Kalapani Border Indian Camp

Buddhi Narayan Shrestha

 

Presentation in the Cabinet Secretariat

Presentation on

Border Issues of Nepal and its Solution

Buddhi Narayan Shrestha

I had had a chance to present on the topic ‘Border Issues of Nepal and its Solution’ in the Cabinet Secretariat Meeting Hall on 16 February 2014. The presentation program was chaired by the Chief (Cabinet) Secretary Leela Mani Paudel. There were altogether 35 Secretaries present including 26 Secretaries from various Ministries and other Secretaries from different Commissions and Organizations. I had made power point presentation for 40 minutes followed by 20 minutes questions – answers. At the end of the program, the Chief Secretary Leela Mani Paudel thanked me and said-  the presentation was interesting, informative and fruitful. At the same time the Chief Secretary presented me an idol of Lord Buddha as a ‘Token of Appreciation.’

I had included the following sub-topics with related maps and diagrams and on the spot photographs in my presentation :-

                                                                          नेपालको सीमा समस्या र समाधान

२०७० फागुन ४ गते, आइतबार मैले मन्त्रिपरिषद सचिवालयको सचिव वैठक सभाकक्षमा वैठक हुनुअघि नेपालको सीमा समस्या र समाधान विषयमा ४० मिनेट प्रस्तुत गरेको थिएँ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा मैले गरेको प्रस्तुतिका अवसरमा २६ मन्त्रालयका सचिव, आयोग तथा अन्य निकायका सचिवसमेत ३५ जनाको उपस्थिति थियो । प्रस्तुतिपछि २० मिनेट प्रश्न-उत्तर भएको थियो । प्रस्तुति र प्रश्न-उत्तरपछि मुख्य सचिवले प्रस्तुति रोचक, जानकारीमूलक र लाभदायक भएको कुरा राख्दै धन्यवादका साथै शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको प्रतिमा ‘प्रशंसाको चिनो’ स्वरुप मलाई उपहार दिनुभएको थियो ।

मेरो प्रस्तुतिमा सम्बन्धित पुराना नक्साहरु, फोटोहरु र डायग्रमहरुका साथ मैले निम्न बुँदाहरु विश्लेषण गरेको थिएँ ः-

सिमाना भनेको के हो -, सीमा स्तम्भको प्रकार, नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा अंकन, सन् १९६१-६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ३२ ठाउँमा वादविवाद परेको थियो, सगरमाथा पनि चीनले दाबा गरेको थियो, तर डेढ वर्षो अवधिमा सम्पर्ूण्ा समस्या समाधान भएको थियो । सगरमाथा विवाद प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान भएको थियो । यसपछि सीमा प्रोटोकलमा २० जनवरी १९६३ मा हस्ताक्षर भयो । २० नोभम्बर १९७९ मा दोस्रो प्रोटोकल नविकरण भयो । ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो प्रोटोकल नविकरण भयो । चौथो प्रोटोकल तयार गर्नका लागि सन् २००६ देखि काम सुरु भएको थियो । तर प्रोटोकल तयार हुन सकेको छैन । सगरमाथाको उचाइ ८८४४.५३ मिटर नक्सामा लेख्नु पर्छ भन्ने चीनको भनाइ रहेकोमा नेपालले मन्जुर नगरेकोले र दोलखाको लामाबगर उत्तर सीमा चिन्ह नं ५७ साविकदेखि नै कुठाउँमा गाडिएकोमा ६ हेक्टर नेपालको जमिन विवादबारे छलफल भईरहेको छ । चीनको जियानमा २०१२ फेब्रुरी १-५ मा हुने संयुक्त सीमा समितिमा नेपालले भाग लिएन । हालसम्म समस्या काँचै  बाँकी रहिरहेको छ ।

