लगाई पक्राउ गर्छ भन्ने कुरामा जनमानस आश्वस्त छैन ।

यस्ता हत्याको प्रकृति अध्ययन गर्दा र जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको प्रकृति अध्ययन गर्दा एकीकृत सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव भएको देखिन आउँछ । सुरक्षा निकायका अंगहरू प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गुप्तचरजस्ता निकायहरू आ-आफ्नो तरिकाले आफ्नै दिशामा हिंड्ने गरेका देखिन्छन् । यस्ता निकायको एकआपसमा पर्याप्त सम्पर्क, सूचना र जानकारी आदान-प्रदान एकदम कम मात्रामा हुने गरेको छ । एक निकायले हासिल गरेको जानकारी एकीकृत संयन्त्रद्वारा मनन र विश्लेषण गर्ने कार्य निकै फितलो छ । भएको जानकारी गोप्य राख्ने चलन छ, यसबाट प्रतिफल निस्केमा अर्को निकायले श्रेय लैजाला भन्ने संकुचित धारणा रहेको छ ।

सुरक्षा क्षेत्रको वर्गीकरण

एकीकृत सुरक्षा सेवालाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने हिसाबमा र हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापका आधारमा समग्र जिल्लालाई तीन किसिमले हेर्न सकिन्छ- संवेदनशील, निगरानीपूर्ण र सामान्य क्षेत्र । जिल्ला भित्रका प्रहरी प्रभाग तथा चौकी इलाकालाई पनि यसैगरी माथि उल्लिखित तीन सुरक्षा क्षेत्रमा बाँडी जटिलतालाई ‘न्यारो डाउन’ गर्नुपर्छ । यसपछि संवेदनशील क्षेत्रको पकेट एरिया पहिचान गर्नुपर्छ । यस्ता पकेट क्षेत्रको वासिन्दा जमघट हुने ठाउँ, बस्तीको मुख्य भाग, सडकको जक्सन, बस स्टेसनमा ओहोर-दोहोर गर्नेवालाको दैनिकी अध्ययन गरी लेखोट राख्नुपर्छ । बस्ती भित्रका वासिन्दाको दैनिक क्रियाकलापमा उतार-चढाव आए-नआएको बारे सर्वसाधारणले थाहा नपाउने तरिकाबाट अध्ययन अवलोकन गरिनुपर्छ । यसैगरी निगरानीपूर्ण र सामान्य क्षेत्रमा पनि सुरक्षा निकाय चनाखो रहनुपर्छ  ।

सुरक्षा चासोको आधारभूत भूमिका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका गुप्तचरी र सुराकीले खेल्नुपर्छ । नचिनिंदो र नजानिंदो सुलसुलेका रुपमा उनीहरू वस्ती बजारका वासिन्दासमक्ष घुस्नुपर्छ । उनीहरू वासिन्दाको मोटामोटी मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्न सक्षम र क्रियाशील हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रको वासिन्दाको दैनिकीमा शंकास्पद उतार-चढाव आएको ठहरे प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । प्रहरी निकायले पनि त्यस्ता संदिग्ध व्यक्ति तथा समाजप्रति नजर लगाई राख्नुपर्छ । गुप्तचरी र सुराकीले दिएको जानकारी सूचना सुरक्षा परिषदमा पर्याप्त छलफल र विश्लेषण

गरिनुपर्छ । यसपछि गरिने कारवाहीबारे टुंगोमा पुग्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आधारभूत सूचना र जानकारी गुप्तचरी सुराकी सञ्जालले संकलन गर्नुपर्छ । एकीकृत निकायले कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासन निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कारवाही गर्ने त प्रहरीले नै हो ।

यथार्थ र वास्तविकता भनांै भने अधिकांश गुप्तचरी र सुराकी जागिर धान्ने खालका छन् । उनीहरूमा क्षमताको कमी, तालिम र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्ने खुबीको अल्पज्ञान छ । अमूक मन्त्रीको भनसुनका भरमा पनि गोप्य रुपले गुप्तचरको नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । गुप्तचरी र सुराकी ‘इन्टेलिजिन्सिया’ हुनुपर्नेमा लद्दु र भद्दुले पनि यो काम गरिरहेको हुनाले हत्या र हत्याराको सूचना सुराकीले संकलन गर्न नसकेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ प्रहरीको कुरा गरौं । प्रहरी प्रभाग तथा चौकी मातहत क्षेत्रका वासिन्दाको मोटामोटी जानकारी उनीहरूसँग हुन्छ । तर कमाउका पक्षतर्फका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तितर्फ उनीहरूको ध्यान बढी पुगेको हुन्छ । कुनै प्रहरी चौकी क्षेत्रभित्र पाकेटमार, वेश्यावृत्तिमा लागेका व्यक्ति कति छन् भन्ने जानकारी हुन्छ । त्यस्ता पेसेवर पाकेटमार र वेश्यासँग हप्तावारी र महिनावारी उठाउने गरेको कुरा पनि बेलाबखत प्रकाशमा आउने गरेको छ । भनिन्छ, कतै कसैको पाकेट मारियो भने अथवा धनमाल लुटियो भने प्रहरीसमक्ष जानकारी गराउँदा प्रहरीले रेकर्डेड पेसेवरलाई समाउँछन्, तर अधिकांशले दामासाही मिलोमतोमा छाड्ने गर्छन् । अनि पत्ता नै लागेन भन्ने गरिन्छ ।