नेपाल-भारत सीमांकनबारे जंगे खम्बाहरु लामो-लामो दूरीमा गाडिएका कारण घुमाउरो परेको सीमारेखाको भू-भाग स्पष्ट हुन सकेको छैन । फलतः सीमारेखा कहाँ हो भनी दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताबीच किचोला सुरु भयो । बलियो सीमावर्ती स्थानिय व्यक्तिले अर्कोतर्फो जमिन मिच्ने र हडप्ने क्रम पनि सुरु भयो । कतिपय दशगजा क्षेत्र स्पष्ट नभएकोले सीमावर्ती आवादी जग्गामा वादविवाद, तेरो मेरो चल्यो । एउटै गाउँवस्ती दर्ुइ देशतिर बाँडिन गएकोले सीमारेखा स्पष्ट अंकन हुन सकेन । नदी तथा खेालाहरुले बहाव-बाटो-धार परिवर्तन गरेकोले पनि जमिन तेरो-मेरो किचोला भयो । कतिपय संवेदनशील, रणनीतिक, सामरिक र पर्यटकीय स्थानमा अतिक्रमण पनि भएका छन् । यस्ता उठेका विवाद समाधान गरी थप सीमास्तम्भ निर्माण गर्न, दशगजा क्षेत्र सफा राख्न र नयाँ सीमा नक्सा बनाउन सन् १९८१ मा नेपाल-भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समिति बन्यो । यस संयुक्त समितिले सन् २००७ सम्म २६ वर्षकाम गर्‍यो । १,८०८ किमि लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत रेखांकन गर्‍यो -३ प्रतिशत बाँकी रहयो) ।

सीमारेखाको पर्ूण्ा संख्यामा स्तम्भ निर्माण नभएकोले, निर्माण भएकामध्ये सीमा स्तम्भ लोप हुनु तथा नासिनु, भाँचिनुले, नदी खोलाले धार तथा बहाव परिवर्तन गरी सीमा स्तम्भ बगाउनाले, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल हुनाको कारणले,
सीमा अतिक्रमण हुनाले, सीमाको संयुक्त रुपमा सुपरिवेक्षण नहुनाले र संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति भंग गरिनु र उच्चस्तरीय नयाँ समिति बन्न नसक्नाको कारणले ३ प्रतिशत रेखांकन बाँकी रहेको बीच-बीचको पकेट क्षेत्रको स्थानमा विवाद रहेको छ । भारतसँग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा ६०,६६२ हेक्टर भूमिमा अन्तर-सीमा जोतकमोत विवाद, मिचान, अतिक्रमण भएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा -३७,८४० हेक्टर), मेचीनदी तटीया क्षेत्र -१,६३० हे), सुस्ता -१४,८६० हे.) ठोरी -५०० मिटर चौडा), टनकपुर -२२२ हे.), पशुपतिनगर -२४० वर्ग मिटर), सन्दकपुर -२ हे.) आदि विवादित रहेको पाइन्छ ।

कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्या के हो – भन्ने सम्बन्धमा सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी उल्लेख छ । तर काली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने कुरा नै कालापानी विवाद हो ।

काली नदीको उद्गम सम्बन्धमा ३ विचारधारा रहेका छन्ः
१. लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो, या
२. लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पो हो, या
३. कृत्रिम पोखरीबाट निकालिएको खेाला काली हो – स्मरणीय छ, पुराना नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा अंकन भएको पाइन्छ ।

सुस्ता समस्या के हो – भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फर्सदा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले विवाद तथा समस्या सिर्जना भएको छ । नवलपरासीको नारायणी नदीले नेपालको भू-भाग कटान गर्दै जाने र नदीले छाडेको नेपाली जमिन भारतीयले मिच्दै, च्याप्दै, गर्दै गएकोले नेपाली भू-भाग मिचिन पुगेको छ ।

सीमा समस्या समाधान
नेपाल-चीनबीच सीमा समस्या समाधानका सम्बन्धमा लाप्चे सीमाचिन्ह नं. ५७ बारे सन् १९६१ को सीमा सन्धिमा उल्लेखन भएको चट्टानमा सौहार्दताका साथ सीमाचिन्ह अंकन हुनर्ुपर्छ । सगरमाथाको उचाइ नेपाल आफैले निर्धारण नगरेसम्म पारम्पारिक उचाइ अंकन गर्न चीनलाई मनाउनर्ुपर्छ ।