यसैगरी नागरिक समाजले भन्ने गरेको छ- पाकेटमारको घटना दर्ता गराउन गयो भने के पाकेटमारको केश ल्याउनुभएको, ज्यान मुद्दाको जाहेरी ल्याउनोस् न भन्ने गरिन्छ । ज्यान मुद्दाको उजुरी परे साँठगाँठमा अभियुक्त पत्तै लागेन भनी मुद्दा फासफुस गरिन्छ । यहाँ जोड्न खोजिएको कुरा के हो भने प्रहरी प्रशासनले दिलचस्पी लगाउने हो भने ढिलोचाँडो पाकेटमार, डाँका, हत्यारा, ज्यानमारा पक्राउ हुनसक्छन् । तर यसमा पनि राजनीति घुसेको हुनाले अभियुक्तले छुटकारा पाएको हुनसक्छ । सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, सुविधामा चलखेल र राजनीतिक दबाब परेको भन्ने सुनिन आएकोले एकीकृत सुरक्षा क्रियाशील बन्न नसकेको हुनसक्छ ।

सुरक्षाका वैकल्पिक उपाय

आजसम्म जति संख्यामा दर्दनाक हत्याका घटना भएका छन्, त्यस्तामा साना हतियार, मोटरबाइक र निसानाबाज सुटरको प्रयोग भएको छ । पीएसओ -पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) सहित गाडीमा सवार न्यायाधीश बम र सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको गाडीमै गोली छेडियो । बमको हत्याकाण्डलाई प्रहरीले ‘अल्ट्रा मोडर्न अर्गनाइज्ड क्राइम’को संज्ञा दिएको छ । यस्ता हत्यामा प्रयोग गरिएका साना हतियार चीन, भारत र अमेरिका निर्मित रहेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । यी हतियार नेपालको दुवै सीमाबाट अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिएको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ हत्याकाण्डपछि हत्याराले तत्कालै सीमापार गर्ने प्रचलन छ । यस्तो हत्याको क्रम बन्द गर्न नसकिए तापनि नियन्त्रण गर्न सीमामा रहेको जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई चनाखो बनाउनुपर्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामात्र होइन, चीनतर्फ रहेको नियमन सीमामा पनि वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपरेको महसुुस हुन्छ । सीमातर्फ जानलागेका सवारी साधनभित्रका यात्रुलाई समेत ओराली सीमा-नाकाको निश्चित विन्दुसम्म पैदल हिंडाइ सिसिटिभी जडित सुरक्षा ढोकाबाट सीमा वारपार गरिने व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक हुन्छ । सिसिटिभी भएर गुज्रने यात्रुलाई अडियो र भिडियोमा आफ्नो नाम, कहाँबाट आएको, कहाँ जान लागेको भन्न लगाउनुपर्छ । कक्षमा रहेको प्रहरी तथा गुप्तचरीले यात्रुको हाउभाउ र मनोवैज्ञानिक अवस्था अवलोकन गर्नुपर्छ । विलक्षणता देखाउने यात्रुलाई सोधपुछ गर्न सकिन्छ र शंकास्पद ठहरिए रोक्नुपर्छ । यतिकै मात्र गरिए पनि ५० प्रतिशत हत्या-हिंसाको घटना कम हुनसक्छ ।

कुनै हत्याराले कसैको हत्या गर्नुपूर्व प्रशस्त मात्रामा गुप्तचरी र सुराकी गरेको हुनसक्छ । लक्षित व्यक्ति कुन बेला कहाँ जान्छ, कुन बाटोबाट र्फकन्छ, साथमा को रहन्छ आदि-इत्यादिको गहन अवलोकन गरेको हुनुपर्छ । कुन ठाउँमा हत्या गरे कुन गल्ली र नाकाबाट भाग्ने भन्ने योजना तथा वैकल्पिक स्थान निर्धारण गरेको हुनसक्छ । यसै योजनाअनुसार हत्या गरिने भएकोले हत्यारालाई प्रहरीले प्रक्राउ गर्न नसकेको हुनसक्छ । यस मानेमा हत्याराको गुप्तचरीभन्दा सरकारी सुरक्षा निकायको सुराकी कमजोर देखिन आउँछ । सुरक्षा निकायले कहाँ कतै हत्याकाण्ड भएमा हत्यारालाई कसरी पक्राउ गर्ने भनी विभिन्न स्थानको नाकाबन्दी घेराको मार्गचित्र कोर्नसकेको देखिंदैन ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत रुपको सुरक्षा खाँचो तड्कारो रुपमा देखिएको छ । भविष्यमा सुरक्षा निकायका विभिन्न अंगले एक्लाएक्लै होइन, तर एकीकृत रुपको सुरक्षा सञ्जाल फिँजाइ आवश्यक संयन्त्र तयार पार्ने कार्य गरेमा हत्या र हिंसा नियन्त्रण हुनसक्ने थियो । सुरक्षा निकायमा नागरिक समाजको सुरक्षा चासो सबैभन्दा गम्भीर र प्राथमिक मुद्दा बन्नुपर्छ ।