नेपाल-भारतबीच कालापानी सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज, जल  विज्ञानका  तथ्यताका आधारमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी महाकाली नदीको उद्गम निर्धारण गरी कालापानी सीमा समस्या समाधान गरिनुु पर्छ । सुस्ता समस्याबारेे सुगौली सन्धि समयको नारायणी नदीको वहाव -धार) जियोफिजिकल र जियोमर्फोलजिकल र्सर्भेद्वारा पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । साबिक नदी बगेको घोला -ड्रि्रेसन) हिजोआज पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिन्छ । नदीको साबिक वहाव पत्ता लगाई दुवै देशको संयुक्त टोलीद्वारा नदीको दायाँ-बायाँ जंगे सीमा खम्बा ठोक्नर्ुपर्छ । मेची नदीको किनारमा जंगे खम्बा अंग्रेजकै पालामा स्थापना गरिए जस्तै यहाँ पनि सीमांकन गर्नु जरुरी छ ।

समाधानका वैकल्पिक उपाय
सीमा समाधानका वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा मूलतः आपसी सामन्जस्यता मित्रतापर्ूण्ा तरिकाले समाधान खोज्नर्ुपर्छ । नसकेमा तेस्रो देशलाई मध्यस्थकर्ताका रुपमा गुहार्ने -संयुक्त अधिराज्य -), संयुक्त राष्ट्रसंघ -सुरक्षा परिषद) समक्ष जाने र अन्तिम, अन्तर्रर्ााट्रय अदालतलाई गुहार्नु हो । यसका लागि राष्ट्र नै जानर्ुपर्छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय सिद्धान्त जेसुकै भए तापनि नेपाल-भारत तथा नेपाल-चनि सीमा समस्या आपसी सौहार्दता र मित्रतालाई हृदयंगम गरी एउटै टेबलमा बसी नक्सा दस्तावेजका आधारमा  समाधान गरिनु पर्छ । यसका लागि नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा कूटनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । नेपाल तथा भारत अन्तर्रर्ााट्रय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने पुस्र्टाई छिमेकी देश समक्ष प्रस्तुत हुन सक्नर्ुपर्छ । भारतीय र चिनियाँ पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्न सक्नर्ुपर्छ, विश्वास दिलाउनु पर्छ । उच्च पदाधिकारीले एकआपसमा समस्या बुझने बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । भारतलाई विश्व रङ्गमन्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सक्नर्ुपर्छ । यसका लागि पाको तथा अनुभवि कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्नुपर्छ ।

सीमा रणनीति
नेपालले सीमा रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । यस सर्न्दर्भमा कालापानी जस्ता जटील समस्यामा भारतले आफ्नै भूमि हो भन्यो भने के रणनीति लिने –
राजा महेन्द्रले दिएको भन्यो भने कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने –
चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनेमा कस्तो उत्तर दिने –
नो-म्यान्स ल्यान्ड बफर जोन बनाऔं भनेमा के जवाफ दिने –
दुवै देशको सेना संयुक्त तरिकाले तैनाथ गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्यो भने केगर्ने-
सय वर्षा लागि ीभबकभ मा देउ भनेमा के गर्ने –
तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौं भन्ने धारणा आए के भन्ने –
कालापानीको कुरा विश्व रङ्गमन्चमा बढाइएमा नेपाललाई नै हानी हुन्छ भनेमा के गर्ने – यस्ता बुँदाको जवाफ तयार पारिनु पर्छ ।

उपसंहार
यी कुरा जेसुकै भए तापनि सकेसम्म आपसी कुराकानी, सौहार्दता तथा मित्रताका आधारमा दुवै छिमेकीसँगको नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि ट्राक-टू डिप्लोम्याटको माध्यमद्वारा सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखले अहम् भूमिका खेल्नर्ुपर्छ । सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी कुरा उठाउँदा भारतीय समकक्षी रिसाउलान् भन्ने मनोभावना रहनु हँदैन । किनकि भारतले बराबर भन्दै आएको छ, १९५० को सन्धिबारे समेत नेपाल के चाहन्छ, भारत छलफल गर्न तयार छ । हामीले आफ्नो देशको सीमा जगर्ेना गर्न नसक्नु आफ्नै कमजोरी पनि हो, छिमेकीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । आफैले पहल गर्नुपर्छ । ♣